केंद्र–राज्य संबंध : प्रमुख आयोग व समित्या

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com

१) 1966 – पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग (ARC)

➤ अध्यक्ष : मोरारजी देसाई (नंतर के. हनुमंतय्या)

➤ केंद्र–राज्य संबंधांसाठी स्वतंत्र अंतरराज्य परिषद स्थापन करण्याची शिफारस

➤ केंद्र व राज्यांच्या प्रशासकीय रचनेत कार्यक्षमता वाढवणे

२) 1969 – राजमान्नार समिती (तमिळनाडू सरकारने स्थापन)

➤ केंद्राकडे वाढती सत्ता–एकवटणूक यावर टीका

➤ राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची शिफारस

➤ कलम 356 चा दुरुपयोग थांबवण्याची शिफारस

➤ केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध पुनर्रचना

३) 1973 – आनंदपूर साहिब ठराव (अकाली दल)

➤ "मजबूत राज्य – मर्यादित केंद्र" ही भूमिका

➤ केंद्राकडे फक्त संरक्षण, परराष्ट्र, चलन, दूरसंचार

➤ पंजाब आणि शीख समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण

४) 1977 – पश्चिम बंगाल जाहीरनामा

➤ केंद्र–राज्य नात्यातील राजकीय पक्षपाताला विरोध

➤ केंद्राने राज्य सरकारांना अस्थिर न करण्याची मागणी

➤ राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर भर

५) 1983 – सरकारिया आयोग (सर्वात महत्त्वाचा)

➤ अध्यक्ष : आर. एस. सरकारिया

➤ केंद्र–राज्य कार्यविभाजनाचे सखोल पुनरावलोकन

➤ कलम 356 चा वापर अत्यंत अपवादात्मक प्रसंगीच

➤ अंतरराज्य परिषद सक्रिय करण्याची शिफारस

➤ राज्यपालांच्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप टाळणे

➤ केंद्र–राज्य आर्थिक वाटपात संतुलन

६) 2007 – पुंच्छी आयोग

➤ अध्यक्ष : माधव मेनन (पुंच्छी आयोग)

➤ केंद्र–राज्य विश्वासनिर्मिती यावर भर

➤ राज्यपालांची भूमिका – "निष्पक्ष संविधानिक प्रमुख"

➤ कलम 356 वापरासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे

➤ सहकार संघराज्य (Cooperative Federalism) मजबूत करणे