भारत सरकार कायदा, 1935 मधील भारतीय राज्यघटनेत स्वीकारलेल्या प्रमुख तरतुदी

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

१) संघराज्यीय योजना (Federal Scheme)

➤ केंद्र व प्रांतांमधील अधिकारांची स्पष्ट विभागणी.

➤ भारतात संघराज्याचे (Federal) तत्त्व याच कायद्यातून स्वीकारले गेले.

२) अधिकारांची विभागणी (Division of Powers)

➤ तीन सूचींची व्यवस्था : फेडरल, प्रांतीय, समवर्ती.

➤ भारतीय संविधानात त्या अनुक्रमे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची म्हणून स्वीकारल्या.

➤ 1935 च्या केंद्रीकरणाच्या अनुभवावरून नव्या संविधानात अधिक संतुलित केंद्र-राज्य संबंध रचले गेले.

३) विधानमंडळ व कार्यपालिका यांचे विभाजन

➤ Legislature आणि Executive स्वतंत्र ठेवण्याचे तत्त्व.

➤ मात्र 1935 च्या कायद्यात Governor-General कडे अत्यधिक अधिकार होते.

४) राज्यपालाचे पद (Office of Governor)

➤ राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालाची संकल्पना.

➤ या पदाचे स्वरूप जवळजवळ तसेच भारतीय संविधानाने स्वीकारले.

५) न्यायव्यवस्था (Judiciary)

➤ 1937 मध्ये फेडरल कोर्ट स्थापन.

➤ हाच ढाचा पुढे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्मितीचा आधार.

६) लोकसेवा आयोगे (Public Service Commissions)

➤ फेडरल PSC → UPSC

➤ प्रांतीय PSC → राज्य लोकसेवा आयोग

➤ सार्वजनिक सेवांची निवड व संघटनासाठी स्वतंत्र आयोगांची परंपरा.

७) आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद.

➤ भारतीय संविधानातही अशाच प्रकारच्या आपत्कालीन तरतुदी समाविष्ट.

८) प्रशासकीय ढाचा (Administrative Details)

➤ भारतीय प्रशासनाची रचना, विभागांची मांडणी, अधिकारपद्धती — मोठ्या प्रमाणात 1935 च्या कायद्यावर आधारित.

➤ प्रांतांच्या प्रशासनासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती.

राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे. ...

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

भारताच्या प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असतो. केंद्र सरकारकडून राज्यात संविधानाचे रक्षण व देखरेख करण्यासाठी राज्यपाल नेमला जातो.

2) राज्यपालाशी संबंधित संविधानातील अनुच्छेद (Articles)

अनुच्छेद 153 — राज्यपाल

भारताच्या प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असणार.

(काही राज्यांना एकच राज्यपालही नेमला जाऊ शकतो)

अनुच्छेद 154 — कार्यकारी शक्ती (Executive Power)

राज्याची सर्व कार्यकारी शक्ती राज्यपालाकडे निहित असते.

अनुच्छेद 155 — नियुक्ती (Appointment)

राज्यपालांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.

अनुच्छेद 156 — कार्यकाळ (Term of Office)

साधारण कार्यकाळ : ५ वर्षे

पण राष्ट्रपती कधीही पदावरून हटवू शकतात (at the pleasure of President).

अनुच्छेद 157 — पात्रता (Qualifications)

राज्यपाल होण्यासाठी:

भारताचा नागरिक असणे आवश्यक

वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त

अनुच्छेद 158 — अटी व शर्ती (Conditions of Office)

कोणतेही नफ्याचे पद धारण करणार नाही

राज्यात कोणत्याही राजकीय पदावर (MLA/MLC) असू नये

पगार व इतर सुविधांची तरतूद

अनुच्छेद 159 — शपथ

राज्यपालाची शपथ मुख्य न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश घेतात.

अनुच्छेद 160 — विशेष परिस्थितीत तरतूद

अडचणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राज्यपालांसाठी विशेष तरतूद करू शकतात.

अनुच्छेद 161 — क्षमाशक्ती (Pardon Power)

राज्यपाल:

शिक्षा माफ, स्थगित, कमी करण्याचे अधिकार वापरू शकतो

पण मृत्युदंड माफ करण्याचा अधिकार नाही (तो फक्त राष्ट्रपतींकडे)

अनुच्छेद 163 — मंत्रिमंडळाचा सल्ला

राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतो.

अनुच्छेद 164 — मुख्यमंत्री व मंत्रीांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री नेमणे राज्यपालाचे कार्य

इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री सल्ल्याने

अनुच्छेद 165 — महाधिवक्ता (Advocate General)

राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती राज्यपाल करतो.

अनुच्छेद 174 — विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे/ तहकूब करणे

Legislative Assembly sessions Governor चालवतो.

अनुच्छेद 175 — संदेश देण्याचा अधिकार (Addressing the House)

राज्यपाल विधानसभेला संदेश देऊ शकतो.

अनुच्छेद 176 — संयुक्त अभिभाषण

निवडणुकीनंतर राज्यपाल दोन्ही सभागृहांना संयुक्त संबोधन करतो.

अनुच्छेद 200 — विधेयकावर स्वाक्षरी

राज्यपालाचे पर्याय:

पास करणे

नकार देणे

राष्ट्रपतींकडे पाठवणे

पुन्हा विचारासाठी पाठवणे

अनुच्छेद 201 — राष्ट्रपतींकडे पाठवलेले विधेयक

राष्ट्रपती त्यावर अंतिम निर्णय देतात.

3) राज्यपालांचे अधिकार

✔️ कार्यकारी अधिकार – अधिकारी नियुक्ती, सरकारचे नियंत्रण, अहवाल देणे

✔️ विधायी अधिकार – विधेयक मंजुरी, अधिवेशन बोलावणे, संबोधन

✔️ न्यायिक अधिकार – शिक्षा कमी/ स्थगित

✔️ आर्थिक अधिकार – अर्थसंकल्प सादर करण्यास मंजुरी

✔️ विशेष अधिकार – President’s Rule साठी अहवाल देणे (Article 356 चा आधार)

4) महत्त्वाचे मुद्दे (Examination Points)

राज्यपालाला मृत्युदंड माफ करण्याचा अधिकार नाही......

महत्वाचे भारतातील पहिले व्यक्ती

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

→ भारताचे पहिले राष्ट्रपती: 

राजेंद्र प्रसाद 

→ भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती : 

प्रतिभाताई पाटील

→ भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती :

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

→ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष : 

व्योमेश चंद्र बॅनर्जी

→ भारताचे पहिले सरन्यायाधीश : 

एच जे कानिया

→ भारताचे पहिले पंतप्रधान : 

जवाहरलाल नेहरू

→ भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान : 

इंदिरा गांधी

→ भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त : 

सुकुमार सेन

→ भारताचे पहिले व्हाईसरॉय : 

लॉर्ड कॅनिंग

→ भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल : 

लॉर्ड विल्यम बेंटिक

→ भारतातील पहिल्या महिला राज्यपाल : 

सरोजिनी नायडू

→ पहिल्या महिला मुख्यमंत्री : 

सुचेता कृपलानी

→ लोकसभेचे पहिले सभापती : 

जी.व्ही.मावळणकर

→ भारताचे पहिले गृहमंत्री : 

सरदार  वल्लभभाई पटेल

→ भारतातील लोकपालचे पहिले अध्यक्ष : 

पिनाकी चंद्र घोष

→ भारतातील पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री : 

निर्मला सीताराम

→ देशाच्या पंतप्रधान बनणाऱ्या जगातील पहिल्या महिला :

सिरीमाओ भंडारनायके

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग

 अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

1) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग म्हणजे 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) हा संविधानाने स्थापन केलेला राज्यस्तरीय स्वायत्त आयोग आहे.

याची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे –

✔️ राज्यातील विविध शासकीय पदांसाठी निवड प्रक्रिया करणे

✔️ भरती, पदोन्नती, स्थानांतरण, शिस्तभंग विषयक सल्ला देणे

✔️ पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निवड प्रक्रिया सुनिश्चित करणे

2) स्थापना कोणत्या कलमानुसार?

भारतीय संविधानातील कलम 315 ते 323 हे सार्वजनिक सेवा आयोगांशी संबंधित आहेत.

मुख्य कलमे :

कलम 315 :

केंद्र व प्रत्येक राज्यासाठी सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापन करण्याचे प्रावधान

महाराष्ट्रासाठी MPSC या कलमानुसारच अस्तित्वात आहे.

कलम 316 :

आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती कोण करतो?

→ राज्यपाल नियुक्त करतात.

कार्यकाळ : 6 वर्षे किंवा वय 62 वर्षे (जो आधी येईल)

कलम 317 :

अध्यक्ष/सदस्य पदावरून हटविण्याचे अधिकार

→ राष्ट्रपती (सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर)

कलम 318 :

आयोगाच्या सदस्यसंख्या व सेवा अटी ठरविण्याचा अधिकार

→ राज्यपाल.

कलम 319 :

सेवानिवृत्तीनंतर अध्यक्ष/सदस्यांना कोणते पद घेता येते/येऊ शकत नाही याबाबत तरतूद.

कलम 320 :

आयोगाच्या कार्ये आणि कर्तव्ये

→ भरती, परीक्षा, पदोन्नती, शिस्तभंग कारवाई, सेवा नियम इत्यादींबाबत सल्ला देणे.

कलम 321 :

राज्य सरकार आयोगावर अतिरिक्त कार्य सोपवू शकते.

कलम 322 :

आयोगाच्या खर्चाचे भरणे समायोजित.

कलम 323 :

वार्षिक अहवाल राज्यपालांकडे आणि नंतर राज्य विधानसभेस ठेवणे.

3) MPSC ची प्रमुख कार्ये

राज्यातील गट-अ, गट-ब, गट-क पदांसाठी परीक्षा व मुलाखत

सेवाशर्ती, शिस्तभंग विषयक शिफारशी

विभागीय परीक्षा

भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व गुणवत्ता राखणे

4) MPSC मुख्यालय

मुंबई (मुख्य कार्यालय)

नवीन प्रशासनिक भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC)

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) सध्याचे अध्यक्ष 

✔️ सध्याचे MPSC चे अध्यक्ष (Chairman)

👉 राजनीश सेठ (Rajnish Seth) हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. 

📌 ते IPS अधिकारी आहेत आणि 1988 बॅचचे अधिकारी आहेत. सरकारने त्यांना आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे.....

केंद्रीय माहिती आयोग

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

 RTI कायदा 2005 (माहितीचा अधिकार कायदा 2005).

कधी स्थापन झाला? → 12 ऑक्टोबर 2005

का तयार झाला? → केंद्र सरकारच्या विभागांकडून नागरिकांना माहिती मिळण्यात जर अडचण झाली तर अंतिम अपील ऐकण्यासाठी..

2) आयोगाची रचना (Structure)

केंद्रीय माहिती आयोगात:

मुख्य माहिती आयुक्त (Chief Information Commissioner) – 1

माहिती आयुक्त (Information Commissioners) – कमाल 10 पर्यंत

एकूण → जास्तीत जास्त 11 सदस्य

3) नियुक्ती कशी होते? (Appointment)

सर्व नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.

शिफारस करणारी समिती:

पंतप्रधान — अध्यक्ष

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते

पंतप्रधानांनी निवडलेले एक केंद्रीय मंत्री

4) पात्रता (Eligibility)

प्रशासन, कायदा, शिक्षण, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता अशा क्षेत्रात अनुभवी, प्रामाणिक व्यक्तींना नियुक्ती.

कोणत्याही राजकीय पदावर असलेले व्यक्ती निवडता येत नाहीत..

5) कार्यकाळ (Tenure)

साधारणतः 3 वर्षे किंवा

वयोमर्यादा 65 वर्षे

(ज्याचे आधी पूर्ण होईल ते लागू)

6) मुख्य कार्य (Main Functions)

✔️ 1) Second Appeal (दुसरी अपील) ऐकणे

जर First Appeal मध्ये निर्णय मिळाला नाही किंवा समाधानकारक उत्तर नाही → नागरिक CIC कडे दुसरी अपील करू शकतो.

✔️ 2) तक्रारींची चौकशी

RTI मध्ये अडथळा आल्यास, माहिती देण्यात विलंब झाल्यास किंवा चुकीचे कारण देऊन माहिती नाकारल्यास तक्रार स्वीकारते.

✔️ 3) दंड लावण्याचा अधिकार

केंद्रीय सरकारी विभागातील CPIO वर खालील कारणांसाठी दंड लागू शकतो:

माहिती लपवणे

चुकीची/अपूर्ण माहिती देणे

वेळेत माहिती न देणे

RTI कायद्याचे उल्लंघन करणे

दंड → दरदिवशी ठराविक रक्कम, कमाल मर्यादा ठरलेली असते.

✔️ 4) सूचना देण्याचा अधिकार

विभागाला माहिती देण्यास सांगणे

तपास करण्याचे आदेश देणे

संबंधित अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाईची शिफारस.

7) अपील प्रक्रिया — Step by Step

Step 1: RTI अर्ज

नागरिकाने प्रथम RTI अर्ज संबंधित केंद्रीय विभागाकडे करायचा → CPIO कडे.

Step 2: First Appeal

30 दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास किंवा चुकीचे उत्तर मिळाल्यास

→ त्या विभागातील First Appellate Authority कडे अपील.

Step 3: Second Appeal (CIC कडे)

First Appeal चा निर्णय समाधानकारक नसल्यास किंवा

45 दिवसांत निर्णय न मिळाल्यास

→ केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरी अपील करता येते..

8) आयोगाचे अधिकार (Powers)

चौकशी करण्याचा अधिकार

साक्ष घेण्याचा अधिकार

दस्तऐवज मागवण्याचा अधिकार

आदेश देण्याचा अधिकार

दंड लावण्याचा अधिकार

विभागावर शिस्तभंग कारवाईची शिफारस.

9) नागरिकांचे फायदे (Benefits to Citizens)

केंद्र सरकारच्या मंत्रालये, विभाग, आयोग, कार्यालये यांच्याकडून माहिती मिळवणं सोपं

RTI अर्जाचा योग्य तो निपटारा

पारदर्शकता आणि जबाबदारी

भ्रष्टाचार कमी होणे

वेळेत उत्तर न मिळाल्यास अंतिम न्याय मिळवण्याचे व्यासपीठ.

10) सोप्या भाषेत सारांश

टप्पाकाय होते?1RTI अर्ज CPIO कडे2उत्तर नाही / समाधान नाही → First Appeal3First Appeal नंतरही समस्या → Second Appeal to CIC4आयोग चौकशी करून अंतिम आदेश देतो5आवश्यक असल्यास अधिकाऱ्यावर दंड / कारवाई.