नवीन ‘राष्ट्रीय पोषण मोहिम’ आणि ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेची प्रगती

‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’

22 जानेवारी 2015 रोजी केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाओ बेटी पढओ’ योजना हाती घेतली. बालिकांचे संरक्षण सुनिश्चित करुन त्यांना शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला देशात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या पथकाने या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे काम केले.

आरोग्य व्यवस्थापन माहिती यंत्रणेद्वारे प्राप्त माहिती नुसार मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. 2014-15 साली प्रति हजार मुलांमागे 918 असे मुलींचे प्रमाण होते. 2016-17 मध्ये ते 926 पर्यंत वाढले.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला.

▪️‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’अंतर्गत राबविलेले उपक्रम :

गुड्डी-गुड्डा बोर्डच्या माध्यमातून मुली आणि मुलांच्या जन्मदराची आकडेवारी सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्यात आली.
सर्व शासकीय इमारती, वाहने, सार्वजनिक कार्यालये आणि इतर आस्थापनांवर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेचे लोगो प्रदर्शित करण्यात आले.
मुलींच्या जन्मानिमित्त विशेष उपक्रम साजरे करण्यात आले. मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी सारख्या योजना राबविण्यात आल्या.
लोकल चॅम्पियन्स उपक्रमांतर्गत क्रीडा, शिक्षण, लेखक, विद्यार्थी अशा विविध क्षेत्रांमधून स्थानिक चॅम्पियन्सची निवड करण्यात आली.
बालिकांच्या प्रगतीला प्राधान्य देणाऱ्या उत्कृष्ट पंचायती आणि पालकांना सन्मानित करण्यात आले.
स्कूल चले हम, अपना बच्चा-अपना विद्यालय, कलेक्टर की क्लास अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले.
बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हे आणि राज्यांमध्ये विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या.
घटत्या स्त्री जन्मदराचा मुद्दा लक्षात घेत त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले.
नागरी संघटनांकडून संकल्पनांवर आधारीत मोहिमा राबविण्यात आल्या.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ सप्ताह या उपक्रमांतर्गत 11 ऑक्टोबर या आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाचे औचित्य साधून मुलींच्या शिक्षणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी सप्ताहभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

▪️राष्ट्रीय पोषण मोहिम

पोषणाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये गेल्या तीन वर्षात उल्लेखनीय काम करण्यात आले. स्वच्छ भारत मोहिमेअंर्तगत उघड्यावरील शौचमुक्तीसंदर्भात जनजागृती करण्यात आली. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना सहाय्य देण्यात आले. मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत महिला आणि बालकांच्या लसीकरणाची काळजी घेण्यात आली. तर बालकांना वयाच्या सहाव्या महिन्यापर्यंत स्तनपान करण्यास मातांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मां’ हा उपक्रम राबविण्यात आला.

महिला आणि बालकांच्या समग्र पोषणासाठी केंद्र सरकारने अशा प्रकारचे अनेक उपक्रम राबविले. नव भारताला सुपोषित भारत करण्याच्या उद्देशाने आरोग्य आणि पोषणविषयक जनजागृती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने असे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यासाठी सर्व स्तरांवर सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने अंगणवाडी, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर सातत्याने प्रयत्न होत आहेत.