महागाई भत्तावाढ स्थगित

केंद्राचा निर्णय; वाचलेल्या १.२० लाख कोटींचा वैद्यकीय सुविधांसाठी वापर
करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे केंद्र सरकारने गुरुवारी महागाई भत्त्यातील वाढ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २०२० ते जून २०२१ या दीड वर्षांच्या काळात वाढीव भत्ता स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, विद्यमान १७ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाईल, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या सूचनापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि जानेवारी २०२१ अशी तीन हप्त्यांतील महागाई भत्तावाढ थांबवण्यात आली आहे. २०२०-२१ तसेच, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी महागाई भत्त्याची वाढ गोठवल्यामुळे केंद्राचे ३७,३५० कोटी रुपये वाचतील.
आता केंद्राने महागाई भत्त्यातील वाढ गोठवल्यामुळे महाराष्ट्रानेही महागाई भत्त्यातील वाढ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर राज्यांकडूनही त्याचा कित्ता गिरवला जाईल. त्यामुळे राज्यांचे ८२,५६६ कोटी रुपये वाचतील. म्हणजेच एकूण १.२० लाख कोटी रुपयांची बचत होईल. या पैशांचा वापर करोनासंदर्भातील वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जाणार आहे.
दीड वर्षे १७ टक्केच भत्ता लागू
* गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ केली होती. त्यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व निवृत्तिधारकांचा महागाई भत्ता २१ टक्के झाला होता. मात्र, ही वाढ लागू होणार नसून आधीचा १७ टक्के महागाई भत्ता दिला जाईल.
* गोठवलेल्या काळातील महागाई भत्त्याची थकबाकीही दिली जाणार नाही. जुलै २०२१ नंतर महागाई भत्तावरील स्थगिती रद्द केली गेल्यानंतर महागाई भत्त्याचे वाढीव दर जाहीर केले जातील, असे आदेशपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
* या निर्णयामुळे ४८.३४ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ६५.२६ लाख निवृत्तिधारकांना वाढीव महागाई भत्त्याला मुकावे लागणार आहे.
राज्य सरकारकडून दोन दिवसांत आदेश
मुंबई : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी २०२० ते जून २०२१ दरम्यानचा १८ महिन्यांचा वाढीव महागाई भत्ता गोठविण्यात येणार असून, त्याबाबतचा आदेश दोन दिवसांत जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे २२ लाख अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार आहे. करोनामुळे राज्य सरकारला महिन्याला सुमारे १६ हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीला कात्री लावतानाच केंद्राचा कित्ता गिरवत महागाई भत्तावाढ रोखण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नव्या निर्णयाचा सुमारे तीन लाख अधिकारी, १९ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच सात लाख निवृत्तिवेतनधारकांना फटका बसणार आहे.
मुंबईत ४७८ नवे रुग्ण
मुंबईत आणखी ४७८ रुग्णांची नोंद झाली आहे. आतापर्यंतची एका दिवसातील ही सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. त्यामुळे मुंबईतील रुग्णांचा एकूण आकडा ४२३२ वर गेला आहे. दिवसभरात ८ रुग्णांचा मृत्यू झाला.
महसूल कर्मचाऱ्यांचे दरमहा एक दिवसाचे वेतन कापणार
करोनामुळे निर्माण झालेल्या आथिर्क कोंडीवर मात करताना दीड वर्षांचा महागाई भत्ता गोठविणाऱ्या के ंद्र सरकारने आता केंद्रीय महसूल कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वर्षभर एक दिवसाचा पगार पंतप्रधान निधीसाठी कापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वित्त मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या महसूल खात्याने कर्मचाऱ्यांच्या मार्च २०२१पर्यंतच्या दर महिन्याच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कापण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फटका प्राप्तिकर, वस्तू आणि सेवाकर, सीमा शुल्क मधील लाखो कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. याबाबतचे आदेश महसूल विभागाने जारी के ले असून पंतप्रधान सहाय्यता निधीसाठी वेतन कपात करण्यास कोणाचा आक्षेप असेल तर त्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठांकडे तो नोंदवावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.