Tuesday 26 April 2022

प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक

▪️ हर्यक वंश                     - बिम्बिसार

▪️ नन्द वंश.                      - महापदम नन्द

▪️ मौर्य साम्राज्य              - चन्द्रगुप्त मौर्य

▪️ गुप्त वंश                      - श्री गुप्त श्रीगुप्त

▪️ पाल वंश                      - गोपाल

▪️ पल्लव वंश                   - सिंहविष्णु

▪️ राष्ट्रकूट वंश                  - दन्तिदुर्ग

▪️ चालुक्य-वातापी वंश     - पुलकेशिन प्रथम

▪️ चालुक्य-कल्याणी वंश  - तैलप-द्वितीय

▪️ चोल वंश                      - विजयालय

▪️ सेन वंश                       - सामन्तसेन

▪️ गुर्जर प्रतिहार वंश         - हरिश्चंद्र/नागभट्ट

▪️ चौहान वंश                  - वासुदेव

▪️ चंदेल वंश                    - नन्नुक

▪️ गुलाम वंश                  - कुतुबुद्दीन ऐबक

▪️ ख़िलजी वंश  - जलालुद्दीन फिरोज ख़िलजी

▪️ तुगलक वंश                - गयासुद्दीन तुगलक

▪️ सैयद वंश                    - खिज्र खान

▪️ लोदी वंश                    - बहलोल लोदी

▪️ विजयनगर साम्राज्य     - एवं बुक्का

▪️ बहमनी साम्राज्य          - हसन गंगू

▪️ मुगल वंश                    - बाबर

26 April 2022 Top Current Affairs Questions

Q. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है ?

📗Ans- सिंगापुर

Q. हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग’ का CMD किसे नियुक्त किया गया है ?

📗Ans- विक्रम देव दत्त

Q. हाल ही में किस आईटी कंपनी ने ‘सत्य ईश्वरन’ को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है ?

📗Ans- Wipro

Q. हाल ही में NSA ‘अजीत डोभाल’ ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है ?

📗Ans- नई दिल्ली

Q. हाल ही में किसने ‘CROP और PQMS पोर्टल’ लांच किये हैं ?

📗Ans- नरेंद्र सिंह तोमर

Q. हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है ?

📗Ans- रॉबिन उथप्पा

Q. हाल ही में ऊष्णकटिबंधीय तूफ़ान मेगी’ ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है ?

📗Ans- फिलीपींस

Q. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस’ कब मनाया गया है?

📗Ans- 20 अप्रैल

Q. हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?

📗Ans- ब्रह्मोस

Q. हाल ही में किसने पॉइजन पिल’ नामक योजना शुरू की है ?

📗Ans- ट्विटर

Q. हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत ‘इरादा कर लिया है हमने’ रिलीज हुआ

📗Ans- दिल्ली

Q. हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौनसा बना है?

📗Ans- राजस्थान

Q. हाल ही में छिंदवाड़ा के संतरे को क्या नया नाम दिया गया है ?

📗Ans- सतपुडा

Q. हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप कहाँ शुरू हुयी है?

📗Ans- मेघालय

Q. हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है ?

📗Ans- शान्ति सेठी

Q. हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैम्पियनशिप कहाँ शुरू हुयी है ?

📗Ans- मंगोलिया

pH मान [ pH value ]


अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी का pH value
पूछ ही लिए जाता है। सारे pH value का एक साथ
आप Note बना लीजिये
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️ जल का  pH मान कितना होता है  ?
Ans  - 7

▪️ दूध का pH मान कितना होता है ?
Ans -  6.4

▪️ सिरके  का pH कितना होता है ?
Ans  - 3

▪️ मानव रक्त का pH मान  कितना होता है ?
Ans  - 7.4

▪️ नीबू  के रस का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 2.4

▪️ NaCl का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 7

▪️ pH पैमाने का पता किसने लगाया था ?
Ans  - सारेन्सन ने

▪️ अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 7 से कम

▪️ उदासिन घोल का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 7

▪️ शराब का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 3.5

▪️ मानव मूत्र का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 4.8 - 8.4

▪️ समुद्री जल का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 8.1

▪️ आसू का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 7.4

▪️ मानव लार का pH मान कितना होता है ?
Ans  - 6.5 - 7.5

भारतातील शेती पद्धती

भारतातील शेती पद्धती
शेती विषयक

भारतात सर्वात जास्त शेतीस योग्य असलेल्या ठिकाणांनुसार, भारतात शेती प्रणालींचा रणनीतिक उपयोग केला जातो. भारतातील शेतीव्यवस्थेत लक्षणीय योगदान देणारी शेती व्यवस्था ही उपजत शेती, जैविक औद्योगिक शेती आहे.[१] भारतातील शेती क्षेत्र भौगोलिक स्थितिनूसार भिन्न आहे; काही बागकाम, लेखी शेती, ऍग्रोफोरेस्ट्री आणि इतर बऱ्याच गोष्टींवर आधारित आहेत. भारताच्या भौगोलिक स्थानामुळे काही भागात वेगवेगळे हवामान असते अशा प्रकारे हवामान प्रत्येक क्षेत्राच्या शेती उत्पादनास वेगळ्या पद्धतीने प्रभावित करते.भारताच्या शेतीची एक विस्तृत पार्श्वभूमी आहे जी कमीत कमी १० हजार वर्षापूर्वीची आहे. सध्या जगात भारताचा कृषी उत्पादनात दुसरा क्रमांक आहे. २००७ मध्ये शेती ती आणि इतर उद्योगांनी भारताच्या जीडीपीच्या १६% दरापेक्षा अधिक उत्पादन केले.देशाच्या जीडीपीच्या दरामध्ये कृषीच्या योगदानात सतत घट झाल्यानंतरही देशातील सर्वात मोठा उद्योग आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात शेती महत्त्वाची भूमिका बजावते.गहू, तांदूळ, कापूस, गहू, रेशीम, भुईमूग आणि इतर डझनभर उत्पादन करणारा जगातील भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भाज्या आणि फळे यांचे हे सर्वात मोठे कापनीयंत्र देखील आहे जे अनुक्रमे ८.६% आणि १०.९% एकूण उत्पादन दर्शवते. भारतात उत्पादित होणारे मुख्य फळ आंबा, पपई, चिकू आणि केळी आहेत. जगात भारतामध्ये सर्वात जास्त पशुधन असून ते २८१ दशलक्ष इतके आहे.[२]

भारतातील शेती पद्धती

Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.

शेती व्यवस्थेवरील हवामानाचा प्रभावसंपादन करा
भारतातील प्रत्येक प्रदेशामध्ये विशिष्ट माती आणि हवामान आहे जे विशिष्ट प्रकारच्या शेतीसाठीच योग्य आहे. भारताच्या पश्चिम भागामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दरवर्षी ५० सें.मी. पेक्षा कमी पाऊस पडतो, म्हणून शेतीव्यवस्था ही पिकाची लागवड करण्यास प्रतिबंधित असते ज्यामुळे दुष्काळ पडतात आणि बहुतेक शेतकरी एका पिकासाठी प्रतिबंधित असतात. गुजरात, राजस्थान, दक्षिण पंजाब आणि उत्तर महाराष्ट्रामध्ये असे वातावरण असल्यामुळे शेतकरी ज्वारी, बाजरी आणि वाटण्यासारखे उपयुक्त पिकांचे उत्पादन घेतो. याउलट, भारताच्या पूर्वेकडील बाजूस सरासरी १००-२०० सें.मी. पावसाचे सिंचन केलेले आहे, म्हणून या प्रदेशांमध्ये पिकामध्ये दुप्पट वाढ करण्याची क्षमता आहे. पश्चिम किनारपट्टी, पश्चिम बंगाल, बिहारचे काही भाग, उत्तर प्रदेश आणि आसाम ह्या भागामध्ये असे वातावरण आहे आणि यामुळेच तेथील शेतकरी तांदूळ, ऊस, ताग अशी बरीच पिके घेतात.

भारतात तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे पीक घेतले जातात. भारतात प्रत्येक पिक त्यांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळ्या हंगामात घेतले जाते.खरीप पिके पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासून, ते हिवाळ्याच्या सुरुवातीपर्यंत, जून ते नोव्हेंबर पर्यंत घेतले जातात. त्यामध्ये तांदूळ, मका, बाजरी, भुईमूग, मूंग आणि उडीद ही पिके समाविष्ट होतात.

सिंचन शेतीसंपादन करा
नद्या, जलाशये, टाक्या आणि विहिरी यांच्याद्वारे शेतीमध्ये पाणी पुरवून सिंचन व्यवस्थेच्या सहाय्याने पिकांची लागवड होते तेव्हा सिंचन शेती होते.गेल्या शतकात, भारताची लोकसंख्या तिपटीने वाढली आहे.वाढती लोकसंख्या आणि त्याचबरोबर अन्नाची मागणी वाढल्याने शेती उत्पादनासाठी पाणी आवश्यक आहे.पुढच्या दोन दशकात अन्नधान्याचे उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्यासाठी आणि भारतातील टिकाऊ शेतीच्या उद्दीष्टात पोहचण्याच्या प्रयत्नांना पाणी आवश्यक भूमिका बजावणार आहे.असे निदर्शनास आले की भारतात शेती उत्पादनातील वाढ सिंचनामुळे होत आहे;सन १९५० मध्ये सिंचनाखालील शेतीचे क्षेत्र २२.६ दशलक्ष हेक्टरवरून १९९० मध्ये ५९ दशलक्ष हेक्टर झाले. १९५१आणि १९९० च्या दरम्यान सुमारे १३५० मोठ्या आणि मध्यम आकाराचे सिंचन कार्य सुरू झाले आणि त्यापैकी सुमारे ८५० पूर्ण झाले.

सिंचन समस्यासंपादन करा
निधी आणि तांत्रिक कौशल्य यांचा कमी पुरवठा असल्यामुळे, इंदिरा गांधी कालवा प्रकल्पासह अनेक प्रकल्प मंद गतीने पुढे गेले.१९८० ते १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस पंजाबमध्ये हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे हस्तांतरण केले.सिंचनाची समस्या कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्रोतांची भूजल पातळी सुद्धा कमी झाली आहे. 

भारतात सिंचन भूगोलसंपादन करा
मौसमी किंवा कमी पर्जन्यमानाच्या ठिकाणी पिकाच्या लागवडीसाठी सिंचन शेती फार महत्त्वाची आहे.पश्चिम उत्तर प्रदेश , पंजाब, हरियाणा, बिहारचे काही भाग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश., तामिळनाडु, कर्नाटक आणि इतर ठिकाणी सिंचन शेती करून एका पेक्षा जास्त पिके घेतात.सिंचन शेती करून तांदूळ, गहू, गहू आणि तंबाखूसारखी पिके मोठया प्रमाणावर घेतली जाऊ शकतात. [4]

लागवड करणेसंपादन करा
पिकात फेरबदल करणे हा शेतीच्या उपजीविकेचा एक प्रकार आहे.  मातीचा पोत क्षमता कीटक आणि तण ह्यामुळे शेतीची उप्तादन क्षमता कमी होते .शेतीला पिक न घेता तापवले की, जमिनीचा भूभाग तापतो  आणि त्यामुळे शेतजमीन पुन्हा पिक घेण्यासाठी तयार होते. ताग माइन बटाटे ही पिके घेतली जातात . अशा प्रकारच्या पिकांची लागवड पूर्व आणि उत्तर-पूर्व भागात डोंगराळ प्रदेशांवर आणि आसाम, मेघालय, नागालॅंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेशसारख्या वन क्षेत्रामध्ये प्रमुखाने करतात. शेतीला पिक न घेता तापवले की, जमिनीचा भूभाग तापतो  आणि त्यामुळे शेतजमीन पुन्हा पिक घेण्यासाठी तयार होते.पावसाळ्यात तांदूळ, भाजी, भात गहू, लहान बाजरी, मुळा ही पिके आणि पाले भाज्या ह्यासारखी पिके घातली जातात .ईशान्य भारतातील शेतीच्या ८५% पिकांची लागवड करावयाची आहे. सलग एकाच पिकाची लागवड केल्यामुळे जमिनीला नैसर्गिक स्थितीत येण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. यामुळे पर्यावरणाची लवचिकता मोडली जाते आणि जमिनीचा पोत खालावतो .[३]

ओडिशामध्ये पिकांची लागवडसंपादन करा
भारतात बदलीच्या लागवडी खालील जमिनीत ओडशामधील सर्वात मोठे क्षेत्र आहे.बदलीची शेती स्थानिक पातळीवर पोडू लागवड म्हणून ओळखली जाते.३०,००० किमीपेक्षा जास्त जमीन (ओडीशाचा सुमारे १/५ जमिनीचा पृष्ठभाग )अशा प्रकारच्या पिकाच्या लागवडीखालील आहे.कालाहंडी, कोरापुट, फुल्बानी आणि ओडिशामधील दक्षिण आणि पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमध्ये मोठया प्रमाणात प्रचलित आहे.कोंढा, कुटिया कोंढा, डोंगारिया कोंढा, लांजिया सौरस आणि परजा हे आदिवासी समुदाय ही शेती करतात.अनेक सन आणि इतर धार्मिक विधी पोडूच्या शेताभोवती फिरून करतात , कारण अदिवाशी लोक त्यांच्या पैसे कमवण्यापेक्षा फक्त पोडू लागवडीकडे पाहतात , म्हणून ती लोक त्याला जीवनाचा मार्ग मानतात.पोडू लागवडीच्या आधी आदिवाशी लोक तुरीची पेरणी करतात.स्थानिक हवामानाच्या कारणास्तव पिक उत्पादनाचे क्षेत्र वेगवेगळे असते.पिकाच्या कापणीनंतर शेतजमीन पडीत असते . पूर्व मान्सूनच्या दरम्यान तांदूळ , मका आणि आल्याचे पिक घेतले जाते. साधारणपणे, तिसऱ्या वर्षानंतर, आदिवासी लोक स्थलांतर करतात आणि नवीन जमिनीवर त्या पिकाची पेरणी करतात.

व्यावसायिक शेतीसंपादन करा
व्यवसायावर आधरित शेतीमध्ये , मोठया प्रमाणावर लागवड करून व्यावसायिक पिके घेतली जातात आणि  जास्त पैसे  मिळविण्यासाठी ती पिके इतर देशांमध्ये पाठवली जातात.ही प्रणाली गुजरात, तमिळनाडु, पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रसारख्या कमी लोकसंख्या असलेल्या भागात सामान्य आहे.गहू, कापूस, ऊस, आणि मका ही व्यावसायिक पिकांची काही उदाहरणे  आहेत.

व्यावसायिक शेतीचे प्रकारसंपादन करा
सखोल व्यापारी शेती : ही शेतीची एक प्रणाली आहे की ज्यात तुलनेने मोठ्या प्रमाणावर भांडवल किंवा श्रम जमिनीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात लागू होतात.

लोकसंख्या वाढीमुळे जमीनधारकांच्या संख्येत घट होत आहे.  पश्चिम बंगाल सखोल व्यवसायिक शेती करतो.

विस्तृत व्यावसायिक शेती: ही शेतीची एक प्रणाली आहे ज्यात तुलनेने मोठ्या प्रमाणावर  भांडवल किंवा श्रमाची  गुंतवणूक  मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या ठिकाणी  केली जाते.कधीकधी जमिनीची उत्पादन क्षमता पुन्हा मिळविण्यासाठी जमीन पडीत ठेवावी लागते.श्रमिकांची कमतरता आणि त्यांच्या श्रमाची किंमत खूप जास्त असल्यामुळे व्यावसायिक शेती ही माशिनकृत आहे.

वृक्षारोपण शेती: रोपावाटिका ही बहुतेक उष्णकटिबंधीय किंवा उप-उष्णकटिबंधीय देशांमध्ये मोठया प्रमाणात आहे. त्या रोपांचा तिथे वापर करन्यावजी ती रोपे दुसऱ्या ठिकाणी विकतात.

व्यावसायिक धान्य शेती: ह्या प्रकारची शेती तंत्राच्या साहाय्याने केली जाते. कमी पाऊस आणि लोकसंख्येची घनता कमी असलेल्या क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने आणि विस्तृत प्रमाणात व्यावसायिक धान्य शेती केली जाते.

वैरण शेतीसंपादन करा
भारतातील कोरड्या प्रदेशांमध्ये मध्ये लोकसंख्येत व प्राण्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे धान्य, चारा आणि इंधन लाकडाची मागणी वाढत आहे.भारतातील काही प्रदेशांमध्ये पाऊस कमी  (१००-४०० मिमी. "१") असल्यामुळे आणि तिथल्या शेतजमिनीमध्ये आवश्यक खनिजे पोषक तत्त्वांची कमी उपलब्धता असल्यामुळे त्या प्रदेशामधील शेती उत्पादन कमी आहे.शेतामध्ये जैविक तंत्रज्ञांचा उपयोग करून कोरडवाहू शेतीचा उत्पादन स्तर वाढवून ही मागणी पूर्ण करता येते ज्यामुळे शेतामधील मातीचे भौतिक गुणधर्म तसेच जैविक प्रक्रिया सुधारते.भारतातील कोरडवाहू शेतांमध्ये वैरणशेती करून जमिनीचा कस  पुन्हा भरून काढण्यासाठी जंगलातील शेतीचा उपयोग केला जातो .

विशेषतः कोरडवाहू शेतजमिनीवर सेंद्रिय शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन  दिले जात आहे. पिकांच्या लागवडीची पद्धत, नांगरणीची पद्धत किंवा इतर व्यवस्थापन  पद्धतींचा वारंवार वापर करतात तेव्हा संरचनात्मकदृष्ट्या संबंधित भौतिक गुणधर्म आणि मातीची जैविक प्रक्रिया बदलते. जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी जैविक प्रक्रिया करून जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढवली जाऊ शकते.शेतीमध्ये सेंद्रिय पदार्थांची सतत उलथापालथ करून पिक घेण्यासाठी संतुलित पोषण प्रदान करते.



कृषिव्यवस्थापन

कृषिव्यवस्थापन
उपलब्ध साधनांचा वापर
उत्पादन घटकांचे परस्परप्रमाण
भूसंरक्षण
उत्पादनधोरण
संभाव्य धोके व अनिश्चितता
व्यावसायिक व्यवस्थापन
कृषिव्यवस्थापनाच्या विकासाची रूपरेखा
भारत
कृषिव्यवस्थापन : कृषिक्षेत्रातील उत्पादनादी नानाविध प्रक्रिया व क्रयविक्रयादी संबंधीच्या आर्थिक संघटना यांना अर्थशास्त्रीय तत्त्वे व व्यवस्थापकीय कौशल्ये लागू करून कृषिव्यवसाय जास्तीत जास्त लाभदायक कसा होईल, याचा अभ्यास कृषिव्यवस्थापनात होतो. इतर उद्योगसंस्थांच्या व्यवस्थापनाप्रमाणे कृषिव्यवस्थापकालासुद्धा उपलब्ध साधनांचा काटकसरीने उपयोग करून नियोजित उद्दिष्टे साध्य करून घ्यावी लागतात. इतर उद्योगांना ज्या परिस्थितीत आपले कार्य करावे लागते, तिचे नियंत्रण थोड्याबहुत प्रमाणावर शक्य असते. परंतु कृषीमधील परिस्थितीचे घटक हवामान, पाऊसपाणी, कृमिकीटकांचा उपद्रव, किंमतींमधील फेरफार अशांसारखे असल्यामुळे कृषिव्यवस्थापकास अनिश्चिततेची चिंता विशेष जाणवते व वारंवार बदलत्या परिस्थित्यनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. या घटकांचे परिणाम जगाच्या निरनिराळ्या भागांत निरनिराळ्या स्वरूपात  आढळून  येत  असल्याने कृषिव्यवस्थापनाच्या समस्या विविध असतात आणि या समस्यांच्या संदर्भात उपलब्ध उत्पादक घटकांचा (जमीन, श्रमिक, भांडवल आणि व्यवस्थापन) पर्याप्त वापर करून जास्तीत जास्त लाभ होण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक शेतकऱ्यावर असते.

कृषिव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जे निर्णय शेतकऱ्यांना घ्यावे लागतात, त्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे करता येईल :

उपलब्ध साधनांचा वापर
कृषिव्यवस्थापन म्हणजे उपलब्ध साधनांच्या वापराविषयीचे निर्णय. हे निर्णय व त्यांचे परिणाम अर्थात निरनिराळी उत्पादनाची साधने कितपत उपलब्ध आहेत, त्यावरच अवलंबून असतात. जेथे लोकसंख्या विपुल व दाट असते, तेथे शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीचे प्रमाण कमी असते व शेते लहान असतात. साहजिकच त्या मानाने हेक्टरी उत्पादनही कमी असते. जपानसारख्या राष्ट्राने अशा परिस्थितीतही कृषिव्यवस्थापनाचा योग्य वापर करून प्रतिहेक्टरी उत्पादन बरेच वाढविण्यात यश मिळविले आहे.

उत्पादन घटकांचे परस्परप्रमाण
उपलब्ध उत्पादन घटकांचा उपयोग करताना त्यांच्या संयोगामध्ये परस्परप्रमाण काय असावे, याचे निर्णय कृषिव्यवस्थापकाला घ्यावे लागतात. दर हेक्टरी किती मानवी श्रम वापरावेत, कृमिकीटकांच्या नाशासाठी किती खर्च करावा, जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी भांडवली खर्च किती करावा, जमिनीसाठी कोणत्या प्रकारचे आणि किती खत वापरावे, हे निर्णय शेतकऱ्याला उपलब्ध भांडवलपुरवठा पाहूनच घ्यावे लागतात.

भूसंरक्षण
पिकांसाठी जमिनीचा वापर करताना जमिनीचे संरक्षण योग्य रीतीने होईल, याची काळजी घ्यावी लागते. तात्कालिक फायद्यासाठी जमिनीचा वापर निष्काळजीपणाने केल्यास भविष्यकाळातील उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका असतो.

उत्पादनधोरण
कृषिव्यवस्थापकाला जमिनीतून कोणती पिके कोणत्या प्रमाणात आणि केव्हा काढावीत, यासंबंधी निर्णय घ्यावे लागतात. निरनिराळ्या पिकांना अनुकूल घटक लक्षात घेऊन, त्या पिकांच्या विक्रयाची शक्यताही विचारात घ्यावी लागते. शिवाय जमिनीचे गुणधर्म, हवामान, खतांचे प्रकार व किंमती इत्यादींचा योग्य विचार करूनच शेतकऱ्यांने प्रत्यक्ष कोणती पिके काढावीत, जोडव्यवसाय कोणते करावेत इ. निर्णय घ्यावयाचे असतात.

संभाव्य धोके व अनिश्चितता
कृषीमध्ये उत्पादनकाळ प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत वेगवेगळा असतो व त्यावर निसर्गाच्या मर्यादा असतात. नैसर्गिक धोक्यांना आणि अनिश्चिततेला तोंड देण्याचे कठीण कार्य कृषिव्यवस्थापकाला करावे लागते. शिवाय आर्थिक परिस्थितीत होत जाणाऱ्या फेरफारांमुळे उत्पन्न आणि खर्च यांमध्येही एकसारखे बदल होत असतात. शासकीय धोरणात वारंवार बदल होत असल्याने कृषिव्यवसायाला अनिश्चिततेस तोंड द्यावे लागते.

व्यावसायिक व्यवस्थापन
कृषिव्यवस्थापन यशस्वी व्हावे म्हणून जे निर्णय घ्यावे लागतात, ते केवळ परंपरागत पद्धतीने घेऊन चालत नाहीत. प्रगत राष्ट्रांनी कृषिव्यवस्थापनाला एका पद्धतशीर व्यवसायाचे स्वरूप दिले आहे. त्यासाठी शास्त्रीय तंत्रांचा व व्यवस्थापनकौशल्यांचा आधार घेतला आहे. नियोजन, अंदाजपत्रकीय नियंत्रण, उत्पादन परिव्ययाचे योग्य विश्लेषण इ. मार्गांनी कृषिव्यवस्थापक आपल्यापुढील समस्यांचे योग्य आकलन करून घेऊन त्यांवर आवश्यक ती कार्यवाही करीत असतात.

कृषिव्यवस्थापनाच्या विकासाची रूपरेखा
काही राष्ट्रीय धोरणांच्या व कार्यक्रमांच्या संदर्भात (उदा., शेतमालाच्या किंमतींवर नियंत्रण, शेतीकर) शेतीच्या उत्पादनखर्चाबद्दलची माहिती मिळविणे अवश्य ठरते. प्रारंभी या माहितीचा अशा कार्यक्रमांच्या कार्यवाहीसाठीच उपयोग करण्यात येत असे. उत्पादन परिव्ययाबाबतच्या उपलब्ध माहितीचा उपयोग प्रत्यक्ष शेतीव्यवसाच्या आर्थिक संघटनेच्या दृष्टीने करता येईल, असे पुढे दिसून आले आणि शेतीव्यवसायाबद्दल साकलिक पद्धतीने अभ्यास सुरू झाला. हळूहळू सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतांचा उपयोग या अभ्यासात करण्यात येऊ लागला आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाबाबत जेथे निर्णय घेतले जातात, त्या उत्पादनसंस्था या घटकाचा विचार त्यात केंद्रीभूत ठरला. अलीकडच्या काळात या अभ्यासक्षेत्राचे अधिक विशेषीकरण होऊन त्याला कृषिअर्थशास्त्रात एक महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

शेतीउत्पादनपरिव्ययाबद्दलची काही माहिती अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १८७० च्या सुमारास प्रथम उपलब्ध झाली. पण तिचा उपयोग कृषिव्यवस्थापन किंवा कसणुकीच्या पद्धती सुधारण्याच्या दृष्टीने त्यावेळी केला जात नव्हता. कॉर्नेल विद्यापीठाचे आय्. पी. रॉबर्ट्‌स यांनी १८७४ साली शेतीव्यवसायाच्या आर्थिक बाजूचा अभ्यास सुरू केला. १८९५ च्या सुमारास मिनेसोटा विद्यापीठाचे अँड्र्यू बॉस आणि डब्ल्यू. एच्. हेज यांनी शेतीचे वेगवेगळे बिवड आर्थिक दृष्ट्या कितपत किफायतशीर होतात, याचा अभ्यास सुरू केला. पण १९०२ पूर्वी शेतीउत्पादन व्यवहारांविषयी उपलब्ध झालेली माहिती मुद्दाम मिळविलेली नसून ती अनुषंगाने उपलब्ध झालेली असे. १९०२ सालापासून कृषिव्यवस्थापनाच्या शास्त्रीय पाहणीच्या पद्धतीचा प्रारंभ झाला, असे म्हणता येईल. त्या वर्षी हेज यांनी पगारी पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली शेतकऱ्यांना आपल्या दैनिक व्यवहारांचा तपशीलवार हिशेब ठेवण्यास प्रवृत्त केले. हल्ली ज्या पद्धतीला परिव्यय लेखापद्धती म्हणतात, तिचा उगम अशा रीतीने हेज यांच्या उपक्रमातून झाला. ह्या पद्धतीने दैंनदिन हिशेब शेतकऱ्यांकडून नोंदवून ठेवणे फार खर्चाचे काम होते. म्हणून कॉर्नेल विद्यापीठाचे वॉरेन यांनी दुसरी एक पद्धत अवलंबिली. या पद्धतीत एका प्रश्नपत्रिकेच्या आधाराने शेतकऱ्याची मुलाखत घेतली जाते. ही पद्धती म्हणजे सर्वेक्षण पद्धती. परिव्यय लेखापद्धतीचा वापर इंग्लंडमध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ‘अॅग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ तर्फे १९१३ सालापासून सुरू झाला. १९३६ सालापासून इंग्लंड व वेल्समध्ये कृषिव्यवस्थापनाच्या अभ्यासाची कायम स्वरूपाची योजना सुरू झाली. स्वित्झर्लंडमध्ये १९०१ साली शेतीव्यवसायाबद्दलचे हिशेब प्रसिद्ध करण्यात आले. स्वित्झर्लंडच्या धर्तीवर हिशेब तयार करण्याचे काम हळूहळू स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड व जर्मनी या देशांत सुरू झाले, कृषिव्यवस्थापनाचा प्रारंभीच्या काळातील अभ्यास काहीसा तात्त्विक स्वरूपाचा होता. प्रत्यक्ष कृषिव्यवस्थापनाची कार्यक्षमता कशी वाढविता येईल, साधनसामग्रीचा उपयोग अधिक प्रभावी कसा ठरेल, याबद्दल शेतकरी किंवा शेतीव्यवस्थापक व सरकार यांना उपयुक्त सल्ला देण्यासाठी या शास्त्राचा उपयोग अलीकडच्या काळातच होऊ लागला आहे.

भारत
शेतीउत्पादनखर्चाची माहिती मिळविण्याचा पहिला महत्त्वाचा प्रयत्न भारतात १९२३ साली झाला. ‘भारतीय कृषिअन्वेषण परिषद’ (इंडियन कौन्सिल ऑफ अॅग्रिकल्चरल रिसर्च) आणि ‘भारतीय मध्यवर्ती कापूस समिती’ (इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी) या दोहोंनी मिळून ऊस व कापूस पिकविणाऱ्या प्रमुख प्रदेशांत पाहणी सुरू केली. ही पाहणी सातत्याने तीन वर्षे करण्यात आली आणि तीत या प्रदेशातील इतर प्रमुख पिकांचाही अंतर्भाव करण्यात आला. दख्खनमधील महत्त्वाच्या पिकांचा अभ्यास १९२५-२६ सालापासून सुरू झाला. पर्यायी खर्चाच्या तत्त्वाचा अंतर्भाव करून उत्पादनखर्चाची पाहणी करण्याचा पहिला प्रयत्न १९२८ साली श्री. पी. सी. पाटील यांनी केला.‘सर्वेक्षण पद्धती’चा उपयोग करून प्रा. ध. रा. गाडगीळ यांनी गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे १९३७-३८ साली वाई तालुक्यातील शेती व्यवसायाची पाहणी केली. यानंतरचा महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे १९५३-५४ साली भारतीय कृषिअन्वेषण परिषदेने अकोला जिल्ह्यात कापूस, ज्वारी व भूईमूग यांची केलेली पाहणी.

कृषिव्यवस्थापनाच्या अभ्यासाचा भारतातील अलीकडचा सर्वात व्यापक आणि महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणून स्टडीज इन द इकॉनॉमिक्स ऑफ फार्म मॅनेजमेंट या पाहणीचा स्वतंत्र निर्देश केला पाहिजे. विकासाच्या काळात विविध आर्थिक आणि कृषिविषयक धोरणांना उपयुक्त माहिती उपलब्ध व्हावी, म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या अर्थशास्त्र व संख्याशास्त्र संचालनालयाने या पाहणीची रूपरेखा तयार केली. भारतातील शेतीच्या दृष्टीने सर्वसाधारण रीतीने प्रातिनिधिक अशा सहा प्रदेशांत १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ मध्ये ही पाहणी तीन वर्षे सतत करण्यात आली. हे सहा प्रदेश तत्कालीन मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांतील होते. या प्रत्येक राज्यात पाहणीसाठी दोन एकमेंकाना लागून असलेले जिल्हे निवडण्यात आले (तत्कालीन मुंबई राज्यातील नासिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांची निवड झाली). भारतातील प्रमुख पिके भात, ज्वारी, गहू, बाजरी, कापूस, ताग, ऊस व भूईमूग या जिल्ह्यांतून प्रामुख्याने काढली जातात. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळी याच पिकांवर लक्ष केंद्रीत न करता, त्या त्या भागातील इतरही सर्व पिकांचा अभ्यासात अंतर्भाव करण्यात आला.

भारताच्या विशिष्ट परिस्थितीत पाहणीची कोणती पद्धत अधिक हितावह आहे, हे समजून घेणे, हाही या अभ्यासाचा उद्देश असल्याने त्याची रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात आली. प्रत्येक प्रदेशातील दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी १६ गावांची निवड करण्यात आली. यांपैकी ६ गावांची पाहणी परिव्यय लेखा पद्धतीने व ६ गावांची सर्वेक्षण पद्धतीने करण्यात आली व ४ गावांची पाहणी एकाच वेळी दोन्ही पद्धतींनी करण्यात आली. (मध्य प्रदेशात मात्र केवळ लेखा पद्धतीच वापरण्यात आली.) परिव्यय लेखा पाहणीच्या गावांतून प्रत्येकी १० शेते व सर्वेक्षण पहाणीच्या गावातून प्रत्येकी २० शेते निवडून त्यांचा अभ्यास करण्यात आला. अशा रीतीने प्रत्येक प्रदेशात परिव्यय लेखा पद्धतीची २०० शेते व सर्वेक्षण पद्धतीची ४०० शेते, असा हिशेब होतो. या सर्व पाहण्यांचे तिन्ही वर्षांचे राज्यवार अहवाल केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या संचालनालयाने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांतून शेतीव्यवस्थापनाविषयीच्या अनेक अंगांची विपुल माहिती उपलब्ध झाली आहे.

विकसित देशांतील शेतीच्या प्रसारयंत्रणेत कृषिव्यस्थापनाबाबत सल्ला देण्याची योजना केलेली असते. अविकसित देशांतही हळूहळू या दिशेने प्रगती होत आहे. या संदर्भातील अडचणीही ध्यानात घ्यावयास हव्यात. अविकसित देशांतील बरीचशी शेती निर्वाह शेती असून वाणिज्यीकरण झालेली शेती कमी आहे. वाणिज्यीकरण झालेल्या शेतीत अधिकतम आर्थिक लाभाचा हेतू प्रधान असतो; म्हणून आयव्ययाच्या अर्थशास्त्रीय संकल्पनांचा तीत वापर करणे सोपे असते. निर्वाह शेती प्रामुख्याने स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी असल्याने तिची उद्दिष्टे वेगळी असतात आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तीत मर्यादित प्रमाणावर चालत असल्याने आय-व्ययाच्या संकल्पना तिला लागू करणे अडचणीचे ठरते. दुसरी व्यावहारिक अडचण अशी की, बऱ्याच अविकसित देशांतून कसणुकीच्या क्षेत्राचे आकारमान फार लहान आहे. शेतकऱ्यांची साधनसामग्री फारच मर्यादित असल्यामुळे व्यवस्थापनशास्त्राचा त्यांना पुरेपुर उपयोग करून घेता येणार नाही. यासाठी विस्तारयंत्रणेने वैयक्तिक शेतकऱ्यांचे प्रश्न स्वतंत्रपणे सोडविण्याऐवजी सहकारी तत्त्वावर किंवा इतर रीतींनी शेतकऱ्यांना एकत्र आणून गटागटाने ते सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शिवाय प्रारंभीच्या अवस्थेत तरी कोट्यवधी लहानलहान शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सल्ला देणे प्रशासकीय दृष्ट्या अवघड ठरणार आहे. त्यासाठी नैसर्गिक व आर्थिक स्थितीत सर्वसाधारण साम्य असलेल्या एका सबंध कृषिप्रदेशाला सर्वसामान्य स्वरूपाचा सल्ला देणे अधिक फायदेशीर होईल.

भारतात समुच्चित कार्यक्रमाच्या (पॅकेज प्रोग्रॅम) (आय. ए. डी. पी.) जिल्ह्यांत असा प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या कक्षेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची व साधनसामग्रीची पाहणी करून त्यांपैकी प्रत्येकाला स्वतःपुरती उत्पादनवाढीची योजना (फार्म प्लॅन) तयार करून द्यावी व शेतकऱ्यांना पुरवावयाची साधनसामग्रीही या योजनेनुसार पुरवावी, असा उद्देश आहे. प्रारंभी ह्या योजना लहान मुदतीच्या असाव्यात, पण कालांतराने दीर्घ मुदतीच्या योजनांचा अवलंब करावा, असे ठरविण्यात आले आहे. पॅकेज कार्यक्रमाचे हे अंग पुरेशा कार्यक्षमतेने अंमलात आणले जात आहे, असे दिसत नाही; पण प्रारंभ म्हणून त्याला महत्त्व आहे.

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 MAY 2024

1) राष्ट्रीय कागद विमान दिवस दरवर्षी 26 मे रोजी साजरा केला जातो. 2) व्हाईस अॅडमिरल गुरचरण सिंग यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट...