"महाराष्ट्रातील पंचायत राज- महत्त्वपूर्ण माहिती"

🌻1. कोणत्या संस्थांना ‘लोकशाहीचा पाळणा’ म्हणून ओळखतात ?

==> स्थानिक स्वराज्य संस्था

🌻2. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाची (National Extension Programme) सुरुवात कधी झाली होती ?

==> 2 ऑक्टोबर 1953

🌻3. बलवंतराय मेहता समितीची केंद्र शासनाने नेमणूक कधी केली ?

==> 16 जानेवारी 1957

🌻4. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीवर विचार करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या समितीची नियुक्ती केली होती ?

==> वसंतराव नाईक समिती

🔘5. वसंतराव नाईक समिती कधी नेमली गेली होती ?

==> 27 जून 1960

🌻6. वसंतराव नाईक त्याकाळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते ?

==> महसूल मंत्री

🔘7. वसंतराव नाईक समितीने एकूण किती शिफारसी केल्या होत्या ?

==>226

🌻8. वसंतराव नाईक समितीने कोणत्या स्तराला सर्वाधिक महत्त्व देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा परिपाक म्हणून महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था वेगळ्या धाटणीची ठरली ?

==> जिल्हा परिषद

🔘9. पंचायत राज व्यवस्थेत एकूण किती स्तर आहेत ?

==> तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)

🌻10. महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ कधी झाला ?

==> 1 मे 1962

🌻11. ‘महसुली खेड्या’ची व्याख्या कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे ?

==> महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966

🔘12. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असते ?

==> 7 ते 17

🌻13. ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?

==>जिल्हाधिकारी

🔘14. ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

==> जिल्हाधिकारी

🌻15. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?

==> 5 वर्षे

🌻16. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कधी पासून मोजला जातो ?

==> पहिल्या सभेपासून

🌻17. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?

==> तहसीलदार

🌻18. सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?

==> विभागीय आयुक्त

🌻19. उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> सरपंच

🌻20. सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

=पंचायत समिती सभापती

🌻21. पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?

==> दोन तृतीयांश (2/3)

🔘22. महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?

==> तीन चतुर्थांश (3/4)

🌻23. पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> पंचायत समिती सभापती

🔘24. पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष

🌻25. जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> संबंधित विषय समिती सभापती

🌻26. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष

🌻27. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> विभागीय आयुक्त

🌻28. कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?

==> ग्रामसेवक

🌻29. ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?

==> जिल्हा परिषदेचा

🌻30. ग्रामसेवकाचे वेतन कशातून दिले जाते ?

==> जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून

🌻31. ग्रामीण भागात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून कोण कार्य पाहतो ?

==> ग्रामसेवक

🌻32. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहेत ?

==> शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)

🌻33. ग्रामपंचायतीचे कर निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

==> राज्यशासनाला

🔘34. सरपंच समितीचा पदसिध्द सचिव म्हणून कोण काम पाहते ?

==> विस्तार अधिकारी

🌻35. गटविकास अधिकारी कोणत्या खात्याचा अधिकारी आहे ?

==> ग्रामविकास खाते

🌻36. जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?

==> जिल्ह्याचे पालकमंत्री

🔘37. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?

==> जिल्हाधिकारी

🌻38. जिल्हा परिषदेच्या एकूण किती समित्या असतात ?

==> दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)

🌻39. जिल्हा परिषदेच्या समित्या कोणत्या आहेत ?

==> स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा

🌻40. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?

==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष

🌻41.महाराष्ट्र पंचायत राजचे जनक कोण आहे.?

==> वसंतराव नाईक 

सामान्य ज्ञान

1. भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम कोणी मांडली?

१. महात्मा गांधी

२. मानवेंद्र नाथ रॉय✅

३. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

४. जवाहरलाल नेहरू

2. संविधान सभेच्या तात्पुरत्या अध्यक्ष पदी कोणाची निवड केली होती?

१. डॉ राजेंद्र प्रसाद

२. एच सी मुखर्जी

३. डॉ सच्चीदानंद सिन्हा✅

४. पं मोतीलाल नेहरू

3. मूलभूत उप हक्क समिती चे अध्यक्ष कोण होते?

१. एच सी मुखर्जी

२. के एम मुन्शी 

३. वल्लभभाई पटेल

४. जे बी कृपलानी✅

4. कलम नं.....मध्ये भारताचे वर्णन 'राज्यांचा संघ' असे करण्यात आले आहे.

१. कलम न 1✅

२. कलम न 2

३. कलम न 3

४. कलम न 4

5. 'एकेरी नागरिकत्व' ची पद्धत भारताने कोणत्या घटने कडुन स्वीकारली आहे?

१. यु एस ए 

२. जपान

३.जर्मनी

४. ब्रिटिश✅

6. संविधान सभेचे उपअध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड केली?

१. बी एन राव

२. जवाहरलाल नेहरू

३. के एम मुन्शी

४. एच सी मुखर्जी✅

7..... रोजी संविधान सभेने भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकृत केला.

१. २२ जुलै १९४७✅

२. १७ नोव्हेंबर १९४७

३. २४ जानेवारी १९५०

४. ४ नोव्हेंबर१९४८

8. 'उद्देश पत्रिका' ही कोणी मंडली होती?

१. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

२. पं मोतीलाल नेहरू

३. डॉ राजेंद्र प्रसाद

४. जवाहरलाल नेहरू✅

9. घटनेचा आमल.....पासून सुरू झाला.

१. २६/०१/१९५०✅

२. २६/११/१९४९

३. २६/०८/१९४७

४. ०४/११/१९४८

10. मसुदा समिती मध्ये खालीलपैकी कोण नव्हते?

१. डॉ के एम मुन्शी

२. एन गोपालस्वामी अय्यंगार

३. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर

४. बी एन राव✅

गोमटेश्वर – भारतातील सर्वात उंच पुतळा.

गोवा – क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात लहान राज्य.

गोवा – भारतातील पहिला छापखाना या राज्यात निघाला.

गोविंद – बुटक्या तांदळाची जात.

ग्रामपंचायत – पंचायतराज व्यवस्थेतीस सर्वात खालचा स्थर.

ग्रामसेवक – हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो.

ग्रीनलंड – जगातील सर्वात मोठे बेट.

ग्रीनवीच – मुळ रेखावृत्त या शहरातुन जाते.

ग्रीनिच – ग्रेट ब्रिटनमधील 0० रेखांश स्थान व जागतिक प्रमाणवेळ स्थान.

ग्रीस – पहिले ऑलिम्पीकचे सामने येथे भरले गेले होते.

घटोत्कच – भीमाचा हिडिंबेपासून झालेला मुलगा.

घनफळ – घनाकृतीची लांबी, रूंदी व उंची यांच्या गुणाकारांनी आलेली संख्या.

घनमूळ – अंकगणितात ज्या मूळ संख्येला त्याच संख्येने दोनदा गुणले असता येणा-या गुणाकाराशी मूळ संख्येचे नाते.

घनीभवन – द्रवरूप तसेच वायुरुप पदार्थ घट्ट होण्याची प्रक्रिया.

घाशीराम कोतवाल – विजय तेंडूलकर यांनी १९७२ साली लिहीलेले हे नाटक गाजले.

चंडीगढ – पंजाब किंवा हरीयाणा या राज्यांची राजधानी.

चंदिगढ – भारताचे पहिले सुनियोजीत शहर.

चंद्रपुर – ताडोबा अभयारण्य या जिल्ह्यात आहे.

हे नक्की वाचा :- परीक्षेसाठी महत्वाचे

◆ ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख - ग्रामसेवक

◆ ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सरपंच

◆ ग्रामपंचायतीचा सचिव - ग्रामसेवक

◆ ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान - सरपंच

◆ सरपंचाच्या अनुपस्थित - उपसरपंच

◆ पंचायत समितीच्या प्रशासकीय प्रमुख - गटविकास अधिकारी

◆ पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सभापती

◆ पंचायत समितीचे सचिव - गटविकास अधिकारी

◆ पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव - BDO

◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष - पं. समितीचे उपसभापती

◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव - विस्तार अधिकारी

◆ जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख - CEO

◆ जिल्हा परिषदेचे वास्तू कार्यकारी प्रमुख - जि. प. अध्यक्ष

◆ जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO

◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध अध्यक्ष - जि. प. अध्यक्ष

◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO

◆ जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष - पालकमंत्री

◆ जिल्हा आमसभेचे सचिव - जिल्हाधिकारी

◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष - पालकमंत्री

◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे सचिव - जिल्हाधिकारी

◆ नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - मुख्याधिकारी

◆ नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - नगराध्यक्ष 

◆ नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव - मुख्याधिकारी

◆ महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - आयुक्त

◆ महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - महापौर

◆ महानगरपालिकेचा सचिव - आयुक्त

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक

     नियंत्रक आणि महालेखाकार (कॅग) भारत लेख 148 स्थापना करून एक अधिकार आहे, भारतीय संविधानाच्या , जे ऑडिट सर्व पावत्या आणि खर्च या भारत सरकारच्या आणि राज्य सरकार , संस्था आणि अधिकारी सेवनाने यांनी आर्थिक त्या सरकार. कॅग ही सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे बाह्य ऑडिटरही आहेआणि सरकारी कंपन्यांचे पूरक लेखापरीक्षण करते, म्हणजेच कोणतीही नॉन-बँकिंग / बिगर-विमा कंपनी ज्यात केंद्र सरकारची इक्विटी हिस्सा कमीतकमी 51१ टक्के किंवा विद्यमान सरकारी कंपन्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांचा हिस्सा आहे. कॅगचे अहवाल संसद / विधिमंडळात मांडले जातात आणि लोकलेखा समित्यांनी (पीएसी) आणि सार्वजनिक उपक्रमांवरील समित्यांनी (सीओपीयू) विचारात घेतल्या आहेत, ज्या भारतीय संसदेत आणि राज्य विधानमंडळातील विशेष समित्या आहेत . कॅग भारतीय ऑडिट अँड अकाउंट्स विभागाचे प्रमुख देखील आहेत, ज्याचे कामकाज भारतीय ऑडिट आणि अकाउंट्स सर्व्हिसेसच्या अधिका by ्यांमार्फत केले जातात आणि देशभरात (०१.०3.२०२० पर्यंत), 43,576 employees कर्मचारी आहेत.

नियुक्ती

नियंत्रक आणि भारत महालेखापरीक्षक नियुक्त केले राष्ट्रपती भारत  एक शिफारसीचे अनुसरण पंतप्रधान . भेटीनंतर, त्याने / तिला राष्ट्रपतींसमोर शपथ किंवा कबुली द्यावी लागेल.

कॅग कर्तव्ये

घटनेतील तरतुदीनुसार कॅगचा (डीपीसी) (कर्तव्ये, अधिकार व सेवा अटी) कायदा १ 1971.. लागू करण्यात आला. विविध तरतुदींनुसार, कॅगच्या कर्तव्यांमध्ये ऑडिट समाविष्ट आहेः

भारतीय समेकित निधी व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश विधानसभेचे असणारी पावती व खर्च.

ट्रेडिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, नफा आणि तोटा खाती आणि ताळेबंद आणि इतर सहाय्यक खाती कोणत्याही सरकारी विभागात ठेवली जातात; शासकीय कार्यालये किंवा विभागांत ठेवलेली स्टोअर व साठा यांचे लेखा

कंपनी अ‍ॅक्ट, २०१ of मधील तरतुदीनुसार सरकारी कंपन्या .

संबंधित कायद्याच्या तरतुदीनुसार संसदेने बनविलेल्या कायद्यांनुसार किंवा त्या अंतर्गत स्थापना केलेली महामंडळे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित निधीतून प्राधिकरणास आणि संस्थांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जातो. एकत्रीकृत निधीकडून भरीव अर्थसहाय्य दिले गेलेले नसले तरीही कोणाचे किंवा प्राधिकरण, त्याचे लेखापरीक्षण सीएंडएजीकडे सोपविले जाऊ शकते.

विशिष्ट उद्देशाने संस्था व प्राधिकरणास शासनाने दिलेले अनुदान व कर्ज.

तांत्रिक मार्गदर्शन व समर्थन (टीजीएस) अंतर्गत पंचायती राज संस्था आणि शहरी स्थानिक संस्था यांचेकडे सोपविलेले ऑडिट.

MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा

अभ्यासक्रम

पेपर- १ (गुण २०० - कालावधी २ तास)

1.राज्य ,राष्ट्रीय ,आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील महत्त्वपूर्ण चालू घडामोडी.

2.भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळ

3.महाराष्ट्र , भारत आणि जगाचा भूगोल- भौतिक , सामाजिक आणि आर्थिक.

4.महाराष्ट्र व भारत - राज्यव्यवस्था आणि शासन- राज्यघटना , राजकीय व्यवस्था , पंचायती राज , शहरी प्रशासन , शासकीय  धोरणं ,  हक्कविषयक घडामोडी इत्यादी .

5.आर्थिक आणि सामाजिक विकास- शाश्वत विकास , गरिबी , समावेशन , लोकसंख्याविषयक मुद्दे , सामाजिक धोरणं इ.

6.पर्यावरणीय परिस्थिती ,जैव विविधता , हवामान बदल (सर्वसामान्य मुद्दे )

7. सामान्य विज्ञान


पेपर- 2 (गुण २०० - कालावधी २ तास)

▪️इंटरपर्सनल स्किल्स (कम्युनिकेशन स्किलसह)

▪️तर्कशुद्ध युक्तिवाद आणि मीमांसा/ पृथ:करण क्षमता (लॉजिकल रिझनिंग आणि अॅनालिटिकल अॅबिलिटी)

▪️निर्णय क्षमता व प्रश्नांची उकल ( डिसिजन मेकींग आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग)

▪️सामान्य बुद्धिमापन क्षमता (जनरल मेंटल एबिलिटी)

▪️बेसिक न्यूमरसी , डेटा इंटरप्रिटेशन (चार्ट , ग्राफ , टेबल्स) (दहावीचा स्तर असेल)

▪️इंग्लिश व मराठी भाषा आकलन क्षमता - कॉम्प्रिहेन्शन स्किल (दहावीस्तर)

 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुस्तके

▪️ इतिहास- डॉ अनिल कठारे
▪️समाजसुधारक- के सागर
▪️भूगोल- ए. बी. सवदी
▪️भारताची राज्यघटना आणि शासन- लक्ष्मीकांत
▪️पंचायतराज- के सागर
▪️भारतीय अर्थव्यवस्था- रंजन कोळंबे
▪️विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- अनिल कोलते
▪️गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
▪️बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
▪️राज्यसेवा C-SAT गाईड- अरिहंत प्रकाशन
▪️चालू घडामोडी– लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, चाणक्य मंडल मासिक,

राज्यघटना महत्वाचे मुद्दे

1)घटनानिर्मिती:-

➡️TIMELINE पूर्ण पाठ करा.

➡️घटनेचे स्रोत 

➡️ मसुदा समिती ( सदस्य पाठ करा)

➡️ कबिनेट मिशन योजना आणि तरतुदी निवडणूक ( निवडून आलेले सदस्य).

➡️भारतीय स्वातंत्र्य चा कायदा आणि बदल 

➡️दार आयोग ,jvp समिती ,पाक आयोग तरतुदी ,अहवाल पाठ करा .

➡️ राज्यनिर्मिती क्रम आणि संबंधित घटनादुरुस्ती

⭕️मलभूत हक्क :-

➡️कलम 25-29 

➡️कलमे आणि जोड्या जुळवा

➡️कलमे अपवाद (25-29 , 15-19कलम 32 :- कोणाविरुद्ध देऊ शकतो आणि  कोणाविरुद्ध नाही . 

➡️कलम 13 आणि कायदा ह्यात समाविष्ट घटक .

➡️ कलम 19 आणि  अपवाद*(IMP)

⭕️मार्गदर्शक तत्वे :- 

➡️ कोणत्या घटनादुरुस्ती ने  कोणते टाकले गेले करा EXPECTED प्रश्न.

➡️ कलम 44,40,39 ,48,41,43 पाठ करा 

➡️ नयायप्रविष्ट नाही आणि महत्वाचे मुद्दे,काय प्रस्थापित करतात ते बघून घ्या .

➡️ मलभूत हक्क आणि DPSP फरक करून घ्या .

➡️कलम 351 हिंदी भाषा संबंधित तत्वे .

⭕️मलभूत कर्तव्ये:-

➡️ करम येऊ शकतो .

➡️ कोणत्या समिती ने टाकले आणि संबंधित घटनादुरुस्ती टाकले .

➡️ नयायप्रविष्ट आहे नाही or परकीयांना उपलब्ध की नाही करून घ्या 

➡️कर्तव्ये वाचून घ्या कोणते आहे कोणते नाही चूकओळखायला येऊ शकतो.

⭕️✔️ राष्ट्रपती ,उपराष्ट्रपती, & राज्यपाल महत्वाचे कलमे (राष्ट्रपती अनुमोदन ,निवडणूक सहभाग ?कार्य शपथ ,कार्यकाळ ,क्षमादान )

♦️ घटनात्मक आयोग आणि बिगर घटनात्मक आयोग (1 प्रश्न compulsory)

➡️ राज्य निवडणूक आयोग (25 वर्ष)

➡️मानवी हक्क आयोग ,राज्य महिला आयोग 

➡️ नयायालय (SC ,HC,:- अध्यक्ष पात्रता ,इतर न्यायाधीश तरतुदी )

➡️ पचायत राज :-

♦️समिती आणि अहवाल

♦️  गरामपंचायत ,सरपंच ,जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती (ह्या बाहेर अजून प्रश्न नाही)

♦️ महान्यायवादी ,महाधिवक्ता (कार्यकाळ ,पदच्युत ? नेमणूक ,कलमे   मतदान?)

♦️ससद ,राज्यविधिमंडल :- विधेयक ,zero hour,  प्रस्ताव ,समित्या करा .

♦️पतप्रधान ,मुख्यमंत्री कार्य तरतुदी .

♦️घटनादुरुस्ती :- प्रकार ,संमती कधी पर्यंत करा .

♦️ CAG :- कार्यकाळ ,पदच्युत पद्धत( PYQ FOCUS )

⚠️⚠️वरील सर्व topic focus असू द्या एकदा नजर फिरवून घ्या polity हा अत्यंत सोपा वाटतो परंतु पेपर ला गेल्यावर चांगले चांगल्या लोकांची wicket पडते म्हणून आपली पडायला नको तर हे topic वाचून व्यवस्थित करूनच घ्या 7-8 मार्क्स हमखास मिळतील.

😱वरील विषयाचा मी तज्ञ नाही केवळ आयोगाच्या मागील 10 वर्षाच्या ANALYSIS वरून हे TOPIC काढलेले आहे ह्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी नसेल केले हे टॉपिक तर नक्की करा झाला तर 1000% टक्के फायदा आणि 0% तोटा होईल ही शाश्वती😜😜

पंचायतराज संबंधित घटनादुरुत्या

७३ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२ – ९३ )

           ग्रामविकास राष्ट्रविकासाचा मूलभूत पाया मानला जातो. भारतीय राह्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो. परंतु हे कलम राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये येत असल्यामुळे याकडे राज्यांनी दुर्लक्ष केले. भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून पंचायतराज संस्था अस्तित्वात आहेत. परंतु या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नसल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये या संस्थांचा विकास झाला नाही. पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा. अशी शिफारस सर्वप्रथम १९८६ मध्ये डॉ. एल. एम. सिंघवी या समितीने केली होती.

            ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी पहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला ‘नया पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक १९८९ ला संसदेत सादर केले. परंतु अपयश आले. तसेच व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केले.

– पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस प्रथम डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी केली.

– राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम १५ मे  १९८९ ला ‘नाय पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे पंचायतराज घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले.

– १९८९ ला व्ही. पी.सिंग व चंद्रशेखर यांनीही पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्न केले.

– १९९० ला लोकसभा विसर्जित झालयामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

-१९९२ ला पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पंचायतराज संबधी ७३ वे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार केले.

– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.

– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध. व त्यानंतर या विधेयकास १७ राज्याची विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली.

– २० एप्रिल १९९३ ला या विधयेकावर राष्टत्रपतीची स्वाक्षरी होऊन पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या अंबलबजावणी सुरु.

– २४ एप्रिल १९९४ पर्यंत या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करण्याचे बंधनकारक आले.

– २०१० पासून २४ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये ‘पंचायतराज दिन’ म्हणून पाळला जातो.

– भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ ( A ते O ) मध्ये पंचायतराजची तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यांत आला आहे.

– ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकास बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी विरोध दर्शविला होता.

 ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे वैशिष्ट्य / परिणाम / भूमिका :

१) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A ते O )

2) राज्यघटनेला अकरावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. ( त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश आहे. )

३) जिल्हा ग्रामसभा व पंचायत व्याख्या कलम ( २४३ )

४) ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A )

५) त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेची तरतूद कलम २४३ ( B )

६) पंचायत राज संस्थांची रचना निश्चित कलम २४३ ( C )

७) पंचायत राजमध्ये राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( D )

अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST ) यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.

८) पंचायतीत राज संस्थांचा कार्यकाल निश्चित कलम २४३ (E)

९) पंचायत राज सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( F )

१०) पंचायतराजसंस्था सत्ता अधिकार व जवाबदाऱ्या २४३ ( G )

११) पंचायत राज संस्थासंबधी वित्तीय तरतुदी कलम २४३ ( H )

१२) राज्य वित्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( I )

१३) पंचायत राज संस्थांचे हिशोब व ऑडिट कलम २४३ ( J )

१४) पंच्यात्तराजच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग कलम २४३ ( K )

१५) केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतुदी कलम २४३ ( L )

१६) काही प्रदेशाला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( M )

१७) सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायती चालू ठेवणे कलम २४३ ( N )

१८) पंचायत संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( O )

अर्थव्यवस्था प्रश्न सराव

1) भारतात आर्थिक नियोजन शिस्तबद्ध पद्धतीने रुजावे यासाठी सर्वप्रथम प्रयत्नात येतात.

   अ) श्री. एम. एन. रॉय यांचे पुस्तक “प्लॅन्ड इकॉनॉमी फॉर इंडिया”

   ब) श्री. विश्वेश्वरय्या यांचे “टेन यिअर पिपल्स प्लॅन”

        वरील दोन विधानांपैकी कोणते योग्य आहे ?

   1) केवळ अ   

   2) केवळ ब 

   3) दोन्ही     

   4) एकही नाही

उत्तर :- 4

2) राज्यांचा एकत्रित निधी वाढवण्यासाठी खालीलपैकी कोणती उपाययोजना बाराव्या वित्त आयोगाने (2005-10) सुचविली आहे ?

   1) ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांचा वित्तीय साधनांना पूरक निधी

   2) विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन देणे

   3) रस्ते आणि पूल बांधणे

   4) आर्थिक विकासास चालना देणे

उत्तर :- 2

3) भारताच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार (2002-2007) शेती क्षेत्रामधून अजूनही ............. टक्के रोजगार निर्मिती होत आहे.

   1) 50.3   

   2) 40.4    

   3) 45.0     

  4) 58.4

उत्तर :- 1

4) दारिद्रय निर्मुलन (गरीबी हटाओ) आणि आत्मनिर्भरता ही .............. पंचवार्षिक योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे होती.

1) तिस-या    

2) पाचव्या   

3) दुस-या    

4) सहाव्या

उत्तर :- 2

5) उत्तरांचल, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांची निर्मिती ............. या पंचवार्षिक योजनेत झाली.

   1) नवव्या    

  2) सातव्या  

  3) आठव्या   

  4) वरीलपैकी नाही

उत्तर :- 1

6) योग्य जोडया जुळवा.

   अ) 1 ली योजना      i) उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण प्रतिमान    

   ब) 2 री योजना      ii) हॅरॉड, डोमर प्रतिमान

   क) 8 वी योजना      iii) महालनोबिस प्रतिमान

   ड) 11 वी योजना    iv) पुरा प्रतिमान

  अ  ब  क  ड

         1) i  ii  iii  iv

         2) ii  iii  iv  i

         3) ii  iii  i  iv

         4) iv  i  ii  iii

उत्तर :- 3

7) खालीलपैकी कोणते घटक भारतामधील  आर्थिक नियोजनाचे अपयश आहेत ?

   अ) अल्प दरडोई उत्पन्न आणि वृद्धी दर

   ब) दारिद्रय आणि बेकारी

   क)‍ संथ औद्योगिकरण

   ड) उत्पन्न आणि संपत्तीमधील विषमता

   1) ब, ड आणि क 

   2) अ आणि ब   

   3) अ, ब आणि क  

  4) ब आणि ड

उत्तर :- 4

8) भारतीय नियोजन मंडळाने प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी धोरणात्मक उपाय योजना स्वीकारलेल्या आहेत. त्या 

     खालीलप्रमाणे –

   अ) मागास प्रदेशाचा प्रत्यक्ष विकास करण्यासाठी विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे.

   ब) मागास प्रदेशातील उद्योग प्रकल्पांना सवलतीचा वित्तपुरवठा स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडून देणे.

   क) मागास प्रदेशात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे.

         वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ ने बरोबर आहे/ आहेत  ?

   1) अ आणि क     

   2) ब आणि क   

   3) फक्त अ    

   4) अ, ब आणि क

उत्तर :- 1

9) भारतातील आठ अग्रगण्य उद्योगपतींनी 1950 च्या दशकात तयार केलेल्या आर्थिक विकासाच्या योजनेस ............ म्हणतात.

   1) बॉम्बे प्लॅन (योजना)   

   2) गांधी योजना   

   3) नेहरू योजना   

   4) पंचवार्षिक योजना

उत्तर :- 1

10) भारतातील कोणत्या राज्याने पहिल्यांदा विकेंद्रीत नियोजन अंगिकारले ?

     1) कर्नाटक  

     2) महाराष्ट्र    

     3) गुजरात  

    4) राजस्थान

उत्तर :- 4

आतरराज्यीय जलविवाद न्यायाधिकरणे

💥 ( Mpsc Combine focus)

▪️कष्णा ( 1969) :- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश

▪️गोदावरी (1969):-  महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रधेश, ओरीसा

▪️नर्मदा (1969) :- राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र

▪️रावी व बियास ( 1986) :- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

▪️कावेरी (1990) :- कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू, पाँडेचरी

▪️कष्णा - 2 (2004 ) :- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश

▪️वसंधरा (2010) :- ओडीसा, आंध्रप्रदेश

▪️महादयी (2010):- गोवा, कर्नाटक, माहाराष्ट्र.

▪️महानदी (6 ऑगस्ट 2018 ) :- ओडीसा, छत्तीसगड.

१९९१ च्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशी

🅾️आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी  1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.

१. या समितीने पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38. cent टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली.

२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.

🅾️या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.

🅾️या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.

🅾️या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.

🅾️. नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.

🅾️ या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.

🅾️नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.

🅾️. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.

🅾️यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.