श्री राम मंदिर (अयोध्या)

1. मंदिराची रचना:
- पारंपारिक नगर शैलीचे अनुसरण करते.
- परिमाणे: 380 फूट (लांबी), 250 फूट (रुंदी), 161 फूट (उंची).
- 20 फूट उंच मजले, 392 खांब आणि 44 दरवाजे असलेले तीन मजली.
- मुख्य गर्भगृह: भगवान श्री रामाचे बालपण; पहिला मजला: श्री राम दरबार.
- पाच मंडप: नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना आणि कीर्तन मंडप.
- देवतांच्या मूर्तींनी सुशोभित केलेले खांब आणि भिंती.

2. प्रवेश आणि प्रवेशयोग्यता:
- सिंह द्वार मार्गे 32 पायऱ्यांद्वारे पूर्वेकडील प्रवेश.
- दिव्यांग आणि वृद्धांसाठी रॅम्प आणि लिफ्ट.
- परकोटा: आयताकृती कंपाऊंड वॉल (732 मीटर लांबी, 14 फूट रुंदी).

3. सहायक संरचना:
- कंपाऊंड कोपऱ्यांवरील मंदिरे: सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान, भगवान शिव, माँ अन्नपूर्णा, हनुमान जी.
- जवळच ऐतिहासिक विहीर (सीताकूप).
- संकुलातील प्रस्तावित मंदिरे: वाल्मिकी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी, देवी अहिल्या.
- कुबेर टिळा: जटायू स्थापनेसह भगवान शिव मंदिराचा जीर्णोद्धार.

4. बांधकाम वैशिष्ट्ये:
- लोखंड वापरले नाही.
- पाया: कृत्रिम खडक दिसण्यासाठी 14m-जाड रोलर-कॉम्पॅक्टेड काँक्रीट (RCC).
- संरक्षण: जमिनीतील ओलाव्यापासून ग्रॅनाइटसह 21 फूट-उंच प्लिंथ.

5. पायाभूत सुविधा आणि सुविधा:
- सांडपाणी प्रक्रिया, पाणी प्रक्रिया, अग्निसुरक्षा पाणीपुरवठा, स्वतंत्र वीज केंद्र.
- पिलग्रिम्स फॅसिलिटी सेंटर (PFC): 25,000 लोकांसाठी क्षमता, वैद्यकीय आणि लॉकर सुविधा.
- आंघोळीसाठी जागा, वॉशरूम, वॉशबेसिन, उघडे नळ इत्यादीसह अतिरिक्त ब्लॉक.

6. पर्यावरणीय फोकस:
- भारताच्या पारंपारिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले.
- 70-एकर क्षेत्रापैकी 70% क्षेत्र हिरवे राहिले.

स्रोत: श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र❤️

बातम्यामधील पहिल्या महिला


➢ अमेरिकन स्पेस एजन्सी, NASA ने आर्टेमिस II मोहिमेसाठी पहिली महिला अंतराळवीर क्रिस्टीना कोच यांची निवड केली आहे.


➢ सुरेखा यादव, आशियातील पहिली महिला लोको पायलट जी आता महाराष्ट्रातील सोलापूर ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल (CSMT) पर्यंत वंदे भारत चालवते.


➢ शालिजा धामी भारतीय हवाई दल (IAF) मध्ये फायटर युनिटचे नेतृत्व करणारी पहिली महिला अधिकारी बनली.


➢ कर्नल गीता राणा या क्षेत्रीय परिषदेचे नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या.


➢ कॅप्टन शिवा चौहान या सियाचीन हिमनदीवरील कुमार पोस्टमधील सर्वोच्च युद्धभूमीवर कार्यरत असलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत.


➢ बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) मध्ये परदेशी असाइनमेंटवर नियुक्त होणारी पहिली महिला अधिकारी - कॅप्टन सुरभी जाखमोला.


➢ रायबरेलीच्या हॉकी स्टेडियमचे नाव हॉकी स्टार राणी रामपाल यांच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे, ही कामगिरी करणारी भारतातील पहिली महिला खेळाडू.


➢ हेकानी जाखलू नागालँड विधानसभेच्या पहिल्या महिला आमदार बनल्या.


➢ भारतीय वंशाच्या मनप्रीत मोनिका सिंग यांनी यूएसएची पहिली महिला शीख न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.


➢ संती कुमारी यांची तेलंगणाच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिवपदी नियुक्ती.


➢ सौदी अरेबियाची रायना बर्नावी ही पहिली महिला अंतराळवीर या वर्षी अंतराळात जाणार आहे.


➢ दिना बोलुअर्टे पेरूच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष बनल्या.


➢ पीटी उषा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा झाल्या.


➢ लान्स नाईक मंजू या भारतीय लष्कराच्या पहिल्या महिला स्कायडायव्ह ठरल्या.


➢ जॉर्जिया मेलोनी इटलीच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनण्याच्या तयारीत आहे.


➢ नल्लाथंबी कलैसेल्वी या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (CSIR) पहिल्या महिला महासंचालक बनल्या आहेत.


➢ द्रौपदी मुर्मू भारताच्या पहिल्या आदिवासी आणि दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती ठरल्या.


➢ प्रियांका मोहिते 8,000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीची पाच शिखरे सर करणारी पहिली भारतीय महिला ठरली.


➢ गीता गोपीनाथ या IMF च्या 'वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकॉनॉमिस्ट' वर नामांकित झालेल्या पहिल्या महिला ठरल्या.


➢ लिसा स्थळेकर या फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनलच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा झाल्या .

महाराष्ट्र पोलिस भरती-प्रश्नमंजुषा

'तुम्ही मला रक्त द्या, मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देईन' हे कोणी म्हंटले ?*

A) सुभाष चंद्र बोस ✅✅
B) नारायण गुरु 
C) सुखदेव 
D) भगत सिंग

♻️♻️ *सत्यशोधक समाजाचे मुखपत्र कोणते होते ?*

A) सुधाकर  
B) केसरी 
C) दीनबंधु ✅✅
D) प्रभाकर

♻️♻️ *महात्मा फुले यांनी कोणते पुस्तक लिहिले नाही ?* 
A) गुलामगिरी 
B) जातीचा उच्छेद ✅✅
C)  शेतक-यांचा आसूड 
D) ब्राह्मणांचे कसब

♻️♻️ *कोणती नदी अरबी समुद्राला मिळते ?*

A) तापी ✅✅
B) कावेरी 
C) महानदी 
D) कृष्णा

*महाराष्ट्रातील दगडी कोळशाचा प्रामुख्याने कशासाठी वापर केला जातो ?*

A) औष्णिक विद्युत ऊर्जा ✅✅
B) आण्विक ऊर्जा  
C) जल विद्युत ऊर्जा 
D) यापैकी नाही

♻️♻️ *पुण्याचे प्लेग कमिश्नर रैंड यांची 1893 मध्ये _________ याने हत्या केली. *

A) दामोदर हरि चाफेकर ✅✅
B) वासुदेव बळवंत फडके 
C) उस्ताद लहुजी मांग 
D) अनंत कान्हेरे 

♻️♻️ *मुस्लिम लीगची स्थापना कोठे झाली ?*

A) ढाका ✅✅
B) कोलकाता 
C) चितगांव 
D) मुर्शिदाबाद

♻️♻️ *बंगालची फाळणी कोणत्या गव्हर्नर जनरलने केली ?*

A) लॉर्ड रिपन 
B) लॉर्ड डफरीन 
C) लॉर्ड डलहौसी 
D) लॉर्ड कर्झन ✅✅

♻️♻️ *बार्डोलीचा सत्याग्रह ___________ यांच्या नेतृत्त्वाखाली झाला. *

A) सरदार पटेल ✅✅
B) म. गांधी  
C) विनोबा भावे 
D) महादेव देसाई

♻️♻️ महाराष्ट्रातील आद्य क्रान्तिकारक कोण होते ?

A) राजाराम मोहन रॉय 
B) दादाभाई नौरोजी 
C) वि. दा. सावरकर 
D) वासुदेव बळवंत फडके ✅✅

१. खालीलपैकी कोणत्या समितीचा कार्यविषयक 'पंचायतराज संस्था' हा होता ?
अ) जी. व्ही. के. राव समिती
ब) लळा सुंदरम समिती
क) अशोक मेहता समिती ✅✅
ड) व्ही.कृष्णमेनंन समिती

२) चंद्र पृथ्वीपासून खूप अंतरावर असतांना सूर्यग्रहण झाले तर अशे ग्रहण ..........असेल?
१) खग्रास
२) खंडग्रास
३) कंकनाकृती ✅✅
४) यापैकी नाही

३) केंद्र शासनाने अतिमागास म्हणून जाहीर केलेली 'माडिया गोंड'ही जगात प्रामुख्याने कोणत्या जिल्ह्यात आढळते ?
१) सिंधुदुर्ग
२) चंद्रपूर ✅✅
३) गोंदिया
४) रायगड

४) खालीलपैकी कोणत्या राष्ट्राचा आपणास मिळणाऱ्या परकीय मदतीत आजही सर्वाधिक हिस्सा आहे ?
१) रशिया
२) जपान
३) ब्रिटन
४)अमेरिका ✅✅

५) 'मुंबई बेट'ही इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स ..........
१) याने पोर्तुगीजांकडू जिंकून घेतले.
२) याने मोघलांकडून जिंकून घेतले.
३) यांच्यामते इंग्लंडहून सुंदर शहर होते
४) याला त्याच्या विवाहप्रसंगी पोर्तुगीजांनी आंदण दिले. ✅✅

६) 'ग्रँड ट्रॅक' हा राष्ट्रीय महामार्ग या दोन शहरांना जोडतो.
१) कोलकत्ता : अमृतसर  ✅✅
२) मुंबई : दिल्ली
३) मुंबई : कोलकत्ता
४) कोलकत्ता : चेन्नई

७) अग्निकंकण उर्फ 'रिंग ऑफ फायर'खालीलपैकी कोणत्या घटकांशी संबंधीत आहे
अ) भूकंपप्रवण क्षेत्र
ब) ज्वालामुखी उद्रेकाचे क्षेत्र
क) प्रशांत महासागराभोवतीचा भाग

१) फक्त अ,ब व क ✅✅
२) फक्त ब व क
३) फक्त ब व अ
४) अ ते क

८) 'रिंट ऑफ व्हेबिअस कॉपर्स' व 'रिंट ऑफ मॅडामस' हे कोणत्या मूलभूत हक्कांशी संबंधीत आहेत
१) संपत्तीचा हक्क
२) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क
३) स्वातंत्र्याचा हक्क
४) घटनात्मक दाद मागण्याचा हक्क ✅✅

९) खालीलपैकी कोणती कलमे राष्ट्रीपतीच्या आणीबाणीच्या अधिकाराशी संबंधीत आहेत?
१) ३५२,३५६,३६० ✅✅
२) १६३,१६४,१६५
३) ३६७,३६८,३६९
४) ३६९,३७०,३७१

10) भारताच्या घटना समितीचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर,१९४६ रोजी दिल्ली येथे भरले होते.या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद कोणी भूषविले  होते?                                १) डॉ. राजेंद्रप्रसाद
२) हृदयनाथ कुंझरू
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
४) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा✅✅

११) विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी किती सदस्य शिक्षक मतदारसंघाकडून निवडून दिले जाते?
१) एक-पप्ष्टांश
२) एक-बारांश ✅✅
३) एक-पंचमाश
४) एक-तृतीयांश

१२) दादाभाई नौरोजीनी आपला सुप्रसिद्ध 'वहन सिद्धांत' (Drain Theory) आपल्या ..........ग्रंथात मांडला आहे .
१)पाँव्हार्टी इन इंडिया
२) पाँव्हार्टी अँड अन् ब्रिटिश रुल इन इंडिया ✅✅
३) पाँव्हार्टी अँड अन् ब्रिटिश रुल
४) ब्रेन ड्रेन ड्युरिंग ब्रिटिश पिरिअड

१३) गंगा नदी येथे बंगालच्या उपसागरास मिळते तेथे गंगेच्या मुखाशी गाळ साचून ........या नावाने बेट तयार झाले आहे
१) सुंदरबन
२) प्रयाग
3) न्यू-मूर ✅✅
४) कोलकात्ता

१४) संगणकामधील फ्लॉपी डिस्क म्हणजे........होय.
१) माहिती एकत्र करणारी यंत्रणा
२) केंद्रीय मेमरी
३) एक सॉफ्टवेअर
४) माहिती साठवण्याचे एक साधन ✅✅

१५) 'P'हा 'K'चा भाऊ आहे .'S'हा 'P' चा मुलगा आहे .'T'ही 'K'ची मुलगी आहे .'E'आणि 'K'परस्पर बहिणी आहेत; तर 'E'che 'T'शी नाते काय?
१) आत्या
२) मावशी ✅✅
३) मामी
४) बहीण

"Economics of public and private helth care And health insurance in india"  या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत.?

उत्तर: ब्रिजेश पुरोहित

◾️1]शरीरातील एकूण पेशींच्या प्रकाराची संख्या किती?
1) ३६९
2) ५४७
3) ६३९ ✅✅✅
4) ९१२

2] धान्यासाठा टिकविण्यासाठी कोणते औषध वापरतात?

1) सोडियम क्लोरेट ✅✅✅
2) मायका
3) मोरचुद
4) कॉपर टिन

3]  जर एखादी वस्तू एकसमान वेगाने जात असेल, तर

1)  त्या वस्तूची चाल सारखी राहते व दिशा बदलते .
2) त्या वस्तूची चाल व दिशा बदलतात .
3) त्या वस्तूची चाल व दिशा सारखी राहते .
4) त्या वस्तूची चाल बदलते,पण दिशा तीच राहते.✅✅✅

4] रक्तपेशी किती प्रकारच्या असतात?

1) तीन  ✅✅✅
2) दोन
3) चार
4) सहा

5] मोडआलेल्या धान्यास आणि आंबविलेल्या अन्नपदार्थात खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व विपूल प्रमाणात तयार होते?

1)  अ
2) ब ✅✅✅
3) ड
4) ई

6]  खालीलपैकी कोणते गतीज ऊर्जेचे उदाहरण आहे?

1)  सायकल
2) रेल्वे
3) जहाज
4) वरिल सर्व ✅✅✅

7] २३५२ डेसि मीटर = किती हेक्टोमीटर?

1)  २३.५२

 2) २३५.२

3) २३०.५२

4) २.३५२ ✅✅✅

8]  त्वरण म्हणजे ................... मधील बदलाचा दर होय.

1) वेग ✅✅✅
2) अंतर
3) चाल
4) विस्थापन

9] होकायंत्रात .............. चुंबक वापरतात.

1)  निकेल
2) रबर
3) रबर
4) सूची✅✅✅

10]   हॅड्रोजन आणि ----------HB - या वायूच्या संयोगामुळे पाणी तयार होते?

1)  ऑक्सीजन ✅✅✅
2) नायट्रोजन
3) कार्बनडाय ऑक्साईड
4) हेलियम

प्रश्न मंजुषा

 🔰मानव पालेभाज्यांतील सेल्युलोज पचवू शकत नाही,कारण……….हे विकर त्याच्या जठरात नसते..?

1} सेल्युलेज ✅

2} पेप्सीन

3} सेल्युलीन

4} सेल्युपेज



🔰आधुनिक जैवतंत्रज्ञान …………. पातळीवर कार्य करते.?

1} अवअणू

2} अणू

3} रेणू ✅

4} पदार्थ



🔰डोळ्याच्या कर्करोगाच्या उपचारासाठी भाभा अणुसंशोधन केंद्राने कोणता प्रकाश स्त्रोत तयार केला?

1} आयोडीन-१२५ ✅

2} अल्बम-३०

3} ल्युथिनिअरम-१७७

4} सेसिअम-१३७


🔰कोणत्या आम्लाच्या रेणूंच्या एकत्रीकरणातून प्रोटिन्स तयार होतात. ?

(1) आयोडीक आम्ल

(2) फाॅरमिक आम्ल 

(3) अमिनो आम्ल ☑️

(4) नायट्रस आम्ल



🔰 वस्तूंच्या किंमती नियमित करण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रभावी साधन म्हणजे  ?

(1) नैतिक समजावणी

(2) व्याजांच्या दरात बदल करणे 

(3) खुल्या बाजारात रोख्यांची खरेदी -विक्री करणे ☑️

(4) राखीव निधीच्या प्रमाणात बदल करणे



🔰 राज्य अल्पसंख्यांक आयोगास कायदेशीर अधिकार देणारे देशातील पहिले राज्य कोणते  ?

(1) महाराष्ट्र 

(2) गुजरात 

(3) राजस्थान 

(4) बिहार ☑️



🔰  जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालयाचा (सचिवालय) दर्जा देण्यात यावा ही शिफारस कोणत्या समितीची आहे ?*

(1) अशोक मेहता ☑️

(2) एल एम.संघवी

(3) पी.के थुंगन 

(4) जे.के.व्ही.राव समिती

Mpsc pre exam samples Questions

 1) खालीलपैकी कोणते विधान भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या परिशिष्टाचे अचूक वर्णन करते?

 A. या परिशिष्टात राज्यघटनेत समाविष्ट भाषांची यादी समाविष्ट आहे.

 B. या परिशिष्टात केंद्र आणि राज्यामधील अधिकारांचे वाटप याची यादी समाविष्ट आहे.

 C. या परिशिष्टात राज्यसभेतील जागांची वाटणी समाविष्ट आहे.🔰

 D. या परिशिष्टात आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत तरतूदींचा समावेश आहे.

________________________

2) खालीलपैकी कोणते आदेश हे फक्त न्यायिक आणि अर्धन्यायिक अधिसत्तेविरोधात काढता येतात ?

 A. प्रतिषेध🔰

 B. उत्प्रेक्षण

 C. बंदी प्रत्यक्षीकरण

 D. अधिकारपृच्छा.

________________________

3) योग्य कथन ओळखा :

(a) भारताच्या निवडणूक आयोगाची स्थापना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी झाली.

(b) संयुक्त राष्ट्रे व राष्ट्रकुल सचिवालयाच्या सहकार्याने इतर राष्ट्रांतील निवडणूकीसाठी भारताचा निवडणूक आयोग तज्ञ व निरीक्षक उपलब्ध करून देतो.

पर्यायी उत्तरे :

 A. फक्त (a)

 B. फक्त (b) 🔰

 C. (a) आणि (b) दोन्ही

 D. (a) आणि (b) दोन्ही नाही.

________________________

________________________

4) खालीलपैकी कोण स्वतंत्र पक्षाचे नेते नव्हते ?

 A. सी. राजगोपालाचारी

 B. मिनू मसानी 

 C. पी.सी. जोशी🔰

 D. के.एम. मुन्शी.

______________________

5) भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमांद्वारे/कलमाद्वारे निवडणुकीच्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांवर बंदी आहे ?

(a) कलम 324

(b) कलम 325

(c) कलम 327

(d) कलम 329

पर्यायी उत्तरे :

 A. (a) आणि (b) अचूक आहे 

 B. फक्त (c) अचूक आहे

 C. फक्त (d) अचूक आहे🔰

 D. (a) आणि (d) अचूक आहे.

________________________

6) मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षापर्यंत कमी करण्यासंबंधित घटना दुरुस्ती कोणती आहे ?

 A. एकसष्टावी घटना दुरुस्ती🔰

 B. बेचाळीसावी घटना दुरुस्ती

 C. त्रेसष्टावी घटना दुरुस्ती

 D. शहाऐंशीवी घटना दुरुस्ती.

________________________

7) लोकसभेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती साठी किती राखीव मतदार संघ आहेत ? 

 A. एस.सी. - 78, एस.टी. - 39

 B. एस.सी. - 84, एस.टी. - 47🔰

 C. एस.सी. - 81, एस.टी. - 39

 D. एस.सी. - 79, एस.टी. - 41.

________________________


8) योग्य पर्यायांची निवड करा :

(a) गटविकास अधिकारी हा पंचायत समिती कार्यालयाचा प्रमुख असतो.

(b) गटविकास अधिकारी हा गटपातळीवरील विस्तार अधिका-यांचा कप्तान असतो.

(c) गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा सचिव असतो.

(d) गटविकास अधिकारी हा गट पातळीवरील राजकीय उपक्रमांचा समन्वयक असतो.

पर्यायी उत्तरे :

 A. (b) आणि (d) फक्त

 B. (c) आणि (d) फक्त

 C. (a), (b), (c) आणि (d)

 D. (a), (b) आणि (c) फक्त.🔰


________________________


9) 73 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंचायती राज संबंधी खालीलपैकी कोणती तरतूद करण्यात आलेली आहे ?

 A. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा व्यतिरिक्त एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.

 B. पंचायती राज्यातील निर्वाचित सदस्यांना दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असतील तर ते आपले पद धारण करण्यास अपात्र ठरतील.

 C. पंचायतीची निवडणूक लढण्यासाठी किमान वय 25 वर्षे असेल.

 D. मध्यम आणि जिल्हा स्तरावरील पंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक (मतदान).🔰


________________________


10) राज्याच्या राज्यपालाच्या अधिकाराबाबत खालीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?

(a) राज्य शासनाचे कामकाज अधिक सुलभ पद्धतीने करण्यासाठी राज्यपाल नियम करू शकतात.

(b) अनुच्छेद 356 खालील आणीबाणीच्या काळात राज्यपाल राज्याची विधान परिषद विसर्जित करु शकतात.

(c) राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्याच्या अपात्रतेच्या प्रश्नासंबंधी राज्यपालास निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

(d) एकदा का रज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले तर त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपान्तर करणे हे राष्ट्रपतीच्या हातात असते, त्यापुढे राज्यपालांची कोणतीही भूमिका असत नाही.

पर्यायी उत्तरे

 A. (b) फक्त

 B. (b), (c), (d)

 C. (a), (d)🔰

 D. (a), (b), (d).


1) राज्याच्या मंत्रिमंडळाबाबत खालीलपैकी कोणते सत्य आहे?

 A. मंत्र्यांची नियुक्ती ही पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी होते.

 B. राज्यात मंत्र्यांची एकूण सदस्य संख्या ही राज्याच्या दोन्ही सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी

 C. दहाव्या अनुसूची खाली अपात्र ठरलेला विधानसभेचा सदस्य हा राज्यमंत्रिमंडळाचा सदस्य होण्यास पात्र असतो.

 D. मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याविषयी कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही.🔰

________________________

2)जिल्हा परिषदेच्या अथवा तिच्या समितीच्या कोणत्याही आदेशाची अथवा ठरावाची अंमलबजावणी थांबविण्याचा (निलंबित करण्याचा) अधिकार कोणास आहे?

 A. जिल्हाधिकारी

 B. विभागीय आयुक्त 🔰

 C. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 D. वरीलपैकी कोणालाही नाही.

________________________

3)खालील विधाने विचारात घ्या :

(a) सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडतांना केलेल्या वर्तणूकीबाबत राज्याच्या विधिमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.

(b) विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणास्तव राज्य विधिमंडळातील कोणत्याही कामकाजाच्या वैधानिकतेवर आक्षेप घेतला जावू शकतो.

पर्यायी उत्तरे :

 A. विधान (a) बरोबर🔰

 B. विधान (b) बरोबर

 C. दोन्हीही विधाने बरोबर

 D. दोन्हीही विधाने चुकीची.

________________________

________________________


4)पंचायती राज संबंधी अशोक मेहता समितीच्या शिफारशी :

(a) त्रि-स्तरीय पद्धती ऐवजी द्विस्तरीय पद्धतीची निर्मिती करण्यात यावी.

(b) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी जागांमध्ये आरक्षण असावे.

(c) पंचायती राज कामकाजात राजकीय पक्षांचा सहभाग नसावा.

(d) विसर्जित केल्यास, एका वर्षात निवडणूका घेतल्या पाहिजेत.

पर्यायी उत्तरे :

 A. (a), (b), (c)

 B. (b), (c), (d)

 C. (a), (b)🔰

 D. (a), (d).

________________________

5)खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?

 A. जे.व्ही.पी. समितीने भाषा हा राज्य पुनर्रचनेचा आधार मानण्यास नकार दिला होता.

 B. फझल अली आयोगाने 'एक भाषा-एक राज्य' हे तत्त्व नाकारले होते.

 C. फझल अली आयोगाने 15 घटकराज्ये आणि 6 केन्द्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची शिफारस केली होती.🔰

 D. राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 अन्वये 14 घटकराज्ये आणि 6 केन्द्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.

________________________

6)74 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1992 बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

 A. या कायद्याने भारतीय राज्यघटनेला भाग IX-A हा नव्याने समाविष्ट झाला.

 B. या कायद्याने राज्यघटनेमध्ये नव्याने बाराव्या अनुसूचीचा देखील समावेश झाला.

 C. बाराव्या अनुसूचीमध्ये नगरपालिकांच्या एकोणतीस कार्याचा समावेश आहे.🔰

 D. वरीलपैकी एकही नाही.

________________________

7) खालील विधाने विचारात घ्या :

(a) भारताच्या संसदेद्वारा करण्यात आलेले क्षेत्रातील, नावातील आणि सीमेतील बदल नाकारण्याचा अधिकार संबंधित राज्याच्या राज्य विधिमंडळास आहे.

(b) राज्याच्या सीमेबाबतीत संबंधित राज्य विधिमंडळाने केलेल्या सूचनांचे पालन करणे भारतीय संसदेवर बंधनकारक आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?;

 A. फक्त (a)

 B. फक्त (b) 

 C. (a) आणि (b)

 D. दोन्हीही चुकीची.🔰

________________________

8) खालील विधाने विचारात घ्या :

(a) पंचायत समितीमार्फत सरपंच समिती नेमली जाते.  

(b) सरपंच समिती पंचायत समितीला सल्ला देते व मार्गदर्शन करते.

(c) पंचायत समितीचा सभापती हा सरपंच समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो.

(d) विस्तार अधिकारी (पंचायती) हा सरपंच समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.

योग्य विधाने निवडा :

 A. (a) आणि (b)

 B. (a), (b) आणि (c)

 C. (a), (b) आणि (d)🔰

 D. वरील सर्व.

________________________

9) 'पंचायती राज संस्थांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात पंचायती राज मंत्री नियुक्त करावा'अशी शिफारस खालीलपैकी कोणत्या समितीने केली?

 A. बलवंतराय मेहता समिती

 B. अशोक मेहता समिती 🔰

 C. जी.व्ही.के. राव समिती

 D. एल.एम. सिंघवी समिती.

________________________


10) कथन (A) : संविधानानुसार मुख्यमंत्री राज्यपालाच्या इच्छेपर्यंत पदावर राहतो.

कारण (R) : मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती राज्यपालाद्वारे होते.

 A. (A) आणि (R) दोन्ही बरोबर आहेत व (R) हे (A) चे खरे स्पष्टीकरण आहे.🔰

 B. (A) आणि (R) दोन्ही बरोबर आहेत परंतु (R) हे (A) चे खरे स्पष्टीकरण नाही.

 C. (A)बरोबर आहे परंतु (R) चूक आहे.

__________

1)समवर्ती सूचीतील विषयाबाबत राज्याने मंजूर केलेला कायदा केन्द्रीय कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतो :

A. जर तो केन्द्रीय कायद्याच्या अगोदर मंजूर झाला असेल तर.

 B. जर राज्यविधिमंडळाने मंजूर केलेला आणि राष्ट्रपतीने मान्यता दिलेला कायदा केन्द्रीय कायदा मंजूर होण्याच्या अगोदर असल्यास.🔰

 C. जर सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निर्णय दिल्यास.

 D. जर बहुसंख्य राज्याच्या विधिमंडळांनी तसा निर्णय घेतल्यास.

____________________________

2)महानगरपालिकेबाबत खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) निर्वाचित नगरसेवकांची किमान संख्या 65 असावी.

(b) निर्वाचित नगरसेवकांची कमाल संख्या 221 असावी.

(c) नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या 7 पेक्षा जास्त नसावी.

वरील विधानांपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

 A. (a)

 B. (b) 

 C. (c)🔰

 D. यापैकी एकही नाही.

____________________________

3)खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

 A. सर्व अर्थ (धन) विधेयके [अनुच्छेद-110] ही वित्त विधेयके असतात परंतु सर्व वित्त विधयके [अनुच्छेद-117] ही अर्थ (धन) विधेयके नसतात.

 B. वित्त विधेयक [अनुच्छेद-117(3)] हे राज्यसभेद्वारा फेटाळले अथवा दुरुस्त केले जावू शकत नाही.🔰

 C. वित्त विधेयका [अनुच्छेद-117(3)] बाबत दोन्ही सभागृहामध्ये मतभेद असल्यास कोंडी सोडविण्यासाठी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावू शकतो.

 D. वरीलपैकी एकही नाही.

____________________________

____________________________

4)भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांना पदावरुन दूर करण्यासाठी खालीलपैकी कोणाला पदावरुन दूर करण्याची कारणे व पद्धत वापरली जाते ? 

 A. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष

 B. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 🔰

 C. भारताचे महान्यायवादी 

 D. लोकसभेचे सभापती.

__________


5)भारतीय राज्यघटना कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कोणत्या विभागाची असते ? 

 A. खर्च विभाग

 B. महसूल विभाग 

 C. आर्थिक व्यवहार विभाग🔰

 D. संरक्षण विभाग.

____________________________

6)खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे ?

 A. कोठारी समिती 1974 मध्ये नियुक्त करण्यात आली.

 B. कोठारी समितीने आपला अहवाल 1976 मध्ये सादर केला.

 C. कोठारी समितीच्या शिफारशी 1977 मध्ये स्विकारण्यात आल्या.🔰

 D. कोठारी समितीच्या शिफारशी 1979 मध्ये अंमलात आल्या.

____________________________

7)अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियमाअंतर्गत विशेष अधिकारी म्हणून ___ च्या पेक्षा कमी दर्जाचे अधिका-याची नेमणूक करता येत नाही.

 A. जिल्हा दंडाधिकार

 B. अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी 🔰

 C. जिल्हा न्यायाधीश

 D. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश.

____________________________

8)भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ____ मध्ये अटक वे नजरकैदेच्या विरोधातील संरक्षणाच्या तरतूदी दिलेल्या आहेत.

 A. 20

 B. 21 

 C. 22🔰

 D. वरीलपैकी कोणतेही नाही.

____________________________

9)माहितीचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ___ अंतर्भूत असून सदरचा हक्क फक्त ___ असेल.

 A. 15, नागरिकांना

 B. 21, सरकारी दफ्तरांना

 C. 19(1)(a), नागरिकांना🔰

 D. 19(1), सरकारी अधिका-यांना.

____________________________

10)सायबर अपिलेट ट्रीब्यूनलच्या अध्यक्ष व सदस्यांची निवड कोण करतात ?

 A. भारताचे राष्ट्रपती

 B. राज्याचे राज्यपाल

 C. भारताचे पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केंद्र सरकार

 D. भारताचे सरन्यायाधिशांच्या सल्ल्याने केंद्र सरकार.🔰

____________________________


यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

 1)"माणसाच्या कर्तव्यांच्या जाहीरनाम्याने सुरवात करा आणि मी खात्री देतो की जसा हिवाळ्यानंतर वसंत ऋतु येतो तसे हक्क मागोमाग येतील', असे कोणी म्हटले होते ?

 A. इंदिरा गांधी

 B. जवाहरलाल नेहरू 

 C. महात्मा गांधी🔰

 D. मोरारजी देसाई.

____________________________

2)खालीलपैकी कोणता विषय राज्यसूचीमध्ये समाविष्ट नाही? 

 A. पांथगृहे व पांथगृहपाल

 B. पैज व जुगार 

 C. औषधे आणि विष🔰

 D. पथकर.

____________________________

3)संसद सदस्य आणि राज्य विधिमंडळाचे सदस्य यांच्या निवडणूकी संबंधीच्या वादाबाबतचे खटले चालविण्याबाबतचे उच्च न्यायालयाचा अधिकार खालीलपैकी कोणत्या न्यायाधिकार क्षेत्रात समाविष्ट होतो?

 A. पर्यवेक्षणाचे अधिकार क्षेत्र

 B. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र🔰

 C. सल्लादायी अधिकार क्षेत्र

 D. अपिलीय अधिकार क्षेत्र.

____________________________

____________________________

4)खालीलपैकी कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम - 45 मधील विषयामध्ये बदल करण्यात आला?

 A. 42 वी घटनादुरुस्ती

 B. 44 वी घटनादुरुस्ती 

 C. 86 वी घटनादुरुस्ती🔰

 D. 97 वी घटनादुरुस्ती.


5)खालीलपैकी कोणत्या अनुसूचीचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत पहिली घटनादुरुस्ती करून करण्यात आला आहे?

 A. 8 वे

 B. 9 वे🔰

 C. 10 वे

 D. यापैकी नाही.

____________________________

6)(a) भारतीय संसदेत 1968 मध्ये सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक मांडण्यात आले होते.

(b) भारतात लोकपाल ही संस्था अद्यापही अस्तित्वात येवू शकलेली नाही. (जून 2018 पर्यंत)

वरीलपैकी कोणते विधान/ने बिनचूक आहे?

 A. फक्त (a)

 B. फक्त (b)

 C. दोन्हीही🔰

 D.  दोन्हीपैकी एकही नाही.

____________________________

7)भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात खालीलपैकी कोण करते ? (a) लोकसभा

(b) राज्यसभा

(c) पंतप्रधान

(d) राष्ट्रपती

(e) कायदा मंत्री

पर्यायी उत्तरे :

 A. (a) आणि (b)🔰

 B. (a) आणि (d) 

 C. (a), (b) आणि (d)

 D. (a), (b), (d) आणि (e).

____________________________

8)भारताच्या निवडणूक आयोगासंदर्भात दिलेल्या विधानांपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

 A. हा आयोग एक मुख्य निवडणूक आयुक्त व तीन निवडणूक आयुक्त मिळून बनलेला आहे.🔰

 B. मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

 C. त्यांचा कालावधी सहा वर्षांचा असतो किंवा वयाच्या 65 वर्षापर्यंत असतो यातील जो अगोदर पूर्ण होईल तो.

 D. यापैकी नाही.

____________________________

9)खालीलपैकी कोणती यंत्रणा ही बिगर घटनात्मक स्वरूपाची आहे?

 A. भाषिक अल्पसंख्यांकासाठी विशेष अधिकारी 

 B.  राज्याचा महाधिवक्ता

 C. राज्य लोकसेवा आयोग

 D. राज्य मानवी हक्क आयोग.🔰

____________________________

10)खालीलपैकी कोणी लोकसभेचे सभापतीपद भूषविलेले नाही ? 

 A. के.एस. हेगडे

 B. हुकुम सिंह

 C. कृष्णकांत🔰

 D. गुरदयालसिंग धिल्लन.


1)'पंचायती राज संस्थांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात पंचायती राज मंत्री नियुक्त करावा'अशी शिफारस खालीलपैकी कोणत्या समितीने केली?

A. बलवंतराय मेहता समिती

 B. अशोक मेहता समिती 🔰

 C. जी.व्ही.के. राव समिती

 D. एल.एम. सिंघवी समिती.

________________________

2)कथन (A) : संविधानानुसार मुख्यमंत्री राज्यपालाच्या इच्छेपर्यंत पदावर राहतो.

कारण (R) : मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती राज्यपालाद्वारे होते.

 A. (A) आणि (R) दोन्ही बरोबर आहेत व (R) हे (A) चे खरे स्पष्टीकरण आहे.🔰

 B. (A) आणि (R) दोन्ही बरोबर आहेत परंतु (R) हे (A) चे खरे स्पष्टीकरण नाही.

 C. (A) बरोबर आहे परंतु (R) चूक आहे.

 D. (A) चूक आहे परंतु (R) बरोबर आहे.

________________________

3)समवर्ती सूचीतील विषयाबाबत राज्याने मंजूर केलेला कायदा केन्द्रीय कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतो :

 A. जर तो केन्द्रीय कायद्याच्या अगोदर मंजूर झाला असेल तर.

 B. जर राज्यविधिमंडळाने मंजूर केलेला आणि राष्ट्रपतीने मान्यता दिलेला कायदा केन्द्रीय कायदा मंजूर होण्याच्या अगोदर असल्यास.🔰

 C. जर सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निर्णय दिल्यास.

 D. जर बहुसंख्य राज्याच्या विधिमंडळांनी तसा निर्णय घेतल्यास.

________________________

________________________

4)भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांना पदावरुन दूर करण्यासाठी खालीलपैकी कोणाला पदावरुन दूर करण्याची कारणे व पद्धत वापरली जाते ? 

 A. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष

 B. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 🔰

 C. भारताचे महान्यायवादी 

 D. लोकसभेचे सभापती.

________________________

5)भारतीय राज्यघटना कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कोणत्या विभागाची असते ? 

 A. खर्च विभाग

 B. महसूल विभाग 

 C. आर्थिक व्यवहार विभाग🔰

 D. संरक्षण विभाग.

________________________

6)खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे ?

 A. कोठारी समिती 1974 मध्ये नियुक्त करण्यात आली.

 B. कोठारी समितीने आपला अहवाल 1976 मध्ये सादर केला.

 C. कोठारी समितीच्या शिफारशी 1977 मध्ये स्विकारण्यात आल्या.🔰

 D. कोठारी समितीच्या शिफारशी 1979 मध्ये अंमलात आल्या.

________________________

7)खालीलपैकी कोणत्या समित्यांमध्ये लोकसभा व राज्यसभा सदस्य असतात ?

(a) अंदाज समिती

(b) स्थायी समिती

(c) लोक लेखा समिती

(d) सार्वजनिक उपक्रम समिती'

पर्यायी उत्तरे :

 A. (a) आणि (d)

 B. (a), (b) आणि (c) 

 C. (b), (c) आणि (d)🔰

 D. (a), (b), (c) आणि (d).

________________________

8)अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियमाअंतर्गत विशेष अधिकारी म्हणून _ च्या पेक्षा कमी दर्जाचे अधिका-याची नेमणूक करता येत नाही.

 A. जिल्हा दंडाधिकार

 B. अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी 🔰

 C. जिल्हा न्यायाधीश

 D. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश.

__________________________

9)भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ____ मध्ये अटक वे नजरकैदेच्या विरोधातील संरक्षणाच्या तरतूदी दिलेल्या आहेत.

 A. 20

 B. 21 

 C. 22🔰

 D. वरीलपैकी कोणतेही नाही.

________________________

10)खालीलपैकी कशामध्ये प्रशासन कायद्याचे मुळ आहे ?

 A. राज्यघटना

 B. कायदे

 C. केस कायदा

 D. वरील सर्व.🔰


भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग/समित्या

1. सनदी कायदा 1813

2. एलफिन्स्टनची सरकारी पुस्तिका

3. Committee of Public Instruction by गव्हर्नर जनरल अॅडम

4. लाॅर्ड मेकाॅलेचा प्रस्ताव 1835

5. चार्ल्स वुडचा खलिता (1854) भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा

6. हंटर शिक्षण आयोग (1882) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर

7. थाॅमस रॅले आयोग (1902) भारतातील विद्यापीठय शिक्षणाचा आढावा

8. भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904)

9. सॅडलर आयोग (1917) विद्यापीठय शिक्षण समस्येच्या अभ्यासासाठी

10. हार्टोग समिती (1929) प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्त्व द्यावे

11. सार्जंट योजना (1944) 

12. राधाकृष्णन आयोग (1948)

13. कोठारी आयोग (1964)

गुणसूत्राच्या अपसामान्यतेमुळे निर्माण होणारे विकृती



1. डाऊन्स सिंड्रोम (मंगोलिकता)
- 46 ऐवजी 47 गुणसूत्रे दिसतात
- 21 व्या गुणसूत्राची त्रिसमसूत्री अवस्था

2. टर्नर सिंड्रोम (टर्नर संलक्षण)
- कमी गुणसूत्रामुळे
- स्त्रीयांमध्ये आढळतो

3. क्लाईनफेल्टर्स सिंड्रोम (क्लाईनफेल्टर्स संलक्षण)
- जास्त गुणसूत्रामुळे
- पुरूषांमध्ये आढळतो

● एक जनुकीय उत्परिवर्तनामुळे होणारे रोग / एकजनुकीय विकृती

1. वर्णकहीनता (Albinism)
- मेलॅनिन या रंगद्रव्याच्या कमतरतेमुळे

2. दात्रपेशी पांडूरोग (सिकलसेल अॅनिमिया)
- गर्भधारणेच्या वेळी जनुकीय बदलांमुळे हा आजार होतो.
- आनुवांशिक आजार

स्वराज्य पक्ष


🔹सवराज्य पक्ष उदयाची कारणे

* म. गांधीचा चळवळ तहकुबीचा आदेश

* सरकारची ताठर भूमिका

* राष्ट्रसभा व मुस्लिम लीग यांच्यातील सहकार्याची समाप्ती

* गांधीजींची अनुपस्थिती

* चौकशी समितीचा निष्कर्ष


🔹सवराज्य पक्षाची स्थापना

* मोन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा अंतर्गत होऊ घातलेल्या निवडनुकीवर बहिष्कार घालावा असे राष्ट्रसभेचे धोरण होते.

* परंतु हा बहिष्कार घालण्याऐवजी कायदे मंडळात प्रवेश करून सरकारला सनदशीर मार्गाने विरोध करावा असे काही नेत्यांना वाटत होते.

* त्यामुळे राष्ट्रसभेची फेरवादी नावाचा गट सी. आर. दास. व मोतीलाल नेहरू यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन झाला.

* नाफेरवादी एक गट डॉ राजेंद्रप्रसाद वाल्लभबाई पटेल यांच्या नियंत्रणाखाली तयार झाला. काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहून तिच्या अंतर्गत स्वराज्य पक्षाची स्थापना डिसेंबर १९२२ मध्ये फेरवादी विचारवंतानी केली.


🔸सवराज्य पक्षाची उदिष्टे

* आपल्या मताचा प्रसार करून असहकार चळवळीमुळे लोकांच्या मनात निर्माण झालेला गैरसमज दूर करून व निवडणुका लढवणे व कायदे मंडळाचे सभासदत्व प्राप्त करणे.

* सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये स्वराज्याची तळमळ कायम ठेवून राष्ट्रीय चळवळीत प्रगती करणे आवश्यक होते.

* ब्रिटीश शासनाच्या दडपशाही विरुद्ध आवाज उठवून हिंदुस्तानच्या घटनेत आवश्यक ते अनुकूल परिवर्तन घडवून आणणे.

* देशातील सर्व हिंदू मुसलमानामध्ये ऐक्याची भावना निर्माण करणे.

* ब्रिटीश शासनाची हिंदुस्तानच्या बाबतीत असलेली ताठर भूमिका बदलून कल्याणकारी राज्य स्थापन करणे.


🔹सवराज्य पक्षाची कार्ये

* सरकारच्या धोरणावर प्रहार

* चळवळीची जागृती

* चळवळीचे कार्यक्रम

* गोलमेज परिषदेची उभारणी

सवतंत्र भारताची राज्यघटना

🔅लोकनियुक्त घटना समितीची कल्पना सर्व प्रथम मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९२७ मध्ये सायमन कमिशन पुढे मांडली भारतमंत्री र्बकन हेड यांच्या आवाहनानुसार भारतीय नेत्यांनी नेहरू रिर्पोट च्या स्वरुपात १९२८ मध्ये घटनेबाबतच्या शिफारशी देण्यात आल्या होत्या. गोलमेज परिषदेतही घटना निर्मितीबाबत कॉंग्रेसने आग्रह धरला. ३० मार्च १९४२ रोजी क्रिप्स योजना जाहीर झाली. त्यानुसार महायुध्द समाप्तीनंतर भारतासाठी एक घटना परिषद नेमण्याचे आश्र्वासन देण्यात आले व १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन त्रिमंत्री योजनेनुसार घटना समितीच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली.


🔅 तरिमंत्री योजनेनुसार १० लाख लोकांमागे एक अशा प्रमाणात प्रतिनिधींची निवड करण्यात येऊन घटना परिषदेची निर्मिती झाली. या परिषदेमध्ये सर्वसामान्य २१० मुस्लीम ७८ शीख ४ इतर ४ अशा २९६ प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली. घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा निवडले गेले. त्यांच्या अध्याक्षतेखाली अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड झाली घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणुन डॉ. एच. सी. मुखर्जी यांची तर समितीचे सल्लागार म्हणून डॉ. बी. एन. राव यांची निवड झाली. याचबरोबर सा समितीमध्ये प्रमुख सदस्य म्हणुन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर, डॉ. राधाकृष्णन, के.एम. मुन्शी डॉ. जयकर इत्यादींचा सहभाग होता.


🔅 घटना परिषदेमार्फत २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसूदा समितीची निवड झाली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसूदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्याचबरोबर बी. एन. राव, एस, एन. मुखर्जी, इ. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहिले घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३१५ कलमे व ७ परिशिष्टे आहेत. घटना समितीने भारताच्या राष्ट्रध्वजाची निर्मिती केली. तर गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोरांच्या भारत भाग्य विधाता, या गीताला राष्ट्रगीताचा मान देण्यात आला. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी नवीन राज्यघटनेला मंजूरी देण्यात आली. राज्यघटना निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.


🔅 महणून त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असे म्हणतात. २६ जानेवारी १९५० पासून नवीन राज्यघटनेनुसार देशाचा कारभार सुरु झाला. म्हणून हा दिवस सर्व देशभर साजरा केला जातो. भारताचे संविधान हा राज्यघटनेचा अत्यंत महत्वपूर्ण भाग आहे. घटनेची ध्येये आणि उद्दिष्टे यात प्रतिबिंब्ंिात झाली आहेत. भारताचे संविधान खालीलप्रमाणे.


🔶 भारताचे संविधान


🔅 आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्र्वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता:

निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्र्वासन देणारी बंधूता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन,

आमच्या संविधान सभेस आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.



💠 भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टे :-



(१) लिखित घटना


भारताची राज्यघटना लिखित स्वरुपाची आहे. इंग्लंडच्या घटनेप्रमाणे ती अलिखित नाही. राज्यकारभाराबाबतचे नियम, कोणाचे काय अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती राज्यघटनेत देण्यात आयली आहे. घटना लिखित असली तरी काही अलिखित परंपरा पाळल्या जातात. उदा. एकच व्यक्ती तीन वेळा भारताचा राष्ट्रपती होऊ शकत नाही.



(२) जगातील सर्वात मोठी विस्तृत राज्यघटना


भारतीय राज्यघटना व्यापक व विस्तारित स्वरुपाची आहे. घटनेमध्ये ३९५ कलमे, ९ परिशिष्टे आहेत, केंद्र व प्रांत यांचे स्वरूप व अधिकार, न्यायव्यवस्थेचे अधिकार, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय राज्यघटना जगातील इतर देशांच्या तुलनेत विस्तृत स्वरूपाची आहे.



(३) लोकांचे सार्वभौमत्व


घटनेनुसार जनता सार्वभैाम आहे. जनतेच्या हाती खरी सज्ञ्ल्त्;ाा आहे. कारण जनता आपल्या प्रतिनिधीमार्फ़त राज्यकारभार चालविते राष्ट्रप्रमुखाची (राष्ट्रपती) निवड जनता आपल्या प्रतिनिधीकरवी करते. निवडणुकीच्या माध्यमातुन जनता आपणास आवश्यक असा बदल घडवून आणू शकते. २६ जानेवारी १९५० पासून घटनेनुसार देशाचा राज्यकारभार सुरु झाला म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन राष्ट्रीय सण म्हणुन साजरा केला जातो.


(४) संसदीय लोकशाही


स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांनी लोकशाही शासनपध्दतीची मागणी केली होती. घटनाकारांनी इंग्लंडचा आदर्श समोर ठेवून संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोसभा व राज्यसभेची निर्मिती करण्यात आली. लोकसभेतील सदस्य पक्ष आपले मंत्रिमंडळ (कार्यकारीमंडळ) बनवतो. कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार आहे. लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपती, मिळून भारतीय संसद निर्माण झाल्याचे दिसून येते.


(५) संघराज्यात्मक स्वरूप


भारतीय घटनेने संघराज्यात्मक शासनपध्दतीचा स्वीकार केला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात सत्तेचे विभाजन करण्यात आले. आहे. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांना आपआपले अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र आणीबाणीच्या वेळी भारतीय संघराज्याचे स्वरूप एकात्म झाल्याचे दिसून येते.



(६) घटना अंशत परिवर्तनीय व अंशत परिदृढ


लिखित व अलिखित याप्रमाणेच परिवर्तनीय व परिदृढ असे घटनेचे प्रकार आहेत. इंग्लंडची राज्यघटना अतिशय लवचीक तर अमेरिकेची राज्यघटना अतिशय ताठर स्वरूपाची आहे. भारतीय राज्यघटना इंग्लंइतकी लवचीक नाही व अमेरिकेइतकी ताठरही नाही. भारतीय घटनादुरुस्तीची पध्दत कलम ३६८ मध्ये देण्यात आलेली आहे. एखाद्या साधारण मुद्यावर संसदेच्या साध्या बहुमताने घटनेत दुरुस्ती करण्यात येते मात्र राष्ट्रपतीची निवडणूक पध्दत केंद्र व प्रांत यांचे अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इ. महत्वपूर्ण बाबीविषयी घटनेत दुरुस्ती करताना संसदेच्या २/३ सदस्यांची अनुमती निम्म्याहून अधिक घटक राज्याच्या विधिमंडळाची अनुमती आवश्यक असते. त्यामुळे भारतीय घटना अंशत, परिवर्तनीय व अंशत परिदृढ अशा स्वरुपाची बनविण्यात आली आहे.


(७) मूलभूत हक्क


भारतीय राज्यघटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर भर देण्यात आला आहे. कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत हक्क्ांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. स्वातंत्र्य समता शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य संपत्तीचा हक्क, पिळवणुकिविरुध्द हक्क इ. महत्वपूर्ण हक्क व्यक्तीला देण्यात आलेले आहेत. हक्काबरोबरच व्यक्तीला काही कर्तव्यही पार पाडावी लागतात. हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. घटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश हे घटनेचे महत्वाचे वैशिष्टे आहे.


(८) धर्मनिरपेक्ष राज्य


भारत हे धर्मातील राष्ट्र संबोधण्यात आले आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला राजाश्रय न देता सर्व धर्माना समान लेखण्यात आले आहे. प्रत्येकाला आपआपल्या धर्माप्रमाणे प्रार्थना करण्याचा, आचरण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. सर्व धर्मीयांना समान लेखण्यात आले. असून धर्म, जात पंथ, याद्वारे भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देण्यात आली आहे.



(९) एकेरी नागरिकत्व


अमेरिकन व स्वित्झर्लंड या देशामध्ये केंद्र व प्रांत यांचे दुहेरी नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे. भारतात संघराज्यात्मक पध्दतीचा स्वीकार केलेला असूनही केंद्राचे व घटक राज्याचे असे वेगळे नागरिकत्व व्यक्तीस देण्यात आलेले नाही. प्रत्येक भारतीय यास संघराज्याचे नागरिकत्व देण्यात आलेल आहे. राष्ट्रीय ऐक्य वाढीस लागावे यासाठी एकेरी नागरिकत्वाची पध्दत स्वीकारण्यात आली .


(१०) एकच घटना


ज्याप्रमाणे एकेरी नागरिकत्वाच पुरस्कार करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणेच देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच घटनेची तरतूद करण्यात आली आहे. घटक राज्यांना स्वतंत्र अशी घटना बनविण्याचा अधिकार नाही. घटक राज्यांना संघराज्याबाहेर फुटून निघण्याचा अधिकार नाकारण्यात आलेला आहे



(११) राज्यघटना हीच सर्वश्रेष्ठ


देशाचा सर्वोच्च कायदा म्हणजे त्या देशाची राज्यघटना होय. राज्यघटनेच्या सर्वश्रेष्ठत्वाला आव्हान देता येत नाही. राष्ट्रपती, राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्री यांना राज्यघटनेची एकनिष्ठ राहण्याबाबत शपथ घ्यावी लागते.


(१२) जनकल्याणकारी राज्याची निर्मिती


भारताचा राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फ़त चालतो. भारताचा राष्ट्रपती हा इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे वंश परंपरेनुसार नसतो, तर अप्रत्यक्ष निवडणूक पध्दतीने निवडण्यात येतो. जनता आपणास हवे असणारे सरकार निर्माण करू शकते व हे सरकार जनकल्याणासाठी बांधील असते.


(१३) मार्गदर्शक तत्वे


व्यक्तीला मूलभूत हक्कांना कायदेशीर मान्यता असते. मूलभूत हक्कांची शासनाकडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून पायमल्ली झाल्यास संबंधिताला न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत हे धोरण लागू पडत नाही. मार्गदर्शक तत्वे व्यक्तीला कल्याणासाठी असली तरी ती सरकारने पाळलीच पाहिजेत असे सरकारवर बंधन नसते. मार्गदर्शक तत्वे ही नावाप्रमाणे मार्ग दाखविण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. भारतीय घटनेतील काही निवडक मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे


(१) जीवनावश्यक गोष्टी सर्वाना मिळाव्यात 

(२) राज्यातील सर्वासाठी एकच मुलकी कायदा असावा 

(३) राज्यातील सर्व स्त्री -पुरुषांना समान वेतन असावे. 

(४) १४ वर्षाखालील सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण असावे 

(५) संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये 

(६) देशातील साधनसंपज्ञ्ल्त्;ा्ीचे समाजहिताच्या दृष्टीने वाटप व्हावे. 

(७) दारुबंदी व इतर उपायांनी लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण व्हावे.



(१४) स्वतंत्र न्यायालय व्यवस्था


लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी न्यायालयांना स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे. भारतास एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट, जिल्हा, कोर्ट व इतर दुय्यम न्यायालये यांची एक साखळी निर्माण करण्यात आली आहे. न्याय व्यवस्थेवर राजकीय सत्तेचा दबाब येऊ नये यासाठी विधिमंडळ व कार्यकारीमंडळ यांच्या पासून न्यायमंडळाची व्यवस्था स्वतंत्र करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांची नेमणूक बदली, बढती, पगार, या सर्व गोष्टींना संरक्षण देऊन न्यायाधीशांकडून कार्यक्षम व निपक्षपाती न्यायाची अपेक्षा करण्यात आली आहे.



(१५) राष्ट्रपती व त्यांचे आणीबाणीचे अधिकार


भारताचा राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख आहे. त्यांची निवड संसद सदस्य व विधानसभा सदस्यांकडून क्रमदेय निवड पध्दतीने होत असते. सर्व महत्वपूर्ण गोष्टी राष्ट्रपतींच्या नावे होत असल्या तरी प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाच्या हाती सज्ञ्ल्त्;ाा केंदि्रत झाली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक अंमलबजावणीविषयक आर्थिक बाबीविषयी घटक राज्याविषयक, न्यायविषयक व संकटकाल विषयक अशा सहा प्रकारचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रपतीला मिळालेला संकटकाल विषयक अधिकार अत्यंत महत्वाचा आह


(१६) हिंदी भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा


भारतीय राज्यघटनेत भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३४३ मध्ये स्पष्ट घोषणा करण्यात आली आहे की, भारत या संघराजयाची अधिकृत भाषा देवनागरीतील हिंदी ही राहील. प्रादेशिक राज्यकारभार ज्या त्या प्रादेशिक भाषेमधून चालविण्याबाबत घटनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. इंग्रजी एक जादा भाषा म्हणून राहील. आंतराष्ट्रीय व्यवहार व हिंदी समजू न शकणार्या राज्यांना केद्र सरकारशी व्यवहार करण्यासाठी इंग्रजीचा वापर करता येईल.


(१७) प्रौढ मताधिकार


भारतीय लोकशाहीने प्रौढ मतदार पध्दतीचा स्वीकार केलेला आहे. १८ वर्षावरील सर्व स्त्री पुरुषास मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला. आहे निवडणूक मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. लोकसंख्या व विस्ताराच्या दृष्टीने भारतासारख्या विशाल देशात प्रौढ मताताधिराने लोकशाहीचा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. सनदी नोकरांच्या निवडीसाठी पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (लोकसेवा अयोग मंडळ) ची स्थापना करण्यात आली आह


MPSC Combine Syllabus 2023

1) इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषत: महाराष्ट्राचा इतिहास.

2) भूगोल – महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश- रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.

3) अर्थव्यवस्था –

  • भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.
  • शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.

4) चालू घडामोडी – जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.

5) राज्यशास्त्र

6) सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany), आरोग्यशास्त्र (Hygiene).

7) अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी इत्यादी

8) बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न.

MPSC Group B & Group C Combine Mains Syllabus 2023

MPSC Combine Mains : Paper 1

पेपर क्रमांक – 1 (मराठी, इंग्रजी या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.)

1) मराठी : सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.

2) इंग्रजी : Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.

MPSC Combine Mains : Paper 2

पेपर क्रमांक – 2 (सामान्य क्षमता चाचणी या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.)

1) सामान्य बुध्दिमापन व आकलन : उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न.

2) चालू घडामोडी : जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.

3) अंकगणित व सांख्यिकी

4) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 (as updated) व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015

5) भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी :

घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी

6) आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास :

सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५-१९४७), महत्वाच्या व्यक्तींचे कार्य, समाज सुधारकांचे कार्य, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे, शिक्षणाचा परिणाम स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी

7) भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल :

महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्ट्या व त्यांचे प्रश्न.

पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य / राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.

8) सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान :

  • अ) भौतिकशास्त्र (Physics)
  • ब) रसायनशास्त्र (Chemistry)
  • क) प्राणीशास्त्र (Zoology)
  • ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany)
  • इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, | Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.)
  • फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)

9) अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र :

समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

  • १.१ समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
  • १.२ वृद्धी आणि विकास
  • १.३ सार्वजनिक वित्त
  • १.४ आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल

भारतीय अर्थव्यवस्था

  • २.१ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा
  • २.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास
  • २.३ सहकार
  • २.४ मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र
  • २.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था
  • २.६ उद्योग व सेवा क्षेत्र
  • २.७ पायाभूत सुविधा विकास
  • २.८ आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल
  • २.९ महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

मार्गदर्शक तत्वे आणि घटनादुरुस्त्या

मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आजपर्यंत एकूण 5 घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत.


A) 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 : 

42 व्या घटनादुरुस्तीने एकूण 4 दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्या पुढीलप्रमाणे - 

1) कलम 39f - "बालकांना व युवकांना" शोषणापासून संरक्षण ठेऊन आरोग्य पूर्ण विकासाची संधी उपलब्ध  करून द्यावी.

2) 39A - राज्य," सामान्य न्याय व निःशुल्क कायदे सहाय्य" समान संधीच्या तत्वावर न्यायास प्रोत्साहन देईल व  आर्थिक बाबीमुळे नागरिकाला न्याय मिळण्याची संधी नाकारली जाऊ नये यासाठी मोफत कायदे विषयक सहाय्य देईल

3) 43A - औद्योगिक व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी राज्य कायद्याने उपाययोजना करेल.

4) 48A - पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन आणि वन्य व वन्यजीवांचे रक्षण करणे.


B) 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 : 

या घटनादुरुस्ती नुसार 1 च कलम समाविष्ट करण्यात आले. तो पुढीलप्रमाणे- 

1) कलम 38(2) - राज्य, उत्पन्न, दर्जा, संधी यांच्या बाबतीतील विषमता कमी करेल.


C)97 वी घटनादुरुस्ती 2011 : 

या घटनादुरुस्ती नुसार 1 च कलम समाविष्ट करण्यात आले.तो पुढीलप्रमाणे - 

1) कलम 43B - राज्य, "सहकारी सोसायट्यांच्या निर्मिती व व्यवस्थापन" यास प्रोत्साहन देईल.


D) 7 वी घटना दुरुस्ती 1956 :

या घटनादुरुस्ती नुसार कलम 49 मध्ये "कायद्याने घोषित ऐतिहासिक" असा बदल केला गेला.


E) 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 :

या घटनादुरुस्ती नुसार नवीन कलम समाविष्ट केलेले नसून फक्त कलमात बदल करण्यात आला. तो पुढीलप्रमाणे - 

1) कलम 45 मध्ये पूर्वी 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना राज्य हे निःशुल्क शिक्षण देईल अशी तरतूद होती मात्र 86 व्या घटनादुरुस्ती नुसार 0 ते 6 वयोगटातील मूलांच्या शिक्षणाची व बालसंगोपन करण्याची जबाबदारी राज्याची असेल अशी तरतूद आहे.

भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये –

महत्वाचे मुद्दे
भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये –
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वाचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे…


१) लिखित घटना

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप लिखित आहे. लिखित घटना एका निश्चित वेळी तयार केली जाते व एका निश्चित तारखेपासून अधिनियमात व अमलात येते.भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप लिखित आहे मात्र ब्रिटनची राज्यघटना अलिखित स्वरुपाची आहे.

सध्या भारताच्या घटनेत २५ भाग ४६१ कलमे आणि १२ अनुसूची आहेत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेची तुलना करावयाचे झाल्यास अमेरिकेच्या घटनेत केवळ ७ कलमे आहेत.

भारतीय घटना विस्तृत का?

भारतीय घटनेमध्ये जगातील विविध देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून चांगल्या वैशिष्ट्यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेमध्ये केला असल्यामुळे घटना विस्तृत झाली आहे.

देशाच्या प्रशासनाचे तपशीलवार विवेचन भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे.
केंद्र व राज्याची सामायिक एकच घटना असल्यामुळे घटनेचा विस्तार वाढला आहे.
कलम ३७० कलम ३७१ ते कलम ३७१ (J) मध्ये राज्यांची संबंधित विशेष तरतुदी देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय संघराज्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र-राज्य संबंध तपशीलवार देण्यात आले आहेत.
मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत कर्तव्य यांचे विस्तृत स्पष्टीकरण घटनेमध्ये भर घालते.
इतर देशांच्या घटनांचा अभ्यास व त्या या देशातील महत्त्वाच्या कलमांचा अंतर्भाव यामुळे भारतीय राज्यघटनेचा आकार वाढला आहे.



२) राज्यघटनेचे विविध स्त्रोत rajyaghatanechi vaishishte

सुमारे ६० देशांच्या घटनांचा विचार करून त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश भारतीय घटनेमध्ये करण्यात आलेला आहे.

भारत सरकार कायदा १९३५ नुसार भारतीय राज्यघटनेचा संरचनात्मक आराखडा मांडण्यात आलेला आहे या कायद्यातील सुमारे २५० तरतुदी स्वीकारण्यात आल्या आहेत.

घटनेचा तात्विक भाग म्हणजे मूलभूत हक्क हे अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आले आहेत तर मार्गदर्शक तत्वे आयरिश घटनेवरून घेण्यात आले आहेत.

घटनेच्या राजकीय भागाचा विचार करता ब्रिटनच्या घटनेवर आधारलेली संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेली आहे.

कॅनडा जर्मनी फ्रान्स जपान दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया रशिया इत्यादी देशांच्या घटनेचा प्रभाव भारतीय राज्यघटने वरती दिसून येतो. याच कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेला उसनी घटना(Borrowed Constitution), ठीगळांचे कार्य(patchwork), पश्चिमेचे अनुकरण(slavish imitation of the west), अशा टीका केल्या जातात. मात्र यामध्ये भारतीय परिस्थितीला अनुसरून त्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहे म्हणून हे सुंदर ठिकाणांचे कार्य आहे असे संबोधले जाते.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वाचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे…
भारत सरकार कायदा १९३५ – भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार संघराज्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी, राज्यपालाचे पद, प्रशासकीय तपशील इत्यादी भाग स्वीकारण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्यघटना ही मूलतः भारत सरकार कायदा १९३५ वर आधारित आहे. 



ब्रिटिश घटना – संसदीय शासन व्यवस्था, कॅबिनेट, द्विगृही संसद, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टीम, कायदा करण्याची पद्धत, कायद्याचे राज्य, एकच नागरिकत्व आणि विशेषाधिकार हे ब्रिटिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आले आहेत.


अमेरिकेची घटना – मूलभूत हक्क, उपराष्ट्रपती, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपती वरील महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची पदावरून दूर करण्याची पद्धत याबाबी अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


कॅनडा ची घटना – प्रभावी केंद्र असलेले संघराज्य शेषाधिकार, राज्यपालाची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र या बाबी कॅनडाच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


आयरिश घटना – मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींची निवडणूक, राज्यसभेतील सदस्यांचे नामनिर्देशन या बाबी आयरिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


ऑस्ट्रेलियाची घटना – समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्य चे स्वातंत्र्य या बाबी ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेचा अभ्यास करून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


जपानची घटना – कायद्याने प्रस्थापित पद्धत


सोवियत रशिया ची घटना – मूलभूत कर्तव्य, प्रस्ताविकातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श


वेईमर घटना (जर्मनी) – आणीबाणीच्या कालावधीतील तरतुदी व मूलभूत हक्कांमध्ये होणारा बदल


दक्षिण आफ्रिका – घटना दुरुस्ती ची पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक


फ्रान्सची घटना – गणराज्य, प्रास्ताविकेल स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या गोष्टी फ्रान्सच्या घटनेवरून घेण्यात आलेल्या आहेत.


३) संघराज्य व्यवस्था (rajyaghatanechi vaishishte) – भारतीय घटनेने संघराज्य व्यवस्था स्वीकारलेली आहे संघराज्य व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये आपल्या घटनेमध्ये आढळतात. केंद्र व घटक राज्य सरकारांचे अस्तित्व, अधिकारांची विभागणी, घटनेची स्वच्छता घटनेची ताठरता स्वतंत्र न्याय व्यवस्था द्विगृही कायदे मंडळ इत्यादी.

घटनेमध्ये गैर संघात्मक किंवा एकात्मक वैशिष्ट्ये ही आढळतात. त्यामध्ये प्रभावी केंद्रशासन एकच घटना एकेरी नागरिकत्व घटनेची लवचिकता एकात्मिक न्यायव्यवस्था अखिल भारतीय सेवा.

म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन अर्ध-संघराज्यीय (k.c. व्हेअर), वाटाघाटीचे संघराज्य (मॉरीस जोन्स) सहकारी संघराज्य (ऑस्टिन), केंद्रीकरण्याची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य (इवोर जिनिंग)

४) संसदीय शासन पध्दती (rajyaghatanechi vaishishte)

भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार ब्रिटनच्या घटनेवरून केलेला आहे. अध्यक्षीय शासन व्यवस्थेत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ पूर्णपणे विभक्त असतात मात्र संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये यांच्यामध्ये समन्वय व सहकार्य असते. संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये मंत्रिमंडळाचे निवड कायदे मंडळाच्या सदस्याकडून केली जाते व मंत्रिमंडळ म्हणजेच कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार असते. राष्ट्रप्रमुख हे नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतात तर शासन प्रमुख हे वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतात.

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये
राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख पंतप्रधान वास्तव प्रमुख
मंत्री कायदेमंडळाच्या सदस्य असणे
मंत्रिमंडळाची कायदेमंडळा प्रति जबाबदारी
कनिष्ठ सभागृह चे विसर्जन
बहुमताचे सरकार
या वैशिष्ट्यामुळे संसदीय शासन व्यवस्थेला जबाबदार शासन व्यवस्था किंवा कॅबिनेट शासन व्यवस्था असेही म्हणतात. या व्यवस्थेमध्ये पंतप्रधानांची भूमिका महत्त्वाचे असल्याने पंतप्रधान शासनव्यवस्था असेही म्हटले जाते.

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था व ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये मूलभूत फरक आहे ब्रिटिश पार्लमेंट प्रमाणे भारतीय संसद सार्वभौम संस्थां नाही.

भारतीय राज्यसंस्था ही एक गणराज्य आहे व ब्रिटिश राज्यसंस्था ही राजेशाही आहे.

५) ताठर व लवचिक (rajyaghatanechi vaishishte)

भारताची राज्यघटना अति ताठर ही नाही व अति लवचिकही नाही यामुळे ताठरता व लवचिकता याचे एकत्रीकरण भारतीय राज्यघटनेमध्ये दिसून येते. ताठर घटनेची घटना दुरुस्ती पद्धत कठीण असते उलट लवचिक घटनेची घटना दुरुस्ती सोपी असते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 368 मध्ये घटना दुरुस्ती ची पद्धती देण्यात आली आहे.

घटनेच्या काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.

घटनेतील संघराज्याची वैशिष्ट्ये यामध्ये बदल करण्यासाठी वरीलप्रमाणे विशेष बहुमता बरोबरच निम्म्या राज्यांचे समर्थन आवश्यक असते.

या पद्धतीने घटना दुरुस्ती करणे अवघड असल्याने घटना ताठर मानली जाते. मात्र घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये केवळ साध्या बहुमताने बदल करता येतो याबाबतीत घटना लवचिक आहेत.


६) संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायिक सर्वोच्चता याचे संतुलन (rajyaghatanechi vaishishte) – भारतीय राज्यघटनेत कायदे मंडळ व न्याय मंडळ यांच्यामध्ये अधिकाराबाबत योग्य संतुलन राखण्यात आले आहे. संसदेला कायदा व घटना दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आहेत आणि संसदेने केलेले कायदे घटनादुरुस्त्या घटनात्मक आहेत किंवा नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. यात न्यायालयांना सर्वोच्चता आहे. म्हणजेच भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा सर्वोच्च नाही तर दोघांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन निर्माण करण्यात आलेले आहे. केशवानंद भारती खटला 1973 नुसार असे संतुलन निर्धारित करण्यात आले.

७) स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था – (rajyaghatanechi vaishishte)

भारताच्या घटनेने कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ यांच्याबाबतीत संघराज्य व्यवस्था निर्माण केलेली आहे मात्र न्याय व्यवस्था एकात्मिक ठेवण्यात आली आहे. एकात्मिक न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालय अशी क्रमबद्ध शृंखला आहे. भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला संघराज्य न्यायालय, अपीलाचे न्यायालय, मूलभूत हक्काचा हमीदाता, घटनेचा संरक्षक बनवले आहे.

८) मूलभूत हक्क

लोकशाहीमध्ये नागरिकांना समान हक्क प्राप्त होतात. नागरी जीवनासाठी हे मूलभूत हक्क असतात.भारताच्या घटनेने असे हक्क उपलब्ध करून दिले आहेत. मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ट असल्याने ते प्राप्त करून घेता येतात. हे हक्क नागरिकांना शासन संस्थे विरुद्ध उपलब्ध आहेत. मूलभूत हक्क मुळे देशात राजकीय लोकशाहीच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्याचे कार्य करतात. असे मूलभूत हक्क व मर्यादित नसून त्यावर बंधने आहेत.

९) राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (rajyaghatanechi vaishishte) –

मार्गदर्शक तत्वे भारतीय घटनेचे एक वैशिष्ट्य आहे.ही तत्वे कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करून लोकांना सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत मात्र देशाच्या प्रशासनात सरकारला मार्गदर्शक आहेत. घटनेच्या प्रारंभा नंतर मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यापैकी वरचढ कोण असा प्रश्न निर्माण झाला. यावेळी मिनर्वा मिल खटला १९८० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे संतुलनाच्या आधार शिलेवर आधारलेली आहेत.

१०) मूलभूत कर्तव्य – (rajyaghatanechi vaishishte)

स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीनुसार ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ मध्ये मूलभूत कर्तव्य कलम ५१ अ मध्ये अंतर्भूत करण्यात आली. यात दहा मूलभूत कर्तव्यांची यादी समाविष्ट करण्यात आली. २००२ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीने अकरावे कर्तव्य अंतर्भूत करण्यात आले.

११) आणीबाणी विषयक तरतुदी (rajyaghatanechi vaishishte)-

घटनाकर्त्यांनी कारभार चालवणे अवघड असण्याच्या स्थितीची कल्पना करून आणीबाणीची तरतूद केली. अशा कारभाराच्या स्थितीमध्ये देशाची राजकीय लोकशाही व्यवस्था व घटना यांचे संरक्षण करता यावे यासाठी आणीबाणीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत.

घटनेमध्ये तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद आहे

३५२ कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव या कारणावरून पुकारले जाते.
३५६ कलमा अंतर्गत घटक राज्यातील आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
३६० कलमानुसार भारताच्या वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोका निर्माण झाल्यास अशी आणीबाणी पुकारता येते.



१२) एकेरी नागरिकत्व –

संघराज्य शासन व्यवस्थेत दुहेरी नागरिकत्व दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांना राज्य सरकारचे व केंद्र सरकारचे असे दोन प्रकारचे हक्क प्राप्त होतात.भारतीय जनतेला मात्र भारतीय घटनेने एकच नागरिकत्व बहाल केलेले आहे. देशातील प्रादेशिक भिन्नता कमी करून नागरिकांमध्ये राष्ट्रवादाची एकच भावना वाढीस लावणे हा उद्देश एकेरी नागरिकत्व मागे आहे.


१३) सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धत –

भारतीय लोकशाही एक व्यक्ती एक मत या तत्वावर चालते. कलम ३२६ मध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या व्यवस्थेची तरतूद आहे. भारतीय घटनेत सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या पद्धती द्वारे राजकीय समानता प्रस्थापित करते.


१४) धर्मनिरपेक्ष राज्य (rajyaghatanechi vaishishte) –

भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती केली आहे. प्रस्ताविका व्यतिरिक्त कोठेही धर्मनिरपेक्ष शब्द आढळत नाही. मात्र घटनेतील विविध तरतुदी वरून धर्मनिरपेक्षता दिसून येते.भारतात सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता स्वीकारण्यात आलेली आहे. यामध्ये राज्य कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करणार नाही मात्र सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.

भारतीय राज्यघटनेत घेतलेल्या गोष्टी

🔶 भारतीय संविधान अर्थात राज्यघटना हि जगातील सर्वांत मोठी लिखित राज्यघटना मानली जाते. 


🔶 भारतीय राज्यघटनेतील अनेक गोष्टी या इतर देशातील राज्यकारभाराच्या पद्धतीवरून प्रतिबिंबित केलेल्या आहेत. पाहुयात कोणत्या देशाकडून कोणती पद्धत संविधानात समाविष्ट करण्यात आली.


📚 संविधानात घेतलेल्या गोष्टी / देश📚


▪️ मूलभूत हक्क : अमेरिका

▪️ न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य : अमेरिका

▪️ न्यायालय पुनर्विलोकन : अमेरिका

▪️ कायद्याचे अधिराज्य : इंग्लंड

▪️ संसदीय शासन पद्धती : इंग्लंड

▪️ मार्गदर्शक तत्वे : आयर्लंड

▪️ संघराज्य पद्धत : कॅनडा

▪️ शेष अधिकार : कॅनडा'

▪️ सामूहिक जबाबदारीची तत्वे : इग्लंड

▪️ कायदा निर्मिती : इंग्लंड

▪️ लोकसभेचे सभापती पद : इंग्लंड

▪️ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन : ऑस्ट्रेलिया

मार्गदर्शक तत्वे

भाग 4 : – राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे  (कलम 36 ते 51 )

राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे आपण आयर्लंडकडून घेतले. राज्याने कसे वागावे हे यामध्ये सांगितलेले आहे. आयर्लंडने हे स्पेन कडून घेतले आहे.

मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागता येत नाही.


मार्गदर्शक तत्वे आयर्लंड या देशाकडून घेण्यात आलेले आहे व हे भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये कलम 36 ते 51 मध्ये देण्यात आलेले आहे.


हे तत्व सामाजिक न्याय घटनेशी निगडित आहे व कार्यपालिकेत कार्य करण्यासाठी हे तत्व मार्गदर्शन देतात.


कलम 36 :-

यात राज्याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे व ही तीच व्याख्या आहे जी कलम 12 मध्ये देण्यात आलेली आहे.
यामध्ये कल्याणकारी राज्याची निर्मिती चा उल्लेख केला आहे. आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करणे, प्रास्ताविकेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेचे आदर्श साध्य करणे.

कलम 37:- मार्गदर्शक तत्वांना न्यायालयीन कक्षाच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. जर मार्गदर्शक तत्व मिळाले नाही तर तुम्ही कोर्टमधे जाऊ शकत नाही.

कलम 38: – कल्याणकारी राज्याची व्याख्या

ज्यात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय दिला जाईल व यात वाढ करण्याचे प्रयत्न केले जातील.

कलम 39 -1 :- राज्य (सरकार) सर्व व्यक्तींना जीवनउपयोगी किंवा जीवनाकरिता सर्व साधन उपलब्ध करून देईल.

कलम 39 -2: – राज्य समान कार्यासाठी समान वेतन देईल.

कलम 39 -3:- राज्य आर्थिक शोषणाच्या विरुद्ध अधिकार करून देईल.

कलम 39 -4:- यानुसार पालक अल्पवयीन व्यक्ती यांचे शोषणाचे संरक्षण करेल. व त्यांना स्वतंत्र आयुष्य जगण्याचे संधी उपलब्ध करून देईल. तसेच आरोग्य सुविधाकरिता कार्य योजना लागू करेल. (पोलिओ, अंगणवाडी)

कलम 39 -5:- समान न्याय व निःशुल्क न्यायव्यवस्था

कलम 39 -6:- यानुसार आर्थिक व्यवस्था राज्य निर्माण करेल म्हणजे खूप गरीब आणि खूप श्रीमंत होणार नाही म्हणजे समाजवादी न्यायव्यवस्था निर्माण करायची आहे.

कलम 40:- गांधीवादी तत्व (73वी घ. दु. 1992)

राज्य पंचायत राज निर्माण करण्याचे प्रयन्त करेल. पहिली ग्रामपंचायत 2 Oct 1959 रोजी नागौर जिल्हा राजस्थानमध्ये स्थापन करण्यात आली.

कलम 41:- शिक्षण रोजगार (कामाचा, शिक्षणाचा व विशिष्ठ बाबींचा सार्वजनिक सहाय्याचा अधिकार )

राज्य हे आपले आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादित राहून कामाचा, शिक्षणाचा आणि बेकारी, आजार व विकलांगतेच्या स्थितीत सार्वजनिक साहाय्य हक्क उपलब्ध करून देणार.

बरेचश्या राज्यात या अंतर्गतच बेरोजगारी भत्ता, निराधार योजना, जीवनदायी योजना, ज्येष्ठ नागरिक योजना इत्यादी लागू केले आहे.

कलम 42:- Maternity Leave

कामाची परिस्थिती आणि मातृत्व साहाय्य याबाबतीत न्याय्य आणि सहृदयी व्यवस्था.
राज्य महिलांच्या प्रसूतीच्या वेळी विविध आरोग्य सुविधा निर्माण करून देईल.

उदा:- जसे की आर्थिक साहाय्य्य, वैद्यकीय साहाय्य्य

कलम 43:- कामगारांना निर्वाह वेतन

राज्य सर्व कामगारांना योग्य रीतीने निर्वाह वेतन देण्याची परिस्थिती निर्माण करेल.

कलम 43A:- 42 वी घ. दु. 1976 अनुसार संविधानात टाकण्यात आली. उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग

कलम 43B:- राज्य सहकारी सोसायटींकरिता प्रोत्साहन देण्यास प्रयन्तशील असेल. 97 वी घ. दु. 2011 अनुसार यांचा समावेश करण्यात आला.

कलम 44:- आचारसंहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्याचा प्रयत्न राज्यांनी नेहमी करावा. नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता. वैयक्तिक कायदे एकत्र करून सर्व नागरिकांना समान वागणूक प्रस्थापित करणे. संपूर्ण भारतीय राज्यक्षेत्रात सर्व नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता प्राप्त करून देण्यासाठी राज्यसंस्था प्रयन्तशील राहील. 

कलम 45:- 6 वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व त्यांच्या शिक्षणाची तरतूद.
राज्य ६ वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व त्यांच्या शिक्षणाची तरतूद करेल.

पूर्वीच्या कलम ४५ ची तरतूद खालीलप्रमाणे होती.
राज्यसंस्था घटनेचा अंमल सुरु झाल्यापासून १० वर्षाच्या आत १४ वर्षाखालील बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी प्रयन्तशील राहील. हे एकच असे कलम आहे ज्याला कालमर्यादा दिली होती.

कलम 46:- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंवर्धन सरकार करेल.
राज्यसंस्था दुर्बल घटकांचे विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे विशेष काळजीपूर्वक हितसंवर्धन करेल.
राज्यसंस्था त्यांचे सामाजिक अन्याय व इतर सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरंक्षण करेल.

कलम 47:- पोषणमान व राहणीमान उंचावणे, दारूबंदी आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्त्यव्य असेल.
नागरिकांचे पोषणमान, राहणीमान तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे. ह्या गोष्टी राज्यसंस्थेच्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी एक असल्याचे मानले जाईल.
विशेषतः मादक पेय तसेच आरोग्यास घातक असलेले अंमली पेये यांच्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्यसंस्था प्रयन्तशील राहील.

अपवाद : औषधी तयार करण्यास वापरली जाणारी पेये.

कलम 48:- कृषी व पशुसंवर्धन यांचे संघटन (गौहत्या)

याअंतर्गतच गाई व वासरे व इतर जनावरे यांच्या जातीचे जतन व सुधारणा करने व त्यांच्या कत्तलला मनाई करणे याकरिता उपाययोजना करेल.

कलम 48 (A) :- राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण आणि त्यांचा विकास त्याचबरोबर वने, नैसर्गिक संसाधने जशे नद्या, तलाव, समुद्र व त्यामधील असणारे जीव यांचे संरक्षण करेल व त्यांच्या वाढीसाठी योग्य प्रणाल्या विकसित करेल.

टीप :- ही कलम 42 वी घ. दु. 1976 मध्ये संविधानात टाकण्यात आली.

कलम 49:- राष्ट्रीय महत्वाचे संस्थाने, वास्तू, स्मारक यांचे संरंक्षण राज्य करेल. संसदीय कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे म्हणून घोषित केले कलात्मक व ऐतिहासिक महत्वाची असणारे स्मारके, ठिकाणे व वस्तूंची लूट, विद्रुपीकरण, नाश, स्थानांतरण, विल्हेवाट आणि निर्यातीपासून संरक्षण करण्याची राज्यसंस्थेची जबाबदारी असेल .

कलम 50:- राज्य न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचे पृथ्थकरण करेल.
लोकसेवामध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून वेगळी ठेवण्याकरिता राज्यसंस्था प्रयन्तशील राहील.
मात्र सध्या राज्यसंस्थेअंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी, कलेक्टर, प्रांत तहसीलदार, यांचा समावेश होतो.

कलम 51:- राज्य आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि संरक्षण करण्याचा प्रयन्त करेल.

राज्यसंस्था खालील बाबींसाठी प्रोत्साहन देईल.
अ. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन
ब. राष्ट्रराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्वक संबंध राखणे
क. एकमेकांमध्ये व्यवहार करतांना आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांचा आदर करणे. 

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...