Showing posts with label Indian Polity. Show all posts
Showing posts with label Indian Polity. Show all posts

01 December 2025

Polity PYQ



प्र. १) स्वतंत्र भारतातील पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण?

उत्तर: सी. राजगोपालचारी


प्र. २) अविश्वास प्रस्तावा संदर्भात: (अ) राज्यघटनेत तरतूद नाही. (ब) तो फक्त लोकसभेत होतो.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर


प्र. ३) DPSP बाबत— (अ) सामाजिक आर्थिक लोकशाहीसाठी. (ब) न्यायप्रविष्ट नाहीत.

उत्तर: दोन्ही विधाने बरोबर


प्र. ४) राष्ट्रीय विकास परिषदेत कोण असतात?

उत्तर: पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री


प्र. ५) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा कुठे नमूद आहे?

उत्तर: DPSP – कलम ५१


प्र. ६) दिल्ली आणि पुदुच्चेरीलाच राज्यसभा जागा असण्याचे योग्य स्पष्टीकरण?

उत्तर: कारण व विधान दोन्ही बरोबर आणि कारण योग्य स्पष्टीकरण


प्र. ७) Attorney General बद्दल चूक विधान कोणते?

उत्तर: ते लोकसभेत मतदान करू शकतात


प्र. ८) आंतरराष्ट्रीय करार लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांची संमती आवश्यक आहे का?

उत्तर: नाही


प्र. ९) कलम ३६० कोणत्या आणीबाणीशी संबंधित आहे?

उत्तर: वित्तीय (आर्थिक) आणीबाणी


🏛️ MPSC संयुक्त गट ‘क’ पूर्व परीक्षा २०१८ – Polity PYQ

प्र. १०) कोणत्या पाणी तंट्यात कर्नाटक समाविष्ट नाही?

उत्तर: वंशधारा


प्र. ११) संविधानाचा ‘आत्मा’ कोणते कलम?

उत्तर: कलम ३२


प्र. १२) संविधान सल्लागार म्हणून कोण होते?

उत्तर: सर बी. एन. राव


प्र. १३) मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या घटनादुरुस्तीने जोडली?

उत्तर: ४२ वी दुरुस्ती (१९७६)


प्र. १४) Anti-Defection कायदा कोणत्या दुरुस्तीने लागू झाला?

उत्तर: ५२ वी दुरुस्ती (१९८५)


प्र. १५) UPSC/MPSC स्थापनेकरीता कलम कोणते?

उत्तर: कलम ३१५


प्र. १६) मंत्रीपरिषद लोकसभेस सामूहिकरीत्या उत्तरदायी— कोणते कलम?

उत्तर: कलम ७५(३)


प्र. १७) एम. सी. सेटलवाड हे भारताचे पहिले महान्यायवादी होते का?

उत्तर: होय

लोकसभेचे सभापती (Speaker of Lok Sabha)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


🔸️वेतन व भत्ते

➤ सभापतींचे वेतन व भत्ते भारताच्या संचित निधीवर भारित केलेले असतात।


🔸️मतदानाचा अधिकार

➤ सभापतींना साधारण परिस्थितीत मतदान करता येत नाही।

➤ समान मत विभागणी (tie) झाल्यासच सभापती निर्णायक मत (casting vote) देतात।


🔸️राजीनामा

➤ सभापती आपला राजीनामा उपसभापतीकडे सादर करतात।


🔸️पदावरून दूर करण्याचा ठराव

➤ सभापतींच्या पदावरून हटविण्यासंबंधी ठराव विचाराधीन असेल, तेव्हा ते सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत।

➤ मात्र त्यांना भाषण करण्याचा व कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा अधिकार असतो।


🔸️हटविण्याच्या ठरावाच्या वेळी मतदान

➤ अशा वेळी सभापती सभागृहामध्ये पहिल्या फेरीत मतदान करू शकतात।


🔸️अर्थ विधेयकासंबंधी अधिकार

➤ अर्थ विधेयक हे प्रथम लोकसभेत मांडले जाते।

➤ कोणते विधेयक ‘अर्थ विधेयक’ आहे की नाही हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार सभापतींना आहे।


🔹️ लोकसभेचे उपसभापती (Deputy Speaker)

🔸️राजीनामा

➤ उपसभापती कधीही आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात।


🔸️संयुक्त अधिवेशनात भूमिका

➤ जर लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोघेही उपस्थित नसतील, तर संसदीय संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान राज्यसभेचे उपसभापती भूषवतात


🔹️ महत्त्वपूर्ण तथ्ये

🔸️लोकसभेचे पहिले उपसभापती

➤ एम. अनंतसयनम अय्यंगार


🔸️भारतीय लोकसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा

➤ श्रीमती मीरा कुमार

पंचायत राज — पार्श्वभूमी

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


१. प्रारंभीची प्रशासकीय सुधारणा

➤ 1772 – वॉरन हेस्टिंग्सने जिल्हाधिकारी (District Collector) पदाची निर्मिती केली

➤ 1773 – Regulating Act लागू

➤ 1784 – Pitts India Act (Regulating Act मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी)


२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रारंभ

➤ 1882 – लॉर्ड रिपन यांनी Local Self Government Act केला

➤ तालुका बोर्ड व जिल्हा लोकल बोर्ड स्थापन

➤ बोर्डावर जनता निवडून दिलेले सदस्य नियुक्त

➤ लॉर्ड रिपन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक (Father of Local Self Government in India)


३. पंचायत राज संकल्पना

➤ रामराज्य – महात्मा गांधींचे आदर्श स्वप्न

➤ पंचायत राज हा शब्द प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वापरला


४. महत्त्वाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम

➤ 1952 – Community Development Programme प्रारंभ

➤ 1953 – National Extension Service (NES)

➤ 1952 – Family Planning Programme (मुंबई) सुरू

➤ 1965 – कुटुंब नियोजन कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित


५. इतर महत्त्वपूर्ण कायदे / घटना

➤ 1954 – भारतरत्न पुरस्कार सुरू

➤ 1955 – भारतीय नागरिकत्व कायदा (Citizenship Act)

➤ 1958 – मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम

➤ 1962 – महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा (Land Ceiling) कायदा

➤ 1975 – या कायद्यात सुधारणा


६. पंचायत राजविषयी समित्या (महाराष्ट्र संदर्भात)

➤ महाराष्ट्र शासनाने बलवंतराव मेहता समिती अहवालाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली

➤ अध्यक्ष : तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक

➤ 1961 – वसंतराव नाईक समितीने अहवाल सादर केला

➤ 1961 – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम


७. महाराष्ट्रातील पंचायत राज स्वीकार

➤ १ मे 1962 – महाराष्ट्रात पंचायत राज स्वीकृत

➤ पंचायत राज लागू करणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य


८. भारतातील पंचायत राज स्वीकार क्रम

1.नागौर, राजस्थान – २ ऑक्टोबर 1959

2.आंध्रप्रदेश – ११ ऑक्टोबर 1959

3.आसाम – 1960

4.तमिळनाडू/मद्रास – 1960

5.कर्नाटक – 1960

6.ओरिसा – 1960

7.पंजाब – 1960

8.उत्तर प्रदेश – 1960

9.महाराष्ट्र – १ मे 1962

10.पश्चिम बंगाल – ऑक्टोबर 1964


९. महाराष्ट्रातील 1965 मधील महत्त्वाच्या घटना

➤ जिल्हा परिषदांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका

➤ महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियम लागू

➤ जमीन महसूल अधिनियम अस्तित्वात

➤ ग्राम पोलीस अधिनियम लागू


१०. जिल्हा नियोजन आयोग (1974)

➤ अध्यक्ष – पालकमंत्री

➤ उपाध्यक्ष – विभागीय आयुक्त

➤ सचीव – जिल्हाधिकारी

ग्रामपंचायत

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


🔶️पार्श्वभूमी

🔹️ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे नाव बदलून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 करण्यात आले.


🔹️ अधिनियम 1 जून 1959 पासून लागू झाला.


🔹️ हा अधिनियम महानगरपालिका, नगरपालिका व कटक मंडळे वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू.


🔹️ राज्यघटनेतील कलम 40 नुसार ग्रामपंचायत स्थापन.


🔹️ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 – कलम 5

  ▪️ मान्यता: 23 जानेवारी 1959

  ▪️ लागू: 1 जून 1959


🔹️ लोकशाही विकेंद्रीकरणातील तळाचा घटक – ग्रामपंचायत


🔹️ महाराष्ट्रात एकूण 28,000 ग्रामपंचायती (लोकराज्य मासिक).


🔶️महत्त्वाची तथ्ये

🔹️ भारताची पहिली ग्रामपंचायत – नागौर (राजस्थान) 20 ऑक्टोबर 1959


🔹️ महाराष्ट्रातील पहिली व जुनी ग्रामपंचायत – रहेमतपूर (सातारा)


🔹️ सर्वाधिक ग्रामपंचायती असलेले राज्य – उत्तर प्रदेश


🔹️ सर्वात कमी ग्रामपंचायती – केरळ


🔹️ एकही ग्रामपंचायत नसलेला जिल्हा – मुंबई शहर


🔹️ लातूर जिल्ह्यात एकूण ग्रामपंचायती – 787


🔹️ लातूरमधील सर्वात मोठी व श्रीमंत ग्रामपंचायत – मुरुड


🔹️ आशियातील सर्वात मोठी व श्रीमंत ग्रामपंचायत – अकलूज (सातारा)


🔹️ महसूलात अग्रेसर ग्रामपंचायत – कात्रज (पुणे)


🔹️ पहिली संपूर्ण महिला ग्रामपंचायत – घाटाव (रायगड)


🔹️ ग्रामसभेने बरखास्त केलेली पहिली ग्रामपंचायत – देवगाव (अकोला)


🔶️ई-ग्रामपंचायत 💻

🔹️ ई-ग्रामपंचायत राबवणारे पहिले राज्य – आंध्रप्रदेश


🔹️ महाराष्ट्रातील पहिला ई-ग्रामपंचायत जिल्हा – हिंगोली


🔹️ ई-प्रशासन राबवणारे जिल्हे – नागपूर, सिंधुदुर्ग


🔹️ ऑक्टोबर 2016 पूर्वी – महा ऑनलाईन ‘संग्राम युवा’


🔹️ ऑक्टोबर 2016 नंतर – महा ऑनलाईन ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’


🔶️प्रशासनिक माहिती

🔹️ संपूर्ण भारतातील ग्रामपंचायती शिखर परिषद – नवी दिल्ली


🔹️ 73 वी घटना दुरुस्ती 1992 नुसार पहिली नव्याने स्थापन ग्रामपंचायत – मध्यप्रदेश


🔹️ महाराष्ट्रातील प्रशासकीय प्रमुख – ग्रामविकास मंत्रालय (सचिव)


🔹️ महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या विषयांची एकूण संख्या – 29


🔹️ ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार – विभागीय आयुक्त / राज्य सरकार


🔹️ ग्रामपंचायत सदस्य संख्या निश्चित करणारा अधिकारी – जिल्हाधिकारी


🔹️ 2010 वर्ष – ‘ग्रामपंचायत वर्ष’ म्हणून घोषित


🔶️ग्रामपंचायत सदस्य संख्या

🔹️ महाराष्ट्र – किमान 07 / कमाल 17


🔹️ भारत – किमान 05 / कमाल 31

23 November 2025

महाधिवक्ता (कलम १६५)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com



🔹️ राज्यपालांनी त्यांना संदर्भात केलेल्या अशा कायदेशीर बाबींवर ते राज्य सरकारला सल्ला देतात.

🔹️ राज्यपालांनी नेमून दिलेली कायदेशीर वैशिष्ट्ये असलेली इतर कर्तव्ये ते पार पाडतात.

🔹️ संविधान किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने दिलेले कार्य ते पार पाडतात.

🔹️ राज्य शासनाला कायदेविषयक सल्ला देतात.

🔹️ राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतात.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नियुक्तीसाठी आवश्यक ती अर्हता त्यांच्याकडे असते.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांप्रमाणे त्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

🔹️ ते राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.

🔹️ राज्याच्या महाधिवक्ताची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ ते आपल्या पदाचा राजीनामा संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडे सादर करतात.

🔹️ त्यांना विधिमंडळ सदस्यांप्रमाणे विशेषाधिकार व संरक्षण मिळते.

🔹️ ते राज्य सरकारचे पूर्ण वेळ वकील नसतात.

🔹️ कार्यालयाबाबत राज्यघटनेत कोणतेही स्पष्ट तरतूद नाही.

🔹️ ते राज्याचे प्रथम कायदा अधिकारी (First Law Officer) असतात.

🔹️ ते राज्य शासनाचे सर्वोच्च कायदेविषयक सल्लागार असतात.

🔹️ जर दुसरा पक्ष राज्य नसेल तर त्यांना खाजगी वकिली करण्याचा अधिकार असतो.


🔸️ नियुक्ती व पात्रता 📝

🔹️ नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी जी अर्हता आवश्यक असते ती त्यांच्याकडे असणे बंधनकारक आहे.

🔹️ त्यांनी न्यायिक पदावर किमान १० वर्षे काम केलेले असावे.

🔹️ उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी.


🔸️ संविधानातील संबंधित अनुच्छेद 📜

🔹️ अनुच्छेद १६५ ➤ राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व कायदेशीर संरक्षण यासंदर्भात आहे.

🔹️ अनुच्छेद १७७ ➤ राज्य विधिमंडळाची सभागृहे व समित्या यामधील महाधिवक्त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.

भारतीय संविधान : मूलभूत अधिकार (भाग – ३, कलम १२ ते ३५)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


1. समतेचा अधिकार → कलम १४ ते १८  

   • कलम १४ : कायद्यापुढे समानता  

   • कलम १५ : धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थानावर भेदभावास मनाई  

   • कलम १६ : सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये समान संधी  

   • कलम १७ : अस्पृश्यतेचे उच्चाटन  

   • कलम १८ : पदव्यांचा वापर बंद  


2. स्वातंत्र्याचा अधिकार → कलम १९ ते २२  

   • कलम १९ : सहा स्वातंत्र्ये (भाषण, अभिव्यक्ती, सभा, संघ, देशात मुक्त संचार, व्यवसाय)  

   • कलम २० : गुन्ह्याच्या खटल्यात संरक्षण (दोषसिद्धीपूर्वी शिक्षा नाही, दुहेरी शिक्षा नाही, स्वतःविरुद्ध साक्ष नाही)  

   • कलम २१ : जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण  

   • कलम २१A : ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण  

   • कलम २२ : अटक व नजरकैदेच्या वेळी संरक्षण (पोलिस कोठडी, न्यायिक कोठडी, वकील भेटण्याचा हक्क)  


3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार → कलम २३–२४  

   • कलम २३ : मानव तस्करी व बेगार (सक्तीची मजुरी) बंद  

   • कलम २४ : १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने व धोकादायक कामात मजुरी बंद  


4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार → कलम २५–२८  

   • कलम २५ : अंतःकरणाच्या स्वातंत्र्यासह धर्म पालन व प्रचाराचे स्वातंत्र्य  

   • कलम २६ : धार्मिक संस्था स्थापन व चालविण्याचा हक्क  

   • कलम २७ : कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी कर लावता येणार नाही  

   • कलम २८ : सरकारी शाळेत धार्मिक शिक्षण सक्तीचे नाही  


5. संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार → कलम २९–३०  

   • कलम २९ : अल्पसंख्याकांची भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा हक्क  

   • कलम ३० : अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था स्थापन व चालविण्याचा हक्क  


6. संविधानिक उपचारांचा अधिकार → कलम ३२ (आणि २२६)  

   • मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालय (कलम ३२) किंवा उच्च न्यायालय (कलम २२६) दाद मागता येते  

   • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : “कलम ३२ हे संविधानाचे हृदय व आत्मा आहे”

21 November 2025

42वी घटनादुरुस्ती 1976

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.


1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.


2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.


3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.


4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद


5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती


6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.


7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.


8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.


9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.


10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.


11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण


12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.


13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.


14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.


15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी


16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.


17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.


18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद


19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.


राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या


अ.क्र.  समिती/उपसमिती  अध्यक्ष

१.  मसुदा समिती                

⚡️ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर


२.  संचालन समिती                     

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद


३.  कार्यपद्धती नियम समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद. 


४.  वित्त व स्टाफ समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद


५.  राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिती  

⚡️ डॉ. राजेंद्र प्रसाद


६.  संघराज्य संविधान समिती  

⚡️ प जवाहरलाल नेहरू


७.  संघराज्य अधिकार समिती  

⚡️ प जवाहरलाल नेहरू. 


८.  प्रांतिक संविधान समिती  

⚡️ स. वल्लभभाई पटेल


१०.  झेंडा समिती                      

⚡️ ज.बी. कृपलानी


११.  सुकाणू समिती   

⚡️ क.एम. मुंशी


१२.  मूलभूत अधिकार उपसमिती  

⚡️ ज.बी. कृपलानी


१३.  अल्पसंख्यांक हक्क उपसमिती  

⚡️एच.सी. मुखर्जी. 


१४.  वित्त व स्टाफ उपसमिती  

⚡️ए.एल. सिन्हा


अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

18 November 2025

भारतीय राज्यघटनेचे सर्व भाग

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


(Parts of the Indian Constitution)

🏛 भाग 1 ते 25 — विषयवार सूची


भाग I (Part I)

कलम (Articles): 1 ते 4

विषय: संघ आणि त्याचे घटक राज्ये (Union and its Territory)

➤ भारत म्हणजे राज्यांचा संघ आहे.

➤ नवीन राज्यांची निर्मिती व सीमाबदल करण्याचे अधिकार संसदेला.


भाग II (Part II)

कलम: 5 ते 11

विषय: नागरिकत्व (Citizenship)

➤ भारताचे नागरिक कोण?

➤ संविधान लागू होताना नागरिकत्वाबाबतच्या तरतुदी.


भाग III (Part III)

कलम: 12 ते 35

विषय: मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

➤ सहा प्रकारचे अधिकार (14, 19, 21 इ.).

➤ न्यायालयीन अंमलबजावणीसाठी हक्कपत्रे (Writs).


भाग IV (Part IV)

कलम: 36 ते 51

विषय: राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy)

➤ सामाजिक व आर्थिक न्याय साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे.


भाग IV-A (Part IV-A)

कलम: 51A

विषय: नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य (Fundamental Duties)

➤ 42वी घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट.

➤ एकूण 11 कर्तव्ये.


भाग V (Part V)

कलम: 52 ते 151

विषय: संघ सरकार (The Union)

➤ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, संसद, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी.


भाग VI (Part VI)

कलम: 152 ते 237

विषय: राज्य सरकार (The States)

➤ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, विधानमंडळ, उच्च न्यायालय इत्यादी.


भाग VII (Part VII)

विषय: पहिल्यांदा अस्तित्वात असलेले “Part B” राज्ये

➤ नंतर 7वी घटनादुरुस्ती (1956) ने रद्द.


भाग VIII (Part VIII)

कलम: 239 ते 242

विषय: केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)


भाग IX (Part IX)

कलम: 243 ते 243-O

विषय: पंचायत राज (Panchayats)

➤ 73वी घटनादुरुस्ती (1992) ने जोडलेले.


भाग IX-A (Part IX-A)

कलम: 243-P ते 243-ZG

विषय: नगरपालिके (Municipalities)

➤ 74वी घटनादुरुस्ती (1992) ने जोडलेले.


भाग IX-B (Part IX-B)

कलम: 243-ZH ते 243-ZT

विषय: सहकारी संस्था (Co-operative Societies)

➤ 97वी घटनादुरुस्ती (2011) ने जोडलेले.


भाग X (Part X)

कलम: 244 ते 244A

विषय: अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रे (Scheduled and Tribal Areas)


भाग XI (Part XI)

कलम: 245 ते 263

विषय: केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध (Relations between Union and States)

➤ विधायी, कार्यकारी व प्रशासकीय संबंध.


भाग XII (Part XII)

कलम: 264 ते 300A

विषय: वित्त, मालमत्ता, कर आणि कर्ज (Finance, Property, Contracts and Suits)


भाग XIII (Part XIII)

कलम: 301 ते 307

विषय: देशातील व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्यीय संबंध (Trade and Commerce within the Territory of India)


भाग XIV (Part XIV)

कलम: 308 ते 323

विषय: केंद्र व राज्यातील सेवक (Services under the Union and States)


भाग XIV-A (Part XIV-A)

कलम: 323A ते 323B

विषय: न्यायाधिकरणे (Tribunals)

➤ 42वी घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट.

भाग XV (Part XV)

कलम: 324 ते 329A


भाग XVI (Part XVI)

कलम: 330 ते 342

विषय: विशिष्ट वर्गांशी संबंधित विशेष तरतुदी (Special Provisions relating to Certain Classes)

➤ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्वाशी संबंधित तरतुदी.


भाग XVII (Part XVII)

कलम: 343 ते 351

विषय: राजभाषा (Official Language)

➤ हिंदी ही भारताची राजभाषा म्हणून, तसेच इंग्रजीच्या वापराविषयी तरतुदी.


भाग XVIII (Part XVIII)

कलम: 352 ते 360

विषय: आणीबाणी विषयक तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ राष्ट्रीय, राज्यीय आणि आर्थिक आणीबाणी संदर्भातील कलमे.


भाग XIX (Part XIX)

कलम: 361 ते 367

विषय: विविध तरतुदी (Miscellaneous)

➤ राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना न्यायालयीन संरक्षण इत्यादी.


भाग XX (Part XX)

कलम: 368

विषय: राज्यघटनेतील दुरुस्ती प्रक्रिया (Amendment of the Constitution)

➤ संविधानात बदल करण्याची पद्धत स्पष्ट करणारे एकमेव कलम.


भाग XXI (Part XXI)

कलम: 369 ते 392

विषय: तात्पुरत्या, संक्रमणीय व विशेष तरतुदी (Temporary, Transitional and Special Provisions)

➤ जम्मू-काश्मीर, आसाम, नागालँड आदींसाठी विशेष तरतुदी.


भाग XXII (Part XXII)

कलम: 393 ते 395

विषय: संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, हिंदीतील अधिकृत मजकूर व रद्दबातल तरतुदी (Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)

➤ राज्यघटनेचा प्रारंभ, अधिकृत मजकूर आणि पूर्वीचे कायदे रद्द करण्यासंबंधी तरतुदी.

17 November 2025

भारताची राज्यघटना 200 प्रश्न आणि उत्तर

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


1.राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात?

1. राष्ट्रपती

2. महान्यायवादी

3.उपराष्ट्रपती✅

4.पंतप्रधान 


2. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाचा अध्यक्ष कोण असतो?

1.पोलीस अधीक्षक

2.जिल्हाधिकारी✅

3.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

4.पालकमंत्री


3.महाराष्ट्रातून लोकसभेत किती सदस्य निवडून जातात?

1.46

2. 48✅

3.50

4 44


4.मतदारासाठी आवश्यक पात्रता वय 21 वरुन 18 वर्षे कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आले?

1.61 वी✅

2. 62 वी

3.71 वी

4.81 वी


5.नव्या कायद्याच्या प्रस्तावाला  काय म्हणतात?

1.ठराव

2. अध्यादेश

3.वटहुकूम

4.विधेयक✅

 

6.भारत सरकारचा प्रमुख कायदेशीर सल्लागार कोण असतो? 

1.भारताचा नियंत्रक व महालेखापाल

2.सर्वाच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश

3.भारताचा महान्यायवादी✅

4. Ad. जनरल


7.संसदेचे कायमस्वरूपी सभागृह कोणते?

1.लोकसभा

2.राज्यसभा✅

3.विधानसभा

4.विधानपरिषद


8.भारतातील भाषिक तत्वावर निर्माण झालेल पहिलं राज्य कोणतं?

1.पंजाब

2.महाराष्ट्र

3.गुजरात

4 आंध्रप्रदेश✅


9.कोणत्या घटकराज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात नाही?

1.महाराष्ट्र

2.कर्नाटक

3.गुजरात✅

4. केरळ


10.राज्यघटना दुरुस्तीची पद्धत कोणत्या कलमामध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे?

1. 361

2.368✅

3.371

4.378


1. खालीलपैकी कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे मूलभूत अधिकारात रुपांतर झाले आहे?

१.काम करण्याचा अधिकार

२.माहिती अधिकार

३.चांगल्या पर्यावरणाचा अधिकार

४.शिक्षणाचा अधिकार✅


2. सरपंचा विरुद्ध चा अविश्वास ठराव दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने संमत झाला नाही तर पुढीलपैकी काय होऊ शकते?

१.अविश्वास ठराव पुन्हा सहा महिन्यांच्या आत आणता येतो

२.अविश्वास ठराव पुन्हा आणताच येत नाही

३.एक वर्षानंतर त्याच सरपंचा विरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येतो✅

४.सरपंचाला विवाद अर्ज उच्च न्यायालयात सादर करता येतो


3. महाराष्ट्राच्या रचनेनंतर इ. स. १९६० या वर्षी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष कोण होते?

१.श्री ग मवळकर

२.श्री त्र्य शि भारदे

३.श्री स ल सिलम✅

४.श्री के कृ वानखेडे


4. 'नेमो डिबेट ई इंडेक्स इन प्रोप्रिया क्वाझा' (Nemo Debet Esse Index In Propria Causa) या लॅटिन माक्झिम चा पुढीलपैकी के अर्थ आहे?

१.राजा कधीही चूक करत नाही

२.कोणतीही व्यक्ती स्वतः च्या प्रकरणात न्यायाधीश असू शकत नाही✅

३.बाजू मांडण्याची संधी दिल्या शिवाय कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा देण्यात येणार नाही

४.जो ऐकेल तोच निर्णय देईल


5.भारतीय संसदेतील स्थायी समितीची महत्वाची कार्ये कोणती?

अ)शासकीय कार्याचे निःपक्षपाती परीक्षण

ब)कामगिरी चे मूल्यमापन व देखरेख

क)राज्यशासनाच्या कार्यांचे मूल्यमापन

ड)पुरवणी अंदाजाचे परीक्षण

१.अ, ब आणि क

२.अ, ब आणि ड✅

३.अ, क आणि ड

४.ब, क आणि ड


6.राज्यघटनेच्या मसुद्यावर 'वकिलांचे नंदनवन' अशी टीका केली जाते, त्याची कारणे कोणती आहेत?

१.मसुद्याची भाषा केवळ न्यायालयांना च परिचित आहे

२.तरतुदी मागील धनव्यर्थ केवळ अनुभवी व घटनात्मक कायद्यात पारंगत व्यक्तीला च समजू शकतो

३.मसुदा लोकांना सत्या पासून दूर नेतो म्हणतात

४.मसुदा समितीतील सात पैकी तीन सभासद त्या काळातील कायदे तज्ञ होते✅


7. भारतीय संविधानाच्या १० व्या परिशिष्टां नुसार एखादा सदस्य अपात्र आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार पुढीलपैकी कोणाला आहे?

अ)राज्यसभेचे अध्यक्ष

ब)लोकसभेच सभापती

क)भारताचे राष्ट्रपती

ड)सर्वोच्च न्यायालय

१.अ, ब, क

२.अ, ब,क, ड

३.अ, ब✅

४.अ, ब, ड


8.वार्षिक केंद्रीय आर्थिक अंदाजपत्रकला लोकसभेची मंजुरी न मिळाल्यास

१.अंदाजपत्रक दुरुस्ती करून फेरसदर केले जाते

२.राज्यसभेचा अभिप्राय घेण्याकरिता ठेवले जाते

३.राष्ट्रपतींच्या अभिप्रायासाठी पाठवले जाते

४.पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो✅


9. खालीलपैकी कोणत्या राज्याने नव्याने विधानपरिषदेची स्थापना केली आहे?

१.महाराष्ट्र

२.राजस्थान

३.जम्मू काश्मीर

४.आंध्र प्रदेश✅


10. संसद अधिवेशन चालू नसताना शासनाला नैसर्गिक संकटावर झालेला खर्च कशातून भागवता येतो?

१.आकस्मिक निधी

२.सांचीत निधी

३.भविष्य निर्वाह निधी✅

४.यापैकी नाही


 1.कोणत्या घटना दुरुस्ती द्वारे राष्ट्रपती ना मंत्री परिषदेच्या सल्ल्यानुसार वागणे बंधनकारक आहे?

१.४२ वी घटना दुरुस्ती ✅

२.४४ वी घटना दुरुस्ती

३.24 वी घटना दुरुस्ती 

४.५२ वी घटना दुरुस्ती


2.१९३५ च्या कायद्यांत कशाची तरतूद होती?

१.प्रौढ मताधिकर

२.साम्राज्यांर्गत शासनाधिकार

३.सापेक्ष स्वायत्तता

४.प्रांतिक स्वायत्तता✅


3.संविधानाच्या प्रारंभी भारताचा नागरिक होण्याकरिता कोणती अट आवश्यक नव्हती?

१.भारतात अधिवास आणि

२.भारतात जन्म किंवा

३.माता व पितांचा भारतात जन्म किंवा✅

४.अशा प्रारंभ पूर्वी किमान ५ वर्षे भारतात सामान्यतः निवास


4.खालीलपैकी कोणत्या न्यायालयीन निर्णया द्वारे प्रास्ताविका ही घटनेचा भाग नाही असे प्रतिपादन करण्यात आले?

१.बेरुबाली खटला ✅

२.गोलाखनाथ खटला

३.केशवानंद भारती खटला

४.बोम्मई विरुद्ध भारताचे संघराज्य


5.घटनेच्या कलम ८२ मधील सध्याच्या तरतुदी प्रमाणे, राज्या-राज्यामध्ये लोकसभेच्या जागांचे समायोजन यापुढे कोणत्या वर्षा नंतर होऊ शकते?

१.२०१८

२.२०२१

३.२०२६✅

४.२०३१


6.भारताचे कोणते मुख्य न्यायाधीश होते ज्यांनी काही काळ प्रभारी राष्ट्रपती पदाची जबाबदारी सांभाळली?

१.एम सी छागल

२.एम हिदायतुल्ला✅

३.वाय चंद्रचूड

४.यापैकी नाही


7.भारताचे राष्ट्रपती म्हणून कोणाचा कालावधी सर्वात कमी होता?

१.डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण

२.डॉ झाकीर हुसेन✅

३.श्री व्ही व्ही गिरी

४.डॉ फकरुद्दी अली महंमद


8.ऍमिकस कुरी हे संबोधन कशासाठी वापरतात?

१.न्यायालयाचा मित्र वकिल✅

२.न्यायालयाचा संदेशवाहक

३.नायलायचा एक पगारी अधिकारी

४.न्यायालयाचे एक ब्रिटिशकालीन नामाभिधान


9.महाराष्ट्र स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव कोणत्या वर्षी साजरा करण्यात आला?

१.२०००

२.२००५

३.२०१०✅

४.२०११


10.भारतातील भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रक्रियेत खालीलपैकी कोणत्या भागाचा अधिक पुढाकार होता?

१.मराठवाडा

२.आंध्र प्रदेश ✅

३.महाराष्ट्र

४.कर्नाटक


1. 'मार्गदर्शक तत्वे कोऱ्या चेकप्रमाणे आहेत ज्यांचे वटवणे बँकेच्या इच्छेवर सोडलेले आहे' असे कोणी म्हटले आहे?

१.डॉ बी आर आंबेडकर

२.प्रो के टी शहा✅

३.एन जी रंगा

४.बी एन राव


2. भारतीय संविधानाने नागरिकांना आर्थिक न्यायाची खात्री कशाद्वारे दिली आहे?

१.उद्देशपत्रिका✅

२.मूलभूत अधिकार

३.मूलभूत कर्तव्ये

४.राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे


3. आंतरराज्यीय नद्या व नद्या खोरे विवादाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

१.संसद कायदा करून आंतरराज्यीय नदी अथवा नदी खोऱ्यामधील पाणी वापर, वाटप अथवा नियंत्रण याबाबत तरतूद करू शकते.

२.संसद कायदा करून आशा आंतरराज्यीय जल विवादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार बंदीत करू शकत नाही✅

३.संसद कायद्याद्वारे उच्चन्यायालयाच्या अथवा इतर कनिष्ठ न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातून हा विषय वगळण्याची तरतूद करू शकते

४.महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यांमधील कृष्णा पाणीवाटप लवाद हा राज्य घटनेच्या कलम २६२ च्या तरतुदी नुसार जाहीर करण्यात आला आहे.


4. खालीलपैकी कोणती/कोणत्या संस्था वैधानिक नाहीत?

अ.राष्ट्रीय विकास परिषद

ब.विद्यापीठ अनुदान आयोग

क.नियोजन आयोग

ड.केंद्रीय दक्षता आयोग

१.फक्त अ

२.अ आणि ब

३.अ आणि क✅

४.ब आणि ड


5.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२ नुसार "राज्य" या संज्ञेत खालीलपैकी कोणती संस्था/यंत्रणा अंतर्भूत होत नाही?

१.विधानसभा

२.विधानपरिषद

३.उच्च न्यायाल✅

४.जिल्हा परिषद


6. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्ष पदी पुढीलपैकी कोण असू शकते?

१.जे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते

२.जे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते

३.जे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते✅

४.जे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते


7.भारतीय संविधानात अनुछेद ३७१ काय सांगतो?

१.जम्मू व काश्मीर बाबत विषय तरतूद

२.केवळ उत्तम पूर्व भागाकरिता विशेष तरतुदी

३.निव्वळ हैदराबाद राज्यकरिता विशेष तरतूद

४.विविध राज्यांकर्ता विशेष तरतुदी✅


8. संविधानाच्या प्रारंभी आंग्ल भारतीय समाजातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीप्रमाणेच पुढीलपैकी कोणत्या विभागात केल्या जात होत्या?

अ. रेल्वे

ब.सीमाशुल्क

क.आयकर

ड. डाक व तार

१.अ ब आणि क

२.ब क आणि ड

३.अ ब आणि ड✅

४.अ क आणि ड


9. भारतीय राज्यघटनेची उद्देश पत्रिका प्रथमतः केव्हा दुरुस्त करण्यात आली?

१.१९५२

२.१९६६

३.१९७६✅

४.१९८६


10. ए के क्रयपाक विरुद्ध केंद्र (AIR 1970 S. C. 150) च्या खटल्या मध्ये खालीलपैकी कोणता मुद्दा होता?

१.आर्थिक पक्षपात

२.वैयक्तिक पक्षपात✅

३.विषय पक्षपात

४.वरील सर्वच


1. खालीलपैकी कोणत्या भारतीय राज्यघटनेच्या वैशिष्ट्य वरून असे  निदर्शनास येते की, वास्तविक कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या हातात आहे?

१.प्रातिनिधिक लोकशाही

२.अध्यक्षीय लोकशाही

३.सांसदीय लोकशाही✅

४.प्रत्यक्ष लोकशाही



2. "आम्ही त्यांना कोणतीही वास्तविक सत्ता दिली नाही, पण आम्ही त्यांचे स्थान अधिकाराचे आणि प्रतिष्टेचे केले आहे" राष्ट्रपतींच्या स्थानाबाबत असे कोण म्हणाले?

१.पंडित जवाहरलाल नेहरू✅

२.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

३.के एम मुन्शी

४.डॉ राजेंद्र प्रसाद



3. राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकारसंबंधी प्रतिपादन केलेल्या पुढील विधनातील अयोग्य विधान कोणते?

१.कोर्ट मार्शल द्वारा देण्यात आलेल्या शिक्षेस हा अधिकार लागू पडत नाही✅

२.राष्ट्रपती या अधिकाराचा वापर मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याने च करतात

३.राष्ट्रपतींच्या या अधिकाराच्या वापराचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येत नाही

४.घटनेच्या कलम ७२ नुसार या अधिकाराचा वापर करताना विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वे मांडण्याची गरज नाही



4. भारतात खालीलपैकी कोणत्या परिस्थितीत प्रशासकीय अधिकाऱ्याने बजावलेल्या स्वेच्छानिर्णय अधिकाऱ्यांचे न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते?

१.प्रशासकीय निर्णयाची योग्यता बघण्यासाठी

२.साक्षी पुराव्याची योग्यता पुन्हा पडताळणीसाठी

३.निर्णय प्रक्रिया बरोबर झाली की नाही हे पडताळण्यासाठी✅

४.वरीलपैकी एक ही नाही



5. पुढील राज्यांचा निर्मिती नुसार क्रम लावा.

१.झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड

२.उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड

३.छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड

४.छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड✅



6. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री कोण होते?

१.मोरारजी देसाई

२.वसंतराव नाईक

३.मारोतराव कन्नमवार✅

४.शंकरराव चव्हाण



7.खालीलपैकी कोण राज्यपाल आणि मंत्री परिषद यातील दुवा म्हणून भूमिका बजावतात?

१.राज्यपाल

२.मुख्यमंत्री✅

३.मूख्य सचिव

४.राज्य सरकार



8. काही राज्य कायदेमंडळे द्विगृही आहेत. त्यांच्यामध्ये विधेयक पारित करण्या संदर्भात असहमती असल्यास, कोणता पर्याय उपलब्ध असतो?

१.राज्यपाल दोन्ही सदनांची संयुक्त बैठक बोलावतात आणि त्यामध्ये बहुमताने जो निर्णय होईल तो मान्य होतो

२.राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असतो

३.विशिष्ट मुदत संपल्यानंतर विधानसभेचा निर्णय अंतिम असतो✅

४.सादर बाब निर्णयासाठी राष्ट्रपती कडे पाठवली जाते



9. कोणत्या राज्यांना ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदी पासुन सूट देण्यात आली आहे?

अ)मिझोराम

ब)मेघालय

क)नागालँड

ड)अरुणाचल प्रदेश

१.अ, ब, क✅

२.ब, क, ड

३.क, ड, अ

४.ड, अ, ब



10. शिक्षणच्या व्यवसायिकर्णावर कोणत्या समितीने भर दिला?

१.कोठारी समिती

२.बोगीरवर समिती

३.चटोपाध्यय समिती✅

४.बळवंत राय मेहता समिती


1. भारतीय राज्यघटनेत ५२ वी घटनादुरुस्ती कोणत्या हेतूने करण्यात आली?

अ)पक्षांतरला आळा घालणे

ब)मतदारांची वयोमर्यादा वाढवणे

क)निवडणूक प्रक्रियेत बदल करणे

ड)निवडणूक आयोगा बहू सदस्यीय करणे

१.फक्त अ✅

२.अ आणि ब

३.अ ब क

४.अ ब ड


2. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेशी विसंगत असलेल्या विधानाची निवड करा.

अ)मतदारसंघांची आखणी करणे

ब)राजकीय पक्षांना मान्यता देने

क)उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चास पूर्ण मोकळीक देणे

ड)देशभरातील निवडणूका सुरळीत पार पाडणे

१.अ आणि क✅

२.अ आणि ब

३.ब आणि ड

४.अ आणि ड


3. भारतीय संविधानाच्या कोणत्या भागात "कायद्याचे राज्य" या तत्वाचा समावेश केला आहे?

अ)संविधानाची प्रस्तावना

ब)भाग lll मूलभूत हक्क

क)भाग IV-A मूलभूत कर्तव्ये

१.अ आणि ब फक्त✅

२.अ, ब आणि क 

३.ब आणि क

४.वारीपैकी कोणताही नाही


4. प्रशासनिक न्यायाधिकरण....

 नुसार अस्तित्वात येतात?

१.विभाग

२.प्रशासन

३.कायदा✅

४.न्यायपालिका


5. नैसर्गिक न्यायचा नियम...... ला लागू होत नाही?

१.कायदे करण्या संबंधी कायदेमंडळची कृती✅

२.न्यायालय विषयक कृती

३.प्रशासकीय कृती

४.वरीलपैकी एक ही नाही


6. विभाग प्रमुखाच्या परवानगीशिवाय खालीलपैकी कोणत्या मुद्द्यावर राज्यातील कार्यालयीन अप्रकाशित नोंदींवर आधारित पुरावा देता येत नाही?

१.विभागीय धोरण

२.सार्वजनिक धोरण✅

३.अधिकारीय धोरण

४.वरीलपैकी काही नाही


7. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत जास्तीत जास्त शिक्षा कोणती आहे?

१.पाच वर्षे व दंड

२.सात वर्षे व दंड

३.जन्मठेप

४.मृत्यूदंड✅


8. संघ लोकसेवा आयोग राष्ट्रपतींना पुढील बाबींवर सल्ला देतो.

अ)नागरी सेवा आणि पदांच्या भरती पद्धतीन संदर्भातील बाबी

ब)भारत सरकारच्या अधीन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अनुशासना बाबत ची प्रकरणे

क)एका वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीच्या तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आलेल्या नेमणुका व त्यासंबंधी ची नियमितता

ड)सनदी सेवा आणि पदांवरील नेमनुकसाठी अनुकराव्याच्या तत्वा संबधी

१.अ आणि ब 

२.ब आणि क

३.अ, ब आणि क

४.अ, ब, क आणि ड✅


9. खालीलपैकी भारतीय रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर कोण नव्हते?

१.सी रंगराजन✅

२.मनमोहन सिंग

३.डॉ डी सुबाराव

४.नरेंद्र जाधव


10. लोकलेखा समितीवर शासनाचे किती प्रतिनिधी नेमलेले असतात?

१.एक

२.दोन

३.तीन

४.एकही नाही✅


1. भारतातील घटनादुरुस्ती प्रक्रियेविषयी कोणते विधान अयोग्य आहे?

१.घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात सादर करता येते

२.घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती राष्ट्रपतींना घ्यावीच लागते

३.घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते✅

४.घटनादुरुस्ती विधेयकसबंधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात असहमती निर्माण झाल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद नाही


2. भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील 'सार्वभौम' या संकल्पनेतून खालीलपैकी कोण कोणता अर्थ ध्वनित होतो?

अ)बाह्य हस्तक्षेपविना भारत स्वतः शी निगडित निर्णय घेऊ शकतो व रद्द करू शकतो

ब)संघ आणि घटकराज्ये दोन्ही सार्वभौम आहेत

क)भारताचा संघ परकीय भूप्रदेश हस्तगत करू शकतो

ड)भारताच्या संघाकडे राष्ट्रीय प्रदेशात फेरफार करण्याचे अधिकार आहेत

१.ब, क, ड

२.अ, ब, क

३.अ, क, ड✅

४.अ, ब, ड


3. खलील विधान वाचून अचूक पर्याय निवडा.

विधी मंत्रालयाने तयार केलेला मसुदा कच्चा असल्याचे कारण देत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्दता वाढवणारे विधेयक मे १९९७५ मध्ये सभापतींना विरोधकांनी रद्द करण्याची आवश्यकता पटवून दिली. अशा उदाहरणांचे वर्णन कशा प्रकारे केले जाते?

१.विधिमंडळाची सक्रियता

२.अंत्यतिक विधीवाध✅

३.कार्यकारी मंडळाची सक्रियता

४.प्रशासकीय सक्रियता


4. लोकसभेत अनुसुचित जाती व अनुसूचित जनजाती याच्याकरता जागा राखून ठेवण्या संदर्भात कोणत्या राज्यकरिता वेगळी तरतूद आहे?

१.केवळ आसाम करीता✅

२.केवळ जम्मू व काश्मीर करिता

३.वरील दोन्ही करिता

४.वरील कोणाही करीत नाही


5. घटनेमध्ये मूलभूत कर्तव्यंचा समावेश.... च्या शिफारशी वरून करण्यात आला?

१.वल्लभभाई पटेल समिती

२.कृपलानी समिती

३.सरकारिया आयोग

४.स्वर्णसींग समिती✅


6. भारतीय संविधानाच्या १९ (१) व्या कलमात खालीलपैकी कोणत्या स्वातंत्र्याचा विशेषत्वाने समावेश नाही?

१.भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

२.मुद्रण स्वतंत्र्य ✅

३.भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार स्वतंत्र

४.विनाशस्त्र व शांतपणे एकत्र जमण्याचे स्वतंत्र


7. खालीलपैकी कोणते विषय घटनेच्या समवर्ती सूचित अंतर्भूत आहेत?

अ)शिक्षण

ब)व्ययसाय कर

क)वजन माप मानके (प्रमाण)

ड)वजन

ई)वने

१.अ, ड, इ✅

२.अ, ब, क

३.सर्व

४.एकही नाही


8. खालीलपैकी कोणत्या दाव्यात 'ध्वनी क्षेपकाच्या वापरावर सार्वजनिक आरोग्यासाठी मर्यादा हे कायदेशीर कारण आहे' असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे?

१.स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध जी चावला

२.हिम्मतलाल विरुद्ध पोलीस कमिशनर✅

३.कृष्ण गोपाळ विरुद्ध स्टेट ऑफ एम पी

४.धनलाल विरुद्ध आय जी पोलीस बिहार



9. संसदेच्या कामकाजाच्या भाषेबाबत कोणते विधान खरे आहे?

अ)संसदेचे कामकाज हिंदीतून चालवण्यात येते

ब)संसदेचे कामकाज हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येते

क)संविधानाच्या प्रारंभी संसदेचे कामकाज हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवता येत होते

ड)सभापती/अध्यक्ष त्यांच्या अनुज्ञेने सदस्य आपल्या मातृभाषेत भाषण करू शकतो

१.अ, क

२.ब, ड

३.फक्त ब

४.फक्त अ✅


10. खलील दोन विधानांपैकी कोणते अयोग्य आहे?

अ)आतापावेतो नियमित राष्ट्रपती म्हणून डॉ झाकीर हुसेन यांचा कार्यकाल सर्वात कमी राहिला

ब)डॉ झाकीर हुसेन व श्री फकरुद्दीन हेच दोघे केवळ त्यांचा राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करू शकले नाहीत

१.फक्त अ

२.फक्त ब✅

३.दोन्ही नाही

४.दोन्हीही

1.विधानसभेचा सदस्य होण्यासाठी वयाची किती वर्षे पूर्ण लागतात?
1. 30 वर्षे
2. 21 वर्षे
3. 25 वर्षे✅
4. 18 वर्षे

2.कोणाच्या शिफारशिशिवाय धनविधेयक विधानसभेत मांडता येत नाही?
1. मुख्यमंत्री
2. राज्यपाल✅
3. राष्ट्रपती
4. यापैकी नाही

3. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतात?
1. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री
2. राज्यपाल✅
3. राष्ट्रपती
4. मुख्य न्यायमूर्ती

4.जिल्ह्यातील महसूल प्रशाशनाचे प्रमुख कोण असतात?
1. तहसीलदार
2. जिल्हाधिकारी✅
3. आयुक्त
4. उपजिल्हाधिकारी
  

5. महाराष्ट्रात पंचायतराज व्यवस्था कधी पासून अमलात आणली?
1. १ मे १९६०
2. १ मे १९६१
3.  १ मे १९६२✅
4.  १ मे १९६४

6. 4G Wi= Fi   (वाय - फाय) सेवा देणारी देशातील पहिली नगरपरिषद कोणती? 
1. अकलूज
2. इस्लामपूर✅
3. मिरज
4. सांगली

7. भारतात महिलांसाठी .......... जागा राखीव आहेत 
1. लोकसभा
2. पंचायतराज संस्था
3. राज्य विधिमंडले
4. यापैकी nahi✅

8. ग्रामपंचायतीमध्ये कमीत कमी सदस्यांची संख्या किती? 
1.पाच
2. सात✅
3. नऊ
4. अकरा

9. तलाठ्याच्या कार्यालयास काय म्हणतात?
1. चावडी
2. पार
3.दफ्तर
4. सजा✅

10. कोतवालाची नेमणूक खालीलपैकी कोण करतो?
1. तहसीलदार✅
2. उपविभागीय अधिकारी
3. जिल्हाधिकारी
4. विभागीय अधिकारी

1.भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ट चारमध्ये कशाचा समावेश आहे?
1. राज्यसभेत राज्याचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व ✅
2. राष्ट्रपती , पंतप्रधान वगैरे यांचे वेतन व भत्ते
3. राष्ट्रपती , मंत्री, न्यायाधीश वगैरे यांनी घ्यायवायच्या शपथा
4. यापैकी नाही

2.विधेयक वित्त विधेयक आहे का नाही असा प्रश्न उदभवल्यास अंतिम निर्णय कोणाचा असतो?
1. राष्ट्रपती
2. उपराष्ट्रपती
3. लोकसभेचे सभापाती✅
4. पंतप्रधान

3. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 312 अनुसार भारतात किती अखिल भारतीय सेवा गठीत करण्यात आल्या आहेत?
1. चौदा
2. दोन
3. तीन✅
4. सोळा

4. भारतीय संविधानाच्या १९(१) व्या कलमात खालीलपैकी कोणत्या स्वातंत्र्याचा विशेषत्वाने समावेश नाही?
1. भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
2. मुद्रण स्वातंत्र्य
3. भरताचया राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार स्वातंत्र्यं 
4. विनाशस्त्र व शांततेने सर्वत्र मुक्तपणे संचार स्वातंत्र्य✅

5.राज्यघटनेने खालीलपैकी कोणते वैशिष्ट्य जर्मनीच्या वायमर राज्यघटने कडून स्वीकारले आहे?
1.केंद्रसत्ता प्रबळ असलेल्या संघराज्याची संकल्पना
2.राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत
3.प्रजासत्ताक आणि न्यायाची संकल्पना
4.राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकारा संबंधित तरतुदी✅

6. भारत हे गणराज्य आहे याचा अर्थ..
अ)येथे लोकशाही आहे
ब)राष्ट्रपती लोकांनी अप्रत्यक्षपणे निवडून दिलेला असतो
क)येथे संसदीय पद्धती आहे
ड)पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ लोकांनी निवडून दिलेले असते
1.अ फक्त
2.अ व ब
3.ब फक्त✅
4.क व ड 

7. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम......मधील तरतुदीनुसार, मानवी वाहतूक आणि भिक्षेगीरी किंवा या सारखी कोणतीही सक्तीची मजुरी हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे व शिक्षेस पत्र असेल.
1.२१
2.२२
३.२३✅
4.२४

8. राष्ट्रपती निवडणूक २०१७ बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
1.विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य हे त्याच्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते
2.संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य हे सर्वांच्या सारखेच असते
3.उत्तम प्रदेश विधानसभा सदस्यांच्या प्रत्येक मताचे मूल्य सर्वाधिक होते
4.गोवा विधानसभा सदस्यांच्या प्रत्येक मताचे मूल्य सर्वात कमी होते✅

9.भारताच्या खालीलपैकी कोणत्या राज्यामध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे?
अ)बिहार
ब)कर्नाटक
क)तेलंगणा
ड)मध्यप्रदेश
1.अ, ब, क✅
2.अ, ब, ड
3.ब, क, ड
4.अ, क, ड

10. राज्य निर्मितीचा क्रम चढत्या श्रेणीने लावा.
अ)हरियाणा
ब)मेघालय
क)तेलंगणा
ड)झारखंड
इ)गुजरात
1.इ, अ, ब, ड, क✅
2.अ, इ, ब, ड, क
3.ब, अ, इ, ड, क
4.इ, ब, अ, ड, क


1. भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांची खालीलपैकी कोणती मूलभूत कर्तव्ये नेमून दिली आहेत?
अ)सामाजिक अन्यायापासून दुरबल घटकांचे संरक्षण करणे
ब)व्यक्तिगत आणि सामूहिक अशा प्रत्तेक क्षेत्रात उच्चतम पातळी गाठणे
क)सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये मतदान करणे
ड)शास्त्रीय वृत्ती विकसित करणे
1.अ, ब
2.क, ड
3.अ, ब, क
4.ब, ड✅

2. भारतीय राज्यघटनेच्या सारनाम्या बाबत खालील विधाने विचारात घ्या.
अ)सर्वनामा हा घटनेचा अविभाज्य अंग आहे
ब)सारनाम्यातील तरतुदी या न्यायालयाद्वारे अमलात आणता येतात
क)सारनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकाराचे स्रोत म्हणून कार्य करू शकतो
1.अ✅
2.क
3.ब, क
4.अ, ब, क

3. अनुच्छेद 12 नुसार 'राज्य' मध्ये याचा समावेश होतो.
अ)भारताचे शासन व संसद
ब)प्रत्येक राज्याचे शासन व विधिमंडळा
क)सर्व स्थानिक संस्था(नगरपालिका, जिल्हा बोर्ड)
ड)भारतीय शासनाच्या नियंत्रणाखालील संस्था
1.अ, ब, ड
2.अ, ब, क
3.अ, ब
4. वरील सर्व✅

4. खालीलपैकी कोणत्या बाबींच्या आधारावर उत्प्रेशन रीट याचिका दाखल करता येत नाही.
1.जेथे अधिकारक्षेत्र वापरण्यात चूक/गफलत झाली असेल
2.जेथे कायद्याची चूक/गल्लत झाली असेल
3.जेथे प्रथमदर्शनी तथ्यांची चूक/गल्लत झाली असेल✅
4.जेथे नैसर्गिक न्यायत्वाचा भंग झाला असेल

5. 'शुन्य प्रहर' बाबत खलील विधाने विचारात घ्या.
अ)प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर तो असतो
ब)त्याचा उल्लेख कामकाज पद्धतीच्या नियमांमध्ये आहे
क)सांसदीय कार्यप्रणालीतील भारतातील हा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे
ड)कोणतीही पूर्वसूचना न देता लोकहिताचा कोणताही मुद्दा शून्य प्रहरात उपस्थित करण्यास सदस्य स्वतंत्र असतात
1.अ, ब, क
2.अ, क, ड✅
3.ब, क, ड
4.अ, ब, ड

6. खालीलपैकी कोणते केंद्रीय कार्यकारणी विभागाचे अंग आहेत?
अ)राष्ट्रपती
ब)मंत्रिमंडळ
क)महन्यायवादी
ड)भारताचा नियंत्रक व महालेखपरिक्षक
1.अ, ब, ड
2.ब, क, ड
3.अ, ब, क✅
4.अ, क, ड

7. खालीलपैकी कोणत्या मान्यवरास पद्ग्रहन करण्यापूर्वी भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण करण्याची शपथ घ्यावी लागते?
अ)राष्ट्रपती
ब)उपराष्ट्रपती
क)पंतप्रधान
ड)लोकसभा सभापती
1.अ फक्त✅
2.अ, ब
3.अ, ब, क
4.अ, ब, क, ड

8. भारताचे स्वतंत्र आणि अखंडता टिकून ठेवण्यासाठी घटनाकारांनी भारतीय संघराज्यात.
अ)केंद्राला अधिक अधिकार दिले आहेत
ब)घटकराज्याना अधिक अधिकार दिले आहेत
क)राष्ट्रपतींना अधिक अधिकार दिले आहेत
ड)मुख्यमंत्र्यांना अधिक अधिकार दिले आहेत
1.अ फक्त✅
2.ब फक्त
3.ब, क
4.क, ड

9. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य खलील मुद्द्याद्वारे अधोरेखित होते.
अ)अवमान झाल्यास दंड देण्याचा अधिकार
ब)न्यायालयाच्या कर्मचारी, वर्गाची भरती व नियुक्ती
क)कार्यकाळाची सुरक्षितता
ड)न्यायाधीशांची नियुक्ती व पदच्युती संबंधि संविधानिक तरतुदी
1.अ, ब, क
2.ब, क, ड
3.अ, ब, ड
4.वरील सर्व✅

10. भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या तरतुदी न्यायालयाच्या स्वतंत्रेशी संबंधित आहे?
अ)न्यायधीशाची नियुक्ती व पदच्युती
ब)कार्यकाळाची सुरक्षा
क)वेतन व सेवा शर्ती
ड)न्यायालयास अवमानाबाबत शिक्षा देण्याचा अधिकार 
1.अ, ब, क
2.अ, ब, ड
3.ब, क, ड
4.वरील सर्व✅

१) कोणत्या खटल्यान्वये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३६८ नुसार घटनेच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का न लावता घटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे मान्य केले?
१) केशवानंद भारती ✅  २) गोलकनाथ    ३) सज्जन सिंग    ४) शंकरी प्रसाद

२) भारतीय नागरिकाचे कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?
१) देशाचे संरक्षण करणे    २) नियमित कर भरणे  ✅  ३) सहा ते १४ वर्षा दरम्यानचे अपत्य किंवा पाल्य यांस शिक्षणाच्या संधी देणे   ४) वरील एकही पर्याय योग्य नाही.

३) कोणत्या खटल्याचा परिणाम म्हणून संसदेने २४ वी घटना दुरुस्ती कायदा संमत केला?
१) गोलकनाथ खटला  २) मिनर्व्हा मिल्स खटला  ३) केशवानंद भारती खटला ✅ ४) शकरी प्रसाद खटला

४) नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र __ लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
१) सुखशांती   २) एकरुप नागरी संहिता  ✅ ३) एकरुप ज्ञान संहिता    ४) विविध भाषा संहिता

५) "भारताची ____, एकता व _ उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे" हे भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
१) अस्मिता, एकात्मिकता २) सार्वभौमता, एकात्मता ३) सुरक्षा, एकात्मता ✅४) सार्वभौमता, विविधता

६) भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यासंबंधातील खालीलपैकी कोणते विधान सत्य नाही?
१) फसवणूक करून, खोटी माहिती दर्शवून किंवा वस्तुस्थिती लपवून नागरिकत्व मिळवले असेल.
२) कृतीतून वा भाषणातून राज्य घटनेशी बेइमानी किंवा द्रोह केला असेल.
३) भारताशी शत्रुत्व किंवा युध्द करण्याऱ्या राष्ट्राला मदत केली असेल.
४) भारताबाहेर सलग पाच वर्षे वास्तव्य केल्यास.✅

७) "राज्य हे देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील" हे मार्गदर्शक तत्त्व कोणत्या घटनादुरुस्तीन्वये भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आले आहे?
१) ६९     २) ४२  ✅   ३) ४४     ४) ४८ 

८) भारताच्या संविधानाची तत्त्वे / सिद्धांत निर्धारित करण्यासाठी १९ मे १९२८ रोजी मुंबईमध्ये संपन्न सर्वपक्षीय अधिवेशनात कोणाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली?
१) सचिदानंद सिन्हा    २) डॉ. राजेंद्र प्रसाद   ३) प. मोतीलाल नेहरू✅   ४) प. जवाहरलाल नेहरू

९) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापारविषयक मक्तेदारी कोणत्या कायद्यान्वये संपुष्टात आली?
१) १७९३ चा सनदी कायदा    २) १८१३ चा सनदी कायदा    ✅
३) १७७३ चा नियमनाचा कायदा    ४) १८५८ चा भारताच्या सुशासनाचा कायदा

१०) भारताच्या संविधानात नमूद केलेली मूलभूत कर्तव्ये किती आहेत?
१) ११✅    २) १२        ३) १०     ४) 1

१) राज्यघटनेने मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी निदेश जारी करण्याचे अधिकार ____ दिलेले आहेत.
१) सर्वोच्च न्यायालयास कलम ३२ अन्वये     २) उच्च न्यायालयास कलम २२६ अन्वये
३) सर्वोच्च न्यायालय कलम ३२ अन्वये आणि उच्च न्यायालय कलम २२६ अन्वये असे दोघांनाही✅
४) कोणतेही न्यायालयास किंवा अधिकरणास

२) राजकुमारी अमृत कौर या कोणत्या मतदारसंघातून संविधान सभेवर निवडून आल्या होत्या?
१) बिहार    २) किंद्रीय प्रांत ✅   ३) बॉम्बे    ४) पंजाब

३) राज्यघटनेने प्रशासकीय आणि वैधानिक एकता राखण्यासाठी खालील तत्त्वांचा स्वीकार केला आहे.
अ) एकेरी न्यायव्यवस्था    ब) मूलभूत नागरी व फौजदारी कायद्याबाबत समानता
क) समान अखिल भारतीय सेवा
१) अ, क      २) अ, ब     ३) ब, क      ४) वरील सर्व✅

४) योग्य क्रम निवडा
अ) भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे     ब) सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे
क) नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे     ड) संविधानाचा सन्मान करणे

५) भारतीय संविधानातील कोणता भाग हा महिलांच्या सन्मानाला न शोभणाऱ्या प्रथांचा त्याग करण्याबाबत सुचवितो?
१) मूलभूत अधिकार   २) मूलभूत कर्तव्ये ✅   ३) प्रस्तावना     ४) राज्याच्या उद्दिष्टांची मार्गदर्शक तत्त्वे

६) घटनेच्या मूलभूत अधिकारांतर्गत खालीलपैकी कोणते कलम योग्य पर्यावरणात प्रतिष्ठीतपणे जगण्याचा अधिकार देते?
१) २१  ✅   २) २२     ३) २३     ४) २४

७) संविधान सभेच्या समित्यांच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणती समिती बरोबर जुळत नाही?
समिती     -     अध्यक्ष
१) सुकाणू समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद      
२) कामकाज समिती - के. एम. मुन्शी
३) मुलभूत हक्क उपसमिती - जे. बी. कृपलानी
४) अल्पसंख्याक उपसमिती - मौलाना अबुल कलाम आझाद✅

८) राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे भारताच्या संविधानातील कोणत्या भागात वर्णन केली आहेत?
१) भाग १     २) भाग २     ३) भाग ३     ४) भाग ४✅

९) ९ डिसेंबर १९४६ रोजी दिल्ली येथे घटना समितीची पहिली बैठक घेण्यात आली. या समितीचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून कोणत्या व्यक्तीने कामकाज पाहिले?
१) डॉ.बी.आर. आंबेडकर २) डॉ. राजेंद्र प्रसाद  ३) डॉ. सचिदानंद सिन्हा  ✅४) पंडित जवाहरशलाल नेहरू

१०) १९३५ च्या कायद्यात कशाची तरतूद होती?
१)प्रौढ मताधिकार
२)साम्राज्य अंतर्गत शासन✅
३)सापेक्ष स्वायत्तता
४)प्रांतीय स्वायत्तता

१) खालीलपैकी कोणती समिती निवडणुका सुधारनांशी संबंधित नाही ?
अ) संथानाम समिती ✅
ब) वांछू व गोस्वामी समिती 
क) तारकुंडे समिती 
ड) गोपालकृष्णन समिती 


२) राष्टीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो ?
अ) पाच वर्षे✅
ब) सहा वर्षे 
क) तीन वर्षे
ड) दोन वर्षे

३) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी कुणाची नियुक्ती होते ?
अ) उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश
ब) सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश
क) उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश
ड) सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश✅


४) आचारसंहिता तयार करण्याचे काम कोण करते ?
अ) केंद्र सरकार
ब) राज्य सरकार
क) जिल्हाधिकारी
ड) निवडणूक आयोग✅


५) कलम १६९ नुसार विधानपरिषदेची निर्मिती करण्याचा अधिकार कुणाला असतो ?
अ) केंद्र
ब) राज्य✅
क) दोन्ही
ड) यापैकी नाही

6) भारतात वृत्तपत्र स्वतंत्र चा हक्क कोणी दिला आहे?
१.प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
२.भारतीय राज्यघटना✅
३.माहिती व प्रसारण मंत्रालय
४.प्रेस कोन्सिल ऑफ इंडिया

7) विधानपरिषदेची सदस्य संख्या विधानपरिषडेच्या सदरस्य संख्येच्या किती पट असते?
१.२/३
२.१/४
३.१/३✅
४.३/४

8.खालीलपैकी नियोजन आयोगाचा अध्यक्ष कोण असतो?
१. नियोजन मंत्री
२.वित्तमंत्री
३.पंतप्रधान✅
४.राष्ट्रपती

9. केंद्र राज्य आर्थिक संसाधनांची विभागणी करणेबाबत शिफारस कोण करते?
१.राष्ट्रीय विकास परिषद
२.आंतरराज्य परिषद
३.नियोजन आयोग
४.वित्त आयोग✅

10. संस्थानांच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात महत्वाची भूमिका कोणी बजावली?
१.जवाहरलाल नेहरू
२.सरदार पटेल✅
३.महात्मा गांधी
४.मोतीलाल नेहरू

1.संविधानाच्या कुठल्या कलमांतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधान सभा निवडणुका प्रौढ मताधिकाराने होणे नमूद केले गेले आहे?

१.322
२.324
३.326✅
४.329


2. SC-ST करिता विशेष तरतुदी संदर्भात असणाऱ्या यादीत कोणत्या जातीला समाविष्ट करायचे हा अंतिम अधिकार कोणाचा आहे?
१. संसद✅
२.राज्याचे राज्यपाल
३.राष्ट्रपती
४. सर्वोच्च न्यायालय


3.खालील विधानांचा विचार करा.
अ. लोकशाही समाजवादी प्रणालीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र यांचे सहअस्तित्व असते.
ब. भारतीय समाजवाद हा मार्क्सवाद व गांधीवाद यांचा मिलाफ आहे.
क. भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी समाजवादाकडे अधिक झुकलेला दिसतो.
ड. 1991 च्या 'उखाजा' धोरणामुळे भारताची समाजवादी ओळख कमी झाली आहे.

वरील विधानांतून योग्य विधाने ओळखा.
१.अ,ब,क,ड
२.अ,ब,ड✅
३.अ,क,ड
४.ब,क,ड

4.भारतीय राज्यघटना सरनाम्यातील सामाजिक , आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श नमूद केले आहेत. 

या तिन्ही प्रकारांचे मूळ स्रोत कोणते?
१.फ्रेंच राज्यक्रांती 1789
२.रशियन राज्यक्रांती 1917✅
३.जर्मनी (वायमर संविधान)
४.जपान संविधान

5. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नियुक्त झालेले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कोण होते?

१.डॉ नागेन्द्र सिंह✅
२.जी. वी. माळवणकर
३.जगदीश चंद्र बसु
४.आर. के. नारायण

6. नागरिकत्व मिळवणे व गमावणे याबाबत आणि नागरिकत्वासंबंधी इतर कोणत्याही विषयाबाबत तरतुदी करण्याचा संसदेचा अधिकार राज्यघटनेच्या कितव्या कलमात नमूद केलेला आहे?
१.कलम 11✅
२.कलम 10
३.कलम 9
४.कलम 8

7. परदेशस्थित भारतीय नागरिक कार्डधारक(OCI) व्यक्तीस भारतीय नागरिकत्व प्राप्तीसाठी अर्ज नोंदणीपूर्वी किती दिवस भारतीय वास्तव्य आवश्यक आहे?
१.12 महिने
२.3 वर्ष
३.5 वर्ष✅
४.7 वर्ष

8. भारतात प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार कोणाला दिला आहे?
१.राष्ट्रपती
२.पंतप्रधान
३.सर्वोच्च न्यायालय
४.संसद✅

9. मूलभूत हक्क अंमलबजावणीसाठी कायदे करण्याचे अधिकार खालीलपैकी कोणाला आहेत?
१.केंद्रीय मंत्रिमंडळ
२.संसद✅
३.राज्य विधिमंडळ
४.संसद आणि राज्य विधिमंडळ

10. खालील विधानांचा विचार करा.

अ. कलम 19 अन्वये प्रदान करण्यात आलेले हक्क राज्यांच्या कारवाईपासून संरक्षित आहेत.

ब. कलम 19 अन्वये प्रदान करण्यात आलेले हक्क खासगी व्यक्तीपासून संरक्षित नाहीत.

क. कलम 19 मधील हक्क भारतीय नागरिक व कम्पनी भागधारकांना लागू आहेत.

ड. कलम 19 मधील हक्क परकीय नागरिक किंवा निगम/कम्पनी यांना लागू नाहीत.
पर्याय
१.अ,ब,क,ड✅
२.अ,ब,क
३.ब,क,ड
४.अ,ब,ड


1. भारतीय राज्यघटनेच्या ----- कलमानुसार स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे?

१.19 ते 22✅
२.31 ते 35
३.22 ते 24
४.31 ते 51

2. राज्यसभेचे सभापती आपला राजीनामा ----- यांच्याकडे सादर करतात.

१.राष्ट्रपती✅
२.उपराष्ट्रपती
३.पंतप्रधान
४.राज्यपाल

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायधिशांची नेमणूक ----- करतात?

१.राष्ट्रपती
२ राज्यपाल
३.पंतप्रधान
४.सरन्यायाधिशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती✅


4. ----- रोजी पंडित नेहरूंची घटनेची उद्देशपत्रिका/प्रस्तावना लिहिली?

१.11 डिसेंबर 1946✅
२.29 ऑगस्ट 1947
३.10 जानेवारी 1947
४.9 डिसेंबर 1946


5. भारतीय राज्यघटेनेच्या ----- परीशिष्टात विविध शपथ व नमुने दिलेले आहेत.

१.परिशिष्ट-1
२.परिशिष्ट-2
३.परिशिष्ट-3✅
४.परिशिष्ट-4

6. सध्या समावर्ती सूचीमध्ये ----- विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

१.47✅
२.48
३.52
४.यापैकी नाही


7. भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

१.डॉ. आंबेडकर
२.डॉ. राजेंद्रप्रसाद✅
३.पंडित नेहरू
४.लॉर्ड माऊंटबॅटन


8. घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

१.डॉ. राजेंद्रप्रसाद
२.डॉ. आंबेडकर✅
३.महात्मा गांधी
४.पंडित नेहरू


9. खालीलपैकी संसदेचे स्थायी सभागृह कोणते?

१.लोकसभा
२.विधानसभा
३.राज्यसभा✅
४.विधानपरिषद

10. लोकसभापतीची निवड कोण करतो/करते?

१. लोकसभा सदस्य✅
२.मंत्रीमंडळ
३. राज्यसभा सदस्य
४. राष्ट्रपती


1. भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम कोणी मांडली?
१. महात्मा गांधी
२. मानवेंद्र नाथ रॉय✅
३. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
४. जवाहरलाल नेहरू

2. संविधान सभेच्या तात्पुरत्या अध्यक्ष पदी कोणाची निवड केली होती?
१. डॉ राजेंद्र प्रसाद
२. एच सी मुखर्जी
३. डॉ सच्चीदानंद सिन्हा✅
४. पं मोतीलाल नेहरू

3. मूलभूत उप हक्क समिती चे अध्यक्ष कोण होते?
१. एच सी मुखर्जी
२. के एम मुन्शी 
३. वल्लभभाई पटेल
४. जे बी कृपलानी✅

4. कलम नं.....मध्ये भारताचे वर्णन 'राज्यांचा संघ' असे करण्यात आले आहे.
१. कलम न 1✅
२. कलम न 2
३. कलम न 3
४. कलम न 4

5. 'एकेरी नागरिकत्व' ची पद्धत भारताने कोणत्या घटने कडुन स्वीकारली आहे?
१. यु एस ए 
२. जपान
३.जर्मनी
४. ब्रिटिश✅

6. संविधान सभेचे उपअध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड केली?
१. बी एन राव
२. जवाहरलाल नेहरू
३. के एम मुन्शी
४. एच सी मुखर्जी✅

7..... रोजी संविधान सभेने भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकृत केला.
१. २२ जुलै १९४७✅
२. १७ नोव्हेंबर १९४७
३. २४ जानेवारी १९५०
४. ४ नोव्हेंबर१९४८

8. 'उद्देश पत्रिका' ही कोणी मंडली होती?
१. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
२. पं मोतीलाल नेहरू
३. डॉ राजेंद्र प्रसाद
४. जवाहरलाल नेहरू✅

9. घटनेचा आमल.....पासून सुरू झाला.
१. २६/०१/१९५०✅
२. २६/११/१९४९
३. २६/०८/१९४७
४. ०४/११/१९४८

10. मसुदा समिती मध्ये खालीलपैकी कोण नव्हते?
१. डॉ के एम मुन्शी
२. एन गोपालस्वामी अय्यंगार
३. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर
४. बी एन राव✅


1. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात समान नागरी कायद्याची तरतूद आहे?
१. ४४✅
२. ४८
३. ४६
४. ५०

2. घटनाकारांच्या मते भारतीय राज्यघटनेची गुरुकिल्ली म्हणजे.... हे होय.
१. घटनेचा मसुदा
२. मूलभूत अधिकार 
३. घटनेचा सरनामा ✅
४. मार्गदर्शक तत्त्वे

3. ११० वे घटनादुरुस्ती विधेयक कशाबाबत आहे?
१. संसद विधिमंडळात महिलांना 33 टक्के आरक्षण ✅
२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण
३. लोकपाल 
४. लोकायुक्त

4. विधान परिषद सदस्यांशी संबंधित योग्य बाब खालीलपैकी कोणती?
१. विधान परिषदेतील काही सदस्य विधानसभा सदस्यांनी निवडलेले असतात✅
२. विधानपरिषदेतील प्रत्येक सभासद दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतो 
३. विधान परिषदेतील काही सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत होते
४. विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो

5. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचा प्रमुख कोण असतो?
१. गृहमंत्री
२. पंतप्रधान✅
३. राष्ट्रपती
४. उपराष्ट्रपती

5. भारतीय संसद महाराष्ट्र राज्य  विधिमंडळ यांची सभागृहे आणि त्यातील सदस्य संख्या यांच्या जोडीला योग्य पर्याय कोणता?
१. महाराष्ट्र विधानसभा - 278
२. महाराष्ट्र विधानपरिषद- 88
३. लोकसभा - 543
४.राज्यसभा - 250✅

6. खालीलपैकी घटनेत नमूद असलेले मूलभूत कर्तव्य ओळखा.
१. वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे✅
२. हुंडा पद्धती बंद करणे
३. निरक्षरता दूर करणे 
४.राष्ट्रीय नेत्यांचे मन राखणे

7. भारतीय घटनेचा सरनामा हा राज्यघटनेचा एक भाग आहे अशा स्वरूपाचा निर्णय.. ....या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे?
१. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब
२. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार 
३.केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार ✅
४. विद्यावती विरुद्ध राजस्थान सरकार

8. राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार बालकामगार ठेवण्यासाठी बंदी करण्यात आली आहे?
१. कलम 21 
२. कलम 23 
३. कलम 24 ✅
४. कलम 28

9. कोणत्या कलमानुसार संसद घटना दुरुस्ती करू शकते?
१. कलम 350
२. कलम 368✅
३. कलम 370 
४. कलम 360

10. खालील पैकी कोणत्या राज्याने नव्याने विधान परिषदेची स्थापना केली आहे?
१. महाराष्ट्र 
२. राजस्थान 
३. जम्मू कश्मीर 
४. आंध्र प्रदेश✅

1. ओबीसींना खासगी संस्थांमध्ये आरक्षण कोणत्या घटना दुरुस्तीने देण्यात आले?
१. 92 वी घटनादुरुस्ती 
२. 93 वी घटनादुरुस्ती✅
३. 94 घटनादुरुस्ती 
४. 95 वी घटनादुरुस्ती

2. महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री भूषवलेल्या मुख्यमंत्री कोण?
१. सुधाकरराव नाईक 
२. शरद पवार 
३. वसंतराव नाईक ✅
४. विलासराव देशमुख

3. महाभारतातील ग्रामव्यवस्थेचा ग्रामप्रमुख कोणत्या नावाने ओळखले जात असे?
१. ग्रामीणी
२. गावण्डा 
३. ग्रामीक ✅
४. ग्राममुकुटा 

4. रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?
१. लॉर्ड मेयो 
२. लॉर्ड रिपन 
३. हॉब हाऊस ✅
४. लोर्ड कॉर्नवॉलीस

5. ग्रामीण विकासाच्या विविध कार्यक्रमांना दिला जाणारा निधी कोणामार्फत करण्याची शिफारस बलवंतराय मेहता समितीने केली?
१. पंचायत समिती ✅
२. जिल्हा परिषद 
३. तहसीलदार 
४. जिल्हाधिकारी

6. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष नसावा अशी शिफारस खालीलपैकी कोणत्या समितीने केली?
१. बोंगीरवार 
२.पी बी पाटील 
३. काटजू 
४. वसंतराव नाईक✅

7. सरपंचाचे ऐकून जागेपैकी किती टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखीव असल्याची शिफारस बीबी पाटील समितीची होती?
१. 33%
२. २७%
३. २५%✅
४. ५०% 

8. ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार आढळल्यास त्या संबंधीचा ठराव ग्रामसभा कोणाकडे पाठविते?
१. पंचायत समिती
२. राज्य शासन
३. जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती ✅
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

9. सार्वजनिक निवडणुकांनंतर होणाऱ्या वित्तीय वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष कोण असतो?
१. तहसीलदार
२. गटविकास अधिकारी
३. उपजिल्हाधिकारी 
४. सरपंच✅

10. सरपंच अनुपस्थित असल्यास ग्राम सभेची बैठक बोलावण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणाला आहे?
१. ग्रामसेवक
२. उपसरपंच✅
३. तहसीलदार 
४.जिल्हाधिकारी

1. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे कारण...
१. भारत हा समाजवादी देश आहे 
२. भरतात असंख्य धर्म आहेत
३. भारतात सर्व धर्माच्या नागरिकांना समान वागणूक आहे✅
४. भारतात धर्माला महत्त्व दिले जात नाही

2. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वात खालीलपैकी कशाचा समावेश होतो?
१. सामान्य व मोफत कायदेशीर मदत 
२. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा पालन 
३. ऐतिहासिक वस्तूंचे जतन
४. समान नागरी कायदा 
अ. फक्त ४
ब. १, २, ३
क. २, ३, ४
ड. १, २, ३, ४✅

3. जनमत हा कोणत्या प्रकारच्या  शासन व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे?
१. अप्रत्यक्ष लोकशाही 
२. नियंत्रित लोकशाही 
३. आनियंत्रित लोकशाही
४. प्रत्यक्ष लोकशाही✅

4. राष्ट्रध्वजातील अशोकचक्रा मध्ये किती आले आहेत?
१. 22 
२. 23 
३. 21 
४. 24✅

5. 'समाजवादी' आणि
 'धर्मनिरपेक्ष' हे दोन शब्द कोणत्या घटना दुरुस्तीने घटनेच्या प्रास्ताविकात समाविष्ट करण्यात आले?
१. 41व्या 
२. 42 व्या✅
३.44 व्या
४. 46 व्या

6. घटना समितीची निर्मिती कोणत्या योजनेच्या आधारे झाली?
१. सिमला परिषद 
२. कॅबिनेट मिशन ✅
३. क्रिप्स योजना 
४. ऑगस्ट प्रस्ताव

7. भारत हे गणराज्य आहे कारण..
१. देशाचा प्रमुख जनतेने निवडून दिला आहे ✅
२. भारत लोकशाही राष्ट्र आहे
३. अंतिम सत्ता लोकांच्या हाती आहे 
४. भारत राजेशाहीचा विरोध करतो

8. स्वातंत्र्य समता बंधुता या सरनाम यातील घोषणे मागच्या प्रेरणा कोणत्या आहेत?
१. रशियन राज्यक्रांती 
२. आयरिश राज्यक्रांती
३. अमेरिकेची राज्यक्रांती
४. फ्रान्सची राज्यक्रांती✅

9. घटनेच्या सरनाम्यातुन  खालील पैकी काय दिसून येते?
१. साध्य करावयाचे आदर्श
२. शासन व्यवस्था 
३. सत्तेचा स्त्रोत
अ. फक्त १
ब. फक्त २
क. १, २
ड. १, २, ३✅

10. घटनेच्या कोणत्या भागात घटनाकारांची भूमिका दिसून येते?
१. राज्यघटनेचा सरनामा✅
२.मार्गदर्शक तत्त्वे 
३. मूलभूत कर्तव्य
4. आणीबाणीच्या तरतुदी

1. आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क स्थगित होण्याची प्रक्रिया आपण कोणत्या देशाच्या घटनेवरून स्वीकारली आहे?
१. जापान ची घटना 
२. आयरिश घटना
३. ऑस्ट्रेलियाची घटना 
४. वायमार प्रजासत्ताक ची घटना✅

2. खालीलपैकी कोण मसुदा समितीचे सदस्य नाही?
१. के एम मुंशी 
२. एन माधवराव 
३. टी टी कृष्णमाचारी 
४. जे बी कृपलानी✅

3. खाली दिलेल्या पर्यायातील अचूक पर्याय निवडा.
१. संविधान सभेत एकूण 379 सदस्य होते
२. संविधान सभेच्या निर्मितीची रचना ऑगस्ट ऑफर मध्ये करण्यात आली 
३. संविधान सभेच्या निवडणुकांमध्ये दहा जागा अपक्षांना मिळाल्या 
४. 1949 मध्ये संविधान सभेने भारताच्या राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्वाला अनुमोदन दिले✅

4. खालील विधानांचा विचार करा..
अ) भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही 
ब) सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे सर्वोच्च नाही
१. फक्त अ बरोबर
२. फक्त ब बरोबर
३. दोन्ही चूक
४. दोन्ही बरोबर✅

5. खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.
अ) संविधान सभेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे घेण्यात आली.
ब) संस्थानिकांना मिळालेल्या 93 जागा भरू शकल्या नाहीत कारण संस्थानिकांनी संविधान सभेत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला.
१. फक्त अ बरोबर
२. फक्त ब बरोबर✅
३. दोन्ही चूक
४. दोन्ही बरोबर

6. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता हे शब्द कितव्या घटना दुरुस्तीने प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आले?
१. 41
२. 43
३. 44
४. यापैकी नाही✅

7. घटनेच्या संघ राज्य शासन व्यवस्थेवर विविध तज्ञांची मते खाली दिलेली आहेत त्यातील अयोग्य जोडी ओळखा.
१. अर्ध संघराजीय - के सी व्हेयर
२. सहकारी संघराज्य - ग्रेन विल ऑस्टिन 
३. वाटाघाटीचे संघराज्य - मॉरीस जोन्स 
४. केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य - एच सी मुखर्जी✅

8. 42 वी घटनादुरुस्ती किती सली संमत करण्यात आली?
१. 1974
२. 1975
३. 1976 ✅
४. 1977 

9. घटनेच्या सरनाम्यातून खालीलपैकी काय दिसून येते?
1. साध्य करावयाचे आदर्श
2. शासन व्यवस्था 
3. सत्तेचा स्त्रोत
१. फक्त 1
२. फक्त 2
३. 1, 2
४. 1, 2, 3✅

10. राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात घटनाकारांची भूमिका दिसून येते?
१. राज्यघटनेचा सरनामा✅
२. मार्गदर्शक तत्त्वे 
३. मूलभूत कर्तव्य
४. आणीबाणीच्या तरतुदी


सरपंच समिती

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com



     तालुक्यातील ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायतीशी योग्य समन्वय राहावा यासाठी सरपंच समितीची स्थापना केली जावी अशी शिफारस १९७० च्या ल. ना. बोनगीरवार समितीने केली होती. सरपंच समिती  हि सल्लागार स्वरूपाची समिती आहे.

सदस्य संख्या      :  १५ ( १/५ सरपंचाची निवड पंचायत संती क्षेत्रामधून या समितीवर होते फिरत्या पद्धतीने )

कार्यकाळ           :  १ वर्ष

पदसिद्ध अध्यक्ष    :  पंचायत समितीचे उपसभापती

पदसिद्ध सचिव     :   पंचायत समितीचे विस्तार अधिकार

बैठका               :   दार महा एक बैठक ( एकूण १२ बैठका )

* सरपंच समितीची कार्य :

१) ग्रामपंचायतीच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे.

२) ग्रामपंचायत व पंचायत समिती मध्ये समनव्यय साधने.

३) ग्रामपंचायतीच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

४) तालुका स्तरावर विकास योजना राबविताना जिल्हा परिषदेला शिफारशी करणे.

भाग 17( राजभाषा)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


♦️ प्रकरण-1 संघराज्याची भाषा

        ( कलम 343 व 344)


1) कलम 343 :- संघराज्याची राजभाषा


2) कलम 344 :- आयोग व संसदीय   समिती


♦️ प्रकरण-2 प्रादेशिक भाषा

    (कलम 345 ते 347)


3) कलम 345 :-राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा


4) 346 :- राज्या-राज्यांमधील अथवा राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा


5) कलम 347 :- राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद


♦️प्रकरण-3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इत्यादींचे भाषा.


6) कलम 348 :-सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयामध्ये आणि अधिनियम विधेयके इत्यादीकरिता वापरावयाची भाषा.


7) कलम 349 :- भाषाविषयक विशिष्ट कायदे करण्याकरता विशेष कार्यपद्धती


♦️प्रकरण 4:- विशेष आदेश


8) कलम 350 :- गार्‍हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाच्या भाषा.


9) कलम 350(A) :- प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी.


10) कलम 350(B) :- भाषिक अल्पसंख्यांक समाजाकरता विशेष अधिकारी.


📌350(A),350(B) :- 7 वी घटनादुरुस्ती 1956 ने समाविष्ट.


11) कलम 351 :- हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निर्देश.

मसुदा समिती (Drafting Committee)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com


📌घटना समितीच्या सर्व समित्यांमध्ये सर्वात महत्वाची समिती.

📌29 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर पार पडलेल्या 5 व्या अधिवेशनामध्ये गठीत केली.

📌 मसुदा समितीची पहिली बैठक 30 ऑगस्ट 1947 रोजी पार पडली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

📌घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राउ यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये मसुदा घटना तयार केली होती. त्यात 243 कलमे आणि 13 अनुसूची होत्या. मसुदा समितीने या मजकुराची चिकित्सा करण्यास ऑक्टोबर 1947 मध्ये सुरुवात केली व त्यात अनेक बदल केले.

📌पुढे 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी मसुदा समितीने मसुदा राज्यघटना घटना समिती अध्यक्षांना आणि समितीला सादर केली. यावेळी वितरीत केलेल्या मसुदा राज्यघटनेवर घटना समिती आणि समिती बाहेर देशभरात चर्चा सुरु झाली. या मसुदा राज्यघटनेत 315 कलमे आणि 8 अनुसूची होत्या.

📌मसुदा राज्यघटनेसाठी एकूण 7,635 दुरुस्त्या प्रस्तावित होत्या, त्यापैकी केवळ 2,473 दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव घटना समितीत मांडण्यात आले.


📌मूळ समितीमध्ये एकूण 7 सदस्य (अध्यक्षासहित) होते - 

(1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (या समितीचे अध्यक्ष)

(2) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार (काँग्रेस) (3) डॉ. के. एम. मुन्शी (काँग्रेस)

(4) सईद मोहम्मद सादुल्ला (मुस्लिम लीग)

(5) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (अपक्ष)

(6) बी. एल. मित्तर (अपक्ष)

(7) डी. पी. खैतान (अपक्ष)


📌 मसुदा समिती सदस्यांमध्ये झालेला बदल

(1) बी. एल. मित्तर यांचे घटना समितीचे सदस्यत्व पहिल्या बैठकीनंतर संपुष्टात आले. त्यामुळे त्यांना मसुदा समितीच्या पुढील बैठकांना उपस्थित राहता आले नाही. तसेच आपल्या आजारपणामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी एन. माधव राव यांची नियुक्ती करण्यात आली.

(2) डी.पी. खैतान यांचे 1948 मध्ये निधन झाल्यामुळे त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी (काँग्रेस) यांची नियुक्ती करण्यात आली.


📌मसुदा राज्यघटनेची 3 वाचने -

(1) पहिले वाचन - 4 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 1948.

(2) दुसरे वाचन 15 नोव्हेंबर 1948 ते 17 ऑक्टोबर 1949 (3) तिसरे वाचन 14 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर 1949


📌मसुदा राज्यघटनेचा विचार करण्याकरीता 114 दिवस लागले.

📌.26 नोव्हेंबर 1949 रोजी मसुदा राज्यघटना संमत आणि स्वीकृत करण्यात

आली.

भारतीय संविधानातील स्त्रोत


📚 भारतीय शासन कायदा 1935

1) संघराज्य योजना 

2) न्यायव्यवस्था लोकसेवा आयोग 

3) आणीबाणीच्या तरतुदी 

4) राज्यपालाचे पद 

5) प्रशासकीय तपशील 


📚 इंग्लंड 

1) संसदीय शासन व्यवस्था

2) कायद्याचे राज्य 

3) कॅबिनेट व्यवस्था 

4) द्विग्रही कायदेमंडळ 

5) एकेरी नागरिकत्व 

6) संसदीय कार्यपद्धती 

7) फर्स्ट-पास्ट-पोस्ट सिस्टीम


📚 अमेरिका 

1) मूलभूत अधिकार 

2) उपराष्ट्रपती पद

3) न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य 

4) न्यायालयीन पुनर्विलोकन 

5) राष्ट्रपतीवरील महाभियोग पद्धत 

6) सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत


📚 कॅनडा 

1) संघराज्य पद्धती 

2) शेषाधिकार 

3) केंद्रातर्फे राज्यपालाची निवड

4) सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र


📚 आयरिश (आर्यलँड)

1) राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (DPSP)

2) राष्ट्रपती निवडणूक 

3) राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशन 


📚 ऑस्ट्रेलिया

1) समवर्ती सूची 

2) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक 

3) व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य 


📚 फ्रान्स

1) गणराज्य 

2) प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे आदर्श 


📚 दक्षिण आफ्रिका 

1) घटनादुरुस्तीची पद्धत 

2) राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक 


📚 सोव्हिएत रशिया

1) मूलभूत कर्तव्ये 

2) प्रास्ताविविकेतील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायांचा आदर्श 


📚 जपान

1) कायद्याने प्रस्थापित पद्धत 


📚 जर्मनी

1) आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे.


14 November 2025

केंद्र–राज्य संबंध : प्रमुख आयोग व समित्या

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com


१) 1966 – पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग (ARC)

➤ अध्यक्ष : मोरारजी देसाई (नंतर के. हनुमंतय्या)

➤ केंद्र–राज्य संबंधांसाठी स्वतंत्र अंतरराज्य परिषद स्थापन करण्याची शिफारस

➤ केंद्र व राज्यांच्या प्रशासकीय रचनेत कार्यक्षमता वाढवणे


२) 1969 – राजमान्नार समिती (तमिळनाडू सरकारने स्थापन)

➤ केंद्राकडे वाढती सत्ता–एकवटणूक यावर टीका

➤ राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची शिफारस

➤ कलम 356 चा दुरुपयोग थांबवण्याची शिफारस

➤ केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध पुनर्रचना


३) 1973 – आनंदपूर साहिब ठराव (अकाली दल)

➤ "मजबूत राज्य – मर्यादित केंद्र" ही भूमिका

➤ केंद्राकडे फक्त संरक्षण, परराष्ट्र, चलन, दूरसंचार

➤ पंजाब आणि शीख समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण


४) 1977 – पश्चिम बंगाल जाहीरनामा

➤ केंद्र–राज्य नात्यातील राजकीय पक्षपाताला विरोध

➤ केंद्राने राज्य सरकारांना अस्थिर न करण्याची मागणी

➤ राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर भर


५) 1983 – सरकारिया आयोग (सर्वात महत्त्वाचा)

➤ अध्यक्ष : आर. एस. सरकारिया

➤ केंद्र–राज्य कार्यविभाजनाचे सखोल पुनरावलोकन

➤ कलम 356 चा वापर अत्यंत अपवादात्मक प्रसंगीच

➤ अंतरराज्य परिषद सक्रिय करण्याची शिफारस

➤ राज्यपालांच्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप टाळणे

➤ केंद्र–राज्य आर्थिक वाटपात संतुलन


६) 2007 – पुंच्छी आयोग

➤ अध्यक्ष : माधव मेनन (पुंच्छी आयोग)

➤ केंद्र–राज्य विश्वासनिर्मिती यावर भर

➤ राज्यपालांची भूमिका – "निष्पक्ष संविधानिक प्रमुख"

➤ कलम 356 वापरासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे

➤ सहकार संघराज्य (Cooperative Federalism) मजबूत करणे

13 November 2025

कलम २६२ – आंतरराज्यीय नदी पाणी तंटे निवारण(PYQ POINTS)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com


🔹️ अनुच्छेद २६२ अन्वये कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्यासंबंधी वादाच्या निवारणाकरिता तरतूद करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.


🔹️ भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २६२ (२) हे संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाणी तंट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रांस अटकाव करण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार देते.


🔹️ पाणी विवाद अधिनियम, १९५६ अन्वये आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्यासंबंधी वादाच्या निवारणाकरिता न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.


🔹️ नदीच्या पाण्याशी निगडित आंतरराज्यीय तंट्याचा निवाडा व्हावा यासाठी योग्य ती तरतूद करण्याचा सांविधानिक अधिकार संसदेला आहे.


🔹️ संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतीत कोणत्याही तंट्याच्या निर्णयाकरिता तरतूद करता येईल.


🔹️ अशा कोणत्याही तंट्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही अशी तरतूद संसदेला कायद्याद्वारे करता येते.


🔹️ पाणी-तंटा अधिनियमानुसार केंद्र शासनाला अशा कोणत्याही तंट्याच्या निवारणाकरिता लवाद (Tribunal) स्थापण्याचा अधिकार आहे.


🔹️ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशमधील कृष्णा पाणीवाटप लवाद (Krishna Water Disputes Tribunal) हा राज्यघटनेच्या कलम २६२ च्या तरतुदीनुसार जाहीर करण्यात आला आहे.


🔹️ महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण (२०१०) मध्ये खालील राज्यांचा समावेश आहे: गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र.


🔹️ महानदी जल विवाद न्यायालयची स्थापना मार्च २०१८ मध्ये करण्यात आली आहे.


🔹️ १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कावेरी पाणी तंट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय अधिकार क्षेत्राला विस्तार झाला आहे. (अनुच्छेद १३६ चे पुनर्रष्टीकरणारे)

महत्त्वाच्या घटना सुधारणा

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com


प्रश्न: पहिली संविधान सुधारणा कधी झाली?  

उत्तर: 1951 मध्ये


प्रश्न: 42 व्या सुधारणेस काय म्हणतात?  

उत्तर: लघु संविधान


प्रश्न: 44वी सुधारणा कोणत्या वर्षी झाला?  

उत्तर: 1978 मध्ये


प्रश्न: 73 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: पंचायत राज व्यवस्थेशी


प्रश्न: 74 वी सुधारणा कोणाला लागू करते?  

उत्तर: नगर निकाय व्यवस्था


प्रश्न: 86 वी सुधारणा कोणत्या अधिकाराशी संबंधित आहे?  

उत्तर: 6-14 वर्षांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी


प्रश्न: 61 व्या सुधारणे मध्ये किमान मतदान वय काय केले?  

उत्तर: 18 वर्षे


प्रश्न: 52 वी सुधारणा कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: पक्षबदल कायदा


प्रश्न: 101 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: GST लागू करणे


प्रश्न: 97 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: सहकारी समित्यांशी


प्रश्न: 93 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: खासगी संस्थांमध्ये आरक्षणाशी


प्रश्न: 104 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?  

उत्तर: एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करणे


प्रश्न: 36 व्या सुधारणे मध्ये कोणते राज्य समाविष्ट आहे?  

उत्तर: सिक्कीम


प्रश्न: 17 वी सुधारणा कोणत्या यादीशी संबंधित आहे?  

उत्तर: 9वी अनुसूची


प्रश्न: 69 वी सुधारणा कोणाशी संबंधित आहे?

उत्तर: दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करणे


घटनादुरुस्ती

घटनादुरुस्ती क्रमांक 1 (1951) – मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 2 (1952) – लोकसभेतील प्रतिनिधींच्या प्रमाणाचे पुनर्विनियोजन केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 3 (1954) – त्रिपुरामधील विधानसभेतील जागांची मर्यादा बदलली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 4 (1955) – संपत्ती हक्क व भरपाईवरील मर्यादा घालण्यात आल्या.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 5 (1955) – राज्यांच्या व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमांच्या सुधारणा सुलभ केल्या.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 6 (1956) – आसाम, मणिपूर व इतर राज्यांतील आदिवासी भागांसाठी विशेष तरतुदी.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 7 (1956) – भाषावार राज्य पुनर्रचना व नव्या राज्यांची निर्मिती.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 8 (1960) – अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षणाची मुदत १० वर्षांनी वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 9 (1960) – आसाम व पश्चिम बंगालच्या सीमांमध्ये बदल.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 10 (1961) – दादरा-नगरहवेलीला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 11 (1961) – राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये बदल.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 12 (1962) – गोवा, दमण-दीव यांना भारतात समाविष्ट केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 13 (1962) – नागालँड राज्याची निर्मिती व त्यासाठी विशेष तरतुदी.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 14 (1962) – पाँडिचेरीचा भारतात समावेश व केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 15 (1963) – उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 16 (1963) – देशविरोधी क्रियाकलापांवर निर्बंध व निष्ठापत्राची आवश्यकता.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 17 (1964) – जमिन सुधारणा कायद्यांवरून संपत्ती हक्कावर अधिक मर्यादा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 18 (1966) – मतदारसंघ पुनर्रचनेवर केंद्र व राज्यांचे अधिकार स्पष्ट केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 19 (1966) – निवडणूक लवाद व न्यायालयांच्या अधिकारांमध्ये बदल.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 20 (1966) – जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीस वैधता दिली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 21 (1967) – सिंधी भाषेला आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 22 (1969) – आसाममधील नवे स्वायत्त राज्य (मेघालय) तयार केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 23 (1969) – अनुसूचित जाती, जमाती व अँग्लो-इंडियनसाठी आरक्षणाची मुदत वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 24 (1971) – राष्ट्रपतीने घटनादुरुस्त्यांवर सहमती देणे बंधनकारक केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 25 (1971) – संपत्ती हक्कावर निर्बंध व राज्य धोरणांना प्राधान्य.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 26 (1971) – राजघराण्यांचे प्रिव्ही पर्स समाप्त केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 27 (1971) – मिझोरामला विधिमंडळासह केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 28 (1972) – ICS अधिकाऱ्यांचे विशेष हक्क रद्द केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 29 (1972) – केरळमधील दोन जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 30 (1972) – लोकसभा व विधानसभेतील कोट्यांचे पुनर्नियोजन.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 31 (1973) – लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ पर्यंत वाढविल्या.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 32 (1974) – सिक्कीमला ‘सहकारी राज्य’ म्हणून स्थान.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 33 (1974) – खासदार व आमदारांच्या राजीनाम्याची प्रक्रिया बदलली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 34 (1974) – आणखी २० जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत जोडले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 35 (1975) – सिक्कीमला “पूर्ण राज्य” बनवण्याची प्रक्रिया सुरू.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 36 (1975) – सिक्कीमला औपचारिकरीत्या भारताचे राज्य म्हणून मान्यता.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 37 (1975) – अरुणाचल प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून तयार.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 38 (1975) – राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या आणीबाणीसंबंधी अधिकारात वाढ.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 39 (1975) – पंतप्रधान, अध्यक्ष व लोकसभाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीवर न्यायालयांचा अधिकार काढून टाकला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 40 (1976) – जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत जोडले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 41 (1976) – सर्वोच्च व उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्ती वय ६२ वर्षे केले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 42 (1976) – "लघु संविधान" म्हणून ओळखली जाते; मूलभूत कर्तव्ये, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता यांचा समावेश.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 43 (1977) – 42 व्या दुरुस्तीत घातलेले न्यायपालिकेवरचे निर्बंध हटवले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 44 (1978) – संपत्तीचा मूलभूत हक्क काढून टाकला; आणीबाणीविषयक तरतुदींमध्ये बदल.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 45 (1980) – अनुसूचित जाती, जमाती व अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधीत्वाचे आरक्षण वाढवले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 46 (1982) – वस्तूंवर विक्रीकर लावण्याचा अधिकार सरकारला मिळवून दिला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 47 (1984) – जमिन सुधारणा कायद्यांचा समावेश नवव्या अनुसूचीत केला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 48 (1984) – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याची परवानगी दिली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 49 (1984) – त्रिपुरातील आदिवासी भागांना विशेष राज्याचा दर्जा प्रदान.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 50 (1984) – सशस्त्र दलातील सेवेच्या अटी सुधारित केल्या.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 51 (1984) – ईशान्य भारतातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा आरक्षण.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 52 (1985) – दलबदल विरोधी कायदा लागू केला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 53 (1986) – मिझोरामसाठी विशेष तरतुदी.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 54 (1986) – सर्वोच्च व उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 55 (1987) – अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा दिला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 56 (1987) – गोवाला राज्याचा दर्जा; दमण-दीव केंद्रशासित प्रदेश राहिले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 57 (1987) – ईशान्य भारतातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा आरक्षण.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 58 (1987) – संविधानाचे अधिकृत हिंदी भाषांतर राष्ट्रपतीकडून प्रकाशित करण्यास मान्यता.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 59 (1988) – पंजाबमध्ये अंतर्गत अशांततेमुळे आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 60 (1988) – व्यवसाय व व्यवसायांवरील कराची मर्यादा वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 61 (1989) – मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षांवर आणले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 62 (1989) – SC/ST व अँग्लो-इंडियन आरक्षणाची मुदत वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 63 (1989) – 59 वी दुरुस्ती (पंजाब आणीबाणी) रद्द केली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 64 (1990) – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 65 (1990) – अनुसूचित जाती व जमाती आयोग स्थापन.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 66 (1990) – आणखी जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 67 (1990) – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट पुन्हा वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 68 (1991) – आणखी एकदा पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 69 (1991) – दिल्लीला "राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश" म्हणून विशेष दर्जा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 70 (1992) – दिल्ली व पाँडिचेरी विधानसभेस राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 71 (1992) – कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी या भाषांचा आठव्या अनुसूचीत समावेश.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 72 (1992) – त्रिपुराच्या आदिवासी भागांमध्ये आरक्षण.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 73 (1993) – पंचायत राज प्रणाली स्थापन; ग्रामपंचायतींसाठी घटनात्मक दर्जा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 74 (1993) – नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सशक्तीकरण.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 75 (1994) – भाडे नियंत्रण कायदा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 76 (1994) – तामिळनाडू आरक्षण कायदा नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 77 (1995) – SC/ST कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीत आरक्षण.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 78 (1995) – नवव्या अनुसूचीत आणखी जमिन सुधारणा कायदे.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 79 (1999) – अनुसूचित जाती, जमाती व अँग्लो-इंडियनसाठी आरक्षण वाढवले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 80 (2000) – केंद्र–राज्य महसूल वाटप सूत्रात सुधारणा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 81 (2000) – SC/ST साठी पदोन्नतीतील रिक्त जागा भरण्यासाठी मागील अपूर्ण जागा राखून ठेवण्याची तरतूद.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 82 (2000) – SC/ST साठी परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण गुणांच्या निकषात सवलत.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 83 (2000) – अरुणाचल प्रदेशला पंचायतांमध्ये आरक्षणातून वगळले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 84 (2001) – २०२६ पर्यंत लोकसभा व विधानसभेतील जागांची मर्यादा गोठवली (१९७१ च्या जनगणनेवर आधारित).


घटनादुरुस्ती क्रमांक 85 (2001) – पदोन्नतीत “परिणामी वरिष्ठता” देण्याची तरतूद SC/ST साठी.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 86 (2002) – ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण हा मूलभूत हक्क केला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 87 (2003) – मतदारसंघांचे पुनर्रचना २००१ च्या जनगणनेवर आधारित करण्याची तरतूद.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 88 (2003) – सेवा कर लागू करून त्याचा समावेश संघ सूचीमध्ये केला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 89 (2003) – अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोगांची निर्मिती (SC आयोग आणि ST आयोग वेगळे).


घटनादुरुस्ती क्रमांक 90 (2003) – आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी प्रतिनिधित्वाची तरतूद.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 91 (2004) – मंत्रीमंडळाच्या आकारावर मर्यादा घालणे व दलबदल विरोधी कायदा अधिक कठोर बनवला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 92 (2004) – बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली या भाषांचा आठव्या अनुसूचीत समावेश.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 93 (2006) – शैक्षणिक संस्थांमध्ये OBC वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 94 (2006) – बिहार व झारखंडमध्ये आदिवासी कल्याण मंत्रिपदाची गरज काढून टाकली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 95 (2010) – SC/ST व अँग्लो-इंडियनसाठी आरक्षणाची मुदत आणखी १० वर्षांनी वाढवली.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 96 (2011) – "ओडिया" या नावाने "ओरिया" या भाषेची जागा घेतली (८ व्या अनुसूचीत).


घटनादुरुस्ती क्रमांक 97 (2012) – सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्रदान केला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 98 (2013) – हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्राच्या विकासासाठी कर्नाटकच्या राज्यपालांना विशेष अधिकार.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 99 (2014) – राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना (नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला).


घटनादुरुस्ती क्रमांक 100 (2015) – भारत–बांगलादेश सीमारेषा करारात सुधारणा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 101 (2016) – वस्तू व सेवा कर (GST) लागू केला.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 102 (2018) – मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 103 (2019) – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षणाची तरतूद.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 104 (2020) – SC/ST साठी लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये आरक्षण वाढवले, परंतु अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व समाप्त.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 105 (2021) – राज्यांना इतर मागासवर्ग (OBC) ओळखण्याचे अधिकार पुन्हा दिले.


घटनादुरुस्ती क्रमांक 106 (2024) – लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी १/३ जागा आरक्षित केल्या (SC/ST जागांसह).

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com


31 October 2025

भारताचे उपराष्ट्रपती (Vice President of India)



🔹 संविधानातील कलमे :

 • कलम 63 ते 71 — उपराष्ट्रपतींच्या पदासंबंधी आहेत.


🔹 उपराष्ट्रपतींची निवड (Election):

 1. निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते.

 2. संसदेचे दोन्ही सभागृह (लोकसभा आणि राज्यसभा) यांच्या सदस्यांद्वारे निवड केली जाते.

 3. गुप्त मतदानाने (Secret Ballot) व एकांतरणीय हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) पद्धतीने निवड होते.


🔹 पदाचा कार्यकाळ:

 • 5 वर्षांचा असतो.

 • पुन्हा निवड होऊ शकते.


🔹 अर्हता (Qualifications):

 1. भारताचा नागरिक असावा.

 2. किमान वय 35 वर्षे असावे.

 3. राज्यसभेचे सदस्य होण्यासाठी पात्र असावे.

 4. कोणत्याही नफ्याच्या पदावर नसावा.


🔹 पदाचे अधिकार व कर्तव्ये:

 1. राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-officio Chairman of Rajya Sabha) असतात.

 2. राष्ट्रपती अनुपस्थित असल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कार्यवाह राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात.

 3. राज्यसभेतील शिस्त, कार्यवाही आणि चर्चेचे नियंत्रण ठेवतात.


🔹 पद रिक्त होण्याची कारणे:

 1. राजीनामा (राष्ट्रपतींकडे दिला जातो)

 2. कार्यकाळ पूर्ण होणे

 3. मृत्यू

 4. अपात्र ठरविणे (संसद ठरवते)

संसदेचे कामकाज करण्याची साधने (Devices of Parliamentary Proceedings)



1️⃣ प्रश्न काळ (Question Hour)

✅️ अर्थ: प्रत्येक संसदीय बैठकीचा पहिला तास म्हणजे प्रश्नकाळ असतो.

➤ या काळात सदस्य शासनाच्या धोरणांबद्दल, निर्णयांबद्दल आणि प्रशासनाच्या कामकाजाबद्दल प्रश्न विचारतात.

➤ संबंधित मंत्री हे प्रश्नांचे उत्तर देतात.


2️⃣ प्रश्नांचे प्रकार (Types of Questions)

अ) तारांकित प्रश्न (Starred Question)

✅️ उत्तर: तोंडी दिले जाते.

➤ सदस्य उपप्रश्न (Supplementary Questions) विचारू शकतात.

➤ अध्यक्ष/सभापती हे प्रश्न अतारांकित प्रश्नांमध्ये रूपांतरित करू शकतात.

➤ एका दिवशी एका सदस्याला एका प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकते.

➤ एका दिवशी जास्तीत जास्त 20 प्रश्न घेतले जातात.

➤ पेपरचा रंग: हिरवा (Green Paper)


ब) अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question)

✅️ उत्तर: लेखी स्वरूपात दिले जाते.

➤ सदस्यांना उपप्रश्न विचारता येत नाहीत.

➤ या प्रश्नांमध्ये सामान्यतः आकडेवारी किंवा विस्तृत माहिती मागवली जाते.

➤ एका दिवशी एका सदस्याचे 4 किंवा 5 प्रश्न घेतले जातात.

➤ एका दिवशी एकूण 230 प्रश्न घेतले जातात.

➤ पेपरचा रंग: पांढरा (White Paper)


क) अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Question)

✅️ अर्थ: जेव्हा 10 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत उत्तर आवश्यक असते, तेव्हा हा प्रश्न विचारला जातो.

➤ अध्यक्ष/सभापती आणि संबंधित मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असते.

➤ या प्रश्नाचे उत्तर तोंडी दिले जाते.

➤ मंत्र्यांविरुद्ध खासगी सदस्यांनाही प्रश्न विचारता येतात (खाजगी विधेयक असल्यास).

➤ पेपरचा रंग: फिकट गुलाबी (Light Pink Paper)


ड) खाजगी सदस्यांना विचारले जाणारे प्रश्न (Question by Private Member)

✅️ अर्थ: हे प्रश्न सरकारी मंत्र्यांऐवजी इतर खासगी सदस्यांना विचारले जातात.

➤ पेपरचा रंग: पिवळा (Yellow Paper)


📘 महत्त्व:

➤ प्रश्नकाळ हा संसदेतील लोकशाही उत्तरदायित्वाचा सर्वात प्रभावी साधन मानला जातो.

➤ तो शासनाचे कामकाज पारदर्शक ठेवतो आणि मंत्र्यांना जबाबदार बनवतो.