भारतीय रिझर्व बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे.सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती ,१९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ,रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यासाठी १ जानेवारी १९२७ मध्ये सर्वप्रथम सेंट्रल बँकिंगच्या उत्पत्तीची सुरुवात केली गेली, परंतु ती केवळ सात वर्षांनंतर मार्च १९३४ मध्ये ही अधिनियमित करण्यात बनली. तथापि, मध्यवर्ती बँकेच्या काही घटकांसह, भारतात एक बँकिंग संस्था स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचा १७७३ सालापर्यंतचा एक मोठा इतिहास सापडला आहे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की इतर अनेक देशांप्रमाणेच, चलन आणि विनिमय संबंधी बाबी जसे की आर्थिक मानक आणि विनिमय दराच्या प्रश्नावर बँकिंग, विशेषत: केंद्रीय बँकिंग या विषयापेक्षा जास्त लक्ष दिले गेले. तसेच, बर्‍याच काळासाठी चलन आणि बँकिंगमधील आंतर-कनेक्शन व्यापक प्रमाणात आकलन झालेला दिसत नाही.यासाठी संसदेत ६ मार्च १९३४ ला आर बी आय कायदा १९३४ संमत करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९३५ ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना करण्यात आली भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व बँक वार्षिक ,सहामाही तसेच तिमाही आर्थिक धोरण व पतधोरण (मौद्रिक धोरण व पतधोरण ) जाहीर करते. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर , चार डेप्युटी गव्हर्नर ,१६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४ च्या आर बी आय च्या कायद्यानुसार भारत सरकारकडून चार वर्षांकरिता केली जाते
प्रमुख उद्देश
भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.
भारताची गंगाजळी राखणे.
भारताची आर्थिक स्थिती राखणे.
भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.
● मुख्य कार्ये
मौद्रिक अधिकार: चलनविषयक धोरण तयार करते, अंमलबजावणी करते आणि देखरेख ठेवते.
उद्दीष्ट: विकासाचे उद्दीष्ट लक्षात ठेवून किंमतीची स्थिरता राखणे.
आर्थिक प्रणालीचे नियामक आणि पर्यवेक्षक: देशातील बँकिंग आणि वित्तीय प्रणाली कार्य करते अशा बँकिंग कार्यांसाठी विस्तृत मापदंड निर्धारित करते.
उद्दीष्ट: प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवणे, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि लोकांना कमी खर्चात बँकिंग सेवा प्रदान करणे.
परकीय विनिमय व्यवस्थापक
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, 1999 व्यवस्थापित करते.
उद्दीष्ट: बाह्य व्यापार आणि पेमेंट सुलभ करणे आणि भारतातील परकीय चलन बाजाराची सुव्यवस्थित विकास आणि देखभाल वाढवणे.
चलन जारीकर्ता: नवीन चलन आणि नाणी प्रचलित करणे , विनिमयासाठी योग्य नसलेले चलन आणि नाणी नष्ट करणे .
उद्देशः जनतेला चलन नोटा आणि नाण्यांचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करणे आणि चांगल्या प्रतीमध्ये देणे.
विकासात्मक भूमिका:-राष्ट्रीय उद्दीष्टांचे समर्थन करण्यासाठी प्रमोशनल कार्यांची विस्तृत श्रृंखला सादर करते.
पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टमचे नियामक आणि पर्यवेक्षक: - मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी देशातील पेमेंट सिस्टमचे सुरक्षित आणि कार्यक्षम पद्धती सादर आणि सुधारित करतात.
उद्दीष्ट: पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टमवर लोकांचा विश्वास कायम ठेवा,
संबंधित कार्ये- बॅंकर टू सरकार : केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी व्यापारी बँकिंग कार्य करते; तसेच त्यांचा बँकर म्हणून काम करतो. बँकांकडे बँक: सर्व अनुसूचित बँकांची बँकिंग खाती ठेवली जातात.
