Monday 14 November 2022

मूलभूत कर्तव्य


घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.

स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.

1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.


2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.


3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.


4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.


5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.


6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.


7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.


8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.


9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.


10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

महाधिवक्ता


राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांना कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी भारतीय कलम 165 नुसारच एक महाधिवक्त्याचे पद निर्माण केलेले आहे.

हा महाधिवक्ता राज्य सरकारचा वकील म्हणूनदेखील काम करतो.

या महाधिवक्त्याला अनेक वैधानिक स्वरूपाचे कार्य पार पाडावी लागतात. त्यामुळे महाधिवक्याला घटक राज्याचा प्रथम कायदा अधिकारी म्हणून ओळखले जाते. अशा महाधिवक्त्याची नेमणूक पुढीलप्रमाणे केली जाते.


☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️


1. नेमणूक


महाधिवक्त्याची नेमणूक राज्याचे राज्यपाल करतात.

महाधिवक्त्याला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपालासमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.

राज्यपालाच्या मते अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महाधिवक्ता पदासाठी केली जाते.


🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸


2. पात्रता


भारतीय घटना कलम 165 नुसार महाधिवक्ता पदावर नियुक्त होणार्‍या पुढील पात्रता असणे आवश्यक आहे.

ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.

त्याचे वय 62 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

त्यांनी भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये 10 वर्षे न्यायाधीश म्हणून किंवा उच्च न्यायालयात 5 वर्षे वकील म्हणून कार्य केले असावे.

संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

राज्यपालाच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.

उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या पात्रता त्या व्यक्तीच्या अंगी असाव्यात.


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷


3. कार्यकाल


भारतीय राज्यघटनेत महाधिवक्त्याच्या तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही परंतु त्याचे निवृत्ती वय 62 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महाधिवक्ता वयाच्या 62 वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकतो असे असले तरी महाधिवक्ता मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.

याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटना विरोधी कृत्य केले असेल तर राज्यपाल त्याला पदच्युत करतात.


सामान्यत: राज्यातील मंत्रीमंडळ बदलते की. महाधिवक्ता बदलला जातो.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀


4. वेतन व भत्ते


महाधिवक्त्याला दरमहा रुपये 80,000/- वेतन प्राप्त होते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.

एकदा निश्चित झालेले त्याचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु राष्ट्रपतीने आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेव्हा मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.

महाधिवक्त्याचे वेतन हे राज्याच्या संचित निधीतून दिल्या जाते.

निवृत्त झाल्यानंतरही त्याला निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


5. अधिकार व कार्ये


राज्यपालाने मागितलेल्या कायदेशीर बाबीसंबंधी सल्ला देणे.

राज्य सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित राहून कायदेविषयक मत मांडणे.

राज्यविधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहून तेथील चर्चेमध्ये भाग घेणे.

महाधिवक्त्याला खाजगी वकिलीदेखील करता येते. परंतु एखदया खटल्यामध्ये एक पक्ष राज्यसरकारचा असेल तर राज्यसरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो.

योग्य न्यायासाठी उच्च न्यायालयातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणे.

रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum Porifera)

🔸 हे सर्वांत साध्या प्रकारची शरीररचना असलेले प्राणी असून त्यांना 'स्पंज' म्हणतात. त्यांच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात. त्या छिद्रांना ऑस्टीया' आणि 'ऑस्कुला म्हणतात.

🔸 हे जलवासी प्राणी असून त्यांतील बहुतेक समुद्रात तर काही गोड्या पाण्यात आढळतात.

🔸 बहुतेक सर्व प्राण्यांचे शरीर असममित असते

🔸 या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कॉलर पेशी असतात. त्यांच्या मदतीने हे प्राणी शरीरामध्ये पाण्याला प्रवाहित करतात,

🔸 हे प्राणी आधात्रीशी संलग्न असल्याने त्यांच्यात प्रचलन होत नाही. म्हणून 'स्थांना 'स्थानबद्ध प्राणी' (Sedentary animals) म्हणतात.

🔸 ह्यांच्या स्पंजासारख्या शरीरास कंटिकांचा / शुकिकांचा (Spicules) किंवा स्पोंजिनच्या तंतूचा आधार असतो. कंटिका कॅल्शियम कार्बोनिट किंवा सिलीकाच्या बनलेल्या असतात.

🔸 ह्यांच्या शरीरात घेतल्या गेलेल्या पाण्यातील लहान सजीव व पोषकद्रव्यांचे से भक्षण करतात. ऑस्टीया नावाच्या छिद्रांद्वारे पाणी शरीरात घेतले जाते आणि ऑस्क्युला' नावाच्या छिद्रांद्वारे बाहेर सोडले जाते.

🔸 त्यांचे प्रजनन मुकुलायन यो अलैंगिक पद्धतीने किंवा / आणि लैंगिक पद्धतीने होते. याचबरोबर त्यांना मोठ्या प्रमाणात पुनरुद्भवन क्षमता असते

✅ उदाहरणे :  सायकॉन, यूस्पोंजिया (आंघोळीचा स्पंज), हायालोनिमा, वुप्लेक्टेल्ला, इत्यादी.

लोकसभेची सदस्यसंख्या ठरते कशी?


🅾देशातील लोकसभेच्या 543 पैकी 542 मतदारसंघातील निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहे. मात्र, लोकसभेच्या सदस्यांचा हा 543 आकडा ठरला कसा? आपण इतकेच उमेदवार का निवडून देतो? याबाबतचे गणित आज जाणून घेऊयात...

🅾सध्या लोकसभेच्या 543 जागा (मतदारसंघ) आहेत. त्यापैकी 79 मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी (एससी) आणि 41 मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. जनतेमार्फत निवडून येणाऱ्या 543 सदस्यांमध्ये घटक राज्यांच्या कमाल मर्यादेनुसार 530 खासदार निवडून येतात.

🅾तर केंद्रशासित प्रदेशांतून (दिल्ली 7, अंदमान-निकोबार 1, चंदीगड 1, दादरा व नगर हवेली 1, दमण व दीव 1, लक्षद्वीप 1, आणि पुदुचेरी 1) एकूण 13 सदस्य निवडून येतात. म्हणजेच, अद्याप केंद्रशासित प्रदेशांतील 7 जागा रिक्त आहेत. तशी गरज भासल्यास संसदेला या जागांमध्ये वाढ करता येईल.

🧩कमाल मर्यादा 550

🅾भारतीय राज्यघटनेत कलम 81 नुसार लोकसभा सदस्यांची संख्या ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार, देशातील घटक राज्यांतील खासदारांची संख्या हि 530 पेक्षा अधिक व केंद्रशासित प्रदेशांतील खासदारांची संख्या 20 पेक्षा अधिक असता कामा नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🅾देशातील प्रत्यक्ष जनतेमार्फत निवडून खासदारांची कमाल मर्यादा हि 550 इतकी आहे. शिवाय, अँग्लो इंडियन समाजातील दोन सदस्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी तरतूद असल्याने लोकसभेतील खासदारांची कमाल मर्यादा हि 552 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

बलवंतराय मेहता समिती.

♦️सथापना :- 16 जानेवारी 1957.


♦️अहवाल सादर :- 27 नोव्हेंबर 1957.


♦️सदस्य :- फुलसिंग ठाकूर, बी.जी. राव, डी.पी. सिंग.


♦️राष्ट्रीय विकास परिषदेने जानेवारी 1958 मध्ये अहवाल स्वीकारला.


⭕️♦️⚠️बलवंतराय मेहता समितीच्या महत्वाच्या शिफारशी :-


♦️तीन स्तरावर ग्राम प्रशासन व्यवस्था.


♦️जिल्हाधिकारी हा जि.प.चा पदसिध्द अध्यक्ष.


♦️जि.प. मध्ये खासदार, आमदार, मध्यम स्तर पंचायतीचे अध्यक्ष, जि.प. अधिकारी यांना सदस्यत्व.


♦️पचायत समितीचे ग्रामपंचायतीद्वारे अप्रत्यक्ष गठन.


♦️गरा.पं. ची स्थापना प्रौढ व प्रत्यक्ष निवडणुकीने.


♦️गरा.पं. मध्ये 2 महिला व 1 अनु. जाती-जनजाती हे स्वीकृत सदस्य.


♦️कर चुकव्याना मतदानाचा अधिकार नसावा.


♦️दोन / जास्त ग्रा.पं. ची मिळून न्यायपंचायत.


महाअधिवक्ता-महाराष्ट्र राज्य

महाअधिवक्ता-महाराष्ट्र राज्य

(1) नियुक्ती:-

महाअधिवक्त्याची नियुक्ती ही संविधानाच्या 165 अनुच्छेदानुसार केली जाईल आणि तो महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेपर्यंत अधिकारपद धारण करील.

(2) कर्तव्ये:-

(1) शासनाचा सल्लागार म्हणून:-

(क) महाअधिवक्ता कायदेविषक प्रश्नासह ज्या बाबींवर त्यांच्याकडे सल्ला मागण्यात येईल अशा

कायदेशीर बाबींवर शासनाला सल्ला देईल आणि या नियमांमध्ये वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल

असतील किंवा विधि परामर्शीकडून त्याच्याकडे वेळोवेळी निर्देशिले किंवा सोपविले जातील

अशी कायदेशीर स्वरुपाची अन्य कर्तव्य पार पाडील.

(ख) तो,राज्याच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने ज्या कार्यवाहीबाबत त्याने मागर्दशन करणे

अपेक्षित असले अशा कार्यवाहीबबातही मग शासनाला सल्ला देईल ती दिवाणी किंवा फौजदारी

कार्यवाही असो.

(2) अधिकाऱ्यांचा सल्लागार म्हणून:-

(क) महाअधिवक्ता, कोणत्याही बाबींवर पुढील अधिकार त्याच्याकडे प्रत्यक्षपणे सल्ला मागतील

तेव्हा त्यांना सल्ला देईल, ते अधिकारी असे:-

(एक) शासनाच्या विधि व न्याय विभागाचे विधि परामर्शी आणि सचिव,

(दोन) सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई

(तीन) सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाखा), मुंबई

(चार) अपर सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील न्याय शाखा), मुंबई

(पाच) सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, नागपूर

(सहा) सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद

(सात) शासनाच्या विधि व न्याय विभागातील सॉलिसिटर

(आठ) शासनाच्या सर्व मंत्रालयीन विभागाचे प्रमुख

(ख) तो, सामान्यपणे विधि परामर्शीमार्फत मंत्रालयीन विभागांकडून येणारे निर्देश विचारार्थ

स्विकारील.

(ग) तो शासनाच्या इतर कोणत्याही विभागाला त्याने (ज्या गापेनीय प्रकरणात विधि परामर्शींशी

अगोदर विचारविनिमय केलेला नसेल अशी गोपनीय प्रकरणे खेरीज करुन) प्रत्यक्षपणे दिलेले

अभिप्राय किंवा सल्ला यांच्याकडे निर्णयार्थ सोपविलेल्या मुद्यांचा समावेश असलेल्या टिप्पणीसह

विधि परामर्शीला उपलब्ध करुन देईल.

(3) सांविधिक कर्तव्ये:-

महाअधिवक्ता संविधानाव्दारे अथवा त्या अन्वये सोपविली जातील किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याव्दारे त्यांच्याकडे सोपविली जातील अशी कार्ये व कर्तव्ये पार पाडील.

(4) विधानमंडळाच्या सभांना आणि त्याच्या समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहणे:-

महाअधिवक्ता शासनाकडून फर्मावण्यात येईल तेव्हा, महाराष्ट्र विधानसभेच्या व महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सभांना आणि त्या सभागृहांच्या समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहील.

(5) अधिवक्त म्हणून कर्तव्ये:-

महाअधिवक्त्याची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :

(क) शासनाकडून फर्मविण्यात येईल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मूळ आणि अपील न्यायशाखांमध्ये दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये- मग ते दिवाणी किंवा फौजदारी असोत आणि तेथून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलांमध्ये शासनाची बाजू मांडणे;

(ख) उच्च न्यायालयाच्या मूळ न्यायशाखेतील ज्या दाव्यात किंवा कार्यवाहीत शासन त्याच्या सेवा घेईल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल्‍ अश्या कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत ज्य कोणत्याही नामित पक्षकाराच्या वतीने त्याला हजर राहण्यास सांगण्यात आले असेल त्या नामित पक्षकाराच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(ग) (एक) मुंबई, नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट

याचिकेत मग ती दिवाणी किंवा फौजदारी असो, ज्या ज्या वेळी शासन त्याला उपस्थित

होण्यास सांगेल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल त्या त्या वेळी शासनाच्या

किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(दोन) इतर राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकांमध्ये, ज्या ज्या वेळी शासन त्याला उपस्थित होण्यास सांगेल आणि विधि परामर्शी त्यला असे अनुदेश देईल त्या त्या वेळी शासनाच्या किंवा त्यच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहेणे;

(घ) संविधानाच्या 228 व्या अनुच्छेदान्वये उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या कोणत्यही खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(ङ) उच्च न्यायालय त्यांच्यासमोर न्यायचौकशी करण्यासाठी राज्यातील इतर कोणत्याही न्यायालयाकडून जो कोणताही मूळ खटला वर्ग करील अशा कोणत्याही मूळ खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(च) मूळ न्यायशाखेची किंवा अपील न्यायशाखेची अधिकारीता वापरणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधिशाच्या न्यायनिर्णयाविरुध्द एकस्व पत्रान्वये उच्च न्यायालयात केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अपीलात, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या अथवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(छ) त्या त्या वेळी अमंलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटीत केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही विशेष न्यायपीठासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(ज) बृहन्मुंबईतील किंवा क्षेत्रातील एखाद्या न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, आदेश किंवा कार्यवाही या संदर्भात उच्च न्यायालयासमोर येईल अश्या कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(झ) सर्वोच्च न्यायालयातील किंवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयातील इतर कोणत्याही कार्यवाहीत मग ती दिवाणी किंवा फौजदारी असो शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(य) उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर बजावलेल्या नोटीशीला अनुसरुन किंवा आपले म्हणणे मांडण्यासाठी त्याने एक उक्त न्यायालयात स्वत: अर्ज केला असे त्यावरुन, कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे. अशा खटल्यात, तो, उपस्थित होण्याबाबत अनुदेशासाठी तोबडतोब ती बाब विधि परामर्शीला कळविल.

(ट) ज्या खटल्यात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय, त्याला उपस्थित राहण्यास सांगील किंवा त्याने उपस्थित राहिले पाहिजे असे आपले मत व्यक्त करील, अशा कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे

(ठ)शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला अनुदेश दिल्यास कोणतेही न्यायाधीकरण, प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालयाचे दुय्यम न्यायालय यांच्यासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत, शासनाची बाजू मांडणे;

(ड) शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, कोणत्याही कार्यवाहीतील लेखी वाद प्रतिवाद, शपथपत्रे, खटल्याचे कथन किंवा इतर कोणताही दस्तएवज निर्धारित करणे.

(6) इतर सरकारांसाठी कर्तव्ये:-

महाअधिवक्ता, जी कर्तव्ये पार पाडण्याचे त्याला शासनाकडून निदेश देण्यात येतील आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश देईल अशी कायदेशीर स्वरुपाची कर्तव्ये, केंद्र सरकारच्या आणि इतर राज्य शासनाच्या वतीने पार पाडील.

(7) सर्वसाधारण कर्तव्ये:-

शासन किंवा त्याचे अधिकारी पक्षकार असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संबंधित न्यायालयाने निर्णय दिल्याबरोबर महा अधिवक्त्यांची पुढील कर्तव्ये असतील;-

(एक) शासनाच्या प्रशासकीय विभागाला निर्णयाचे स्वरुप कळविणे, तसेच त्या निर्णयाची एक प्रत विधि परामर्शीला देणे आणि ज्या आधार कारणांवर तो निर्णय आधारलेला असेल त्या आधार कारणांचे संक्षिप्त टिपण देणे आणि त्याबाबतचा आपला अभिप्राय कळविणे जर खटल्याचा निर्णय शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या विरुध्द झालेला असेल तर, उच्च न्यायालयात किंवा यथास्थिती सर्वोच्च न्यायालयात अपीलात जाण्याच्या प्रश्नांवर सकारण अभिप्राय देणे.

(दोन) जर शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला तर, त्यानंतरचे विनंती अर्ज, प्रतिज्ञापत्र किंवा खटल्याचे कथन यांचे मसुदा लेखन करण्यासह आवश्यक ते सर्व उपाय योजणे.

(तीन) कोणताही कर, उपकर, पट्टी, दंड इत्यादी बसविण्यासंबंधी किंवा कोणतीही अधिनियमीती, सांविधीक नियम, इत्यादीमध्ये असलेला कोणताही दोष किंवा उणीव यासंबंधात न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण किंवा दिलेले निर्देश प्रशासकीय विभागांच्या आणि विधि परामर्शीच्या निदर्शनास आणून देणे किंवा जर उक्त न्यायालयाने कोणताही कायदा किंवा सांविधिक नियम अधिकारबाह्य ठरवला असेल किंवा ज्यात न्यायालयाने उक्त कायदा किंवा सांविधिक अिधिनियमीती गैरसोयीस किंवा विसंगती कारणीभूत ठरत असल्याचे मत व्यक्त केले असेल तर, ते निदर्शनास आणून देणे.

(8) प्रभार आणि प्रकरणांच्या संक्षिप्त टिपणांचे वाटप:-

(क) महाअधिवक्ता, जेथवर प्रकरणांची टिपणे वाटपाचा आणि याचिका चालवण्याचा संबंध असेल तेथवर, सरकारी वकील उच्च न्यायालय (मूळ न्यायशाखा) वअपर सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील न्यायशाखा) यांच्या कार्यालयाचे सर्वांगीण पर्यवेक्षण करील.

(ख) प्रकरणांच्या संक्षिप्त टिपणाचे असे वाटप हे, महाअधिवक्त्याच्या संपूर्ण विवेकाधीन आणि रास्त निर्णयावर सोडलेले असेल. तथापि, तो, प्रकरणांच्या अशा संक्षिप्त टिपणांचे वाटप स्वत: बरोबरच सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मूळ न्यायशाखा) व अपर सराकरी वकील, उच्च न्यायालय (अपील न्यायशाखा) मुंबई आणि दोन्ही बाजूंकडील सहायक सरकारी वकील व नामिका समुपदेशी यांना करील आणि प्रकरणांचे संक्षिप्त टिपणांचे असे वाटप शक्यतो रास्त, न्यायी आणि योग्यपणे केले जाते याची सुनिश्चिती करील.

(ग) पूर्वगामी नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन, जर त्याने, एखाद्या खटल्यात घटनात्मक कायद्याचा गुंतागुंतीचा प्रश्न किंवा एखाद्या संविधिच्या किंवा सांविधिक नियमांच्या विधि ग्राह्यतेसंबंधीचा प्रश्न आंतर्भूत आहे, असे निश्चित केले असेल तर, तो स्वत: अशा प्रकरणात उपस्थित राहील.

(9) खटला चालवण्यासाठी सहाय्य :-

(क) महाअधिवक्ता, मुंबई येथील उच्च न्यायालयात (मूळ किंवा अपील न्याय शाखा) दाखल केलेले खटले चालविण्यासाठी अ किंवा ब नामिका समुपदेशीमधील कोणत्याही एका कनिष्ठ समुपदेशीचे किंवा त्याच्या पसंतीच्या सहायक सरकारी वकीलाचे सहाय्य घेण्यास हक्कदार असेल.

(ख) जेव्हा जेव्हा अ नामिका समुपदेशी नेमणे आवश्यक असेल, तेव्हा तेव्हा तो, प्रथम शासनाच्या विधि व न्याय विभागाला आवश्यक ती मंजूरी देणे शक्य व्हावे म्हणून, अशा समुपदेशीच्या नेमणुकीविषयीची प्रथम माहिती देणाऱ्या पत्रात, त्या प्रकरणात अंतर्भूत असलेले महत्वाचे मुद्दे संक्षिप्तपणे मांडून ते पत्र शासनाला देईल.

(ग) तो, विशेष परिस्थिती असल्याखेरीज आणि शासनाच्या विधि व न्याय विभागाची लेखी पूर्वमान्यता घेतल्याखेरीज, कोणत्याही प्रकरणात एकापेक्षा अधिक अ किंवा ब नामिका समुपदेशी नेमणार नाही किंवा कोणताही सरकारी वकील‍ किंवा अपर किंवा सहायक सरकारी वकील नेमणार नाही.

पत्ता:- महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय,

खोली क्र.5, विस्तार इमारत,

सां.बा.विभाग, 1ला मजला,

मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 400 032.

दूरध्वनी क्रमांक : 022-22623779/22650712

महाअधिवक्त्यांची यादी

अ.क्र.

नाव

वर्ष

1

एस.एम. थ्रिप्लंड

1807-10

2

एम.जे.मॉकलीन

1810-19

3

ओ.वुडहाऊस

1819-22

4

जी.सी.इरवीन

(हंगामी)

1822-23, 29-31

5

जी.नॉर्टन

1823-27

6

ए.हॅमॉन्ड

1827-28

7

आर.ओ.ब्रिजमन

1828

8

सर.जे.देवर

1828-29

9

जे.मील

(हंगामी)

1832

10

एच.रोपर

1832-36-37

11

ए.एस. लेमेस्सुरीयर

1833-55

12

डब्ल्यु. हावर्ड

(हंगामी)

1840, 185-56

13

एस.एस.डिकिंशन

1852-53

14

एम.वेस्टरोप

(हंगामी)

1856-57, 1861-62

15

जे.एस.विट

(हंगामी)

1870-72

16

सर.ए.स्कोबल

1870-77

17

सी.मॅंह्यू

(हंगामी)

1872

18

जे.मारीयोट

(हंगामी)

1868-84

19

एफ.एल.लेथम

(हंगामी)

1880-92

20

सर.सी.फरान

(हंगामी)

1884-86

21

जे.जे.जरडीन

(हंगामी)

1882

22

एम.एच स्टर्लिंग

1886-97

23

जे.मॅकफरसन

(हंगामी)

1890-95

24

बी.लँग

(हंगामी)

1882-91, 1893-1902

25

सर बी.स्कॉट

(हंगामी)

1899-1908

26

ई.बी.रेकिस

(हंगामी)

1905-08

27

जी.आर.

(हंगामी)

1906

28

आर.एम.ब्रान्सन

(हंगामी)

1908

29

एल.जे.रॉबर्टसन

(हंगामी)

1908

30

एम.आर.जरडीन

(हंगामी)

1908-10, 12-15, 15-16

31

सर. टी.जे.स्ट्रँगमन

1908-22

32

डी.एन.बहादुरजी

(हंगामी)

1915-19, 21

33

सर.जे.बी.कांगा

(हंगामी)

1922-35

34

बी.जे.देसाई

(हंगामी)

1926

35

सर.डी.एम.मुल्ला

(हंगामी)

1922-30

36

डी.बी.बिंग

(हंगामी)

1928

37

व्ही.एफ.तारापोरवाला

(हंगामी)

1931-34

38

के.एम.केंम्प

1935-37

39

एम.सी.सेटलवाड

1937-42

40

सर एन.डी.इंजीनीअर

(हंगामी)

1942-45

41

सी.के.दप्तरी

(हंगामी)

1945-51

42

एम.पी.अमीन

(हंगामी)

1948-57

43

एच.एम.सेरावई

1957-74

44

आर.डब्ल्यु. अदीक

1974-78

45

आर.एस.भोन्साली

1978-79

46

ए.एस.बोबडे

1987-91

47

ए.व्ही.सावंत

1982-87

48

व्ही.आर.मनोहर

1991-93

49

टी.आर.अंध्यारुजीना

1993-95

50

सी.जे.सावंत

1995-99

51

जी.ई वाहनवटी

1999-2004

52

व्ही.ए.थोरात

2004-05

53

आर.एम.कदम

2005-2012

54

डी.जे.खंबाटा

2012-2014

55

सुनिल व्ही मनोहर

2014-2015

56

अनिल सी.सिंग (इनचार्ज)

2015-2015

57

एस.जी.अणे

2015-2016

58

रोहीत देव

परीक्षेला येणारे महत्वाचे प्रश्न

❇️ आधुनिक भारताच्या इतिहासात घडलेल्या सर्वप्रथम व एकमेव महत्वाच्या घटना.....

◆ भारतात रेल्वे सुरु करण्याची पहिली योजना ही भारतात कोणी आखली❓
   - लॉर्ड हार्डींग्ज पहिला

◆ इंग्रजी भाषेत सुरु करण्यात आलेले मुंबईतील प्रथम वृत्तपत्र कोणते❓
   - बॉम्बे हेराॅल्ड.

◆ भारतातील पहिली जातीय संघटना कोणती❓
   - मुस्लिम लीग

◆ टिपू सुलतानाने कोणत्या लढाईत इंग्रजांविरुद्ध सर्वप्रथम रॉकेट चा वापर केला?
   - 1780 ची पाल्लुतुरची लढाई

◆ भारतीय संस्थानिकांना सनद देऊ करणारा प्रथम इंग्रज अधिकारी❓
   - लॉर्ड कॅनिंग

◆ निळीचा उठाव हा सर्वप्रथम कोठे घडून आला.
   - बंगाल प्रांतात

◆ 1858 च्या कायद्यान्वये नियुक्त झालेला पहिला भारतमंत्री❓
   - लॉर्ड स्टैनले

◆ 1857 च्या उठावाची पहिली ठिणगी ही सर्वप्रथम कोणत्या रेजिमेंटमध्ये❓
   - 34 वी एन. आय. रजिमेंट

◆ इंग्रजी भाषेतून उच्च शिक्षण उपलब्ध करुन देणारे प्रथम कॉलेज कोणते❓
   - कलकत्ता विद्यालय

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

❇️ परीक्षेला येणारे महत्वाचे दहा प्रश्न  ❇️

प्रश्न 1 - "इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस" चे अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधी कोण होते❓
उत्तर - लॉर्ड डफरिन

प्रश्न 2- स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कोण होते❓
उत्तर - आचार्य जे.बी. कृपलानी

प्रश्न 3- प्रथम ब्रिटिश सम्राट भारतात येणार कोण होता❓
उत्तरः जॉर्ज पाचवा

प्रश्न 4- 'केसरी' वृत्तपत्राचे संपादक कोण होते❓
उत्तर - बाळ गंगाधर टिळक

प्रश्न 5 - कोणत्या व्हाइसरॉयच्या कार्यकाळात 'शिमला परिषद' आयोजित केली गेली होती❓
उत्तर - लॉर्ड वेव्हेल

प्रश्न 6- ईस्ट इंडिया असोसिएशनची स्थापना कोठे झाली❓
उत्तर - लंडन

प्रश्न 7 - महात्मा गांधींनी 'साबरमती आश्रम' कोठे स्थापित केले होते❓
उत्तर - अहमदाबाद

प्रश्न 8 - कोणत्या इतिहासकाराने 1857 च्या उठावाला ‘भारताचा पहिला स्वातंत्र्य संग्राम’ म्हटले आहे❓
उत्तर - व्ही.डी. सावरकर

प्रश्न 9 - गदर पार्टीची स्थापना कोठे झाली❓
उत्तर - सॅन फ्रान्सिस्को

प्रश्न 10 - 1857 च्या क्रांतीच्या वेळी ब्रिटनचे पंतप्रधान कोण होते❓
उत्तर - लॉर्ड पामर्स्टन

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

लॉर्ड डलहौसी

🟢 लॉर्ड डलहौसी 🟢

❇️कालावधी:-1848 ते 1856

✍खुल्या व्यापारचे तत्व आणले

✍सिमला उन्हाळी राजधानी केली

✍खालसाधोरणसाठी प्रसिद्ध होता

❇️दत्तकविधान नामंजूर खालसा

▪️सातारा:-1848

▪️संबलपूर:-1849

▪️जैतपुर:-1849

▪️बघाट:-1850

▪️उदयपूर:-1852

▪️झाशी:-1853

▪️नागपूर:-1854

❇️अंतर्गत राज्यकारभार गोंधळ

▪️सिक्कीम:-1850

▪️अवध:-1856

▪️1853:-बिनतारी संदेशवहन सुरू

▪️1854:-पोस्ट खाते सुरू

▪️पहिले पोस्ट तिकीट कराची ला

✍16 एप्रिल 1853 ला मुंबई ते ठाणे रेल्वे धावली

▪️1856:-विधवा पुनर्विवाह कायदा पास

▪️1856:-धार्मिक अयोग्यता कायदा

▪️1856:-सामान्य सेवा भर्ती कायदा

▪️1854:-सार्वजनिक बांधकाम खाते सुरू

▪️1856:-पहिले अभियांत्रिकी कॉलेज सुरू रुरकी येथे

▪️1853:-पहिली कापड गिरणी सुरू

▪️1849:-दुसरे इंग्रज शीख युद्ध

▪️1852:-इंग्रज बर्मा युद्ध.

Latest post

रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum-Porifera)

📌हे सर्वांत साध्या प्रकारची शरीररचना असलेले प्राणी असून त्यांना 'स्पंज' म्हणतात.  ➡️त्यांच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात. त्या छिद...