लोकसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-2019’ संमत करण्यात आले आहे.
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-1955’ मध्ये बदल करण्यात येणार.
बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी
जुलै 2018 मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या मसुद्यात राज्याच्या 2,89,83,677 नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे. NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण 3,29,91,384 व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी मसुद्यामध्ये 40,07,707 लोकांची नावे यात नव्हती. 2.48 लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा