अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com
🔹️ अनुच्छेद २६२ अन्वये कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्यासंबंधी वादाच्या निवारणाकरिता तरतूद करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
🔹️ भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २६२ (२) हे संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाणी तंट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रांस अटकाव करण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार देते.
🔹️ पाणी विवाद अधिनियम, १९५६ अन्वये आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्यासंबंधी वादाच्या निवारणाकरिता न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
🔹️ नदीच्या पाण्याशी निगडित आंतरराज्यीय तंट्याचा निवाडा व्हावा यासाठी योग्य ती तरतूद करण्याचा सांविधानिक अधिकार संसदेला आहे.
🔹️ संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतीत कोणत्याही तंट्याच्या निर्णयाकरिता तरतूद करता येईल.
🔹️ अशा कोणत्याही तंट्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही अशी तरतूद संसदेला कायद्याद्वारे करता येते.
🔹️ पाणी-तंटा अधिनियमानुसार केंद्र शासनाला अशा कोणत्याही तंट्याच्या निवारणाकरिता लवाद (Tribunal) स्थापण्याचा अधिकार आहे.
🔹️ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशमधील कृष्णा पाणीवाटप लवाद (Krishna Water Disputes Tribunal) हा राज्यघटनेच्या कलम २६२ च्या तरतुदीनुसार जाहीर करण्यात आला आहे.
🔹️ महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण (२०१०) मध्ये खालील राज्यांचा समावेश आहे: गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र.
🔹️ महानदी जल विवाद न्यायालयची स्थापना मार्च २०१८ मध्ये करण्यात आली आहे.
🔹️ १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कावेरी पाणी तंट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय अधिकार क्षेत्राला विस्तार झाला आहे. (अनुच्छेद १३६ चे पुनर्रष्टीकरणारे)
No comments:
Post a Comment