भारतीय संविधानातील एकात्मिक वैशिष्ट्ये (Unitary Features)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

1) मजबूत केंद्र (Strong Centre)

➤ Union List मधील विषय सर्वाधिक आणि महत्त्वाचे

➤ Concurrent List वरील विषयांवरही केंद्राचा अधिकार वरचढ

➤ Residuary Powers (शिल्लक विषय) केंद्र सरकारकडे

➤ भारत ‘विनाशकारी राज्यांचा संघ’ (Destructible States) – Article 3

  ➤ संसद राज्यांच्या संमतीशिवाय नावे, सीमा बदलू शकते

2) एकल संविधान (Single Constitution)

➤ संपूर्ण राष्ट्रासाठी एकच संविधान (जम्मू-कश्मीरचा अपवाद 2019 नंतर संपला)

3) लवचिक संविधान (Flexible Constitution)

➤ संसद साध्या बहुमताने अनेक तरतुदी बदलू शकते

4) राज्यांचे असमान प्रतिनिधित्व

➤ राज्यसभेतील जागा लोकसंख्येनुसार ठरवतात

5) आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ Article 352 – राष्ट्रीय आपत्ती

➤ Article 356 – राष्ट्रपती राजवट

➤ Article 360 – आर्थिक आपत्ती

➤ आपत्ती वेळी केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण, राज्यांचे अधिकार स्थगित

6) एकल नागरिकत्व (Single Citizenship)

➤ संपूर्ण भारतासाठी एकच नागरिकत्व

7) एकात्मिक न्यायव्यवस्था (Integrated Judiciary)

➤ Supreme Court – High Courts – Subordinate Courts

➤ एकच न्यायव्यवस्था, केंद्र व राज्य दोन्हीकडे लागू

➤ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली, पदच्युती — राष्ट्रपतीमार्फत

➤ संसद दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते

8) राज्यपालांची नियुक्ती (Governor’s Appointment)

➤ Article 155 नुसार राष्ट्रपती नियुक्ती करतात

➤ राज्यपाल केंद्राचे एजंट

➤ केंद्राचे नियंत्रण — उदा. विधेयके राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे (Art 200)

9) अखिल भारतीय सेवा (All India Services – Art 312)

➤ IAS, IPS, IFS – नियुक्ती व प्रशिक्षण केंद्र, कार्यरत राज्ये

➤ Joint Control प्रणाली

  ➤ अंतिम नियंत्रण – केंद्र

  ➤ तात्काळ नियंत्रण – राज्य

➤ डॉ. आंबेडकरांचे मत: प्रशासनाचा उच्च दर्जा राखण्यासाठी AIS आवश्यक

10) एकात्मिक यंत्रणा (Integrated Machinery)

➤ CAG (लेखापरीक्षण) – केंद्र व राज्यांचे हिशोब तपासते; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे

➤ ECI (निवडणूक आयोग) – लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे

➤ State Public Service Commission (SPSC)

  ➤ नियुक्ती – राज्यपाल

  ➤ हटवणे – फक्त राष्ट्रपती

➤ Article 355 – राज्यांचे संरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी

  ➤ बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून वाचवणे

  ➤ आवश्यकतेनुसार केंद्राचा हस्तक्षेप

स्थानिक स्वराज्य संस्था : प्रमुख पदे

🔶 ग्रामपंचायत 

➤ ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख – ग्रामसेवक

➤ ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – सरपंच

➤ ग्रामपंचायतीचा सचिव – ग्रामसेवक

➤ ग्रामसभेचे अध्यक्ष – सरपंच

➤ सरपंचाच्या अनुपस्थितीत – उपसरपंच

🔶 पंचायत समिती 

➤ पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख – गटविकास अधिकारी (BDO)

➤ पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – सभापती

➤ पंचायत समितीचा सचिव – गटविकास अधिकारी

➤ पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव – BDO

➤ पंचायत समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष – उपसभापती

➤ पंचायत समितीचे पदसिद्ध सचिव – विस्तार अधिकारी

🔶 जिल्हा परिषद 

➤ जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

➤ जिल्हा परिषदेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – जिल्हा परिषद अध्यक्ष

➤ जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy. CEO)

➤ जिल्हा परिषद स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष – जिल्हा परिषद अध्यक्ष

➤ जिल्हा परिषद स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव – Dy. सव

🔶 जिल्हा आमसभा 

➤ जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ जिल्हा आमसभेचे सचिव – जिल्हाधिकारी

🔶 जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ ➤ अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ सचिव – जिल्हाधिकारी

🔶 नगरपालिका 

➤ नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख – मुख्याधिकारी

➤ नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – नगराध्यक्ष

➤ नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव – मुख्याधिकारी

🔶 महानगरपालिका

➤ महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख – आयुक्त

➤ महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – महापौर

➤ महानगरपालिकेचा सचिव – आयुक्त

राज्य वित्त आयोग

 अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

💠 स्थापना व घटनात्मक तरतूद

🔹 स्थापना : 23 एप्रिल 1994

🔹 घटनात्मक तरतूद :

◆ कलम 243(I) — राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक

◆ 73 वी घटना दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत, आणि त्यानंतर दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग स्थापन करणे आवश्यक

◆ राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे आयोगाची रचना, सदस्यांची पात्रता व निवड पद्धत निश्चित करेल

◆ कलम 243(I) — पंचायतींसाठी राज्य वित्त आयोग कार्य करतो

◆ कलम 243(Y) — नगरपालिकांसाठी राज्य वित्त आयोग कार्य करतो

💠 रचना

🔹 आयोगामध्ये 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य

◆ अध्यक्ष : विद्यमान / सेवानिवृत्त सनदी सेवक (प्रशासन व वित्त यामध्ये विशेष ज्ञान)

🔹 सदस्यांना आवश्यक ज्ञान / अनुभव 

◆ शासनाच्या वित्त व लेखा विभागाचे विशेष ज्ञान

◆ वित्तीय बाबी व प्रशासनाचा परिपूर्ण अनुभव

◆ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विशेष ज्ञान

◆ ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विशेष ज्ञान

🔹 सदस्य सचिव : 

◆ किमान भारतीय प्रशासकीय सेवेतला कनिष्ठ प्रशासनिक दर्जाचा अधिकारी

💠 कार्यकाल व नियुक्ती

🔹 कार्यकाल : अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल राज्यपाल निश्चित करतो

🔹 पुनर्नियुक्ती : अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ती पात्र

🔹 राजीनामा :

◆ अध्यक्ष व सदस्य — राज्यपालांना राजीनामा सादर करतात

बलवंतराय मेहता समिती, 1957

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

🔹 स्थापना : 16 जानेवारी 1957

🔹 अध्यक्ष : बलवंतराय मेहता (गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री)

🔹 सदस्य :

➤ फुलसिंग ठाकूर

➤ बी. जी. राव

➤ डी. पी. सिंग

🔹 अहवाल सादर : 24 नोव्हेंबर 1957

🔹 शिफारशी लागू : 12 जानेवारी 1958

🔹 स्थापना उद्देश :

➤ समुदाय विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनांचे परीक्षण

➤ अमलबजावणीमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी उपाय सुचविणे

💠 महत्त्वाच्या शिफारशी

🔹️त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 

➤ जिल्हा, गट (मध्य), गाव

➤ जिल्हा स्तर – जिल्हा परिषद

➤ मध्य स्तर – पंचायत समिती

➤ गाव स्तर – ग्रामपंचायत

🔹️पंचायत समिती विकासाचा प्रमुख घटक 

➤ पंचायत समितीला सर्वाधिक महत्त्व

➤ लोकसंख्या 80,000 पेक्षा जास्त नसावी

🔹️अध्यक्षीय व सदस्य रचना 

➤ जिल्हाधिकारी – जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष

➤ ग्रामपंचायत – थेट निवड

➤ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद – अप्रत्यक्ष निवड

🔹️संस्थांची भूमिका 

➤ पंचायत समिती – कार्यकारी संस्था

➤ जिल्हा परिषद – सल्लादायी, समन्वयक व पर्यवेक्षक संस्था

🔹️प्रशासनिक तरतुदी 

➤ ग्रामसेवक – ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव

🔹️आर्थिक तरतुदी 

➤ संपत्ती कर

➤ बाजार कर

➤ सरकारी अनुदाने

🔹️निवडणूक व समाज प्रतिनिधित्व 

➤ कर न देणाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार नाही

➤ दोन स्त्रिया व एससी-एसटी मधील प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्य

➤ दोन किंवा अधिक ग्रामपंचायती मिळून न्याय पंचायतीची स्थापना

🔹️इतर शिफारशी 

➤ पंचायत समितीचे गठन ग्रामपंचायतद्वारे अप्रत्यक्ष निवड

➤ जिल्हा परिषदेमध्ये लोकसभा, विधानसभा सदस्य व पंचायत समिती सभापती यांचे सदस्यत्व

➤ आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमांना प्राधान्य

➤ 500 लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत स्थापना

➤ लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण

पंचायत राज — पार्श्वभूमी

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

१. प्रारंभीची प्रशासकीय सुधारणा

➤ 1772 – वॉरन हेस्टिंग्सने जिल्हाधिकारी (District Collector) पदाची निर्मिती केली

➤ 1773 – Regulating Act लागू

➤ 1784 – Pitts India Act (Regulating Act मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी)

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रारंभ

➤ 1882 – लॉर्ड रिपन यांनी Local Self Government Act केला

➤ तालुका बोर्ड व जिल्हा लोकल बोर्ड स्थापन

➤ बोर्डावर जनता निवडून दिलेले सदस्य नियुक्त

➤ लॉर्ड रिपन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक (Father of Local Self Government in India)

३. पंचायत राज संकल्पना

➤ रामराज्य – महात्मा गांधींचे आदर्श स्वप्न

➤ पंचायत राज हा शब्द प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वापरला

४. महत्त्वाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम

➤ 1952 – Community Development Programme प्रारंभ

➤ 1953 – National Extension Service (NES)

➤ 1952 – Family Planning Programme (मुंबई) सुरू

➤ 1965 – कुटुंब नियोजन कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित

५. इतर महत्त्वपूर्ण कायदे / घटना

➤ 1954 – भारतरत्न पुरस्कार सुरू

➤ 1955 – भारतीय नागरिकत्व कायदा (Citizenship Act)

➤ 1958 – मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम

➤ 1962 – महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा (Land Ceiling) कायदा

➤ 1975 – या कायद्यात सुधारणा

६. पंचायत राजविषयी समित्या (महाराष्ट्र संदर्भात)

➤ महाराष्ट्र शासनाने बलवंतराव मेहता समिती अहवालाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली

➤ अध्यक्ष : तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक

➤ 1961 – वसंतराव नाईक समितीने अहवाल सादर केला

➤ 1961 – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम

७. महाराष्ट्रातील पंचायत राज स्वीकार

➤ १ मे 1962 – महाराष्ट्रात पंचायत राज स्वीकृत

➤ पंचायत राज लागू करणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य

८. भारतातील पंचायत राज स्वीकार क्रम

1.नागौर, राजस्थान – २ ऑक्टोबर 1959

2.आंध्रप्रदेश – ११ ऑक्टोबर 1959

3.आसाम – 1960

4.तमिळनाडू/मद्रास – 1960

5.कर्नाटक – 1960

6.ओरिसा – 1960

7.पंजाब – 1960

8.उत्तर प्रदेश – 1960

9.महाराष्ट्र – १ मे 1962

10.पश्चिम बंगाल – ऑक्टोबर 1964

९. महाराष्ट्रातील 1965 मधील महत्त्वाच्या घटना

➤ जिल्हा परिषदांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका

➤ महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियम लागू

➤ जमीन महसूल अधिनियम अस्तित्वात

➤ ग्राम पोलीस अधिनियम लागू

१०. जिल्हा नियोजन आयोग (1974)

➤ अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ उपाध्यक्ष – विभागीय आयुक्त

➤ सचीव – जिल्हाधिकारी

Polity PYQ

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

प्र. १) स्वतंत्र भारतातील पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण?

उत्तर: सी. राजगोपालचारी

प्र. २) अविश्वास प्रस्तावा संदर्भात: (अ) राज्यघटनेत तरतूद नाही. (ब) तो फक्त लोकसभेत होतो.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर

प्र. ३) DPSP बाबत— (अ) सामाजिक आर्थिक लोकशाहीसाठी. (ब) न्यायप्रविष्ट नाहीत.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर

प्र. ४) राष्ट्रीय विकास परिषदेत कोण असतात?

उत्तर: पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री

प्र. ५) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा कुठे नमूद आहे?

उत्तर: DPSP – कलम ५१

प्र. ६) दिल्ली आणि पुदुच्चेरीलाच राज्यसभा जागा असण्याचे योग्य स्पष्टीकरण?

उत्तर: कारण व विधान दोन्ही बरोबर आणि कारण योग्य स्पष्टीकरण

प्र. ७) Attorney General बद्दल चूक विधान कोणते?

उत्तर: ते लोकसभेत मतदान करू शकतात

प्र. ८) आंतरराष्ट्रीय करार लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांची संमती आवश्यक आहे का?

उत्तर: नाही

प्र. ९) कलम ३६० कोणत्या आणीबाणीशी संबंधित आहे?

उत्तर: वित्तीय (आर्थिक) आणीबाणी

🏛️ MPSC संयुक्त गट ‘क’ पूर्व परीक्षा २०१८ – Polity PYQ

प्र. १०) कोणत्या पाणी तंट्यात कर्नाटक समाविष्ट नाही?

उत्तर: वंशधारा

प्र. ११) संविधानाचा ‘आत्मा’ कोणते कलम?

उत्तर: कलम ३२

प्र. १२) संविधान सल्लागार म्हणून कोण होते?

उत्तर: सर बी. एन. राव

प्र. १३) मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या घटनादुरुस्तीने जोडली?

उत्तर: ४२ वी दुरुस्ती (१९७६)

प्र. १४) Anti-Defection कायदा कोणत्या दुरुस्तीने लागू झाला?

उत्तर: ५२ वी दुरुस्ती (१९८५)

प्र. १५) UPSC/MPSC स्थापनेकरीता कलम कोणते?

उत्तर: कलम ३१५

प्र. १६) मंत्रीपरिषद लोकसभेस सामूहिकरीत्या उत्तरदायी— कोणते कलम?

उत्तर: कलम ७५(३)

प्र. १७) एम. सी. सेटलवाड हे भारताचे पहिले महान्यायवादी होते का?

उत्तर: होय

पंचायत राज — पार्श्वभूमी

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

१. प्रारंभीची प्रशासकीय सुधारणा

➤ 1772 – वॉरन हेस्टिंग्सने जिल्हाधिकारी (District Collector) पदाची निर्मिती केली

➤ 1773 – Regulating Act लागू

➤ 1784 – Pitts India Act (Regulating Act मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी)

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रारंभ

➤ 1882 – लॉर्ड रिपन यांनी Local Self Government Act केला

➤ तालुका बोर्ड व जिल्हा लोकल बोर्ड स्थापन

➤ बोर्डावर जनता निवडून दिलेले सदस्य नियुक्त

➤ लॉर्ड रिपन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक (Father of Local Self Government in India)

३. पंचायत राज संकल्पना

➤ रामराज्य – महात्मा गांधींचे आदर्श स्वप्न

➤ पंचायत राज हा शब्द प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वापरला

४. महत्त्वाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम

➤ 1952 – Community Development Programme प्रारंभ

➤ 1953 – National Extension Service (NES)

➤ 1952 – Family Planning Programme (मुंबई) सुरू

➤ 1965 – कुटुंब नियोजन कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित

५. इतर महत्त्वपूर्ण कायदे / घटना

➤ 1954 – भारतरत्न पुरस्कार सुरू

➤ 1955 – भारतीय नागरिकत्व कायदा (Citizenship Act)

➤ 1958 – मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम

➤ 1962 – महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा (Land Ceiling) कायदा

➤ 1975 – या कायद्यात सुधारणा

६. पंचायत राजविषयी समित्या (महाराष्ट्र संदर्भात)

➤ महाराष्ट्र शासनाने बलवंतराव मेहता समिती अहवालाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली

➤ अध्यक्ष : तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक

➤ 1961 – वसंतराव नाईक समितीने अहवाल सादर केला

➤ 1961 – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम

७. महाराष्ट्रातील पंचायत राज स्वीकार

➤ १ मे 1962 – महाराष्ट्रात पंचायत राज स्वीकृत

➤ पंचायत राज लागू करणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य

८. भारतातील पंचायत राज स्वीकार क्रम

1.नागौर, राजस्थान – २ ऑक्टोबर 1959

2.आंध्रप्रदेश – ११ ऑक्टोबर 1959

3.आसाम – 1960

4.तमिळनाडू/मद्रास – 1960

5.कर्नाटक – 1960

6.ओरिसा – 1960

7.पंजाब – 1960

8.उत्तर प्रदेश – 1960

9.महाराष्ट्र – १ मे 1962

10.पश्चिम बंगाल – ऑक्टोबर 1964

९. महाराष्ट्रातील 1965 मधील महत्त्वाच्या घटना

➤ जिल्हा परिषदांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका

➤ महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियम लागू

➤ जमीन महसूल अधिनियम अस्तित्वात

➤ ग्राम पोलीस अधिनियम लागू

१०. जिल्हा नियोजन आयोग (1974)

➤ अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ उपाध्यक्ष – विभागीय आयुक्त

➤ सचीव – जिल्हाधिकारी

ग्रामपंचायत

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

🔶️पार्श्वभूमी

🔹️ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे नाव बदलून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 करण्यात आले.

🔹️ अधिनियम 1 जून 1959 पासून लागू झाला.

🔹️ हा अधिनियम महानगरपालिका, नगरपालिका व कटक मंडळे वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू.

🔹️ राज्यघटनेतील कलम 40 नुसार ग्रामपंचायत स्थापन.

🔹️ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 – कलम 5

  ▪️ मान्यता: 23 जानेवारी 1959

  ▪️ लागू: 1 जून 1959

🔹️ लोकशाही विकेंद्रीकरणातील तळाचा घटक – ग्रामपंचायत

🔹️ महाराष्ट्रात एकूण 28,000 ग्रामपंचायती (लोकराज्य मासिक).

🔶️महत्त्वाची तथ्ये

🔹️ भारताची पहिली ग्रामपंचायत – नागौर (राजस्थान) 20 ऑक्टोबर 1959

🔹️ महाराष्ट्रातील पहिली व जुनी ग्रामपंचायत – रहेमतपूर (सातारा)

🔹️ सर्वाधिक ग्रामपंचायती असलेले राज्य – उत्तर प्रदेश

🔹️ सर्वात कमी ग्रामपंचायती – केरळ

🔹️ एकही ग्रामपंचायत नसलेला जिल्हा – मुंबई शहर

🔹️ लातूर जिल्ह्यात एकूण ग्रामपंचायती – 787

🔹️ लातूरमधील सर्वात मोठी व श्रीमंत ग्रामपंचायत – मुरुड

🔹️ आशियातील सर्वात मोठी व श्रीमंत ग्रामपंचायत – अकलूज (सातारा)

🔹️ महसूलात अग्रेसर ग्रामपंचायत – कात्रज (पुणे)

🔹️ पहिली संपूर्ण महिला ग्रामपंचायत – घाटाव (रायगड)

🔹️ ग्रामसभेने बरखास्त केलेली पहिली ग्रामपंचायत – देवगाव (अकोला)

🔶️ई-ग्रामपंचायत 💻

🔹️ ई-ग्रामपंचायत राबवणारे पहिले राज्य – आंध्रप्रदेश

🔹️ महाराष्ट्रातील पहिला ई-ग्रामपंचायत जिल्हा – हिंगोली

🔹️ ई-प्रशासन राबवणारे जिल्हे – नागपूर, सिंधुदुर्ग

🔹️ ऑक्टोबर 2016 पूर्वी – महा ऑनलाईन ‘संग्राम युवा’

🔹️ ऑक्टोबर 2016 नंतर – महा ऑनलाईन ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’

🔶️प्रशासनिक माहिती

🔹️ संपूर्ण भारतातील ग्रामपंचायती शिखर परिषद – नवी दिल्ली

🔹️ 73 वी घटना दुरुस्ती 1992 नुसार पहिली नव्याने स्थापन ग्रामपंचायत – मध्यप्रदेश

🔹️ महाराष्ट्रातील प्रशासकीय प्रमुख – ग्रामविकास मंत्रालय (सचिव)

🔹️ महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या विषयांची एकूण संख्या – 29

🔹️ ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार – विभागीय आयुक्त / राज्य सरकार

🔹️ ग्रामपंचायत सदस्य संख्या निश्चित करणारा अधिकारी – जिल्हाधिकारी

🔹️ 2010 वर्ष – ‘ग्रामपंचायत वर्ष’ म्हणून घोषित

🔶️ग्रामपंचायत सदस्य संख्या

🔹️ महाराष्ट्र – किमान 07 / कमाल 17

🔹️ भारत – किमान 05 / कमाल 31

महाधिवक्ता (कलम १६५)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

🔹️ राज्यपालांनी त्यांना संदर्भात केलेल्या अशा कायदेशीर बाबींवर ते राज्य सरकारला सल्ला देतात.

🔹️ राज्यपालांनी नेमून दिलेली कायदेशीर वैशिष्ट्ये असलेली इतर कर्तव्ये ते पार पाडतात.

🔹️ संविधान किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने दिलेले कार्य ते पार पाडतात.

🔹️ राज्य शासनाला कायदेविषयक सल्ला देतात.

🔹️ राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतात.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नियुक्तीसाठी आवश्यक ती अर्हता त्यांच्याकडे असते.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांप्रमाणे त्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

🔹️ ते राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.

🔹️ राज्याच्या महाधिवक्ताची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ ते आपल्या पदाचा राजीनामा संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडे सादर करतात.

🔹️ त्यांना विधिमंडळ सदस्यांप्रमाणे विशेषाधिकार व संरक्षण मिळते.

🔹️ ते राज्य सरकारचे पूर्ण वेळ वकील नसतात.

🔹️ कार्यालयाबाबत राज्यघटनेत कोणतेही स्पष्ट तरतूद नाही.

🔹️ ते राज्याचे प्रथम कायदा अधिकारी (First Law Officer) असतात.

🔹️ ते राज्य शासनाचे सर्वोच्च कायदेविषयक सल्लागार असतात.

🔹️ जर दुसरा पक्ष राज्य नसेल तर त्यांना खाजगी वकिली करण्याचा अधिकार असतो.

🔸️ नियुक्ती व पात्रता 📝

🔹️ नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी जी अर्हता आवश्यक असते ती त्यांच्याकडे असणे बंधनकारक आहे.

🔹️ त्यांनी न्यायिक पदावर किमान १० वर्षे काम केलेले असावे.

🔹️ उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी.

🔸️ संविधानातील संबंधित अनुच्छेद 📜

🔹️ अनुच्छेद १६५ ➤ राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व कायदेशीर संरक्षण यासंदर्भात आहे.

🔹️ अनुच्छेद १७७ ➤ राज्य विधिमंडळाची सभागृहे व समित्या यामधील महाधिवक्त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.

भारतीय संविधान : मूलभूत अधिकार (भाग – ३, कलम १२ ते ३५)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

1. समतेचा अधिकार → कलम १४ ते १८  

   • कलम १४ : कायद्यापुढे समानता  

   • कलम १५ : धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थानावर भेदभावास मनाई  

   • कलम १६ : सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये समान संधी  

   • कलम १७ : अस्पृश्यतेचे उच्चाटन  

   • कलम १८ : पदव्यांचा वापर बंद  

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार → कलम १९ ते २२  

   • कलम १९ : सहा स्वातंत्र्ये (भाषण, अभिव्यक्ती, सभा, संघ, देशात मुक्त संचार, व्यवसाय)  

   • कलम २० : गुन्ह्याच्या खटल्यात संरक्षण (दोषसिद्धीपूर्वी शिक्षा नाही, दुहेरी शिक्षा नाही, स्वतःविरुद्ध साक्ष नाही)  

   • कलम २१ : जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण  

   • कलम २१A : ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण  

   • कलम २२ : अटक व नजरकैदेच्या वेळी संरक्षण (पोलिस कोठडी, न्यायिक कोठडी, वकील भेटण्याचा हक्क)  

3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार → कलम २३–२४  

   • कलम २३ : मानव तस्करी व बेगार (सक्तीची मजुरी) बंद  

   • कलम २४ : १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने व धोकादायक कामात मजुरी बंद  

4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार → कलम २५–२८  

   • कलम २५ : अंतःकरणाच्या स्वातंत्र्यासह धर्म पालन व प्रचाराचे स्वातंत्र्य  

   • कलम २६ : धार्मिक संस्था स्थापन व चालविण्याचा हक्क  

   • कलम २७ : कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी कर लावता येणार नाही  

   • कलम २८ : सरकारी शाळेत धार्मिक शिक्षण सक्तीचे नाही  

5. संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार → कलम २९–३०  

   • कलम २९ : अल्पसंख्याकांची भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा हक्क  

   • कलम ३० : अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था स्थापन व चालविण्याचा हक्क  

6. संविधानिक उपचारांचा अधिकार → कलम ३२ (आणि २२६)  

   • मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालय (कलम ३२) किंवा उच्च न्यायालय (कलम २२६) दाद मागता येते  

   • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : “कलम ३२ हे संविधानाचे हृदय व आत्मा आहे”

42वी घटनादुरुस्ती 1976

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.

1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.

15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी

16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.

राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या

अ.क्र.  समिती/उपसमिती  अध्यक्ष

१.  मसुदा समिती                

⚡️ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

२.  संचालन समिती                     

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद

३.  कार्यपद्धती नियम समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद. 

४.  वित्त व स्टाफ समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद

५.  राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद

६.  संघराज्य संविधान समिती  

⚡️ प जवाहरलाल नेहरू

७.  संघराज्य अधिकार समिती  

⚡️ प जवाहरलाल नेहरू. 

८.  प्रांतिक संविधान समिती  

⚡️ स. वल्लभभाई पटेल

१०.  झेंडा समिती                      

⚡️ ज.बी. कृपलानी

११.  सुकाणू समिती   

⚡️ क.एम. मुंशी

१२.  मूलभूत अधिकार उपसमिती  

⚡️ ज.बी. कृपलानी

१३.  अल्पसंख्यांक हक्क उपसमिती  

⚡️एच.सी. मुखर्जी. 

१४.  वित्त व स्टाफ उपसमिती  

⚡️ए.एल. सिन्हा

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

भारतीय राज्यघटनेचे सर्व भाग

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

(Parts of the Indian Constitution)

🏛 भाग 1 ते 25 — विषयवार सूची

भाग I (Part I)

कलम (Articles): 1 ते 4

विषय: संघ आणि त्याचे घटक राज्ये (Union and its Territory)

➤ भारत म्हणजे राज्यांचा संघ आहे.

➤ नवीन राज्यांची निर्मिती व सीमाबदल करण्याचे अधिकार संसदेला.

भाग II (Part II)

कलम: 5 ते 11

विषय: नागरिकत्व (Citizenship)

➤ भारताचे नागरिक कोण?

➤ संविधान लागू होताना नागरिकत्वाबाबतच्या तरतुदी.

भाग III (Part III)

कलम: 12 ते 35

विषय: मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

➤ सहा प्रकारचे अधिकार (14, 19, 21 इ.).

➤ न्यायालयीन अंमलबजावणीसाठी हक्कपत्रे (Writs).

भाग IV (Part IV)

कलम: 36 ते 51

विषय: राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy)

➤ सामाजिक व आर्थिक न्याय साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे.

भाग IV-A (Part IV-A)

कलम: 51A

विषय: नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य (Fundamental Duties)

➤ 42वी घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट.

➤ एकूण 11 कर्तव्ये.

भाग V (Part V)

कलम: 52 ते 151

विषय: संघ सरकार (The Union)

➤ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, संसद, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी.

भाग VI (Part VI)

कलम: 152 ते 237

विषय: राज्य सरकार (The States)

➤ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, विधानमंडळ, उच्च न्यायालय इत्यादी.

भाग VII (Part VII)

विषय: पहिल्यांदा अस्तित्वात असलेले “Part B” राज्ये

➤ नंतर 7वी घटनादुरुस्ती (1956) ने रद्द.

भाग VIII (Part VIII)

कलम: 239 ते 242

विषय: केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)

भाग IX (Part IX)

कलम: 243 ते 243-O

विषय: पंचायत राज (Panchayats)

➤ 73वी घटनादुरुस्ती (1992) ने जोडलेले.

भाग IX-A (Part IX-A)

कलम: 243-P ते 243-ZG

विषय: नगरपालिके (Municipalities)

➤ 74वी घटनादुरुस्ती (1992) ने जोडलेले.

भाग IX-B (Part IX-B)

कलम: 243-ZH ते 243-ZT

विषय: सहकारी संस्था (Co-operative Societies)

➤ 97वी घटनादुरुस्ती (2011) ने जोडलेले.

भाग X (Part X)

कलम: 244 ते 244A

विषय: अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रे (Scheduled and Tribal Areas)

भाग XI (Part XI)

कलम: 245 ते 263

विषय: केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध (Relations between Union and States)

➤ विधायी, कार्यकारी व प्रशासकीय संबंध.

भाग XII (Part XII)

कलम: 264 ते 300A

विषय: वित्त, मालमत्ता, कर आणि कर्ज (Finance, Property, Contracts and Suits)

भाग XIII (Part XIII)

कलम: 301 ते 307

विषय: देशातील व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्यीय संबंध (Trade and Commerce within the Territory of India)

भाग XIV (Part XIV)

कलम: 308 ते 323

विषय: केंद्र व राज्यातील सेवक (Services under the Union and States)

भाग XIV-A (Part XIV-A)

कलम: 323A ते 323B

विषय: न्यायाधिकरणे (Tribunals)

➤ 42वी घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट.

भाग XV (Part XV)

कलम: 324 ते 329A

भाग XVI (Part XVI)

कलम: 330 ते 342

विषय: विशिष्ट वर्गांशी संबंधित विशेष तरतुदी (Special Provisions relating to Certain Classes)

➤ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्वाशी संबंधित तरतुदी.

भाग XVII (Part XVII)

कलम: 343 ते 351

विषय: राजभाषा (Official Language)

➤ हिंदी ही भारताची राजभाषा म्हणून, तसेच इंग्रजीच्या वापराविषयी तरतुदी.

भाग XVIII (Part XVIII)

कलम: 352 ते 360

विषय: आणीबाणी विषयक तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ राष्ट्रीय, राज्यीय आणि आर्थिक आणीबाणी संदर्भातील कलमे.

भाग XIX (Part XIX)

कलम: 361 ते 367

विषय: विविध तरतुदी (Miscellaneous)

➤ राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना न्यायालयीन संरक्षण इत्यादी.

भाग XX (Part XX)

कलम: 368

विषय: राज्यघटनेतील दुरुस्ती प्रक्रिया (Amendment of the Constitution)

➤ संविधानात बदल करण्याची पद्धत स्पष्ट करणारे एकमेव कलम.

भाग XXI (Part XXI)

कलम: 369 ते 392

विषय: तात्पुरत्या, संक्रमणीय व विशेष तरतुदी (Temporary, Transitional and Special Provisions)

➤ जम्मू-काश्मीर, आसाम, नागालँड आदींसाठी विशेष तरतुदी.

भाग XXII (Part XXII)

कलम: 393 ते 395

विषय: संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, हिंदीतील अधिकृत मजकूर व रद्दबातल तरतुदी (Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)

➤ राज्यघटनेचा प्रारंभ, अधिकृत मजकूर आणि पूर्वीचे कायदे रद्द करण्यासंबंधी तरतुदी.

सरपंच समिती

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

     तालुक्यातील ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायतीशी योग्य समन्वय राहावा यासाठी सरपंच समितीची स्थापना केली जावी अशी शिफारस १९७० च्या ल. ना. बोनगीरवार समितीने केली होती. सरपंच समिती  हि सल्लागार स्वरूपाची समिती आहे.

सदस्य संख्या      :  १५ ( १/५ सरपंचाची निवड पंचायत संती क्षेत्रामधून या समितीवर होते फिरत्या पद्धतीने )

कार्यकाळ           :  १ वर्ष

पदसिद्ध अध्यक्ष    :  पंचायत समितीचे उपसभापती

पदसिद्ध सचिव     :   पंचायत समितीचे विस्तार अधिकार

बैठका               :   दार महा एक बैठक ( एकूण १२ बैठका )

* सरपंच समितीची कार्य :

१) ग्रामपंचायतीच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे.

२) ग्रामपंचायत व पंचायत समिती मध्ये समनव्यय साधने.

३) ग्रामपंचायतीच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

४) तालुका स्तरावर विकास योजना राबविताना जिल्हा परिषदेला शिफारशी करणे.

भाग 17( राजभाषा)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

♦️ प्रकरण-1 संघराज्याची भाषा

        ( कलम 343 व 344)

1) कलम 343 :- संघराज्याची राजभाषा

2) कलम 344 :- आयोग व संसदीय   समिती

♦️ प्रकरण-2 प्रादेशिक भाषा

    (कलम 345 ते 347)

3) कलम 345 :-राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा

4) 346 :- राज्या-राज्यांमधील अथवा राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा

5) कलम 347 :- राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद

♦️प्रकरण-3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इत्यादींचे भाषा.

6) कलम 348 :-सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयामध्ये आणि अधिनियम विधेयके इत्यादीकरिता वापरावयाची भाषा.

7) कलम 349 :- भाषाविषयक विशिष्ट कायदे करण्याकरता विशेष कार्यपद्धती

♦️प्रकरण 4:- विशेष आदेश

8) कलम 350 :- गार्‍हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाच्या भाषा.

9) कलम 350(A) :- प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी.

10) कलम 350(B) :- भाषिक अल्पसंख्यांक समाजाकरता विशेष अधिकारी.

📌350(A),350(B) :- 7 वी घटनादुरुस्ती 1956 ने समाविष्ट.

11) कलम 351 :- हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निर्देश.

मसुदा समिती (Drafting Committee)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

📌घटना समितीच्या सर्व समित्यांमध्ये सर्वात महत्वाची समिती.

📌29 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर पार पडलेल्या 5 व्या अधिवेशनामध्ये गठीत केली.

📌 मसुदा समितीची पहिली बैठक 30 ऑगस्ट 1947 रोजी पार पडली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

📌घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राउ यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये मसुदा घटना तयार केली होती. त्यात 243 कलमे आणि 13 अनुसूची होत्या. मसुदा समितीने या मजकुराची चिकित्सा करण्यास ऑक्टोबर 1947 मध्ये सुरुवात केली व त्यात अनेक बदल केले.

📌पुढे 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी मसुदा समितीने मसुदा राज्यघटना घटना समिती अध्यक्षांना आणि समितीला सादर केली. यावेळी वितरीत केलेल्या मसुदा राज्यघटनेवर घटना समिती आणि समिती बाहेर देशभरात चर्चा सुरु झाली. या मसुदा राज्यघटनेत 315 कलमे आणि 8 अनुसूची होत्या.

📌मसुदा राज्यघटनेसाठी एकूण 7,635 दुरुस्त्या प्रस्तावित होत्या, त्यापैकी केवळ 2,473 दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव घटना समितीत मांडण्यात आले.

📌मूळ समितीमध्ये एकूण 7 सदस्य (अध्यक्षासहित) होते - 

(1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (या समितीचे अध्यक्ष)

(2) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार (काँग्रेस) (3) डॉ. के. एम. मुन्शी (काँग्रेस)

(4) सईद मोहम्मद सादुल्ला (मुस्लिम लीग)

(5) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (अपक्ष)

(6) बी. एल. मित्तर (अपक्ष)

(7) डी. पी. खैतान (अपक्ष)

📌 मसुदा समिती सदस्यांमध्ये झालेला बदल

(1) बी. एल. मित्तर यांचे घटना समितीचे सदस्यत्व पहिल्या बैठकीनंतर संपुष्टात आले. त्यामुळे त्यांना मसुदा समितीच्या पुढील बैठकांना उपस्थित राहता आले नाही. तसेच आपल्या आजारपणामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी एन. माधव राव यांची नियुक्ती करण्यात आली.

(2) डी.पी. खैतान यांचे 1948 मध्ये निधन झाल्यामुळे त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी (काँग्रेस) यांची नियुक्ती करण्यात आली.

📌मसुदा राज्यघटनेची 3 वाचने -

(1) पहिले वाचन - 4 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 1948.

(2) दुसरे वाचन 15 नोव्हेंबर 1948 ते 17 ऑक्टोबर 1949 (3) तिसरे वाचन 14 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर 1949

📌मसुदा राज्यघटनेचा विचार करण्याकरीता 114 दिवस लागले.

📌.26 नोव्हेंबर 1949 रोजी मसुदा राज्यघटना संमत आणि स्वीकृत करण्यात

आली.

भारतीय संविधानातील स्त्रोत

📚 भारतीय शासन कायदा 1935

1) संघराज्य योजना 

2) न्यायव्यवस्था लोकसेवा आयोग 

3) आणीबाणीच्या तरतुदी 

4) राज्यपालाचे पद 

5) प्रशासकीय तपशील 

📚 इंग्लंड 

1) संसदीय शासन व्यवस्था

2) कायद्याचे राज्य 

3) कॅबिनेट व्यवस्था 

4) द्विग्रही कायदेमंडळ 

5) एकेरी नागरिकत्व 

6) संसदीय कार्यपद्धती 

7) फर्स्ट-पास्ट-पोस्ट सिस्टीम

📚 अमेरिका 

1) मूलभूत अधिकार 

2) उपराष्ट्रपती पद

3) न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य 

4) न्यायालयीन पुनर्विलोकन 

5) राष्ट्रपतीवरील महाभियोग पद्धत 

6) सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत

📚 कॅनडा 

1) संघराज्य पद्धती 

2) शेषाधिकार 

3) केंद्रातर्फे राज्यपालाची निवड

4) सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र

📚 आयरिश (आर्यलँड)

1) राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (DPSP)

2) राष्ट्रपती निवडणूक 

3) राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशन 

📚 ऑस्ट्रेलिया

1) समवर्ती सूची 

2) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक 

3) व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य 

📚 फ्रान्स

1) गणराज्य 

2) प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे आदर्श 

📚 दक्षिण आफ्रिका 

1) घटनादुरुस्तीची पद्धत 

2) राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक 

📚 सोव्हिएत रशिया

1) मूलभूत कर्तव्ये 

2) प्रास्ताविविकेतील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायांचा आदर्श 

📚 जपान

1) कायद्याने प्रस्थापित पद्धत 

📚 जर्मनी

1) आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे.

केंद्र–राज्य संबंध : प्रमुख आयोग व समित्या

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com

१) 1966 – पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग (ARC)

➤ अध्यक्ष : मोरारजी देसाई (नंतर के. हनुमंतय्या)

➤ केंद्र–राज्य संबंधांसाठी स्वतंत्र अंतरराज्य परिषद स्थापन करण्याची शिफारस

➤ केंद्र व राज्यांच्या प्रशासकीय रचनेत कार्यक्षमता वाढवणे

२) 1969 – राजमान्नार समिती (तमिळनाडू सरकारने स्थापन)

➤ केंद्राकडे वाढती सत्ता–एकवटणूक यावर टीका

➤ राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची शिफारस

➤ कलम 356 चा दुरुपयोग थांबवण्याची शिफारस

➤ केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध पुनर्रचना

३) 1973 – आनंदपूर साहिब ठराव (अकाली दल)

➤ "मजबूत राज्य – मर्यादित केंद्र" ही भूमिका

➤ केंद्राकडे फक्त संरक्षण, परराष्ट्र, चलन, दूरसंचार

➤ पंजाब आणि शीख समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण

४) 1977 – पश्चिम बंगाल जाहीरनामा

➤ केंद्र–राज्य नात्यातील राजकीय पक्षपाताला विरोध

➤ केंद्राने राज्य सरकारांना अस्थिर न करण्याची मागणी

➤ राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर भर

५) 1983 – सरकारिया आयोग (सर्वात महत्त्वाचा)

➤ अध्यक्ष : आर. एस. सरकारिया

➤ केंद्र–राज्य कार्यविभाजनाचे सखोल पुनरावलोकन

➤ कलम 356 चा वापर अत्यंत अपवादात्मक प्रसंगीच

➤ अंतरराज्य परिषद सक्रिय करण्याची शिफारस

➤ राज्यपालांच्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप टाळणे

➤ केंद्र–राज्य आर्थिक वाटपात संतुलन

६) 2007 – पुंच्छी आयोग

➤ अध्यक्ष : माधव मेनन (पुंच्छी आयोग)

➤ केंद्र–राज्य विश्वासनिर्मिती यावर भर

➤ राज्यपालांची भूमिका – "निष्पक्ष संविधानिक प्रमुख"

➤ कलम 356 वापरासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे

➤ सहकार संघराज्य (Cooperative Federalism) मजबूत करणे

कलम २६२ – आंतरराज्यीय नदी पाणी तंटे निवारण(PYQ POINTS)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com

🔹️ अनुच्छेद २६२ अन्वये कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्यासंबंधी वादाच्या निवारणाकरिता तरतूद करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

🔹️ भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २६२ (२) हे संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाणी तंट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रांस अटकाव करण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार देते.

🔹️ पाणी विवाद अधिनियम, १९५६ अन्वये आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्यासंबंधी वादाच्या निवारणाकरिता न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.

🔹️ नदीच्या पाण्याशी निगडित आंतरराज्यीय तंट्याचा निवाडा व्हावा यासाठी योग्य ती तरतूद करण्याचा सांविधानिक अधिकार संसदेला आहे.

🔹️ संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतीत कोणत्याही तंट्याच्या निर्णयाकरिता तरतूद करता येईल.

🔹️ अशा कोणत्याही तंट्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही अशी तरतूद संसदेला कायद्याद्वारे करता येते.

🔹️ पाणी-तंटा अधिनियमानुसार केंद्र शासनाला अशा कोणत्याही तंट्याच्या निवारणाकरिता लवाद (Tribunal) स्थापण्याचा अधिकार आहे.

🔹️ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशमधील कृष्णा पाणीवाटप लवाद (Krishna Water Disputes Tribunal) हा राज्यघटनेच्या कलम २६२ च्या तरतुदीनुसार जाहीर करण्यात आला आहे.

🔹️ महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण (२०१०) मध्ये खालील राज्यांचा समावेश आहे: गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र.

🔹️ महानदी जल विवाद न्यायालयची स्थापना मार्च २०१८ मध्ये करण्यात आली आहे.

🔹️ १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कावेरी पाणी तंट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय अधिकार क्षेत्राला विस्तार झाला आहे. (अनुच्छेद १३६ चे पुनर्रष्टीकरणारे)

महत्त्वाच्या घटना सुधारणा

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com

प्रश्न: पहिली संविधान सुधारणा कधी झाली?  

उत्तर: 1951 मध्ये

प्रश्न: 42 व्या सुधारणेस काय म्हणतात?  

उत्तर: लघु संविधान

प्रश्न: 44वी सुधारणा कोणत्या वर्षी झाला?  

उत्तर: 1978 मध्ये

प्रश्न: 73 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: पंचायत राज व्यवस्थेशी

प्रश्न: 74 वी सुधारणा कोणाला लागू करते?  

उत्तर: नगर निकाय व्यवस्था

प्रश्न: 86 वी सुधारणा कोणत्या अधिकाराशी संबंधित आहे?  

उत्तर: 6-14 वर्षांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी

प्रश्न: 61 व्या सुधारणे मध्ये किमान मतदान वय काय केले?  

उत्तर: 18 वर्षे

प्रश्न: 52 वी सुधारणा कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: पक्षबदल कायदा

प्रश्न: 101 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: GST लागू करणे

प्रश्न: 97 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: सहकारी समित्यांशी

प्रश्न: 93 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: खासगी संस्थांमध्ये आरक्षणाशी

प्रश्न: 104 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करणे

प्रश्न: 36 व्या सुधारणे मध्ये कोणते राज्य समाविष्ट आहे?  

उत्तर: सिक्कीम

प्रश्न: 17 वी सुधारणा कोणत्या यादीशी संबंधित आहे?  

उत्तर: 9वी अनुसूची

प्रश्न: 69 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?

उत्तर: दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करणे