माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन

▫️   यांचा जन्म स्कॉटलंडमधील डुंबार्टशायर येथे ६ ऑक्टोबर, इ.स. १७७९ रोजी झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण एडिनबरो येथील रॉयल हायस्कूलमध्ये झाले.

▫️शिक्षण पूर्ण झाल्यांनतर माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये नोकरीला लागले. तिथे त्यांचे काका संचालक होते.

▫️ इ.स. १७९६ साली ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यांना भारतात कोलकाता येथे दुय्यम पदावर नियुक्त केले.  बनारसचे (आताचे वाराणसी) मॅजिस्ट्रेट डेव्हिसयाचा सहाय्यक  म्हणून त्यांनी काम केले. 

▫️ इ.स. १७९९ मध्ये कंपनी सरकारने   अवधचा नवाब वाजीर अली खान   याला पदच्युत केल्याने तिथे दंगल उसळली व त्यात ब्रिटिश लोकांची कत्तल करण्यास सुरु झाली यातून एल्फिन्स्टन वाचले.

▫️इ.स. १८०१ मध्ये पुणे येथील दुसऱ्या बाजीराव पेशवेच्या दरबारातील ब्रिटीश रेसिडेंट बॅरी क्लोज याचा सहाय्यक म्हणून एल्फिन्स्टन यांची नेमणूक झाली.

भूगोल प्रश्नसंच

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र किती आहे?

A]  200.60 लाख हेक्टर

B] 207.60 लाख हेक्टर

C]  307.70 लाख हेक्टर✔️

D]  318.60 लाख हेक्टर

कोकण रेल्वेमुळे मुंबई ते कोचीन दरम्यानचे अंतर__________ कि.मी. ने कमी झाले.

A] 513✔️

B]  213

C]  102

D]  302

खालीलपैकी कोणती नदी गोदावरी खो-याचा भाग नाही ?

A]  तेरणा

B] प्रवरा

C] मांजरा

D]  भातसा✔️

___________ गुजरात राज्यातील प्रमुख बंदर आहे.

A]  कांडला

B] कोची

C]  मांडवी

D] वरीलपैकी नाही

जागतिक वारसा शिल्पस्थानात _________ या लेणीची नोंद केलेली आहे.

A]  अजंठा लेणी✔️

B] कार्ले लेणी

C] पितळखोरा लेणी

D] बेडसा लेणी

गोमित, पारधी, भील्ल या अनुसूचित जमाती खालीलपैकी प्रामुख्याने कोणत्या जिल्ह्यात आढळतात?

A]  अकोला   

B]  बुलढाणा

C] धुळे✔️

D] ठाणे

2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या महाराष्ट्रात ____________ जिल्ह्यात सर्वाधिक आढळते.

A] नाशिक

B] औरंगाबाद

C] पुणे✔️

D] सोलापूर

महाराष्ट्राचा प्रमुख जलविभाजक कोणता?

A] सह्याद्रि पर्वत✔️

B]  सातपुडा पर्वत

C] निलगिरी पर्वत

D]  अरवली पर्वत

महाराष्ट्रातील पहिली अणुभट्टी _________ नावाने ओळखली जाते.

A] सायरस

B]  ध्रुव

C]  पूर्णिमा

D] अप्सरा ✔️

महाराष्ट्रात डोलोमाईट चे साठे _________ जिल्ह्यात आहे.  

A]  अमरावती व अकोला

B] नांदेड व परभणी

C] हिंगोली व वाशिम

D] यवतमाळ वे रत्नागिरी✔️

पुणे जिल्हा

जिल्हयाचे मुख्य ठिकाण – पुणे   
 
क्षेत्रफळ – 15,643 चौ.कि.मी.

लोकसंख्या – 94,26,959 (सन 2011 च्या जनगणनेनुसार)

तालुके – 14 – जुन्नर, आंबेगांव, खेड (राजगुरूनगर), इंदापूर, शिरूर, मावळ (वडगाव), वेल्हे, पुणे शहर, दौंड, भोर, हवेली (पुणे), मुळशी (पौड), पुरंदर (सासवड), बारामती.

सीमा – उत्तर व पूर्वेस अहमदनगर जिल्हा, पश्चिमेस रायगड जिल्हा, दक्षिणेस सातारा जिल्हा आहे. आग्नेयेस सोलापूर तर वायव्येस ठाणे जिल्हा आहे.

पुणे जिल्हा विशेष

‘विधेचे माहेरघर’ असे पुणे शहरास म्हणतात. याच ठिकाणी महात्मा ज्योतीबा फुल्यांच्या समाज-परिवर्तनाच्या कार्यास सुरुवात झाली.

आगरकर, गोपाळ कृष्ण गोखले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे यासारख्या नररत्नाचे कर्तृत्व याच पुण्याने फुलविले. लोकमान्य टिळकांची ही कर्मभूमी होय.

राष्ट्रकूट, राजवटीत या गावाचा पुनवडी नावाने उलेख केला जाई. ‘पुण्य’ या शब्दावरून ‘पुणे’ हे नाव पडले असावे, अशी एक उपपती मांडली जाते.

देशातील सर्वात पहिले उपग्रह दळणवळण केंद्र जुन्नर तालुक्यात आर्वी येथे 1971 पासून कार्यरत अष्टविनायकापैकी
(1) श्री विघ्नेश्वर, ओझर
(2) श्री गणपती, राजणगांव
(3) गिरजात्मक, लेण्याद्री
(4) चिंतामणी, थेऊर
(5) मोरेश्वर, मोरगाव या पाच अष्टविनायकाचे स्थान या जिल्हात आहे.

पुणे जिल्ह्यातील महत्वाची स्थळे

पुणे – मुळा-मुठा नद्यांच्या संगमावर पुणे शहर आहे. शिवाजी महाराजांचे बालपण, पेशव्यांची राजधानी, शनिवारवाडा यांमुळे पुण्यास ऐतिहासिक महत्व आहे. पुण्यात शिक्षण विभागाचे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तकनिर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुण्याजवळच्या मोसरी येथे राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्था. तसेच निगडी येथे ‘अप्पूघर‘ हे करमणुकीचे केंद्र आहे.

पिंपरी-चिंचवड – पिंपरी-चिंचवड, परिसरात अनेक उधोगधंदे आहेत. चिंचवड येथे श्री. मोरया गोसावी या सत्पुरुषाची समाधी आहे. स्कूटर, रिक्षा, मोटार, कृत्रिम धागा, पेनिसिलीन, रसायने इत्यादीचे कारखाने येथे आहेत. निगडी येथील ‘अप्पूघर’ हे एक करमणुकीचे केंद्र आहे.

जुन्नर – जुन्नर जवळच सातवाहन काळातील शिवनेरी हा किल्ला आहे. येथेच शिवाजी महाराजाचा जन्म झाला. किल्यावर शिवाईदेवीची मंदिर आहे. जुन्नर गावात दादोजी कोंडदेवांचा वाडा होता.

आळंदी – हे ठिकाण इंद्रायणीकाठी असू येथे श्री. ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी आहे.

देहू – हे इंद्रायणी नदीच्या काठावर असून संत तुकाराम महाराजाचे जन्मस्थान म्हणून ओळखले जाते.

चाकण – येथील भुईकोट किल्ला प्रसिद्ध आहे. कांद्यांची बाजारपेठ म्हणूनही चाकण प्रसिद्ध आहे.

लोणावळा – हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. येथून जवळच वळवण धरण, कार्ले-भाजे येथील कोरीव लेणी प्रेक्षणीय आहेत. नाविक प्रशिक्षण केंद्र व अनेक कारखाने येथे आहेत.

जेजूरी – महाराष्ट्राचे कुलदैवत खंडोबांचे देवस्थान आहे.

आर्वी – आर्वी हे जुन्नर तालुक्यात असून येथे ‘विक्रम’ हे उपग्रह दळणवळण केंद्र आहे.

राजगुरूनगर – हुताम्मा राजगुरूंचे हे गाव आहे.

भीमाशंकर – येथील शंकराचे मंदिर प्रसिद्ध आहे. येथे अभयारण्य आहे.

उरुळी कांचन – येथे निसर्गोपचार केंद्र आहे. येथून जवळच भुलेश्वर हे यात्रेचे ठिकाण आहे.

दौंड – दौंड हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. येथे रेल्वे जंक्शन असल्यामुळे येथून लोहमार्गाने वेगवेगळ्या ठिकाणी जाता येते.

वालचंदनगर – येथे साखर कारखान्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री तयार केली जाते. तसेच प्लॅस्टिकचा व वनस्पती तुपाचा कारखानाही येथे आहे.

सासवड – हे पुरंदर तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. येथे सोपानदेवीची समाधी आहे. जवळच पुरंदर किल्ला आहे.
सासवडचा परिसर अंजीर, सीताफळ, डाळिंब, पेरु इत्यादींच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे.

भोर – हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. येथे रंग, मेणकापड इत्यादींचे कारखाने आहेत. येथून जवळच भाटघर धरण व बनेश्वर ही सहलीची ठिकाणी आहेत.

वेल्हे – हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. येथून जवळ राजगड व तोरणा हे किल्ले आहेत.

वढू – येथे संभाजी महाराजांची समाधी आहे.

पौंड – हे मुळशी तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. येथून जवळच मुळशी धरण आहे.

पुणे जिल्हयाची वैशिष्ट्ये

पुणे प्रशासकीय विभागास पश्चिम महाराष्ट्र म्हटले जाते.

1997 पासून पुणे येथे देशातील पहिली मुलींची सैनिक शाळा आहे.

ग्रामसेवक व ग्रामसेविका प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र  पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथे चालविले जाते.

पुणे नागरी संकुल हे देशातील आठव्या व राज्यातील दुसर्‍या क्रमांकाचे नागरी संकुल आहे.

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था (NARI), भोसरी (पुणे)

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मुख्यालय, पुणे

राष्ट्रीय विषाणू संस्था, पुणे

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाळा (NCL), पुणे

भारतीय कृषि उधोग प्रतिष्ठान, उरळी कांचन (पुणे)

महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण (यशदा), पुणे
सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन, खडकवासला

फिल्म अँड टेलिव्हीजन इन्स्टिट्यूट, पुणे
नॅशनल डिफेन्स अकादमी, खडकवासला (पुणे)

शास्त्रीय उपकरणे व वापर

• स्टेथोस्कोप - हृदयाची स्पंदने वा ठोके मोजण्याकरिता.

• सेस्मोग्राफ - भूकंपाची तीव्रता व मूलस्थान यांची नोंद करण्याकरिता.

• फोटोमीटर - प्रकाशाची तीव्रता मोजण्याकरिता.

• हायग्रोमीटर - हवेतील दमटपणा मोजणारे उपकरण.

• हायड्रोमीटर - द्रव पदार्थाचे जडत्व मोजणारे उपकरण.

• हायड्रोफोन - पाण्याखाली ध्वनीची आंदोलने मोजणारे उपकरण.

• अ‍ॅमीटर - विद्युत प्रवाह मोजणारे उपकरण.

• अल्टीमीटर - समुद्रसपाटीपासूनची उंची मोजण्यासाठी विमानात वापरतात.

• अ‍ॅनिमोमीटर - वाऱ्याचा वेग व दाब मोजण्यासाठी.

• ऑडिओमीटर - ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी.

• बॅरोमीटर - हवेचा दाब मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• बॅरोग्राफ - हवेचा दाब अखंडपणे मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• मायक्रोस्कोप - सूक्ष्म वस्तू पाहण्यासाठीचे उपकरण.

• लॅक्टोमीटर - दुधाची सापेक्ष घनता मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• स्फिग्मोमॅनोमीटर - रक्तदाब मोजण्याचे साधन.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया (चालू घडामोडी)

◆ रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाची सध्याच्या काळातील भूमिका आणि निर्णय हे IMP list मध्ये समाविष्ट करायचे मुद्दे आहेत. मागील लेखामध्ये RBI च्या पारंपरिक मुद्द्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये RBI शी संबंधित चालू घडामोडी व संबंधित मुद्दे याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

★ बँकांशी संबंधित विविध दर

◆    रेपो रेट - ४.४० टक्कय़ांवरून कमी करून ४ टक्के इतका करण्यात आला आहे.

◆    रिव्हर्स रेपो रेट - ३.७५ टक्क्यांवरून कमी करून ३.३५ टक्के इतका करण्यात आला आहे.

◆     बँक रेट - (ज्या दराने व्यापारी बँकांना RBI वित्त पुरवठा करते व व्यापारी बँका ग्राहकांना कर्जपुरवठा करतात तो व्याजदर) - ४.६५ टक्कय़ांवरून ४.२५ टक्के इतका करण्यात आला आहे.

◆     राखीव रोख प्रमाण (Cash Reserve Ratio) CRR  - ३ टक्के

◆     वैधानिक रोखता / तरलता प्रमाण: (Statutory Liquidity Ratio—SLR ) - १८ टक्के

◆     बेस रेट - (या दरापेक्षा कमी दराने बँका आपल्या ग्राहकांना कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत.) - ८.१५ टक्के ते ९.४० टक्के.

★ देयक सुविधा विकास निधी (Payments Infrastructure Development Fund (PIDF)) -

◆ मे २०२० मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने हा निधी स्थापन केला आहे.

◆ देशामध्ये इ-बँकिंग , मोबाइल बँकिंग, यूपीआय, डेबिट व क्रेडिट कार्डस, पॉइंट ऑफ सेल (ढर ) इत्यादी विविध पद्धतींनी देयकांचे प्रदान केले जात आहे.

◆ देयकांच्या आदानप्रदानामध्ये डिजीटल पद्धतींचा वापर वाढावा यासाठी आणि या देयक प्रकारांना उत्तेजन देण्यासाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला आहे.

◆ डिजिटल देयक प्रणालींचा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि श्रेणी ३ ते ६ च्या प्रदेशांमध्ये प्रसार व्हावा यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने हा निधी स्थापन केलेला आहे.

◆ एकूण ५०० कोटी रुपये इतक्या निधीपैकी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून २५० कोटी रुपये देण्यात येतील तर कार्ड देणाऱ्या बँका व नेटवर्क कंपन्या यांच्याकडून उर्वरित निधी जमा करण्यात येईल. 

◆ या निधीचे व्यवस्थापन रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या समितीकडून करण्यात येईल. जॉईन करा टार्गेट एमपीएससी एम एच.

★ रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे कोव्हिड १९ संदर्भातील अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देणारे उपाय

◆ सिड्बी व एक्झिम बँकेस प्रोत्साहन,
लघु उद्योग विकास बँकेस रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठय़ाची मुदत ९० दिवस वाढवून देण्यात आली आहे. ही विशेष पुनर्वित्तपुरवठय़ाची रक्कम रु. १५,००० कोटी इतकी असेल.

◆ एक्झिम बँकेसही रु. १५,००० कोटी इतका वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे.

◆ ऋणकोंना सहा महिन्यांची मुदत
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ऋणकोंना त्यांच्या मासिक हफ्त्यांमध्ये तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.

◆ म्हणजेच एप्रिल ते जून महिन्यांचे हफ्ते पुढे ढकलता आले. या मुदतीमध्ये आण्खीन तीन महिन्यांची वाढ देण्यात आली आहे. आता ऋणकोंना ऑगस्ट २०२०पर्यंत त्यांच्या कर्जाचे मासिक हफ्ते भरण्यातून सूट देण्यात येईल.

★ शासनाची बँक म्हणून कार्य करतानाचे विविध दर -

◆ रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही केंद्र शासनाची बँक म्हणूनही कार्य करते. अन्य कुठल्याही ग्राहक-बँक संबंधांप्रमाणे यांचेही संबंध असतात.

◆ ज्याप्रमाणे एखाद्या बँकेतील खात्यामध्ये काही किमान रक्कम जमा असणे ग्राहकासाठी बंधनकारक असते, त्याप्रमाणेच केंद्र शासनाने रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडे काही किमान रक्कम जमा ठेवणे आवश्यक असते.

◆ सध्या ही किमान रक्कम रोजचे रु. १० कोटी तसेच दर आठवडय़ाच्या शेवटी म्हणजेच दर शुक्रवारी रुपये १०० कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही राज्य शासनाची बँक म्हणूनही कार्य करते.

◆ सर्वच राज्य शासनांनी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडे काही किमान रक्कम जमा ठेवणे आवश्यक असते. मात्र ही रक्कम त्या त्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान आणि अर्थसंकल्प यांवर अवलंबून असते.

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरे

▪️ कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘प्रकृती’ नावाने संकेतस्थळ कोणत्या संस्थेने तयार केले?
उत्तर : भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली

▪️ भारतीय संविधानातल्या कितव्या दुरुस्तीद्वारे पंचायतींना संविधानिक दर्जा दिला गेला?
उत्तर : 73 वी दुरुस्ती

▪️ चीनच्या पहिल्या मंगळ शोध मोहिमेचे नाव काय आहे?
उत्तर : तियानवेन 1

▪️ कोणत्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ई-ग्राम स्वराज्य संकेतस्थळ आणि स्वामीत्व योजना चालवली जात आहे?
उत्तर : पंचायतराज मंत्रालय

▪️ कोणत्या देशाने ‘नूर’ नावाचा लष्करी उपयोगाचा उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित केला?
उत्तर : इराण

▪️ कोणत्या व्यक्तीने 21 एप्रिल 2020 रोजी झालेल्या जी-20 कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले?
उत्तर : नरेंद्र सिंग तोमर

▪️ UNESCO संघटनेनी कोणत्या शहराची 2020 या वर्षाची जागतिक पुस्तक राजधानी म्हणून निवड केली?
उत्तर : क्वालालंपुर

▪️ कोणता दिवस ‘इंग्रजी भाषा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो?
उत्तर : 23 एप्रिल

▪️ कोणत्या राज्य सरकारने शिक्षण प्रदान करण्यासाठी ‘संपर्क दीदी’ अ‍ॅप तयार केले?
उत्तर : उत्तराखंड

▪️ कोणती भारतीय कंपनी इस्राएल देशाची पहिली संपूर्ण डिजिटल बँक सुरू करण्यात मदत करणार आहे?
उत्तर : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस

अमृत अभियानातील दहा पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे ई -भूमिपूजन.

🅾मुंबई - राज्याच्या सकल उत्पन्नात शहरांचा मोठा वाटा आहे . शहरे ही ग्रोथ इंजिन असल्याने विविध योजनांच्या माध्यमातून शहरांच्या शाश्वत विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे .

🅾 या योजनांच्या माध्यमातून पुढील तीन - चार वर्षांमध्ये शहरे निश्चितपणे बदललेली दिसतील , असा आशावाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल येथे व्यक्त केला . वर्षा निवासस्थानी अमृत अभियानातील 10 पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे ई - भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले , त्या वेळी ते बोलत होते .

🅾या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले , राज्यात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे . राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते . शहरांकडे लोकांचा ओढा वाढत राहिल्यामुळे आणि शहरांचे विकासाचे नियोजन नसल्यामुळे शहरे बकाल झाली आहेत .

🅾 या शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करताना पाणीपुरवठ्याच्या योजना , मलनिस्सारण , घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. शहरीकरण ही संधी आहे , असे समजून या संधीचे रूपांतर विकासात केले पाहिजे. शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत .

🅾 यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी , अमृत ( अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन ) या योजना राबविण्याचे ठरविले आहे . या विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील शहरांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे .

🅾 राज्याच्या अमृत योजनेचा 7500 कोटी रुपयांचा आराखडा केंद्राला सादर केला असून , केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे . दोन वर्षांत अमृत योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 2500 कोटींची कामे सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले .

🅾या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अमृत योजनेअंतर्गत 2015 - 16 या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या वसई विरार , अमरावती , मालेगाव, सोलापूर , उस्मानाबाद , पनवेल , लातूर , वर्धा , अचलपूर , सातारा या 10 शहरांच्या 632 कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा व 63 कोटी रुपयांच्या रत्नागिरी नगरोत्थान योजनेचे ई -भूमिपूजन करण्यात आले.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील नवा अध्याय: चलनविषयक धोरण समिती (MPC).

🅾भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील धोरणांमध्ये नव्याने स्पष्टता आणि समरूपता आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या RBI गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee -MPC) ची पहिली बैठक 3 ऑक्टोबर 2016 रोजी सुरू झाली आहे.

🅾या दोन दिवसीय बैठकीमध्ये सर्वव्यापक व्याज दरामध्ये सुधारणा करण्यासाठी चर्चा केली जात आहे. यामध्ये महागाई, कर्ज उचलने आणि वाढीला चालना देण्यासाठी आवश्यकता, परकीय व्यापार आणि जागतिक आर्थिक घटक यावर प्रदीर्घ चर्चा केली जात आहे.

🅾चलनविषयक धोरणाचे निर्णय एका समिती कडून घेतले जात आहेत, हे भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या इतिहासात पहिलीच वेळ आहे. या आधी RBI ची आधीच एक तांत्रिक सल्लागार समिती होती. प्रत्येक RBI गव्हर्नर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनेक लोकांशी विचारविमर्श करत असे.

🧩सध्याच्या परिस्थितीत......

🅾ऑगस्ट रिटेल महागाई ही 5-महिन्यांच्या 5.05% इतक्या नीचांकाने सुखकारक ठरली, पण घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index –WPI) चलनवाढ ही दोन वर्षांच्या उच्चतम म्हणजेच 3.74% ने वर पोहोचली. ऑगस्ट मध्ये उतार येण्यापूर्वी, दोन्ही किरकोळ तसेच घाऊक किंमत निर्देशांकमध्ये सतत वाढा दिसत होती. याला अनुसरून, सरकारने ऑगस्ट मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकसह चलनविषयक धोरण फ्रेमवर्क कराराअंतर्गत पुढील पाच वर्षासाठी +/-2% सह 4% महागाई लक्ष्य सूचित केले होते.

🧩चलनविषयक धोरण समिती म्हणजे काय?

🅾27 जून 2016 रोजी सरकारने RBI कायद्यामध्ये सुधारणा करून चलनविषयक धोरण बनवण्याचे काम नव्याने स्थापन चलनविषयक धोरण समिती (MPC) कडे सोपवले.

🅾या समितीत सहा सदस्य आहेत, ज्यामध्ये गव्हर्नर, एक डेप्युटी गव्हर्नर आणि दुसर्या अधिकारी असे RBI चे तीन सदस्य आणि सरकारने निवड केलेले तीन स्वतंत्र सदस्य आहेत.

🅾यासोबतचे आणखी एक समिति म्हणजे ‘शोध समिती’ असणार आहे, ज्यामध्ये अर्थशास्त्र, बँकिंग किंवा वित्त क्षेत्रातील तीन तज्ञ असलेले बाहेरील सदस्य असणार आहे. MPC ची बहुमताने चलनविषयक धोरणाचा निर्णय घेण्यासाठी वर्षातून चार वेळा बैठक होईल. आणि जर या दरम्यान हो-नाही असे समान मते पडलीत तर, त्यावर RBI गव्हर्नर यांचे मत निर्णय घेणार.

🧩MCP ची गरज आहे?

🅾या आधी RBI ची आधीच एक तांत्रिक सल्लागार समिती होती. प्रत्येक RBI गव्हर्नर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनेक लोकांशी विचारविमर्श करत असे.

🅾चलनविषयक निर्णय महागाई, वाढ, रोजगार, बँकिंग स्थिरता आणि एक स्थिर विनिमय दर यांची आवश्यकता लक्षात घेवून घेणे अपेक्षित असते.

🅾वाढत्या अर्थव्यवस्थेत ही सर्व सुचके एका व्यक्तीला लक्षात घेणे कठीण असते. RBI गव्हर्नर ने घेतलेल्या निर्णयामुळे यामधून येणार्‍या परिणामाची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांची असते. त्यादृष्टीने म्हणूनच, अश्या समितीची आवश्यकता जगातील सर्वाधिक वाढत्या अर्थव्यवस्थेला आज निर्माण झाली आहे.   

🧩MPC सदस्य...

🅾समितीमध्ये सहा सदस्य आहेत, त्यामध्ये प्रत्येकी सरकार आणि RBI कडून तीन व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येते. या व्यक्तींची खालीलप्रमाणे नावे आहेत.

🧩RBI कडून:

🅾ऊर्जित पटेल, RBI गव्हर्नरइतर 2 नावे अजून प्रदर्शित करण्यात आली नाहीत

🧩केंद्र सरकार कडून:

🅾चेतन घाटे, भारतीय सांख्यिकी संस्था (Indian Statistical Institute -ISI)पामी दुआ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स चे संचालकरवींद्र ढोलकिया, प्राध्यापक, IIM-अहमदाबाद

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

अपारंपारिक ऊर्जा धोरण जाहीर.

🅾धोरण जाहीर - 25 जाने. 2016उद्देश - अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीला चालना देणे तरतूद पाच वर्षात 2 हजार 682 कोटी रुपये.

🧩हे आहेत धोरण -

🅾200 मेगावॅट वीज निर्मिती करू शकणारे सौर विद्युत संच बसविण्यात येणार आहेत. त्या अंतर्गत शासकीय इमारतीपर 100% अनुदानावर 1 ते 50 किलोवॅट क्षमतेच्या संचाच्या माध्यमातून दरवर्षी 30 मेगावॅट याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात एकूण 150 मेगावॅट विजेच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

🅾 खासगी संस्थेच्या इमारतीवर 20 टक्के अनुदानाच्या योजनेतून 5 ते 20 किलोवॅट इतक्या क्षमतेच्या संचाच्या माध्यमातून दरवर्षी 10 मेगावॅट याप्रमाणे एकूण 50 मेगावॅट इतक्या विजेच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

🧩एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना :

🅾राज्यमंत्रीमंडळाची मंजूरी - 19 जाने. 2016

🧩योजनेचा उद्देश -

🅾शहरी भागातील वीज वितरण प्रणालीच्या विस्तारीकरण आणि बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून पायाभूत सुविधांची वाढ करणे.

🧩उद्दिष्टे -

🅾शहरी भागातील वीज ग्राहकांच्या चोवीस तास वीजपुरवठा करणे.वीज प्रणालीचे सक्षमीकरण आधुनिकरण करणे.वीज गळती रोखण्यासाठी ग्राहक तसेच फिडर पातळीपर्यंत वीजमीटर बसविणे. 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋