Showing posts with label Indian Polity. Show all posts
Showing posts with label Indian Polity. Show all posts

16 December 2025

MPSC संयुक्त गट ‘ब’ पूर्व परीक्षा २०१७ – Polity PYQ



प्र. १) स्वतंत्र भारतातील पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण?

उत्तर: सी. राजगोपालचारी


प्र. २) अविश्वास प्रस्तावा संदर्भात: (अ) राज्यघटनेत तरतूद नाही. (ब) तो फक्त लोकसभेत होतो.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर


प्र. ३) DPSP बाबत— (अ) सामाजिक आर्थिक लोकशाहीसाठी. (ब) न्यायप्रविष्ट नाहीत.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर


प्र. ४) राष्ट्रीय विकास परिषदेत कोण असतात?

उत्तर: पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री


प्र. ५) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा कुठे नमूद आहे?

उत्तर: DPSP – कलम ५१


प्र. ६) दिल्ली आणि पुदुच्चेरीलाच राज्यसभा जागा असण्याचे योग्य स्पष्टीकरण?

उत्तर: कारण व विधान दोन्ही बरोबर आणि कारण योग्य स्पष्टीकरण


प्र. ७) Attorney General बद्दल चूक विधान कोणते?

उत्तर: ते लोकसभेत मतदान करू शकतात


प्र. ८) आंतरराष्ट्रीय करार लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांची संमती आवश्यक आहे का?

उत्तर: नाही


प्र. ९) कलम ३६० कोणत्या आणीबाणीशी संबंधित आहे?

उत्तर: वित्तीय (आर्थिक) आणीबाणी


🏛️ MPSC संयुक्त गट ‘क’ पूर्व परीक्षा २०१८ – Polity PYQ

प्र. १०) कोणत्या पाणी तंट्यात कर्नाटक समाविष्ट नाही?

उत्तर: वंशधारा


प्र. ११) संविधानाचा ‘आत्मा’ कोणते कलम?

उत्तर: कलम ३२


प्र. १२) संविधान सल्लागार म्हणून कोण होते?

उत्तर: सर बी. एन. राव


प्र. १३) मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या घटनादुरुस्तीने जोडली?

उत्तर: ४२ वी दुरुस्ती (१९७६)


प्र. १४) Anti-Defection कायदा कोणत्या दुरुस्तीने लागू झाला?

उत्तर: ५२ वी दुरुस्ती (१९८५)


प्र. १५) UPSC/MPSC स्थापनेकरीता कलम कोणते?

उत्तर: कलम ३१५


प्र. १६) मंत्रीपरिषद लोकसभेस सामूहिकरीत्या उत्तरदायी— कोणते कलम?

उत्तर: कलम ७५(३)


प्र. १७) एम. सी. सेटलवाड हे भारताचे पहिले महान्यायवादी होते का?

उत्तर: होय

13 December 2025

राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे. ...

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com



भारताच्या प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असतो. केंद्र सरकारकडून राज्यात संविधानाचे रक्षण व देखरेख करण्यासाठी राज्यपाल नेमला जातो.

2) राज्यपालाशी संबंधित संविधानातील अनुच्छेद (Articles)

अनुच्छेद 153 — राज्यपाल

भारताच्या प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असणार.

(काही राज्यांना एकच राज्यपालही नेमला जाऊ शकतो)

अनुच्छेद 154 — कार्यकारी शक्ती (Executive Power)

राज्याची सर्व कार्यकारी शक्ती राज्यपालाकडे निहित असते.

अनुच्छेद 155 — नियुक्ती (Appointment)

राज्यपालांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.

अनुच्छेद 156 — कार्यकाळ (Term of Office)

साधारण कार्यकाळ : ५ वर्षे

पण राष्ट्रपती कधीही पदावरून हटवू शकतात (at the pleasure of President).

अनुच्छेद 157 — पात्रता (Qualifications)

राज्यपाल होण्यासाठी:

भारताचा नागरिक असणे आवश्यक

वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त

अनुच्छेद 158 — अटी व शर्ती (Conditions of Office)

कोणतेही नफ्याचे पद धारण करणार नाही

राज्यात कोणत्याही राजकीय पदावर (MLA/MLC) असू नये

पगार व इतर सुविधांची तरतूद

अनुच्छेद 159 — शपथ

राज्यपालाची शपथ मुख्य न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश घेतात.

अनुच्छेद 160 — विशेष परिस्थितीत तरतूद

अडचणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राज्यपालांसाठी विशेष तरतूद करू शकतात.

अनुच्छेद 161 — क्षमाशक्ती (Pardon Power)

राज्यपाल:

शिक्षा माफ, स्थगित, कमी करण्याचे अधिकार वापरू शकतो

पण मृत्युदंड माफ करण्याचा अधिकार नाही (तो फक्त राष्ट्रपतींकडे)

अनुच्छेद 163 — मंत्रिमंडळाचा सल्ला

राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतो.

अनुच्छेद 164 — मुख्यमंत्री व मंत्रीांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री नेमणे राज्यपालाचे कार्य

इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री सल्ल्याने

अनुच्छेद 165 — महाधिवक्ता (Advocate General)

राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती राज्यपाल करतो.

अनुच्छेद 174 — विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे/ तहकूब करणे

Legislative Assembly sessions Governor चालवतो.

अनुच्छेद 175 — संदेश देण्याचा अधिकार (Addressing the House)

राज्यपाल विधानसभेला संदेश देऊ शकतो.

अनुच्छेद 176 — संयुक्त अभिभाषण

निवडणुकीनंतर राज्यपाल दोन्ही सभागृहांना संयुक्त संबोधन करतो.

अनुच्छेद 200 — विधेयकावर स्वाक्षरी

राज्यपालाचे पर्याय:

पास करणे

नकार देणे

राष्ट्रपतींकडे पाठवणे

पुन्हा विचारासाठी पाठवणे

अनुच्छेद 201 — राष्ट्रपतींकडे पाठवलेले विधेयक

राष्ट्रपती त्यावर अंतिम निर्णय देतात.

3) राज्यपालांचे अधिकार

✔️ कार्यकारी अधिकार – अधिकारी नियुक्ती, सरकारचे नियंत्रण, अहवाल देणे

✔️ विधायी अधिकार – विधेयक मंजुरी, अधिवेशन बोलावणे, संबोधन

✔️ न्यायिक अधिकार – शिक्षा कमी/ स्थगित

✔️ आर्थिक अधिकार – अर्थसंकल्प सादर करण्यास मंजुरी

✔️ विशेष अधिकार – President’s Rule साठी अहवाल देणे (Article 356 चा आधार)

4) महत्त्वाचे मुद्दे (Examination Points)

राज्यपालाला मृत्युदंड माफ करण्याचा अधिकार नाही......


महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग

 अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


1) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग म्हणजे 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) हा संविधानाने स्थापन केलेला राज्यस्तरीय स्वायत्त आयोग आहे.

याची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे –

✔️ राज्यातील विविध शासकीय पदांसाठी निवड प्रक्रिया करणे

✔️ भरती, पदोन्नती, स्थानांतरण, शिस्तभंग विषयक सल्ला देणे

✔️ पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निवड प्रक्रिया सुनिश्चित करणे

2) स्थापना कोणत्या कलमानुसार?

भारतीय संविधानातील कलम 315 ते 323 हे सार्वजनिक सेवा आयोगांशी संबंधित आहेत.

मुख्य कलमे :

कलम 315 :

केंद्र व प्रत्येक राज्यासाठी सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापन करण्याचे प्रावधान

महाराष्ट्रासाठी MPSC या कलमानुसारच अस्तित्वात आहे.

कलम 316 :

आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती कोण करतो?

→ राज्यपाल नियुक्त करतात.

कार्यकाळ : 6 वर्षे किंवा वय 62 वर्षे (जो आधी येईल)

कलम 317 :

अध्यक्ष/सदस्य पदावरून हटविण्याचे अधिकार

→ राष्ट्रपती (सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर)

कलम 318 :

आयोगाच्या सदस्यसंख्या व सेवा अटी ठरविण्याचा अधिकार

→ राज्यपाल.

कलम 319 :

सेवानिवृत्तीनंतर अध्यक्ष/सदस्यांना कोणते पद घेता येते/येऊ शकत नाही याबाबत तरतूद.

कलम 320 :

आयोगाच्या कार्ये आणि कर्तव्ये

→ भरती, परीक्षा, पदोन्नती, शिस्तभंग कारवाई, सेवा नियम इत्यादींबाबत सल्ला देणे.

कलम 321 :

राज्य सरकार आयोगावर अतिरिक्त कार्य सोपवू शकते.

कलम 322 :

आयोगाच्या खर्चाचे भरणे समायोजित.

कलम 323 :

वार्षिक अहवाल राज्यपालांकडे आणि नंतर राज्य विधानसभेस ठेवणे.

3) MPSC ची प्रमुख कार्ये

राज्यातील गट-अ, गट-ब, गट-क पदांसाठी परीक्षा व मुलाखत

सेवाशर्ती, शिस्तभंग विषयक शिफारशी

विभागीय परीक्षा

भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व गुणवत्ता राखणे

4) MPSC मुख्यालय

मुंबई (मुख्य कार्यालय)

नवीन प्रशासनिक भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC)


महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) सध्याचे अध्यक्ष 

✔️ सध्याचे MPSC चे अध्यक्ष (Chairman)


👉 राजनीश सेठ (Rajnish Seth) हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. 

📌 ते IPS अधिकारी आहेत आणि 1988 बॅचचे अधिकारी आहेत. सरकारने त्यांना आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे.....


केंद्रीय माहिती आयोग

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


 RTI कायदा 2005 (माहितीचा अधिकार कायदा 2005).


कधी स्थापन झाला? → 12 ऑक्टोबर 2005


का तयार झाला? → केंद्र सरकारच्या विभागांकडून नागरिकांना माहिती मिळण्यात जर अडचण झाली तर अंतिम अपील ऐकण्यासाठी..


2) आयोगाची रचना (Structure)

केंद्रीय माहिती आयोगात:

मुख्य माहिती आयुक्त (Chief Information Commissioner) – 1

माहिती आयुक्त (Information Commissioners) – कमाल 10 पर्यंत

एकूण → जास्तीत जास्त 11 सदस्य


3) नियुक्ती कशी होते? (Appointment)

सर्व नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.

शिफारस करणारी समिती:

पंतप्रधान — अध्यक्ष

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते

पंतप्रधानांनी निवडलेले एक केंद्रीय मंत्री


4) पात्रता (Eligibility)

प्रशासन, कायदा, शिक्षण, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता अशा क्षेत्रात अनुभवी, प्रामाणिक व्यक्तींना नियुक्ती.

कोणत्याही राजकीय पदावर असलेले व्यक्ती निवडता येत नाहीत..


5) कार्यकाळ (Tenure)

साधारणतः 3 वर्षे किंवा

वयोमर्यादा 65 वर्षे

(ज्याचे आधी पूर्ण होईल ते लागू)


6) मुख्य कार्य (Main Functions)

✔️ 1) Second Appeal (दुसरी अपील) ऐकणे

जर First Appeal मध्ये निर्णय मिळाला नाही किंवा समाधानकारक उत्तर नाही → नागरिक CIC कडे दुसरी अपील करू शकतो.

✔️ 2) तक्रारींची चौकशी

RTI मध्ये अडथळा आल्यास, माहिती देण्यात विलंब झाल्यास किंवा चुकीचे कारण देऊन माहिती नाकारल्यास तक्रार स्वीकारते.

✔️ 3) दंड लावण्याचा अधिकार

केंद्रीय सरकारी विभागातील CPIO वर खालील कारणांसाठी दंड लागू शकतो:

माहिती लपवणे

चुकीची/अपूर्ण माहिती देणे

वेळेत माहिती न देणे

RTI कायद्याचे उल्लंघन करणे

दंड → दरदिवशी ठराविक रक्कम, कमाल मर्यादा ठरलेली असते.

✔️ 4) सूचना देण्याचा अधिकार

विभागाला माहिती देण्यास सांगणे

तपास करण्याचे आदेश देणे

संबंधित अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाईची शिफारस.


7) अपील प्रक्रिया — Step by Step

Step 1: RTI अर्ज

नागरिकाने प्रथम RTI अर्ज संबंधित केंद्रीय विभागाकडे करायचा → CPIO कडे.

Step 2: First Appeal

30 दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास किंवा चुकीचे उत्तर मिळाल्यास

→ त्या विभागातील First Appellate Authority कडे अपील.

Step 3: Second Appeal (CIC कडे)

First Appeal चा निर्णय समाधानकारक नसल्यास किंवा

45 दिवसांत निर्णय न मिळाल्यास

→ केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरी अपील करता येते..


8) आयोगाचे अधिकार (Powers)

चौकशी करण्याचा अधिकार

साक्ष घेण्याचा अधिकार

दस्तऐवज मागवण्याचा अधिकार

आदेश देण्याचा अधिकार

दंड लावण्याचा अधिकार

विभागावर शिस्तभंग कारवाईची शिफारस.


9) नागरिकांचे फायदे (Benefits to Citizens)

केंद्र सरकारच्या मंत्रालये, विभाग, आयोग, कार्यालये यांच्याकडून माहिती मिळवणं सोपं

RTI अर्जाचा योग्य तो निपटारा

पारदर्शकता आणि जबाबदारी

भ्रष्टाचार कमी होणे

वेळेत उत्तर न मिळाल्यास अंतिम न्याय मिळवण्याचे व्यासपीठ.


10) सोप्या भाषेत सारांश

टप्पाकाय होते?1RTI अर्ज CPIO कडे2उत्तर नाही / समाधान नाही → First Appeal3First Appeal नंतरही समस्या → Second Appeal to CIC4आयोग चौकशी करून अंतिम आदेश देतो5आवश्यक असल्यास अधिकाऱ्यावर दंड / कारवाई.


09 December 2025

पदे व राजीनामा कोणाकडे देतात



अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


◾️राष्ट्रपती - उपराष्ट्रपतीकडे

◾️उपराष्ट्रपती - राष्ट्रपतीकडे 

◾️पंतप्रधान - राष्ट्रपतीकडे

◾️केंद्रीय मंत्री - राष्ट्रपतीकडे


◾️राज्यपाल - राष्ट्रपतीकडे

◾️संरक्षण दलाचे प्रमुख - राष्ट्रपतीकडे

◾️महालेखापाल - राष्ट्रपतीकडे

◾️महान्यायवादी - राष्ट्रपतीकडे


◾️राज्यसभा सभापती/ उपराष्ट्रपती - राष्ट्रपतीकडे

◾️लोकपाल - राष्ट्रपतीकडे

◾️लोकपाल मंडळ सदस्य - राष्ट्रपतीकडे

◾️मुख्य निवडणुक आयुक्त - राष्ट्रपतीकडे


◾️सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश - राष्ट्रपतीकडे

◾️लोकसभा सदस्य - लोकसभा सभापतीकडे

◾️लोकसभा सभापती - लोकसभा उपसभापतीकडे

◾️लोकसभा उपसभापती - लोकसभा सभापतीकडे


◾️राज्यसभा सदस्य - राज्यसभा सभापतीकडे

◾️राज्यसभा उपसभापती - राज्यसभा सभापतीकडे

◾️मुख्यमंत्री - राज्यपालाकडे

◾️राज्याचे इतर मंत्री - राज्यपालाकडे


◾️महाधिवक्ता - राज्यपालाकडे

◾️महाराष्ट्र-लोकायुक्त - राज्यपालाकडे

◾️महाराष्ट्र-उपलोकायुक्त - राज्यपालाकडे

◾️राष्ट्रपतीकडे - उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश


◾️विधानसभा अध्यक्ष - विधानसभा उपाध्यक्षाकडे

◾️विधानसभा सदस्य - विधानसभा अध्यक्ष

08 December 2025

भारतीय संविधानातील एकात्मिक वैशिष्ट्ये (Unitary Features)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com



1) मजबूत केंद्र (Strong Centre)

➤ Union List मधील विषय सर्वाधिक आणि महत्त्वाचे

➤ Concurrent List वरील विषयांवरही केंद्राचा अधिकार वरचढ

➤ Residuary Powers (शिल्लक विषय) केंद्र सरकारकडे

➤ भारत ‘विनाशकारी राज्यांचा संघ’ (Destructible States) – Article 3

  ➤ संसद राज्यांच्या संमतीशिवाय नावे, सीमा बदलू शकते


2) एकल संविधान (Single Constitution)

➤ संपूर्ण राष्ट्रासाठी एकच संविधान (जम्मू-कश्मीरचा अपवाद 2019 नंतर संपला)


3) लवचिक संविधान (Flexible Constitution)

➤ संसद साध्या बहुमताने अनेक तरतुदी बदलू शकते


4) राज्यांचे असमान प्रतिनिधित्व

➤ राज्यसभेतील जागा लोकसंख्येनुसार ठरवतात


5) आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ Article 352 – राष्ट्रीय आपत्ती

➤ Article 356 – राष्ट्रपती राजवट

➤ Article 360 – आर्थिक आपत्ती

➤ आपत्ती वेळी केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण, राज्यांचे अधिकार स्थगित


6) एकल नागरिकत्व (Single Citizenship)

➤ संपूर्ण भारतासाठी एकच नागरिकत्व


7) एकात्मिक न्यायव्यवस्था (Integrated Judiciary)

➤ Supreme Court – High Courts – Subordinate Courts

➤ एकच न्यायव्यवस्था, केंद्र व राज्य दोन्हीकडे लागू

➤ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली, पदच्युती — राष्ट्रपतीमार्फत

➤ संसद दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते


8) राज्यपालांची नियुक्ती (Governor’s Appointment)

➤ Article 155 नुसार राष्ट्रपती नियुक्ती करतात

➤ राज्यपाल केंद्राचे एजंट

➤ केंद्राचे नियंत्रण — उदा. विधेयके राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे (Art 200)


9) अखिल भारतीय सेवा (All India Services – Art 312)

➤ IAS, IPS, IFS – नियुक्ती व प्रशिक्षण केंद्र, कार्यरत राज्ये

➤ Joint Control प्रणाली

  ➤ अंतिम नियंत्रण – केंद्र

  ➤ तात्काळ नियंत्रण – राज्य

➤ डॉ. आंबेडकरांचे मत: प्रशासनाचा उच्च दर्जा राखण्यासाठी AIS आवश्यक


10) एकात्मिक यंत्रणा (Integrated Machinery)

➤ CAG (लेखापरीक्षण) – केंद्र व राज्यांचे हिशोब तपासते; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे

➤ ECI (निवडणूक आयोग) – लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे

➤ State Public Service Commission (SPSC)

  ➤ नियुक्ती – राज्यपाल

  ➤ हटवणे – फक्त राष्ट्रपती

➤ Article 355 – राज्यांचे संरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी

  ➤ बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून वाचवणे

  ➤ आवश्यकतेनुसार केंद्राचा हस्तक्षेप

स्थानिक स्वराज्य संस्था : प्रमुख पदे



🔶 ग्रामपंचायत 

➤ ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख – ग्रामसेवक

➤ ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – सरपंच

➤ ग्रामपंचायतीचा सचिव – ग्रामसेवक

➤ ग्रामसभेचे अध्यक्ष – सरपंच

➤ सरपंचाच्या अनुपस्थितीत – उपसरपंच


🔶 पंचायत समिती 

➤ पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख – गटविकास अधिकारी (BDO)

➤ पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – सभापती

➤ पंचायत समितीचा सचिव – गटविकास अधिकारी

➤ पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव – BDO

➤ पंचायत समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष – उपसभापती

➤ पंचायत समितीचे पदसिद्ध सचिव – विस्तार अधिकारी


🔶 जिल्हा परिषद 

➤ जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

➤ जिल्हा परिषदेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – जिल्हा परिषद अध्यक्ष

➤ जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy. CEO)

➤ जिल्हा परिषद स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष – जिल्हा परिषद अध्यक्ष

➤ जिल्हा परिषद स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव – Dy. सव


🔶 जिल्हा आमसभा 

➤ जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ जिल्हा आमसभेचे सचिव – जिल्हाधिकारी


🔶 जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ ➤ अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ सचिव – जिल्हाधिकारी


🔶 नगरपालिका 

➤ नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख – मुख्याधिकारी

➤ नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – नगराध्यक्ष

➤ नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव – मुख्याधिकारी


🔶 महानगरपालिका

➤ महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख – आयुक्त

➤ महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – महापौर

➤ महानगरपालिकेचा सचिव – आयुक्त

व्ही. टी. कृष्णम्माचारी समिती, 1960

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


🔹 नियोजन आयोगाने स्थापन केलेली समिती

🔹 स्थापना : 1960

🔹 अहवाल सादर : 1962

🔸️महत्त्वाच्या शिफारशी

➤ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था तीव्र गतीने स्थापन करावी

➤ प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा असावा

➤ विकास गट हा नियोजनाचा घटक मानावा

➤ विकास कार्यक्रमात सहकारी संस्था व कर्मचारी प्रशिक्षणाला प्राधान्य

➤ जनतेच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक


💠 तखतमल जैन समिती, 1966

🔹 स्थापना : 17 जुलै 1966

🔹 अहवाल सादर : 28 फेब्रुवारी 1967

🔸️महत्त्वाच्या शिफारशी

➤ सर्व राज्यांत कायद्याने ग्रामसभा स्थापन कराव्यात

➤ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोग स्थापन करावा

➤ स्थानिक स्वराज्य संस्था सुसज्ज यंत्रणा असावी

➤ देखरेख, नियंत्रण व विकास कामातून जिल्हाधिकाऱ्यांना मुक्त करावे


💠 अशोक मेहता समिती, 1977

🔹 स्थापना : 12 डिसेंबर 1977

🔹 अहवाल सादर : 21 ऑगस्ट 1978

🔹 सदस्य : (एकूण 12)

➤ प्रकाशसिंह बादल

➤ एम. जी. रामचंद्रन

➤ इ. एम. एस. नबूद्रिपाद

➤ मंगलदेव कवर

➤ अण्णासाहेब शिंदे

➤ मोहम्मद अली खान

➤ बी. शिवरामन

🔹 सदस्य सचिव : एस. के. राव

🔹 एकूण शिफारसी : 132

🔸️महत्त्वाच्या शिफारशी

➤ द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था (जिल्हा परिषद व मंडल पंचायत)

➤ 15 ते 20 हजार लोकसंख्या असलेल्या खेड्यांची मंडल पंचायत

➤ पंचायत निवडणुकांत सर्व स्तरावर राजकीय पक्षांचा खुला व अधिकृत सहभाग असावा

राज्य वित्त आयोग

 अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com



💠 स्थापना व घटनात्मक तरतूद

🔹 स्थापना : 23 एप्रिल 1994

🔹 घटनात्मक तरतूद :

◆ कलम 243(I) — राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक

◆ 73 वी घटना दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत, आणि त्यानंतर दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग स्थापन करणे आवश्यक

◆ राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे आयोगाची रचना, सदस्यांची पात्रता व निवड पद्धत निश्चित करेल

◆ कलम 243(I) — पंचायतींसाठी राज्य वित्त आयोग कार्य करतो

◆ कलम 243(Y) — नगरपालिकांसाठी राज्य वित्त आयोग कार्य करतो


💠 रचना

🔹 आयोगामध्ये 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य

◆ अध्यक्ष : विद्यमान / सेवानिवृत्त सनदी सेवक (प्रशासन व वित्त यामध्ये विशेष ज्ञान)


🔹 सदस्यांना आवश्यक ज्ञान / अनुभव 

◆ शासनाच्या वित्त व लेखा विभागाचे विशेष ज्ञान

◆ वित्तीय बाबी व प्रशासनाचा परिपूर्ण अनुभव

◆ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विशेष ज्ञान

◆ ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विशेष ज्ञान


🔹 सदस्य सचिव : 

◆ किमान भारतीय प्रशासकीय सेवेतला कनिष्ठ प्रशासनिक दर्जाचा अधिकारी


💠 कार्यकाल व नियुक्ती

🔹 कार्यकाल : अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल राज्यपाल निश्चित करतो

🔹 पुनर्नियुक्ती : अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ती पात्र

🔹 राजीनामा :

◆ अध्यक्ष व सदस्य — राज्यपालांना राजीनामा सादर करतात

बलवंतराय मेहता समिती, 1957

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


🔹 स्थापना : 16 जानेवारी 1957

🔹 अध्यक्ष : बलवंतराय मेहता (गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री)

🔹 सदस्य :

➤ फुलसिंग ठाकूर

➤ बी. जी. राव

➤ डी. पी. सिंग

🔹 अहवाल सादर : 24 नोव्हेंबर 1957

🔹 शिफारशी लागू : 12 जानेवारी 1958

🔹 स्थापना उद्देश :

➤ समुदाय विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनांचे परीक्षण

➤ अमलबजावणीमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी उपाय सुचविणे


💠 महत्त्वाच्या शिफारशी

🔹️त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 

➤ जिल्हा, गट (मध्य), गाव

➤ जिल्हा स्तर – जिल्हा परिषद

➤ मध्य स्तर – पंचायत समिती

➤ गाव स्तर – ग्रामपंचायत

🔹️पंचायत समिती विकासाचा प्रमुख घटक 

➤ पंचायत समितीला सर्वाधिक महत्त्व

➤ लोकसंख्या 80,000 पेक्षा जास्त नसावी

🔹️अध्यक्षीय व सदस्य रचना 

➤ जिल्हाधिकारी – जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष

➤ ग्रामपंचायत – थेट निवड

➤ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद – अप्रत्यक्ष निवड

🔹️संस्थांची भूमिका 

➤ पंचायत समिती – कार्यकारी संस्था

➤ जिल्हा परिषद – सल्लादायी, समन्वयक व पर्यवेक्षक संस्था

🔹️प्रशासनिक तरतुदी 

➤ ग्रामसेवक – ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव

🔹️आर्थिक तरतुदी 

➤ संपत्ती कर

➤ बाजार कर

➤ सरकारी अनुदाने

🔹️निवडणूक व समाज प्रतिनिधित्व 

➤ कर न देणाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार नाही

➤ दोन स्त्रिया व एससी-एसटी मधील प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्य

➤ दोन किंवा अधिक ग्रामपंचायती मिळून न्याय पंचायतीची स्थापना

🔹️इतर शिफारशी 

➤ पंचायत समितीचे गठन ग्रामपंचायतद्वारे अप्रत्यक्ष निवड

➤ जिल्हा परिषदेमध्ये लोकसभा, विधानसभा सदस्य व पंचायत समिती सभापती यांचे सदस्यत्व

➤ आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमांना प्राधान्य

➤ 500 लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत स्थापना

➤ लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण


पंचायत राज — पार्श्वभूमी

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com



१. प्रारंभीची प्रशासकीय सुधारणा

➤ 1772 – वॉरन हेस्टिंग्सने जिल्हाधिकारी (District Collector) पदाची निर्मिती केली

➤ 1773 – Regulating Act लागू

➤ 1784 – Pitts India Act (Regulating Act मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी)


२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रारंभ

➤ 1882 – लॉर्ड रिपन यांनी Local Self Government Act केला

➤ तालुका बोर्ड व जिल्हा लोकल बोर्ड स्थापन

➤ बोर्डावर जनता निवडून दिलेले सदस्य नियुक्त

➤ लॉर्ड रिपन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक (Father of Local Self Government in India)


३. पंचायत राज संकल्पना

➤ रामराज्य – महात्मा गांधींचे आदर्श स्वप्न

➤ पंचायत राज हा शब्द प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वापरला


४. महत्त्वाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम

➤ 1952 – Community Development Programme प्रारंभ

➤ 1953 – National Extension Service (NES)

➤ 1952 – Family Planning Programme (मुंबई) सुरू

➤ 1965 – कुटुंब नियोजन कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित


५. इतर महत्त्वपूर्ण कायदे / घटना

➤ 1954 – भारतरत्न पुरस्कार सुरू

➤ 1955 – भारतीय नागरिकत्व कायदा (Citizenship Act)

➤ 1958 – मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम

➤ 1962 – महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा (Land Ceiling) कायदा

➤ 1975 – या कायद्यात सुधारणा


६. पंचायत राजविषयी समित्या (महाराष्ट्र संदर्भात)

➤ महाराष्ट्र शासनाने बलवंतराव मेहता समिती अहवालाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली

➤ अध्यक्ष : तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक

➤ 1961 – वसंतराव नाईक समितीने अहवाल सादर केला

➤ 1961 – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम


७. महाराष्ट्रातील पंचायत राज स्वीकार

➤ १ मे 1962 – महाराष्ट्रात पंचायत राज स्वीकृत

➤ पंचायत राज लागू करणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य


८. भारतातील पंचायत राज स्वीकार क्रम

1.नागौर, राजस्थान – २ ऑक्टोबर 1959

2.आंध्रप्रदेश – ११ ऑक्टोबर 1959

3.आसाम – 1960

4.तमिळनाडू/मद्रास – 1960

5.कर्नाटक – 1960

6.ओरिसा – 1960

7.पंजाब – 1960

8.उत्तर प्रदेश – 1960

9.महाराष्ट्र – १ मे 1962

10.पश्चिम बंगाल – ऑक्टोबर 1964


९. महाराष्ट्रातील 1965 मधील महत्त्वाच्या घटना

➤ जिल्हा परिषदांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका

➤ महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियम लागू

➤ जमीन महसूल अधिनियम अस्तित्वात

➤ ग्राम पोलीस अधिनियम लागू


१०. जिल्हा नियोजन आयोग (1974)

➤ अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ उपाध्यक्ष – विभागीय आयुक्त

➤ सचीव – जिल्हाधिकारी

01 December 2025

Polity PYQ

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


प्र. १) स्वतंत्र भारतातील पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण?

उत्तर: सी. राजगोपालचारी


प्र. २) अविश्वास प्रस्तावा संदर्भात: (अ) राज्यघटनेत तरतूद नाही. (ब) तो फक्त लोकसभेत होतो.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर


प्र. ३) DPSP बाबत— (अ) सामाजिक आर्थिक लोकशाहीसाठी. (ब) न्यायप्रविष्ट नाहीत.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर


प्र. ४) राष्ट्रीय विकास परिषदेत कोण असतात?

उत्तर: पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री


प्र. ५) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा कुठे नमूद आहे?

उत्तर: DPSP – कलम ५१


प्र. ६) दिल्ली आणि पुदुच्चेरीलाच राज्यसभा जागा असण्याचे योग्य स्पष्टीकरण?

उत्तर: कारण व विधान दोन्ही बरोबर आणि कारण योग्य स्पष्टीकरण


प्र. ७) Attorney General बद्दल चूक विधान कोणते?

उत्तर: ते लोकसभेत मतदान करू शकतात


प्र. ८) आंतरराष्ट्रीय करार लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांची संमती आवश्यक आहे का?

उत्तर: नाही


प्र. ९) कलम ३६० कोणत्या आणीबाणीशी संबंधित आहे?

उत्तर: वित्तीय (आर्थिक) आणीबाणी


🏛️ MPSC संयुक्त गट ‘क’ पूर्व परीक्षा २०१८ – Polity PYQ

प्र. १०) कोणत्या पाणी तंट्यात कर्नाटक समाविष्ट नाही?

उत्तर: वंशधारा


प्र. ११) संविधानाचा ‘आत्मा’ कोणते कलम?

उत्तर: कलम ३२


प्र. १२) संविधान सल्लागार म्हणून कोण होते?

उत्तर: सर बी. एन. राव


प्र. १३) मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या घटनादुरुस्तीने जोडली?

उत्तर: ४२ वी दुरुस्ती (१९७६)


प्र. १४) Anti-Defection कायदा कोणत्या दुरुस्तीने लागू झाला?

उत्तर: ५२ वी दुरुस्ती (१९८५)


प्र. १५) UPSC/MPSC स्थापनेकरीता कलम कोणते?

उत्तर: कलम ३१५


प्र. १६) मंत्रीपरिषद लोकसभेस सामूहिकरीत्या उत्तरदायी— कोणते कलम?

उत्तर: कलम ७५(३)


प्र. १७) एम. सी. सेटलवाड हे भारताचे पहिले महान्यायवादी होते का?

उत्तर: होय

लोकसभेचे सभापती (Speaker of Lok Sabha)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


🔸️वेतन व भत्ते

➤ सभापतींचे वेतन व भत्ते भारताच्या संचित निधीवर भारित केलेले असतात।


🔸️मतदानाचा अधिकार

➤ सभापतींना साधारण परिस्थितीत मतदान करता येत नाही।

➤ समान मत विभागणी (tie) झाल्यासच सभापती निर्णायक मत (casting vote) देतात।


🔸️राजीनामा

➤ सभापती आपला राजीनामा उपसभापतीकडे सादर करतात।


🔸️पदावरून दूर करण्याचा ठराव

➤ सभापतींच्या पदावरून हटविण्यासंबंधी ठराव विचाराधीन असेल, तेव्हा ते सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत।

➤ मात्र त्यांना भाषण करण्याचा व कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा अधिकार असतो।


🔸️हटविण्याच्या ठरावाच्या वेळी मतदान

➤ अशा वेळी सभापती सभागृहामध्ये पहिल्या फेरीत मतदान करू शकतात।


🔸️अर्थ विधेयकासंबंधी अधिकार

➤ अर्थ विधेयक हे प्रथम लोकसभेत मांडले जाते।

➤ कोणते विधेयक ‘अर्थ विधेयक’ आहे की नाही हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार सभापतींना आहे।


🔹️ लोकसभेचे उपसभापती (Deputy Speaker)

🔸️राजीनामा

➤ उपसभापती कधीही आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात।


🔸️संयुक्त अधिवेशनात भूमिका

➤ जर लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोघेही उपस्थित नसतील, तर संसदीय संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान राज्यसभेचे उपसभापती भूषवतात


🔹️ महत्त्वपूर्ण तथ्ये

🔸️लोकसभेचे पहिले उपसभापती

➤ एम. अनंतसयनम अय्यंगार


🔸️भारतीय लोकसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा

➤ श्रीमती मीरा कुमार

पंचायत राज — पार्श्वभूमी

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


१. प्रारंभीची प्रशासकीय सुधारणा

➤ 1772 – वॉरन हेस्टिंग्सने जिल्हाधिकारी (District Collector) पदाची निर्मिती केली

➤ 1773 – Regulating Act लागू

➤ 1784 – Pitts India Act (Regulating Act मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी)


२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रारंभ

➤ 1882 – लॉर्ड रिपन यांनी Local Self Government Act केला

➤ तालुका बोर्ड व जिल्हा लोकल बोर्ड स्थापन

➤ बोर्डावर जनता निवडून दिलेले सदस्य नियुक्त

➤ लॉर्ड रिपन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक (Father of Local Self Government in India)


३. पंचायत राज संकल्पना

➤ रामराज्य – महात्मा गांधींचे आदर्श स्वप्न

➤ पंचायत राज हा शब्द प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वापरला


४. महत्त्वाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम

➤ 1952 – Community Development Programme प्रारंभ

➤ 1953 – National Extension Service (NES)

➤ 1952 – Family Planning Programme (मुंबई) सुरू

➤ 1965 – कुटुंब नियोजन कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित


५. इतर महत्त्वपूर्ण कायदे / घटना

➤ 1954 – भारतरत्न पुरस्कार सुरू

➤ 1955 – भारतीय नागरिकत्व कायदा (Citizenship Act)

➤ 1958 – मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम

➤ 1962 – महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा (Land Ceiling) कायदा

➤ 1975 – या कायद्यात सुधारणा


६. पंचायत राजविषयी समित्या (महाराष्ट्र संदर्भात)

➤ महाराष्ट्र शासनाने बलवंतराव मेहता समिती अहवालाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली

➤ अध्यक्ष : तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक

➤ 1961 – वसंतराव नाईक समितीने अहवाल सादर केला

➤ 1961 – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम


७. महाराष्ट्रातील पंचायत राज स्वीकार

➤ १ मे 1962 – महाराष्ट्रात पंचायत राज स्वीकृत

➤ पंचायत राज लागू करणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य


८. भारतातील पंचायत राज स्वीकार क्रम

1.नागौर, राजस्थान – २ ऑक्टोबर 1959

2.आंध्रप्रदेश – ११ ऑक्टोबर 1959

3.आसाम – 1960

4.तमिळनाडू/मद्रास – 1960

5.कर्नाटक – 1960

6.ओरिसा – 1960

7.पंजाब – 1960

8.उत्तर प्रदेश – 1960

9.महाराष्ट्र – १ मे 1962

10.पश्चिम बंगाल – ऑक्टोबर 1964


९. महाराष्ट्रातील 1965 मधील महत्त्वाच्या घटना

➤ जिल्हा परिषदांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका

➤ महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियम लागू

➤ जमीन महसूल अधिनियम अस्तित्वात

➤ ग्राम पोलीस अधिनियम लागू


१०. जिल्हा नियोजन आयोग (1974)

➤ अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ उपाध्यक्ष – विभागीय आयुक्त

➤ सचीव – जिल्हाधिकारी

ग्रामपंचायत

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


🔶️पार्श्वभूमी

🔹️ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे नाव बदलून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 करण्यात आले.


🔹️ अधिनियम 1 जून 1959 पासून लागू झाला.


🔹️ हा अधिनियम महानगरपालिका, नगरपालिका व कटक मंडळे वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू.


🔹️ राज्यघटनेतील कलम 40 नुसार ग्रामपंचायत स्थापन.


🔹️ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 – कलम 5

  ▪️ मान्यता: 23 जानेवारी 1959

  ▪️ लागू: 1 जून 1959


🔹️ लोकशाही विकेंद्रीकरणातील तळाचा घटक – ग्रामपंचायत


🔹️ महाराष्ट्रात एकूण 28,000 ग्रामपंचायती (लोकराज्य मासिक).


🔶️महत्त्वाची तथ्ये

🔹️ भारताची पहिली ग्रामपंचायत – नागौर (राजस्थान) 20 ऑक्टोबर 1959


🔹️ महाराष्ट्रातील पहिली व जुनी ग्रामपंचायत – रहेमतपूर (सातारा)


🔹️ सर्वाधिक ग्रामपंचायती असलेले राज्य – उत्तर प्रदेश


🔹️ सर्वात कमी ग्रामपंचायती – केरळ


🔹️ एकही ग्रामपंचायत नसलेला जिल्हा – मुंबई शहर


🔹️ लातूर जिल्ह्यात एकूण ग्रामपंचायती – 787


🔹️ लातूरमधील सर्वात मोठी व श्रीमंत ग्रामपंचायत – मुरुड


🔹️ आशियातील सर्वात मोठी व श्रीमंत ग्रामपंचायत – अकलूज (सातारा)


🔹️ महसूलात अग्रेसर ग्रामपंचायत – कात्रज (पुणे)


🔹️ पहिली संपूर्ण महिला ग्रामपंचायत – घाटाव (रायगड)


🔹️ ग्रामसभेने बरखास्त केलेली पहिली ग्रामपंचायत – देवगाव (अकोला)


🔶️ई-ग्रामपंचायत 💻

🔹️ ई-ग्रामपंचायत राबवणारे पहिले राज्य – आंध्रप्रदेश


🔹️ महाराष्ट्रातील पहिला ई-ग्रामपंचायत जिल्हा – हिंगोली


🔹️ ई-प्रशासन राबवणारे जिल्हे – नागपूर, सिंधुदुर्ग


🔹️ ऑक्टोबर 2016 पूर्वी – महा ऑनलाईन ‘संग्राम युवा’


🔹️ ऑक्टोबर 2016 नंतर – महा ऑनलाईन ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’


🔶️प्रशासनिक माहिती

🔹️ संपूर्ण भारतातील ग्रामपंचायती शिखर परिषद – नवी दिल्ली


🔹️ 73 वी घटना दुरुस्ती 1992 नुसार पहिली नव्याने स्थापन ग्रामपंचायत – मध्यप्रदेश


🔹️ महाराष्ट्रातील प्रशासकीय प्रमुख – ग्रामविकास मंत्रालय (सचिव)


🔹️ महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या विषयांची एकूण संख्या – 29


🔹️ ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार – विभागीय आयुक्त / राज्य सरकार


🔹️ ग्रामपंचायत सदस्य संख्या निश्चित करणारा अधिकारी – जिल्हाधिकारी


🔹️ 2010 वर्ष – ‘ग्रामपंचायत वर्ष’ म्हणून घोषित


🔶️ग्रामपंचायत सदस्य संख्या

🔹️ महाराष्ट्र – किमान 07 / कमाल 17


🔹️ भारत – किमान 05 / कमाल 31

23 November 2025

महाधिवक्ता (कलम १६५)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com



🔹️ राज्यपालांनी त्यांना संदर्भात केलेल्या अशा कायदेशीर बाबींवर ते राज्य सरकारला सल्ला देतात.

🔹️ राज्यपालांनी नेमून दिलेली कायदेशीर वैशिष्ट्ये असलेली इतर कर्तव्ये ते पार पाडतात.

🔹️ संविधान किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने दिलेले कार्य ते पार पाडतात.

🔹️ राज्य शासनाला कायदेविषयक सल्ला देतात.

🔹️ राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतात.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नियुक्तीसाठी आवश्यक ती अर्हता त्यांच्याकडे असते.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांप्रमाणे त्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

🔹️ ते राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.

🔹️ राज्याच्या महाधिवक्ताची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ ते आपल्या पदाचा राजीनामा संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडे सादर करतात.

🔹️ त्यांना विधिमंडळ सदस्यांप्रमाणे विशेषाधिकार व संरक्षण मिळते.

🔹️ ते राज्य सरकारचे पूर्ण वेळ वकील नसतात.

🔹️ कार्यालयाबाबत राज्यघटनेत कोणतेही स्पष्ट तरतूद नाही.

🔹️ ते राज्याचे प्रथम कायदा अधिकारी (First Law Officer) असतात.

🔹️ ते राज्य शासनाचे सर्वोच्च कायदेविषयक सल्लागार असतात.

🔹️ जर दुसरा पक्ष राज्य नसेल तर त्यांना खाजगी वकिली करण्याचा अधिकार असतो.


🔸️ नियुक्ती व पात्रता 📝

🔹️ नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी जी अर्हता आवश्यक असते ती त्यांच्याकडे असणे बंधनकारक आहे.

🔹️ त्यांनी न्यायिक पदावर किमान १० वर्षे काम केलेले असावे.

🔹️ उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी.


🔸️ संविधानातील संबंधित अनुच्छेद 📜

🔹️ अनुच्छेद १६५ ➤ राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व कायदेशीर संरक्षण यासंदर्भात आहे.

🔹️ अनुच्छेद १७७ ➤ राज्य विधिमंडळाची सभागृहे व समित्या यामधील महाधिवक्त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.

भारतीय संविधान : मूलभूत अधिकार (भाग – ३, कलम १२ ते ३५)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


1. समतेचा अधिकार → कलम १४ ते १८  

   • कलम १४ : कायद्यापुढे समानता  

   • कलम १५ : धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थानावर भेदभावास मनाई  

   • कलम १६ : सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये समान संधी  

   • कलम १७ : अस्पृश्यतेचे उच्चाटन  

   • कलम १८ : पदव्यांचा वापर बंद  


2. स्वातंत्र्याचा अधिकार → कलम १९ ते २२  

   • कलम १९ : सहा स्वातंत्र्ये (भाषण, अभिव्यक्ती, सभा, संघ, देशात मुक्त संचार, व्यवसाय)  

   • कलम २० : गुन्ह्याच्या खटल्यात संरक्षण (दोषसिद्धीपूर्वी शिक्षा नाही, दुहेरी शिक्षा नाही, स्वतःविरुद्ध साक्ष नाही)  

   • कलम २१ : जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण  

   • कलम २१A : ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण  

   • कलम २२ : अटक व नजरकैदेच्या वेळी संरक्षण (पोलिस कोठडी, न्यायिक कोठडी, वकील भेटण्याचा हक्क)  


3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार → कलम २३–२४  

   • कलम २३ : मानव तस्करी व बेगार (सक्तीची मजुरी) बंद  

   • कलम २४ : १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने व धोकादायक कामात मजुरी बंद  


4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार → कलम २५–२८  

   • कलम २५ : अंतःकरणाच्या स्वातंत्र्यासह धर्म पालन व प्रचाराचे स्वातंत्र्य  

   • कलम २६ : धार्मिक संस्था स्थापन व चालविण्याचा हक्क  

   • कलम २७ : कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी कर लावता येणार नाही  

   • कलम २८ : सरकारी शाळेत धार्मिक शिक्षण सक्तीचे नाही  


5. संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार → कलम २९–३०  

   • कलम २९ : अल्पसंख्याकांची भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा हक्क  

   • कलम ३० : अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था स्थापन व चालविण्याचा हक्क  


6. संविधानिक उपचारांचा अधिकार → कलम ३२ (आणि २२६)  

   • मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालय (कलम ३२) किंवा उच्च न्यायालय (कलम २२६) दाद मागता येते  

   • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : “कलम ३२ हे संविधानाचे हृदय व आत्मा आहे”

21 November 2025

42वी घटनादुरुस्ती 1976

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.


1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.


2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.


3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.


4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद


5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती


6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.


7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.


8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.


9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.


10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.


11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण


12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.


13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.


14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.


15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी


16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.


17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.


18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद


19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.


राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या


अ.क्र.  समिती/उपसमिती  अध्यक्ष

१.  मसुदा समिती                

⚡️ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर


२.  संचालन समिती                     

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद


३.  कार्यपद्धती नियम समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद. 


४.  वित्त व स्टाफ समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद


५.  राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद


६.  संघराज्य संविधान समिती  

⚡️ प जवाहरलाल नेहरू


७.  संघराज्य अधिकार समिती  

⚡️ प जवाहरलाल नेहरू. 


८.  प्रांतिक संविधान समिती  

⚡️ स. वल्लभभाई पटेल


१०.  झेंडा समिती                      

⚡️ ज.बी. कृपलानी


११.  सुकाणू समिती   

⚡️ क.एम. मुंशी


१२.  मूलभूत अधिकार उपसमिती  

⚡️ ज.बी. कृपलानी


१३.  अल्पसंख्यांक हक्क उपसमिती  

⚡️एच.सी. मुखर्जी. 


१४.  वित्त व स्टाफ उपसमिती  

⚡️ए.एल. सिन्हा


अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

18 November 2025

भारतीय राज्यघटनेचे सर्व भाग

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


(Parts of the Indian Constitution)

🏛 भाग 1 ते 25 — विषयवार सूची


भाग I (Part I)

कलम (Articles): 1 ते 4

विषय: संघ आणि त्याचे घटक राज्ये (Union and its Territory)

➤ भारत म्हणजे राज्यांचा संघ आहे.

➤ नवीन राज्यांची निर्मिती व सीमाबदल करण्याचे अधिकार संसदेला.


भाग II (Part II)

कलम: 5 ते 11

विषय: नागरिकत्व (Citizenship)

➤ भारताचे नागरिक कोण?

➤ संविधान लागू होताना नागरिकत्वाबाबतच्या तरतुदी.


भाग III (Part III)

कलम: 12 ते 35

विषय: मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

➤ सहा प्रकारचे अधिकार (14, 19, 21 इ.).

➤ न्यायालयीन अंमलबजावणीसाठी हक्कपत्रे (Writs).


भाग IV (Part IV)

कलम: 36 ते 51

विषय: राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy)

➤ सामाजिक व आर्थिक न्याय साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे.


भाग IV-A (Part IV-A)

कलम: 51A

विषय: नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य (Fundamental Duties)

➤ 42वी घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट.

➤ एकूण 11 कर्तव्ये.


भाग V (Part V)

कलम: 52 ते 151

विषय: संघ सरकार (The Union)

➤ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, संसद, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी.


भाग VI (Part VI)

कलम: 152 ते 237

विषय: राज्य सरकार (The States)

➤ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, विधानमंडळ, उच्च न्यायालय इत्यादी.


भाग VII (Part VII)

विषय: पहिल्यांदा अस्तित्वात असलेले “Part B” राज्ये

➤ नंतर 7वी घटनादुरुस्ती (1956) ने रद्द.


भाग VIII (Part VIII)

कलम: 239 ते 242

विषय: केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)


भाग IX (Part IX)

कलम: 243 ते 243-O

विषय: पंचायत राज (Panchayats)

➤ 73वी घटनादुरुस्ती (1992) ने जोडलेले.


भाग IX-A (Part IX-A)

कलम: 243-P ते 243-ZG

विषय: नगरपालिके (Municipalities)

➤ 74वी घटनादुरुस्ती (1992) ने जोडलेले.


भाग IX-B (Part IX-B)

कलम: 243-ZH ते 243-ZT

विषय: सहकारी संस्था (Co-operative Societies)

➤ 97वी घटनादुरुस्ती (2011) ने जोडलेले.


भाग X (Part X)

कलम: 244 ते 244A

विषय: अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रे (Scheduled and Tribal Areas)


भाग XI (Part XI)

कलम: 245 ते 263

विषय: केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध (Relations between Union and States)

➤ विधायी, कार्यकारी व प्रशासकीय संबंध.


भाग XII (Part XII)

कलम: 264 ते 300A

विषय: वित्त, मालमत्ता, कर आणि कर्ज (Finance, Property, Contracts and Suits)


भाग XIII (Part XIII)

कलम: 301 ते 307

विषय: देशातील व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्यीय संबंध (Trade and Commerce within the Territory of India)


भाग XIV (Part XIV)

कलम: 308 ते 323

विषय: केंद्र व राज्यातील सेवक (Services under the Union and States)


भाग XIV-A (Part XIV-A)

कलम: 323A ते 323B

विषय: न्यायाधिकरणे (Tribunals)

➤ 42वी घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट.

भाग XV (Part XV)

कलम: 324 ते 329A


भाग XVI (Part XVI)

कलम: 330 ते 342

विषय: विशिष्ट वर्गांशी संबंधित विशेष तरतुदी (Special Provisions relating to Certain Classes)

➤ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्वाशी संबंधित तरतुदी.


भाग XVII (Part XVII)

कलम: 343 ते 351

विषय: राजभाषा (Official Language)

➤ हिंदी ही भारताची राजभाषा म्हणून, तसेच इंग्रजीच्या वापराविषयी तरतुदी.


भाग XVIII (Part XVIII)

कलम: 352 ते 360

विषय: आणीबाणी विषयक तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ राष्ट्रीय, राज्यीय आणि आर्थिक आणीबाणी संदर्भातील कलमे.


भाग XIX (Part XIX)

कलम: 361 ते 367

विषय: विविध तरतुदी (Miscellaneous)

➤ राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना न्यायालयीन संरक्षण इत्यादी.


भाग XX (Part XX)

कलम: 368

विषय: राज्यघटनेतील दुरुस्ती प्रक्रिया (Amendment of the Constitution)

➤ संविधानात बदल करण्याची पद्धत स्पष्ट करणारे एकमेव कलम.


भाग XXI (Part XXI)

कलम: 369 ते 392

विषय: तात्पुरत्या, संक्रमणीय व विशेष तरतुदी (Temporary, Transitional and Special Provisions)

➤ जम्मू-काश्मीर, आसाम, नागालँड आदींसाठी विशेष तरतुदी.


भाग XXII (Part XXII)

कलम: 393 ते 395

विषय: संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, हिंदीतील अधिकृत मजकूर व रद्दबातल तरतुदी (Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)

➤ राज्यघटनेचा प्रारंभ, अधिकृत मजकूर आणि पूर्वीचे कायदे रद्द करण्यासंबंधी तरतुदी.