महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.
पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.
निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
सभासदांची पात्रता :
तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.
आरक्षण :
महिलांना : 50 %
अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)
इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)
विसर्जन : राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
कार्यकाल : 5 वर्ष
राजीनामा :
सभापती – जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे
उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.
मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा
उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.
मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा
उपसभापती – दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक – कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक – गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे
गटविकास अधिकारी :
निवड – गटविकास अधिकारी
नेमणूक – राज्यशासन
कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी
नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
कार्य व कामे :
पंचायत समितीचा सचिव
शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्यांच्या राजा मंजूर करणे.
कर्मच्यार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
पदाधिकार्यांना मार्गदर्शन करणे.
पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांस सादर करणे.
अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.
ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.
बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)
सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.
अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा