126 वे घटनादुरुस्ती विधेयक

- लोकसभेत मांडले (9 डिसेंबर 2019
- लोकसभेत मंजूर झाले (10 डिसेंबर 2019)
- लोकसभा आणि  विधानसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वष्रे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले 126 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. अँग्लो इंडियन सदस्यांसाठी आरक्षित जागा मात्र रद्द करण्यात आल्या.
- संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत 25 जानेवारी 2020 रोजी संपत होती. 126व्या घटना दुरुस्तीनुसार 25 जानेवारी 2030 पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण लागू राहील.
- लोकसभेत अनुसूचित जातीसाठी 84 तर अनुसूचित जमातीकरिता 47 जागा राखीव आहेत. देशातील विधानसभांमध्ये 614 जागा अनुसूचित जाती तर 554 जागा या अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आहेत.
- कलम 344: लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमाती आणि आंग्लो इंडियन समुदयासाठी राखीव जागांची तरतुद
- घटनादुरुस्तीने या कलमात बदल होईल.
- 25 जानेवारी 2020 रोजी आंग्लो इंडियन समुदयाचे हे आरक्षण समाप्त होईल.
- अनुसूचित जाती व जमाती समुदयाच्या आरक्षणाले 10 वर्षांची म्हणजेच 25 जानेवारी 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.