1773 च्या नियंत्रण कायद्यातील काही दोष नष्ट करण्याचा प्रयत्न 1781 च्या दुरुस्त कायद्याने केला.
· 1783 मध्ये श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात विधेयक मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुंजूर झाले.
· त्यानंतर नोव्हेबर 1783 मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर झाले कारण पिट यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे असेही वाटत होते.
· पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी 1784 मध्ये कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधी केला.
· निवडणूकीनंतर ऑगस्ट 1784 मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर झाले.
· या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.
· या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-
(1) इंग्लंडचा अर्थमंत्री भारत सचिव प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन 6 सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली. भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील राज्यकारभरावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते.
(2) र्बोड ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ डायरेक्टर करत असे. त्याच्या कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन करण्यात आली.
(3) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे पूर्ण अधिकार असतील.
(4) कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे. (५) गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.
· भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकार्यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात आले.
· त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत म्हणून प्रसिध्द आहे.
· थोडया फार बदलाने ही पध्दत 1858 पर्यत सुरु होती.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा