Monday 21 December 2020

124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक



- उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10%आरक्षण


- 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर


- खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे 10% आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल. 


- या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल. 


- संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.


- यापूर्वी 1990 च्या दशकात आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

(आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येत नाही व राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.)

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 13 JUNE 2024

1) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या 'ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स' मध्ये भारत 129 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 2) दरवर्षी 13 जून रो...