जॉब स्वीच करणं महागात पडणार! …तर नोकरी सोडताना संपूर्ण पगारावर भरावा लागणार १८ टक्के जीएसटी.

🔰आज अनेक श्रेत्रांमध्ये खास करुन माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या बदलण्याचं प्रमाण फार वाढलं आहे. अनेकदा कंपन्या समोरच्या व्यक्तीला लवकरात लवकर नोकरीवर रुजू करुन घेण्यासाठी नोटीस पिरियड बाय आऊट करतानाही दिसतात.


🔰मात्र आता अशाप्रकारे नोटीस पिरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी बदलण्याचा विचारात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. अशाप्रकारे नोटीस पीरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी सोडताना नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.


🔰भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ओमान रिफायनरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने या पद्धतीचा निर्णय दिला आहे.


🔰तयानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन अशा सगळय़ा गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त द इकनॉमिक टाइम्सने दिलं आहे.

भारत सर्वाधिक असमानता असलेल्या देशांच्या यादीत सामील; एक टक्के लोकांकडे देशाची २२ टक्के संपत्ती.

🔰जागतिक विषमता अहवाल २०२२ मध्ये भारताला मोठा धक्का बसला आहे. भारत हा गरीब आणि असमानता असलेला देश असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. भारताबाबत या अहवालात हा एक असा देश आहे जिथे लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकसंख्येचा राष्ट्रीय उत्पन्नात ५७ टक्के वाटा आहे. तर खालच्या ५० टक्के विभागाचा केवळ १३ टक्के वाटा आहे, असे म्हटले आहे.


🔰हा अहवाल वर्ष २०२१ वर आधारित आहे. या अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की २०२० मध्ये देशाचे जागतिक उत्पन्नही अत्यंत खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे.


🔰‘जागतिक असमानता अहवाल २०२२’ नावाचा अहवाल लुकास चॅन्सेल यांनी लिहिला आहे जे ‘वर्ल्ड इनक्वालिटी लॅब’ चे सह-संचालक आहेत. फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेट्टी यांच्यासह अनेक तज्ञांनी हा अहवाल तयार करण्यात हातभार लावला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारत आता जगातील सर्वाधिक असमानता असलेल्या देशांच्या यादीत सामील झाला आहे.


ओमायक्रॉनचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा? आर काउंटमुळे ‘या’ शहरांची चिंता वाढली

🔰करोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा शिरकाव देशात झाला असून सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. कालच नव्यानं १० ओमायक्रॉन बाधितांची नोंद करण्यात आल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी सांगितलं होतं. याच दरम्यान महाराष्ट्राची चिंता वाढवणारी आणखी एक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात करोनाचा ‘आर काउंट’ १ च्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. मुंबई-पुणे-ठाण्यात तर हा काउंट १पेक्षा पुढे गेलाय.


🔰आर व्हॅल्यू किंवा आर काउंट हा करोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने संक्रमित झालेल्या लोकांची संख्या सांगते. सध्या, आर चा देशातील काउंट एकापेक्षा कमी आहे. परंतु काही मोठ्या शहरांमध्ये तो झपाट्याने वाढत आहे. ओमायक्रॉनचा धोका वाढत असताना आर काउंट वाढत आहे. कोणत्याही रोगाच्या प्रसाराच्या दराला री-प्रॉडक्शन नंबर म्हणजेच आर-व्हॅल्यू म्हणतात. एखादा आजार एखाद्या संक्रमित व्यक्तीद्वारे सरासरी किती लोकांमध्ये पसरू शकते, याची माहिती सांगणारा हा ‘आर’ क्रमांक असतो.


🔰दशात महामारी संपण्यासाठी आर काउंट १ पेक्षा कमी असला पाहिजे. महाराष्ट्रात या आठवड्यात आर काउंट ०.९७वर पोहोचला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये आर काउंट १पेक्षा जास्त आहे. पुण्यात तर हा काउंट १.१३वर पोहोचला आहे. तर मुंबई १.१०वर आणि ठाण्यात सर्वात जास्त १.१९ आहे. देशातील प्रमुख शहरांपैकी चेन्नई आणि बंगळुरूचा आर काउंट १.०४ वर आहे. तर राज्यांमध्ये कर्नाटक १.१२. जम्मू-काश्मीर १.०८ आणि तेलंगणा १.०५वर आहे.

ओमायक्रॉन रुग्णांची संख्या वाढल्याने ब्रिटनमध्ये कठोर उपाययोजना जाहीर


🔰ब्रिटनमध्ये करोनाच्या ओमायक्रॉन या नव्या उपप्रकाराचे आणखी १३१ रुग्ण आढळल्याने रुग्णांची एकूण संख्या ५६८ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर; शक्य असेल तेथे घरून काम करणे, मुखपट्टीबाबतचे विस्तारित नियम, तसेच कुठल्याही ठिकाणी जाण्यासाठी लसीकरण प्रमाणपत्राचा वापर यांसारख्या अधिक कठोर उपाययोजना पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी बुधवारी जाहीर केल्या.


🔰दक्षिण आफ्रिकेत पहिल्यांदा आढळलेल्या ओमायक्रॉन या अत्यंत संसर्गजन्य उपप्रकाराचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने ब्रिटन सरकारचे तथाकथित ‘प्लॅन बी’ हिवाळी धोरण या शुक्रवारपासून टप्प्या-टप्प्याने अमलात येणार आहे. हा उपप्रकार दोन ते तीन दिवसांत दुप्पट वेगाने वाढतो, असे जॉन्सन यांचे म्हणणे आहे.


🔰करोनाच्या यापूर्वी प्रबळ असलेल्या डेल्टा या उपप्रकारापेक्षा ओमायक्रॉनचा अधिक वेगाने प्रसार होतो, असे जॉन्सन यांनी डाउनिंग स्ट्रीट येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले.


🔰‘नाट्यगृहे व चित्रपटगृहे यांसह सार्वजनिक अंतगृह स्थळी मुखपट्टी वापरण्यासारख्या कायदेशीर तरतुदी आम्ही शुक्रवारपासून लागू करू. घरून काम करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे आम्ही पुन्हा लागू करू. सोमवारपासून तुम्हाला शक्य असेल तर घरून काम करा आणि आवश्यक असेल तर कामावर जा, पण शक्यतो घरूनच काम करा’, असे आवाहन जॉन्सन यांनी केले.

मराठी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन कुराणातील आयातींचं पठण करून झाले?; ‘त्या’ व्हायरल फोटोचं सत्य काय


🔰नाशिक येथे पार पडलेल्या ९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप काही दिवसांपूर्वीच झाला. यावेळी आयोजकांपासून विरोधकांपर्यंत सुरु असलेले वाद पाहायला मिळाले. भाजपाने संमेलनात सावरकरांच्या नावाचा उल्लेख टाळण्यात आल्याचा आरोप करत आयोजकांवर टीका केली होती. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्य संमेलनास शुभेच्छा देताना, या साहित्यनगरीला नाव देताना, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा नावाचा उल्लेख टाळण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.


🔰तयानंतर आता महाराष्ट्रात पार पडलेल्या साहित्य संमेलनाची सुरुवात कुराणमधील आयातींच्या पठणाने झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर करण्यात येत आहे. यासंदर्भात एक फोटो देखील व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये  खासदार सुप्रिया सुळे आणि महाराष्ट्राचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड दिसत आहेत.


🔰अल्ट न्यूजच्या वृत्तानुसार, पश्चिम बंगालमधील शंकराचार्य गुरुकुलच्या अध्यक्षा अर्पिता चॅटर्जी यांनीही हा फोटो शेअर करून हा दावा केला आहे. या ट्विटला चार हजारांच्या वर लाईक्स मिळाले आहेत. यासोबत अनेकांनी हा फोटो शेअर करून महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाची सुरुवात कुराणातील आयतींच्या पठणाने झाली, असेच म्हटले आहे.


वाहतूक नियमांचे उल्लंघन महागात पडणार ; राज्यात नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी.

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त वाहन चालकांना जरब बसविण्यासाठी भरमसाठ दंडाची तरतुद असलेल्या नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातही करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला असून अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.


या कायद्यानुसार वाहन चालविताना मोबाईलवर बोलल्यास दुचाकीस्वारांना एक हजार रुपये दंड, तर चार चाकी वाहन मालकांना दोन हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तीन वर्षांच्या आत दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतरही गुन्हा घडल्यास प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. लायसन्स (अनुज्ञप्ती)नसताही वाहन चालविणाऱ्यांकडून पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.


केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात बदल करुन नवीन कायदा आणला आणि त्यातील तरतुदींमुळे दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली.  परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याला विरोध केला. तत्कालिन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नवीन मोटर वाहन कायद्याल तुर्तास स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु राज्यात वाहतुक नियमांचे होणारे उल्लंघन आणि वाढते अपघात पाहता परिवहन विभाग नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही होता.


त्यानुसार परिवहन विभागाने १ डिसेंबर २०२१ ला अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बेदरकारपणे आणि धोकादायकरित्या वाहन चालविल्यास दुचाकीस्वाराला एक हजार रुपये, तर चार चाकी चालकाला तीन हजार रुपये आणि अन्य वाहनांच्या चालकाला चार हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. यापूर्वी दंडाची ही रक्कम ५०० रुपये होती. तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास दहा हजार रुपये दंड होणार आहे. 

हॉर्नबिल फेस्टिव्हलचे आयोजन नागालैंड

 *नागालँड राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त (1 डिसेंबर 1963) दरवर्षी हॉर्नबिल फेस्टिव्हलचे आयोजन केले जाते*.  यावर्षी 1 ते 10 डिसेंबर 2021 दरम्यान हॉर्नबिल फेस्टिव्हलची 22 वी आवृत्ती आयोजित केली जाईल.  नागा हेरिटेज व्हिलेज येथे राज्याच्या पर्यटन आणि कला आणि संस्कृती विभागाने या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. 


या सणाला हॉर्नबिल पक्ष्याचे नाव देण्यात आले असून हा *सण 2000 साली सुरू झाला*.  


हॉर्नबिल हा *अरुणाचल प्रदेश आणि केरळचा राज्य पक्षी आहे*.  हे भारतीय खंड आणि आग्नेय आशियामध्ये आढळते.  


 हा सांस्कृतिक उत्सव नृत्य, संगीत आणि पारंपारिक खाद्यपदार्थांसह, नागा समाजातील विविधतेचे प्रतिबिंब असलेल्या नागा समुदायाच्या समृद्ध संस्कृती आणि परंपरांचे वर्षानुवर्षे स्वीकारलेले कलात्मक प्रदर्शन आहे.  त्याला 'उत्सवांचा उत्सव' असेही म्हणतात.


नागालँडच्या समृद्ध संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन आणि जतन करणे तसेच तिची परंपरा प्रदर्शित करणे हा या उत्सवाचा उद्देश आहे.  


▪️नागालँड स्थापना दिवस


५९ वा नागालँडचा स्थापना दिवस ०१ डिसेंबर २०२१ रोजी साजरा करण्यात आला.  


▪️*नागालँड 1 डिसेंबर 1963 रोजी भारतीय संघराज्याचे 16 वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले*.  नागालँड पूर्वेला *म्यानमार*, उत्तरेला *अरुणाचल प्रदेश*, पश्चिमेला *आसाम* आणि दक्षिणेला *मणिपूरने* वेढलेले आहे.  


सरमती पर्वत रांग नागालँड आणि म्यानमार दरम्यान नैसर्गिक सीमा तयार करते, जी नागालँडची सर्वोच्च टेकडी देखील आहे*.  राज्यातील सुमारे 70% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे आणि येथील *मुख्य अन्न पीक हे भात* आहे, याशिवाय एकूण शेतीच्या 70% भागावर भाताची लागवड केली जाते.  स्लॅश आणि बर्न पद्धतीची शेती येथे प्रचलित आहे ज्याला स्थानिक भाषेत *झुम शेती* म्हणतात.  राज्यातील दिमापूर जिल्हा संपूर्ण देशाशी रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीने जोडलेला आहे.  


▪️हॉर्नबिल पक्षी.


 हॉर्नबिल हा उष्णकटिबंधीय आणि उप-उष्णकटिबंधीय आफ्रिका, आशिया आणि मेलेनशियामध्ये आढळणारा पक्षी आहे.  *भारतात धनेश म्हणूनही ओळखले* जाते.  हॉर्नबिल्स लांब, वक्र आणि चमकदार असतात. 

लिओनेल मेस्सीने सातव्यांदा बॅलन डी'ओर पुरस्कार जिंकला.

❇️ लिओनेल मेस्सीने 2021 चा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून फ्रान्स फुटबॉलच्या नावावर सातव्यांदा बॅलोन डी'ओर जिंकला आहे.  मेस्सीच्या प्रभावी कामगिरीमुळे अर्जेंटिनाला जुलैमध्ये कोपा अमेरिका विजेतेपद जिंकण्यात मदत झाली. 


⚜️ मस्सीने 2009


⚜️2010


⚜️2011


⚜️2012 आणि 


⚜️2015 मध्येही विजेतेपद पटकावले होते.  


❇️ तयाने  पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि बायर्न म्युनिकचा रॉबर्ट लेवांडस्की यांना मागे टाकले. 


❇️रोनाल्डोच्या नावावर सहा जेतेपदे आहेत.  


❇️रोनाल्डोने 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 मध्ये हे विजेतेपद पटकावले होते.


⚠️ बलन डी'ओर 2021 विजेते..


1. बॅलोन डी'ओर (पुरुष) : लिओनेल मेस्सी (अर्जेंटिना)


 2. वर्षातील सर्वोत्कृष्ट क्लब: चेल्सी फुटबॉल क्लब 


3. सर्वोत्कृष्ट गोलकीपरसाठी याशिन 

जियानलुइगी डोनारुम्मा (इटली) 


4. बॅलन डी'ओर (महिला): अलेक्सिया पुटेलास (बार्सिलोना स्पेन)


 5. वर्षातील सर्वोत्कृष्ट स्ट्रायकर : रॉबर्ट लेवांडोव्स्की (बायर्न म्युनिक/पोलंड) 


6. सर्वोत्कृष्ट युवा पुरुष खेळाडूसाठी कोपा करंडक : पेद्री (बार्सिलोना स्पेन)


 ⚠️ बलोन डी'ओर' पुरस्कार विषयी...


❇️फरान्स फुटबॉल' या फ्रेंच फुटबॉल मॅगझिनद्वारे बॅलन डी'ओर पुरस्कार दरवर्षी दिला जातो.  क्लब आणि राष्ट्रीय संघातील एका वर्षात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला हा पुरस्कार दिला जातो.  


❇️ सटॅनले मॅथ्यूज यांना हा पुरस्कार *पहिल्यांदा 1956* मध्ये देण्यात आला आणि तेव्हापासून दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जातो.


जागतिक मालिकेचा अंतिम टप्पा - सिंधूला उपविजेतेपद



भारताच्या दोन ऑलिम्पिक पदकविजेत्या पी. व्ही. सिंधूला जागतिक बॅडिमटन मालिकेच्या अंतिम टप्प्यात उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. तिला कोरियाच्या आन सेयंगने सरळ गेममध्ये पराभूत केले.


टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक पटकावणाऱ्या सिंधूला मागील काही काळात जेतेपदाने हुलकावणी दिली आहे. रविवारी झालेल्या अंतिम लढतीत १९ वर्षीय सेयंगने तिचा २१-१६, २१-१२ असा पराभव केला. ४० मिनिटे चाललेल्या या लढतीत सिंधूला सेयंगचा बचाव भेदता आला नाही किंवा तिने केलेल्या वेगवान खेळाचे उत्तरही देता आले नाही. सिंधूची सरळ गेममध्ये पराभूत होण्याची ही सलग तिसरी वेळ ठरली.


सिंधूने वर्षांअखेरीस होणाऱ्या या स्पर्धेचे २०१८ मध्ये जेतेपद पटकावले होते. यंदा अंतिम लढतीत तिला चांगला खेळ करता आला नाही. पहिल्या गेममध्ये सुरुवातीलाच ती ०-४ अशी मागे पडली. सेयंगने वेगवान पद्धतीने खेळ करत १६-८ अशी आघाडी घेतली. यानंतर सिंधूने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला; पण सेयंगला हा गेम २१-१६ असा जिंकण्यात यश आले.

कावेरी नदी

🔘दक्षिण भारतातील प्रमुख नदी आहे. 


🔘तिला पोंनी असेही उपनाव आहे. 


🔘ती तामीळनाडू व कर्नाटक या राज्यातुन वाहते. कावेरी भारतीय द्वीपकलपामधील गोदावरी व कृष्णा यांच्या नंतर तिसरी लांब नदी आहे.


🔘कावेरीचे उगमस्थान पश्चिम घाटातील [तळकावेरी][कर्नाटक] येथे आहे.


🔘कावेरी चा त्रिभुज प्रदेश भारतातील सर्वात सुपीक प्रदेशांतील एक आहे. 


🔘कावेरीचे एकुण पाणलोट क्षेत्र 81,155 वर्ग किमी आहे.


⚫️कावेरी नदी : उपनद्या⚫️


🔹शिमशा


🔹हमवती


🔹अर्कावती


🔹होन्नुहोळे


🔹लक्ष्मणतीर्थ


🔹काबिनी


🔹भवानी


🔹नोय्याल नदी


🔹अमरावती नदी सिरपा


🔹लोकपावनी


भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India)



ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.

परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –

1) Automatic Route आणि


2) Government Approval Route.


1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.


2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.



महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :


ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.

प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो. 

वाचा संपूर्ण माहिती :- जनरल बिपीन रावत



🔸नाव : बिपीन लक्ष्मणसिंग रावत


🔹जन्म : 16 मार्च 1958, पौडी , उत्तर प्रदेश 


🔸मत्यू : ८ डिसेंबर २०२१ (वय ६३) कुन्नूर , तामिळनाडू 


🔹मत्यूचे कारण : हेलिकॉप्टर अपघात


🔸जोडीदार : मधुलिका रावत


🔹गरुकुल

-राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी ( बीएससी )

-यूएस आर्मी कमांड अँड जनरल स्टाफ कॉलेज 

-मद्रास विद्यापीठ

-चौधरी चरण सिंग विद्यापीठ ( पीएचडी ) 


🔸शाखा/सेवा : भारतीय सैन्य सेवा  (6 डिसेंबर 1978 - 8 डिसेंबर 2021)


🔹यनिट : 5/11 गोरखा रायफल्स


🔸सवा क्रमांक : IC-35471M 


🔹पहिले भारतीय सशस्त्र दलाचे  प्रमुख संरक्षण कर्मचारी (CDS)✅

(1 जानेवारी 2020 - 8 डिसेंबर 2021)


🔸चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे 57 वे अध्यक्ष

(27 सप्टेंबर 2019 - 31 डिसेंबर 2019)


🔹26 वे लष्करप्रमुख.   

(31 डिसेंबर 2016 - 31 डिसेंबर 2019)


🔸लष्कराचे 37 वे उपप्रमुख

(1 सप्टेंबर 2016 - 31 डिसेंबर 2016)


🔹परस्कार

-परम विशिष्ट सेवा पदक

-अति विशिष्ट सेवा पदक

-युद्ध सेवा पदक

-सेना पदक

-विशिष्ट सेवा पदक 

Online Test Series

शहीद भगतसिंग आणि गांधीजी

भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांना जी फाशी झाली ती कायदेमंडळात बाँब फ़ेकला म्हणून नाही, तर सौंडर्सच्या हत्येच्या आरोपाखाली त्यांना फाशी देण्यात आली. ही हत्या १७ डिसेंबर, १९२८ रोजी झाली होती. त्यावर खटला चालवण्यात आला आणि त्याच्या अखेरीस २३ मार्च, १९३१ रोजी फासावर लटकविण्यात आले. .

महात्मा गांधींनी या संदर्भात लक्ष घालावे अशी त्यांना विनंती करण्यात आली. भगतसिंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांची फाशीच्या शिक्षेतून सुटका व्हावी म्हणून १९ मार्च रोजी गांधींनी दिल्ली येथे व्हॉइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांची भेट घेतली. पण गांधींच्या रदबदलीचा काही उपयोग झाला नाही. परंतु या रदबदलीची बातमी पंजाबच्या तत्कालीन गव्हर्नरला मिळाली. ही रदबदली कदाचित यशस्वी होईल असे त्यांना वाटले. त्यामुळे २४ मार्च हा फाशीचा दिवस ठरला असूनही, आदल्या दिवशी रात्रीच लाहोरच्या तुरुंगात त्यांना फाशी देण्याचा कार्यक्रम उरकून घेण्यात आला. मुख्य म्हणजे २३ मार्च रोजीच गांधी यांनी आयर्विन यांना पत्र लिहून भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याविषयीचे कळकळीचे आवाहन केले. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही.

कालांतराने बीबीसीवर दिलेल्या मुलाखतीत आयर्विन यांनी आपल्या ताठरपणाचे समर्थन केले - "कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे माझे कर्तव्य होते. मी भगतसिंगांसंबंधीचे कागदपत्र पाहिले व न्यायाची अंमलबजावणी करण्यात ढवळाढवळ न करण्याचे ठरवले."

भगतसिंगांचा मार्ग जरी गांधीजींना पसंत नव्हता तरी त्यांच्याबद्दल गांधीजींना प्रचंड आदर होता. त्यांच्या फाशीनंतर ’यंग इंडिया’मध्ये लेख लिहून गांधीजींनी त्यांच्या हौतात्म्याला आदरांजली वाहली

इंग्रज सरकारचे प्रशासन


बंगालमध्ये र्लॉड क्लाईव्ह पुरस्कृत दुहेरी राज्यव्यवस्था -

· बंगालच्या नबाबने फेब्रुवारी 1765 मध्ये निजामतीचे (लष्करी, फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले.

· 16 ऑगस्ट 1765 मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार, ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले.

· त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे आकार केंदि्रत झाले. पंरतू प्रत्यक्षात सुपूर्ण राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा कंपनीने स्वत:कडे घेतली नाही कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व हस्तक्षेपाची आणि अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत होती.

· भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता, म्हणून र्लॉड क्लाईव्हने दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली व न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला व्यापार सैन्य, परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सज्ञ्ल्त्;ाा विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात.

· या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला 53 लाख रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. 1765-1772 या काळात बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती.

· या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भाषांतरांवरूनरष्टाचार निर्माण झाल्याने 1772 मध्ये वॉरन हेस्ंिटग्जने बंद केली.

नियामक कायदा (1773) :-

· कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे 14 लाख कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा 1773 मध्ये मंजूर केला.

· कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे

बंगालमध्ये अत्याचार -

· कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला.

· कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.

कंपनीचे शासन म्हणजे व्यापारी धोरण -

· प्लासीच्या युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सत्ता स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक सज्ञ्ल्त्;ाा व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीतिज्ञम्प्;म्पनी व्यक्त केले.

· व्यापारी हे कुशल प्रशासक नसतात असे म्हटले जाते.

ब्रिटिश पार्लमेंटला संधी -

· कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला.

· कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली.

· 1772 मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी 31 सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर 13 सदस्यअसलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे 14 लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली.

· त्याचवेळी 1 ऑक्टोबर 1773 रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.

नियामक कायद्याचे स्वरुप /तरतुदी :-

कंपनीच्या संघटनेतील व प्रशासनातील दोष दूर करुन भारतीय जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

(1) मुंबई, मद्रास, कोलकत्ता , या तीन प्रांताचे एकीकरण करुन कोलकत्ता येथे मुख्य ठिकाण केले.

(2) कोलकत्याच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक म्हणून घोषित केले. तसेच मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले.

(3) प्रांतीय गव्हर्नरने जनरलला कारभारात मदत करण्यासाठी 4 लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले. हे मंडळ बहुमतानुसार कार्य करीत असे.

(4) कोलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. एक मुख्य व इतर तीन असे चार न्यायाधीश असत. दिवाणी फौजदारी, धार्मिक, तसेच कंपनीच्या अधिकार्‍याच्या विरूध्द (गव्हर्नर जनरल गव्हर्नर आणि कौन्सिल सोडून ) निर्णय देणे. या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे

(5) दर 20 वर्षाने विशेषाधिकाराचे नूतनीकरण करावे.

नियामक कायद्यातील दोष :-

(1) प्रशासनाचे अधिकार कौन्सिलकडे सोपविल्याने गव्हर्नर जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती.

(2) गव्हर्नर जनरल, कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती.

(3) प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश आज्ञम्प्;म्प्;ाा नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ उरला नाही.

1781 चा दुरुस्ती कायदा :-

· 1773 च्या कायद्यातील दोष दुर करण्याच्या हेतुने ब्रिटिश संसदेने 1781 मध्ये दुरुस्ती कायदा मंजूर केला.

· त्यानूसार कंपनी कर्मचार्‍यांवर सर्वोच्च न्यायलयात कोणतीही कार्यवाही होणार नाही.

1784 चा पिट्स कायदा :-

· 1773 च्या नियंत्रण कायद्यातील काही दोष नष्ट करण्याचा प्रयत्न 1781 च्या दुरुस्त कायद्याने केला.

· 1783 मध्ये श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात विधेयक मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुंजूर झाले.

· त्यानंतर नोव्हेबर 1783 मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर झाले कारण पिट यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे असेही वाटत होते.

· पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी 1784 मध्ये कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधी केला.

· निवडणूकीनंतर ऑगस्ट 1784 मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर झाले.

· या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.

· या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-

(1) इंग्लंडचा अर्थमंत्री भारत सचिव प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन 6 सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली. भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील राज्यकारभरावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते.

(2) र्बोड ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ डायरेक्टर करत असे. त्याच्या कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन करण्यात आली.

(3) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे पूर्ण अधिकार असतील.

(4) कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे. (५) गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.

· भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकार्‍यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात आले.

· त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत म्हणून प्रसिध्द आहे.

· थोडया फार बदलाने ही पध्दत 1858 पर्यत सुरु होती.

1786 चा कायदा :-

· र्लॉड कॉर्नवॉलिसच्या मागणीनुसार ब्रिटिश संसदेने 1786 चा कायदा मंजूर केला या कायद्यानूसार गव्हर्नर जनरलला कमांडर इन चिफ म्हणून घोषित केले.

· तसेच गरज असल्यास कार्यकारीणीच्या निर्णयाविरुध्द कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली.

· भारतीय प्रशासनात कार्य करण्यार्‍या अधिकर्‍यांना इंग्लडमध्ये परत गेल्यावर मालमत्ता घोषित करावी लागत असे ही अट रद्द करण्यात आली.

चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा (1793-1857) :-

· कंपनी शासनाचा काळ 1793-1857 असा होता.

· त्यामध्ये 1773 ते 92 पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ म्हणून ओळखला जातो.

· 1793-1857 चा काळ हा चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जातो.

· चार्टर अ‍ॅक्टनुसार कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती देण्यात आल्या. त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.

1793 चा सनदी कायदा :-

· नियंत्रणाच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद होती की दर, 20 वर्षानी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील व्यापारी मक्तेदारीची व राज्यकारभाराची नवी सनद दिली जावी त्यानुसार 1793 साली आज्ञापेताचे नूतनीकरण करण्यात आले.

· त्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे :

(1)भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार करण्याचा विशेषाधिकार आणखी 20 वर्षासाठी प्राप्त झाला.

(2) र्बोड ऑफ कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली. त्यांचे वेतन भारतीय कोषातून तिजोरीतून देण्यात यावे

(3) गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे स्वांतत्र्य देण्यात आले.

(4) भारतामधील कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला परत बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त झाला.

इतिहास प्रश्नमालिका

1. पहिले महाराष्ट्रीय समाजसुधारक कोण?
नाना जगन्नाथ शंकरशेठ
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर
दादोबा पांडुरंग तर्खडकर
गोपाळ हरी देशमुख

● उत्तर - आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर

2. खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीत नाना जगन्नाथ शंकरशेठच्या सहकार्याचे प्रतिबिंब दिसून येत नाही?
जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टची स्थापना
एलफिन्स्टन कॉलेजची स्थापना
सत्यशोधक समाजाची स्थापना
ग्रँट मेडिकल कॉलेजची स्थापना

● उत्तर - सत्यशोधक समाजाची स्थापना

3. ६१ दिवसाच्या दीर्घ उपोषणानंतर कोणत्या क्रांतकिरकाचे तुरुंगात निधन झाले?
भगतसिंग 
राजगुरू
जतीनदास
रोशनसिंग

● उत्तर - जतीनदास

4. मिठाच्या सत्याग्रहात प्रसिध्दीस आलेले शिरोडा हे गाव महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
मुंबई
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
ठाणे

● उत्तर - सिंधुदुर्ग

5. भारताची नाईटिंगेल म्हणून कोणती व्यक्ती ओळखली जाते?
विजयालक्ष्मी पंडित 
कॅप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन
सरोजिनी नायडू
डॉ. अॅनी बेझंट

● उत्तर - सरोजिनी नायडू

6. कोणत्या कायद्याने प्रांतिक शासनात भारतीयांना सहभागी करण्यात आले?
१८१३
१९०९
१९१९
१९३५

● उत्तर - १९१९

7. महानुभाव पंथाचे संस्थापक कोण होते?
बसवेश्वर
रामानुज
चक्रधर स्वामी
चांगदेव

● उत्तर - चक्रधर स्वामी

8. खालीलपैकी कोणत्या चळवळीमध्ये गांधीजींचा सहभाग नव्हता?
बार्डोली सत्याग्रह 
चंफारण्य सत्याग्रह
काळ्या कायाघाचा निषेध
खेडा सत्यांग्रह

● उत्तर - बार्डोली सत्याग्रह 

9. तात्या टोपे हे नानापेशवे यांचे कोण होते?
मंत्री 
सचिव
लष्करप्रमुख
प्रशासकीय अधिकारी

● उत्तर - लष्करप्रमुख

10. महात्मा गांधीजानी मजुर महाजन संघाची स्थापना कोठे केली?
मद्रास 
अहमदाबाद
पोरबंदर
सुरत

● उत्तर - अहमदाबाद

सविस्तर वाचा - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष, सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पात्रतापहिल्यांदाच निश्चित करण्यात आली आहे.

♦️सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही पात्रता ठरवण्यात आली असून आता आयोगावरील राजकीय नियुक्त्यांना काही प्रमाणात चाप लागण्याची शक्यता आहे.
♦️एमपीएससीच्या माध्यमातून
शासनाच्या विविध विभागांसाठीच्या
पदांसाठीची भरती प्रक्रिया राबवण्यात
येते.
♦️आतापर्यंत एमपीएससीच्या अध्यक्ष, सदस्यांसाठी निश्चित अशी पात्रता नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये एका याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची
पात्रता, निवड प्रक्रिया निश्चित
करण्यासाठीचे पत्र राज्यपालांनी
२०१७ मध्ये दिले होते.  त्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
♦️सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख सचिव सीताराम कुंटे यांनी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची पात्रता, निवड प्रक्रियेसंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
🔵आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी पात्रता आणि निवड प्रक्रियेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे
निश्चित करण्यात आली आहेत.
♦️त्यामुळे आता या पद्धतीनेच निवड करावी लागणार असल्याने राजकीय नियुक्त्यांना चाप लागण्याची शक्यता
आहे.

🔳निवडीची पात्रता आणि प्रक्रिया
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1⃣अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती नेमली जाईल.
2⃣आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांचा समावेश आहे.
3⃣त्यात आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेतील किमान दहा वर्षांचा अनुभव असलेला अधिकारी
किंवा शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक
दर्जाची व्यक्ती असेल.
4⃣किमान वय पन्नास वर्षे असेल.
5⃣सहावर्षासाठीच त्यांना आयोगात काम करता येईल.
6⃣सदस्यांसाठीही हीच पात्रता असेल.
7⃣आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य
निष्कलंक, चारित्र्यसंपन्न, अनुभवी
असणे अपेक्षित आहे.
8⃣आयोगाचे अध्यक्ष प्रशासकीय सेवेतील
असल्यास किमान दोन सदस्य प्रशासकीय सेवेतील असतील.
9⃣अध्यक्ष अध्यापन क्षेत्रातील असल्यास किमान तीन सदस्य प्रशासकीय सेवेतील असतील.
🔟तर राज्य शासनाच्या अधिनस्त मंडळे,
महामंडळे, प्राधिकरणे,स्थानिक
स्वराज्यसंस्थांतून शक्यतो दोन
सदस्य असतील.
1⃣1⃣अध्यक्ष, सदस्यांच्या निवडीसाठी जाहिरात देऊन प्रक्रिया राबवलीजाईल.
1⃣2⃣शोध समितीने तयार केलेल्या यादीतून योग्य उमेदवारांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांना करण्यात येईल.
1⃣3⃣त्यानंतर राज्यपाल निवडीसंदर्मातील अंतिम आदेश देतील.

🔴सध्या आयोगाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर अोक आहेत.

✳️संघलोकसेवा आयोगासंबंधातील घटनात्मक तरतुदी
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌कलम 315- संघ आणि राज्यांसाठी लोकसेवा आयोग.
📌कलम 316- सदस्यांची नियुक्ती आणि कार्यकाळ.
📌कलम- 317 लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याची बडतर्फी आणि निलंबन.
📌कलम-318 आयोगाचे सदस्य आणि कर्मचारी यांच्या सेवाशर्तीबाबत नियम करण्याचा अधिकार.
📌कलम- 319 आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई.
📌कलम 320 लोकसेवा आयोगाचे कार्याधिकार.
📌कलम 321 लोकसेवा आयोगांचे कार्याधिकारामध्ये विस्तार करण्याचा अधिकार.
📌कलम - 322 लोकसेवा आयोगांचा खर्च.
📌कलम- 323 लोकसेवा आयोगांचे अहवाल.

ग्रामपंचायत

भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात ‘मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958’ उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे.

स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे.

जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते.

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो.

📌महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे

लोकसंख्या  –  पंचाची संख्या

600 ते 1500   –  7

1501 ते 3000   – 9

3001 ते 4500  – 11

4501 ते 6000  – 13

6001 ते 7500  – 15

7501 ते पेक्षा जास्त  -17 
 

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.

ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात.

ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो.

संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो.

महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ लागू करण्यात आला.

ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो.

सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते.

सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम – 500 रु. राखीव जागेसाठी – 100 रु.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.

ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात.

ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो.

सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो.

महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही.

सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते.

सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.

सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.

ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे.

जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते.

सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे.

नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो.

ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.

ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो.

ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत.

सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.

जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.

सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.

ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.

न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो.

सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.

न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत – अकलूज

महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत – नवघर

महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सातारा

महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सिंधुदुर्ग

ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.  

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 जानेवारी 2024

◆ यंदा देशातील एकूण 1132 पोलिस, अग्नीशामक सेवा, ग्रहरक्षक कर्मचाऱ्यांना शौर्य/सेवा पदके जाहीर झाली आहेत. ◆ महाराष्ट्र पोलीस दलाला एकून 62 ...