Thursday 2 February 2023

भारतीय नदी(INDIAN RIVERS)


1 सिन्धु नदी-

•लम्बाई: (2,880km)

• उद्गम स्थल: मानसरोवर झील के निकट

• सहायक नदी:(तिब्बत) सतलुज, व्यास,

झेलम, चिनाब,

रावी, शिंगार,

गिलगित, श्योक जम्मू और कश्मीर, लेह

—————————————

2 झेलम नदी

•लम्बाई: 720km

•उद्गम स्थल: शेषनाग झील,

जम्मू-कश्मीर

•सहायक नदी: किशन, गंगा, पुँछ लिदार,करेवाल,

सिंध जम्मू-कश्मीर,

कश्मीर

—————————————

3 चिनाब नदी

•लम्बाई: 1,180km

•उद्गम स्थल: बारालाचा दर्रे के निकट

•सहायक नदी: चन्द्रभागा जम्मू-कश्मीर

—————————————

4 रावी नदी

•लम्बाई: 725 km

•उद्गम स्थल:रोहतांग दर्रा,

कांगड़ा

•सहायक नदी :साहो, सुइल पंजाब

————————————–

5 सतलुज नदी

•लम्बाई: 1440 (1050)km •उद्गमस्थल:मानसरोवर के निकट राकसताल

•सहायक नदी : व्यास, स्पिती,

बस्पा हिमाचल प्रदेश, पंजाब

————————————

6 व्यास नदी

•लम्बाई: 470

•उद्गम स्थल: रोहतांग दर्रा •सहायक नदी:तीर्थन, पार्वती,

हुरला

—————————————

7 गंगा नदी

•लम्बाई :2,510 (2071)km •उद्गम स्थल: गंगोत्री के निकट गोमुख से

• सहायक नदी: यमुना, रामगंगा,

गोमती,

बागमती, गंडक,

कोसी,सोन,

अलकनंदा,

भागीरथी,

पिण्डार,

मंदाकिनी, उत्तरांचल,

उत्तर प्रदेश,

बिहार,

————————————–

8 यमुना नदी

•लम्बाई: 1375km

•उद्गम स्थल: यमुनोत्री ग्लेशियर

•सहायक नदी: चम्बल, बेतवा, केन,

टोंस, गिरी,

काली, सिंध,

आसन

————————————-

9 रामगंगा नदी

•लम्बाई: 690km

•उद्गम स्थल:नैनीताल के निकट एक हिमनदी से

• सहायक नदी:खोन

—————————————

10 घाघरा नदी

•लम्बाई: 1,080 km

•उद्गम स्थल:मप्सातुंग (नेपाल)

• सहायक नदी:हिमनद शारदा, करनली,

कुवाना, राप्ती,

चौकिया,

————————————–

11 गंडक नदी

•लम्बाई: 425km

•उद्गम स्थल: नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट •सहायक नदी :काली गंडक,

त्रिशूल, गंगा

————————————–

12 कोसी नदी

•लम्बाई: 730km

•उद्गम स्थल: नेपाल में सप्तकोशिकी

(गोंसाईधाम)

•सहायक नदी: इन्द्रावती,

तामुर, अरुण,

कोसी

————————————–

13 चम्बल नदी

•लम्बाई: 960 km

•उद्गम स्थल:मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से

•सहायक नदी :काली सिंध,

सिप्ता,

पार्वती, बनास

—————————————

14 बेतवा नदी

•लम्बाई: 480km

•उद्गम स्थल: भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश

—————————————

15 सोन नदी

•लम्बाई: 770 km

•उद्गमस्थल:अमरकंटक की पहाड़ियों से

•सहायक नदी:रिहन्द, कुनहड़

—————————————

16 दामोदर नदी

•लम्बाई: 600km

•उद्गम स्थल: छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व

•सहायक नदी:कोनार,

जामुनिया,

बराकर झारखण्ड,

पश्चिम बंगाल

—————————————

17 ब्रह्मपुत्र नदी

•लम्बाई: 2,880km

•उद्गम स्थल: मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत में सांग्पो)

•सहायक नदी: घनसिरी,

कपिली,

सुवनसिती,

मानस, लोहित,

नोवा, पद्मा,

दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम

————————————

18 महानदी

•लम्बाई: 890km

•उद्गम स्थल: सिहावा के निकट रायपुर

•सहायक नदी: सियोनाथ,

हसदेव, उंग, ईब,

ब्राह्मणी,

वैतरणी मध्य प्रदेश,

छत्तीसगढ़,

उड़ीसा

————————————–

19 वैतरणी नदी

• लम्बाई: 333km

•उद्गम स्थल:क्योंझर पठार उड़ीसा

—————————————

20 स्वर्ण रेखा

•लम्बाई: 480km

•उद्गम स्थल ;छोटा नागपुर पठार उड़ीसा,

झारखण्ड,

पश्चिम बंगाल

—————————————

21 गोदावरी नदी

•लम्बाई: 1,450km

•उद्गम स्थल: नासिक की पहाड़ियों से

•सहायक नदी:प्राणहिता,

पेनगंगा, वर्धा,

वेनगंगा,

इन्द्रावती,

मंजीरा, पुरना महाराष्ट्र,

कर्नाटक,

आन्ध्र प्रदेश

———–;;—;——————–

22 कृष्णा नदी

•लम्बाई: 1,290km

•उद्गम स्थल: महाबलेश्वर के निकट

•सहायक नदी: कोयना, यरला,

वर्णा, पंचगंगा,

दूधगंगा,

घाटप्रभा,

मालप्रभा,

भीमा, तुंगप्रभा,

मूसी महाराष्ट्र,

कर्नाटक,

आन्ध्र प्रदेश

—————————————

23 कावेरी नदी

•लम्बाई: 760km

•उद्गम स्थल: केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी

•सहायक नदी:हेमावती,

लोकपावना,

शिमला, भवानी,

अमरावती,

स्वर्णवती कर्नाटक,

तमिलनाडु

—————————————

24 नर्मदा नदी

•लम्बाई: 1,312km

•उद्गम स्थल :अमरकंटक चोटी

•सहायक नदी: तवा, शेर, शक्कर,

दूधी, बर्ना मध्य प्रदेश,

गुजरात

————————————–

25 ताप्ती नदी

•लम्बाई: 724km

•उद्गम स्थल: मुल्ताई से (बेतूल)

•सहायक नदी: पूरणा, बेतूल,

गंजल, गोमई मध्य प्रदेश,

गुजरात

—————————————

26 साबरमती

•लम्बाई: 716km

•उद्गम स्थल: जयसमंद झील

(उदयपुर)

•सहायक नदी:वाकल, हाथमती राजस्थान,

गुजरात

————————————-

27 लूनी नदी

•उद्गम स्थल: नाग पहाड़ •सहायक नदी:सुकड़ी, जनाई,

बांडी राजस्थान,

गुजरात,

मिरूडी,

जोजरी

————————————–

28 बनास नदी

•उद्गम स्थल: खमनौर पहाड़ियों से

•सहायक नदी :सोड्रा, मौसी,

खारी कर्नाटक,

तमिलनाडु

—————————————

29 माही नदी

•उद्गम स्थल: मेहद झील से •सहायक नदी:सोम, जोखम,

अनास, सोरन मध्य प्रदेश,

गुजरात

——————

मध्ययुगीन भारत



1) ठगांचा यशस्वी बंदोबस्त कोणत्या गव्हर्नर  जनरलने केला?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


2) भ्रूणहत्या व बालहत्या थांबविण्याचा प्रयत्न कोणत्या गव्हर्नर जनरलने केला?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


3) भारतामध्ये विस्तारवादी धोरण राबविणारा प्रथम गव्हर्नर जनरल कोण होता?

=> लॉर्ड वेलस्ली


4) भारतामध्ये औद्योगिक विद्यालयाची सुरुवात कोणत्या गव्हर्नर जनरलने केली?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


5) भारतामध्ये स्त्री-व्यापार बंदी आणि भारतीय सनदी नोकरांच्या भरती करणास प्रारंभ कोणत्या ब्रिटीश गव्हर्नर जनरलने केला?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


6) ज्युरी पद्धत कोणत्या गव्हर्नर जनरलच्या काळात सुरु करण्यात आली?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


8 ) बंगालचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल कोण होता?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


9) भारताचा पहिले गव्हर्नर जनरल कोण होता?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


10) मेकॉंलेचा शिक्षणसिद्धांत भारतात कोणत्या गव्हर्नर जनरलने लागू केला?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


11) भारतीय नागरिकांना उच्च पदे आणि इंग्रजी शिक्षण कोणत्या गव्हर्नर जनरलने दिले?

=> लॉर्ड विल्यम बेंटीक


12) भारतात पोलीस खात्याची स्थापना कोणत्या गव्हर्नर जनरलने केली?

=> वॉरन हेस्टींग्ज


13) कायमधारा पद्धत कोणत्या गव्हर्नर जनरलने चालू केली?

=> लॉर्ड कॉंर्नवालीस


14) भारतीय सनदी सेवांचा जनक कोणत्या गव्हर्नर जनरलला म्हणतात?

=> लॉर्ड कॉंर्नवालीस


15) ब्रिटीश नागरी सेवेची सुरवात कोणत्या गव्हर्नर जनरलने केली?

=> लॉर्ड कॉंर्नवाली


16) मद्रास प्रेसिडेन्सीची स्थापना कोणत्या गव्हर्नर जनरलच्या काळात झाली?

=> लॉर्ड वेलस्ली


17) तैनाती फौजेची सुरवात कोणत्या गव्हर्नर जनरलने केली?

=> लॉर्ड वेलस्ली


18) लॉर्ड कॉंर्नवालीसचा मृत्यू कधी आणि कोठे झाला?

=> 1805 मध्ये गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश)


19) अमृतसरचा तह कोणाच्या काळात झाला?

=> लॉर्ड मिंटो


20) भारतात देशी वृत्तपत्रांना खरा प्रारंभ कधी आणि कोणाच्या काळात झाला?

=> मार्क्विस ऑफ हेस्टीग्ज

ब्रिटिशांचे कायदा धोरण



०१. भारतात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे. तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष म्हणून लॉ मेंबर लॉर्ड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.


०२. लॉर्ड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले गेले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता,१८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता, १८६१ निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.


०३. भारतात मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सत्ता होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते. त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे. पण जेव्हा ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सत्ता स्थापन झाली. तेव्हा कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते.


०४. आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केले गेले. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता.


०५. व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे व त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या. त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते.


०६. तरीही कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते. त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक होते.


०७. ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार, जहागीरदार, उमराव या लोकांना कमी शिक्षा असे, काही प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.


०८. इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ, जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली. व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण होण्यास मदत झाली.


०९. १८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली. या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू केली.


१०. पण कायद्यासमोर सर्व समान या संदभर्रात इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता. युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे. युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे.


११. ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक होती. कोर्ट फी, वकिल, साक्षीदार इ. खूप खर्च असे. जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे. साक्षी पुरावे यावर आधारित न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.

१८५७ च्या उठावाची ठिकाणे



* दिल्ली - मीरत पासून दिल्ली ३० मैल अंतरावर आहे. ते अंतर काटून बंडवाले शिपाई दुसऱ्या दिवशी दिल्लीस आले. बहादुरशहा यास सिंहासनावर बसवून त्याची राजवट सुरु झाल्याची घोषणा त्यांना करावयाची होती. बादशहा हा नावाचाच बादशहा बनला होता. २४ तासात दिल्ली बंडवाल्यांच्या हाती आली. कालपर्यंत गुलाम असलेला बहादुरशहा त्यांनी हिंदूस्थानचा सम्राट बनवला. वास्तविक उत्तर हिंदुस्तानातील वेळची इंग्रजांची अवस्था मोठी नाजूक होती. परंतु इंग्रजांनी पंजाब वगैरे प्रदेशातून दिल्ली कडे फौजा गोळा केल्या. दिल्ली म्हणजे हिंदुस्तानची पूर्वापारची राजधानी आणि ती आपण काबीज केली. असा इंग्रजांचा अंदाज होता.


* प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमसन व गरेट म्हणतात ' बंडाचा प्रारंभ तर यशस्वी झाला, पण उत्तर हिंदुस्तानातील इंग्रजांच्या नाजूक अवस्थेचा फायदा उठवणारा एकही कार्यक्षम नेता बंडवाल्याजवळ नव्हता हे लवकरच स्पष्ट झाले. १५ सप्टेंबर १८५७ रोजी इंग्रज व बंडवाले यांच्यातील लढाईस तोंड फुटले. बंडवाल्यांनी इंग्रजी फौजांशी १० दिवस घेतले.


* कानपूर - कानपूर शहराचा विकास कंपनीच्या कारकिर्दीत झाला होता. कानपूर येथे इंग्रजी कंपनीच्या छावण्या असत. जवळच ब्राम्हवर्त येथे मराठ्यांचा पदच्युत पेशवा दुसरा बाजीराव याचे निवासस्थान होते. मृत्यूपूर्वी त्याने धोंडोपंत उर्फ नानासाहेब याला दत्तक घेतले. पण बाजीरावानंतर त्यास मिळणारा आठ लाखाचा तनखा, छोटी जहागीर, व पदव्या नानासाहेबास बहाल करण्यास इंग्रजी राज्यकर्त्यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे नानासाहेबाच्या हृदयात सुडाच्या अग्नी धुमसत होत्या पण इंग्रजांच्या सामर्थ्यापुढे तूर्त त्याने नमते घेतले होते. आता सूड उगवण्याची आयती संधी चालून आली होती.


* १ जुलै रोजी नानासाहेब पेशवा बनल्याचा व कंपनी राज्य नष्ट झाल्याचा जाहीरनामा काढण्यात आला. परंतु कानपूर हातातून गेल्याचे कळताच इंग्रजांनी तिकडे फौजा पाठविल्या होत्या. आणि या फौजांचा पराभव केल्याशिवाय नानासाहेबाची कानपूरमधील नवी राजवट सुरक्षित राहणार नव्हती. इंग्रज फौजा कानपुरावर नवी राजवट सुरक्षित राहणार नव्हती. इंग्रज फौजा कानपूरावर येण्यापुर्वीच नानासाहेबाने फौजेनिशी कूच करून त्याच्याशी लढाई दिली. पण नानासाहेब यांचा पराभव झाला.


* पुढे सैन्याची जमवाजमव करून नानासाहेब व त्याचा सेनापती तात्या टोपे यांनी कानपुरवर चाल केली व पुन्हा ताब्यात घेतले. त्यानंतर ६ डिसेंबर १८५७ ला पळ काढावा लागला.


१८५७ च्या उठावाचे परिणाम 


* कंपनीची राजवट बरखास्त झाली : स १८५७ चा कायदा - रेग्युलेटिंग अक्ट हा कायदा इंग्लिश पार्लमेंटने पास केल्यापासून सरकारचे कंपनीच्या कारभारावरील कंपनीच्या कारभारावरील नियंत्रण वाढतच गेले होते.सरकारने १८५७ साली खास कायदा मंजूर करून कंपनीची राजवट बरखास्त केली व तेथून पुढे हिंदुस्तानात इंग्लंडच्या राणीची राजवट सुरु झाल्याचे घोषित करण्यात आला. कंपनीचे सर्व भूदल व आरमार राणी सरकारकडे घेण्यात आले. राणीच्या वतीने हिंदुस्तानचा व्हाईसराय हा हिंदुस्तान सरकारचा कारभार पाहणार होता. पूर्वीची बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हि मंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी भारत मंत्री आणि त्यांचे मंडळ [ The secretary of state in council ] हा भारतमंत्री पार्लमेंटचा व ब्रिटीश मंत्रिमंडळाचा सभासद असे.


* राणीचा जाहीरनामा : राज्यकर्त्यांचे उदार धोरण - १८५७ च्या उठवातून इंग्रज राज्यकर्त्यांनी अनेक धडे घेतले. हिंदुस्तानातील असंतोषाची तीव्र जाणीव त्यांना उठावाने झाली. त्यामुळे त्यांनी हिंदुस्तान विषयक आपले धोरण बदलले. हे  धोरण १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी अलाहाबाद येथे दरबार भरवून व तेथे दरबार भरवून व तेथे राणीचा जाहीरनामा घोषित करून स्पस्ष्ट केले. राणीचा जाहीरनामा असा - [ आम्ही आता राज्यवृद्धीच्या उद्योगाला हात घालणार नाही, देशी संस्थानिकांचे हक्क, मानमरातब आणि प्रतिष्ठा यांचा आमच्याप्रमाणे मान राखू, त्यांनी व आमच्या प्रजेने समृद्धीत राहावे अशीच आमची इच्छा आहे. अंतर्गत शांतता व चांगले सरकार यामुळेच हिंदुस्तानात सामाजिक प्रगती घडून येईल. तसेच आम्ही जाहीर करतो की, देशी संस्थानिकांचे कंपनीशी जे करारदार झाले असतील ते येथून आम्ही पाळू. संस्थानिकांना आपल्या इच्छेनुसार दत्तक घेता येईल. त्यांची राज्ये विलीन केली जाणार नाहीत. धर्मासाठी कोणावर कृपा व अन्याय केला जाणार नाही. सरकार धर्माच्या बाबतीत ढवळाढवळ करणार नाही. सरकारी नोकऱ्या लायकी पाहून दिल्या जातील. धर्म, वर्ग, किंवा जात त्यांच्या मार्गात येणार नाहीत.


* हिंदी लष्कराची पुनरचना करण्यात आली - १८५७ चा उठाव प्रथम हिंदी लष्करात झाला, त्यामुळे इंग्रजांनी या लष्कराची पुनरचना करण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले.


* संस्थानांसंबंधीच्या आक्रमक धोरणाचा त्याग


* इंग्रजांचे सामाजिक सुधारनासंबंधीचे धोरण बदलले


* इंग्रजी राजवटीबद्दल दहशत व तिरस्कार


 * उठवपासून हिंदी लोकांनी घेतलेला धडा


* हिंदू मुसलमानमधील दरी वाढत गेली


* हिंदूस्थानचे परराष्ट्रीय धोरण इंग्लंडशी बद्ध झाले


* इंग्रजांची हिंदुस्तानवरील पकड घट्ट झाली

लोकसंख्या धोरण.


♦️सन १९७६ चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण:-

🔶 १९६६ साली आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत कुटुंबनियोजन विभाग स्थापन करण्यात आला.

🔶१६ एप्रिल १९७६ रोजी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले. प्रथमच मतपरिवर्तन करण्याच्या धोरणाचा त्याग करून सक्तीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.

🔶 वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचे आव्हान लोकांच्या मतपरिवर्तन होणार नाही या भूमिकेतून लोकसंख्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष आघात करण्याचे स्विकारले.

🔶विवाहाचे वय पुरुषांना २१ वर्षे आणि स्त्रियांना १८ वर्षे करण्यात आले. परंतु या सक्तीच्या धोरणाचे फलित सकारात्मक मिळालेले नाही.

♦️सन १९८० नंतरचे लोकसंख्या धोरण:-

🔶 सक्तीचा वापर लोकसंख्या नियंत्रणात पूर्णता अयशस्वी ठरल्यानंतर पुन्हा मतपरिवर्तनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.

🔶 गर्भ निरोधक साधने वापरणाऱ्या जोडप्यांचे प्रमाण २२ टक्क्यावरून ४१ टक्क्यापर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले.

🔶 लोकसंख्या धोरणाचा स्वीकार लोकांनी स्वताहून करावा असे आवाहन करण्यात आले.

🔶 आठव्या पंचवार्षिक योजनेत ३० वरून २६ पर्यंत आणण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले.

🔶 नवव्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्या धोरण, लोकांचे धोरण व शासनाचा पाठींबा असणारे धोरण बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

♦️२००० चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण:-

🔶सुविधांचा पुरवठा - कुटुंबनियोजन साधने, सुविधांचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करणे आणि माता व बालक यांच्या आरोग्यासाठी सुविधा उपलब्द करून देणे.

🔶 स्थूल फलनदर [ टी. एफ. आर ] घटविणे - स्थूल फलनदरामध्ये पुनरुत्पादनक्षम वयोगटातील स्त्रियांना असणाऱ्या सरासरी मुलांची संख्या अभ्यासली जाते. हा दर १९९७ साली ३.१ होता तो २०१० पर्यंत २.१ असा घटविण्याचे उदिष्ट होते.

🔶 सन २०४५ पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण करणे - लोकसंख्या धोरणाचे दीर्घकालीन उदिष्ट हे आपली लोकसंख्या सन २०४५ पर्यंत स्थिर करण्याचे आहे. यानुसार २०१० पर्यंत लोकसंख्या ११६ कोटी वरून ११० कोटीवर आणणे.

🔶 बालमृत्यूदर प्रतीहजारी ७१ आहे तो १९९७ ते २०१० या काळात ४२ पर्यंत आणणे.

🔶 एकूण किंवा स्थूल दर ३.१ वरून २.१ वर आणणे.
 
♦️लोकसंख्या धोरणाचे मूल्यमापन:-

🔶नसबंदी आणि गर्भनिरोधक  साधनावर अतिरिक्त भर - लोकसंख्या नियंत्रणाची साधने व तंत्र लोकांना उपलब्द करून दिल्यास लोकसंख्या नियंत्रित होईल असा चुकीचा समज शासनाने करून घेतलेला दिसतो. बालमृत्यूचे मोठे प्रमाण, कुपोषण, स्त्रियांना सामाजिक दर्जा व अंधश्रद्धा अशा अनेक घटकांनी जननदर प्रभावित होतो.

🔶 दारिद्रय हेच कारण - भारतातील मोठे दारिद्रय हे लोकसंख्यावाढीचे परिणाम नसून कारण आहे. जेथे गरीबीचे प्रमाण मोठे व तीव्र आहे तेथे जननदर अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. यासाठी दारिद्रयाचा प्रश्न सुटल्यास लोकसंख्या प्रश्न सुटेल यांवर लोकसंख्या धोरण आधारित असण्याची आवश्यकता आहे.

🔶 सक्तीचा गैरवापर - १९७७ नंतर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीच्या मार्गाचा अवलंब करण्यात आला. एकाधीरशाहीच्या व्यवस्थेतही इतका रानटीपणा दिसला नसेल. नंतर धोरणकर्त्यांची हि चूक लक्षात घेवून आवश्यक ते धोरणात्मक बदल केले.

🔶 स्त्री - साक्षरता - लोकसंख्या नियंत्रणामध्ये सर्वात महत्वाची भूमिका हि स्त्री साक्षरतेतून पार पडली जाते.

🔶 रोख बक्षिशे व भ्रष्टाचार - लोकसंख्या नियंत्रणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी जोडपी कार्यक्रमात सहभागी होतात. त्यांना तसेच त्यांच्या प्रवर्तकांना रोख बक्षिसे दिली जातात. हा कार्यक्रमात २० ते ३० वयोगटातील जोडपी किती प्रमाणात स्वीकारण्यात यावर लोकसंख्या नियंत्रणात अवलंबून असते.

🔶 लोकसहभाग अल्प प्रमाणात - लोकसंख्या नियंत्रण हि एक शासकीय कार्यक्रमाची बाब राहिली असून तिला लोकचळवळीचे स्वरूप अद्यापि प्राप्त झाले नाही. प्रबोधन, स्त्रियांची व्यासपीठे, बचतगट व सहकारी संस्था अशा विविध माध्यमाची सांगड घालणे गरजेचे आहे.

🔶 विमा - आर्थिक असुर्क्शितेला पर्याय म्हणून गरीब कुटुंबात मुलाकडे पहिले जाते. जर आर्थिक संरक्षण दिले गेले तर लोकसंख्या नियंत्रणास मदत होऊ शकते.

सन २०५० चा लोकसंख्या अंदाज
🔶 लोकसंख्या भविष्यकाळात कोणत्या प्रकारे वाढेल याचा अंदाज लोकसंख्याशास्त्रांमध्ये केला जातो.
भारताची लोकसंख्या अंदाज सन २०५०
 वर्ष        सरासरी      लोकसंख्या
             वृद्धीदर          [कोटी]
१९९१    १.९९           ८४.३
२००१    १.०५          १०२.७
२०११    १.६२         १२१.०१
२०२१    ०.७०           १३२
२०३१    ०.४०           १४१
२०४१    ०.२०           १४७
२०५१    ०.००           १५०

🔶जर लोकसंख्या वृद्धीदरात अपेक्षेप्रमाणे घट झाली नाही तर भारताची लोकसंख्या आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.

🔶 सन २०५० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या ६५० कोटीवरून ९१० कोटीपर्यंत जाईल. याच कालावधीत भारताची लोकसंख्या १६० कोटी पर्यंत व चीनची लोकसंख्या १४० कोटी असेल असा अंदाज आहे. भारतात

नगरपरिषद



🔹नगरपरिषदेचे स्वरूप 


* महाराष्ट्रात नागरपरिषदांची संख्या २२१ एवढी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याने नगरपरिषदासाठी एकच कायदा आहे.


* या कायद्याप्रमाणे किमान २५ हजार लोकसंख्या असलेले क्षेत्र हे नागरी क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जाते.


* लोकसंख्येनुसार नागरी क्षेत्राचे तीन वर्ग केले जातात. एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या - अ वर्ग, चाळीस हजाराहून जास्त पण एक लाखाहून कमी लोकसंख्या - ब वर्ग, चाळीस हजार किंवा त्याहून कमी लोकसंख्या क वर्ग नगरपरिषद असे आहे.


* जर प्रसिद्ध थंड हवेची ठिकाणे व धार्मिक स्थळे असतील पण रहिवाशाची संख्या कमी असेल तर त्या ठिकाणी पर्यटक संख्या जास्त येत असेल तर त्या ठिकाणी लोकसंख्येची अट न लावता नगरपरिषद स्थापन केलेल्या आहेत. जसे महाबळेश्वर माथेरान, पन्हाळा, पाचगणी, चिखलदरा या ठिकाणी नगरपरिषदा आहेत.


📚नगरपरिषदेची रचना 


* शहरातील लोकसंख्येनुसार नगरपरिषदेच्या सभासदांची संख्या ठरविण्यात आलेली आहे. जसे अ वर्ग नगरपरिषद कमीतकमी ३८ व जास्तीतजास्त ६५ सभासद असते. ब वर्ग नगरपरिषदेत २३ ते ३७ सभासद, क वर्ग नगरपरिषदेत १७ ते २३ सभासद असतात.


* नगरपरिषदेच्या सदस्यांची निवड शहरातील लोकांकडून प्रौढ मताधिकार पद्धतीने केली जाते. इमावसाठी २७% जागा राखीव, तर अनुसूची जाती व जमाती त्यांच्या लोकांवर सभासदसंख्या अवलंबून असते.


* नगरपरिषदेचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो. राज्यशासनाला नगरपरिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे.


📚नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष 


* नगरपरिषदेतील निर्वाचित सदस्य आपल्यातून एकाची अध्यक्षपदी निवड करतात ही निवड साध्या बहुमताने होते.


* ठरलेल्या आरक्षणानुसार त्यांची निवड केली जाते. नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो. सदस्यांमधून उपनगराध्यक्षाची निवड होते.


* उपनगराध्यक्षाला बरखास्त करण्यासाठी २/३ बहुमताने ठराव मंजूर करून घ्यावा लागतो आणि त्याची निवड झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.


* नगरपरिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे जर गैरवर्तन व भ्रष्टाचार यासारख्या गोष्टी आढळून आल्यास अशी कारवाई केली जाते.


🔹समित्या 


* नगरपरिषदेची स्थायी समिती आणि सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा व जलनिस्साणारन, नियोजन व विकास या विषयासाठी पाच समित्या असतात.


* प्रत्येक समिती आपल्या विषयाचा कार्यक्रम तयार करणे व त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते.


* स्थायी समिती ही सर्व समितीच्या कार्यात महत्वाचे कार्य करते. नगराध्यक्ष हा स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.


* विषय समित्या आणि स्थायी समित्या हे जे निर्णय घेतात त्याला नगरपरिषदेच्या सभेची मान्यता लागते.


📚मख्य अधिकारी


* मुख्य अधिकारी हा नगर परिषदेचा मुख्य प्रशासक असतो. त्याची नेमणूक राज्य शासनामार्फत होते. नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प तो तयार करतो. तसेच हिशेब व दफ्तार ठेवतो.


📚नगरपरिषदेची कार्ये, उत्पन्नाची साधने, नियंत्रण 


* नगरपरिषदेच्या कार्याची विभागणी आवश्यक कार्ये आणि ऐच्छिक कार्ये अशी केलेली असते. आवश्यक कार्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, रस्ते, पूल यांचे बांधकाम, सांडपाणी व कचरा यांची विल्हेवाट, पशुवैद्यक केंद्रे, प्रसाधनगृहे, शौचायल अशा विविध कामांचा समावेश होतो.


* उत्पन्नाच्या साधनांच्या बाबतीत कर, इमारती व जमिनीवरील कर, घरपट्टी, पाणीपट्टी, व्यवसाय कर, नाट्यगृहे, चित्रपट गृहे, जाहिरात कर, यात्रा कर, इत्यादी नगरपरिषदेची उत्पन्नाची साधने आहेत.


* नागरी स्थानिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा प्रत्येक घटकराज्यात आहे व महाराष्ट्रात राज्यशासनास, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नागरी संस्थावर आलेले आहे.


शिखरे (महाराष्ट्रातील) (उंचीनुसारक्रम) :



शिखर ———–ऊंची ———जिल्हा

कळसूबाई—-1646मी. ——अहमदनगर

साल्हेर ——1567मी.—— नाशिक

महाबळेश्वर –1438मी.—— सातारा

हरिश्चंद्रगड –1424मी. ——-नगर

सप्तश्रुंगी —-1416मी.——- नाशिक

तोरणा——-1404मी.——- पुणे

अस्तंभा ——   –    ———नंदुरबार

त्र्यमबकेश्वर- 1304मी.——- नाशिक

तौला ——-1231मी. ——–नाशिक

बैराट ——1177मी. ——–गविलगड टेकड्या अमरावती

चिखलदरा –1115मी.——– अमरावती

हनुमान—- 1063मी.——— धुले


Latest post

शक्तिपीठ महामार्ग...

◾️शक्तिपीठ’महामार्ग नागपूर – गोव्या ◾️जिल्हे:  वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि ...