लक्षात ठेवा

🔸१) महाराष्ट्रातील सहकारी तत्त्वावरील पहिला साखर कारखाना प्रवरानगर, अहमदनगर येथे उभा राहिला. कोणत्या वर्षी ?

- सन १९४८

🔹२) विदर्भातील पहिला सहकारी साखर कारखाना म्हणून 'जिजामाता सहकारी साखर कारखान्या'चा उल्लेख करावा लागेल. हा साखर कारखाना कोठे आहे ?

- दुसरबीड (बुलढाणा)

🔸३) मैसुरू येथील वृंदावन गार्डन व काश्मीरमधील शालिमार उद्यान यांच्या धर्तीवर रचना करण्यात आलेले पैठण येथील उद्यान कोणते ?

- ज्ञानेश्वर उद्यान

🔹४) आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचे 'सागरीय उद्यान' सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात .... परिसरात साकारले जात आहे.

- मालवण

🔸५) महाराष्ट्रातील तसेच भारतातीलही पहिला पर्यटन जिल्हा ठरण्याचा मान .... या जिल्ह्यास मिळाला आहे.

- सिंधुदुर्ग

.                

🔸6) सन १८७८ मध्ये बांधून पूर्ण झालेली मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत इंग्रजांच्या .... या बांधकाम शैलीचा उत्तम नमुना म्हणता येईल . 

- गॉथिक

🔹7) आता 'छत्रपती शिवाजीमहाराज टर्मिनस' म्हणून ओळखले जाणारे व्हिक्टोरिया टर्मिनस या इटालियन गॉथिक शैलीने बांधलेल्या रेल्वे स्टेशनच्या वास्तुरचनेचे श्रेय कोणास दिले जाते ?

- एफ. डब्ल्यू. स्टीव्हन्स

🔸8) मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून जाणारा पश्चिम द्रुतगती महामार्ग (वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे) .... नावाने ओळखला जातो. 

- अली यावर जंग मार्ग

🔹9) मुंबई उपनगरातून जाणाऱ्या ..... महामार्गास  'वसंतराव नाईक महामार्ग' म्हणून ओळखले जाते. 

- पूर्व द्रुतगती महामार्ग (इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे )

🔸10) मुंबई येथील 'ऑगस्ट क्रांती मैदान' पूर्वी कोणत्या नावाने ओळखले जात होते ? 

- गवालिया टैंक मैदान

🔸१) ऋग्वेदात सतीच्या प्रथेचा उल्लेख नसल्याचे .... यानी सप्रमाण दाखवून दिले होते.

- रा. गो. भांडारकर

🔹२) 'राजकारणाचे आध्यात्मिकरण' किंवा 'Spiritualization of Politics' हा .....  यांनी मांडलेला महत्त्वाचा विचार होय. 

- गो. कृ. गोखले

🔸३) १४ जून, १८९६ रोजी पुणे येथे 'अनाथ बालिकाश्रमा' ची स्थापना केली ....

-  महर्षी धों. के. कर्वे 

🔹४) महर्षी धों. के. कर्वे यांनी पुणे येथे 'महिला विद्यालया'ची स्थापना केली ....

- ४ मार्च, १९०७

🔸५) स्त्री-उद्धार व स्त्री-उन्नती यांसाठी नि:स्वार्थी व त्यागी कार्यकर्ते तयार करण्याच्या उद्देशाने महर्षी कर्वे यांनी ४ नोव्हेंबर, १९०८ रोजी ....  या संस्थेची स्थापना केली.

- निष्काम कर्ममठ

लोकअंदाज समिती

▪️ स्थापना- 1950 (जॉन मथाईं समितीच्या शिफारशी नुसार)

▪️ सदस्य-30.

▪️ सर्व सदस्य लोकसभेतून.

▪️ लोकसभा अध्यक्ष 30 पैकी एकाची अध्यक्षपदी निवड करतात.

▪️कार्यकाळ 1 वर्ष.

 ♦️कार्ये:

1)अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे वेळोवेळी परीक्षण.

2) काटकसर, कार्यक्षमता, प्रशासकीय व संस्थात्मक सुधारणा या विषयी अहवाल देणे

3)धोरणे व अर्थ संकल्पीय तरतूद यांचे परीक्षण करणे.

🔴 लोकलेखा समिती.

▪️स्थापना-1921

▪️ सदस्य-22- 

(राज्यसभा-7,लोकसभा-15).

▪️22 पैकी एकाची अध्यक्षपदी निवड लोकसभा सभापतीद्वारा

▪️ 1966-67 पासून अध्यक्ष विरोधी पक्षाचा.

▪️कार्यकाळ- 1 वर्ष 

♦️कार्ये:

1)CAG च्या अहवालांची तपासणी करणे.

2महालेखा परिक्षकाला या समितीचे कान वडोळे म्हणतात.

🔵सार्वजनिक उपक्रम समिती.

🔸स्थापना-1964

▪️ कृष्ण मेनन समिती शिफारशीवरून.

▪️सदस्य- 22- (राज्यसभा-7,लोकसभा-15).

♦️कार्ये:

1)सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

2)सार्वजनिक उपक्र मांवरील महालेखापालाचे अहवाल तपासणे.

Headlines Of The Day From The Hindu 12/03/2023

•नागालँडचे मुख्यमंत्री आणि NDPP नेते नेफियू रिओ यांनी पदाची शपथ घेतली.

•इंडोनेशिया आपली राजधानी जकार्ताहून बोर्निओला हलवण्याच्या तयारीत आहे.

• अरुण सुब्रमण्यन हे न्यूयॉर्क न्यायालयात पहिले भारतीय-अमेरिकन न्यायाधीश झाले आहेत.

• भारत आणि अमेरिका सेमीकंडक्टर्सच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

• 54 वा CISF स्थापना दिवस 10 मार्च रोजी देशभरात साजरा करण्यात आला.

•भारतीय नौदलाने मोठा सराव TROPEX-23 आयोजित केला आहे. 

•भारतीय नौदलाला पाण्याखालील अँटी-सबमरीन वॉरफेअर रॉकेट RGB-60 साठी पहिले पूर्णतः स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त झाले आहे.

•अमेरिकेने निसार हा उपग्रह इस्रोकडे सुपूर्द केला.

•रिलायन्स लाइफ सायन्सेसला IIT कानपूरकडून जीन थेरपी तंत्रज्ञान परवाना मिळाला आहे.

• 10 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिन साजरा केला जातो. 

•शी जिनपिंग यांचा चीनचे अध्यक्ष म्हणून तिसरा कार्यकाळ सुरू झाला.

•लडाखमध्ये कर्नल गीता राणा या आर्मी बटालियनचे नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत.

राज्यघटना प्रश्नसच

 1. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसह एकत्र बसणे खालीलप्रमाणे आहे.

 [अ] भारताचे उपाध्यक्ष

 [बी] घटना दुरुस्ती विधेयक स्वीकारणे

 [सी] ज्यावर दोन्ही सभागृहे सहमत नाहीत असे विधेयक विचारात घेण्यासारखे आहे.✅✅

 [डी] भारतीय राष्ट्रपती पदाची निवडणूक

 2.जनरल विधेयकाशी संबंधित गतिरोध दूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन सभागृहांची बैठक कोण बोलवते?

 [अ] अध्यक्ष✅✅

 [ब] मंत्रिपरिषद

 [सी] लोकसभा अध्यक्ष

 [डी] राज्यसभेचे अध्यक्ष

 3. भारतीय संसदेच्या दोन सभागृहांची संयुक्त बैठक कोणत्या संदर्भात होते?

 [अ] संविधान दुरुस्ती विधेयक

 [बी] वित्त विधेयक

 [सी] सामान्य विधेयक✅✅

 [डी] भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक

 4.संसदेच्या सलग दोन अधिवेशनांमध्ये जास्तीत जास्त वेळ किती?

 [ए] 1 महिना

 [बी] 3 महिने

 [सी] 6 महिने✅✅ 

 [डी] 12 महिने

 5.संसदेची किती अधिवेशने आहेत?

 [अ] बजेट सत्र

 [बी] मॉन्सून सत्र

 [सी] हिवाळी अधिवेशन

 [डी] वरील सर्व✅✅

 6.भारतीय संसदेचे सार्वभौमत्व    प्रतिबंधित आहे.

 [अ] भारतीय राष्ट्रपतींच्या अधिकारांनी

 [बी] न्यायालयीन पुनरावलोकन✅✅

 [सी] विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून

 [पंतप्रधान] भारताच्या पंतप्रधानांच्या अधिकारांची

१.संविधानावर अशी एकमेव स्त्री आहे जिने सही केलेली आहे?

१)विजयालक्ष्मी पंडित

२)हंसाबेन मेहता✅✅✅

३)सरोजिनी नायडू

4)वरीलपैकी यात ती स्त्री नाही

२.भारतीय संविधान कोणत्या दिवस स्वीकारले?

१)२६जानेवारी१९५०

२)२६जानेवारी१९४९

३)२६नोव्हेंबर१९४९✅✅✅

५)२६नोव्हेंबर १९५०

३.भारतीय राज्यघटनेचे स्थायी अध्यक्ष कोण होते?

१)डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

२)डॉ राजेंद्र प्रसाद✅✅ 

३)पंडित नेहरू

४)वरीलपैकी एकही स्थायी अध्यक्ष नव्हते

४.मार्गदर्शक तत्व .......या देशाकडून घेतले आहे?

१)दक्षिण आफ्रिका

२)अमेरिका

३)आयर्लंड ✅✅✅

४)वरीलपैकी एकही नाही 

५.राज्य घटनेत एकूण २५भाग आहेत,त्यात कितव्या भागामध्ये पंचायत राज ची तरतूद केली आहे? 

१)सहावा

२)नववा✅✅✅

३) पाचवा

४)वरीलपैकी नाही

६.मूलभूत कर्तव्ये कुठल्या कलमा मध्ये आहे?

१)कलम ५१ब

२)कलम५१अ✅✅✅

३)कलम ५१क

४)वरील कलमांचा काहीही संबंध नाही

७.१२४हे कलम खालील पैकी कशाशी निगडित आहे?

१)उच्च न्यायालय

२)सर्वोच्च न्यायालय✅✅✅

३)जिल्हा न्यायालय

४)कुटुंब न्यायालय

८.खालील पैकी संसद बरोबर काय?

१)लोकसभा+राज्यसभा+विधानसभा

२)लोकसभा +विधानसभा+राज्यपाल

३)लोकसभा+राज्यसभा+राष्ट्रपती✅✅✅

४)मुळात अस काही नसतं

९.पक्षांतर केल्यास कुठल्या परिशिष्ट नुसार  सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होते?

१)९ 

२)१०✅✅✅

३)११

४)यापैकी नाही

१०.कलम .......नुसार कोणतेही धन विधेयक प्रथम लोकसभेत मांडावे लागते?

१)१०९✅✅✅

२)१०८

३)१०७

४)१०६

 ११.तिन्ही सेनादलाचे सर सेनापती हे असतात? 

१)सवरक्षण मंत्री 

२)गृहमंत्री

३)पंतप्रधान

४)राष्ट्रपती✅✅✅

१२.संसदेचे अधिवेशन चालू असताना वटहुकूम काढता येत नाही?

१)हे विधान असत्य आहे

२)हे विधान सत्य आहे✅✅✅कलम 123 नुसार  (राष्ट्रपती काढता)

३)वरीलपैकी दोन्ही बरोबर

४)वरीलपैकी दोन्ही चूक

१३.उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना कोण शपथ देतात?

१)राष्ट्रपती

२)उपराष्ट्रपती

३)राज्यपाल✅✅✅

४)सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश

१४.भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक (CAG)ची नियुक्ती राष्ट्रपती कोणत्या कलमानुसार करता?

१)१४७

२)१४८✅✅✅(केंद्राचे व राज्याचे जमाखर्च लेखे तपासणे

३)१४९

४)१५१

१५.सुचीमधील विषययाची क्रमानुसार योग्य पर्याय निवडा?

1.केंद्र सूची 

2.राज्य सूची 

3.समवर्ती सूची

१)५२,६१,१००

२)१००,६१,५२✅✅✅

३)६१,५२,१०० 

४)५२,१००,६१

१६.राज्यसभेच्या सभासदांना सभापती निवडण्याचा अधिकार नसतो.

हे विधान चूक की बरोबर

१)चूक 

२)बरोबर✅✅✅कारण उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात

३)काही अंशी चूक 

४)वरील वाक्याचा खालील उत्तराशी तिळमात्र सम्बध  नाही

१७.खालील पैकी कोणाचा उल्लेख 'ग्रह मालिकेतील सूर्य 'असा केला जातो?

१)राज्यपाल 

२)राष्ट्रपती

३)पंतप्रधान✅✅✅

४)उपराष्ट्रपती

१८.भारत हे खालील पैकी कोणत्या प्रकारचे राष्ट्र नाही?

१)धर्मनिरपेक्ष

२) गणराज्य

३)समाजवादी

४)साम्यवादी✅✅✅

१९.भारतीय घटनादुरुस्ती चे अधिकार कोणास आहे?

१)सर्वोच्च न्यायालय

२)राष्ट्रपती

३)भारतीय जनता

४)कायदेमंडळ✅✅✅

२०.मतदानासाठी आवश्यक पात्राता वय २१वरून१८वर्ष कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आले?

१)६२

२)६१✅✅✅

३)७१

४)८९.

भारतीय संविधानाचे भाग

------------------------------------------------

 •    भाग १ - कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी

------------------------------------------------

•    भाग २ - कलमे ५-११ नागरिकत्व

------------------------------------------------

•    भाग ३ - कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क

•    कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,

•    कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,

•    कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,

•    कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,

•    कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,

•    कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.

------------------------------------------------

•    भाग ४ 

•  सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ - ५१ 

•  कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन 

•  कलम 41 - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार 

•  भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये. 

------------------------------------------------

•  भाग ५ -

•  प्रकरण १ - कलमे ५२-७८ 

•  कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत, 

•  कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक 

•  कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी, 

•  कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत 

•  प्रकरण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत. 

•  कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत, 

•  कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत, 

•  कलमे ९९-१०० 

•  कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत 

•  कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत, 

•  कलमे १०७-१११ (law making process) 

•  कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत, 

•  कलमे ११८-१२२ 

•  प्रकरण ३ - कलम १२३ 

•  कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत 

•  प्रकरण ४ - कलमे १२४-१४७ 

•  कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत 

•  प्रकरण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत. 

•  कलमे १४८ - १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत 

------------------------------------------------ 

भाग ६- राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे. 

•  प्रकरण १ - कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या 

•  कलम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणि काश्मीर वगळून 

•  प्रकरण २ - कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत 

•  कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत, 

•  कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर, 

•  कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत. 

•  कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत. 

•  प्रकरण ३ - कलमे १६८ - २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित. 

•  कलमे १६८ - १७७ सामान्य माहिती 

•  कलमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार 

•  कलमे १८८ - १८९ कार्यकलापाविषयी 

•  कलमे १९० - १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत 

•  कलमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे 

•  कलमे १९६ - २०१ कार्यकलापाविषयी 

•  कलमे २०२ - २०७ अर्थिक विषयासंबधी 

•  कलमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी 

•  प्रकरण ४ - कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत 

•  कलम २१३ - राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके. 

•  प्रकरण ५ - कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत. 

•  कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत. 

•  प्रकरण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत. 

•  कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत 

------------------------------------------------

•  भाग ७- राज्यांच्या बाबतील कलमे. 

•  कलम २३८ - 

------------------------------------------------

*•  भाग ८* - केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे 

•  कलमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत 

------------------------------------------------

•  भाग ९ - पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे 

•  कलमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत 

------------------------------------------------

•  भाग ९ऎ- नगरपालिकांबाबतची कलमे. 

•  कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपालिकांबाबत 

------------------------------------------------

•  भाग १० - 

•  कलमे २४४ - २४४ऎ 

------------------------------------------------

•  भाग ११ - केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी 

•  प्रकरण १ - कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी 

•  कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी 

•  प्रकरण २ - कलमे २५६ - २६३ 

•  कलमे २५६ - २६१ - सामान्य 

•  कलमे २६२ - पाण्याचा विवादाबाबत. 

•  कलमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध. 

------------------------------------------------

•  भाग १२ - संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत 

•  प्रकरण १ - कलमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत 

•  कलमे २६४ - २६७ सामान्य 

•  कलमे २६८ - २८१ 

•  कलमे २८२ - २९१ इतर 

•  प्रकरण २ - कलमे २९२ - २९३ 

कलमे २९२ - २९३ 

•  प्रकरण ३ - कलमे २९४ - ३०० 

•  कलमे २९४ - ३०० 

•  प्रकरण ४ - कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक 

•  कलम ३००ऎ - 

------------------------------------------------

•  भाग १३- भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे 

•  कलमे ३०१ - ३०५ 

•  कलम ३०६ - 

•  कलम ३०७ - 

------------------------------------------------

•  भाग १४ - 

•  प्रकरण ५ - कलमे ३०८ - ३१४ 

•  कलमे ३०८ - ३१३ 

•  कलम ३१४ - 

•  प्रकरण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम 

•  कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम 

--------------------------------------.........

•  भाग १४ऎ - आयोग च्या बाबत कलमे 

•  कलमे ३२३ऎ - ३२३बी 

---------------------------------------------

•  भाग १५- निवडणूक विषयक कलमे 

•  कलमे ३२४ - ३२९ निवडणूक विषयक कलमे 

•  कलम ३२९ ऎ - 

----------------------------------------------

•  भाग १६- 

•  कलमे ३३० -३४२ 

-------------------------------------------

•  भाग १७- अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे 

•  प्रकरण १ - कलमे ३४३ - ३४४ केंद्र भाषॆबाबत 

•  कलमे ३४३ - ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत 

•  प्रकरण २ - कलमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत 

•  कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत 

•  प्रकरण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी 

•  कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि 

•  प्रकरण ४ - कलमे ३५० - ३५१ विशेष निर्देश 

•  कलम ३५० - 

•  कलम ३५० ऎ - 

•  कलम ३५०बि - भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम 

•  कलम ३५१ - हिंदी भाषॆविषयीक कलम 

-----------------------------------------------

•  भाग १८ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे 

•  कलमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे 

•  कलम ३५९ऎ - 

•  कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी

---------------------------------------------- 

•  भाग १९ - इतर विषय

•  कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय 

•  कलम ३६२ - 

•  कलमे ३६३ - ३६७ - इतर 

-----------------------------:-::-------------

•  भाग २० -

•  कलम ३६८ - घटनादुरुस्ती

---------------------------------------------

•  भाग २१ -

•  कलमे ३६९ -३७८ऎ 

•  कलमे ३७९ - ३९१ - 

•  कलम ३९२ - आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क 

44वी घटनादुरुस्ती 1978

1)  लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.

2) लोकसभा आणि राज्यविधिमंडळाच्या गंपूर्तीची तरतूद पुनर्स्थापित केली.

3) संसदीय विशेषाधिकाराबाबद ब्रिटिशांच्या सामान्य ग्रहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.

4) संसद आणि राज्यविधिमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपध्द्तीचे खरे वार्तांकन वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास घटनात्मक संरक्षण दिले.

5) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.

6) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांच्या समाधानाची तरतूद रद्द केली.

7) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.

8) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दा ऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द योजण्यात आला.

9) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.

10) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.

11) मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.

12) कलम २० आणि कलम २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.

13) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूकवादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकत नाहीत ही तरतूद वगळण्यात आली.

महत्वाचे प्रश्नसंच

 १) भारतीय संविधानात पंतप्रधान या पदाचा उल्लेख कसा आहे ?

उत्तर -- प्रधानमंत्री 

----------------------------------------------------------

२) भारताने कोणत्या शासन पध्दतीचा स्विकार केला आहे ?

उत्तर -- संसदीय

----------------------------------------------------------

३) भारत देशाचा घटनात्मक प्रमुख आहेत ?

उत्तर -- राष्ट्रपती

----------------------------------------------------------

४) भारत देशाचा शासन प्रमुख कोण आहेत ?

उत्तर -- पंतप्रधान

----------------------------------------------------------

५) भारतीय पंतप्रधान यांना पद व गोपनीयतेची शपथ कोण देतात ?

उत्तर -- राष्ट्रपती

-------------------------------------------------------

६) भारताचा प्रथम नागरिक कोणास म्हणतात ?

उत्तर -- राष्ट्रपती

-------------------------------------------------------

७) भारताच्या तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख (सरसेनापती) कोण असतात ?

उत्तर -- राष्ट्रपती

-------------------------------------------------------

८) भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते ?

उत्तर -- डाॅ. राजेंद्र प्रसाद

------------------------------------------------------

९) भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती कोण होत्या ?

उत्तर -- प्रतिभाताई पाटील 

--------------------------------------------------------

१०) भारताच्या राष्ट्रपतींना कोण शपथ देतात ?

उत्तर -- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश

----------------------------------------------------------

११) भारताचे राष्ट्रपती बनलेले पहिले वैज्ञानिक कोण ?

उत्तर -- डाॅ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

-------------------------------------------------------

१२) भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती कोण होते ?

उत्तर -- डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

मार्गदर्शक तत्वांची उपयुक्ततता :

📌डॉ. आंबेडकर - राजकीय लोकशाहीपासून वेगळी असलेली आर्थिक लोकशाही. घटनेचे आगळेवेगळे व नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये. ही तत्वे अमलात न आणणाऱ्या सरकारला न्यायालयांमध्ये नसला तरी जनतेच्या दरबारात जाब द्यावाच लागेल.

📌B.N. राव - राज्यसंस्थेच्या प्राधिकारांसाठी नैतिक तत्वे, त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे.

.📌N.M. सिंघवी - घटनेला जीवन प्रदान करणाऱ्या तरतूदी.

📌M.C. छगला (माजी सरन्यायाधीश) - मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास देश पृथ्वी वरील स्वर्ग बनेल. त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे.

📌M.C. सेटलवाड - न्यायालयास उपयुक्त beacon-light व प्रस्ताविकेचे विस्तारण करणारी तत्वे. 

📌ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन - मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणीद्वारे देशातील सामाजिक क्रांती ची उद्दिष्टे साध्य होतील.

📌ईवोर जेनिंग्ज - Pious aspiration.

📌अनंत नारायण - अ-वादयोग्य आणि अमूर्त.

📌 ग्लॅडहिल - "इतर काही गोष्टी करण्यासाठी शासनाला दिलेल्या विधायक सूचना.'

📌K.V.राव - “या मागील खरा हेतू भारताला पोलिस राज्य नव्हे तर कल्याणकारी राज्य बनविण्याचा आहे."

🎯मार्गदर्शक तत्वांवरील टिका :

📌K.T. शहा - Pious Superfluities, बँकेच्या सोयीनुसार वटविता येणारा चेक.

📌नसिरोद्दीन - नववर्षाचा निश्चय जो 2 जानेवारीला मोडला जातो.

📌T.T. कृष्णमाचारी - भावनांची खरी केराची टोपली.

📌K.C. व्हेअर - कंटाळवाणा नैतिक उपदेश, जरी या घोषणांना कितीही प्रमाणात वचन मानावयाचे ठरले तरीही

त्यांच्यामुळे राज्यघटनेला अपकिर्ती प्राप्त होईल.

📌K. संथानम - या तत्वांनी केंद्र विरुद्ध राज्य, राष्ट्रपती विरुद्ध पंतप्रधान, राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा घटनात्मक संघर्ष निर्माण केला.

लोकपाल

    पहिले लोकपाल:-पिनाकी चंद्र घोष

गैर न्यायिक सदस्य:- अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्रसिंग, इंद्रजित प्रसाद गौतम

 न्यायिक सदस्य:- दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अजयकुमार त्रिपाठी, अभिलाषा कुमारी

🛑 लोकपाल निवड समिती

1)पंतप्रधान

2)सरन्यायाधीश

3)लोकसभा अध्यक्ष

4)लोकसभा विरोधी पक्षनेते

5)कायदेतज्ज्ञ

🛑 लोकपाल पात्रता

1)सर्वोच्च न्यायालयचे निवृत्त मुख्य सरन्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश

2)भ्रष्टाचार विरोधी धोरण,सार्वजनिक प्रशासन,दक्षता,विमा बँकिंग याबाबत किमान 25 वर्षे अनुभव

🛑 अध्यक्ष अपात्रता

 45 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती संसद व विधिमंडळ सदस्यअपराधी दोषी

🛑 कार्यकाल

5 वर्ष किंवा वयाच्या 70 वर्ष पर्यंत जो अगोदर  संपेल तो

 🛑 पगार

अध्यक्षाला सरन्यायाधीश प्रमाणे

सदस्य ला न्यायाधीश प्रमाणे

🛑 लोकपाल कायदा 2013

   राज्यसभा:-17 डिसेंबर 2013

लोकसभा:-18 डिसेंबर 2013

राष्ट्रपती:-1 जानेवारी 2014

अंमलबजावणी :-16 जानेवारी 2014

 रचना: 1 अध्यक्ष व जास्तीत जास्त 8 सदस्य

गल्या दशकातील सर्व घटनादुरुस्तींचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे

◾️95 वी घटनादुरुस्ती (2010) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच अँग्लो इंडियन समाज यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ.

◾️ 96 वी घटनादुरुस्ती (2011) - ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा तसेच ओरिया भाषेचे नाव ओडिया केले गेले.

◾️ 97 वी घटनादुरुस्ती (2012) - सहकारी संस्था स्थापन करणे आता मूलभूत अधिकार तसेच सहकारी संस्थांबाबत नवीन भाग IX-B चा समावेश.

◾️ 98 वी घटनादुरुस्ती (2013) - कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद-कर्नाटक भागासाठी अनुच्छेद 371-J अन्वये विशेष तरतुदी.

◾️ 99 वी घटनादुरुस्ती (2015) - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली.

◾️ 100 वी घटनादुरुस्ती (2015) - भारत व बांगलादेश यांच्यातील सीमावादाचा निपटारा करणे.

◾️ 101 वी घटनादुरुस्ती (2016) - केंद्र तसेच राज्ये यांच्या एकापेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष करांऐवजी संपूर्ण देशात एकच वस्तू व सेवा कर.

◾️ 102 वी घटनादुरुस्ती (2017) - राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा.

◾️ 103 वी घटनादुरुस्ती (2018) - आर्थिक मागासवर्गास शिक्षण तसेच नोकरी यांत 10 टक्के आरक्षण.

◾️ 104 वी घटनादुरुस्ती (2019) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ परंतु अँग्लो इंडियन आरक्षणास मुदतवाढ नाही.

घटना आणि देशातील पहिले राज्य

◆ प्लास्टिक बंदी लागू करणारे पहिले राज्य : हिमाचल प्रदेश

◆ माहितीचा अधिकार लाग करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू

◆ सेवेचा अधिकार लागू करणारे पहिले राज्य : राजस्थान

◆ पंचायत राजची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य : राजस्थान  

◆ संस्कृतला राजकीय भाषेचा दर्जा देणारे पहिले राज्य : उत्तराखंड

◆ मूल्यवर्धित करप्रणाली लागू करणारे पहिले राज्य : हरियाणा

◆ भाषेच्या आधारावर गठित झालेले पहिले राज्य : आंध्रप्रदेश

◆ जागतिक बँकेला कार्बन क्रेडिट विकणारे पहिले राज्य : हिमाचल प्रदेश

◆ संपूर्ण साक्षर असलेले पहिले राज्य : केरळ 

◆ देशात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट लागू झालेले पहिले राज्य : पंजाब

◆ मतांची जनगणना करणारे पहिले राज्य : कर्नाटक

◆ विशेष व्याघ्र दल गठित करणारे पहिले राज्य : कर्नाटक

◆ भूमी सेना गठित करणारे पहिले राज्य : उत्तरप्रदेश

◆ मध्यान्ह भोजन योजनेला सुरुवात करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू

◆ महिला बँकेची स्थापना करणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र (मुंबई)

◆ रोजगार हमी योजना सरू करणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र 

◆ राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (एनआरईजीए) लागू करणारे पहिले राज्य : आंध्रप्रदेश (2 फेब्रुवारी, 2006, बंदला पल्ली येथून) 

◆ अन्न सुरक्षा कार्यक्रम लागू करणारे पहिले राज्य : छत्तीसगड

◆ मानव विकास अहवाल जाहीर करणारे पहिले राज्य : मध्यप्रदेश

राज्यसेवा प्रश्नसंच

 १) कोणत्या घटना दुरुस्तीव्दारे शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला ?

   1) 84 वी घटना दुरुस्ती  

   2) 85 वी घटना दुरस्ती

   3) 86 वी घटना दुरुस्ती  

   4) 87 वी घटना दुरुस्ती

उत्तर :- 3

२) समानतेच्या अधिकारामध्ये खालीलपैकी कोणत्या मुद्यांच्या अंतर्भाव होतो ?

   अ) कायद्यासमोर समानता   

   ब) अस्पृश्यतेची समाप्ती

   क) पदव्यांची समाप्ती   

   ड) समान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

   1) अ, ब, ड    

  2) अ, क, ड  

  3) क, अ, ब  

  4) ब, ड, क

उत्तर :- 3

३) खालील विधाने विचारात घ्या :

   अ) मूलभूत हक्क व्यक्तीसापेक्ष आहेत तर मार्गदर्शक तत्वे समाजसापेक्ष आहेत.

   ब) राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करणे हे मूलभूत हक्कांचे उद्दिष्ट आहे. सामाजिक लोकशाही निर्माण करणे हे मार्गदर्शक तत्वाचे उद्दिष्ट आहे.

  क) एका दृष्टीने मूलभूत हक्क नकारात्मक आहेत तर मार्गदर्शक तत्वे सकारात्मक आहेत.

    वरीलपैकी कोणते /ती विधान / ने बरोबर आहे / त ?

   1) अ आणि ब  

  2) ब आणि क   

  3) अ आणि क  

  4) अ, ब आणि क

उत्तर :- 4

४) मधू किषवर वि. बिहार राज्य या सर्वोच्च न्यायालयातील 1996 च्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, .............

     ही मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्वांची आवश्यक असणारी योजना आहे.

   1) सीडॉ (CEDAW) 

   2) युएनडीपी (UNDP)

   3) सीइसीएसआर (CECSR)  

   4) युएनसीएचआर (UNCHR)

उत्तर :- 1

५) योग्य कथन / कथने ओळखा :

   अ) अनुच्छेद 47 प्रमाणे सर्व बालकांना वयाच्या 14 वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण असावे.

   ब) 86 व्या घटनादुरुस्तीव्दारे 6 ते 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी शिक्षण हे मूलभूत अधिकारामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

 1) कथन अ बरोबर, कथन ब चुकीचे      2) कथन अ चुकीचे, कथन ब बरोबर

   3) दोन्ही कथने अ आणि ब  बरोबर आहेत    

 4) दोन्ही कथने अ आणि ब चुकीचे आहेत

उत्तर :- 2

६) खालीलपैकी कोणती विधाने भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कोणताही व्यवसाय करण्याच्या अथवा कोणताही धंदा, व्यापार करण्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या अनुषंगाने खरी आहेत ?

   अ) कोणताही व्यवसाय, धंदा, व्यापार करण्याकरिता नागरिकाकडे सुयोग्य औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अर्हता असणे अनिवार्य करण्याचा अधिकार राज्य संस्थेला आहे.

   ब) राज्य शासनाची एखादी संस्था एखादा व्यापार उद्योग करीत असेल तर तो करण्यापासून नागरिकाला वंचित करता येण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला असेल.

  क) अशी कोणतीही बंधने कायदा करुनच नागरिकांवर लादता येईल.

 ड) अशी बंधने प्रशासकीय आदेशाव्दारेही लादता येतील.

   1) अ, ब   

  2) क, ड     

  3) अ, ब, क   

  4) अ, ब, क, ड

उत्तर :- 3

७) योग्य कथन / कथने ओळखा.

 अ) डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानाच्या भाग 3 चा उल्लेख ‘सर्वात टीकात्मक भाग’ असा केला आहे.

   ब) तामिलनाडू मध्ये एकूण आरक्षण कोटा 69 टक्के आहे.

   1) कथन ‘अ’ बरोबर, ‘ब’ चुकीचे   

   2) कथन ‘अ’ चुकीचे, ‘ब’ बरोबर 

   3) कथने ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही बरोबर 

   4) कथने ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही चुकीची

उत्तर :- 3

८) सार्वजनिक सेवेच्या (Public employment) अनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत ?

   अ) संसद कायदा करुन सार्वजनिक नोक-यांकरिता, एखाद्या राज्यात अथवा केंद्रशासित प्रदेशात वास्तव्य कालावधीची अट घालू शकते.

  ब) राज्य शासन त्यांचे राज्यातील सार्वजनिक सेवेतील नोक-याकरिता राज्यातील किमान रहिवासाची अट कायदा करुन घालू शकते.

   क) नागरिकांचे मागासवर्गीय गट, ज्यांना सार्वजनिक सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, त्यांच्या पदोन्नतीकरीता आरक्षण ठेवता येते.

   ड) एखाद्या विशिष्ट वर्षातील भरावयाच्या एकूण जागांच्या कमाल 50 टक्के जागा आरक्षित करण्याच्या मर्यादेमध्ये त्यापूर्वीच्या 

       वर्षात रिक्त राहिलेल्या आरक्षित जागाही विचारात घ्याव्या लागतात.

   1) अ, ब  

   2) अ, ड  

    3) अ, ब, क, ड    

   4) अ

उत्तर :- 4

९) मूलभूत अधिकारांशी संबंधित भाग (III) चे वर्णन ............. यांनी ‘सर्वात टीकात्मक भाग’ असे केले आहे ?

   1) पंडीत जवाहरलाल नेहरू  

   2) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

   3) सरदार वल्लभभाई पटेल   

   4) वरीलपैकी एकही नाही

उत्तर :- 4

१०) कालानुक्रमे मांडणी करा:

   अ) अंतर्गत सुरक्षा कायदा   

   ब) प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दता कायदा

   क) दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा 

   ड) राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा

   1) ब, अ, ड, क   

   2) अ, ब, क, ड  

   3) क, ड, अ, ब   

   4) ब, ड, क, अ

उत्तर :- 1

२२५१)  खालीलपैकी किंमतवाढीस कोणते एक कारण नाही ?

   1) तुटीचा अर्थभरणा    

   2) लोकसंख्या वाढ

   3) बेरोजगारीत वाढ    

  4) प्रशासकीय खर्चात वाढ

    उत्तर :- 3

२२५२) भारत सरकारच्या शेतकी किंमत आयोगाचे (Agricultural Prices Commission) प्रमुख उद्दिष्टय कोणते आहे ?

   1) समतोल किंमत रचना    

   2) समन्वित किंमत रचना

   3) 1 व 2 दोन्ही    

   4) कोणतेही नाही

    उत्तर :- 3

२२५३) भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये जगातील एकूण मुलांच्या संख्येपैकी 20 टक्क्याहून कमी मुले आढळतात. परंतु ...............

      टक्के मुले ही कुपोषित आहेत. 

   1) 30 टक्के 

   2) 35 टक्के   

  3) 40 टक्के   

  4) 45 टक्के

   उत्तर :- 3

२२५४) कोणत्या स्थितीमध्ये GDI चे मूल्य HDI च्या मूल्यापेक्षा कमी असणार ?

   1) जेव्हा देशामध्ये लैंगिक भेद केला जात नाही. 

    2) जेव्हा देशामध्ये लैंगिक भेद केला जातो.

   3) जेव्हा लैंगिक समता ही संविधानकरित्या सुनिश्चित केली जाते.

   4) वरीलपैकी कोणतेही नाही.

    उत्तर :- 2

२२५५) योग्य पर्याय निवडा.

     भारत सरकारच्या रोजगार हमी कायदा 2004 मधील तरतूदी

   अ) वर्षातून 100 दिवस रोजगाराची हमी.     .

 ब) रोजगार निर्मितीसाठी सार्वजनिक कामे करणे.

   क) रोजगार करणा-या व्यक्तीला किमाल वेतनाची हमी.

   1) वरील सर्व चूक   

   2) वरील सर्व बरोबर    

   3) अ व ब बरोबर   

   4) केवळ क बरोबर

    उत्तर :- 2

राज्यघटनेविषयी महत्वाची माहिती :

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती :

 

कॅबिनेट मिशन योजने प्रमाणे जुलै 1946 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळातर्फे संविधान सभा निर्माण झाली. ही संविधान सभा सार्वभौम नव्हती. मात्र 14 ऑगस्ट 1947 मध्ये ती सार्वभौम झाली.

प्रा. एन. श्रीनिवासच्या मते भारतीय संविधान 1935 च्या कायद्याची पुनरावृत्ती आहे.

भारतीय संविधानने अंतिम सत्ता जनतेला दिली आहे.

घटना समितीची निर्मिती 6 डिसेंबर 1946 रोजी झाली.

घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी तात्पुरते अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

घटना समितीमधील प्रमुख सदस्य - डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. नेहरू, मौलाना आझाद, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर. बॅ. जयकर, कन्हैयालाल मुन्सी, गोविंद वल्लभ पंत, हंसाबेन मेहता, सरोजीनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर.

22 जानेवारी 1947 रोजी पंडित नेहरूंनी घटनेची उद्देशपत्रिका/प्रस्तावना लिहिली.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती स्थापन झाली.

मसुदा समितीचे सदस्य - के.एम. मुन्सी, गोपाल अय्यंगार, डी.सी. खेतान, एन. माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कुलस्वामी अय्यर.

भारतीय राज्यघटना लिहिण्यास 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी लागला. (1082 दिवस)

घटना निर्मितीचा खर्च = 63 लाख 96 हजार 729 रु.

22 जुलै 1947 रोजी भारताने तिरंगी झेंडा राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारला.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताने राज्यघटना स्वीकार केली.

26 जानेवारी 1950 पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली.  

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टे :

जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.

अतिशय लांबलचक व क्लिष्ट अशा स्वरूपाची आहे.

या राज्यघटनेत कलम - 395, प्रकरण - 22, परिशिष्ट - 8, व जोडपत्र - 1 अशी सुरूवातीस स्थिती होती.

1985 मध्ये कलम 395 प्रकरण - 22, परिशिष्ट - 12, जोडपत्र अशी स्थिती होती.

एक प्रधान पक्ष व बहुपक्ष पद्धती.

मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्ये व मार्गदर्शक तत्वे याची तरतूद.

निधर्मी राष्ट्राची कल्पना आहे.

स्वतंत्र्य न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे.

एकेरी नागरिकत्व आहे.

संसदीय शासनपद्धती या तत्वाचा अवलंब केला आहे.

राष्ट्रगीत - 'जन गण मन'

राष्ट्रीयगीत - 'वंदे मातरम'

बिद्रवाक्य - 'सत्यमेव जयते'

राष्ट्रीय फूल - 'कमळ'

राष्ट्रीय पक्षी - 'मोर'

राष्ट्रीय प्राणी - 'वाघ'

निरनिराळ्या राज्यघटनांच्या भारतीय राज्यघटनेवर पडलेला प्रभाव

संसदीय शासनपद्धती - इंग्लंड

संघराज्यात्मक स्वरूप - अमेरिका

मार्गदर्शक तत्वे - आयरिश (आर्यलंड)

मूलभूत हक्क - फ्रान्स आणि अमेरिका

राष्ट्रपती अधिकार - इंग्लंडचा राजा आणि फ्रान्सचा अध्यक्ष

घटना दुरूस्ती - दक्षिण अफ्रिका

आणीबाणी - जर्मनी

समाजवाद - रशिया

मूलभूत कर्तव्ये - जपान

संघसूची, राज्यसूची - ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा समवर्ती सूची

कायद्याचे राज्य - इंग्लंड

न्यायालयीन पुनर्विलोकन - अमेरिका                 

भारताच्या राज्यघटनेतील तरतुदी :

भाग  -   कलम   -  तरतुदी

I.  - 1-4 -  केंद्र-राज्ये आणि त्यांच्या सीमा व भूप्रदेश

II. - 5-11 - नागरिकत्व

III. - 12-35 - मुलभूत हक्क

IV. - 36-51 - मार्गदर्शक तत्वे

IVA. - 51-अ - मुलभूत कर्तव्ये

V. - 52-78 - राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती

      79-122 - संसद

      123  - राष्ट्रपतीचे वैधानिक अधिकार

      124-151 - सर्वोच्च न्यायालय

VI. - 152  - घटक राज्य प्रशासन

    153-167 - राज्यपाल

    168-213 - राज्य विधिमंडळ

    213 - राज्यपालांचे वैधनिक अधिकार

    214-232 - उच्च न्यायालये

    233-237 - कनिष्ठ न्यायालये

VII. - 238 - निरसन (सातवी घटनादुरूस्ती 1956)

VIII. - 239-242 - केंद्रशासित प्रदेश

IX. - 243 - निरसन (सातवी घटनादुरूस्ती 1956)

X. - 244 - अनुसूचित व आदिवासी प्रदेश  

XI. - 245-255 - केंद्रराज्य प्रशासकीय संबंध  

XII. - 264-291 - केंद्रराज्य आर्थिक संबंध

    292-293 - उसनवारी व आर्थिक संबंध

    294-300 - मालमत्ता, करार, देणी, दायित्व, दावे

XIII. - 301-307 - देशांतर्गत व्यापार, वाणिज्य व व्यवहार

XIV. - 308-314  - प्रशासकीय सेवा

    315-323 - लोकसेवा आयोग

XIVA. - 323-अ  - प्रशासकीय लवाद

XV. - 324-329 - निवडणुका

XVI. - 330-342 - विशिष्ठ घटकांसाठी खास तरतुदी

XVII. - 343-344 - केंद्राची भाषा

    345-347 - प्रादेशिक भाषा

    348-349 - सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाची भाषा

XVIII. - 352-360 - आणीबाणीच्या तरतुदी

XIX. - 361-367 - किरकोळ तरतुदी

XX. - 368 - घटनादुरुस्ती

XXI. - 369-392 - तात्पुरत्या, सांस्कृतिक व खास तरतुदी

XXII. - 393-395 - घटनेचे नाव, सुरुवात, अंमलबजावणी

परिशिष्ट्ये (Schedules) :

सध्या राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्ट्ये आहेत.

भारतातील जंगलाविषयी माहिती

▪️भारत सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार भारतातील 78 लाख 29 हजार चौ. हेक्टर जमिनक्षेत्र वनाखाली असून भारताच्या एकूण जमिनक्षेत्राच्या 23.81 जमिनक्षेत्र जंगलाखालील आहे.

▪️भारतातील 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाचा विचार केल्यास काही राज्यामध्ये जंगलाचे प्रमाण कमी झाले असून काही राज्यामध्ये जंगलाचे प्रमाण वाढलेले आहे.
भारतातील जंगलाचे प्रमाण व राज्ये :

● आकारमानानुसार सर्वाधिक जंगल असलेले राज्य -

▪️ भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.

● क्षेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य -

▪️ कषेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.

● सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य -

▪️ हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.

ससदेविषयी महत्त्वाची माहीती

· एका वर्षात संसदेची कमीत कमी तीन अधिवेशने घ्‍यावी लागतात.

· संसदेच्‍या दोन अधिवेशनामधील अंतर (कालावधी) जास्‍तीत जास्‍त सहा महिने असू शकतो.

· नागरिकत्‍व नियमित करण्‍याचा अधिकार संसदेस आहे.

· राज्‍यघटनेतील तरतुदी बदलण्‍याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

· घटनेच्‍या कलम ३०२ नुसार विविध निर्बंध लादण्‍याचे अधिकार संसद यांना आहेत.

· संरक्षण या विषयावर कायदा करण्‍याचे सर्वस्‍वी अधिकार संसदेस आहेत.

· जेव्‍हा राज्‍यात राष्‍ट्रपती-शासन कलम ३५६ अन्‍वये लागू होते, तेव्‍हा राज्‍य यादीतील कर कायदे संमत करण्‍याचे अधिकार संसद अथवा संसदेने विहित केले प्राधिकारी यांना आहेत.

· विधेयकाचे रूपांतर विधिनियमात होण्‍यासाठी त्‍यांला तीन टप्‍प्‍यातून जावे लागते.

· करात कपात किंवा कर रद्द करण्‍याविषयी तरतूद असलेले विधेयक राष्‍ट्रपतीच्‍या शिफारशीशिवाय मांडता येतो.

· सामान्‍यत: वित्त विधेयकाची मसंडणी व प्रविष्‍टीकरण राष्‍ट्रपतींची शिफारस असल्‍याशिवाय शक्‍य होत नाही.

· वित्त विधेयकाची मांडणी राष्‍ट्रपती यांच्‍या शिफरशीवरून केली जाते.

· विधेयक वित्त विधेयक आहे/नाही असा प्रश्‍न उद्भवचल्‍यास अंतिम निर्णय लोकसभेचे सभापतीचा असतो.

· वित्त विधेयक हे कर, कर्जे व खर्च याबाबत असते.

· वित्त-विधेयक प्रथमत: लोकसभेत मांडले जाते.

· सर्व वित्त विधेयके (Financial Bills) ही धन विधेयके (Money Bills) असतात.

· राज्‍यघटनेच्‍या कलम ३३० व ३३२ अनुसार लोकसभा व राज्‍याच्‍या विधानसभांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी खास राखीव जागा ठेवल्‍या आहेत.

· लोकसभेमध्‍ये केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ सदस्‍य निवडले जातात.

· लोकसभेच्‍या पहिल्‍या मध्‍यावधी निवडणुका १९७१ मध्‍ये घेण्‍यात आल्‍या.

· आणीबाणीच्‍या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष पर्यंत वाढवता येतो.

· राज्‍यसभा कधीच बरखास्‍त केली जात नाही.

· राज्‍यसभेच्‍या सभासदाचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो.

· लोकसभेने पारित केलेले व राज्‍य सभेकडे शिफारशीकरिता पाठवलेले वित्त विधेयक १४ दिवसात परत पाठवणे हे राज्‍यसभेवर बंधनकारक आहे.