Sunday 10 January 2021

MPSC परीक्षा दिनांक जाहीर

 महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत एप्रिल/मे २०२० मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या तीन परीक्षा करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात येऊन परीक्षांचे सुधारित दिनांक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात राज्य सेवा परीक्षेसह अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचा समावेश आहे.


MPSC राज्यसेवा पूर्व २०२० – १४ मार्च २०२१ 

MPSC गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा -२०२०
 – 
 ११ एप्रिल २०२१ 

अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २०२० – २७  मार्च २०२१ 





Online Test Series

ब्रिटिश काळातील शिक्षण विषयक समिती आणि आयोग


1.जेम्स थॉमसन शिक्षण व्यवस्था-1843-53


2.मेकॉले समिती-1853


3.वुडचा खलिता-1854


4.हंटर समिती-1882-83


5.थॉमस रॅले-1904 यांच्या शिफारशीने  भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904


6.सॅडलर समिती-1917-18


7.हारटोग समिती-1929


8.वर्धा योजना/मौलिक व आधारभूत शिक्षण-1937


9.सार्जंट योजना-1944


10.राधाकृष्ण आयोग-1948


Trick :


 शिक्षणासाठी=( थॉमसन,मेकॉले,वुडला )-हंटर ने मारल्याने ते रडले(रॅले),सॅड झाले,हर्ट झाल्याने -वर्ध्यास अर्जंट(सार्जंट) राधाकृष्ण यांच्याकडे गेले.

भारतातील प्रमुख नद्या, उपनदया लांबी


नदी:-उगम:-लांबी:-उपनदया:-कोठे मिळते


गंगा:-गंगोत्री:-2510:-यमुना, गोमती, शोण:-बंगालच्या उपसागरास


यमुना:-यमुनोत्री:-1435:-चंबळ, सिंध, केण, बेटवा:-गंगा नदिस अलाहाबाद जवळ


गोमती:-पिलिभीत जवळ:-800:-साई:-गंगा नदिस


घाघ्रा:-गंगोत्रीच्या पूर्वेस:-912:-शारदा, राप्ती:-गंगा नदिस


गंडक:-मध्य हिमालय (नेपाळ):-675:-त्रिशूला:-गंगा नदिस पटण्याजवळ


दामोदर:-तोरी (छोटा नागपूर पठार):-541:-गोमिया, कोनार, बाराकर:-हुगळी नदिस


ब्रम्हपुत्रा:-मानस सरोवराजवळ (तिबेट):-2900:-मानस, चंपावती, दिबांग:-गंगा नदिस बांग्लादेशामध्ये


सिंधु:-मानस सरोवराजवळ (तिबेट):-2900:-झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास:-अरबीसमुद्रास


झेलम:-वैरीनाग:-725:-पुंछ, किशनगंगा:-सिंधु नदिस


रावी:-कुलू टेकडयामध्ये (हिमाचल प्रदेश):-725:-दीग:-सिंधु नदिस


सतलज:-राकस सरोवर:-1360:-बियास:-सिंधु नदिस


नर्मदा:-अमरकंटक (एम.पी):-1310:-तवा:-अरबी समुद्रास


तापी:-मुलताई टेकडयामध्ये (म.प्रदेश):-702:-पूर्णा, गिरणा, पांझरा:-अरबी समुद्रास


साबरमती:-अरवली पर्वत:-415:-हायमती, माझम, मेखो:-अरबी समुद्रास


चंबळ:-मध्य प्रदेशामध्ये:-1040:-क्षिप्रा, पार्वती:-यमुना नदिस


महानदी:-सिहाव (छत्तीसगड):-858:-सेवनाथ, ओंग, तेल:-बंगालच्या उपसागरास


गोदावरी:-त्र्यंबकेश्वर:-1498:-सिंदफणा, दूधना, पैनगंगा, प्राणहीता, वर्धा, मांजरा, वैनगंगा, इंद्रावती:-प्रदेशात राजमहेद्रीजवळ


कृष्णा:-महाबळेश्वर:-1280:-कोयना, वारणा, भीमा, वेन्ना, पंचगंगा, तुंगभद्रा:-बंगालच्या उपसागरास आंध्र प्रदेशात


भीमा:-भीमाशंकर:-867:-इंद्रायणी, मुळा-मुठा, घोड, निरा, सिना, मान:-कृष्णा नदिस


कावेरी:-ब्रम्हगिरी (कर्नाटक):-760:-भवानी, सुवर्णवती, कर्नावती:-बंगालच्या उपसागरास (तामिळनाडु)


तुंगभ्रद्रा:-गंगामूळ (कर्नाटक):-640:-वेदावती, हरिद्रा, वरद:-कृष्णा नदिस


इतिहासातील महत्वाच्या घटना


👉 कर_घटनेचे नाव_वर्ष विशेष 👈


 1) प्लासीची लढाई 1757 सिराज उधौला व इंग्रज


 2) भारताकडे येण्याचा सागरी मार्ग 1498 वास्को-द-गामा


 3) वसईचा तह 1802 इंगज व पेशवे


 4) बस्कारची लढाई 1764 शुजा उधौला, मिर कासीम, मुघल बादशाह, शहा आलम व इंग्रज


5) सालबाईचा तह 1782 इंग्रज व मराठे


6) तिसरे इंग्रज-मराठा युद्ध 1818 दुसर्‍या बाजीरावचा पराभव, मराठेशाहीचा शेवट


7) अलाहाबादचा तह 1765 बंगालमध्ये जनरल लॉर्ड वेलल्सी


8) तैनाती फौज (सुरवात) 1797 गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलल्सी


9) दुहेरी राज्यव्यवस्था 1765 रॉबर्ट क्लाईव्ह (बंगाल)


10) रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 बंगालच्या गव्हर्नरला 'गव्हर्नर जनरल' हा किताब देण्यात आला.


11) सतीबंदीचा कायदा 1829 बेटिंग


12) भारतात इंग्रज सत्तेची सुरवात 1835 लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड मेकॉले


13) रेल्वेचा प्रारंभा (मुंबई ते ठाणे) 1853 लॉर्ड डलहौसी


14) भारतातील पहिली कापड गिरणी 1853-54 काउसजी


15) पहिली ताग गिरणी 1855 बंगालमधील रिश्रा


16) विधवा पुनर्विवाह कायदा 1856 लॉर्ड डलहौसी


17) विद्यापीठांची स्थापना 1857 मुंबई,मद्रास,कोलकाता


18) 1857 चा कायदा 1857 भारतमंत्री पदाची निर्मिती


19) राणीचा जाहिरनामा 1 नोव्हेंबर 1858 लॉर्ड कॅनिगने अलाहाबाद येथे वाचून दाखवला


20) वुडचा खलिता 1854 वुड समितीने शिक्षणविषयक शिफारशी केल्या म्हणून त्यास भारतीय शिक्षणाची सनद असे म्हणतात


21) 1861 चा कायदा 1861 भारतीयांना केंद्रीय आणि विधिमंडळात प्रश्न विचारण्याची परवानगी


22) दख्खनचे दंगे 1875 महाराष्ट्रातील नगर व पुणे जिल्ह्यातील सावकरांविरुद्ध केलेले आंदोलन


23) शेतकर्‍याचा उठाव 1763 ते 1857 बंगालमध्ये सन्याशांच्या व फकिरांच्या नेतृत्वाखाली झाला



24) हिंदी शिपायांचा उठाव 1806 वेल्लोर येथे झाला


25) हिंदी शिपायांचा उठाव 1824 बराकपूर


26) उमाजी नाईकांना फाशी 1832 


 

27) संस्थाने खालसा 1848 ते 1856 डलहौसी (संबळपुर, झाशी, अयोध्या इ.)


28) मंगल पांडे याने मेजर हडसनवर गोळी झाडली 29 मार्च 1857 बराकपूरच्या छावणीत


29) 1857 च्या उठावाची सुरवात 10 मे 1857 'हर हर महादेव, मारो फिरंगी का' अशी घोषणा मेरटच्या छावणीतून सुरू


30) भिल्लाचा उठाव 1857 खानदेशात कझागसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली


31) गोंड जमातीचा उठाव - ओडिशा


32) संथाळांचा उठाव - बिहार


33) रामोशांचा उठाव - उमाजी नाईकांच्या नेतृत्वाखाली


34) गडकर्‍याचा उठाव - कोल्हापूर


35) कोळी व भिल्लाचा उठाव - महाराष्ट्र


36) 1857 च्या उठावाचे नेतृत्व - बहादुरशाह


37) भारतातील पहिली कामगार संघटना 1890 नारायण मेघाजी लोखंडे


38) स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 1882 लॉर्ड रिपन


39) हंटर कमिशन 1882 भारतीय शिक्षणविषयक आयोग


40) भारतीय वर्तमानपत्रावर बंदी घातली 1878 लॉर्ड लिटन


41) भारतीय वर्तमान पत्रावरील बंदी उठवली 1882 लॉर्ड रिपन.


महाराष्ट्रातील जनरल नॉलेज


👇👇👇👇👇👇👇

महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली?

👉 १ मे १९६०

महाराष्ट्राची राजधानी कोणती?

👉 मबई 

महाराष्ट्राची उपराजधानीचे नाव?

👉 नागपूर 

महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग?

👉 ६

महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग?

👉 ५

महाराष्ट्रातील एकुण जिल्हे?

👉 ३६

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका?

👉 २६

महाराष्ट्रातील नगरपालिका?

👉 २२२

महाराष्ट्रातील सर्व नगरपंचायत?

👉 ७

महाराष्ट्रातील  जिल्हापरीषदा?

👉 ३४

महाराष्ट्रातील एकुण तालुके?

👉 ३५८

महाराष्ट्रातील पंचायत समित्या?

👉 ३५५

महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती?

👉 ११,२३,७४,३३३

स्त्री : पुरुष प्रमाण किती?

👉 ९२९ : १०००

महाराष्ट्रातील एकुण साक्षरता?

👉 ८२.९१%

महाराष्ट्रातील सर्व साक्षर जिल्हा?

👉 सिंधुदुर्ग

सर्वांत जास्त साक्षरतेचा जिल्हा?

👉 मबई उपनगर (८९.९१% )

सर्वांत कमी साक्षरतेचा जिल्हा?

👉 नदुरबार (६४.४% )

सर्वांत जास्त स्त्रियांचा जिल्हा?

👉 रत्नागिरी

सर्वांत कमी स्त्रियांचा जिल्हा?

👉 मबई शहर

क्षेत्रफळाने मोठा जिल्हा?

👉 अहमदनगर 

क्षेत्रफळाने लहान जिल्हा?

👉 मबई शहर 

जास्त लोकसंख्येचा जिल्हा?

👉 ठाणे 

कमी लोकसंख्येचा जिल्हा?

👉 सिंधुदुर्ग 

भारताच्या लोकसंख्येशी प्रमाण?

👉 ९३%

महाराष्ट्राचे राज्य झाड कोणते?

👉 आबा

महाराष्ट्राचे राज्य फुल कोणते?

👉 मोठा बोंडारा

महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी कोणता?

👉 हारावत 

महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी कोणता?

👉 शकरु

महाराष्ट्राची राज्य भाषा कोणती?

👉 मराठी

महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच शिखर?

👉 कळसुबाई (१६४६ मी.)

महाराष्ट्रातील सर्वांत लांब नदी?

👉 गोदावरी

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

भारतातील जनरल नॉलेज 

👇👇👇👇👇👇👇

सर्वांत जास्त उष्ण ठिकाण?

👉 गगानगर ( राजस्थान )

सर्वांत जास्त जिल्ह्यांचे राज्य?

👉 उत्तरप्रदेश

सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहर?

👉 मबई (१,८४,१४,२८८ )

सर्वाधिक साक्षर असलेले राज्य?

👉 करळ

सर्वांत मोठा धबधबा कोणता?

👉 गिरसप्पा धबधबा 

सर्वांत मोठी मशीद कोणती?

👉 जामा मशीद 

सर्वांत लांब नदी कोणती?

👉 बरह्यमपुत्रा

सर्वांत मोठी घुमट कोणती?

👉 गोल घुमट 

सर्वांत मोठे वाळवंट कोणते?

👉 थरचे वाळवंट 

सर्वांत उंच पुतळा कोणता?

👉 गोमटेश्वर ( बाहुबली )

सर्वांत मोठे धरण कोणते?

👉 भाक्रा नांगल

सर्वांत उंच धरण कोणते?

👉 टिहरी

सर्वांत लांब धरण कोणते?

👉 हिराकुड

सर्वांत लांब बोगदा कोणता?

👉 जवाहर बोगदा 

सर्वांत मोठे स्टेडियम कोणते?

👉 यवा भारती

सर्वांत उंच मनोरा कोणता?

👉 दरदर्शन मनोरा 

सर्वांत उंच झाड कोणते?

👉 दवदार

क्षेत्रफळाने मोठा जिल्हा?

👉 कच्छ 

लोकसंख्येने मोठा जिल्हा?

👉 ठाणे 

सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण?

👉 मावसनिराम

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

जगाचे जनरल नॉलेज 

👇👇👇👇👇👇

सर्वांत मोठे वाळवंट कोणते?

👉 सहारा ( आफ्रिका )

सर्वांत मोठे बेट कोणते?

👉 गरीनॅलंड

सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश?

👉 चीन

क्षेत्रफळाने मोठा देश कोणता?

👉 रशिया

सर्वांत मोठा खंड कोणता?

👉 आशिया

सर्वांत मोठी गर्ता कोणती?

👉 मरियना

सर्वांत मोठा पक्षी कोणता?

👉 शहाम्रुग

सर्वांत मोठा त्रिभुज प्रदेश?

👉 सदरबन

सर्वांत मोठा पुतळा कोणता?

👉 सटॅचु ऑफ लिबर्टी

सर्वांत मोठी नदी कोणती?

👉 अमेझॉन

सर्वांत मोठे बंदर कोणते?

👉 सिडनी

सर्वांत मोठा महासागर कोणता?

👉 पसिफिक महासागर 

सर्वांत मोठी मशीद कोणती?

👉 जामा मशीद ( दिल्ली )

सर्वांत मोठा धबधबा कोणता?

👉 वहेनेझुएला

सर्वांत लहान खंड कोणता?

👉 ऑस्ट्रेलिया 

सर्वांत लहान महासागर कोणता?

👉 आर्क्टिक महासागर 

सर्वांत लहान पक्षी कोणता?

👉 हमिंग बर्ड

सर्वांत लहान दिवस कोणता?

👉 २२ डिसेंबर

सर्वांत लांब नदी कोणती?

👉 नाईल

सर्वांत जास्त पावसाचे ठिकाण?

👉 मावसनिराम ( मेघालय )

सर्वांत जलद उडणारा पक्षी?

👉 हमिंग बर्ड 

सर्वांत लांब सामुद्रधुनी कोणती?

👉 मलाक्काची सामुद्रधुनी


पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे काय असते ?


⚡️ राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांसोबत अजित पवार यांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याने आमदारांना उद्देशून शरद पवार यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याची आठवण करून दिली आहे. 


💫 तया पार्श्वभूमीवर पक्षांतर बंदी कायद्याद्वारे आमदारांवर काय कारवाई होते, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ  


🧐 पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला ? : 52 व्या घटना दुरुस्तीत 1985 पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती.


📍 सदस्य अपात्र कसा ठरतो ? :

▪️ पक्षादेशाचे (व्हिप) पालन न केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो.

▪️ अन्य पक्षात प्रवेश केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो.

▪️ अन्य पक्षांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो.


🔍 बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी फारकत घेऊन भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. 


🎯 पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा : 

 2003 मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते.

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती


1.  जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते.


2.   नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.


📌. रचना -  प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.


📌. सभासद संख्या -  प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. 


📌. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.


📌.  सभासदांची निवडणूक -  प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.


📌.  पात्रता (सभासदांची) - जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


1.    तो भारताचा नागरिक असावा.


2.    त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.


3.    1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.


📌.  आरक्षण : -.   1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


📌.  तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.


📌. कार्यकाल : -  5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.


📌.  अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड : जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.


📌.  कार्यकाल : अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.


📌.  राजीनामा :


1.    अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे


2.    उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे


मानधन :


1. अध्यक्ष - 20,000/-


📌.  अविश्वासाचा ठराव :  - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.


📌.  सचिव - . जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.


📌.  बैठक :-.  जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.


📌.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) :-  प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

ED - ईडी म्हणजे नक्की आहे तरी काय ?



 🔸ईडी म्हणजे Enforcement Directorate च संक्षिप्त रूप ज्याला मराठी मध्ये अंमलबजावणी संचालनालय म्हटलं जातं.


🔸ह दोन्ही भाषेतील शब्द जितके अवघड आहेत तितकी त्यांची काम करण्याची पध्दत सुद्धा! कायद्याचं उत्तम जाण असणारे निडर कार्यक्षम सनदी अधिकारी ईडी मध्ये नियुक्त केले जातात.


🔸तम्ही अजय देवगण चा रेड हा सिनेमा पहिला असेलच. आपल्या भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी काम करतात. परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा तपास करण्यासाठी भारत सरकारने १ जून २००० रोजी याची स्थापना केली.

पण त्यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागा अंतर्गत येते.


🔸भारत सरकारच्या १९४७ च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. १९५६ ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण १९५७ ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं.


🔸ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते. तिचा मुख्य उद्देश भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आहे. हे दोन कायदे आहेत "परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९" व "अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२".


🔸सर्वप्रथम फेरा (Foreign Exchange Regulation Act) १९४७ च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा १९७३ आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा १९७३ च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी १ जून २००० ला फेमा (Foreign Exchange Management Act) १९९९ हा कायदा लागू करण्यात आला.


🔸तयानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए २००२) (Prevention of Money Laundering Act 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.


🔶ईडी चे कार्यालय व केंद्र........


🔸नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात. यांच्या खाली अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात.


🔸उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात. सध्या संजयकुमार मिश्रा अंमलबजावणी संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.


🔶ईडीचे कार्य........


🔸१९९९ च्या फेमा उल्लंघनाशी संबंधित माहिती संकलित करणे, विकसित करणे आणि प्रचार करणे. केंद्रीय व राज्य गुप्तहेर संस्था, तक्रारी इ. सारख्या विविध स्त्रोतांकडून गुप्त पध्दतीने कोणती गुंतवणूक केली गेली आहे का ते तपासणे.


🔸फमाच्या संशयास्पद उल्लंघनाच्या तरतुदींचे परीक्षण करणे, जसे की "हवाला" परकीय चलन रॅकेटिंग, निर्यात प्रक्रिया पूर्ण न करणे, परकीय चलन परत न करणे किंवा अंतर्गत इतर प्रकारच्या उल्लंघनांचे प्रकार तपासण

ग्रामप्रशासन



· भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.


· लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला. 


· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959 


· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959 


· पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र


· स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

बलवंतराय मेहता समिती


· भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.


· या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला. 


· या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव. 

यासमितीने केलेल्या शिफारशी 


· लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.


· पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.


· ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.



· ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.



· ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी. 


· जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे. 


· जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा. 


· पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)


· अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या


४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले

सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट


५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट

मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक


४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.


१ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]


५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]


७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]


७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]


२१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट


७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट


९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट.


२४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]


२५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत.


२६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द


३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा


५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा


५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा


६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन

 १८ वर्षे करण्यात आले.


८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट


८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)


९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.


९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद


९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले


९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]


१०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना


१०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]


११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी


११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी


११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.

विधानसभेची रचना :


170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.


राखीव जागा :


घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.


निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.


उमेदवारांची पात्रता :


1.    तो भारताचा नागरिक असावा.


2.    त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.


3.    संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.


सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.


गणसंख्या : 1/10


अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.


सभापती व उपसभापती :


विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.


सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :


1.    विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.


2.    विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.


3.    सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.


4.    जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.


जनरल माहिती :


1.    धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.


2.    धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.


3.    धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.


4.    मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.


5.    घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.


6.    मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.


7.    मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.


8.    स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

भारतीय संघराज्य निर्मिती



* संघराज्य म्हणजे अधिकार वाटपाची व्यवस्था असून त्यात एक सर्वसाधारण शासन केंद्रशासन व संघराज्य शासन आणि सर्वसाधारण शासनाचे घटक पातळ्या निर्माण केल्या जातात.


* संघराज्य निर्मितीच्या मुख्यतः दोन प्रक्रिया दिसून येतात एक केंद्रोकर्षी व केंद्रोत्सारी आहेत.


* केंद्राकर्षी - यात स्वतंत्र प्रदेश येऊन संघशासन निर्माण करतात. उदा - अमेरिकन संघराज्य पूर्वसूचीच्या १३ स्वतंत्र वसाहतींनी एकत्र येऊन निर्माण झाले.


* केंद्रोत्सारी - यात एक अखंड भूप्रदेश विविध कारणामुळे घटक शासनाची निर्मिती करतो. उदा भारत


* पुढील कारणामुळे व्यवस्थेचा स्वीकार केला लक्षात येते समाजव्यवस्थेत आढळणारी विविधता, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट्ये, लोकशाही विकेंद्रित करणारे तत्व, प्रशासकीय सोय.

आतापर्यंतचे लोकसभेतील एंग्लो इंडियन खासदार.


1. १९५२ ते १९५७ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


2. १९५२ ते १९५७ - श्री. ए.इ.टी. बैरो


3. १९५७ ते १९६२ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


4. १९५७ ते १९६२ - श्री. ए.इ.टी. बैरो


5. १९६२ ते १९६७ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


6. १९६२ ते १९६७ - श्री. ए.इ.टी. बैरो


7. १९६७ ते १९७० - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


8. १९६७ ते १९७० - श्री. ए.इ.टी. बैरो


9. १९७१ ते १९७७ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


10. १९७१ ते १९७७ - श्रीमती मर्जरी गॉडफ्रे


11. १९७७ ते १९७९ - श्री. ए.इ.टी. बैरो


12. १९७९ ते १९७९ - श्री. रुडॉल्फ रॉड्रीग्ज


13. १९८०ते १९८४ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


14. १९८० ते १९८४ - श्री. ए.इ.टी. बैरो


15. १९८४ ते १९८९ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


16. १९८४ ते १९८९ - श्री. ए.इ.टी. बैरो


17. १९८९ ते १९९१ - श्री. जॉस फर्नांडीज


18. १९८९ ते १९९१ - श्री. पॉल मंतोष


19. १९९१ ते १९९६ - श्री. फ्रैंक एन्थोनी


20. १९९१ ते १९९६ - मेजर जनरल रॉबर्ट इ विल्यम्स


21. १९९६ ते १९९७ - श्री. नील ओब्रायन


22. १९९६ ते १९९७ - श्रीमती हेडविग रेगो


23. १९९८ ते १९९९ - डॉ. श्रीमती बेट्रीक्स डिसुजा


24. १९९८ ते १९९९ - लेफ्टनंट जनरल नेविल फॉले


25. १९९९ ते २००४ - डॉ. श्रीमती बेट्रीक्स डिसुजा 


26. १९९९ ते २००४ - श्री. डेन्झेल बी. एटकिन्सन


27. २००४ ते २००९ - श्रीमती इंग्रीड मैकलिओड


28. २००४ ते २००९ - श्री फ्रान्सिस फान्थोमे


29. २००९ ते २०१४ - श्रीमती इंग्रीड मैकलिओड


30. २००९ ते २०१४ - डॉ. श्री. चार्ल्स डायस


31. २०१४ ते पुढे - प्रा. रिचर्ड हे


32. २०१४ ते पुढे - श्री. जॉर्ज बेकर


भारतीय निवडणूक आयोग


🔺 सथापना :- २५ जानेवारी १९५०

🔹 मख्यालय :- नवी दिल्ली

🔸 मख्यनिवडणूक आयुक्तांची निवड :- 

    राष्ट्रपती - सूनिल अरोरा

🔹 हल्पलाईन क्रमांक :- १९५०

🔸 सलोग्न :- देश का महा त्योहार

🔹 पोर्टल :- eci.gov.in

🔸 राज्यघटना भाग :- १५

🔺 कलम :- 324

🔹 आयोग संबधित कलम :- 

   ३२४ - ३२९

🔸 ७३ वी घटना दुरुस्ती :- राज्य निवडणूक 

📚  आयोगाची स्थापना

🔸 निवडणूक आयोगाची कामे :-

०१) मतदारसंघ आखणे

०२) मतदारयादी तयार करणे

०३) राजकीय पक्षांना मान्यता देणे 

       निवडणूक चिन्हे ठरवणे

०४) उमेदवारपत्रिका तपासणे

०५) निवडणुका पार पाडणे

०६) उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा 

       ताळमेळ लावणे

◆ ६१ वी घटना दुरुस्ती :- १९८८ , 

    मतदार वय २१ वरून १८ करण्यात 

   आले.

◆ अन्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक - 

     राष्ट्रपती - ३२४ (२) - या दोन 

     निवडणूक आयुक्तांना पदावरून 

     काढण्या साठी महाभियोग 

     चालवण्यात येत नाही.

◆ आयोग घटनात्मक, स्थायी, स्वायत्व

विद्युत चुंबकत्व


विद्युतधारा जेव्हा एखाद्या वाहक तारेतून वाहते तेव्हा तिच्या सभोवती चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होते व त्याच्याजवळ असलेल्या चुंबकसूचीचे विचलन होते. हा शोध इ. स. १८१९ मध्ये डेन्मार्क देशातील एक भौतिकशास्त्रज्ञ हॅन्स ओरस्टेड यांनी लावला.


जर तारेतून वाहणारी विद्युतधारा वाढवली तर चुंबकसूचीचे विचलन अधिक प्रमाणात होते. जर चुंबकसूची तारेपासून दूर नेली तर चुंबकसूचीचे विचलन कमी होत जाते. म्हणजेच दिलेल्या बिंदूजवळ निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र हे वाहकातून वाहणाऱ्या विद्युतधारेच्या समप्रमाणात असते. वाहकातून वाहणाऱ्या विद्युतधारेमुळे निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र हे तारेपासूनचे अंतर वाढत गेल्यास कमी होत जाते. वर्तुळाकार तारेतून वाहणाऱ्या विद्युतधारेमुळे कोणत्याही बिंदूत तयार होणारे चुंबकीय क्षेत्र हे तारेतून वाहणाऱ्या विद्युतधारेशी समानुपाती असते. वलयाचे जर ‘न’ वेढे असतील तर निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र एका वेढय़ापासून तयार होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राच्या ‘न’ पट असते.


प्रत्येक चुंबकाच्या सभोवती विशिष्ट चुंबकक्षेत्र असते व ते चुंबकाच्या शक्तीनुसार कमीजास्त असते. रक पद्धतीत चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता वेबर/ मीटर2 Wb/(m2) या एककात मोजतात. यालाच टेस्ला (tesla) असेही म्हणतात.


नरम लोखंडाच्या सळईभोवती गुंडाळलेल्या विद्युतरोधक वेष्टित तारेतून विद्युतप्रवाह जात असल्यास; सळईमध्ये तात्पुरते चुंबकत्व येते. प्रवाह बंद केल्यास चुंबकत्व नाहीसे होते. विद्युतचुंबकाची शक्ती सळईभोवतीच्या वेढय़ांची संख्या वाढवून आणि तारेतून जाणाऱ्या प्रवाहाची शक्ती वाढवून म्हणजे जोरदार विद्युतप्रवाह वापरून अधिक करता येते. अशा तऱ्हेने तात्पुरता प्रभावी विद्युत चुंबक बनविता येतो.


कारखान्यात लोखंडाचे अवजड पदार्थ उचलण्यासाठी क्रेनमध्ये तात्पुरत्या विद्युत चुंबकाचा उपयोग करतात. तसेच याचा वापर बोटीत अथवा आगगाडीत फार अवजड लोखंडी सामान उचलून ठेवण्यासाठी होतो. विद्युतप्रवाहाची शक्ती व दाब मोजण्याची उपकरणे विद्युतप्रवाहाच्या चुंबकीय परिणामावर आधारलेली असतात. विद्युतप्रवाहदर्शक, विद्युतप्रवाहमापक व विद्युतदाबमापक ही उपकरणे बनवताना त्यात टांगलेली चुंबकसूची असते किंवा टांगलेले वेटोळे असते. विजेच्या घंटेतही विद्युत चुंबकच वापरतात.


भारत में बैंकों का स्थापना वर्ष


👉 बक आॅफ हिन्दुस्तान =1770 में

👉इलाहाबाद बैंक =1865 में 

👉 अवध काॅमर्शिल बैंक = 1881 में

👉 पजाब नेशनल बैंक =1894 में

👉 कनरा बैंक =1906 में

👉 बक आॅफ इंडिया = 1906 में

👉 काॅरपोरेशन बैंक = 1906 में

👉 इडियन बैंक =1907 में

👉 पजाब एंड सिंधी बैंक = 1908 में

👉 बक आॅफ बड़ौदा= 1908 में

👉 सट्रल बैंक आॅफ इंडिया =1911 में

👉 यनियन बैंक आॅफ इंडिया =1919 में

👉 इम्पीरियल बैंक =1921में

👉 आध्रा बैंक = 1923 में👉 सिंडीकेट बैंक = 1925 में

👉 विजया बैंक =1931 में

👉 रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया =1935में

👉 बक आॅफ महाराष्ट्र =1935में

👉 इडियन ओवरसीज बैंक =1937 में

👉 दना बैंक =1938 में

👉 ओरिएंटल बैंक आॅफ काॅमर्स =1943में

👉 यको बैंक =1943 में 

👉 यनाइटेड बैंक आॅफ इंडिया = 1950 में

👉 सटेट बैंक आॅफ इंडिया =1955 में 

👉 ICICI बैंक = 1994 में

👉 HDFC बैंक = 1994 में

👉 IDBI बैंक =1964 में

👉 एक्सिस बैंक = 2007 में


लंब आणि क्षैतिज आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.


🔰सर्वोच्च न्यायालयाने लंब आणि क्षैतिज आरक्षणावर आपला निर्णय दिला आहे.


🔰नयायालयाचा निर्णय - लंब-क्षैतिज आरक्षित प्रवर्ग असे दोन्हीमध्ये मोडणारी एखादी व्यक्ति जर लंब आरक्षणाशिवाय पात्र होण्यासाठी पुरेसे गुण मिळविलेले असेल तर त्या व्यक्तीला लंब आरक्षणाशिवाय पात्र ठरविले जाणार आणि सर्वसामान्य श्रेणीतल्या क्षैतिज आरक्षणापासून वगळता येणार नाही.


🔰लब आरक्षण (Vertical reservation) - अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला लंब आरक्षण असे संबोधले जाते. कायद्यानुसार निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक गटासाठी ते स्वतंत्रपणे लागू होते.


🔰कषैतिज आरक्षण (Horizontal reservation) – समाजात सर्व नागरिकांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने स्त्री, जेष्ठ व्यक्ती, तृतीयपंथी समुदाय आणि दिव्यांग व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाला लंब आरक्षण म्हणतात.

निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ



▪️लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा देताना केंद्र सरकारने निवडणूक खर्चाची मर्यादा १० टक्क्यांनी वाढविली आहे.


▪️तयाअंतर्गत आता उमेदवार लोकसभा निवडणुकीत ७७ लाखांपर्यंत आणि विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त

३०.८० लाख रुपये खर्च करू शकतील.


▪️लोकसभेत आतापर्यंत खर्चाची ही मर्यादा जास्तीत जास्त ७० लाख रुपये आणि विधानसभेत २८ लाख रुपयांपर्यंत होती.


▪️कद्रीय कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या अधिसूचनेनंतर ही वाढ तातडीने अंमलात आली आहे.


▪️यापूर्वी निवडणूक खर्च मर्यादेमध्ये २०१४ मध्ये ही वाढ करण्यात आली होती. (डिटेल्स मध्ये या लेखानंतर माहिती देतो )


▪️अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्कीम, पुद्चेरी, अंदमान आणि निकोबार, दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव, लक्षद्वीप, लडाख या छोट्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सरकारने निवडणूक खर्चाची मर्यादा कमीच ठेवली आहे. लोकसभा निवडणुकीत ५९.४० लाख आणि विधानसभा निवडणुकीत २२ लाख रुपये.


▪️यासह मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड या ईशान्येकडील राज्यांत लोकसभेने खर्चाची मर्यादा ७७ लाख ठेवली आहे, परंतु विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा २२ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.


♦️निवडणूक आयोगाकडून दोन सदस्यीय समिती: :-


▪️कद्रीय विधि व न्याय मंत्रालयाने निवडणूक खर्चात दहा टक्के वाढ केल्यानंतर यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी दोन सदस्यांची समिती नियुक्त केली.


▪️माजी महसूल अधिकारी हरीश कुमार व उमेश सिन्हा यांची समिती उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याबाबत चार महिन्यांत आयोगाला अहवाल सादर करेल.


♦️निवडणूक खर्चाची मर्यादा - 2014.


▪️सन २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने मोठ्या राज्यांतील लोकसभेच्या उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा पूर्वीच्या रु. ४० लाखांवरून रु.७० लाख अशी वाढविली. इतर राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही मर्यादा पूर्वीच्या रु.१६ लाख ते ४० लाख यांवरून रु. ५४ लाख करण्यात आली. 

▪️तयाचप्रमाणे मोठ्या राज्यातील विधानसभेच्या जागेसाठी ही मर्यादा पूर्वीच्या रु.१६ लाखांवरून रु. २८ लाख करण्यात आली.


▪️इतर राज्ये व संघराज्य प्रदेशांसाठी ही मर्यादा रु.८ लाख ते रु.१६ लाखांवरून रु. २० लाख करण्यात आली.


▪️ तसेच खर्चाच्या राज्यनिहाय मर्यादा वेगवेगळ्या आहेत.

......................................................

📌 आगामी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 100% प्रश्न विचारला जाऊ शकेल.


📌घटक - निवडणुक प्रक्रिया.


📌उपघटक - निवडणूकविषयक सुधारणा व निवडणुकीतील निवडणुकीतील खर्च


भारताने ‘राष्ट्रीय अणु कालमापक’ विकसित केले


4 जानेवारी 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी मापनशास्त्र’ या संकल्पनेखाली आयोजित केलेल्या ‘राष्ट्रीय मापन शास्त्र परिषद 2021’ याचे उद्‌घाटन झाले. याप्रसंगी ‘राष्ट्रीय अणु कालमापक’ आणि ‘भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली’ हे महत्वाचे शोध राष्ट्राला अर्पण करण्यात आले.


राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा (CSIR-NPL) या संस्थेनी ‘राष्ट्रीय अणु कालमापक’ तयार केला आहे.2.8 नॅनो सेकंदापर्यंतची अचूक वेळ मोजण्यात कालमापक सक्षम आहे.


भारत आता एका नॅनो सेकंदाच्या कालमापन करण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला आहे. आता भारतीय प्रमाण वेळ 3 नॅनो सेकंदापेक्षा कमी अंतराने आंतरराष्ट्रीय प्रमाण वेळेशी जुळते.


ह्या प्रणालीची ISRO सारख्या अति अचूक तंत्रज्ञानाशी संबंधित काम करणाऱ्या संस्थांना मोठी मदत होणार आहे. बँकिंग, रेल्वे, संरक्षण, आरोग्य, दूरसंचार, हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित अनेक क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

अमेरिकेतील न्यायाधीशपदासाठी भारतीयाला नामांकन


 


• डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया (वॉशिंग्टन सी.) न्यायालयाच्या सहाय्यक न्यायाधीशपदासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाचे वकील विजय शंकर यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.


• शंकर यांच्या नावाला सिनेटची मंजुरी मिळाल्यास या पदावरील त्यांचा कार्यकाल 15 वर्षांचा असेल.


• ते सध्या न्याय विभागात वरिष्ठ वकील आहेत.  


• 2012 मध्ये न्याय विभागात नियुक्त होण्यापूर्वी शंकर वॉशिंग्टन डीसीमध्ये खासगी वकिली करत होते.

कोंढवी किल्लय़ावर शिवकालीन मूर्ती सापडल्या...


▪️पोलादपूर तालुक्यातील ऐतिहासिक कोंढवी किल्लय़ावर भैरवनाथ जोगेश्वरी मंदिराच्या जीर्णोद्धार समयी खोदकाम करतेवेळी शिवकाळातील १५ मुर्त्यां सापडल्या आहेत.


▪️तालुक्यातील आठगाव भैरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कोंढवी येथे मंदिराचे काम करतेवेळी पाण्यासाठी पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी खोदकाम करतेवेळी शिवकाळातील पंधरा मुर्त्यां सापडल्या या मूर्तीमध्ये भैरी ,जोगेश्व्री ,वाघजाई, वीर मूर्ती, तसेच गणेश मूर्ती इत्यादी मूर्तिंचा समावेश आहे. मोठय़ा प्रमाणात मुर्ति सापडल्यामुळे पोलादपूर तालुक्यासह कोकणातील भाविकांची या कोंढवी गडाकडे दर्शनासाठी रीघ लागली आहे


▪️तालुक्यातील आठगाव भैरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कोंढवी सह चोळई, गाजवणे, खडकवणे, धामणदेवी, फणसकोंड, गोलदरा, तळ्याचीवाडी या गावाचे आराध्य दैवत असलेल्या जोगेश्वरी मंदिराच्या पूर्व बाजू पाण्याची साठवण टाकी साठी खोदकाम करीत असताना या मुर्त्यां आढळून आले आहेत.


▪️या मुर्त्यां मध्ययुगीन व शिवकाळातील असून सदर मुत्यांमध्ये श्री गणेश, भैरी जोगेश्वरी वाघजाई वीर मुर्त्यां इत्यादींचा समावेश आहे कोकण इतिहास परिषदेचे प्रा.अंजय धनावडे तसेच इतिहास संशोधक प्रवीण भोसले यांनी या मूर्त्यां संदर्भात या मुर्त्यां चौदाव्या शतकापासून अठराव्या शतकापर्यंत असल्याचे नमूद केले आहे सदर मुर्ती या अगोदर सुद्धा येथे शिव लिंगाखालील पीठ,दिवा,तसेच मध्ययुगीन भांडय़ांचे अवशेष सापडले आहेत.

टोक्यो ऑलिम्पिकचे आयोजन अशक्य.


🔶जपानसह काही देशांमध्ये करोनाची साथ पुन्हा तीव्र झाल्यामुळे येत्या जुलै-ऑगस्ट महिन्यांत लांबणीवर पडलेल्या टोक्यो ऑलिम्पिकचे आयोजन अवघड आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (आयओसी) एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.


🔶टोक्योसहित काही राज्यांमध्ये जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनी गुरुवारी आणीबाणी जाहीर केली आहे. यासंदर्भात कॅनडाचे ‘आयओसी’ सदस्य रिचर्ड पौंड यांनी ‘बीसीसी’ वृत्तवाहिनीवर म्हटले की, ‘‘सध्या करोना संसर्गाची रुग्णसंख्या वेगाने वाढते आहे. त्यामुळे ऑलिम्पिकबाबत अनिश्चितता पसरली आहे.’’


🔶जपानमध्ये गुरुवारी २,४४७ नव्या रुग्णांची विक्रमी नोंद झाली. त्यामुळे लागू करण्यात आलेली आणीबाणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत असेल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. या परिस्थितीतही ऑलिम्पिक होईल, अशी संयोजकांना आशा आहे. परंतु याकरिता कृती आराखडा त्यांच्याकडे नाही, असे पौंड यांनी सांगितले. खेळाडूंना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, असे आवाहन पौंड यांनी केले आहे. २३ जुलै ते ८ ऑगस्ट या काळात ऑलिम्पिक आयोजित केले जाणार आहे.

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 MAY 2024

1) राष्ट्रीय कागद विमान दिवस दरवर्षी 26 मे रोजी साजरा केला जातो. 2) व्हाईस अॅडमिरल गुरचरण सिंग यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट...