यशाचा राजमार्ग: 10/14/20

Wednesday, 14 October 2020

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

_____ यांच्या हस्ते ‘सेल्फस्कॅन’ अ‍ॅपचे अनावरण करण्यात आले.*

(A) स्मृती इराणी

(B) निर्मला सीतारमण

(D) यापैकी नाही

कोणत्या देयक बँकेनी अल्पवयीन मुलांसाठी ‘भविष्य बचत खाता’ योजना सादर केली?*

(A) फिनो पेमेंट्स बँक लिमिटेड✅✅

(B) इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक

(D) एयरटेल पेमेंट बँक

बळीसाठी जनावरांच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्रीसाठी बांग्लादेश सरकारने कोणते व्यासपीठ तयार केले?*

(A) अॅनिमल बाजार

(B) डिजिटल हाट✅✅

(D) यापैकी नाही

_______ या कंपनीद्वारे कोविड-19 नमुन्यांची तपासणी पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने करणारे पहिले यंत्र तयार करण्यात आले आहे.*

(A) NABL लॅब

(B) ट्रूथ लॅब सोल्यूशन

(D) यापैकी नाही

____ यांनी ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2020’ प्रसिद्ध केला आहे.*

(A) केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस✅✅

(B) प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटी प्रेस

(D) यापैकी नाही

🚦 _ यांच्या हस्ते ‘सेल्फस्कॅन’ अ‍ॅपचे अनावरण करण्यात आले.

(A) स्मृती इराणी

(B) निर्मला सीतारमण

(D) यापैकी नाही

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚦 कोणत्या देयक बँकेनी अल्पवयीन मुलांसाठी ‘भविष्य बचत खाता’ योजना सादर केली?

(A) फिनो पेमेंट्स बँक लिमिटेड✅✅

(B) इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक

(D) एयरटेल पेमेंट बँक

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚦 बळीसाठी जनावरांच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्रीसाठी बांग्लादेश सरकारने कोणते व्यासपीठ तयार केले?

(A) अॅनिमल बाजार

(B) डिजिटल हाट✅✅

(D) यापैकी नाही

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚦 ___ या कंपनीद्वारे कोविड-19 नमुन्यांची तपासणी पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने करणारे पहिले यंत्र तयार करण्यात आले आहे.

(A) NABL लॅब

(B) ट्रूथ लॅब सोल्यूशन

(D) यापैकी नाही

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚦 _ यांनी ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2020’ प्रसिद्ध केला आहे.

(A) केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस✅✅

(B) प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटी प्रेस

(D) यापैकी नाही

वाय कोम सत्याग्रह कुठे सुरू झाले ?

A. बिहार, 1925-26

B. केरल, 1924-25 ई. ✅

C. महाराष्ट्र, 1920-22 ई

D. मद्रास, 1924-26

दलित वर्ग मिशन समाजाची स्थापना कोणत्या स्थानी केल्या गेली ?

A. 1912 ई, दिल्ली

B. 1908 ई, बिहार

C. 1906ई., मुंबई ✅

D. 1908 ई, उत्तर प्रदेश

श्रीनारायण गुरू बहुजन समाजाची स्थापना कोणी केली ?

A. राजाराम मोहन रॉय

B. बी. आर. अंबेडकर

C. राजाराम मोहन राय

D. वी. आर. शिंदे✅

नानू आसन कोणाला म्हणटले जाते ?

A. सी. एन. मुदालियार

B. श्रीनारायण गुरु ✅

C. वी. रामास्वामी. नायकर

D. टी. एम. नायर

बहुजन समाजाची स्थापना कोणी केली ?

A. वी. आर. शिंदे

B. मुकुंदराव पाटिल ✅

C. महात्मा गांधी

D. श्रीनारायण गुरु

1) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21(आनुसार प्रत्येक राज्याने कोणत्या वयोगटातील मुलांना निःशुल्क, सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्रदान केला आहे?

A. 1 ते 14 वयोगट

B. 6 ते 14 वयोगट✍️

C. 1 ते 18 वयोगट

D. 5 ते 14 वयोगट.

____________________

2) "आरोग्य म्हणजे केवळ रोग किंवा अशक्तता यांचा अभाव नव्हे तर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुस्थिती होय,'' असे कोणी म्हटले?

A. महात्मा गांधी

B. हर्बर्ट स्पेन्सर

C. थॉमस वुड✍️

D. जागतिक आरोग्य संघटना.

____________________

3) भारत सरकारने _ पासून मौखिक पोलीओ कार्यक्रमासोबत इंजेक्शनद्वारा लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

A. 1 नोव्हेंबर, 2011

B. 30 नोव्हेंबर, 2015 ✍️

C. 1 जानेवारी, 2016

D. 26 फेब्रुवारी, 2017.

______________________

4) बलवंतराय मेहता समितीने त्री-सूत्री पद्धतीमध्ये ज्या शिफारशी मांडल्या त्यांना 'पंचायत राज'' असे कोणी संबोधीले ?

A. महात्मा गांधी

B. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

C. पंडित जवाहरलाल नेहरू✍️

D. बलवंतराय मेहता.

____________________

5) खालीलपैकी कोणती योजना बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार आणि अॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन व अर्थसाहाय्य करण्यासाठी सुरू केली आहे?

A. माझी कन्या भाग्यश्री योजना

B. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

C. मनोधैर्य योजना ✍️

D. जीवनोन्नती योजना.

____________________

6) देवदासींच्या उदरनिर्वाहाकरीता महाराष्ट्र शासनाने खालीलपैकी कोणती योजना सुरू केली आहे ?

A. स्वाधार योजना

B. राज्य गृह योजना

C. मातृत्व सहयोग योजना

D. निर्वाह अनुदान योजना.✍️

____________________

7) भारताची जनगणना 2011 च्या आकडेवारीनुसार खालीलपैकी कोणत्या राज्यात (दर हजारी) अर्भक मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे?

A. पश्चिम बंगाल

B. बिहार

C. उत्तर प्रदेश

D. मध्य प्रदेश.✍️

____________________

8) 73वी घटनादुरुस्ती ही महिलांसाठी महत्वाची मानली जाते कारण त्यानुसार :

A. संघटित क्षेत्रात काम करणा-या स्त्रियांना 3 ऐवजी 6 महिने मातृत्व रजा मिळाली.

B. कामावर होत असलेल्या शोषणाची तक्रार केल्यास महिलेला खास संरक्षण देण्यात येते.

C. पंचायतीत एकूण संख्येच्या एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक केले. ✍️

D. लग्नाच्या संमतीसाठी वयाची किमान मर्यादा वाढविण्यात आली.

____________________

9) 1969 साली सुरू झालेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचा (NSS) उद्देश काय आहे?

A. सहयोगातून शिक्षण

B. सेवेतून उत्कृष्टता

C. कल्याणातून शिक्षण

D. सेवेतून शिक्षण.✍️

____________________

10) खालीलपैकी कोणत्या उद्देशाने 'माझी कन्या भाग्यश्री' ही योजना सुरू केली?

(a) मुलींचा जन्मदर वाढविणे.

(b) मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावणे.

(d) बालविवाहास प्रतिबंध करणे.

पर्यायी उत्तरे :

A. फक्त (a)

B. (a) आणि (c)

C. (a), (b) आणि (c)

D. (a), (b), (c) आणि (d). ✍️

बेटी बचाव बेटी पढाओ योजना :

सुरुवात - 22 जानेवारी 2015

दूत - साक्षी मलिक

बाल लिंगगुणोत्तर सुधारणे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलींच्या सबलीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

हरियाणा येथील पानिपत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले.

'बेटा बेटी एकसमान' हा आपला मंत्र असला पाहिजे असे सांगत लिंग भेदभाव संपुष्टात आणला पाहिजे.

हरियाणातील बाल लिंगगुणोत्तर परिस्थिती चिंताजनक असल्यामुळे या योजनेच्या उद्घाटनासाठी हरियाणाची निवड करण्यात आली.

यात 10 वर्षाखालील मुलींचे बँक खाते उघडावे लागते.

भारतीय टपाल खात्याच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' टपाल तिकिटेही काढण्यात आली.

सध्या भारतातील 100 जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर लागू.

महाराष्ट्रातील निवड करण्यात आलेले जिल्हे (लिंगगुणोत्तर दर)

जिल्हा - 2001 - 2011

1) बीड - 894 - 807

2) जळगाव - 880 - 842

3) अहमदनगर - 884 - 452

4) बुलढाणा - 908 - 855

5) औरंगाबाद - 890 - 858

6) वाशिम - 918 - 863

7) कोल्हापूर - 839 - 863

8) उस्मानाबाद - 894 - 867

9) सांगली - 867 - 851

10) जालना - 903 -870

राज्यातील ज्या भागात मातामृत्यू दर आणि अर्भक मृत्युदर जास्त आहे अशा भागात गुजरातच्या धर्तीवर चिरंजीव योजना हा पायलट प्रकल्प राबविला जाणार आहे . तसेच जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांच्या उपलब्धतेनुसार वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार असल्याची घोषणा आरोग्य मंत्री डॉ . दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत केली . आमदार नीलम गोऱ्हे , हुस्नबानो खलिफे, माणिकराव ठाकरे , भाई गिरकर , तसेच इतर सदस्यांनी राज्यातील रुग्णालयाबाबत प्रस्ताव मांडला . त्या वेळी सावंत बोलत होते . राज्यातील रुग्णालयांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी डॉक्टरांबरोबर विशेषज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असून , प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय असणार आहे . त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांना फायदा होईल . त्याचबरोबर डॉक्टरांचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे वाढविण्याचे केंद्राकडे प्रस्तावित असल्याचेही सावंत यांनी सांगितले . तसेच रुग्णालयामधून बालकांची होणारी चोरी टाळण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध करून दिले जात आहेत.

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात योजनांची अंमलबजावणी:

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतही सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे . त्याचबरोबर विविध वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कॉल सेंटर सुविधा, विविध प्रकारचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्यात आले आहे . रुग्णांच्या नातेवाइकांची सोय होण्यासाठी रुग्णालयांशेजारी धर्मशाळा बांधण्याचा विचार आहे . त्याचबरोबर रुग्णालयांमध्ये मोफत अन्न पुरविण्यासाठी सिद्धिविनायक आणि दगडूशेठ हलवाई या मंदिर विश्वस्तांशी संपर्क साधल्याची माहिती त्यांनी दिली . विविध प्रकारचे कर्करोग टाळण्यासाठी त्यावर तज्ज्ञांमार्फत उपचार करण्यासाठी टाटा संस्थेची मदत घेणार आहे .

राष्ट्रीयकृत बैंक आणि त्यांची कार्यालय

अलाहाबाद बैंक - कोलकाता

• बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे

• केनरा बैंक - बैंगलोर

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• कॉरपोरेशन बैंक - मंगलौर

• देना बैंक - मुंबई

• इंडियन बैंक - चेन्नई

• इंडियन ओवरसीज बैंक - चेन्नई

• ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स - नवी दिल्ली

• पंजाब नेशनल बैंक - नवी दिल्ली

• पंजाब एंड सिंध बैंक -- नवी दिल्ली

• सिंडिकेट बैंक - मणिपाल

• यूको बैंक - कोलकाता

• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कोलकाता

• विजया बैंक - बैंगलोर

• आंध्रा बैंक - हैदराबाद

• बैंक ऑफ बड़ौदा - मुंबई

सकन्या समृद्धी योजना २०१६

* १ हजार रुपयाच्या किमान रकमेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये मुलीच्या नावाने सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते उघडता येते.

* हे खाते मुलीच्या जन्मापासून केवळ १० वर्षापर्यंतच उघडता येते. एका वर्षामध्ये या खात्यात किमान हजार रुपये किंवा अधिकाधिक १.५० लाख जमा करता येतात.

* एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलीकरता हे खाते उघडू शकतो, आणि दोघींच्या खात्यात एक वर्षात १.५० लाख यापेक्षा अधिक रक्कम भरता येणार नाही.

* मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्यास तिसऱ्या मुलीकरता हे खाते उघडले जाऊ शकते. मुलगी २१ वर्षे झाल्यावर हे खाते परिपक्व होते.

* तथापी १८ वर्षानंतर आवशक्यता असल्यास ५०% रक्कम काढता येईल, ही योजना मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च घेऊन तयार करण्यात आली.

* या योजनेसाठी मुलीचे खाते काढताना मुलीचा जन्माचा दाखला, ओळखपत्र, निवासी पत्र, इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

* खात्याच्या परिपक्वतेनंतर जमा झालेली रक्कम संबंधित मुलीच्या मालकीची होते. भारतात हे खाते कुठेही काढता येते.

* वयाच्या १० वर्षानंतर मुलगी स्वतः आपले खाते हाताळू शकते. किमान एक हजार रुपये दरवर्षी न भरू शकल्यास त्या वर्षासाठी ५० रुपये दंड आकाराला जाईल, मात्र दंडाच्या रकमेसह १४ वर्षापर्यंत कधीही हे खाते पुन्हा सुरु करण्याची तरतूद आहे.

______________________________________

अग्रणी बँक योजना

14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण केल्यानंतर बँकांच्या शाखा विस्तारासाठी, विशेषत:ग्रामीण भागात, एका चांगल्या योजनेची गरज वाटू लागली. त्यादृष्टीने अग्रणी बँक योजना तयार करण्यात आली.

*शिफारस -*

डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'राष्ट्रीय पत समिती अभ्यास गटा' ने राष्ट्रीयीकृत बँकांना 'क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण' लागू करण्याची शिफारस केली. (अर्थ : आपला शाखा विस्तार करीत असतांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रीत करावे, त्या क्षेत्रात बँकिंगच्या सुविधांनी वाढ घडवून आणून त्या क्षेत्राचे पालन-संगोपन करून आर्थिक विकास घडवून आणावा.)1969 मध्ये या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी श्री.एफ.के.एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली "बँक व्यावसायिकांची समिती" (Committee of Bankers) स्थापन करण्यात आली. नरिमन समितीने गाडगीळ यांचा "क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण" मान्य करून त्याला मूर्त स्वरूप दिले व "अग्रणी बँक योजना" तयार केली.

*सुरुवात -*

1969 च्या अखेरीला RBI ने योजना स्विकारली व तिची अंमलबजावणी देशातील 338 जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली.

*योजना -*

देशातील 338 जिल्हे, SBI, तिच्या सहयोगी बँका, 14 राष्ट्रीयीकृत बँका व 3 खाजगी बँकांमध्ये वाटून देण्यात आले.मात्र, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ही महानगरे आणि दिल्ली, पोंडीचेरी व गोवा हे केंद्रशासित प्रदेश यांना ही योजना लागू करण्यात आली नाही.अशा रितीने एक जिल्हा एका बँकेला दत्तक म्हणून देण्यात आला. त्या बँकेला त्या जिल्ह्याची "अग्रणी बँक" म्हणून दर्जा देण्यात आला.असा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या अग्रणी बँकेने त्या जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी प्रथम पुढाकार घ्यावा. तसेच,जिल्ह्याचे पतधोरण तयार करून संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी अग्रणी बँकेवर टाकण्यात आली.

*कार्ये -*

जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी अग्रणी बँकेने खालीलकार्ये करणे अपेक्षित होते -

जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करून जिल्ह्याची पत गरज ठरविणे.बँक-शाखा कोठे सुरू करता येतील याचा शोध घेणे.जिल्हा सल्लामसलत समित्या (Dist.Consultative committees) ची स्थापना करून पुढीलप्रमाणे समन्वयाचे कार्य घडवून आणणे -

जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी बँका, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय.

जिल्हा प्रशासन व जिल्ह्यातील बँकांमध्ये समन्वय.

अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्ज पुरवठ्यामध्ये समन्वय.

जिल्ह्यातील विकास कार्यांमध्ये गुंतलेल्या सर्व संस्थांच्या कार्यांमध्ये समन्वय.1976 च्या उच्चाधिकारी समितीच्या शिफारसींनुसार अग्रणी बँकांवर 3 वर्षाचे जिल्हा पतधोरण (District Credit Plans) तयार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. हे धोरण सर्वसमावेशक स्वरूपाचे असून त्यात जिल्ह्यातील बँकांसाठी गटनिहाय, क्षेत्रनिहाय योजनानिहाय आणि बँकनिहाय कर्ज पुरवठ्याची लक्ष्ये ठरविली जातात.

भारत सरकारच्या सुचनेंतर्गत एप्रिल 1989 मध्ये अग्रणी बँक योजनेंतर्गत क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण लागू करण्यात आला.

*महाराष्ट्रातील अग्रणी बँका (33 जिल्हयांसाठी)*

स्टेट बँक ऑफ इंडिया - बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नंदुरबार.सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - अकोला, अमरावती, सांगली, धुळे, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, वाशीम, बुलढाणा.बँक ऑफ इंडिया - नागपूर, भंडारा, चंद्रपुर, रायगड, रत्नागिरी, सोलापूर, वर्धा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया.बँक ऑफ महाराष्ट्र - औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे, जालना.

*सध्यस्थिती -*

सध्या फेब्रुवारी 2013 मध्ये अग्रणी बँक योजना देशातील 622 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असून सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यात उत्स्फृर्तपणे सहभागी आहेत. फेब्रुवारी 2013 मध्ये SBI किंवा तिच्या सहयोगी बँका सर्वाधिक म्हणजे 204 जिल्ह्यांमध्ये अग्रणी बँक म्हणून कार्य करीत होती.

*उषा थोरात समिती -*

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने श्रीमती. उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँक योजनेच्या परीक्षणासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 20 एप्रिल, 2009 रोजी आपला अहवाल सादर केला.

पराथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था :

(Primary Agricultural Credit Co-Operatives)

प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात.

🎯सथापना -

गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात.

गरीब शेतकर्‍यांनाही संस्थेला सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क/प्रवेश शुक्ल नाममात्र ठेवले जाते.तसेच या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर (Unlimited liability) स्थापना केल्या जातात. म्हणजेच, ती संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी (Liabilities) देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते.

🎯कार्ये -

ही संस्था प्रत्यक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्जे देते. कर्जे मुख्यत: अल्प मुदतीचे व मुख्यत: कृषीसाठी दिले जाते. मात्र सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जे सुद्धा दिली जातात.ही संस्था ग्रामीण जनता व दुसर्‍या बाजुला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यात दुव्याचे काम करते.

🎯भांडवल उभारणी -

स्व-स्वामित्व निधी - सदस्यत्व फी, भागभांडवल व राखीव निधी.ठेवी - सदस्य तसेच, बिगर सदस्यां कडून मिळविलेल्या.कर्जे - जिल्हा मध्येवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली.

🎯विस्तार -

भारतात मार्च 2010 मध्ये विविध राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 95,633 प्राथमिक कृषि सह. संस्था कार्य करीत होत्या. त्यांची एकूण सदस्य संख्या त्यावेळी सुमारे 1.32 कोटीपेक्षा जास्त असून त्यांनी 26,245 कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या.

🎯महाराष्ट्रातील विस्तार -

31 मार्च 2010 रोजी महाराष्ट्रात 21,392 प्राथमिक कृषि सह.पतसंस्था होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या 149 लाख होती.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका :

🎯सवरूप -

जि.म.स. बँक ही सहकारी संरचनेच्या मधल्या टप्प्यावर कार्य करते. ती जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्थांचा संघ (federation) असते व जिल्ह्यातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्व करते.प्रकार - जि.म.स. बँकेचे दोन प्रकार आहेत - शुद्ध सहकारी संघ (Co-Op. Banking Union) :- या प्रकारात जि.म.स. बँकेचे सदस्यत्व फक्त प्राथमिक सहकारी संस्थांनाच देण्यात येते. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओरिसा आणि केरळ या राज्यांमध्ये असा प्रकार आहे.मिश्र मध्य. सहकारी बँका (Mixed Central Co-Op-erative Banks) :- या प्रकारच्या बँकेचे सदस्यत्व सहकारी संस्था तसेच, व्यक्तींना सुद्धा खुले असते. इतर सर्व राज्यातील जि.म.स. बँका या प्रकारच्या आहेत.

🎯कार्ये -

जिल्हा मध्य. सह. बँकेचे प्राथमिक कार्य जिल्ह्यातील प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर्जपुरावठा करणे हे आहे. मात्र काही कर्जे व्यक्तींना सुद्धा दिली जाऊ शकतात.नियमांनुसार, या बँका व्यापारी कारणांसाठी (Commercial Purposes) कर्जपुरवठा करीत नाही. मात्र सध्या (फेब्रुवारी 2010) 372 जि.म.सह. बँकांपैकी 75 बँकांना रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँक व्यवसायाचा परवाना दिला आहे.या बँका शहरी भागातून ठेवी गोळा करून त्या ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करतात.

🎯भांडवल उभारणी -

स्वस्वामित्व निधी - यात सहकारी संस्थांनी पुरविलेले भागभांडवल व राखीव निधीचा समावेश होतो.ठेवी - सहकारी संस्था तसेच व्यक्तींच्या.कर्जे - शिखर बँक, इतर बँका यांकडून मिळालेली.प्राथमिक सह. संस्थांनी जिल्हा म.स. बँकेमध्ये ठेवलेला आपल्याकडील अतिरिक्त निधी.

🎯विस्तार -

भारतात मार्च 2010 मध्ये 370 जि.म.स. बँका होत्या. त्यांच्या एकूण ठेवी त्यावेळी 1,27,600 कोटी रुपये इतक्या होत्या.महाराष्ट्रात मार्च 2010 अखेर 31 जि.म.स. बँका होत्या. त्यांचे सभासद एकूण 1,48,360 इतके होत्या, तर ठेवी 44,278 कोटी रुपये इतक्या होत्या.

निरांचल प्रकल्प:

१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविल्या जाणा-या "निरांचल" प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने ०७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मान्यता दिली.

२) ह्या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २१४२.३० कोटी रुपये असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगाना ह्या ९ राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

३) ह्या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ५०% खर्च शासन तर ५० % जागतिक बँकेकडून मिळणा-या कर्जातून होणार आहे.

४) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील पाणलोट क्षेत्राची महत्वाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी, प्रत्येक शेतीला सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी "निरांचल" प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे.

५) ह्या प्रकल्पामुळे पर्जन्यावर आधारित कृषी उत्पादकतेत आणि दुग्ध उत्पादनात वाढ होणार आहे.

प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये

६) भारतातल्या पाणलोट आणि पावसावर आधारित कृषी व्यवस्थापनाच्या पद्धतीत संस्थात्मक बदल घडविणे.

७) पाणलोट उपक्रमाच्या खात्रीसाठी आणि पावसावर आधारित व्यवस्थापन पद्धतीवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करता यावे म्हणून यंत्रणा उभारणे.

८) पाणलोट आधारित दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून समता, उपजीविका, आणि उत्पन्न यात सुधारणा घडविण्यासाठी सहाय्य करणे.

९) सर्वसमावेशकता आणि स्थानिक सहभाग ह्यावर भर देणे.

१०) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या सर्व घटकासाठी विशेषतः पाणलोट क्षेत्राला तांत्रिक सहाय्य पुरविणे.

जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांक २०१५

१) World Economic Forum (WEF) ह्या संस्थेनुसार प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकानुसार भारताने जगातील १४० देशांच्या यादीत ५५ वे स्थान पटकावले आहे. like emoticon

२) २०१४ मध्ये भारत ७१ व्या क्रमांकावर होता.

३) भारतातील आर्थिक वाढ, संस्थांच्या स्पर्धात्मकतेत सुधारणा, पायाभूत सुविधामध्ये सुधारणा, ह्या कारणामुळे भारत ५५ व्या स्थानावर आहे.

४) या अहवालानुसार प्रथम पाच देश

१) स्वित्झर्लंड

२) सिंगापूर

३) युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका

४) जर्मनी

५) नेदरलँड्स

विकसनशील देशांचे स्थान

५) चीन (२८) वा, दक्षिण आफ्रिका (४९) वा आणि भारत (५५) वा

ग्रामीण भारत (जणगणना २०११ नुसार)

१) देशातील खेड्यांची संख्या : ६४०८६७

२) देशातील ग्रामीण लोकसंख्या : ८३.३० कोटी

३) देशातील लोकसंख्येचे देशातील एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण : ६८.८४ %

४) ग्रामीण भागातील साक्षरता प्रमाण : ६८.९० %

५) २००१ ते २०११ ह्या कालावधीत ग्रामीण लोकसंख्येत झालेली घट : -५.९ %

६) ग्रामीण भागातील लिंग गुणोत्तर : ९४७ (१००० पुरुषामागे)

७) ग्रामीण लोकसंख्येबाबत आघाडीची राज्ये : उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल

८) ग्रामीण लोकसंख्येबाबत मागे पडलेली राज्ये : सिक्कीम, मिझोराम, गोवा

९) ग्रामीण लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण :

अ) हिमाचल प्रदेश (८९.९६ %)

ब) बिहार (८८.७० %)

क) आसाम (८५.९२ %)

१०) ग्रामीण लोकसंख्येचे सर्वात कमी प्रमाण :

अ) गोवा (३७.८३ %)

ब) मिझोराम (४८.४९ %)

क) तामिळनाडू (५१.५५ %)

११) महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकसंख्या : ६.१ कोटी

१२) २००१ ते २०११ ह्या कालावधीत ग्रामीण लोकसंख्येत झालेली घट : -४.९१ %

१३) महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण : ५७.५७ %

१४) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील साक्षरता प्रमाण : ८३.३९ %

१५) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील लिंग गुणोत्तर : ९४८ (१००० पुरुषामागे)

ससदेविषयी महत्त्वाची माहीती

· एका वर्षात संसदेची कमीत कमी तीन अधिवेशने घ्‍यावी लागतात.

· संसदेच्‍या दोन अधिवेशनामधील अंतर (कालावधी) जास्‍तीत जास्‍त सहा महिने असू शकतो.

· नागरिकत्‍व नियमित करण्‍याचा अधिकार संसदेस आहे.

· राज्‍यघटनेतील तरतुदी बदलण्‍याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

· घटनेच्‍या कलम ३०२ नुसार विविध निर्बंध लादण्‍याचे अधिकार संसद यांना आहेत.

· संरक्षण या विषयावर कायदा करण्‍याचे सर्वस्‍वी अधिकार संसदेस आहेत.

· जेव्‍हा राज्‍यात राष्‍ट्रपती-शासन कलम ३५६ अन्‍वये लागू होते, तेव्‍हा राज्‍य यादीतील कर कायदे संमत करण्‍याचे अधिकार संसद अथवा संसदेने विहित केले प्राधिकारी यांना आहेत.

· विधेयकाचे रूपांतर विधिनियमात होण्‍यासाठी त्‍यांला तीन टप्‍प्‍यातून जावे लागते.

· करात कपात किंवा कर रद्द करण्‍याविषयी तरतूद असलेले विधेयक राष्‍ट्रपतीच्‍या शिफारशीशिवाय मांडता येतो.

· सामान्‍यत: वित्त विधेयकाची मसंडणी व प्रविष्‍टीकरण राष्‍ट्रपतींची शिफारस असल्‍याशिवाय शक्‍य होत नाही.

· वित्त विधेयकाची मांडणी राष्‍ट्रपती यांच्‍या शिफरशीवरून केली जाते.

· विधेयक वित्त विधेयक आहे/नाही असा प्रश्‍न उद्भवचल्‍यास अंतिम निर्णय लोकसभेचे सभापतीचा असतो.

· वित्त विधेयक हे कर, कर्जे व खर्च याबाबत असते.

· वित्त-विधेयक प्रथमत: लोकसभेत मांडले जाते.

· सर्व वित्त विधेयके (Financial Bills) ही धन विधेयके (Money Bills) असतात.

· राज्‍यघटनेच्‍या कलम ३३० व ३३२ अनुसार लोकसभा व राज्‍याच्‍या विधानसभांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी खास राखीव जागा ठेवल्‍या आहेत.

· लोकसभेमध्‍ये केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ सदस्‍य निवडले जातात.

· लोकसभेच्‍या पहिल्‍या मध्‍यावधी निवडणुका १९७१ मध्‍ये घेण्‍यात आल्‍या.

· आणीबाणीच्‍या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष पर्यंत वाढवता येतो.

· राज्‍यसभा कधीच बरखास्‍त केली जात नाही.

· राज्‍यसभेच्‍या सभासदाचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो.

· लोकसभेने पारित केलेले व राज्‍य सभेकडे शिफारशीकरिता पाठवलेले वित्त विधेयक १४ दिवसात परत पाठवणे हे राज्‍यसभेवर बंधनकारक आहे.

जम्मू-काश्मीर आणि कलम ‘३५ अ’

जम्मू-काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत या कलमाबद्दल भारतीय जनमानसात फार चर्चा झालेली नाही. मात्र, काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना कलम ‘३५ अ’ पुन्हा चर्चेत आले आहे. काय आहे हे कलम?

> रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूप रहिवासी’ (परमनंट रेसिडंट्स) ठरवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

> ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचे नियमनही होत होते. महाराजा हरिसिंग

यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.

> कलम ‘३५ अ’ कधी आले?

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

> बाहेरच्या नागरिकांना बंदी

जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही. सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ‘३५ अ’ अंतर्गत आहे. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्वाचे अपात्र ठरते. मात्र, ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व अपात्र ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असेही कोर्टाने म्हटले होते.

> कलम ‘३५ अ’ कशामुळे चर्चेत?

‘वी द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.

> विरोध का?

‘३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात ‘हिंदू’ धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

भारतीय संविधान निर्मितीबाबत काही महत्वाची माहिती

भारतीय संविधानसभेच्या पहिल्या बैठकीत सूत्रसंचालन जे. पी . कृपलानी ह्यांनी केले होते , कृपलानी ह्यांनीच हंगामी अध्यक्ष म्हणून सच्चिदानंद सिन्हा ह्यांच्या नावाचे अनुमोदन केले होते.

मूळ राज्यघटना छापील नव्हती ! ती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) ह्यांनी स्वतःच्या हातांनी लिहिली आहे.

आपल्या सर्वात प्रसिद्ध चित्रकारांपैकी एक – नंदलाल बोस ह्यांनी आपल्या राज्यघटनेवर सुंदर नक्षीकाम केलं आहे.

वैदिक काळातील गुरुकुल, श्रीराम-लक्ष्मण-सीता, श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद, गौतमबुद्ध आणि महावीर, अशोक विक्रमादित्य तसंच अकबर, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंदसिंग, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई – अश्यांना अनेक भागांच्या सुरुवातीला चितारण्यात आलं आहे.

२४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीच्या २८४ सभासदांनी घटनेवर स्वाक्षरी केली. समितीमध्ये १५ स्त्रिया होत्या.

ह्या स्वाक्षरी ११ पानांवर आहेत. ज्यात, अर्थातच पंडित नेहरू आणि डॉ आंबेडकरांचीसुद्धा स्वाक्षरी आहे.

सध्या भारतातील 7 राज्यांत विधानपरिषदा आहेत.

त्यांची नावे व सदस्यसंख्या खालीलप्रमाणे:-

1. उत्तरप्रदेश - 100

2. महाराष्ट्र - 78

3. बिहार - 75

4. कर्नाटक - 75

5. आंध्रप्रदेश - 58

6. तेलंगणा - 40

7. जम्मु & काश्मीर - 36

भारतीय संविधानाचे भाग

------------------------------------------------

* • भाग १ -* कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी

------------------------------------------------

*• भाग २ -* कलमे ५-११ नागरिकत्व

------------------------------------------------

*• भाग ३ -* कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क

• कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,

• कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,

• कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,

• कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,

• कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,

• कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.

------------------------------------------------

*• भाग ४ -*

• सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ - ५१

• कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन

• कलम 41 - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार

• भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.

------------------------------------------------

*• भाग ५ -*

• प्रकरण १ - कलमे ५२-७८

• कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,

• कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक

• कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी,

• कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत

• प्रकरण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.

• कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत,

• कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत,

• कलमे ९९-१००

• कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत

• कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत,

• कलमे १०७-१११ (law making process)

• कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत,

• कलमे ११८-१२२

• प्रकरण ३ - कलम १२३

• कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत

• प्रकरण ४ - कलमे १२४-१४७

• कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत

• प्रकरण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत.

• कलमे १४८ - १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत

------------------------------------------------

*भाग ६*- राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे.

• प्रकरण १ - कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या

• कलम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणि काश्मीर वगळून

• प्रकरण २ - कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत

• कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,

• कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर,

• कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत.

• कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत.

• प्रकरण ३ - कलमे १६८ - २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित.

• कलमे १६८ - १७७ सामान्य माहिती

• कलमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार

• कलमे १८८ - १८९ कार्यकलापाविषयी

• कलमे १९० - १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत

• कलमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे

• कलमे १९६ - २०१ कार्यकलापाविषयी

• कलमे २०२ - २०७ अर्थिक विषयासंबधी

• कलमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी

• प्रकरण ४ - कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत

• कलम २१३ - राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके.

• प्रकरण ५ - कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.

• कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.

• प्रकरण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.

• कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत

------------------------------------------------

*• भाग ७*- राज्यांच्या बाबतील कलमे.

• कलम २३८ -

------------------------------------------------

*• भाग ८* - केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे

• कलमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत

------------------------------------------------

*• भाग ९* - पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे

• कलमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत

------------------------------------------------

*• भाग ९ऎ*- नगरपालिकांबाबतची कलमे.

• कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपालिकांबाबत

------------------------------------------------

*• भाग १० - *

• कलमे २४४ - २४४ऎ

------------------------------------------------

*• भाग ११* - केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी

• प्रकरण १ - कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी

• कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी

• प्रकरण २ - कलमे २५६ - २६३

• कलमे २५६ - २६१ - सामान्य

• कलमे २६२ - पाण्याचा विवादाबाबत.

• कलमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध.

------------------------------------------------

*• भाग १२* - संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत

• प्रकरण १ - कलमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत

• कलमे २६४ - २६७ सामान्य

• कलमे २६८ - २८१

• कलमे २८२ - २९१ इतर

• प्रकरण २ - कलमे २९२ - २९३

•कलमे २९२ - २९३

• प्रकरण ३ - कलमे २९४ - ३००

• कलमे २९४ - ३००

• प्रकरण ४ - कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक

• कलम ३००ऎ -

------------------------------------------------

*• भाग १३*- भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे

• कलमे ३०१ - ३०५

• कलम ३०६ -

• कलम ३०७ -

------------------------------------------------

*• भाग १४ - *

• प्रकरण ५ - कलमे ३०८ - ३१४

• कलमे ३०८ - ३१३

• कलम ३१४ -

• प्रकरण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम

• कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम

--------------------------------------.........

*• भाग १४ऎ* - आयोग च्या बाबत कलमे

• कलमे ३२३ऎ - ३२३बी

---------------------------------------------

*• भाग १५*- निवडणूक विषयक कलमे

• कलमे ३२४ - ३२९ निवडणूक विषयक कलमे

• कलम ३२९ ऎ -

----------------------------------------------

*• भाग १६* -

• कलमे ३३० -३४२

-------------------------------------------

*• भाग १७*- अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे

• प्रकरण १ - कलमे ३४३ - ३४४ केंद्र भाषॆबाबत

• कलमे ३४३ - ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत

• प्रकरण २ - कलमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत

• कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत

• प्रकरण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी

• कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि

• प्रकरण ४ - कलमे ३५० - ३५१ विशेष निर्देश

• कलम ३५० -

• कलम ३५० ऎ -

• कलम ३५०बि - भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम

• कलम ३५१ - हिंदी भाषॆविषयीक कलम

-----------------------------------------------

*• भाग १८ - आणीबाणी* परिस्थितीबाबतची कलमे

• कलमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे

• कलम ३५९ऎ -

• कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी

----------------------------------------------

*• भाग १९ - इतर विषय*

• कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय

• कलम ३६२ -

• कलमे ३६३ - ३६७ - इतर

-----------------------------:-::-------------

*• भाग २० -*

• कलम ३६८ - घटनादुरुस्ती

---------------------------------------------

*• भाग २१ -*

• कलमे ३६९ -३७८ऎ

• कलमे ३७९ - ३९१ -

• कलम ३९२ - आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क

सरोगसी (नियमन) विधेयक 2016

मातृत्वाचा व्यवसाय मांडणार्‍या व्यावसायिक सरोगसीवर पूर्णपणे बंदी घालणार्‍यासरोगसी (नियमन) विधेयक 2016चा मसुदा 24 ऑगस्ट 2016 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. गेल्या काही वर्षांत भारत सरोगसीचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनत चालला होता. या अनैतिक व्यवहारास प्रतिबंध घालण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले. भारतीय नागरिक असलेल्या ज्या जोडप्यांना मूलबाळ नाही, अशांनाच फक्त सरोगसीच्या सुविधेचा आधार घेता येईल. हा अधिकार अनिवासी भारतीय अथवा ओव्हरसिज इंडियन कार्ड होल्डरनादेखील मिळणार नाही.

दरवर्षी 2000 हजार विदेशी अपत्यांना भारतीय माता सरोगसीद्वारे जन्म देतात. सरोगेट आई व या प्रकारे जन्मलेल्या मुलास कायदेशीर मान्यता देण्याची तरतूद विधेयकात आहे. मात्र, सरोगसीच्या सर्रास व्यवसायाला मान्यता देण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. युरोपीय व अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्वस्त दरात सरोगसी उपलब्ध असल्यामुळे, गेल्या काही वर्षांपासून अनेक परदेशी नागरिक केवळ यासाठी भारतात येत.

भारतातला आदिवासी तथा ग्रामीण भाग जणू या व्यवसायाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनला होता. पैसे मोजून गरीब महिलांचे गर्भाशय भाड्याने घेणे गुन्हा आहे. गरजेतून निर्माण झालेली ही सोय कालांतराने लोकांच्या हौसेची बाब बनली आहे. अनेक लोकप्रिय व्यक्ती ज्यांना अगोदरच एक मुलगा अथवा कन्या आहे, तेदेखील सरोगसीचा वापर करू लागले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महिलांचे शोषण रोखण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले.

विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये -

* कायदेशीर विवाह झालेले भारतीय दाम्पत्यच फक्त भाडोत्री मातृत्वाने अपत्य जन्माला घालू शकेल. मात्र, त्यासाठी दोघांपैकी एकाचे वंध्यत्व वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेले असणे बंधनकारक. विवाहाला 5 वर्षे झाली आहेत पण मूल नाही अशांनाच सरोगेट मदरद्वारे मूल घेता येईल.

* परकीय नागरिकास किंवा परदेशस्थ अनिवासी भारतीयास कोणाही भारतीय स्त्रीकडून भाडोत्री माता म्हणून सेवा घेता येणार नाही. ज्या दांपत्याला मूल नाही अशानाच आणि फक्त भारतीयांनाच सरोगसी करण्याची परवानगी. एनआरआय, विदेशी नागरिक, सिंगल पॅरेंटस्, समलैंगिक दांपत्य, लिव्ह इन कपल यांना सरोगसीद्वारे मूल घेता येणार नाही.

* अविवाहित दाम्पत्य, एकटे पालक, लिव्ह-इन पद्धतीने एकत्र राहणारे अथवा समलिंगी दाम्पत्य भाडोत्री मातृत्वाचा वापर करू शकणार नाहीत.

* कोणाही स्त्रीला केवळ दयाळू भावनेतून इतर कोणाच्या तरी मुलाची भाडोत्री माता होता येईल. त्यासाठी तिला वैद्यकीय खर्चाखेरीज अन्य कोणताही मोबदला मिळणार नाही.

* 25, 000 कोटींचा वर्षाला भारतात भाडोत्री मातृत्व हा धंदा भाडोत्री मातृत्वाच्या नावाखाली ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांचे शोषण होऊ नये, म्हणून खास तरतुदी.

* भाडोत्री मातृत्वाच्या व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर स्वतंत्र मंडळे स्थापन करणार.

* राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ केंद्र सरकार स्थापन करणार असून केंद्रीय आरोग्यमंत्री त्याचे अध्यक्ष असतील. प्रत्येक राज्यामध्ये असे सरोगसी मंडळ तेथील आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणार आहे.

* सरोगेट मदरही केवळ जवळची नातेवाईकच पाहिजे. त्या महिलेला फक्त एकदाच सरोगेट मदर होता येईल. ती महिला विवाहित हवी.

* सरोगेट मूल घेणार्‍या महिलेचे वय 23 ते 50 वर्षांदरम्यान हवे. पुरुषाचे वय 26 ते 55 वर्षांदरम्यान पाहिजे.

* देशात 2000 सरोगसी क्लिनिक आहेत. क्लिनिकने 25 वर्षांचे सरोगसी रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक आहे.

* सरोगेट मुलगा किंवा मुलीला संबंधित दांपत्याच्या मालमत्तेत इतर मुलांप्रमाणेच वाटा मिळेल.

* स्वतःचे मूल असलेल्यांना किंवा दत्तक मूल असलेल्यांना सरोगसीचा पर्याय वापरण्याची परवानगी नसेल. एक महिला फक्त एकदाच सरोगेट माता होऊ शकेल. त्यासाठीही ती विवाहित व निरोगी बाळाची माता असणे बंधनकारक असेल.

* सरोगसी क्लिनिकची नोंदणी बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे या उपायातून जन्माला येणार्‍या बाळाचे संपूर्ण तपशील 25 वर्षांपर्यंत सांभाळून ठेवणे या क्लिनिकवर बंधनकारक असेल. अशा क्लिनिकने किंवा संबंधित दांपत्याने सरोगेट मातेकडे दुर्लक्ष केले किंवा बाळाचा त्याग केला तर दहा लाख रुपयांचा दंड आणि 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाईल.

दहीहंडीची उंची 20 फुटांची

महाराष्ट्रात लोकप्रिय असलेल्या दहीहंडी उत्सवात दहीहंडीचा थर वीस फुटांच्या वर नेण्यात येऊ नये, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल आर. दवे, न्या. उदय ललित व न्या. एल. नागेश्‍वर राव यांच्या पीठाने अधोरेखित केला. या निर्बंधा

निर्बंधांच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती.

भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवण्याची नियमावली:

भारत देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेला राष्ट्रध्वज तिरंगा राष्ट्रीय सण व अन्य महत्त्वपूर्ण दिवशी सन्मानपूर्वक फडकवला जातो. राष्ट्राचे प्रतीक असलेल्या राष्ट्रध्वजाला फडकावित असताना त्याचा कुठल्याही प्रकारे अवमान होणार नाही, यासाठी काही नियम करण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने भारतीय राष्ट्रध्वज संहिता तयार करण्यात आली आहे. ध्वज संहितेबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय ध्वजाबाबत संहिता तयार करण्यात आल्याचे खूप कमी भारतीयांना माहिती असते. संहितेनुसार महत्त्वाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक व मैदानी खेळाच्या वेळी ध्वज संहितांनुसार जेव्हा राष्ट्रीय ध्वज फडकविला जातो तेव्हा त्याला सन्मानपूर्वक उच्च स्थान दिले जाते. राष्ट्रीय ध्वज अशा जागेवर फडकवला जातो की, तेथून तो ध्वज सगळ्यांना दिसतो.. शासकीय इमारतीवर राष्ट्रध्वज फडकवण्याची प्रथा आहे. रविवार व अन्य सुटीच्या दिवशीही सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत ध्वज फडकवला जातोच. प्रतिकूल हवामानातही ध्वज फडकवणे आवश्यक असते.

संहितेनुसार राष्ट्रध्वज नेहमी स्फूर्तीने फडकवला पाहिजे व आदरपूर्वक ध्वज हळूहळू उतरवला जातो.. ध्वज फडकवताना व उतरवताना बिगूल वाजविण्याची प्रथा आहे. ध्वज कुठल्याही इमारतीच्या खिडकी, बाल्कनी अथवा दर्शनी भागात आडवा व तिरपा फडकवताना ध्वजातील केशरी रंगांचा पट्टा हा वरच्या बाजूला असतो. प्लॅस्टिकचा ध्वज वापरणे मना असते.

राष्ट्रध्वज सभेच्या वेळी फडकविताना अशा पद्धतीने फडकाविला गेला पाहिजे की, मान्यवराचे तोंड हे उपस्थिताकडे पाहिजे व ध्वज हा त्यांच्या डाव्या बाजूला पाहिजे. अथवा ध्वज भिंतीवर असेल तर मान्यवरांच्या मागे व भिंतीवर आडवा फडकाविला पाहिजे. कुठल्या पुतळ्याचे अनावरण असेल तर ध्वज सन्मानपूर्वक व वेगळ्या पद्धतीने फडकविला गेला पाहिजे. ध्वज गाडीवर लावताना गाडीच्या बॉनेटवर एक दंड उभा करावा व त्यावर फडकवावा.

संहितेनुसार राष्ट्रीय ध्वज कुठल्या मिरवणूक किंवा परेडच्या व्यक्तीच्या उजव्या हातात ध्वज असावा. जर इतरही ध्वज असतील तर त्यांच्या मध्यभागी राष्ट्रध्वज असला पाहिजे. फाटलेला, मळलेला ध्वज फडकविला जाता कामा नये. कोणत्या व्यक्तीला अथवा वस्तूला वंदन करताना ध्वज जमिनीच्या दिशेने झुकवू नये. इतर ध्वजांची पताका अथवा ध्वज राष्ट्रध्वजापेक्षा उंच लावू नये.

राष्ट्रध्वजाचा उपयोग वक्त्याचे व्यासपीठ झाकण्यासाठी अथवा ते सजविण्यासाठी करू नये. केशरी पट्टा जमिनीच्या बाजूने ठेवून ध्वज फडकविला जाऊ नये. तसेच राष्ट्रध्वजाला माती व पाण्याचा स्पर्श होऊ देऊ नये. ध्वज फडकविताना तो फाटणार नाही, अशा पद्धतीने बांधला पाहिजे.ध्वजाचा दुरुपयोग थांबविण्यासंदर्भात स्पष्ट दिशा ठरविण्यात आली आहे. त्यानुसार राजकीय व्यक्ती, केंद्रीय सैनिक दलाच्या संबंधित व्यक्तीच्या अंत्ययात्रेव्यतिरिक्त इतरत्र कोठेही त्याचा उपयोग करू नये. ध्वज कुठलेही वाहन, रेल्वे, जहाजावर लावला जाऊ शकत नाही.

ध्वजाचा उपयोग घराच्या पडद्यासाठी करू नये. कुठलाही पेहराव करताना ध्वजाचे कापड घेता येणार नाही. तसेच राष्ट्रध्वज गादी, रुमाल अथवा नॅपकीनवर काढू नये. राष्ट्रध्वजावर कुठेलीही लिखाण केले जात नाही किंवा त्यावर कुठलीही जाहिरात केली जात नाही. ध्वज ज्या खांबावर फडकविला जातो त्यावरही जाहिरात लावता येणार नाही.

केवळ प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्य दिन याच दिवशी ध्वज फुलांच्या पाकळ्या ठेवून फडकविला जातो. राष्ट्रीय ध्वज फडकवताना अथवा उतरवताना उपस्थित नागरिक कवायतीच्या सावधान स्थितीत पाहिजेत. शासकीय पोषाखात असलेले सरकारी अधिकारी ध्वजाला मानवंदना देतील. जेव्हा ध्वज सैन्याच्या तुकडीतील जवानाच्या हातात असेल व तो सावधान स्थितीत उभा राहिल. सरकारी अधिकार्‍यांच्या जवळून ध्वज जात असताना त्यांनी ध्वजाला सन्मानपूर्वक मानवंदना दिली पाहिजे. आदरणीय व्यक्ती डोक्यावर टोपी न घालताही राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देऊ शकतात.

कलम 370 काय आहे ?

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 वरून राजकीय नेते आणि पक्षांमध्ये वाकयुद्ध रंगलं आहे.अनेक दिवसांनी कलम 370 चा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे.कलम 370 मध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत, त्यांचा संभाव्य फायदा आणि तोटा काय आहे, हे खाली विस्तृतपणे देण्यात आले आहे.

कलम 370 मधील प्रमुख मुद्दे

1) कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे.

2) कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.

3) इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

4) या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

5) कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करूशकत नाही.

6) एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.

7) याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवरलागू होत नाही.

8) भारतातील सर्व राज्यांमध्येलागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

9) जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे.

10) पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम370 अस्तित्वात आले.

11) 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एकीकृत व्हावे, असे त्यांना वाटते.समर्थनात केले जाणारे तर्क

कलम 370 कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चितकरण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्रसरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.

* भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम 370 ची कायम चुकीचीव्याख्या होत आलेली आहे.

* या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.

* जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते.

* जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम 370 मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो.

* जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठीभारत सरकार कलम 370 अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्

या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे.

जादुटोना विरोधी कायदा

🔸 समत - २२ ऑगस्ट २०१३

🔺 जादूटोणा विरोधी कायद्यामध्ये एकुन १२ कलमांचा समावेश आहे.या कायद्यानुसार केवळ अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या कृती शिक्षापात्र गौष्टी आहेत.त्या खालील प्रमाणे .

१) भूत उतरवण्याच्या बहान्याने एखाद्या व्यक्तिला बांधपन ठेउन मारहान करने , त्याचा विविध प्रकारे छळ करने , चटके देणे , मुत्र , विष्ठा खायला लावने . अशा प्रकारची कृत्य करने कायदेशिर गुन्हा आहे . पकंतु त्यासाठी प्रार्थना , मंत्र म्हटले पुजा केली तर तो गुन्हा नव्हे.

२) एखाद्या व्यक्तीने चमत्काराचा प्रयोग करुन फसवने , ठकवने , आर्थिक प्राप्ती करने परंतू कायदा लागु होण्याच्या अगौदरच्या गुन्ह्यांवर कारवाई करता येनार नाही.

३) जिवाला धोका निर्माण होनार्या अथवा शरिराला जीवघेण्या जखमा होतात अशा अमानुष अघोरी प्रथांचा अवलंब करने.

४) गुप्तधन , जारन - मारन , करणी , भानामती , नरबळी या नावाने अमानुष कृत्य करणे

५) अतिंद्रीय शक्ती असल्याचे भासवुन इतरांच्या मनात भिती निर्माण करने व न एेकल्यास वाईट परिनामांची धमकी देणे.

६) एखादी व्यक्ती करनी करते , जादूटोना करते , भूत लावते , जनावरांचे दुध आटवते, अपशकुनी आहे , सैतान आहे असे जाहीर करने

७) जारन - मारन , चेटुक केल्याच्या नावाखाली मारहान करने , नग्नावस्थेत धिंड काढने , रोजच्या व्यवहारावर बंदी घालने.

८) भुत पिशाचांना आवाहन करुन घबराट निर्माण करने . मृत्यूची भिती घालने , भुताच्या कोपामुळे शारिरीक इजा झाली असे सांगने.

९) कुत्रा , साप , विंचू चावल्यायस व्यक्तिला वैद्यकिय उपचार घेण्यापासुन रोखुन किंवा प्रतिबंध करुन त्याएेवजी मंञ तंत्र , गंडेदोरे , यासारखे उपचार करने . पण याचा अर्थ वैद्यकिय उपचार घेताना मंत्र तंत्र उपचार केले तर गुन्हा नाही

१०) बोटाणे शस्त्रक्रिया करन्याचा दावा करने , गर्भवती महिलांच्या गर्भाचे लिंग बदलण्याचा दावा करने

११) स्वत:त विशेष शक्ती असल्याचे सांगुन अथवा मागील जन्मात पत्नी , प्रेयसी , प्रियकर होतो असे सांगुन लैंगिक संबंध ठेवने . तसेच मूल न होणार्या महिलेला अलौकिक शक्तीद्वारा मुल होण्याचे आश्वासन देउन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवने.

१२) एखाद्या मतीमंद असनार्या व्यक्तिमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून त्या व्यक्तीचा वापर धंदा किंवा व्यवसायासाठी करने.

🔺 या अनुसुचीतिल १२ गौष्टीप्रमाने कृती करने हा गुन्हा ठरनार आहे . या गौष्टींच्या व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही गौष्टीचा यामध्ये समावेश असनार नाही. 🔺

🔸 कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद 🔸

🔺 जादूटोना विरोधी कायदा हा दखलपात्र आणि अजामिनपात्र आहे एखाद्या व्यक्तीने संबंदित कायद्यांतर्गत तक्रार केल्यास पोलिसांना गुन्हा नोंदवावाच लागनार आहे . या कायद्यामध्ये दोषींना कमित कमि सहा महिन्यांचा कारावास , पाच हजार रूपए दंड , सात वर्षाचा कारावास , ५००००₹ दंडाची शिक्षा ठरविण्यात आलेली आहे. तसेच एखादा गुन्हा घडल्यास त्याचा प्रचार , प्रसार करने तेवढ्याच कठोर शिक्षेस पात्र ठरनार आहे .

मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र

कलम १

सर्व मानवी व्यक्ती जन्मतः स्वतंत्र आहेत व त्यांना समान प्रतिष्ठा व समान आधिकार आहेत. त्यांना विचारशक्ती व सदसद्विवेकबुद्धी लाभलेली आहे व त्यांनी एकमेकांशी बंधुत्वाच्या भावनेने आचरण करावे.

कलम २

या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्या बाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुषभेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये. आणखी असे की, एखादी व्यक्ती ज्या देशांची किंवा प्रदेशाची रहिवासी असेल त्या देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या, मग तो देश किंवा प्रदेश स्वतंत्र असो, स्वायत्त्त शासन नसलेला असो किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सार्वभौमत्वा़खाली असो, राजकीय, क्षेत्राधिकारात्मक किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कारणास्तव कोणताही भेदभाव करता कामा नये.

कलम ३

प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा, सुरक्षित असण्याचा अधिकार आहे.

कलम ४

कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता कामा नये; सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मनाई करण्यात आली पाहिजे

कलम ५

कोणाचाही छळ करता कामा नये. किंवा त्यास क्रूर, अमानुष किंवा कमीपणा आणणारी वागणूक देता कामा नये.

कलम ६

प्रत्येकाला सर्वत्र कायद्याच्या दृष्टीने माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम ७

सर्व लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत व कोणताही भेदभाव न करता कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा त्यांना हक्क आहे. या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन करून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव झाल्याच्या बाबतीत व असा भेदभाव करण्यास चिथावणी देण्यात आल्याच्या बाबतीत सर्वांना समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कलम ८

राज्यघटनेने किंवा कायद्याने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणाऱ्या कृत्यांच्या बाबतीत सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणामार्फत उपाययोजना करण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे.

कलम ९

कोणालाही स्वच्छंदतः अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करता कामा नये.

कलम १०

प्रत्येकाला समान भूमिकेवरुन त्याचे अधिकार व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याच्या संबंधात किंवा त्याच्यावरील कोणत्याही दंडनीय आरोपाचा न्यायनिर्णय करण्याच्या संबंधात स्वतंत्र व नि:पक्षपाती अधिकरणामार्फत न्याय्य व जाहीर सुनावणी केली जाण्याचा हक्क आहे.

कलम ११

दंडनीय अपराधाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे अशा प्रत्येक इसमास जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत, तो निरपराध आहे असे गृहीत धरले जाण्याचा अधिकार आहे. अशा न्याय चौकशीत त्याच्या बचावासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची हमी त्यास देण्यात आलेली असली पाहिजे.

जे कोणतेही कृत्य किंवा वर्तन ज्या वेळी घडले त्या वेळी ते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडनीय अपराध ठरत नसेल तर त्या कृत्याच्या किंवा वर्तनाच्या संबंधात कोणालाही कोणत्याही दंडनीय अपराधाचा दोषी म्हणून समजता कामा नये. त्याचप्रमाणे दंडनीय अपराध घडला असेल त्यावेळी जी शिक्षा करण्याजोगी असेल त्या शिक्षेपेक्षा अधिक कडक शिक्षा त्यास देता कामा नये.

कलम १२

कोणाचेही खाजगी जीवन, त्याचे कुटुंब, घर अथवा त्याचा पत्रव्यवहार यांच्या संबंधात स्वच्छंद ढवळाढवळ होता कामा नये; त्याचप्रमाणे त्याची प्रतिष्ठा किंवा नावलौकिक यावर हल्ला होता कामा नये. अशी ढवळाढवळ किंवा हल्ला झाल्यास त्याविरुद्ध प्रत्येकास कायद्याने संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम १३

प्रत्येकास प्रत्येक राष्ट्राच्या हद्दीत संचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.

प्रत्येकास स्वतःचा देश धरुन कोणताही देश सोडून जाण्याचा अथवा स्वतःच्या देशात परत येण्याचा अधिकार आहे.

कलम १४

प्रत्येकास छळापासून मुक्तता करून घेण्यासाठी इतर देशात आश्रय मिळवण्याचा व तो उपभोगण्याचा अधिकार आहे.

अराजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या संबंधात अथवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या उद्दिष्टांशी व तत्त्वांशी विरुद्ध असलेल्या कृत्यांच्या संबंधात वस्तुतः उद्भवलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत प्रस्तुत अधिकाराचा आश्रय घेता येणार नाही.

कलम १५

प्रत्येकांस राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा अधिकार आहे.

कोणाचेही राष्ट्रीयत्व स्वच्छंदतः हिरावून घेतले जाता कामा नये, तसेच कोणासही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये.

कलम १६

वयात आलेल्या पुरुषांना व स्त्रियांना वंश, राष्ट्रीयत्व, अथवा धर्म यांचे कोणतेही बंधन न ठेवता विवाह करण्याचा व कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. विवाहाच्या संबंधात वैवाहिक जीवन चालू असताना आणि विवाह-विच्छेदनाच्या वेळी त्यांना समान अधिकार मिळण्याचा हक्क आहे.

नियोजित जोडीदारांनी स्वेच्छेने व पूर्ण संमती दिली असेल तरच विवाह करावा.

कुटुंब हे समाजाचा एक स्वाभाविक व मूलभूत घटक आहे व त्यास समाजाकडून आणि शासनाकडून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कलम १७

प्रत्येकास एकट्याच्या नावावर तसेच इतरांबरोबर मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार आहे.

कोणाचीही मालमत्ता स्वच्छंदतः हिरावून घेतली जाता कामा नये.

कलम १८

प्रत्येकास विचारस्वातंत्र्य, आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य, धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांत स्वतःचा धर्म अथवा श्रद्धा बदलण्याच्या स्वातंत्र्याचा आणि एकट्याने वा इतरांसह सामुदायिकरीत्या आपला धर्म अथवा श्रद्धा, शिकवणुकीत, व्यवहारात, उपासनेत व आचरणात जाहीर रितीने अथवा खाजगी रितीने व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.

कलम १९

प्रत्येकास मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा , तसेच कोणत्याही माध्यमातून व सीमांचा विचार न करता माहिती व विचार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करणे, ती मिळवणे व इतरांना ती देणे यासंबधीच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.

कलम २०

प्रत्येकास शांततापूर्ण सभास्वातंत्र्य व संघटना असण्याचा अधिकार आहे.

कोणावरही कोणत्याही संघटनेचा सभासद होण्याची सक्ती असता कामा नये.

कलम २१

प्रत्येकास आपण स्वतः अथवा आपल्या इच्छेनुरूप निवडलेल्या आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या देशाच्या शासनात भाग घेण्याचा अधिकार आहे.

प्रत्येकास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत प्रवेश मिळण्याचा समान अधिकार आहे.

जनतेची इच्छा ही शासकीय प्राधिकाराचा पाया असली पाहिजे. जनतेची इच्छा नियतकालिक व खर्याखुऱ्या निवडणुकांद्वारे व्यक्त झाली पाहिजे व या निवडणुका गुप्त मतदानपद्धतीने अथवा त्यासारख्या निर्बंधरहित पद्धतीने घेतल्या पाहिजेत.

कलम २२

प्रत्येकास समाजाचा एक घटक या नात्याने सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे आणि राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्या द्वारे व प्रत्येक राष्ट्राच्या व्यवस्थेनुसार व साधनसंपत्तीनुसार आपल्या प्रतिष्ठेस व आपल्या व्यक्तीमत्वाच्या मुक्त विकासासाठी अनिवार्य असलेले आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संपादन करण्याचा हक्क आहे.

कलम २३

प्रत्येकास काम मिळण्याचा, आपल्या इच्छेनुरूप काम निवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शर्तींचा फायदा मिळवण्याचा व बेकारीपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रत्येकास समान कामाबद्दल समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.

काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस स्वतःला व आपल्या कुटुंबाला मानवी प्रतिष्ठेस साजेसे जीवन जगता येईल असे न्याय्य व योग्य पारिश्रमिक व जरूर लागल्यास त्याशिवाय सामाजिक संरक्षणाची इतर साधने मिळण्याचा अधिकार आहे.

प्रत्येकास आपल्या हितसंबंधांच्या संरक्षणार्थ संघ स्थापण्याचा व त्याचा सदस्य होण्याचा अधिकार आहे.

कलम २४

वाजवी मर्यादा असलेले कामाचे तास व ठरावीक मुदतीने पगारी सुट्ट्या धरून प्रत्येकास विश्रांती व आराम मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम २५

प्रत्येकास स्वतःचे व आपल्या कुटुंबीयांचे आरोग्य व स्वास्थ्य यांच्या दृष्टीने समुचित राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे.यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत व आवश्यक सामाजिक सोई या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. त्याचप्रमाणे बेकारी, आजारपण, अपंगता, वैधव्य किंवा वार्धक्य यामुळे किंवा त्याच्या आवाक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन उपलब्ध नसल्यास सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे.

माता व मुले यांना विशेष देखरेख व मदत मिळण्याचा हक्क आहे; सर्व मुलांना, मग ती औरस असोत किंवा अनौरस, सारखेच सामाजिक संरक्षण मिळाले पाहिजे.

कलम २६

प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. निदान प्राथमिक व मूलावस्थेतील शिक्षण मोफत असले पाहिजे, माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सर्वसाधारणपणे उपलब्ध करून देण्यात आले पाहिजे आणि गुणवत्तेप्रमाणे, उच्चशिक्षण सर्वांना सारखेच उपलब्ध असले पाहिजे.

ज्यायोगे मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा संपूर्ण विकास साधेल व मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्य याविषयीची आदरभावना दृढ होईल अशी शिक्षणाची दिशा असली पाहिजे. तसेच शिक्षणाने सर्व राष्ट्रांमध्ये आणि वांशिक किंवा धार्मिक गटांमध्ये सलोखा, सहिष्णुता व मैत्री वृद्धिंगत झाली पाहिजे. शिवाय त्यायोगे शांतता राखण्यासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यास चालना मिळाली पाहिजे.

आपल्या पाल्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात यावे हे ठरविण्याचा अधिकार पालकांना आहे.

कलम २७

प्रत्येकास समाजातील सांस्कृतिक जीवनात मोकळेपणाने भाग घेण्याचा, कलांचा आनंद उपभोगण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगती व तिच्यापासून मिळणारे फायदे यांत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.

आपण निर्माण केलेल्या कोणत्याही वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक कृतीपासून निष्पन्न होणाऱ्या नैतिक व भौतिक हितसंबंधांना संरक्षण मिळण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे.

कलम २८

ह्या जाहीरनाम्यातग्रथित केलेले अधिकार व स्वातंत्र्य पूर्णपणे साध्य करता येतील अशा सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रत्येकास हक्क आहे.

कलम २९

समाजामध्येच आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास पूर्णपणे व निर्वेधपणे करता येत असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची समाजाप्रत काही कर्तव्ये असतात.

आपले अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा उपभोग घेताना इतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्य यास योग्य मान्यता मिळावी व त्याचा योग्य तो आदर राखला जावा आणि लोकशाही समाज-व्यवस्थेत नीतिमत्ता, सार्वजनिक सुव्यवस्था व सर्वसाधारण लोकांचे कल्याण यासंबंधातील न्याय्य अशा आवश्यक गोष्टी पूर्ण केल्या जाव्यात या आणि केवळ याच कारणासाठी कायद्याने ज्या मर्यादा घालून दिल्या असतील त्याच मर्यादांच्या आधीन प्रत्येक व्यक्तीस रहावे लागेल.

संयुक्त राष्ट्रांचे उद्देश व तत्त्वे यांच्याशी विरोधी ठरेल अशा रितीने ह्या अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा कोणत्याही स्थितीत वापर करता कामा नये.

कलम ३०

ह्या जाहीरनाम्यात ग्रथित केलेल्या अधिकारांपकी कोणतेही अधिकार व स्वातंत्र्ये नष्ट करण्याच्या उद्देशाने कोणतीही हालचाल किंवा कोणतेही कृत्य करण्याचा अधिकार कोणत्याही राष्ट्रास, गटास किंवा व्यक्तीस आहे असे ध्वनित होईल अशा रितीने ह्या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही मजकुराचा अर्थ लावता कामा नये.

महिलांसाठीच्या खास काही योजना:

1. डवाकरा योजना -1982

2. न्यू मॉडेल चर्खा योजना -1987

3. नोरडा प्रशिक्षण योजना -1989

4. महिला सामख्या योजना -1993

5. राष्ट्रीय महिला कोश योजना -1993

6. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना -1994

7. इंदिरा महिला योजना -1995

8. ग्रामीण महिला विकास योजना -1996

9. राजराजेश्वरी विमा योजना -1997

10. आरोग्य सखी योजना -1997

11. महिला आर्थिक विकास महामंडळ -24 फेब्रुवारी 1975

12. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग -1993

13. महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड -1960

बालक

1. बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष -1946

2. बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद -1990

3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना-1975

4. बाळसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम -1962

5. बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे

6. शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण

7. आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम-

8. बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक -1981

युवा कल्याण:

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

2. राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था

3. एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना

4. नेहरू युवा केंद्र

5. राष्ट्रीय युवक पारितोषिक

6. युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था

7. मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

बालकामगार:

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

बालकामगर समस्येची कारणे:

1. दारिद्र्य

2. बेकारी

3. शैक्षणिक सुविधांचा अभाव

4. कौटुंबिक समस्या

5. शैक्षणिक मागासलेपणा

6. वेतन पद्धती

7. हुंडा

बालकामगार समस्येचे परिणाम:

1. बालकांचा छळ

2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा

3. बालकांचे शोषण

4. बालकांचा दुरुपयोग

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

सभासदांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा

2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

आरक्षण :

1. महिलांना : 50 %

2. अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)

3. इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

विसर्जन :

राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

कार्यकाल : 5 वर्ष

राजीनामा :

सभापती - जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे

त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास :

30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन :

सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन :

सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक - कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक - गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे.

गटविकास अधिकारी :

निवड - गटविकास अधिकारी

नेमणूक - राज्यशासन

कर्मचारी - ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण - मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

1. पंचायत समितीचा सचिव

2. शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.

3. वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्यांच्या राजा मंजूर करणे.

4. कर्मच्यार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

5. पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.

6. पदाधिकार्यांना मार्गदर्शन करणे.

7. पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांस सादर करणे.

8. अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.

9. महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

पंचायत समितीची कामे :

1. शिक्षण

2. कृषी

3. वने

4. समाजकल्याण

5. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास

6. सार्वजनिक आरोग्य सेवा

7. दळणवळण

8. समाजशिक्षण

अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य आणि संचार :

तरतूद :- भाग १२ मधील कलम ३०१ ते ३०७

०१. कलम ३०१ अन्वये भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य आणि संचार यांचे स्वातंत्र्य असेल. हे मुक्त असे स्वातंत्र्य आहे मात्र या स्वातंत्र्यावर कलम ३०२ ते ३०५ अन्वये काही बंधने घालण्यात आलेली आहेत.

०२. कलम ३०२ अन्वये संसदेला कायद्याद्वारे राज्याराज्यातील किंवा देशातील राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालता येतील. मात्र संसद एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देऊ शकत नाही किंवा त्यात भेदभाव करू शकत नाही. मात्र एखाद्या भागातील टंचाईच्या परिस्थितीचा त्याला अपवाद आहे. उदा. संसदेने १९५५ साली पारित केलेला 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५'.

०३. कलम ३०३ अन्वये संसद किंवा राज्य विधीमंडळाला ७ व्या परिशिष्टातील कोणत्याही व्यापार किंवा वाणिज्याशी संबंधित विषयाच्या आधारे, एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देणारा किंवा राज्याराज्यात भेदभाव करणारा किंवा तसे प्राधिकृत करणारा कायदा करता येणार नाही. मात्र माल टंचाईतून उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असल्यास असा भेदभावपूर्ण कायदा संसदेस करता येईल.

०४. कलम ३०४ अन्वये राज्य विधीमंडळाला

---१--- अन्य राज्यातून आयात केलेल्या मालावर, राज्यात उत्पादित केलेल्या मालावर लावण्यात येणाऱ्या करासारखे आणि त्याइतके कर लावता येईल.

---२--- राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालू शकते मात्र विधानसभेत हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीने मांडावे लागते.

०४. कलम ३०५ (राज्य मक्तेदारीची तरतूद). यानुसार संसद किंवा राज्य विधीमंडळ नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून स्वतःच एखादा व्यापार, धंदा, उद्योग किंवा सेवा चालविण्यासाठी कायदा करू शकते.

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती:

जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.

रचना :-

प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.

सभासद संख्या -

प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

सभासदांची निवडणूक -

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.

पात्रता (सभासदांची) -

जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. 1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.

आरक्षण :

1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.

कार्यकाल :

5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड :

जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.

कार्यकाल :

अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.

राजीनामा :

1. अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे

2. उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे

मानधन :

1. अध्यक्ष - 20,000/-

अविश्वासाचा ठराव - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

सचिव - जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.

बैठक :

जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:

लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.

मतदारसंघ निर्धारण आयोग :

या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.

लोकसभेचा कार्यकाल :

पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.

बैठक किंवा अधिवेशन :

घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :

कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :

लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.

कार्य :

1. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.

2. प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

3. प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.

4. कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

5. सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

6. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.

7. राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.

8. सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

राज्‍यसभा

घटकराज्‍ये व संघराज्‍य क्षेत्रांचे राज्‍यसभा प्रतिनिधित्‍व करते. कलम 80 मध्‍ये राज्‍यसभेच्‍या स्‍थापनेविषयी माहि‍ती देण्‍यात आली आहे.

रचना:- राज्‍यसभेची कमाल सदस्यसंख्‍या 250 इतकी असते. यापैकी 238 सभासद घटकराज्‍ये व संघराज्‍य क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असतात, तर उरलेल्‍या 12 नामवंत व्‍यक्‍तींची नियुक्‍ती साहित्‍य, विज्ञान, कला व समाजसेवा या क्षेत्रांतून राष्‍ट्रपतींद्वारा केली जाते. सध्‍या राज्‍यसभेत 245 सदस्‍य आहेत. त्‍यापैकी 233 घटकराज्‍य व संघराज्‍याचे प्रतिनिधित्त्व करतात तर, 12 सदस्‍यांची नेमणूक राष्‍ट्रपतीमार्फत केली जाते. महाराष्‍ट्रातून राज्‍यसभेवर 19 सदस्‍य पाठवले जातात.

पात्रता :- राज्‍यसभेच्‍या सदस्‍यत्त्वासाठी खालील पात्रता असणे आवश्‍यक आहे.

1) तो भारताचा नागरिक असावा.

2) त्‍याच्‍या वयाची 30 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.

3) संसदेने वेळोवेळी कायदा करून निश्चित केलेल्‍या अटी त्‍याने पूर्ण केलेल्‍या असाव्‍यात.

सदस्‍यांची निवड :- राज्‍यसभेच्‍या सदस्‍यांची निवड घटकराज्‍यांच्‍या विधानसभेच्‍या सदस्‍यांकडून गुप्‍त मतदान पद्धतीने केली जाते.

कार्यकाल :- राज्‍यसभा हे स्‍थायी सभागृह आहे. तिचे विसर्जन होत नाही. राज्‍यसभेचे 1/3 सभासद त्‍यांच्‍या जागी नव्‍याने निवडले जातात. सामान्‍यत: राज्‍यसभेच्‍या सदस्‍यांची मुदत 6 वर्षे असते.

राज्‍यसभेतील राज्‍यनिहाय जागा :-

आंध्रप्रदेश (11)

आसाम (7)

अरुणाचल (1)

बिहार (16)

छत्तीसगड (5)

गोवा (1)

गुजरात (11)

हरियाणा (5)

हिमाचल प्रदेश (3)

जम्‍मू - काश्‍मीर (4)

झारखंड (6)

कर्नाटक (12)

केरळ (9)

मध्‍यप्रदेश (11)

महाराष्‍ट्र (19)

मणिपूर (1)

मेघालय (1)

मिझोराम (1)

नागालँड (1)

ओडिशा (10)

पंजाब (7)

राजस्‍थान (10)

सिक्किम (1)

तामिळनाडू (18)

तेलंगणा (7)

त्रिपुरा (1)

उत्तरप्रदेश (31)

पश्चिम बंगाल (16)

उत्तराखंड (3)

दिल्‍ली (3)

पुड्डुचेरी (1)

कर्मवीर भाऊराव पाटील

बहुजन समाजापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवणारे आधुनिक भगीरथ आणि वटवृक्ष-रूप धारण केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक!

रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक भाऊराव पाटील यांचा जन्म कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुंभोज या गावी झाला. सांगली जिल्ह्यातील ऐतवडे बुद्रुक हे त्यांचे मूळ गाव होय. लहानपणापासूनच भाऊराव बंडखोर होते. अन्यायाची त्यांना प्रचंड चीड होती. अस्पृश्यतेबद्दल त्यांच्या मनात राग होता. अस्पृश्य समाजातील लोकांना पाणी दिले जात नाही म्हणून त्यांनी एका विहीरीचा रहाटच मोडून टाकला होता. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण सांगली जिल्ह्यातील विटा या गावी झाले. पुढील शिक्षणासाठी त्यांना कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांची राहण्याची सोय जैन बोर्डिंगमध्ये करण्यात आली. याच काळात त्यांच्यावर राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचा व कार्याचा प्रभाव पडला.

पुढील काळात ते सातार्‍यात जाऊन शिकवण्या घेऊ लागले. याच काळात त्यांनी मद्वान्नामास्तर, भाऊसाहेब कुदळे, नानासाहेब येडेकर आदी मंडळींबरोबर दुधगावात ‘दुधगाव शिक्षण मंडळ’ स्थापन केले. याच संस्थेमार्फत सर्व जातीधर्मांच्या मुलांसाठी एक वसतिगृहही त्यांनी सुरू केले. रयत शिक्षण संस्थेचे बीज येथेच रोवले गेले. पुढे त्यांनी ओगल्यांच्या काच कारखान्यात व किर्लोस्करांच्या नांगराच्या कारखान्यात काही काळ काम केले. याच काळात त्यांचा सत्यशोधक समाजाच्या कार्याशी जवळून संबंध आला.

दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९१९ रोजी कर्मवीरांनी ‘रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना सातारा जिल्ह्यातील काले या गावी केली. पुढे या संस्थेचे मुख्यालय सातारा येथे नेण्यात आले. संस्थेची काही उद्दिष्टे होती -

मागासलेल्या वर्गात शिक्षणाची आवड निर्माण करणे व ती वाढवणे.

मागासलेल्या वर्गातील गरीब मुलांना शक्यतो मोफत शिक्षण देणे.

निरनिराळ्या जातीधर्मातील विद्यार्थ्यांत प्रेमभाव निर्माण करणे.

अयोग्य रूढींना फाटा देऊन खर्‍या विकासाचे वळण लावणे.

संघशक्तीचे महत्त्व जरूर तर कृतीने पटवून देणे.

सर्व मुले काटकसरी, स्वावलंबी, शीलवान, उत्साही बनवण्याचा प्रयत्न करणे.

बहुजन समाजाच्या शिक्षण प्रसारासाठी जरूर पडेल, तेव्हा संस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढवणे.

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भाऊरावांनी आयुष्यभर अमाप कष्ट केले. केवळ क्रमिक शिक्षण नव्हे तर, समता, बंधुता, श्रमप्रतिष्ठा, सामाजिक बांधिलकी आदी मूल्यांची शिकवण त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिली.

सातार्‍यात त्यांनी एक मोठे वसतिगृह स्थापन केले. हे वसतिगृह चालवण्यासाठी त्यांना आपल्या पत्नीचे दागिनेही विकावे लागले. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी वसतिगृहे व शिक्षण संस्था चालविण्याचा यशस्वी प्रयोग केला. या कार्यात त्यांना त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांची अतिशय मोलाची साथ लाभली. २५ फेब्रुवारी, १९२७ रोजी महात्मा गांधींच्या हस्ते या वसतिगृहाचे ‘श्री छत्रपती शाहू बोर्डिंग हाउस’ असे नामाभिधान केले गेले. महात्माजींनी संस्थेला आपल्या हरिजन सेवक फंडातून वार्षिक ५०० रुपयांची मदत सुरू केली. १६ जून, १९३५ रोजी रयत शिक्षण संस्था नोंदणीकृत (रजिस्टर) झाली. याच साली सातार्‍यात भाऊरावांनी ‘सिल्व्हर ज्युबिली ट्रेनिंग कॉलेज’ सुरू केले.

भाऊरावांनी देशातलं ‘कमवा आणि शिका’ या तत्त्वानुसार चालणारे पहिले ‘फ्री अँड रेसिडेन्शियल हायस्कूल’ सातारा येथेच सुरू केले आणि त्याला नाव दिले ‘महाराजा सयाजीराव हायस्कूल’. यानंतर शाळांची मालिकाच महाराष्ट्रभर सुरू झाली. १९४७ साली कर्मवीरांनी सातार्‍यात ‘छत्रपती शिवाजी कॉलेज’ची, तर १९५४ साली कर्‍हाड येथे ‘सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेजची स्थापना केली. शाळा व महाविद्यालयांसाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची वानवा पडू लागली म्हणून त्यांनी प्रथम महात्मा फुले अध्यापक विद्यालय व पुढे १९५५ मध्ये सातारा येथे मौलाना आझाद यांच्या नावानं ‘आझाद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन’ सुरू केले. या सर्व शाळांच्या, महाविद्यालयांच्या व वसतिगृहांच्या स्थापनेमागे शिक्षणाचा प्रसार व त्यातून बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास हीच उद्दिष्टे कर्मवीरांच्या डोळ्यासामेर होती. त्यांच्या एकूण कार्याचा आढावा घेतला असता त्यांच्यावरील महात्मा फुले यांच्या विचारांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. महात्मा फुले यांना गुरू मानूनच त्यांनी शैक्षणिक प्रसाराचे कार्य केले. ‘प्रत्येक गावात शाळा’; ‘बहुजन समाजातील शिक्षक’ व ‘शिक्षक प्रशिक्षण’ - या सूत्रांचा त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

१९५९ साली त्यांना पुणे विद्यापीठाकडून ‘डी.लिट्’ पदवी बहाल करण्यात आली. भारत सरकारनेही ‘पद्मभूषण’ देऊन त्यांचा गौरव केला. श्री. ह. रा. महाजनी यांनी ‘महाराष्ट्राचे बुकर टी. वॉशिंग्टन’ या यथार्थ शब्दांत कर्मवीरांचे वर्णन केले आहे. सातारा येथे कर्मवीरांचे समाधिस्थान व कर्मवीर स्मृती भवन - यांच्या माध्यमातून कर्मवीरांच्या स्मृती जतन करण्यात आल्या आहेत. अशा या -शिक्षणाची गंगोत्री बहुजन समाजापर्यंत पोहोचवणार्‍या- आधुनिक भगीरथाची प्राणज्योत ९ मे, १९५९ रोजी मालवली.

Online Test Series

डेली का डोज

1.हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?

a. अमला शंकर✔️

b. मृणालिनी साराभाई

c. सितारा देवी

d. शोभना नारायण

2.कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

a. 25 मई

b. 10 जून

c. 26 जुलाई✔️

d. 15 मार्च

3.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं?

a. 55 करोड़ रुपए✔️

b. 25 करोड़ रुपए

c. 35 करोड़ रुपए

d. 15 करोड़ रुपए

4.खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है?

a. नेपाल

b. चीन✔️

c. रूस

d. जापान

5.निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गयी है?

a. पंजाब

b. दिल्ली

c. कर्नाटक

d. हरियाणा✔️

6.भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है?

a. नेपाल

b. चीन

c. बांग्लादेश

d. ब्रिटेन✔️

7.भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं?

a. 40 करोड़ डॉलर✔️

b. 20 करोड़ डॉलर

c. 30 करोड़ डॉलर

d. 10 करोड़ डॉलर

8.संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लांच कर दिया?

a. भारत

b. पाकिस्तान

c. चीन✔️

d. नेपाल

9.किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

a. बिहार

b. तमिलनाडु

c. पंजाब✔️

d. कर्नाटक

10.हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया?

a. पाकिस्तान

b. ऑस्ट्रेलिया✔️

c. चीन

d. अमेरिका

महत्वपूर्ण IMP प्रश्नसंच

1) कोणत्या संघटनेच्यावतीने लेह इथल्या DIHAR केंद्रामध्ये कोविड-19 चाचणी सुविधा स्थापन करण्यात आली?

(A) संरक्षण संशोधन व विकास संघटना (DRDO)✅✅

(B) उदय फाउंडेशन

(D) वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2) कोणत्या राज्यात ‘ई-सचिवालय’ संकेतस्थळ कार्यरत करण्यात आले?

(A) राजस्थान

(B) मध्यप्रदेश

(D) हरयाणा✅✅

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

3) कोणत्या व्यक्तीची आंतरराष्ट्रीय रेल्वे संघाच्या (UIC) सुरक्षा विभागाच्या उपाध्यक्ष पदावर निवड करण्यात आली?

(A) आर. श्रीलेखा

(B) अरुण कुमार✅✅

(D) मनीष शंकर शर्मा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

4) कोणत्या देशाला जागतिक व्यापार संघटनेनी निरीक्षकाचा दर्जा बहाल केला?

(A) इराण

(B) उझबेकिस्तान

(D) जिबूती

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

5) कोणाची BRICS CCI संस्थेचे मानद सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली?

(A) साहिल सेठ✅✅

(B) दया शंकर

(D) बिपिन सुधाकर जाधव

१. भारतात १९७४ मध्ये सर्वप्रथम दगडी कोळशाचे उत्पादन कोठे घेण्यात आले ?

१. राणीगंज व विरभूम✅

२. झरिया व खेत्री

३. ब्राम्हणी व देवगढ

४. बोकारो व राजमहाल

२. स्वयंपाकाच्या गँसचे (एल.पी.जी) प्रमुख घटक कोणते ?

१. मिथेन व आयसो मिथेन

२. ईथेन व आयसो ईथेन

३. ब्युटेन व आयसो ब्युटेन ✅

४. प्रोपेन व आयसो प्रोपेन

३. अमेरिकेच्या जपानवरील दुस-या बाँम्बहल्याबाबत शहर, बाँम्ब, विमान व त्याच्या पायलटचे नाव अनुक्रमे काय होते ?

१. हिरोशिमा, लिटिल बाँय, बाँकस्कार, चार्लस स्विनी

२. नागासाकी, फँट मँन, इनोला गे, पाँल तिब्बेट्स

३. हिरोशिमा, लिटिल बाँय, इनोला गे, पाँल तिब्बेट्स

४. नागासाकी, फँट मँन, बाँकस्कार, चार्लस स्विनी ✅

५. जोड्या लावा :

अ. हेन्री बेक्केरेल। १. पहिल्या अणु चाचणीचा जनक

ब. आँटो हाँन। २. पहिल्या अणुभट्टीची बांधणी

क. एन्रिको फर्मी। ३. किरणोत्सारितेचा शोध

ड. ओपेनहायमर। ४. केंद्रकीय विखंडनाचा शोध

१. अ-३, ब-४, क-२, ड-१ ✅

२. अ-३, ब-२, क-४, ड-१

३. अ-१, ब-४, क-२, ड-३

४. अ-१, ब-२, क-४, ड-३

६. भारतात विकसित झालेले 'तेजस' हे काय आहे ?

१. पायदळ लढाऊ विमान

२. हलके लढाऊ विमान ✅

३. वैमानिकरहित लक्ष्य विमान

४. जेट ट्रेनर

७. राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनितीबद्दल प्रशिक्षण देणारी देशातील एकमेव संस्था कोणती ?

१. नँशनल डिफेन्स काँलेज, न्यू दिल्ली✅

२. नँशनल डिफेन्स अँकँडमी, खडकवासला पुणे

३. राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी काँलेज, डेहराडून

४. इंडियन मिलिटरी अँकँडेमी, डेहराडून

८. जगातील पहिला इलेक्ट्रानिक संगणक कोणी तयार केला ?

१. हरमन होलोरिथ

२. हाँवर्ड एकेन✅

३. थिओडोर मँमन

४. के.आर. पोर्टर

९. भारतात इंटरनेट सेवा खाजगी व्यक्तींना उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात केव्हा पासून झाली ?

१. १५ आँगस्ट १९९३

२. १५ आँगस्ट १९९५✅

३. १५ आँगस्ट १९९७

४. १५ आँगस्ट १९९९

१०. योग्य विधान निवडा :

१. इंटरनेट हे जगातील संगणकाच्या जाळ्यांचे जाळे आहे.

२. इंटरनेटचे कोठेही मुख्यालय नाही.

३. इंटरनेटचे मध्यवर्ती व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत चालविले जाते.✅

४. इंटरनेटचे भविष्यकालिन कोणतेही धोरण नाही.

११. जोड्या लावा :

अ. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। १. बँगलोर

ब. इस्रो सँटलाईट सेंटर। २. अहमदाबाद

क. सतिष धवन स्पेस सेंटर। ३. थुंबा

ड. स्पेस अँप्लिकेशन सेंटर। ४. श्रीहरीकोटा

१. अ-३, ब-२, क-३, ड-१

२. अ-२, ब-१, क-३, ड-४

३. अ-३, ब-१, क-४, ड-२✅

४. अ-२, ब-३, क-४, ड-१

१२. पुणे येथील सी-डँक या संस्थेने सुपर काँम्प्युटरचा शिक्षण, संशोधन, व्यापार, इ.क्षेत्रात वापर जनसुलभ व्हावा यासाठी निर्माण केलेल्या भारताच्या पहिल्या कमी किमतीच्या सुपर काँम्प्युटरचे नाव काय आहे ?

१. परम आनंद

२. परम अनंत✅

३. परम सुलभ

४. परम तेज

१३. १९३३ मध्ये स्थापन झालेल्या इंडियन नँशनल एअरवेज ने भारतात सर्वप्रथम हवाई सेवा कोणत्या दोन शहरांदरम्यान सुरू केली ?

१. कलकत्ता - हावडा

२. मुंबई - दिल्ली

३. कराची - लाहोर✅

४. मुंबई - ठाणे

१४. पुणे येथील 'आयुका' या संस्थेमध्ये कोणत्या विषयांवरील संशोधन केले जाते ?

अ. अँस्ट्राँनाँमी। ब. अँस्ट्राँलाँजी। क. अँस्ट्रोफिजिक्स

१. अ आणि ब

२. ब आणि क

३. अ आणि क✅

४. अ, ब, आणि क

१५. 'मिसाईल वुमेन' (missile women) म्हणून कोणास ओळखले जाते ?

उत्तर : श्रीमती टेसी थाँमस यांना missile woman तसेच 'अग्निपूत्री' म्हणून ओळखले जाते.

त्या अग्नि-४ या क्षेपणास्त्राच्या प्रकल्प संचालक म्हणून कार्यरत होत्या. त्याची पहिली चाचणी १५ नोव्हेंबर २०११ रोजी ओडिशा किना-याजवळील व्हिलर बेटावरून घेण्यात आली.

1) कोपेनच्या वर्गीकरणानुसार "AW" हवामान प्रदेश काय निर्देशित करतो ?

1) लघु शुष्क ऋतृचा मोसमी प्रकार

2) उष्णकटिबंधीय सॅव्हाना ✅

3) उष्ण वाळवंटी प्रकार

4) ध्रुवीय प्रकार

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

2) " एल निनो " हा ऊबदार पाण्याचा समुद्र प्रवाह वाहणाऱ्या देशाचा किनारा ------- आहे.

1) अर्जेटिना

2) पेरू ✅

3) ब्राझील

4) चीली

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

3) -----------% सौरशक्ती पृथ्वीच्या पृष्ठभागापरेंत पोहचत नाही .

1) 79 %

2) 59 %

3) 49 %✅

4) 39 %

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

4) असा कोणता देश आहे ज्यात कोणतेही खनिज आढळत नाही.

1) फ्रान्स

2) स्वित्झलंड ✅

3) स्वीडन

4) पेरू

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

5) पर्वतीय वाऱ्याना चिनुक वारे असे कोणत्या विभागात म्हणतात.

1) अमेरिका आणि मेक्सिको

2) अमेरिका आणि कॅनडा ✅

3) ब्राझील आणि अर्जेटिना

4) ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड.

Current Affairs

Q.1. DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौनसा ड्रोन विकसित किया है ?

Ans. भारत

Q.2. पेमेंट एप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लांच करने की घोषणा की है ?

Ans. FamPay

Q.3. किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो Clean Telcos की तरह अग्रसर हो रहीं हैं ?

Ans. अमेरिका

Q.4. भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है ?

Ans. मालदीव

Q.5. पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है ?

Ans. महाराष्ट्र

Q.6. Spacex ने किस देश के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को सफलतापूर्वक लांच किया है ?

Ans. दक्षिण कोरिया

Q.7. भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है ?

Ans. ओडिशा

Q.8. सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉक्रोच की खोज की है ?

Ans. इंडोनेशिया

Q.9. रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का MD&CEO नियुक्त किया गया है ?

Ans. करूर वैश्य बैंक

Q.10. आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है ?

Ans. आंध्र प्रदेश

चालू घडामोडी चे 10 प्रश्न व उत्तरे

Q1) भारतातील प्रथमच अशी पूर्णपणे संपर्क-विरहीत विमानतळ कार पार्किंग व्यवस्था _ येथे सादर केली गेली.

उत्तर :- हैदराबाद विमानतळ

Q2) कोणत्या राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशाने ‘मुख्यमंत्री घर घर रेशन योजना’ मान्य केली?

उत्तर :- दिल्ली

Q3) सूरज केदे मरदा न’ हे शीर्षक असलेले पुस्तक कुणी लिहिले?

उत्तर :- बलदेव सिंग सदकनामा

Q4) कोणाच्या हस्ते ‘मनोदर्पण’ या उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले?

उत्तर:- रमेश पोखरियाल ‘निशंक’

Q5) दक्षिण कोरिया देशाने ____ या नावाने त्याचा पहिला लष्करी दळणवळण उपग्रह प्रक्षेपित केला.

उत्तर:- ANASIS

Q6) कोणत्या राज्याने ‘वन-स्टॉप शॉप’ योजनेला मान्यता दिली?

उत्तर:- राजस्थान

Q7) ____ येथे देशातील पहिल्या “EV (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) चार्जिंग प्लाझा”चे उद्‌घाटन करण्यात आले.

उत्तर :- नवी दिल्ली

Q8) भारतीय नौदलाने _ यांच्यासोबत ‘पासएक्स’ नावाचा एक सागरी सराव पार पाडला.

उत्तर :- अमेरिकेचे नौदल

Q9) नुकतेच निधन झालेले सी. एस. शेषाद्री हे एक प्रसिद्ध भारतीय _ होते.

उत्तर :- गणितज्ञ

Q10) कोणत्या व्यक्तीला ‘SAP इंडियन सबकॉन्टिनेन्ट’ कंपनीच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदावर नेमण्यात आले?

उत्तर :- कुलमीत बावा

Q1) भारताने ‘ध्रुवास्त्र’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली जे _ आहे.

उत्तर :- रणगाडा-भेदी गाइडेड क्षेपणास्त्र

Q2) कोणत्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा निर्णायक टप्पा कार्यरत करण्यात आला आहे?

उत्तर :- काकरापार अणुऊर्जा संयंत्र

Q3) भारताने माले या शहरात ‘_________’ स्थापन करण्यासाठी मालदीव सोबत करार केला.

उत्तर :- आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा

Q4) ईशान्येकडील राज्यांकडे वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी भारत _ या देशातल्या बंदरांचा उपयोग करीत आहे.

उत्तर :- बांग्लादेश

Q5) ग्रेटा थुनबर्गला 1,000,000 युरो एवढ्या रकमेचा ‘गुलबेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमॅनिटी’ हा सन्मान देण्यात आला. ती एक ____ आहे.

उत्तर :- पर्यावरण कार्यकर्ता

Q6) संरक्षण संशोधन व विकास संघटनाने भारतीय भुदलाकडे ‘भारत’ नावाचा __ सोपवला.

उत्तर :- ड्रोन

Q7) कोणत्या व्यक्तीच्या हस्ते नवी दिल्लीच्या वायू भवनात ‘भारतीय हवाई दलाच्या कमांडर परिषद’चे (AFCC) उद्घाटन झाले?

उत्तर :- राजनाथ सिंग

Q8) कोणत्या व्यक्तीची SBI जनरल इन्शुरन्स या विमा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणूक करण्यात आली?

उत्तर:- प्रकाश चंद्र कंदपाल

Q9) कोणत्या व्यक्तीची राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली?

उत्तर :- सुमित देब

Q10) भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळाने (NCPI) आवर्ती देयकांसाठी समर्पित असलेली कोणती सुविधा सादर केली?

उत्तर :- UPI ऑटो पे

▪️ कोणत्या व्यक्तीला ‘WWF इंडिया’ या संस्थेचा दूत म्हणून नेमण्यात आले आहे?

उत्तर : विश्वनाथन आनंद

▪️ कोणत्या संस्थेनी ‘पुसा डीकंटॅमिनेशन टनेल’ विकसित केले?

उत्तर : भारतीय कृषी संशोधन संस्था

▪️ कोणत्या नियंत्रण मंडळाने ‘OBICUS’ कार्यक्रमाचा आरंभ केला?

उत्तर : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)

▪️ ‘चित्रा GeneLAMP-N’ काय आहे?

उत्तर : कोविड-19 नैदानिक उपकरण

▪️ कोणत्या मंत्रालयाने ‘सहयोग’ मोबाइल अॅप्लिकेशन तयार केले?

उत्तर : विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय

▪️ कोणत्या व्यक्तीने ‘बांग्ला दिनदर्शिका’ प्रस्तुत केली?

उत्तर : अकबर

▪️ कोणत्या देशाने भारताला जहाज-रोधी हार्पून क्षेपणास्त्र आणि टॉरपीडो विक्री करण्याला मंजुरी दिली?

उत्तर : संयुक्त राज्ये अमेरिका

▪️ कोणत्या औद्योगिक संस्थेनी ‘एक्झिट फ्रॉम द लॉकडाउन’ अहवाल प्रकाशित केला?

उत्तर : भारतीय उद्योग संघ (CII)

▪️ कोणत्या कंपनीने ‘नियरबाय स्पॉट’ अॅप सादर केले?

उत्तर : गूगल

▪️ कोणत्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनी ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020’ अहवाल प्रकाशित केला?

उत्तर : जागतिक आरोग्य संघटना

यशाचा राजमार्ग

Wednesday, 14 October 2020

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

बेटी बचाव बेटी पढाओ योजना :

राज्यात "चिरंजीव ' योजना

राष्ट्रीयकृत बैंक आणि त्यांची कार्यालय

सकन्या समृद्धी योजना २०१६

अग्रणी बँक योजना

पराथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था :

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका :

निरांचल प्रकल्प:

ससदेविषयी महत्त्वाची माहीती

जम्मू-काश्मीर आणि कलम ‘३५ अ’

भारतीय संविधान निर्मितीबाबत काही महत्वाची माहिती

सध्या भारतातील 7 राज्यांत विधानपरिषदा आहेत.

भारतीय संविधानाचे भाग

सरोगसी (नियमन) विधेयक 2016

भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवण्याची नियमावली:

कलम 370 काय आहे ?

जादुटोना विरोधी कायदा

मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र

महिलांसाठीच्या खास काही योजना:

बालक

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती:

अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य आणि संचार :

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती:

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:

राज्‍यसभा

कर्मवीर भाऊराव पाटील

Online Test Series

डेली का डोज

महत्वपूर्ण IMP प्रश्नसंच

Current Affairs

चालू घडामोडी चे 10 प्रश्न व उत्तरे

Latest post

Daily Top 10 News : 21 March 2023

Followers