Wednesday 27 May 2020

भारतीय रिझर्व बॅंक

◾️

     ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे.सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बॅंकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती ,१९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बॅंक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ,यासाठी संसदेत ६ मार्च  १९३४ ला आर बी आय कायदा १९३४ संमत करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९३५ ला रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया ची स्थापना करण्यात आली  भारतीय रिझर्व बॅंकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व बॅंक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व बॅंक वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी व क्रेडिट पॉलिसी) जाहीर करते.

◾️प्रमुख उद्देश

भारतीय रिझर्व बॅंकेचे प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:

भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.

भारताची गंगाजळी राखणे.

भारताची आर्थिक स्थिती राखणे.

भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.


◾️राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक

        नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट ( नाबार्ड ) ही भारतातील अपेक्स डेव्हलपमेंट फायनान्शियल संस्था आहे. 
बँकेला " ग्रामीण भागातील कृषी आणि इतर आर्थिक उपक्रमांच्या पतपुरवठा क्षेत्रात धोरण नियोजन आणि कार्यवाही संबंधी बाबी " देण्यात आल्या आहेत. नाबार्ड आर्थिक समावेशन धोरण विकसित करण्यास सक्रिय आहे .

◾️भूमिका :-

    नाबार्ड ही देशातील सर्वात महत्वाची संस्था आहे जी कॉटेज उद्योग, लघु उद्योग आणि ग्रामीण उद्योग आणि इतर ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष देते.

२.नाबार्ड संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थांपर्यंत पोहोचतो आणि एकात्मिक विकासास समर्थन व प्रोत्साहन देतो.

N.नबार्ड खालील भूमिका पार पाडून आपले कर्तव्य बजावते:

ग्रामीण भागातील विविध विकासात्मक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक आणि उत्पादन पत पुरवठा करणा institutions्या संस्थांसाठी एक उत्कृष्ट वित्तसंस्था म्हणून काम करते.

पतपुरवठा यंत्रणेची शोषक क्षमता सुधारण्यासाठी संस्था इमारतीच्या दिशेने उपाययोजना करणे, देखरेख करणे, पुनर्वसन योजना तयार करणे, पत संस्थांचे पुनर्गठन, कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण इ.

को-ordinates सर्व संस्था ग्रामीण आर्थिक उपक्रम क्षेत्रीय स्तरावर विकास कामात आणि संबंध कायम राखते भारत सरकार , राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था धोरण स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी संबंधित

सुरु देखरेख आणि मूल्यांकन करून कर्जाची परतफेड प्रकल्प.

ग्रामीण क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्थांची नाबार्ड पुनर्वित्त करते.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मदत करणार्‍या संस्थांच्या विकासात नाबार्डचा सहभाग आहे.

नाबार्ड आपल्या ग्राहक संस्थांची तपासणी देखील करते.

हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस आर्थिक मदत देणार्‍या संस्थांचे नियमन करते.

हे ग्रामीण उत्थान क्षेत्रात काम करणा the्या संस्थांना प्रशिक्षण सुविधा पुरविते.

हे संपूर्ण भारतभर सहकारी बँका आणि आरआरबीचे नियमन व देखरेख ठेवते.

नाबार्डचे मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत येथे आहे.

◾️भूमिका

  नाबार्ड आपल्या 'एसएचजी बँक लिंकेज प्रोग्राम' साठी देखील ओळखला जातो जो भारताच्या बँकांना बचत गटांना (एसएचजी) कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करतो . मुख्यत्वे बचत गट ही मुख्यत: गरीब महिलांची रचना असल्यामुळे हे मायक्रोफाइनेन्सच्या महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून विकसित झाले आहे . मार्च २०० By पर्यंत, lakh.3 कोटी सभासदांचे प्रतिनिधित्व करणारे २२ लाख बचत गटांना या कार्यक्रमाद्वारे पतपुरवठा करावा लागला. 

नाबार्डकडे पाण्याचे शेड विकास, आदिवासी विकास आणि शेती इनोव्हेशन सारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

◾️नियमन

नाबार्ड राज्य सहकारी बँका (एसटीबी), जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँका (डीसीसीबी) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) देखरेखीखाली ठेवतो आणि या बँकांची वैधानिक तपासणी करतो. 

◾️निर्गुंतवणूक

निर्गुंतवणुकीचा अर्थ सरकार, उद्योग किंवा कंपनीवर धोरण बदलण्यासाठी किंवा सरकारांच्या बाबतीत अगदी सत्ता बदलण्याकडे दबाव आणण्यासाठी एकत्रित आर्थिक बहिष्काराचा वापर करणे होय . हा शब्द सर्वप्रथम अमेरिकेत या दशकात वापरला गेला होता, दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णभेदाचे धोरण रद्द करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी एकत्रित आर्थिक बहिष्काराचा वापर करण्यासाठी . मुदत देखील लक्ष्य क्रिया लागू केले गेले आहे इराण , सुदान , उत्तर आयर्लंड , म्यानमार , आणि इस्राएल .

सोळा महाजनपदांची प्राचीन व आधुनिक नावे

१) काशी        - बनारस
२) कोसल      - लखनौ 
३) मल्ल        - गोरखपूर
४) वत्स         - अलाहाबाद
५) चेदि          - कानपूर
६) कुरु          - दिल्ली
७) पांचाल     - रोहिलखंड
८) मत्स्य       - जयपूर
९) शूरसेन      - मथुरा
१०) अश्मक  - औरंगाबाद- महाराष्ट्र
११) अवंती    - उज्जैन
१२) अंग       - चंपा-पूर्व बिहार
१३) मगध     - दक्षिण-बिहार
१४) वृज्जी    - उत्तर बिहार
१५) गांधार    - पेशावर
१६) कंबोज   - गांधारजवळ

महाराष्ट्रातील पर्वत शिखरे

शिखराचे नाव उंची(मीटर) जिल्हे

कळसूबाई 1646 नगर

साल्हेर 1567 नाशिक

महाबळेश्वर 1438 सातारा

हरिश्चंद्रगड 1424 नगर

सप्तशृंगी 1416 नाशिक

तोरणा 1404 पुणे

राजगड 1376 पुणे

रायेश्वर 1337 पुणे

शिंगी 1293 रायगड

नाणेघाट 1264 पुणे

त्र्यंबकेश्वर 1304 नाशिक

बैराट 1177 अमरावती

चिखलदरा 1115 अमरावती.

जैविक विविधता कायदा, २००२

●भारतातील विपुल जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षण करणे, त्यातील घटकांचा संतुलित वापर करणे, तसेच जैविक स्रोतांतून मिळणाऱ्या फायद्याचे योग्य आणि सम प्रमाणात वाटप करणे या मूळ उद्दिष्टातून जैविक विविधतेचा कायदा २००२ साली अस्तित्वात आला.

●भारतातील हळद, बासमती तांदळाचे पीक व अशा अनेक पारंपरिक जैविक संसाधनांवर स्वामित्व हक्क सांगण्याचा प्रयत्न अमेरिकेसह काही राष्ट्रांनी केला होता; परंतु भारताने परदेशात कायदेशीर लढा देऊन आपले स्वामित्व हक्क अबाधित राखण्यात यश मिळवले.

● भारतातील जैविक घटक, तसेच त्या घटकांबद्दलची पारंपरिक माहिती परदेशात नेऊन त्याचे स्वामित्व मिळवण्यावर आता या कायद्याने नियंत्रण आणले आहे.

● शोधप्रकल्पांसाठी परदेशी व्यक्तींना तसेच परदेशी व्यक्तींशी संबंधित भारतीय संस्थांना जैवविविधतेच्या अभ्यासासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आणि केंद्र सरकारने आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अवलंबन करणे आवश्यक आहे.

●कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण’, राज्य स्तरावर ‘राज्य जैवविविधता मंडळ’ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ‘जैवविविधता व्यवस्थापन समिती’ अशी त्रिस्तरीय रचना केलेली आहे.

●कोणत्याही व्यक्तीस भारतीय जैवविविधतेशी संबंधित स्वामित्वाचे (बौद्ध्रिक संपदा) अधिकार मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे.

●राष्ट्रीय प्राधिकरण अर्जदारास स्वामित्वाच्या अधिकारांतून मिळणाऱ्या व्यावसायिक फायद्यातल्या भागीदारीच्या अटी-शर्तीवर परवानगी देऊ शकते.

● भागीदारीतून मिळणारा हा लाभ स्थानिक स्तरावर जैवविविधतेच्या संसाधनांचे पारंपरिक वापर आणि जतन करणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित आहे आणि तशी तरतूद या कायद्यात केलेली आहे.

●परदेशात भारतीय जैविक संसाधनांशी संबंधित कोणी स्वामित्वाचे हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास, भारतीय हक्क अबाधित राखण्याची कायदेशीर जबाबदारी राष्ट्रीय प्राधिकरणावर आहे.
राज्यातील व्यवस्थापन मंडळाकडे त्या-त्या राज्यातील जैवविविधतेशी संबंधित संसाधनांचा भारतीय नागरिकांकडून होणारा व्यावसायिक वापर आणि जैविक सर्वेक्षण अथवा जैविक वापर नियंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत.

●स्थानिक व्यवस्थापन समितीकडे कक्षेतील जैवविविधतेचे जतन आणि संरक्षण करणे, तसेच संतुलित वापर आणि जैवविविधतेशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित करण्याची जबाबदारी आहे.

हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, अझिथ्रोमायसिन हानिकारक:

●हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विन व अझिथ्रोमायसिन या दोन औषधांचा वापर करोना रुग्णांवर करण्यात येत असला तरी ही दोन्ही औषधे घातक असल्याचे एका अभ्यासात दिसून आले आहे.

●या दोन्ही औषधांचा हृदयावर विपरीत परिणाम होत असतो असे सांगण्यात आले.

●विशेष म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने आताच्या काळात हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनचे घातक परिणाम लक्षात घेऊन या औषधाच्या करोना रुग्णांवरच्या चाचण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आरोग्य संघटनेचे प्रमुख ट्रेडॉस घेब्रेसस यांनी सांगितले.

●व्हँडरबिल्ट विद्यापीठ व स्टॅनफर्ड विद्यापीठ या अमेरिकेतील दोन संस्थांनी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे असलेल्या माहितीचा वापर करून असे म्हटले आहे,की १३० देशातील २.१० कोटी लोकांना १४ नोव्हेंबर १९६७ ते १ मार्च २०२० दरम्यान जी औषधे देण्यात आली त्यांचा अभ्यास केला असता हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विन व अ‍ॅझिथ्रोमायसिन या औषधांमुळे हृदयावर वाईट परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे.

●करोनाच्या आधीपासून ही औषधे वापरात आहेत. पण आता ती करोनावरील उपचारात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

●अ‍ॅझिथ्रोमायसिन या औषधाने हृदयाचे ठोके अनियमित होत असल्याचे दिसून आले आहे. २.१ कोटी लोकांपैकी ७६८२२ लोकांमध्ये या काळात वाईट परिणाम झाले होते.

●हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनने २१८०८ म्हणजे २८.४ टक्के लोकांवर वाईट परिणाम झाल्याचे दिसून आले.

●अ‍ॅझिथ्रोमायसिनमुळे ८९६९२ रुग्णात वाईट परिणाम दिसून आले , हे प्रमाण ६०.८ टक्के आहे. ६०७ रुग्णात दोन्ही औषधांच्या एकत्रित वापराचे दुष्परिणाम दिसून आले .

बेनामी मालमत्ता म्हणजे काय?


🅾 दुसऱ्याच्या नावावर खरेदी केलेली मालमत्ता म्हणजे बेनामी मालमत्ता होय. ज्याच्या नावे ही मालमत्ता खरेदी केली जाते, त्याला बेनामदार म्हणतात. जो मालमत्तेचे पैसे दतो, तो तिचा खरा मालक असतो. आणी ही मालमत्‍ता ज्‍याच्‍याजवळ असते त्‍यास बेनामी मालमत्‍ता म्‍हणतात.

🅾बेनामी व्यवहार म्हणजे असे व्यवहार, ज्यात मालमत्ता ज्याचे नावे रजिस्टर केली जाते, ती व्यक्ती त्या व्यवहाराचे पैसे देत नाही. कोणी तरी दुसरीच व्यक्ती त्याचे पैसे अदा करते. अन्य कोणाच्या तरी फायद्यासाठी दुसराच कोणी तरी हे व्यवहार करीत असतो.

🅾 उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांतून पत्नी अथवा मुलांच्या नावे खरेदी केलेली मालमत्ता, भाऊ, बहीण अथवा अन्य नातेवाईकांच्या नावे घेतलेली अशी मालमत्ता जिची किंमत उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांतून अदा करण्यात आलेली आहे. कुळांच्या नावे घेतलेली, पण या व्यवहारात विश्वस्त अथवा लाभधारक असलेली मालमत्ता. ही मालमत्‍तेला बेनामी मालमत्‍ता म्हणतात.

🅾ज्ञात स्रोताबाह्य उत्पन्नातून पत्नी व मुलांच्या नावे खरेदी केलेली मालमत्ता, भाऊ अथवा बहिणींसोबत भागिदारीत घेतलेली अज्ञात स्रोतांच्या पैशांतील मालमत्ता. कुळांच्या नावे घेतलेली मालमत्ता. याचा अर्थ असा होतो की, कोणी आपल्या आई-वडिलांच्या नावे मालमत्ता घेतली असेल, तर तीही बेनामी मालमत्ता होऊ शकते.

🅾 चल - अचल संपत्ती, कुठल्याही प्रकारचे हक्क अथवा हित, कायदेशीर दस्तावेज, सोने, वित्तीय रोखे इ. कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीसाठी केलेले सर्व व्यवहार बेनामी व्यवहारात येतात.

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

डिजिटल इंडिया


🅾सुरुवात - 1 जुलै 2015.
 
🅾भारताचे डिजिटली साक्षमीकरण झालेल्या समाजात रूपांतर करण्यासाठी आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि इतर योजनांना सामावून घेण्यासाठी या योजनेची सुरुवात.
 
🅾एका कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक प्रकारच्या अर्थव्यवस्था बनवणे आणि संपूर्ण सरकारला एकसूत्री पद्धतीने आणि समन्वय राखून काम करायला लावून नागरिकांना सुशासन देणे हा डिजिटल इंडियाचा उद्देश आहे.
 
🅾इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी विभागाच्या वतीने केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकारे यांच्या समन्वयाने हा कार्यक्रम राबवला जात आहे.
 
🅾डिजिटल इंडियाच्या देखरेख समितीचे स्वत: पंतप्रधान अध्यक्ष असून अतिशय काटेकोरपणे या कार्यक्रमातील विविध उपक्रमांवर लक्ष ठेवले जात आहे.
 
🅾सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि सुरू असलेल्या ई-गव्हर्नस योजनांमध्ये डिजिटल इंडियाच्या सिद्धांतांना अनुसरून सुधारणा केली आहे.
 
🅾इलेक्ट्रॉनिक सेवा, उत्पादने, निर्मिती व रोजगार संधी या क्षेत्रांमध्ये समावेशक विकास हे देखील डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
 
🅾तीन प्रमुख क्षेत्रांवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकाला वापराचे साधन म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधाप्रशासन आणि सेवांची मागणीनुसार उपलब्धतानागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण वरील दृष्टिकोन समोर ठेवून ब्रॉड बॅंड महामार्ग, मोबाईल संपर्क व्यवस्थेची सार्वत्रिक उपलब्धता, सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्धता कार्यक्रम, ई-गव्हर्नन्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारमध्ये सुधारणा, ई-क्रांती सेवांची इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी, सर्वांना माहिती देणे, शून्य आयात आणि सुगीच्या जलद कार्यक्रमासाठी माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे हा देखील डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
 
🅾प्रत्यक्ष कागदपत्रांचा वापर कमी करणे आणि विविध संस्थामध्ये ई-कागदपत्रांचा वापर वाढवण्याचा डिजिटल लॉकर प्रणालीचा उद्देश आहे.
 
🅾नोंदणीकृत संग्राहकांच्या माध्यमातून ई-कागदपत्रांची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. जेणेकरून ऑनलाईन कागदपत्रांच्या वैधतेची खातरजमा होऊ शकेल.
 
🅾'माय जीओव्ही डॉट इन'(mygov.in)ची अंमलबजावणी नागरिकांच्या प्रशासनातील सहभाग वाढवण्यासाठी केली जात आहे.
 
🅾त्यासाठी परस्परांमध्ये चर्चा, कृती आणि प्रसार असा दृष्टीकोन ठेवला आहे. माय जीओव्ही च्या मोबाईल अॅपमुळे ही वैशिष्ट्ये नागरिकांना मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾स्वच्छ भारत मोहिमेचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन मोबाईल अॅपचा वापर करता येणार आहे.
 
🅾ई-साईन चौकटीमुळे नागरिकांना आधारच्या आधिप्रमाणनाचा वापर करून कागदपत्रांवर डिजिटल सह्या करता येतील.
 
🅾ई-हॉस्पिटल अॅप्लीकेशन अंतर्गत ओआरएस ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली सुरू केली असून त्या माध्यमातून ऑनलाईन नोंदणी, अपॉईंटमेंट घेणे, फी देणे, वैधकीय निदान अहवाल मागवणे, रक्ताच्या उपलब्धतेची चौकशी करणे या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾भारत सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या विविध शिष्यवृत्तींसाठी नोंदणी करण्यापासून शिष्यवृत्ती मिळवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेतले पडताळणी, मंजूरी आणि वितरण असे टप्पे रद्द करण्यासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल उपयुक्त ठरेल.
 
🅾देशातील विविध दस्तावेजांचे डिजिटललायझेशन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन विभागाने पुढाकार घेतला असून नागरिकांना सेवा कार्यक्षम पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾भारत नेट (Bharat net) या अतिशय वेगवान डिजिटल महामार्ग प्रणालीव्दारे देशातील 2.5 लाख ग्रामपंचायती जोडल्या जाणार आहेत.
 
🅾ऑप्टिकल फायबरचा वापर करून जोडलेले हे जगातील सर्वात मोठे ग्रामीण ब्रॉडब्रॅंड जाळे ठरणार आहे.
 
🅾बीएसएनएलने 30 वर्ष जुन्या एक्सचेंजच्या जागी CNG म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क आणले असून त्यामुळे व्हाईस, डेटा, मल्टिमीडिया, व्हिडिओ आणि इतर सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वाय-फाय, हॉट स्पॉट्स (wifi, hostspots) आणि ऑनलाईन खाते उपलब्ध केले जाणार आहेत.

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार.

१) रामसर करार - वर्ष - १९७६

🅾दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५

🅾भारताने मान्य केला - १९८२

२) CITES - वर्ष - १९७३

🅾संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - १९७६

🅾 भारताने मान्य केला - १९८०

३) बोन करार - वर्ष -१९७९

🅾 स्थलांतर करणाऱ्या वन्य प्राण्यांचे व त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन व व्यवस्थापन

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९८३

🅾 भारताने मान्य केला -१९८३

४) व्हिएन्ना करार -वर्ष - १९८५

🅾 ओझोन थर संरक्षण* अमलात येण्याचे वर्ष - १९८८

🅾 भारताने मान्य केला - १९९१

५) बँसेल करार - वर्ष - १९८९

🅾हानिकारक त्याज पदार्थांची सीमापार होणारी हालचाल व विल्हेवाट

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९२

🅾 भारताने मान्य केला - १९९

२६) UNFCCC - वर्ष - १९९२

🅾 हवामान बदल रोखणे

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९४

🅾 भारताने मान्य केला - १९९३

७) UNFCCC अंतर्गत क्योटो करार - वर्ष - १९९७

🅾 हरितवायू उत्सर्जनात घट

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - २००५

🅾 भारताने मान्य केला - २००२

८) CBD जैवविविधता करार - वर्ष -१९९२

🅾 जैवविविधता व जैविक संसाधनांचे संवर्धन व व्यवस्थापन

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९३

🅾 भारताने मान्य वर्ष - १९९४

९) CBD अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकॉल -
वर्ष - २०००

🅾 जनुकीय संशोधित जीवांच्या सीमापार होणाऱ्या जैवसुरक्षाहालचालींवर , हाताळणीवर व वापरावर नियंत्रण

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - २००३

🅾 भारताने मान्य केला - २००३

१०) वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्षासाठी संयुक्त राष्ट्राचाकरार -वर्ष - १९९४

🅾वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्ष व दुष्काळ ( विशेषतः आफ्रिकेत ) निवारण

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९६

🅾भारताने मान्य केला - १९९६

११) रोटरडँम करार - वर्ष - १९९८

🅾 हानिकारक रसायनांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पूर्वसुचित मान्यतेची पद्धत अमलात आणणे व त्यातून पर्यावरणाचे व मानवी आरोग्याचे संरक्षण करणे .

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - २००४

🅾भारताने मान्य केला - २००५

१२) स्टॉकहोम करार - वर्ष - २००१

अ) मानवी आरोग्य व पर्यावरणांचे टिकून राहणाऱ्या सेंद्रिय प्रदुषकांपासून संरक्षण .

ब) एंडोसल्फान बंदी संबंधित करार

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - २००४

🅾भारताने मान्य केला - २००६

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

आधुनिक भारताच्या इतिहासात घडलेल्या सर्वप्रथम व एकमेव घटना

🖌गांधीजींनी भारतातील पहिला सविनय कायदेभंगाचा प्रयोग कोठे केला?
- चंपारण्य

🖌गांधीजींनी भारतातील पहिले उपोषण कोठे केले?
- अहमदाबाद गिरणी लढा

🖌गांधीजींनी भारतातील पहिला असहकाराचा प्रयोग कोठे केला?
- खेडा सत्याग्रह

🖌गांधीजींनी आपल्या कोणत्या पहिल्या जनव्यापक चळवळीत पहिल्यांदाच सत्याग्रह या तत्वाचा वापर केला?
- असहकार चळवळ

🖌गांधीजींनी अन्यायाचा विरुद्ध त्यांचा जीवनातील पहिला सत्याग्रह हा कोठे केला?
- 1906 रोजी नाताळ येथे

🖌गांधीजींनी सर्वप्रथम राष्टध्वजाबाबत त्यांची कल्पना ही कोणत्या पेपरमध्ये लेख लिहुन मांडली?
- यंग इंडिया

🖌गांधीजींनी भारतात सत्याग्रह आश्रम हा कोठे स्थापन केला?
- साबरमती

🖌गांधीजी राष्ट्रीय कांग्रेस चे अध्यक्ष असलेले प्रथम व एकमेव अधिवेशन कोणते?
- 1924 चे बेळगाव अधिवेशन

🖌गांधीजींनी स्त्रियांना सर्वप्रथम संपुर्ण भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात कोणत्या चळवळीने आणले?
- सविनय कायदेभंग चळवळ

🖌गांधीजींचे भारतातील पहिले चरित्र हे कोणी लिहिले?
- अवंतिकाबाई

कालापानी वाद

सध्या हा वाद चर्चेत का आहे?
- काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारताने नवा नकाशा जारी केला.
- नकाशामध्ये कलापाणीला पिथौरागड जिल्ह्याचा भाग म्हणून दर्शविण्यात आले.
- 8 मे रोजी, विवादित कलापाणी क्षेत्रातून जाणाऱ्या दार्चुला-लिपुलेख पासलिंक रस्त्याचे भारताने उद्घाटन केले.
- कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी त्याचा वापर करण्यात येणार आहे.
- नेपाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ मे रोजी नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला आहे.
- या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी नेपाळनुसार काली आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

वादाचा इतिहास - गोरखा युद्ध
- १८१४-१६ दरम्यान तत्कालीन नेपाळ आणि ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात गोरखा युद्ध (अँग्लो नेपाळ युद्ध) झाले.
- त्यावेळी भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्ज होते. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.
- या युद्धाचा परिणाम म्हणजे १९१५ मध्ये सुगौली तह झाला (अंमल १९१६) आणि नेपाळला आपला एक तृतीयांश प्रदेश ब्रिटीश सरकारला द्यावा लागला.
- या तहानुसार सिक्कीम, नैनीताल,दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानीचा प्रदेश नेपाळने ब्रिटाशांच्या ताब्यात दिला म्हणजेच भारताच्या स्वाधीन केला.
- 19 मे 2020 रोजी नेपाळने जाहीर केलेल्या नवीन नकाशानुसार कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा नेपाळचा भाग असल्याचे दर्शविले आहे.

नेमका काय आहे वाद?
- कलापानी प्रदेश हे नाव काली नदीवरून पडले.
- नेपाळचा या प्रदेशावरील हक्काचा दावा याच काली नदीवर आधारित आहे कारण सुगौली करारानंतर ही नदी नेपाळची सीमारेषा बनली आहे.
- या करारानुसार नेपाळने पश्चिमेस कुमाऊं-गढवाल आणि पूर्वेकडील सिक्कीमचे क्षेत्र गमावले.
- कलम ५ नुसार नेपाळच्या राजाने काली नदीच्या पश्चिमेस असलेल्या प्रदेशावर आपले हक्क सोडले होते.
- करारानुसार ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी काली नदीच्या पूर्वेस असलेल्या प्रदेशावरील नेपाळचा हक्क मान्य केला. या ऐतिहासिक वादाचे मूळ येथेच आहे.
- नेपाळी तज्ञांच्या मते काली नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेश नदीच्या उगमापासून सुरु झाला पाहिजे आणि त्यांच्या मते नदीचा उगम लिंपियाधुरा जवळील पर्वतांमध्ये आहे.
- कालापानी हा दार्चुला जिल्ह्याचा भाग असल्याचा नेपाळ दावा करते.
- दुसरीकडे भारताच्या म्हणण्यानुसार कालापानी येथून नदीचा उगम होतो आणि सीमा कालापानी येथूनच सुरू होते.
- हा परिसर १९६२ पासून भारत-तिबेट सीमा पोलिसांकडे आहे.

Latest post

शक्तिपीठ महामार्ग...

◾️शक्तिपीठ’महामार्ग नागपूर – गोव्या ◾️जिल्हे:  वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि ...