Monday 21 December 2020

महाराष्ट्र विधान परिषद



महाराष्ट्र विधान परिषद.   


  (Maharashtra Legislative Council) 

      हे महाराष्ट्र राज्याच्या द्विगृही कायदेमंडळापैकी वरिष्ठ गृह आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत ७८ सदस्य आहेत. 

   महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा, ओडिशा या ७ घटक राज्यात द्विगृही कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात असून तेथे विधान परिषद अस्तित्वात आहेत.


 बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती आहे. तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे. 

  राज्यघटनेच्या कलम १६९ (१) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांनी उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास भारतीय संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते. विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी, हे राज्यघटनेने निश्चित केलेले नाही. कलम १७१ नुसार विधान परिषदेत किमान ४० सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसतात. विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत (विधानसभेच्या तुलनेत).


विधानपरिषदेबद्दल माहिती


घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सहा घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे.


विधानपरिषदेची रचना 


१९५६ च्या ७ व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या १/३ पेक्षा जास्त नसावी आणि ४० पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात ७८ इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. १७१/२ नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे ५/६ सदस्य निर्वाचित असतात तर १/६ सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात.


विधानपरिषदेच्या सदस्यांची विभागणी


रचना :


१/३ सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.


१/३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.


१/१२ शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.


१/१२ पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.


१/६ राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.


सदस्यांची पात्रता


१) तो भारताचा नागरिक असावा.


२) त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.


३) संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.


सदस्यांचा कार्यकाल 


सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.


विधानपरिषदेचा कार्यकाल


विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही.

     दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.


 अधिवेशन


दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.


सभापती व उपसभापती


विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.



124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक



- उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10%आरक्षण


- 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर


- खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे 10% आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल. 


- या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल. 


- संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.


- यापूर्वी 1990 च्या दशकात आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

(आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येत नाही व राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.)

वित्तीय समित्या


१) 🌺लोकअंदाज समिती/प्रकलन समिती🌺


जॉन मथाई यांच्या शिफारशीने - 1950 मध्ये स्थापन

रचना 30 सदस्य - सर्व लोकसभेमधूनच

सर्व पक्षांना प्रतिनिधीत्व

मंत्री सदस्य नाही.

अध्यक्षांची नेमणुक-लोकसभा अध्यक्षांकडून

अध्यक्ष नेहमी सरकारी पक्षातीलच

कार्य- अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजाची

मितव्यायिता सुचविणे.


२) 🌺लोकलेखा समिती-🌺

रचना-22 सदस्य (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)

एका वर्षासाठी सदस्यांची निवड

मंत्री सदस्य नसतात.

लोकसभेतील एका सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून अध्यक्ष म्हणून निवड.

1967-68 नंतर अध्यक्ष नेहमी विरोधी पक्षातील

CAG च्या अहवालांची तपासणी करण्याचे कार्य.

समितीला कार्य पार पाडतांनी महालेखापरिक्षक वेळोवेळी मदत

करतात म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान, डोळे, मित्र,

मार्गदर्शक व तत्वज्ञ असे म्हणतात.


३) 🌺सार्वजनिक उपक्रम समिती-🌺

1964- मध्ये कृष्ण मेनन यांच्या शिफारशीने स्थापन

सदस्य संख्या 22- (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)

एका वर्षासाठी

मंत्री सदस्य बनू शकत नाही.

लोकसभेतील सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत अध्यक्ष

म्हणून नेमणुक.

कार्य-सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.


४) 🌺विभागीय स्थायी समित्या-🌺


कार्यकारी मंडळाची संसदेप्रती अधिक जबाबदारी साध्य करण्याच्या उद्देशाने स्थापना.

एकूण समित्या-24

रचना-एक विभागीय स्थायी समिती एक/अधिक मंत्रालय/

विभागासाठी कार्य करतात.

प्रत्येक समितीत 31 सदस्य पैकी 21 लोकसभेतून (अध्यक्षांमार्फत)

तर 10 राज्यसभेतून (सभापतींमार्फत)

अध्यक्षाची नेमणुक संसदेचे पिठासीन अधिकारी करतात.

मंत्री सदस्य नाही .

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...