🚥 करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासह ‘कोविड-१९’साठी केंद्र सरकारने विविध कार्यप्रणाली निश्चित केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करणे राज्यांवर बंधनकारक असल्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🚥 करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका अवाजवी दर आकारत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘अर्थ’ या संघटनेने केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, रुग्णवाहिकांचे दर राज्यांनी निश्चित करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🚥 सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर स्पष्ट केले की, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने याबाबत प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली असून राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा