घटनादुरुस्ती क्रमांक 1 (1951) – मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 2 (1952) – लोकसभेतील प्रतिनिधींच्या प्रमाणाचे पुनर्विनियोजन केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 3 (1954) – त्रिपुरामधील विधानसभेतील जागांची मर्यादा बदलली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 4 (1955) – संपत्ती हक्क व भरपाईवरील मर्यादा घालण्यात आल्या.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 5 (1955) – राज्यांच्या व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमांच्या सुधारणा सुलभ केल्या.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 6 (1956) – आसाम, मणिपूर व इतर राज्यांतील आदिवासी भागांसाठी विशेष तरतुदी.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 7 (1956) – भाषावार राज्य पुनर्रचना व नव्या राज्यांची निर्मिती.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 8 (1960) – अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षणाची मुदत १० वर्षांनी वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 9 (1960) – आसाम व पश्चिम बंगालच्या सीमांमध्ये बदल.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 10 (1961) – दादरा-नगरहवेलीला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 11 (1961) – राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये बदल.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 12 (1962) – गोवा, दमण-दीव यांना भारतात समाविष्ट केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 13 (1962) – नागालँड राज्याची निर्मिती व त्यासाठी विशेष तरतुदी.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 14 (1962) – पाँडिचेरीचा भारतात समावेश व केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 15 (1963) – उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 16 (1963) – देशविरोधी क्रियाकलापांवर निर्बंध व निष्ठापत्राची आवश्यकता.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 17 (1964) – जमिन सुधारणा कायद्यांवरून संपत्ती हक्कावर अधिक मर्यादा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 18 (1966) – मतदारसंघ पुनर्रचनेवर केंद्र व राज्यांचे अधिकार स्पष्ट केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 19 (1966) – निवडणूक लवाद व न्यायालयांच्या अधिकारांमध्ये बदल.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 20 (1966) – जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीस वैधता दिली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 21 (1967) – सिंधी भाषेला आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 22 (1969) – आसाममधील नवे स्वायत्त राज्य (मेघालय) तयार केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 23 (1969) – अनुसूचित जाती, जमाती व अँग्लो-इंडियनसाठी आरक्षणाची मुदत वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 24 (1971) – राष्ट्रपतीने घटनादुरुस्त्यांवर सहमती देणे बंधनकारक केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 25 (1971) – संपत्ती हक्कावर निर्बंध व राज्य धोरणांना प्राधान्य.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 26 (1971) – राजघराण्यांचे प्रिव्ही पर्स समाप्त केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 27 (1971) – मिझोरामला विधिमंडळासह केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 28 (1972) – ICS अधिकाऱ्यांचे विशेष हक्क रद्द केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 29 (1972) – केरळमधील दोन जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 30 (1972) – लोकसभा व विधानसभेतील कोट्यांचे पुनर्नियोजन.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 31 (1973) – लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ पर्यंत वाढविल्या.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 32 (1974) – सिक्कीमला ‘सहकारी राज्य’ म्हणून स्थान.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 33 (1974) – खासदार व आमदारांच्या राजीनाम्याची प्रक्रिया बदलली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 34 (1974) – आणखी २० जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत जोडले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 35 (1975) – सिक्कीमला “पूर्ण राज्य” बनवण्याची प्रक्रिया सुरू.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 36 (1975) – सिक्कीमला औपचारिकरीत्या भारताचे राज्य म्हणून मान्यता.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 37 (1975) – अरुणाचल प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून तयार.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 38 (1975) – राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या आणीबाणीसंबंधी अधिकारात वाढ.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 39 (1975) – पंतप्रधान, अध्यक्ष व लोकसभाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीवर न्यायालयांचा अधिकार काढून टाकला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 40 (1976) – जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत जोडले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 41 (1976) – सर्वोच्च व उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्ती वय ६२ वर्षे केले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 42 (1976) – "लघु संविधान" म्हणून ओळखली जाते; मूलभूत कर्तव्ये, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता यांचा समावेश.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 43 (1977) – 42 व्या दुरुस्तीत घातलेले न्यायपालिकेवरचे निर्बंध हटवले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 44 (1978) – संपत्तीचा मूलभूत हक्क काढून टाकला; आणीबाणीविषयक तरतुदींमध्ये बदल.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 45 (1980) – अनुसूचित जाती, जमाती व अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधीत्वाचे आरक्षण वाढवले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 46 (1982) – वस्तूंवर विक्रीकर लावण्याचा अधिकार सरकारला मिळवून दिला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 47 (1984) – जमिन सुधारणा कायद्यांचा समावेश नवव्या अनुसूचीत केला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 48 (1984) – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याची परवानगी दिली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 49 (1984) – त्रिपुरातील आदिवासी भागांना विशेष राज्याचा दर्जा प्रदान.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 50 (1984) – सशस्त्र दलातील सेवेच्या अटी सुधारित केल्या.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 51 (1984) – ईशान्य भारतातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा आरक्षण.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 52 (1985) – दलबदल विरोधी कायदा लागू केला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 53 (1986) – मिझोरामसाठी विशेष तरतुदी.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 54 (1986) – सर्वोच्च व उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 55 (1987) – अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा दिला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 56 (1987) – गोवाला राज्याचा दर्जा; दमण-दीव केंद्रशासित प्रदेश राहिले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 57 (1987) – ईशान्य भारतातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा आरक्षण.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 58 (1987) – संविधानाचे अधिकृत हिंदी भाषांतर राष्ट्रपतीकडून प्रकाशित करण्यास मान्यता.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 59 (1988) – पंजाबमध्ये अंतर्गत अशांततेमुळे आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 60 (1988) – व्यवसाय व व्यवसायांवरील कराची मर्यादा वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 61 (1989) – मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षांवर आणले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 62 (1989) – SC/ST व अँग्लो-इंडियन आरक्षणाची मुदत वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 63 (1989) – 59 वी दुरुस्ती (पंजाब आणीबाणी) रद्द केली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 64 (1990) – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 65 (1990) – अनुसूचित जाती व जमाती आयोग स्थापन.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 66 (1990) – आणखी जमिन सुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 67 (1990) – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट पुन्हा वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 68 (1991) – आणखी एकदा पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 69 (1991) – दिल्लीला "राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश" म्हणून विशेष दर्जा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 70 (1992) – दिल्ली व पाँडिचेरी विधानसभेस राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 71 (1992) – कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी या भाषांचा आठव्या अनुसूचीत समावेश.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 72 (1992) – त्रिपुराच्या आदिवासी भागांमध्ये आरक्षण.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 73 (1993) – पंचायत राज प्रणाली स्थापन; ग्रामपंचायतींसाठी घटनात्मक दर्जा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 74 (1993) – नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सशक्तीकरण.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 75 (1994) – भाडे नियंत्रण कायदा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 76 (1994) – तामिळनाडू आरक्षण कायदा नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 77 (1995) – SC/ST कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीत आरक्षण.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 78 (1995) – नवव्या अनुसूचीत आणखी जमिन सुधारणा कायदे.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 79 (1999) – अनुसूचित जाती, जमाती व अँग्लो-इंडियनसाठी आरक्षण वाढवले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 80 (2000) – केंद्र–राज्य महसूल वाटप सूत्रात सुधारणा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 81 (2000) – SC/ST साठी पदोन्नतीतील रिक्त जागा भरण्यासाठी मागील अपूर्ण जागा राखून ठेवण्याची तरतूद.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 82 (2000) – SC/ST साठी परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण गुणांच्या निकषात सवलत.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 83 (2000) – अरुणाचल प्रदेशला पंचायतांमध्ये आरक्षणातून वगळले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 84 (2001) – २०२६ पर्यंत लोकसभा व विधानसभेतील जागांची मर्यादा गोठवली (१९७१ च्या जनगणनेवर आधारित).
घटनादुरुस्ती क्रमांक 85 (2001) – पदोन्नतीत “परिणामी वरिष्ठता” देण्याची तरतूद SC/ST साठी.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 86 (2002) – ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण हा मूलभूत हक्क केला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 87 (2003) – मतदारसंघांचे पुनर्रचना २००१ च्या जनगणनेवर आधारित करण्याची तरतूद.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 88 (2003) – सेवा कर लागू करून त्याचा समावेश संघ सूचीमध्ये केला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 89 (2003) – अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोगांची निर्मिती (SC आयोग आणि ST आयोग वेगळे).
घटनादुरुस्ती क्रमांक 90 (2003) – आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी प्रतिनिधित्वाची तरतूद.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 91 (2004) – मंत्रीमंडळाच्या आकारावर मर्यादा घालणे व दलबदल विरोधी कायदा अधिक कठोर बनवला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 92 (2004) – बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली या भाषांचा आठव्या अनुसूचीत समावेश.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 93 (2006) – शैक्षणिक संस्थांमध्ये OBC वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 94 (2006) – बिहार व झारखंडमध्ये आदिवासी कल्याण मंत्रिपदाची गरज काढून टाकली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 95 (2010) – SC/ST व अँग्लो-इंडियनसाठी आरक्षणाची मुदत आणखी १० वर्षांनी वाढवली.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 96 (2011) – "ओडिया" या नावाने "ओरिया" या भाषेची जागा घेतली (८ व्या अनुसूचीत).
घटनादुरुस्ती क्रमांक 97 (2012) – सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्रदान केला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 98 (2013) – हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्राच्या विकासासाठी कर्नाटकच्या राज्यपालांना विशेष अधिकार.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 99 (2014) – राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना (नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला).
घटनादुरुस्ती क्रमांक 100 (2015) – भारत–बांगलादेश सीमारेषा करारात सुधारणा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 101 (2016) – वस्तू व सेवा कर (GST) लागू केला.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 102 (2018) – मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 103 (2019) – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षणाची तरतूद.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 104 (2020) – SC/ST साठी लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये आरक्षण वाढवले, परंतु अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व समाप्त.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 105 (2021) – राज्यांना इतर मागासवर्ग (OBC) ओळखण्याचे अधिकार पुन्हा दिले.
घटनादुरुस्ती क्रमांक 106 (2024) – लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी १/३ जागा आरक्षित केल्या (SC/ST जागांसह).
