स्वामिनाथन आयोग

✍भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारता यावी, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा संपूर्ण अभ्यास व्हावा याकरिता भारत सरकारने 'स्वामिनाथन आयोगा'ची स्थापना केली.

✍हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर, २००४ रोजी या आयोगाची स्थापना करण्यात आल्याने या आयोगाला स्वामिनाथन आयोग हे नाव सर्वप्राप्त झाले. आयोगाने ४ ऑक्टोबर, २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सरकारकडे सादर केले.

📁यातील काही महत्वपूर्ण शिफारशी खालीलप्रमाणे :-

👇👇👇👇👇👇

1.शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावे.

2.शेती उत्पादनांचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५०% असावा.

3.शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची सुधारित पद्धत.

4.बाजाराच्या चढ - उतारावर मात करण्यासाठी 'मूल्य स्थिरता निधी'ची स्थापना करावी.

5.आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणामांपासून वाचण्यासाठी आयात मालावर कर लावावा.

6.शेते व शेतकऱ्यांना दुष्काळ व इतर आपत्ती पासून वाचवण्यासाठी 'कृषी आपत्काल निधी'ची स्थापना करावी.
7.कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.

8.पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.

9.हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रात, नैसर्गिक आपत्तीवेळी पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैरसंस्थात्मक कर्जसहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.

10.सर्व पिकांना कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण द्यावे.

11.पीक विमा योजना विस्तारासाठी 'ग्रामीण विमा विकास निधी'ची स्थापना करावी.

12.पीक नुकसानीचे मूल्यमापन करताना ब्लॉक ऐवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे.

13.सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच विमा संरक्षण द्यावे.

14.परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी.

15.संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन करावे.

16.शेतीला कायम आणि सम प्रमाणात सिंचन आणि वीजपुरवठा व सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात.