१) संघराज्यीय योजना (Federal Scheme)
⭐️ केंद्र व प्रांतांमधील अधिकारांची स्पष्ट विभागणी.
⭐️ भारतात संघराज्याचे (Federal) तत्त्व याच कायद्यातून स्वीकारले गेले.
२) अधिकारांची विभागणी (Division of Powers)
⭐️ तीन सूचींची व्यवस्था : फेडरल, प्रांतीय, समवर्ती.
⭐️ भारतीय संविधानात त्या अनुक्रमे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची म्हणून स्वीकारल्या.
⭐️1935 च्या केंद्रीकरणाच्या अनुभवावरून नव्या संविधानात अधिक संतुलित केंद्र-राज्य संबंध रचले गेले.
३) विधानमंडळ व कार्यपालिका यांचे विभाजन
⭐️Legislature आणि Executive स्वतंत्र ठेवण्याचे तत्त्व.
⭐️ मात्र 1935 च्या कायद्यात Governor-General कडे अत्यधिक अधिकार होते.
४) राज्यपालाचे पद (Office of Governor)
⭐️ राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालाची संकल्पना.
⭐️ या पदाचे स्वरूप जवळजवळ तसेच भारतीय संविधानाने स्वीकारले.
५) न्यायव्यवस्था (Judiciary)
⭐️1937 मध्ये फेडरल कोर्ट स्थापन.
⭐️ हाच ढाचा पुढे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्मितीचा आधार.
६) लोकसेवा आयोगे (Public Service Commissions)
⭐️ फेडरल PSC → UPSC
⭐️ प्रांतीय PSC → राज्य लोकसेवा आयोग
⭐️ सार्वजनिक सेवांची निवड व संघटनासाठी स्वतंत्र आयोगांची परंपरा.
७) आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions)
⭐️ राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद.
⭐️ भारतीय संविधानातही अशाच प्रकारच्या आपत्कालीन तरतुदी समाविष्ट.
८) प्रशासकीय ढाचा (Administrative Details)
⭐️ भारतीय प्रशासनाची रचना, विभागांची मांडणी, अधिकारपद्धती — मोठ्या प्रमाणात 1935 च्या कायद्यावर आधारित.
⭐️ प्रांतांच्या प्रशासनासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा