Wednesday 29 September 2021

पराथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था



(Primary Agricultural Credit Co-Operatives) 


प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात. 


🎯सथापना -


गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात.

  गरीब शेतकर्‍यांनाही संस्थेला सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क/प्रवेश शुक्ल नाममात्र ठेवले जाते.तसेच या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर (Unlimited liability) स्थापना केल्या जातात. म्हणजेच, ती संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी (Liabilities) देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते. 


🎯कार्ये -


ही संस्था प्रत्यक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्जे देते. कर्जे मुख्यत: अल्प मुदतीचे व मुख्यत: कृषीसाठी दिले जाते. मात्र सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जे सुद्धा दिली जातात.ही संस्था ग्रामीण जनता व दुसर्‍या बाजुला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यात दुव्याचे काम करते. 


🎯भांडवल उभारणी -


स्व-स्वामित्व निधी - सदस्यत्व फी, भागभांडवल व राखीव निधी.ठेवी - सदस्य तसेच, बिगर सदस्यां कडून मिळविलेल्या.कर्जे - जिल्हा मध्येवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली. 


🎯विस्तार -


भारतात मार्च 2010 मध्ये विविध राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 95,633 प्राथमिक कृषि सह. संस्था कार्य करीत होत्या. त्यांची एकूण सदस्य संख्या त्यावेळी सुमारे 1.32 कोटीपेक्षा जास्त असून त्यांनी 26,245 कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या. 


🎯महाराष्ट्रातील विस्तार -


31 मार्च 2010 रोजी महाराष्ट्रात 21,392 प्राथमिक कृषि सह.पतसंस्था होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या 149 लाख होती. 

राज्यघटनेतील परिशिष्ट्ये (Schedules)



सध्या राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्ट्ये आहेत.

परिशिष्ट – 1 –   घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी (28) व (7)


परिशिष्ट – 2 –   राष्ट्रपती, पंतप्रधान, न्यायाधीश, सभापती आणि इतर सदस्य यांच्या पगाराचा तपशील


परिशिष्ट – 3 –   विविध शपथा व प्रतिज्ञा यांचे नमुने


परिशिष्ट – 4 –   राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातर्फे राज्यसभेवर किती सदस्य पाठवावे याची नोंद


परिशिष्ट – 5 –   अनुसूचित जाती व जमाती प्रशासन व नियंत्रण


परिशिष्ट – 6 –   उत्तर पूर्वीय राज्यातील आदिवासींचे प्रशासन


परिशिष्ट – 7 –   केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सुचींची माहिती


परिशिष्ट – 8 –   राष्ट्रीय भाषांची माहिती (22 भाषा)


परिशिष्ट – 9 –   विविध कायद्यांची माहिती


परिशिष्ट – 10 – पक्षांतर विरोधी विधेयकाची माहिती


परिशिष्ट – 11 – पंचायत राज संबंधी तरतुदी


परिशिष्ट – 12 – नागरी प्रशासन (नगरपालिका) याविषयी तरतुदी


अजित पवारांकडे वस्तू आणि सेवा कर मंत्रिगटाचे अध्यक्षपद



🔰वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत सुधारणा करून त्यातील गळती रोखून ती अधिक सुटसुटीत करण्याकरिता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यंच्या अध्यक्षतेखाली आठ राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट के ंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्थापन के ला आहे. अजितदादा   राष्ट्रीय पातळीवर प्रथमच महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणार आहेत.


🔰वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या अलीकडेच लखनौत झालेल्या बैठकीत प्रणालीतील गळती दूर करण्याबाबत चर्चा झाली.  सध्याच्या रचनेत काही बदल के ले जाणार आहेत. हे बदल सुचविण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्यात आलाआहे. 


🔰अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटात दिल्ली, हरयाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, ओडिशा आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा समावेश आहे. हा मंत्रिगट वेळोवेळी वस्तू आणि सेवा परिषदेला सूचना किं वा शिफारसी करणार आहे.

महत्वाची बातमी - आरोग्य विभागाची परीक्षा आता २४ व ३१ ऑक्टोबरला - आरोग्यमंत्री टोपे



🔰आरोग्य विभागाच्या गट-क आणि ड संवर्गातील ६२०५ पदांसाठी २५ आणि २६ सप्टेंबरला घेतली जाणारी लेखी परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संतपाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून आले. शिवाय, भाजपाने देखील या मुद्य्यावरून सरकारवर जोरादार टीका सुरू केली आहे.


🔰दरम्यान, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या परीक्षांसंदर्भात आज महत्वपूर्ण माहिती दिली. या परीक्षांच्या नव्या तारखा निश्चित झाल्या असल्याची त्यांनी सांगितले असून, त्यानुसार आता गट – क संवर्गाची परीक्षा २४ ऑक्टोबर व गट – ड संवर्गाची परीक्षा ३१ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचा निर्णय आज (सोमवार) आरोग्य विभाग व न्यासा कंपनीच्या अधिकऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत झाला आहे.


🔰या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले की, ”कोणताही धोका न पत्करता या दोन्ही दिवशी रविवार असल्याने, शाळा शंभर टक्के उपलब्ध होतातच. या अनुषंगाने या तारखा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. बैठकीत अन्य बाबींवर देखील चर्चा झाली. त्यामध्ये डॅशबोर्ड केला पाहिजे, त्यावर सगळ्या परीक्षा केंद्रांची यादी दिली पाहिजे,


🔰विद्यार्थ्यांची यादी डॅशबोर्डवर दर्शवली गेली पाहिजे. हे त्यांनी एक वेळापत्रक देऊन एक साधारणपणे १ ऑक्टोबरला त्यांनी डॅशबोर्ड द्यावा. संपूर्ण विद्यार्थ्यांची व परीक्षा केंद्रांची यादी त्यांनी दिली पाहिजे. याशिवाय त्या संबंधित शाळांनी देखील या परीक्षा केंद्रांना मान्यात दिलेली असलं पाहिजे. त्यामुळे योग्यप्रकारे ऑडिट करण्याचं काम होईल. त्यांना असं बंधनकारक केलं आहे जे अगोदर देखील केलेलं होतं की, ९ दिवस अगोदर सर्व परीक्षार्थ्यांना हॉल तिकीट मिळाले पाहिजेत.याबाबत देखील खात्री केली जाईल.

स्पेनमधील ज्वालामुखीच्या उद्रेकात घट



🔰सपेनमधील बेटांवरील ज्वालामुखीच्या उद्रेकात पाचशे इमारती गाडल्या गेल्या असून सुमारे सहा हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. आता गेल्या आठवडय़ापासून या ज्वालामुखीतून राख व लाव्हारस बाहेर पडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. वैज्ञानिकांच्या मते सध्यातरी उद्रेकाची प्रक्रिया संपली असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार आहे. कॅनरी आयलंड टेलिव्हिजनन जी दृश्ये दाखवली त्यानुसार ला पामा बेटावर कुंब्रे  विजा पर्वतराजीत आता राखेचे लोट दिसत नाहीत.


🔰१९ सप्टेंबरला या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता. ला  पामा ज्वालामुखी हा कमी सक्रियतेच्या टप्प्यात असून माद्रिद येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ जिओसायन्सेस या संस्थेने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ज्वालामुखीची तीव्रता कमी झाली आहे. आगामी काळात त्याची वाटचाल कशी होते हे पहावे लागेल.


🔰सपेनमधील ला पामा बेटावरील लोकांनी विषारी वायू टाळण्यासाठी घरातच थांबावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. अजूनही लाव्हा रस एक हजार अंश तापमानापर्यंत जाऊ शकतो व त्याचे वहन होऊ शकते. अ‍ॅटलांटिक महासागरात हा लाव्हारस वीस अंश सेल्सियस तापमानाने मिसळत आहे. वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे की, औष्णिक धक्क्य़ाने पाण्याची वाफ होत असून हायड्रोक्लोरिक आम्ल तयार होत आहे. ज्वालामुखीपासून काचेसारखे कण तयार होत असून त्यामुळे श्वसनमार्गात अडथळे येतात.

भारतातील 14 व्याघ्र प्रकल्पांना “जागतिक संवर्धन निश्चिती / व्याघ्र दर्जा (CA|TS)” याची मान्यता..


🐅वाघांचे उत्तमप्रकारे संरक्षण आणि संवर्धन केल्याबद्दल, देशातील 14 व्याघ्र प्रकल्पांना “जागतिक संवर्धन निश्चिती / व्याघ्र दर्जा (CA|TS)” (Global Conservation Assured | Tiger Standards) अशी मान्यता मिळाली आहे.


🐅मानस, काझीरंगा आणि ओरांग (आसाम)

🐅सातपुडा, कान्हा आणि पन्ना (मध्यप्रदेश)

🐅पच (महाराष्ट्र)

🐅वाल्मिकी व्याघ्र प्रकल्प (बिहार)

🐅दधवा (उत्तरप्रदेश)

🐅सदरबन (पश्चिम बंगाल)

🐅पारंबीकुलम (केरळ)

🐅बदिपूर व्याघ्र प्रकल्प (कर्नाटक)

🐅मदुमलाई आणि अन्नामलाई (तामीळनाडू)

🐅“जागतिक संवर्धन निश्चिती / व्याघ्र दर्जा

 

🌸(CA|TS)” विषयी...


🐅CA|TS या संज्ञा ‘मान्यता’ अथवा दर्जा निश्चित करण्यासाठीचे साधन म्हणून वापरण्यास ‘व्याघ्र अस्तित्व असलेल्या देशांच्या जागतिक संघटनेने (TRCs) मंजूरी दिली असून ते निकष व्याघ्र तसेच संरक्षित प्रदेशाच्या तज्ञांनी ठरवले आहेत.


🐅2013 साली या दर्जाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार, व्याघ्र प्रजाती (मार्जार कूळ) याच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठीचा किमान दर्जा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच, त्या संबंधित संवर्धन क्षेत्रात, हा दर्जा सांभाळला जातो आहे की नाही, याचे मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये असे निकष आहे, ज्याअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये होणारे व्यवस्थापन संवर्धनासाठी पूरक आहे की नाही हे तपासले जाते.


🌸पार्श्वभूमी...


🐅दरवर्षी 29 जुलै या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस’ साजरा करतात. 2021 साली हा दिवस “त्यांचे अस्तित्व आपल्या हातात आहे” (Their Survival is in our hands) या संकल्पनेखाली पाळण्यात आला. 

आयुष्मान भारत डिजिटल योजना क्रांतिकारी - पंतप्रधान मोदी.



🔰आयुष्मान भारत डिजिटल योजना क्रांतिकारक बदल घडवील, असा आशावाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेत लोकांना डिजिटल हेल्थ आयडी दिला जाणार असून त्यात आरोग्याविषयक नोंदी असतील  असे त्यांनी स्पष्ट केले.


🔰ही योजना कार्यान्वित करताना त्यांनी सांगितले की, आयुष्मान भारत योजनेत बदल होत गेले, त्यात हा नवा टप्पा आहे.


🔰यातील आयुष्मान भारत डिजिटल योजनेचा पथर्शक प्रकल्प हा पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्लय़ावरून १५ ऑगस्ट २०२० रोजी जाहीर केला होता.  सध्या आयमुष्मान भारत डिजिटल योजना पथदर्शक पातळीवर सहा केंद्रशासित प्रदेशात राबवली जात होती.  आता ती देशभरात राबवण्यात येत असून त्याचवेळी राष्ट्रीय आरोग्य  प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची  तिसरी वर्षपूर्ती साजरी करीत आहे.

हवेत अचुक लक्ष्यभेद करणाऱ्या ‘आकाश प्राईम’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी.



🔰डीआरडीओ म्हणजे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने जमीनीवरुन हवेत मारा करत लक्ष्यभेद करणाऱ्या आकाश क्षेपणास्त्राच्या सुधारीत आवृत्तीची ‘आकाश प्राईम’ ची यशस्वी चाचणी आज घेतली. ओडिशातील चांदीपुर इथल्या एकात्मित चाचणी तळावरुन ही चाचणी घेण्यात आली. सुरुवातीला विकसित करण्यात आलेल्या आकाश क्षेपणास्त्राच्या तुलनेत नव्या दमाच्या आकाश प्राईममध्ये स्वदेशी उपकरणांचा जास्त वापर करण्यात आला आहे. 


🔰आकाश प्राईममध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आणखी अचुकतेने ग्रहण करणारी स्वदेशी बनावटीची यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. तसंच उंचावर गेल्यावर थंड हवेतही खात्रीशीर काम करु शकेल अशा पद्धतीच्या सुधारणा या आकाश प्राईममध्ये करण्यात आल्या आहेत. आकाश प्राईमची चाचणी करतांना जमिनीवरील आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्वांमुळे जमीनीवरुन हवेतील लक्ष्यभेद करण्याची भारताची संरक्षण प्रणाली आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. 


🔰३० किलोमीटरच्या परिघातील जमिनीपासून २० किलोमीटर उंचीपर्यंतचे लक्ष्य अचूक भेदण्याची आकाश क्षेपणास्त्राची मूळ क्षमता आहे. ध्वनीपेक्षा ३ पट वेगाने आकाश क्षेपणस्त्र लक्ष्यभेद करु शकते. तेव्हा आकाश प्राईमच्या रुपात आकाश क्षेपणास्त्रात आणखी अचूकता आली आहे.

दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रातील महिलांसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाचा देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम..



🔰राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) दुग्ध व्यवसायात कार्य करणाऱ्या महिलांसाठी देशव्यापी प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणी कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला आहे.


🔰27 सप्टेंबर 2021 रोजी हरियाणामधील हिसार येथील लाला लाजपत राय पशुवैद्यकीय आणि प्राणी विज्ञान विद्यापीठात पहिला प्रकल्प महिला बचत गटाला प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.


🔰दग्ध व्यवसाय क्षेत्राशी जुळलेल्या महिलांची प्रशिक्षणाची गरज पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) देशभरातील कृषी विद्यापीठांसोबत भागीदारी करीत आहे.


🔰परशिक्षणादरम्यान क्षेत्रात विस्तार उपक्रम राबविण्यासाठी शास्त्रीय प्रशिक्षण आणि व्यवहारिक कल्पनांद्वारे महिला शेतकरी आणि बचत गटांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे.


🔴राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) विषयी...


🔰राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ही भारत सरकारची एक संविधानिक संस्था आहे. आयोग सर्वसाधारणपणे महिलांना प्रभावित करणाऱ्या सर्व धोरणात्मक बाबींच्या संदर्भात सरकारला सल्ला देते. आयोगाची स्थापना 31 जानेवारी 1992 रोजी झाली आणि त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

अ‍ॅमेझॉन ही दुसरी ईस्ट इंडिया कंपनी.



🎬ऑनलाइन व्यापारातील महाकाय कंपनी अमेझॉन ही दुसरी ‘इस्ट इंडिया कंपनी’च आहे, असा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित ‘पांचजन्य’ या नियतकालिकातील मुख्य लेखात करण्यात आला आहे. ‘इस्ट इंडिया कंपनी २.०’ असे या लेखाचे शीर्षक आहे.


🎬‘पांचजन्य’चे संपादक हितेश शंकर यांनी सोमवारी या नियतकालिकाच्या आगामी अंकाचे मुखपृष्ठ ट्वीटरवर प्रसारित केले. मुखपृष्ठावर अ‍ॅमेझॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेझोस यांचे छायाचित्रही आहे. ‘पांचजन्य’च्या ३ ऑक्टोबरला बाजारात येणाऱ्या अंकात अ‍ॅमेझॉनवर कडाडून टीका करणारी ‘मुखपृष्ठ कथा’ करण्यात आली आहे. त्यात या कंपनीचे वर्णन ‘ईस्ट इंडिया कंपनी २.०’ असे करण्यात आले आहे. ‘भारतावर कब्जा मिळवण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने अठराव्या शतकात जे केले, तेच अ‍ॅमेझॉनच्या कृतींमधून दिसून येते,’ असे या लेखात नमूद केले आहे.


🎬‘अ‍ॅमेझॉन’ने सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यासाठी फार मोठी रक्कम वापरल्याचे उघड केल्याचे ‘पांचजन्य’चे संपादक हितेश शंकर यांनी ‘आयएएनस’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले. आपल्या कुठल्या चुकीच्या गोष्टीमुळे लाच देण्याची गरज भासते असा प्रश्न अ‍ॅमेझॉनला विचारायला हवा, असे ते म्हणाले.

Latest post

चालू घडामोडी :- 17 मार्च 2024

◆ काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले भारतीय राज्य ठरले आहे. ◆ 2025 मध्ये चॅम्पियन क्रिकेट करंडक स्पर्धेचे आयोजन पाकिस्तान ...