महाधिवक्ता (कलम १६५)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

🔹️ राज्यपालांनी त्यांना संदर्भात केलेल्या अशा कायदेशीर बाबींवर ते राज्य सरकारला सल्ला देतात.

🔹️ राज्यपालांनी नेमून दिलेली कायदेशीर वैशिष्ट्ये असलेली इतर कर्तव्ये ते पार पाडतात.

🔹️ संविधान किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने दिलेले कार्य ते पार पाडतात.

🔹️ राज्य शासनाला कायदेविषयक सल्ला देतात.

🔹️ राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतात.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नियुक्तीसाठी आवश्यक ती अर्हता त्यांच्याकडे असते.

🔹️ उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांप्रमाणे त्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

🔹️ ते राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.

🔹️ राज्याच्या महाधिवक्ताची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ ते आपल्या पदाचा राजीनामा संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडे सादर करतात.

🔹️ त्यांना विधिमंडळ सदस्यांप्रमाणे विशेषाधिकार व संरक्षण मिळते.

🔹️ ते राज्य सरकारचे पूर्ण वेळ वकील नसतात.

🔹️ कार्यालयाबाबत राज्यघटनेत कोणतेही स्पष्ट तरतूद नाही.

🔹️ ते राज्याचे प्रथम कायदा अधिकारी (First Law Officer) असतात.

🔹️ ते राज्य शासनाचे सर्वोच्च कायदेविषयक सल्लागार असतात.

🔹️ जर दुसरा पक्ष राज्य नसेल तर त्यांना खाजगी वकिली करण्याचा अधिकार असतो.

🔸️ नियुक्ती व पात्रता 📝

🔹️ नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

🔹️ उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी जी अर्हता आवश्यक असते ती त्यांच्याकडे असणे बंधनकारक आहे.

🔹️ त्यांनी न्यायिक पदावर किमान १० वर्षे काम केलेले असावे.

🔹️ उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी.

🔸️ संविधानातील संबंधित अनुच्छेद 📜

🔹️ अनुच्छेद १६५ ➤ राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व कायदेशीर संरक्षण यासंदर्भात आहे.

🔹️ अनुच्छेद १७७ ➤ राज्य विधिमंडळाची सभागृहे व समित्या यामधील महाधिवक्त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.