25 October 2025

सायमन कमिशन, नेहरू अहवाल व लाहोर अधिवेशन🔸️ (PYQ POINTS)


🔹 इंग्रजांची भूमिका व नेहरू अहवाल

➤ इंग्रजांनी नेहरू रिपोर्टकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले कारण मुस्लीम लीगने त्याला विरोध केला.

➤ मुस्लीम लीगने नेहरू रिपोर्टपेक्षा जिन्नांच्या चौदा कलमी कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले.

➤ काँग्रेसने सरकारला एका वर्षात नेहरू रिपोर्ट स्वीकारण्याची मुदत दिली होती.


🔹 सायमन कमिशनची स्थापना (1927)

➤ माँटेग्यू–चेम्सफोर्ड कायद्याने (1919) केलेल्या सुधारणांचे मूल्यमापन करण्यासाठी कमिशन नेमले गेले.

➤ काँग्रेसला प्रतिनिधित्व न दिल्याने काँग्रेसने कमिशनचा तीव्र निषेध केला.

➤ कमिशनमध्ये एकही भारतीय सदस्य नसल्याने भारतीयांनी त्याचा बहिष्कार केला.

➤ सायमन विरोधी आंदोलन हे युवकांचे पहिले संघटित व क्रांतिकारी आंदोलन ठरले.

➤ जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांनी युवकांना संघटित करून नेतृत्वात पुढे झेप घेतली.


🔹 सायमन कमिशन नेमण्याची कारणे (1927)

➤ 1919 चा माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड कायदा निकामी ठरला होता.

➤ ब्रिटनमध्ये मजूर पक्ष सत्तेवर आल्यास भारतासाठी अधिक उदार धोरण आखेल, अशी इंग्रजांना भीती होती.

➤ स्वराज्य पक्षाचा वाढता प्रभाव रोखणे इंग्रजांना आवश्यक वाटले.


🔹 सायमन कमिशनच्या शिफारशी

➤ प्रांतिक स्वायत्ततेचा स्वीकार, कायदे मंडळात प्रतिनिधींची व मतदारांची संख्या वाढवावी.

➤ १० ते १६% लोकसंख्येला मताधिकार देण्याची शिफारस.

➤ केंद्रात द्विदश शासन पद्धती लागू करू नये अशी सूचना.

➤ प्रांतातील द्विदश शासन पद्धती रद्द करावी असे सुचविण्यात आले.


🔹 लाहोर अधिवेशन (1929) व पुढील घडामोडी

➤ लाहोर अधिवेशनात काँग्रेसने ‘पूर्ण स्वराज्य’ ही मागणी केली.

➤ या मागणीनंतर गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह सुरू केला, ज्याने स्वातंत्र्य आंदोलनाला नवे वळण दिले.

No comments:

Post a Comment