२३ एप्रिल २०२१

२०१९-२० मध्ये देशात निर्माण झालेले नवीन जिल्हे


🌸 जिल्हा : बाजली 

👉🏻 राज्य : आसाम 


🌸 जिल्हा : गौरेला पेंद्रा मरवाही 

👉🏻 राज्य : छत्तीसगड 


🌸 जिल्हा : विजयनगरा

👉🏻 राज्य : कर्नाटक


🌸 जिल्हा : चेंगालपट्टु 

👉🏻 राज्य : तमिळनाडू


🌸 जिल्हा : कल्लाकुरुची 

👉🏻 राज्य : तमिळनाडू 


🌸 जिल्हा : मयिलादूथुराई

👉🏻 राज्य : तमिळनाडू 


🌸 जिल्हा : रानिपेट 

👉🏻 राज्य : तमिळनाडू 


🌸 जिल्हा : टेंकासी 

👉🏻 राज्य : तमिळनाडू 


 🌸 जिल्हा : तिरुपत्तूर 

 👉🏻 राज्य : तमिळनाडू


विविध ऑपरेशन लक्षात ठेवा


📌 ऑपरेशन नमस्ते:-


👉🏻 कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारतीय लष्कराने सुरू केले.


📌 ऑपरेशन मिशन सागर:-


👉🏻 विविध देशांना वैद्यकीय साहित्य पुरवण्यासाठी भारताने सुरू केले.


📌 ऑपरेशन शिल्ड:-


👉🏻 कोरोना चा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सुरू केले.


📌 ऑपरेशन समुद्र सेतू:-


👉🏻 इतर देशात अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी नौदलने सुरू केले.


📌 ऑपरेशन संजीवनी:-


👉🏻 मालदीव ला वैद्यकीय साहित्य पुरवण्यासाठी भारतीय हवाई दलने सुरू केले.


📌 ऑपरेशन क्रॅकडाऊन 2:-


👉🏻 गन्हेगार ची झाडाझडती घेण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी सुरू केले.


📌 ऑपरेशन ब्लॅक फेस:-


👉🏻 चाईल्ड पोर्नोग्राफी वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी सुरू केले.


📌 ऑपरेशन मुस्कान:-


👉🏻 अपहरण झालेल्या मुलांना शोधण्यासाठी पालघर पोलिसांनी सुरू केले.


सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण निवाडे



🎯 1) रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य (1950)


 1) "सर्व लोकशाही संस्था, संघटनांकरिता भाषण आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य (Freedom of Speech and of the Press) पायाभूत आहे. 

2)या स्वातंत्र्याशिवाय मुक्तपणे राजकीय चर्चा होणार नाहीत तर लोकशिक्षणही होणार नाही. 

3)लोकशाही शासनाच्या योग्य कार्यचलनाकरिता ही बाब अत्यंत आवश्यक आहे." 


🎯2) मनेका गांधी वि. भारतीय संघ (1978) 


👉 "भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्ाला कोणत्याही भौगोलिक मर्यादा नाहीत आणि या हक्कासोबतच प्रत्येक नागरिकाला माहिती गोळा करण्याचा आणि केवळ भारतातील अन्य लोकांसमवेतच नव्हे तर परदेशातील व्यक्तींसोबतही तिचा विनिमय (Exchange) करण्याचा हक्क आहे."


🎯3) प्रभा दत्त वि. भारतीय संघ (1982) 


👉 सर्वोच्च न्यायालयाने तिहार कारागृहाच्या अधिक्षकांना आदेश दिले की, 

"त्यांनी वर्तमानपत्राच्या काही प्रतिनिधींना रंगा आणि बिल्ला या फाशी जाहीर झालेल्या दोन गुन्हेगारांची मुलाखत घेण्यासाठी अनुमती द्यावी."


🎯(4) इंडियन एक्सप्रेस वि. भारतीय संघ (1985) 


1) "लोकशाही यंत्रणेमध्ये वृत्तपत्रे (प्रसारमाध्यमे) फार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 

2)न्यायालयांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी वृत्तपत्रांचे (प्रेस) स्वातंत्र्य अबाधित राखावे आणि या स्वातंत्र्यामध्ये अडथळा ठरणार्या सर्व कायद्यांना आणि प्रशासकीय कृतीला अवैध मानावे."


🎯(5) सचिव, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय वि. क्रिकेट असोशिएशन ऑफ बेंगाल (क्रिकेट असोसिएशन) (1995)


 1)"इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांना माहिती पुरविणे वा त्यांच्याकडून माहिती प्राप्त करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क आहे.

2) न्यायालयाने नमूद केले की, लहरी (Frequencies) किंवा हवेतील तरंग (Airwaves) ही सार्वजनिक मालमत्ता असल्यामुळे शासनाला प्रसारणावर मक्तेदारी निर्माण करता येणार नाही..

3)न्यायालयाने आदेश दिले की, शासनाने तात्काळ पाऊले उचलून वारंवारितेचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी सार्वजनिक अधिसत्ता (Public Authority) स्थापन करावी.

4) या निर्णयामध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने (कलम 19.1 आणि 19.2) फार महत्त्वाची भूमिका बजावली.


🎯(6) भारतीय संघ वि. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (2002) -


 1)एकतर्फी माहिती, अपप्रचार, चुकीची माहिती देणे आणि माहिती न देणे या सर्वांमुळे नागरिक सजग होत नाहीत आणि ही बाब लोकशाहीची थट्टा करणारी आहे.

2) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये माहिती देण्याचा, प्राप्त करण्याचा तसेच मत स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.