भारत सरकार कायदा, 1935 मधील भारतीय राज्यघटनेत स्वीकारलेल्या प्रमुख तरतुदी

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

१) संघराज्यीय योजना (Federal Scheme)

➤ केंद्र व प्रांतांमधील अधिकारांची स्पष्ट विभागणी.

➤ भारतात संघराज्याचे (Federal) तत्त्व याच कायद्यातून स्वीकारले गेले.

२) अधिकारांची विभागणी (Division of Powers)

➤ तीन सूचींची व्यवस्था : फेडरल, प्रांतीय, समवर्ती.

➤ भारतीय संविधानात त्या अनुक्रमे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची म्हणून स्वीकारल्या.

➤ 1935 च्या केंद्रीकरणाच्या अनुभवावरून नव्या संविधानात अधिक संतुलित केंद्र-राज्य संबंध रचले गेले.

३) विधानमंडळ व कार्यपालिका यांचे विभाजन

➤ Legislature आणि Executive स्वतंत्र ठेवण्याचे तत्त्व.

➤ मात्र 1935 च्या कायद्यात Governor-General कडे अत्यधिक अधिकार होते.

४) राज्यपालाचे पद (Office of Governor)

➤ राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालाची संकल्पना.

➤ या पदाचे स्वरूप जवळजवळ तसेच भारतीय संविधानाने स्वीकारले.

५) न्यायव्यवस्था (Judiciary)

➤ 1937 मध्ये फेडरल कोर्ट स्थापन.

➤ हाच ढाचा पुढे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्मितीचा आधार.

६) लोकसेवा आयोगे (Public Service Commissions)

➤ फेडरल PSC → UPSC

➤ प्रांतीय PSC → राज्य लोकसेवा आयोग

➤ सार्वजनिक सेवांची निवड व संघटनासाठी स्वतंत्र आयोगांची परंपरा.

७) आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद.

➤ भारतीय संविधानातही अशाच प्रकारच्या आपत्कालीन तरतुदी समाविष्ट.

८) प्रशासकीय ढाचा (Administrative Details)

➤ भारतीय प्रशासनाची रचना, विभागांची मांडणी, अधिकारपद्धती — मोठ्या प्रमाणात 1935 च्या कायद्यावर आधारित.

➤ प्रांतांच्या प्रशासनासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती.