ओमायक्रॉनची लागण प्रत्येकालाच होणार, बूस्टर डोसही संसर्ग थांबवू शकणार नाही; आरोग्य तज्ज्ञांची माहिती

🔰गेल्या काही दिवसांपासून भारतात पुन्हा करोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत. तर, करोनाचा नवीन प्रकार ओमायक्रॉन ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये करोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढले, त्याचा संसर्गही देशात वाढतोय. त्यामुळे सरकारने खबरदारीची पावले उचलत १५-१८ वयोगटातील मुलांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

🔰शिवाय आरोग्य कर्मचारी, पहिल्या फळीतील कर्मचारी आणि ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लोकांना लसीचा बूस्टर देण्याची घोषणा केली. मात्र, हा बूस्टर डोस देखील लोकांना ओमायक्रॉनची लागण होण्यापासून रोखू शकणार नाही, असं एका आरोग्य तज्ज्ञांनी म्हटलंय.

🔰आयसीएमआरच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजीमधील वैज्ञानिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष जयप्रकाश मुलायल एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हणाले, “करोना हा आता भयानक आजार राहिलेला नाही.

🔰नवीन स्ट्रेनचा प्रभाव खूपच कमी आहे आणि खूप कमी लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ येत आहे. ओमायक्रॉन हा एक असा आजार आहे, ज्याचा आपण सामना करू शकतो. आपल्यापैकी अनेकांना याची लागण झाल्याचेही कळणार नाही. कदाचित ८० टक्क्यांहून अधिक लोकांना कळणारही नाही की आपल्याला कधी ओमायक्रॉनची लागण झाली,” असं त्यांनी सांगितलं.

दिल्लीतील सर्व खासगी कार्यालये बंद ; कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याचा आदेश ; रेस्ताराँ-बारही बंद, घरपोच सेवांना मुभा "

🔰 दिल्लीतील करोनाचा संसर्गदर २५ टक्क्यांवर पोहोचल्यामुळे राजधानीत निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक सेवा व अपवाद केलेल्या खासगी सेवा वगळता सर्व खासगी कार्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश मंगळवारी राज्य सरकारने दिले असून कर्मचाऱ्यांनी घरातून कार्यालयीन कामे करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

🔰खासगी बँका, रिझव्‍‌र्ह बँकेशी संबंधित कार्यालये, बिगर बँक वित्तीय संस्था, सूक्ष्मवित्तीय पुरवठादार संस्था, वकिलांची कार्यालये, कुरिअर सेवा तसेच, अत्यावश्यक सेवांमध्ये औषधपुरवठासंदर्भातील कार्यालये-दुकाने, दूरध्वनी सेवा, मालवाहतूक व विमान सेवा यांची कार्यालये मात्र खुली राहतील. या सेवांच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयांमध्ये जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

🔰राज्य आपत्ती नियंत्रण प्राधिकरणाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील रेस्ताराँ व बार बंद राहतील. रेस्ताराँची घरपोच सेवा मात्र सुरू राहणार आहे. मॉल व बाजार सम-विषय तारखांनुसार खुली राहतील. रात्रीची संचारबंदी तसेच, शनिवार-रविवारची ४८ तासांची संचारबंदीही कायम राहणार आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ५० टक्के उपस्थिती असून उर्वरित

डेल्टाक्रॉन, सायप्रसमध्ये सापडलेला कोरोनाचा एक नवीन प्रकार

🔰 सायप्रस विद्यापीठातील एका प्राध्यापकाने कोरोनाव्हायरसचा एक नवीन प्रकार ओळखला आहे ज्याला 'डेल्टाक्रॉन' असे नाव देण्यात आले आहे.  

🔰 डल्टा जीनोममध्ये ओमी क्रॉन सारखी जनुकीय वैशिष्ट्ये ओळखल्यामुळे या प्रकाराला डेल्टाक्रॉन असे नाव देण्यात आले आहे. 

🔰 डल्टाक्रॉनला अद्याप कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली नाही.

🔰 या नवीन प्रकारात डेल्टा आणि ओमिक्रॉन या दोन्ही आवृत्त्यांचे फीचर्स दिसत आहेत.

सर्व दुकानांना मराठीत नामफलक बंधनकारक ; अन्य भाषांनाही मुभा, पण अक्षरांचा आकार मराठीपेक्षा मोठा नको

🔰राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🔰कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल.

🔰परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

इंडिया खुली बॅडमिंटन स्पर्धा - मालविकाचा सायनावर सनसनाटी विजय

नागपूरची उदयोन्मुख बॅडिमटनपटू मालविका बनसोडने इंडिया खुल्या बॅडिमटन स्पर्धेत गुरुवारी तिची प्रेरणास्थान असलेल्या सायना नेहवालवर सनसनाटी विजय मिळवला. मालविकासह ऑलिम्पिक पदकविजेती पी. व्ही. सिंधू, लक्ष्य सेन, एच. एस. प्रणॉय यांनी स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली.

🔰२० वर्षीय मालविकाविरुद्धच्या लढतीत सायनाने १७-२१, ९-२१ अशी हार पत्करली. जागतिक क्रमवारीत १११व्या क्रमांकावरील मालविकाने फक्त ३४ मिनिटांत सायनाचे आव्हान संपुष्टात आणले. आकर्षी कश्यपने केयुरा मोपाटिनला २१-१०, २१-१० असे हरवले.

🔰सिंधूने इरा शर्मावर २१-१०, २१-१० असा विजय मिळवला. उपांत्यपूर्व फेरीत तिची अश्मिता छलिहाशी गाठ पडणार आहे. अश्मिताने फ्रान्सच्या याईली होयॉक्सचा २१-१७, २१-१४ असा पराभव केला.

🔰परुष एकेरीत मिथुन मंजुनाथने माघार घेतल्याने प्रणॉयला पुढे चाल मिळाली. लक्ष्य सेनने स्वीडनच्या फेलिक्स ब्यूरेस्टेडचा २१-१२, १२-१५ असा पराभव केला. कॅनडाच्या ब्रायन यँगविरुद्धची लढत समीर वर्माने दुखापतीमुळे अर्धवट सोडली.

🔰परुष दुहेरीत सात्त्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी जोडीने श्याम प्रसाद व एस. संजित जोडीला २१-९, २१-१८ असे पराभूत केले.

ओमायक्रॉननंतर दुसऱ्या व्हेरिएंटसाठी तयार राहा”; मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींची सूचना

🔰देशातील सध्याच्या कोविड-१९ परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.

🔰पतप्रधान मोदींची या वर्षातील मुख्यमंत्र्यांसोबतची ही पहिलीच बैठक आहे. तत्पूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना सध्या सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेला बळकटी देण्यास सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी, ओमायक्रॉननंतर दुसऱ्या कोविड प्रकारासाठीही तयार राहा, असे म्हटले आहे.

🔰पतप्रधानांसोबतच्या आभासी बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया, काँग्रेसशासित राज्याचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेही उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे या बैठकीसाठी उपस्थित होते.

भारत-चीनदरम्यान आता पुन्हा चर्चा

🔰भारत व चीन यांच्या लष्करांदरम्यानच्या चर्चेची चौदावी फेरी निर्णायक ठरली नाही, मात्र उर्वरित मुद्दय़ांबाबत ‘परस्परमान्य तोडगा काढण्यासाठी’ लष्करी व राजनैतिक माध्यमातून संवाद सुरू ठेवण्याबाबत दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले.सीमाविषयक चर्चेची पुढील फेरी लवकरात लवकर व्हावी याबद्दल आपले मतैक्य झाले असल्याचे दोन्ही देशांनी एका संयुक्त निवेदनात सांगितले.

🔰पर्व लडाखमधील पॅट्रोलिंग पॉइंट १५ (हॉट स्प्रिंग्ज) येथून सैन्य माघारी घेण्याशी संबंधित मुद्दय़ांचे चर्चेच्या १५व्या फेरीत निराकरण करण्याबाबत भारत आशावादी आहे, असे भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी बुधवारी म्हटले होते.

🔰पर्व लडाखमधील पँगाँग सरोवरावर पूल बांधल्याबद्दल भारताने चीनवर टीका केल्यानंतर चर्चेची ही ताजी फेरी पार पडली आहे. याच वेळी, हा भाग सुमारे ६० वर्षे चीनच्या अवैध कब्ज्यात असल्याचेही भारताने म्हटले होते.

🔰भारत-चीन कॉर्प्स कमांडर स्तरीय चर्चेची चौदावी फेरी बुधवारी पूर्व लडाखमधील चुशुल- मोल्दो सीमेवर प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या चीनकडील बाजूला पार पडली. दोन्ही देशांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार खात्यांचे प्रतिनधी या चर्चेदरम्यान उपस्थित होते, असे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

🔰पश्चिम भागातील (लडाख सीमा) प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील संबंधित मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी मतांचे ‘मनमोकळेपणाने व सखोल’ आदानप्रदान केले, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.आपापल्या देशांच्या नेत्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचे अनुसरण करण्याचे, तसेच उर्वरित मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्यासाठी काम करण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले असल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.

दारु पार्टी प्रकरण बोरिस जॉन्सन यांना भोवणार? भारतीय वंशाचा ‘हा’ नेता ब्रिटीश पंतप्रधान होण्याची दाट शक्यता

🔰ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या अडचणी वाढत असल्याचं चित्र सध्या दिसत आहे. सन २०२० मध्ये देशात करोना निर्बंध लागू केलेले असताना त्यांनी डाउनिंग स्ट्रीट येथील गार्डनमध्ये आपल्या कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांसोबत पार्टी केल्याची माहिती समोर आलीय. यानंतर जॉन्सन यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढताना दिसतोय.

🔰विरोधी पक्षाने पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केलीय. दरम्यान ब्रिटनमधील एक प्रमुख सट्टा कंपनी असणाऱ्या ‘बेटफेअर’ने केलेल्या दाव्यानुसार या नवीन वादात अडकलेले बोरिस जॉन्सन लवकरच पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. त्यानंतर भारतीय वंशाचे मंत्री ऋषि सुनक (Indian Origin Rishi Sunak as Next British PM Boris Johnson to Resign) यांची वर्णी पंतप्रधानपदी लागू शकते.

🔰‘बेटफेअर’ने दिलेल्या माहितीनुसार मे २०२० मध्ये करोना लॉकडाउनच्या कालावधीत पंतप्रधान कार्यालयातील डाउनिंग स्ट्रीटमध्ये झालेल्या ड्रिंक पार्टीसंदर्भात समोर आल्लेल्या माहितीनंतर बोरिस जॉन्सन अडचणीत आलेत.

🔰५७ वर्षीय बोरिस जॉन्सन यांना विरोधी पक्षाबरोबरच स्वपक्षीय नेत्यांकडूनही विरोध केला जातोय, असं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच आता भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक यांना पंतप्रधान केलं जाऊ शकतं अशा चर्चा ब्रिटनच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्यात.

मनरेगा प्रकल्प महाराष्ट्र.

🅾देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य.

🅾भारत सरकारने ग्रामीण रोजगाराचे विविध कार्यक्रम (जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) निधीच्या उपलब्धतेनुसार राबविले होते मात्र या कार्यक्रमात रोजगाराची हमी नव्हती, तर फक्त रोजगारांची उपलब्धता होती.

🅾महाराष्ट्राचा रोहयो कायदा, त्याची यशस्वी अंमलबजावणी, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व सद्यस्थितीच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन केंद्रशासनाने संपुर्ण देशासाठी दिनांक 5 सप्टेंबर 2005 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 अमलात आणला.

🅾संपूर्ण देशातील ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात 100 दिवस प्रती कुटुंब अकुशल रोजगाराचा हक्क प्राप्त.

🅾राष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी दिनांक 2 फेब्रुवारी 2006 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरु व दिनांक 1 एप्रिल 2008 पासून देशातील सर्व जिल्हयांचा समावेश.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

चक्रवर्ती समिती (Chakravarty Committee)

🌻भारतीय मौद्रिक प्रणालीच्या कामकाजासंबंधीचा अभ्यास करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेली समिती.

 ☂️१९७० ते १९८०च्या दशकात सरकारकडून पैशाची सतत होणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक सरकारला जास्तीत जास्त कर्ज देत होती. 

☂️तयासाठी लागणाऱ्या चलनाच्या उभारणीसाठी बँकांच्या वैधानिक रोखता गुणोत्तरात (statutary liquidity ratio) सतत वाढ केली जात होती.

 ☂️तयामुळे ‘राखीव चलनात’ किंवा ‘मूळ चलनात’ वाढ होऊन देशातील चलन पुरवठ्यातही वाढ होत होती. त्याचा परिणाम म्हणजे, महागाईचा भार देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत होता. 

☂️अशा वेळी चलन पुरवठ्यातील वाढ रोखण्यासाठी रिझर्व बँक ही बँकांच्या ‘आवश्यक रोख राखीव गरजेवर’ (Cash Resrve Requirment) सतत वाढ करत होती.

 ☂️या चक्रातून बाहेर पडून येणाऱ्या काळात महागाईमुक्त नियोजित विकास कसा साध्य करता येईल, हे ठरविण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ सुखमय चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली.

☂️शिफारसी : चक्रवर्ती समितीने मौद्रिक प्रणालीच्या वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व बँक व भारत सरकार यांनी १९८१ पर्यंत नेमलेल्या सर्व समित्यांचा व अभ्यासगटांच्या अहवालांचा आधी सखोल अभ्यास केला.

 ☂️तयानंतर एप्रिल १९८५ मध्ये समितीने आपला अहवाल रिझर्व बँकेला  सादर केला .

अर्थशास्त्रातील पुस्तके आणि लेखक

🔷पुस्तक - वेल्थ ऑफ नेशन्स
🔶लेखक - एडम स्मिथ

🔷पुस्तक - फाउंडेशन ऑफ इकॉनोमिक
                  एनालिसिस
🔶लेखक - सैम्युलसन

🔷पुस्तक - प्रिंसिपल्स ऑफ
                  इकोनॉमिक्स
🔶लेखक - मार्शल

🔷पुस्तक - नेचर एंड सिग्नीफिकेन्स ऑफ
                  इकॉनोमिक साइंस
🔶लेखक - रॉबिन्स

🔷पुस्तक - दास कैपिटल
🔶लेखक - कार्ल मार्क्स

🔷पुस्तक - द जेनरल थ्योरी ऑफ
                  इम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी
🔶लेखक - जे.एम. कीन्स

🔷पुस्तक - हाऊ टू पे फॉर वार
🔶लेखक - कीन्स

लाव्हाचे प्रकार

1) बेसिक लाव्हा -

- अतिशय तप्त (1000 डिग्री सेंटिग्रेड पेक्षा जास्त)
-जास्त जलद वाहणारा, कमी विस्मयकारकता
- गडद रंगाचा उदा- बेसाल्ट
-Mg, Fe, ने समृद्ध
- सिलिका चे प्रमाण कमी
- बाहेर पडताना जास्त आवाज करत नाही (not very explosive)
- जास्त वाहकता असल्यामुळे 50 किमी/ तास या वेगानेही पूढे जाऊ शकतात
-सिलिका चे प्रमाण कमी असल्यामुळे कमी वेगाने थंड होतो; म्हणजेच जास्त वेळ आहे त्याच (melted ) स्थितीत राहतो
- यापासून तयार होणारा ज्वालामुखी/ आकार हा पृष्ठभागावर जास्त पसरतो (gently sloping)

2) असिडीक लाव्हा

-  जास्त viscocity असते
-फिकट रंगाचा आणि कमी घनतेचा
-सिलिका चे प्रमाण जास्त (65-80%)
-यापासून तयार होणारा कोन हा मोठ्या चढाचा (steep sized) असतो कारण हा उद्रेकानंतर लवकर थंड होणारा आहे
-बाहेर पडताना जास्त मोठ्याने आवाज करतो (loud explosions)

# ज्वालामुखीच्या उद्रेकाच्या स्थानावरून लॅक्रोइक्सने ज्वालामुखीचे एकूण चार प्रकार पडले आहेत.

1) हवाईयन प्रकार : हे ज्वालामुखी शांत प्रकारचे असतात. विस्फोटक प्रकारचा उद्रेक होत नाही. शिलारस अतिशय पातळ असतो. वायू जास्त प्रमाणात बाहेर पडत नाही. याला "पिलेज  हेअर" असेही म्हणतात

2)स्ट्रॉम्बोलियन प्रकार : या प्रकारचे ज्वालामुखी विस्फोटक प्रकारचे असतात. शिलारस बेसिक प्रकारचा असतो.

3)व्हलकॅनिक प्रकार : स्ट्रॉम्बोलियन बेटाच्या जवळ असलेल्या लिपाली बेटावरील व्होलकॅनो यावरून हा ज्वालामुखी ओळखला जातो. विस्फोटक स्वरूपाचा ज्वालामुखी. घट्ट स्वरूपाचा शिलारस. ज्वालामुखीच्या वर काळ्या रंगाचे ढग जमतात.

4)पिलियन प्रकार : जगातील सर्वाधिक विस्फोटक प्रकारचा ज्वालामुखी. या ज्वालांचे प्रतिबिंब सभोवतालच्या ढगांवर पडून भयानक देखावा दिसतो.

सिंधु संस्कृतीचा शोध

◾️  सन 1921 मध्ये पंजाबमधील रावी नदीच्या काठी रेल्वे मार्ग टाकण्याचे काम चालू असतांना खोदकाम करतेवेळी तेथील लोकांना पुरातन विटा व चित्रलिपीत मुद्रा सापडल्या. 

◾️  सर जॉन मार्शल व राखलदास बॅनर्जी यांच्या गटाने सन 1922 ते 1930 पर्यंत या भागात उत्खनन कार्य करून एक महत्वपूर्ण आणि विकसित संस्कृती जगापुढे आणली तीच सिंधु संस्कृती होय. 

◾️  ही संस्कृती इसवी सन पूर्व 5000 या काळात अस्तित्वात असावी असे या उत्खननात मिळालेल्या पुराव्यावरून स्पष्ट होते. 

◾️ आज ही ठिकाणे पाकिस्तानमध्ये आहेत. त्यानंतर केलेल्या उत्खनामध्ये भारतातील आलमगीरपूर, कालीबंगन, सुरूकोटडा, धोलावीरा, रंगपूर, रुपड इत्यादी ठिकाणी या संस्कृतीचे अवशेष मिळाले आहे. 

◾️ आज ही संस्कृती जगातील सर्वात प्राचीन नागर हडप्पा व मोहेंजदडो या नावानी प्रसिद्ध आहे. ही संस्कृती सिंधु आणि रावी नदीच्या परिसरात उदयास आली होती.

चंद्रगुप्त पहिला

 हा गुप्त साम्राज्याचा संस्थापक मानला जातो. महाराज श्रीगुप्त यांनी स्थापलेल्या गुप्त राज्याचे साम्राज्य करण्यात चंद्रगुप्त यांचे मोठे योगदान आहे.

☘  चंद्रगुप्त हा महाराज घटत्कोच यांचा पुत्र होता. श्रीगुप्त व घटत्कोच यांना महाराज किताब होता तर चंद्रगुप्त ने स्वता:ला महाराजाधिराज म्हणवले.

🌷   चंद्रगुप्तने आपल्या कार्यकालात अनेक स्वता:च्या नावाने अनेक मोहरा काढल्या ज्या त्याच्या कार्यकालातील त्याचा प्रभाव दर्शावतात. चंद्रगुप्त पहिल्याचा कार्यकाल साधारणपणे इस ३२० ते ३३५ होता व हा काल भारतीय संस्कृतीचा सुवर्ण काळ मानला जातो  .

☘   चंद्रगुप्त ने अनेक जनपदांना आपल्या अधिपत्याखाली आणले. प्रयाग, साकेत मगध ही भारतातील महत्त्वाची राज्ये गुप्त साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली आली .

🌷  वैशालीच्या लिच्छवी राज्याशी वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करणे ही चंद्रगुप्ताच्या जीवनातील मह्त्त्वाची घटना आहे. तत्कालीन राजकीय जीवनात वैशालीचे लिच्छवी घराणे अत्यंत सामर्थ्यसंपन्न समजले जाई.

☘  लिच्छवीची राजकन्या कुमारदेवीशी त्यांचा विवाह झाला  . या वैवाहिक संबंधामुळे चंद्रगुप्त यांचे महत्त्व वाढले. राजकीय सामर्थ्य व प्रतिष्ठेत वाढ झाली. चंद्रगुप्ताने लिच्छवीच्या मदतीने मगध प्रदेश जिंकून घेतला. नंतर प्रयाग,अयोध्या,बिहार हे प्रदेश त्याने जिंकले. त्याने स्वतःचा राज्यभिषेक करून घेतला.

🌷  चंद्रगुप्त पहिला व कुमारदेवी यांची प्रतिमा असलेली नाणी तसेच दुसऱ्या बाजुवर सिंहावर बसलेली दुर्गा व त्या खाली 'लिच्छवी’ असे अंकित केले आहे. चंद्रगुप्त प्रथम व कुमारदेवीचा पुत्र म्हणजे समुद्रगुप्त होय  .

🍂🍂☘☘🍂🍂☘☘🍂🍂☘☘🍂🍂☘

हंटर आयोग (भारतीय शिक्षण आयोग)

 ◾️ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने
प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती  1854 ते 1882 या कालखंडात अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भारत सरकारने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८८२ मध्ये एक आयोग स्थापन केला.

◾️वुडच्या खलित्यातील तत्त्वांप्रमाणे शिक्षणाचा विकास होत आहे की नाही, याचा व विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करावयास या  आयोगाला सांगण्यात आले होते.

◾️ या आयोगाने प्राथमिक शिक्षणविषयक धोरण, कायदे आणि व्यवस्थापन, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन, शालेय व्यवस्थापन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणाची अर्थव्यवस्था यांविषयी शिफारशी केल्या.

◾️ प्राथमिक शिक्षण हे लोकांचे शिक्षण आहे हे जाणून शक्य तेथे स्थानिक भाषेत शिक्षण द्यावे, प्राथमिक शिक्षणाला अधिक अर्थपुरवठा व्हावा, शासनात नोकरी देताना त्या व्यक्तीस लिहिता, वाचता येते की नाही हे पहावे मागास जिल्ह्यांत, विशेषत: आदिवासींच्या भागात, प्राथमिक शिक्षण पोहोचते की नाही हे पहावे.

◾️तसेच इंग्लंडमधील 1870 आणि 1876 च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्यांप्रमाणे भारतातही कायदा करावा, प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार जिल्हा किंवा नगरपरिषदांच्या मंडळांकडे सोपवावा, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, प्राथमिक शाळांतील अध्यापन आणि व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते असावे.

◾️ या आयोगासमोर महात्मा फुले, पंडीता रमाबाई यांनी साक्ष दिली

भारतीय रेल्वेचा इतिहास

◾️भारतातल्या रेल्वे सेवेचा आरंभ सन 1853 मध्ये झाला. सन 1947 पर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या. सन 1951 मध्ये या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.

◾️भारतात पहिली रेलगाडी 22 डिसेंबर 1951 रोजी रूडकीमध्ये बांधकाम साहित्याच्या वहनासाठी चालवण्यात आली. त्यानंतर 22 एप्रिल 1853 रोजी भारतात पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर (मुंबई) ते ठाणे अशी 34 किलोमीटर अंतर धावली. साहिब, सिंध आणि सुलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले होते.

◾️1951 साली झालेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्यात आली. यानुसार

हैदराबादची निझाम रेल्वे,
ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला.

'बॉम्बे बरोडा अ‍ॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे', सौराष्ट्र रेल्वे,

राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला.

उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे,
बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली.

अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) स्थापन झाली.

'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि 'ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी' यांचा समावेश होता.

◾️आज व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे 16 विभाग करण्यात आले आहेत. कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा दिला गेला आहे.

इतिहास ब्रिटीशकालीन महत्वपूर्ण कायदे

१)  १७७३ रेग्युलेटिंग अॅक्ट
२)  १८२२ कुळ कायदा
३)  १८२९ सतीबंदी कायदा
४)  १८३५ वृत्तपत्र कायदा
५)  १८५४ वूड्सचा शिक्षणविषयक खलिता
६)   १८५६ विधवा पुनर्विवाह कायदा
७)   १८५८ राणीचा जाहीरनामा
८)   १८५९ बंगाल रेंट अॅक्ट
९)   १८६० इंडियन पिनल कोड
१०)  १८६१ इंडियन हायकोर्ट अॅक्ट
११)  १८७० आर्थिक विकेंद्रीकरण कायदा
१२)   १८७८ व्हर्नाक्युलर प्रेस अॅक्ट
१३)   १८८२ देशी वृत्तपत्र कायदा
१४)   १८८३ इलबर्ट बिल कायदा
१५)   १८८७ कुळ कायदा
१६)   १८९२ कौन्सिल अॅक्ट
१७)   १८९९ भारतीय चलन कायदा
१८)   १९०१ पंजाब लँड एलिनेशन कायदा
१९)   १९०४ भारतीय विद्यापीठ कायदा
२०)   १९०४ प्राचीन वस्तुजतन कायदा
२१)   १९०४ सहकारी पतसंस्था कायदा
२२)   १९०९ मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा
२३)   १९१९ मॉँटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा
२४)   १९१९ रौलेक्ट कायदा
२५)   १९३५ भारत सरकार कायदा
२६)    १९४४ राजाजी योजना
२७)    १९४५ वेव्हेल योजना
२८)   १९४५ त्रिमंत्री योजना
२९)   १९४७ माउंटबॅटन योजना
३०)   १९४७ भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा

वित्तीय समित्या

१) 🌺लोकअंदाज समिती/प्रकलन समिती🌺

जॉन मथाई यांच्या शिफारशीने - 1950 मध्ये स्थापन
रचना 30 सदस्य - सर्व लोकसभेमधूनच
सर्व पक्षांना प्रतिनिधीत्व
मंत्री सदस्य नाही.
अध्यक्षांची नेमणुक-लोकसभा अध्यक्षांकडून
अध्यक्ष नेहमी सरकारी पक्षातीलच
कार्य- अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजाची
मितव्यायिता सुचविणे.

२) 🌺लोकलेखा समिती-🌺
रचना-22 सदस्य (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)
एका वर्षासाठी सदस्यांची निवड
मंत्री सदस्य नसतात.
लोकसभेतील एका सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून अध्यक्ष म्हणून निवड.
1967-68 नंतर अध्यक्ष नेहमी विरोधी पक्षातील
CAG च्या अहवालांची तपासणी करण्याचे कार्य.
समितीला कार्य पार पाडतांनी महालेखापरिक्षक वेळोवेळी मदत
करतात म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान, डोळे, मित्र,
मार्गदर्शक व तत्वज्ञ असे म्हणतात.

३) 🌺सार्वजनिक उपक्रम समिती-🌺
1964- मध्ये कृष्ण मेनन यांच्या शिफारशीने स्थापन
सदस्य संख्या 22- (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)
एका वर्षासाठी
मंत्री सदस्य बनू शकत नाही.
लोकसभेतील सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत अध्यक्ष
म्हणून नेमणुक.
कार्य-सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

.
४) 🌺विभागीय स्थायी समित्या-🌺

कार्यकारी मंडळाची संसदेप्रती अधिक जबाबदारी साध्य करण्याच्या उद्देशाने स्थापना.
एकूण समित्या-24
रचना-एक विभागीय स्थायी समिती एक/अधिक मंत्रालय/
विभागासाठी कार्य करतात.
प्रत्येक समितीत 31 सदस्य पैकी 21 लोकसभेतून (अध्यक्षांमार्फत)
तर 10 राज्यसभेतून (सभापतींमार्फत)
अध्यक्षाची नेमणुक संसदेचे पिठासीन अधिकारी करतात.
मंत्री सदस्य नाही .

१) कामकाज सल्लागार समिती-
कार्य-सभागृहामध्ये कामकाजाचे नियंत्रण करण्याचे कार्य पार
पाडणे.
नवीन लोकसभेच्या आरंभी स्थापना- तेथून समोर एक वर्षासाठी -
साधारणतः दरवर्षी जूनमध्ये स्थापना.
लोकसभेत अध्यक्षांमार्फत स्वतःसहीत 15 तर राज्यसभेत
सभापतींमार्फत स्वतःसहीत 1 1 सदस्य नामनि्देशीत
दोन्ही सभागृहात स्वतंत्र समित्या

भारतीय राज्यघटना पार्श्वभूमी:

दुसरे महायुध्द संपुष्टात आल्यानंतर, भारतीयांने ज्या आश्वासनावर ब्रिटिशांना मदत केली. ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी १९४२ मध्ये स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग भारतात पाठवण्यात आले. मात्र स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांनी जो अहवाल तयार केला त्यामध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याविषयी कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे भारतातील नेत्यांकडून या अहवालाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
त्यानंतर १९४६ मध्ये ‘त्रिमंत्री मंडळ’ भारताविषयी निर्णय घेण्यासाठी पाठवण्यात आले. या मंडळामध्ये पॅट्रिक लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता. या मंडळाच्या शिफारशीनुसार ब्रिटीश सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी स्वीकारली होती. त्यामुळे भारतामध्ये सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसने या मंडळाचा अहवाल स्वीकारला होता.
या त्रिमंत्री योजनेच्या शिफारशीमध्ये स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवण्याची एक महत्वाची शिफारस होती. या शिफारशीनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ मध्ये घेण्यात आली.

घटना परिषदेची रचना :

१) घटना परिषदेतील सदस्यांची संख्या- ३८९ यामध्ये २९६- सदस्य ब्रिटिश भारतातील होते, तर ९३- सदस्य हे भारतीय संस्थानातील होते.
2) निवडण्यात आलेले सदस्य हे १० लाख लोकसंख्येमागे एक सदस्य या प्रमाणात निवडण्यात आलेले होते.
3) भारतातील सर्व समाजातील प्रतिनिधींना सभासदत्व देण्यात आलेले होते.
4) निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये कॉंग्रेसचे २०८ सदस्य होते. मुस्लीम लीगचे ७३ सदस्य होते. तर इतर छोट्या पक्षांना एकूण १५ जागा मिळाल्या होत्या.

घटना परिषदेचे कार्य:

I. ९ डिसेंबर १९४६ मध्ये या परिषदेच्या प्रत्यक्ष कार्याला सुरवात झाली.
II. घटना परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड करण्यात आली.
III. ११ डिसेंबर १९४६ मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांची घटना परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.
IV. मात्र मुस्लीम लीगकडून घटना परिषदेवर बहिष्कार घालण्यात आला होता.
V. त्यामुळे २११ सदस्यांच्या घटना निर्मितीच्या कार्याला सुरवात झाली.

घटनेचा उद्देश ठराव:

कोणतेही कार्य करत असताना आपल्या समोर उद्दिष्ट असावे लागते. उदा. आपण स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असताना आपल्या समोर अधिकारी बनण्याचे उद्दिष्ट असते. त्याप्रमाणे भारत हा स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही देश बनणार होता. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना निर्माण करत असताना घटना परिषदेसमोर काही उद्दिष्ट असणे आवश्यक होते. त्यामुळे १३ डिसेंबर १९४६ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय राज्यघटनेचा ठराव मांडला.
1) प्रशासनविषयक : ही घटना परिषद असे जाहीर करते कि, भारत देश स्वतंत्र, सार्वभौम, गणराज्य आहे व या देशाच्या प्रशासनासाठी आम्ही ही राज्यघटना निर्माण करू.
2) संघविषयक: सध्या भारतामध्ये समाविष्ट असणारा भुप्रदेश, राज्याचा भूप्रदेश, ब्रिटीश भारताबाहेरील भारताचा इतर भाग ज्यांना सार्वभौम भारताचा घटक बनण्याची इच्छा आहे, या सर्वांचा एक संघ असेल.
3) न्याय स्वातंत्र्य, समता यांची हमी व संरक्षण: न्याय- सामाजिक, राजकीय, आर्थिक यांच्या बाबतीत समता- दर्जा, संधी आणि कायद्यासमोर यांच्या बाबतीत स्वातंत्र्य- विचार, उच्चार, श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय आणि संघटना या बाबतीत.
a) अल्पसंख्यांक व मागासांना संरक्षण: अल्पसंख्यांक, मागास आणि आदिवासी, वंचित व मागास वर्ग यांना पुरेसे संरक्षण
b) राज्यघटनेचा स्त्रोत- भारतीय लोक: सार्वभौम स्वतंत्र भारत, तिचे घटनात्मक भाग आणि शासनाची सत्ता आणि अधिसत्ता याचा स्त्रोत भारतीय लोक असतील.
c) सार्वभौम हक्क: गणराज्याची अखंडता व सभ्य राष्ट्राच्या न्याय व कायद्याप्रमाणे तिचा जमीन, समुद्र आणि हवाई क्षेत्र यावरचे सार्वभौम हक्क अबाधित राखला जाईल.
d) जगात मनाचे स्थान: ही प्राचीन भूमी, जगात तिचे न्याय हक्क आणि सन्मान प्राप्तल करेल. त्याचबरोबर मानवी समाजाचे कल्याण व जागतिक शांततेसाठी पूर्णपणे योगदान करेल.
e) स्वायतता : भारतीय भूभागाला राज्यघटनेप्रमाणे स्वायत्त एककाचा दर्जा दिला जाईल.

मार्गदर्शक तत्वमधील दुरुस्ती

☀️42 वि घटनादुरुस्ती 1976

👉39F:-बालक व युवकांना विकासाच्या संधी

👉39A:-समान न्याय व कायदेशीर मोफत सल्ला

👉43A:-उद्योग व्यवस्थापन मध्ये कामगार सहभाग

👉48A:-पर्यावरण,वने व वन्यजीव यांचे संरक्षण व संवर्धन

🎯44 वि घटनादुरुस्ती 1978

👁‍🗨38B:-राज्य उत्पन्न ची विषमता किमान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करेल

🌻86 वि घटनादुरुस्ती 2002

👉45:-6 वर्षांखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणासाठी तरतुद करणयाची जबाबदारी राज्यावर टाकण्यात आली

🌻97 वि घटनादुरुस्ती

👉43B:-राज्य सहकारी सोसायटीच्या निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

♻️ भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे ♻️

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. - कायद्यापुढे समानता

कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. - पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. - समान नागरी कायदा

कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ - संसद

कलम ८० - राज्यसभा

कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. - लोकसभा

कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक

कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय

कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

कलम १५३. - राज्यपालाची निवड

कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. - विधानसभा

कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. - उच्च न्यायालय

कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. - वित्तआयोग

कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. - निवडणूक आयोग

कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा