Tuesday 22 December 2020

सह्यादीतील घाट



उत्तर दक्षिण घाट


सह्याद्री पर्वतातले महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत येणारे मोटारीने वाहतूक करता येण्यासारखे घाट


●सह्याद्रीतील प्रमुख घाट


□ घाट जोडलेली शहरे


•आंबाघाट  रत्‍नागिरी-कोल्हापूर

•आंबेनळी घाट  महाबळेश्वर-पोलादपूर

•आंबोली-रामघाट सावंतवाडी– कोल्हापूर

•कुंभार्ली घाट चिपळूण-कराड

•खंबाटकी-खंडाळा  पुणे-सातारा

•चंदनापुरी घाट  नाशिक-पुणे

•ताम्हिणी घाट  माणगाव (कोकण)-पुणे

•दिवा घाट  पुणे-सासवड

•थळघाट-कसार्‍याचा घाट  नाशिक-मुंबई

               (राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३)

०पसरणी घाट वाई-महाबळेश्वर

०पारघाट  सातारा-रत्नागिरी

०फोंडाघाट कोल्हापूर-गोवा

०बोरघाट-खंडाळ्याचा घाट पुणे-मुंबई 

             (राष्ट्रीय महामार्ग  क्रमांक ४)

०माळशेज घाट आळेफाटा-कल्याण

०रणतोंडी घाट  महाड-महाबळेश्वर

०वरंधा घाट   भोर-महाड




            महाराष्ट्राचा भूगोल 


महत्त्वाचे घाट...               स्थान


 उत्तरेकडून दक्षिणेकडे


● थळ घाट(कसारा घाट)=मुंबई- नाशिक


○ माळशेज घाट =ठाणे-अहमदनगर


●बोर घाट (खंडाळा घाट)=मुंबई-पुणे


○वरंधा घाट=भोर - महाड


● खंबाटकी घाट=पुणे - सातारा


○ पसरणी घाट= वाई - महाबळेश्वर


● आंबेनळी घाट =महाबळेश्वर - महाड


○ कुंभार्ली घाट =कराड - चिपळूण


● आंबा घाट = कोल्हापूर - रत्नागिरी


○ फोंडा घाट= कोल्हापूर - पणजी


●हनुमंते घाट = कोल्हापूर - कुडाळ


○ अंबोली घाट= बेळगाव - सावंतवाड

राष्ट्रीयकृत बैंक आणि त्यांची कार्यालय



अलाहाबाद बैंक - कोलकाता


• बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई


• बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे


• केनरा बैंक - बैंगलोर


• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई


• कॉरपोरेशन बैंक - मंगलौर


• देना बैंक - मुंबई


• इंडियन बैंक - चेन्नई


• इंडियन ओवरसीज बैंक - चेन्नई


• ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स - नवी दिल्ली


• पंजाब नेशनल बैंक - नवी दिल्ली


• पंजाब एंड सिंध बैंक -- नवी दिल्ली


• सिंडिकेट बैंक - मणिपाल


• यूको बैंक - कोलकाता


• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई


• यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कोलकाता


• विजया बैंक - बैंगलोर


• आंध्रा बैंक - हैदराबाद


• बैंक ऑफ बड़ौदा - मुंबई

1 ते 100 संख्यांवर आधारित प्रश्न


(1) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये एक अंकी संख्या 

      एकूण किती आहेत ?


--->  9


(2) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये दोन अंकी संख्या 

       एकूण किती आहेत ?


--->  90


(3) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये तीन अंकी संख्या 

        एकूण किती आहेत  ?


---> 1


(4) 1  ते 100 या संख्यांमध्ये 11 वेळा येणारा 

      अंक कोणता  ?


--->  0


(5)  1 ते 100 या संख्यांमध्ये 21 वेळा येणारा 

      अंक कोणता  ?


--->  1


(6)  1 ते 100 या संख्यांमध्ये 8 हा अंक किती 

      वेळा येतो  ?


--->  20


(7) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये एककस्थानी 7 

    हा अंक असलेल्या एकूण संख्या किती  ?


---> 10


(8) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये 0 ते 9  हे अंक 

    एकूण किती वेळा येतात  ?


---> 192


(9) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये एकक स्थानी 0 हा अंक 

    एकूण किती वेळा येतो ?


---> 10


(10) 10 ते 99 या दोन अंकी संख्यांपैकी सम आणि  विषम 

    एकूण संख्या किती ?


---> 45


(11)  1 ते 100 पर्यंत च्या संख्यांमध्ये सम आणि  विषम 

    एकूण संख्या किती ?


---> 50

आज राष्ट्रीय किसान दिन- 23 Dec 2020



🔸जगभरात कृषि प्रधान देश अशी ओळख असलेल्या भारतातील शेतकऱ्याची जगातील कृषीशी निगडीत असलेल्या क्षेत्रातात प्रगती की अधोगती सुरू आहे. 


🔸शेती उद्योगाला गती देण्यासाठी शेतकऱ्यासाठी कृषि व्याख्याने, या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कार, कृषि प्रदर्शन, मेळावे असे उपक्रम राबवणे गरजेचे आहे. 


🔸दश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताचा राष्ट्राच्या उत्पन्नात शेतीचा वाटा हा पन्नास टक्यांच्या आसपास होता. तो आज २२ ते २५ टक्याच्या आसपास आला आहे. 


🔸आज समाजातील विविध घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करते. मात्र देशाचा व जगाचा पोशिंदा अशी मोठी बिरुदावली असलेल्या शेतकरी व शेतीच्या प्रगतीसाठी, शेतीमालच्या दरवाढीसाठी, शेतकऱ्याची आर्थिक, सामाजिक स्थिति सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होतात का हाही संशोधनाचा विषय आहे.

गरजू देशांना ‘युनिसेफ’ पुरवणार लस.


💉युनिसेफने पुढाकार घेतला असून जगातील गरजू देशांना महिन्याला 850 टन करोना प्रतिबंधक लसीचे डोस पोहोचवणार आहे. या कामात कोणत्याही प्रकारचा अभाव ठेवला जाणार नाही, तसेच प्राधान्याने हे काम केले

जाईल.


💉तर करोना प्रतिबंधक लस विविध देशांमध्ये पोहोचवण्यासाठी व्यावसायिक विमानांचाच वापर करण्यात येईल. जर गरज पडलीच तर चार्टर्ड विमानही वापरली जातील.


💉या जीवघेण्या आजारावर लस विकसित करणाऱ्या देशांकडून गरीब देशांमध्ये 70 हजार फ्रीजची खरेदी करुन ते पुढील वर्षाच्या शेवटापर्यंत बसवले जातील.


💉तर या आधुनिक फ्रीजच्या माध्यमातून करोना महामारीच्या लसीच्या उपलब्धतेचा परीघ वाढवण्यात येईल. ‘कोवैक्स’ लसीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी 2 ते 8 डिग्री तापमानाची गरज असते. या कामात हे फ्रीज महत्वाची भूमिका बजावतील.तसेच या फ्रीजची सर्वात मोठी विशेष बाब म्हणजे हे फ्रीज सौर ऊर्जेवर चालतील.

अनेक देशांकडून ब्रिटिश प्रवाशांवर निर्बंध.


🧧ब्रिटनमध्ये वेगाने पसरणारा करोना विषाणूचा नवा प्रकार आढळून आल्याने खळबळ उडाली असून फ्रान्सने त्या देशासमवेतच्या सीमा बंद केल्या आहेत.


🧧जर्मनी, बल्गेरिया, आयरिश प्रजासत्ताक, तुर्कस्तान व कॅनडा यांनी ब्रिटनमधून येणाऱ्या विमानांवर बंदी घातली आहे. भारताकडूनही विमानांवर बंदी लागू करण्यात आली आहे.


🧧बरिटनमधून येणाऱ्या प्रवाशांवर ज्या देशांनी निर्बंध लादले त्यात हाँगकाँग, इस्रायल, इराण, क्रोएशिया, अर्जेटिना, चिली, मोरोक्को व कुवेत यांचा समावेश आहे.


🧧करोना विषाणूचा हा नवीन प्रकार सत्तर टक्के संक्रमणशील व संसर्गजन्य असून आरोग्य तज्ज्ञांनी असे म्हटले आहे, की हा विषाणू घातक नाही, तो लशींना दाद देत नाही हेही खरे नाही.


🧧UK अर्थात युनायटेड किंग्डममधून भारतात येणाऱ्या विमानांवर 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. 22 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत ही बंदी असणार आहे.

देशात 12,852 बिबटे आहेत: ‘भारतात बिबट्यांची स्थिती, 2018’ अहवाल..


🐆कद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत बिबट्यांच्या स्थिती सांगणारा ‘भारतात बिबट्यांची स्थिती, 2018’ अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.


🌵ठळक माहिती.....


🐆वर्ष 2018 मध्ये, भारतात आता 12,852 बिबटे असून 2014च्या सर्वेक्षणात  ही संख्या 7910 होती. अर्थात बिबट्यांच्या संख्येत 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवण्यात आली आहे.


🐆मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यात सर्वाधिक म्हणजे अनुक्रमे 3421, 1783 आणि 1690 बिबटे असल्याचा अंदाज आहे.पूर्व घाटात सर्वाधिक म्हणजेच 8.71 बिबटे तर पश्चिम घाटात 3387 बिबटे आढळून आली आहेत.


🐆बिबट्यांच्या 51,337 छायाचित्रात एकूण 5,240 प्रौढ बिबटे आढळले आहेत.

संरक्षित आणि बहुउपयोगी जंगल परिसरात वाघ आणि बिबटे आढळतात. बिबट्यांची वाढती संख्या म्हणजे पर्यावरण जतनासाठीच्या प्रयत्नांचे आणि वन्य जीवन आणि जैव विविधता बहरत असल्याचे द्योतक आहे.

वाचा :- महाराष्ट्रातील महामंडळे



१) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - दिनांक १ ऑगस्ट, १९६२


२) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ - ३१ मार्च, १९६६


३) महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ - दिनांक १ एप्रिल, १९६२


४) महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ - १९६२


५) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - १९७८


६) महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ - १९६२


७) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - १९७५


८) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -१९६१


९) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्यादित) - १९६३


१०) महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ - १९६५


११) मराठवाडा विकास महामंडळ - १९६७


१२) कोकण विकास महामंडळ (मर्यादित) - १९७०


१३) विदर्भ विकास महामंडळ (मर्यादित) - १९७०


१४) महाराष्ट्र कृष्ण खोरे महामंडळ - १९९६


१५) विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ - १९९७


१६) कोकण सिंचन विकास महामंडळ - १९९७


१७) तापी सिंचन विकास महामंडळ - १९९७


१८) गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ - १९९८


१९) महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ - १९७८


२०) म्हाडा - १९७६

सवच्छ सर्वेक्षण २०२०


🎯 कद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने हरदीपसिंह पुरी यांनी याची घोषणा केली आहे . स्वच्छ भारत सर्वेक्षणचं हे पाचवं वर्ष आहे


१) इंदूर - मध्यप्रदेश 

२) सुरत - गुजरात 

३) नवी मुंबई - महाराष्ट्र 

४) अंबिकापूर - छत्तीसगड 

५) म्हैसूर - कर्नाटक 

६) विजयवाडा - आंध्रप्रदेश 

७) अहमदाबाद - गुजरात 

८) नवी दिली शहर - दिल्ली 

९) चंद्रपूर - महाराष्ट्र

१०) खारगोन - मध्यप्रदेश 

१८) धुळे - महाराष्ट्र

२५) नाशिक - महाराष्ट्र


 मध्यप्रदेशातील इंदूर शहराला सलग चौथ्यांदा देशातील सर्वात स्वच्छ शहर


 प्राचीन पवित्र नगरी वाराणसीला गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील सर्वात स्वच्छ शहराचा सन्मान


 कराड नगरपरिषदेनं एक लाख लोकसंख्येच्या आतील शहरांमध्ये देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे


 सासवड दुसऱ्या तर लोणावळा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे .

नोबेल पुरस्कार २०२० विजेते


🏆 वद्यकीय क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

👤 १) हार्वे अल्टर (अमेरिका)

👤 २) मायकल होउगटन (ब्रिटन)

👤 ३) चार्ल्स राइस (अमेरिका)


🏆 भौतिक शास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०

👤 १) रॉजर पेनरोज (ब्रिटन)

👤 २) रेनहार्ड गेंजेल (जर्मनी)

🙎‍♀ ३) अॅण्ड्रीया गेज (अमेरिका)


🏆 रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🙎‍♀ १) इमॅन्यूअल शार्पेंची (जर्मनी)

🙎‍♀ २) जेनफिर डाउडना (अमेरिका)


🏆 साहित्यातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🙎‍♀ १) लुईस ग्लुक ( अमेरिका )


🏆 शांततेतील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🌾 १) संयुक्त राष्ट्र अन्न सुरक्षा कार्यक्रम


🏆 अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०

👤 १) पॉल आर. मिलग्रोम (अमेरिका)

👤 २) रॉबर्ट बी. विल्सन (अमेरिका)

UNDP मानव विकास अहवाल 2020.


🎗सयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्यावतीने ‘मानव विकास निर्देशांक 

2020’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. देशातले आरोग्य, शिक्षण आणि लोकांच्या जीवनमानाचे मोजमाप करण्यासाठी मानव विकास निर्देशांकाचा वापर केला जातो.


🎯ठळक बाबी....


🎗निर्देशांकामध्ये नॉर्वे देश प्रथम स्थानी असून त्याच्यापाठोपाठ आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि आईसलँड यांचा क्रमांक लागतो.यंदा भारताच्या स्थानामध्ये पुन्हा एकदा घसरण होऊन तो 189 देशांच्या यादीमध्ये 131 व्या क्रमांकावर आहे.भारताचे गेल्या वर्षीचे मानव विकास निर्देशांकातले मूल्य 0.645 एवढे आहे. त्यामुळे भारताला मध्यम मानव विकासाच्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळाले आहे.


🎗गल्या वर्षी भारतीयांचे जीवनमान हे 69.7 वर्षे एवढे होते, जेव्हा की ते बांगलादेशात 72.5 वर्षे आणि पाकिस्तानात 67.3 वर्षे एवढे आहे.मध्यम मानवी विकासाच्या क्रमवारीमध्ये भारत व भुटान 129 व्या, बांगलादेश 133 व्या आणि पाकिस्तान 154 व्या स्थानी आहे.


🎗दशाच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये घसरण होऊन ते वर्ष 2018 मधल्या 6829 डॉलरवरून 6681 डॉलरवर आले आहे.

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत भारत देशाने अधिक प्रगती केली आहे.

आर्थिक सुरक्षितता आणि जमिनीच्या मालकीमुळे महिलांच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे लिंगभेदावरून होणारे छळ देखील कमी झाले आहे.


🎗मानव विकास निर्देशांक हा आकडा जगातल्या देशांचे विकसित, विकसिनशील व अविकसित असे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरला जातो. हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न हे तीन घटक वापरले जातात.


🎗1990 साली पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब उल हक आणि भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी मानव विकास निर्देशांकाची निर्मिती केली व तेव्हापासून हा निर्देशांक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची संस्था मानवी विकास अहवाल तयार करण्यासाठी वापरते.

पाच राज्यांना १६ हजार कोटींच्या अर्थउभारणीस केंद्राची परवानगी.


💰नवी दिल्ली : तमिळनाडू व तेलंगणसह पाच राज्यांना उद्योगस्नेही सुधारणा पूर्ण केल्यानंतर १६,७२८ कोटी रुपये उसने घेण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. आंध्र प्रद्रेश, कर्नाटक, मध्य प्रद्रेश ही यातील इतर तीन राज्ये आहेत.


💰रकारने मे महिन्यात असे ठरवले होते, की त्या राज्यांनी उद्योगस्नेही सुधारणा केल्यास अतिरिक्त उसनवारीला परवानगी देण्यात येईल. यात जिल्हा पातळीवरील उद्योग सुधारणा आराखडय़ाची पूर्तता ही प्रमुख अट होती. केंद्राच्या विशिष्ट कायद्यांनुसार या संबंधित उद्योगांना परवाने देणे हा या सुधारणांचा एक भाग होता. पाच राज्यांनी उद्योगांना अनुकूल स्थिती निर्माण करण्यात बरीच प्रगती केली असून त्यांना खुल्या बाजारातून १६,७२८ कोटी रुपयांची उसनवारी करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे, असे अर्थमंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.


💰कोविड १९ साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्यांना उद्योगस्नेही उपाययोजना करण्याच्या अटींवर उसनवारीची परवानगी देताना  राज्यांना खुल्या बाजारपेठेतून उसनवारीची मर्यादा त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या २ टक्के इतक्या प्रमाणात वाढवली होती. आर्थिक उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यानुसार ही मर्यादा तीन टक्के होती. 


💰उसनवारीची मर्यादा वाढवली असली तरी सरकारने त्यासाठी चार प्रमुख सुधारणांची अट घातली होती, त्यात ‘एक देश एक शिधापत्रिका’, ‘उद्योगस्नेही उपाय’, ‘शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था सुधारणा’ व ‘ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा’ यांचा समावेश होता. या सुधारणाराबवण्यासाठी १५ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत मुदत दिली होती.

कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पर्मनन्ट कामगारांना कंपन्या कान्ट्रॅक्टवर आणू शकत नाहीत; केंद्र सरकारचा इशारा.


👉कद्र सरकारने करोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला. या कायद्याचा संदर्भ देत कायमस्वरुपी म्हणजेच पर्मनन्ट नोकरदारांना करारावर म्हणजेच कान्ट्रॅक्ट पद्धतीमध्ये बदलण्यास कंपन्यांनी सुरुवा केली. मात्र आता अशा कंपन्यांना थेट सरकारनेच इशारा दिला आहे.


👉कोणत्याही कंपनीला नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला करारानुसार म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नाही असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबरच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात, असंही केंद्राने सांगितलं आहे.


👉नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


👉सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने सेवा नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपन्यांना कायमस्वरुपी नोकरदारवर्गाला करारावर आणता येणार नाही. 


👉कामगार आणि रोजगार मंत्रालय नवे नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे. या निधीचा वापर कर्मचाऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे. 


👉कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला यासंदर्भात कंपन्यांनाही सल्ले दिले आहेत. त्याचबरोबरच कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे एकूण मुल्य किती आहे यासंदर्भातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी अशी मागणीही करण्यात आलीय.

मल्लखांब खेळाला क्रीडा मंत्रालयाची मान्यता.



🏉केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने रविवारी चार स्वदेशी खेळांना अधिकृत मान्यता दिली. त्यात मल्लखांबसहित, गटका, कलरीपायूट्टू आणि थांत-ता या देशी खेळांचा समावेश आहे.


🏉तर हरयाणा येथे पुढील वर्षी होणाऱ्या खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धेत या चार खेळांचाही आता समावेश  असेल.


🏉तसेच कलरीपायूट्टू हा खेळ प्रामुख्याने केरळमध्ये खेळला जात असून मल्लखांब हा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसहित संपूर्ण भारतात खेळला जातो.

 

🏉गटका पंजाबमध्ये खेळला जात असून थांग-ता हा मणिपूर मार्शल-आर्टवर आधारित आहे.

पश्चिम बंगालमधील पहिले तेल, वायू क्षेत्र देशाला समर्पित.



💭पश्चिम बंगालमधील 24 परगणा जिल्ह्य़ातील तेल व वायू क्षेत्र केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी देशाला समर्पित केले आहे. त्यामुळे तेल व वायू उत्पादन क्षेत्रात पश्चिम बंगालला प्रथमच स्थान मिळाले आहे.


💭तर कोलकात्यापासून 47 कि.मी अंतरावरील पेट्रोलियम साठय़ातून तेल निर्मिती सुरू करण्यात आली असून हे तेल हल्दीया येथील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनकडे शुध्दीकरणासाठी पाठवले जात आहे.


💭अशोकनगर तेल व वायू साठा क्षेत्रात प्रथमच तेल उत्पादन सुरू झाले असून हा तेल व वायू साठा 2018 मध्ये सापडला होता. अशोकनगर क्षेत्र हे महानदी-बंगाल-अंदमान खोऱ्यात असून ते व्यावसायिक पातळीवर योग्य आहे.

विश्वचषक बॉक्सिंग स्पर्धा : सिम्रनजीत, मनीषाचे सुवर्णयश.


🥊नवी दिल्ली:भारतीय बॉक्सिंगपटूंनी शानदार कामगिरीचे प्रदर्शन करत जर्मनीतील कलोन येथे झालेल्या विश्वचषक बॉक्सिंग स्पर्धेत तीन सुवर्ण, दोन रौप्य आणि चार कांस्यपदांसह एकूण नऊ पदकांची कमाई केली. अमित पंघालच्या सुवर्णपदकानंतर महिला बॉक्सिंगपटू सिम्रनजीत कौर (६० किलो) आणि मनीषा मौन (५७ किलो) यांनी शनिवारी रात्री सुवर्णयश संपादन केले.


🥊मनीषाने भारताच्याच साक्षी चौधरी हिचा ३-२ असा पराभव केला. साक्षीने पहिल्या फेरीत जोरदार ठोसे लगावत मनीषासमोर कडवे आव्हान उभे केले होते. पण पुढील दोन फेऱ्यांमध्ये मनीषाने सरशी साधत सुवर्णपदकाची कमाई केली. सिम्रनजीतने जर्मनीच्या माया क्लिएनहान्स हिच्यावर ४-१ अशी सरशी साधत सुवर्णपदकावर नाव कोरले. 


🥊भारताने नऊ पदके मिळवत या स्पर्धेत सर्वसाधारण दुसरे स्थान प्राप्त केले. शनिवारी पुरुषांमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्या अमितने (५२ किलो) सुवर्णपदकाची कमाई केली होती.


🥊भारतीय खेळाडूंनी अप्रतिम कामगिरी करत ६७ दिवसांच्या युरोपमधील प्रशिक्षण शिबिराची यशस्वी सांगता केली.भारताच्या सतीश कुमारला (९१ किलो) जर्मनीच्या नेल्वी टियाफॅकविरुद्धच्या अंतिम फेरीत दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागल्याने रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले.

हायपरसॉनिक विंड टनेल’ सुविधा असणारा भारत हा तिसरा देश



☘️सरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते हैदराबाद येथे संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेनी (DRDO) तयार केलेल्या ‘हायपरसॉनिक विंड टनेल (HWT)’ याचे उद्घाटन झाले.


🌼ठळक बाबी.......


☘️हायपरसॉनिक विमाने, क्षेपणास्त्र, इंजिन यांच्या चाचण्यासाठी ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.


☘️दशी बनावटीची अशी सुविधा विकसित करणारा भारत हा अमेरिका अणि रशियानंतर जगातला तिसरा देश ठरला आहे.


☘️ही सुविधा ‘माच 5-12’ गतीसह विविध चाचण्या पार पाडण्यासाठी सक्षम आहे. (माच याचा अर्थ ध्वनीच्या गतीच्या गुणाकारात असा होतो)

भारतीय संघानं 46 वर्षांपूर्वीचा लाजीरवाणा विक्रम मोडला


🔶पहिल्या कसोटी सामन्यात 53 धावांची आघाडी  घेणाऱ्या भारतीय संघाची फलंदाजी दुसऱ्या डावात कोसळली आहे.


🔶दसऱ्या दिवसाअखेरीस 1 बाद 9 वर डाव संपवलेल्या भारताकडे 62 धावांची आघाडी होती.

तसेच दुसऱ्या डावांत भारतीय संघाला 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 36 धावांपर्यंत मजल मारता आली.

भारताच्या या खराब फलंदाजीमुळे 46 वर्षांपूर्वीचा लाजीरवाणा विक्रमही आज तुटला आहे.


🔶1974 मध्ये लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरोधात झालेल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघानं 42 धावांची निच्चांकी धावसंख्या उभारली होती.

DRDO ने विकसित केली जगातील सर्वोत्तम हॉवित्झर तोफ


🅾️सवदेशी बनावटीची ATAGS हॉवित्झर ही जगातील सर्वोत्तम तोफ आहे.

तर दूरवरच्या 48 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या लक्ष्यावर प्रहार करण्याची या तोफेची क्षमता आहे असे संरक्षण संशोधन विकास संस्था म्हणजे DRDO च्या वैज्ञानिकाने सांगितले.


🅾️सवदेशी बनावटीची ही तोफ भारतीय लष्कराच्या सर्व गरजा पूर्ण करु शकते. या क्षेत्रात आयातीची आवश्यकता नाही असे ATAGS हॉवित्झर तोफ  प्रकल्पाचे संचालक आणि डीआरडीओचे वरिष्ठ वैज्ञानिक शैलेंद्र व्ही गाडे फिल्ड चाचणी दरम्यान एएनआयशी बोलताना म्हणाले.


🅾️चीन सीमेजवळ सिक्कीम आणि पाकिस्तान सीमेजवळ पोखरण येथे चाचणी दरम्यान ATAGS हॉवित्झरमधून दोन हजार राऊंडस फायर करण्यात आल्या आहेत असे गाडे यांनी सांगितले.

भारतीय लष्करात वापरात असलेली बोफोर्स आणि इस्रायलने जी ATHOS तोफ देण्याची तयारी दाखवलीय, त्यापेक्षा स्वदेशी ATAGS हॉवित्झरमधील सिस्टिम अधिक चांगली आहे असे गाडे म्हणाले.


🅾️तसेच कारगिल युद्धात पाकिस्तानवरील विजयात बोफोर्स तोफांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ATAGS हॉवित्झर डीआरडीओने विकसित केली आहे.

जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिन: 18 डिसेंबर



💥भारताच्या पुढाकाराने दरवर्षी 18 डिसेंबर या दिवशी ‘जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिन’ साजरा करतात. अल्पसंख्यांक समुदायांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करण्यासाठी हा दिवस साजरा करतात.


💥भाषिक, धर्म, जाती आणि वर्ण याबाबतीत अल्पसंख्यांक असलेल्या व्यक्तींच्या विशेषाधिकारांची उन्नती करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे, हे या दिवसाचे उद्दीष्ट आहे.

हा दिवस अल्पसंख्याकांशी निगडित मुद्द्यांविषयी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि लोकांना शिक्षित करण्यावर केंद्रित असतो.


💥भारतीय संविधान सर्व नागरिकांना समान हक्क प्रदान करते आणि त्यात भाषिक, वांशिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक उपायांचा अवलंब करण्यात आला आहे.


💢पार्श्वभूमी


💥जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिन हा भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाच्या पुढाकाराने साजरा केला जातो.


💥सयुक्त राष्ट्रसंघाने 18 डिसेंबर 1992 रोजी धार्मिक किंवा भाषिक राष्ट्रीय किंवा वांशिक अल्पसंख्याकांच्या व्यक्तींच्या हक्कांविषयक जागतिक करारनामा स्वीकारला होता. अल्पसंख्याकांच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे आणि राष्ट्रीय, भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेविषयी जनजागृती करणे ही राज्य सरकारचीही जबाबदारी असल्याचेही त्यात नमूद केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय मानवी एकता दिन: 20 डिसेंबर


🍀दरवर्षी 20 डिसेंबर या दिवशी जगभरात आंतरराष्ट्रीय मानवी एकता दिन (International Human Solidarity Day) साजरा करतात.  


🍀आतरराष्ट्रीय मानव एकात्मता दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश्य असा आहे की, लोकांच्या विविधतेमधील एकात्मतेचे महत्त्व स्पष्ट करीत जनजागृती करणे. ‘हेल्प4ह्यूमेन रिसर्च अँड डेवलपमेंट’ या संस्थेनी भारतीयांना एकात्मतेच्या सूत्रात बांधण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे.


🔴पार्श्वभूमी


🍀दिनांक 22 डिसेंबर 2005 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेनी मानवी एकात्मतेच्या संदर्भात निर्णय घेत दरवर्षी 20 डिसेंबरला ‘आंतरराष्ट्रीय मानवी एकता दिन’ पाळण्याचा निर्णय घेतला.  


🍀2030 शाश्वत विकास ध्येय (SDG) पुर्णपणे नागरिक आणि ग्रह या घटकांवर केंद्रित आहेत, ज्यात मानवाधिकारांना पाठबळ दिले जात आहे आणि दारिद्र्य, उपासमार आणि रोगराई या समस्यांमधून लोकांना बाहेर काढण्यासाठीच्या निर्धारासाठी वैश्विक भागीदारीने ते समर्थित आहे. त्यादृष्टीने जागतिक सहकार्य आणि एकात्मतेची पायाभरणी केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय मानवी एकता दिन’ साजरा करतात.


🍀फब्रुवारी 2002 मध्ये दारिद्र्य निर्मूलनासाठी UNDP चा ‘जागतिक एकता कोष’ स्थापन करण्यात आला.

ॲट्रॉसिटी कायदा - न्यायालयीन निर्णय



📌ॲट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत सरसकट कारवाई करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 05 नोव्हें. 2020 रोजी दिला.


📌नया.एल.नागेश्वर राव यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढेही ही सुनावणी झाली.


♦️नयायालयाचे निकाल :


📌कवळ फिर्याद दाखल करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमातीतील आहे म्हणून संशयितावर ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली कारवाई करणे हा त्या व्यक्तीला त्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे


📌एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची आहे म्हणून तिचा छळ केला जात आहे, हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही.


📌सशयिताने जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने अशी शिवीगाळ केली तर त्याच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी दाखल करता येईल.


♦️ॲट्रॉसिटी कायदा

Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989


📌 पार्श्वभूमी - सदर कायदा तयार होण्यापूर्वी चौतीस वर्षांपूर्वी नागरी संरक्षण अधिनियम 1955 हा कायदा अस्पृश्यतेला खतपाणी देणाऱ्या अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी होता.


📌 या कायद्यातील तरतुदी अनुसूचित जाती प्रवर्गावरील अत्याचार थांबवण्यास पुरेशा नसल्याने संसदेने ॲट्रॉसिटी कायदा केला.


📌हा कायदा भारताच्या संसदेने 11 सप्टेंबर1989 मध्ये पारित केला. 


📌 अमलबजावणी 30 जानेवारी 1990


📌उद्देश: अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध घालणे.


📌या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे.


📌 या कायद्यात 5 प्रकरणे असून 23 कलमे आहेत.

▪️परकरण-1 कायद्याच्या व्याख्या

▪️परकरण-2 अत्याचाराचे, अपराध ,शिक्षा    व  दंडाची तरतूद

▪️परकरण-3 तडीपारीची तरतूद 

▪️परकरण-4 विशेष न्यायालय नेमण्याची तरतूद 

▪️परकरण -5 संकीर्ण तरतुदी


♦️ॲट्रॉसिटी कायद्याची पार्श्वभुमी:


📌सदर कायदा तयार होण्याआधी 34 वर्षांपूरवी  नागरी  संरक्षण हक्क अधिनियम, १९५५ हा कायदा अस्पृश्यतेला खत- पाणी देणाऱ्या अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी अस्तित्वात होता.


📌 या कायद्यान्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात आला आहे.


📌 हा कायदा फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या अत्याचारापुरता सीमीत होता, मात्र त्यातील अपराधास नमूद शिक्षा वा द्रव्यदंड अत्यल्प असल्याने सवर्णांना त्यासंबंधी भिती अथवा भय यात गांभीर्य राहिले नाही. (उदा. कोणत्याही अपराधास एक महिन्याहून कमी नाही सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नाही इतक्या मुदतीची कैद व द्रव्यदंड रु. शंभरहून कमी नाही व रू.पाचशे पेक्षा जास्त नाही) त्यामुळे हा कायदा तयार होऊनदेखील शिक्षा व द्रव्यदंड अत्यल्य असल्याने अनुसूचित जातीच्या लोकांवर अत्याचार घडण्याचे प्रमाण कमी झाले नाही.


📌 नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ हा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या सहाव्या वर्षी संसदेकडून मान्य करण्यात आला. 


📌 कायद्याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर आहे. मात्र त्यातील तरतुदीप्रमाणे तो बोथट ठरला हे नाकारता येत नाही.


📌 सदर कायद्याच्या भितीपोटी उघडपणे अस्पृश्यता पाळणे हा प्रकार काही मर्यादेत कमी झाला ही सत्यता असली तरी सवर्णांची मानसिकता अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या प्रवर्गासंबंधी चीड, घृणाविषयी आंतरिक भावना, रुजलेली पाळे-मुळे नष्ट करण्यास हा कायदा असमर्थ ठरला हे निश्चित.


📌 एकीकडे जातीयतेच्या कारणावरून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अत्याचार घडविण्याच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे प्रशासनाला आढळून आल्याने, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी, जातीय राखण्यासाठी, जाती जमातीचे हित रक्षण करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर बेचाळीस वर्षांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ हा कायदा तयार करावा लागला.

देशात बिबटय़ांच्या संख्येत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर


भारतात वाघांसोबतच बिबटय़ांची देखील गणना केली जात असून बिबटय़ांच्या संख्येत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्र मांकावर आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया २०१८’ हा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एक हजार ६९० बिबटे आहेत.


राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार, २०१४च्या तुलनेत २०१८ साली देशात बिबटय़ांची संख्या ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१४ मध्ये आठ हजार बिबटे होते. २०१८ मध्ये ही संख्या १२ हजार ८५२ इतकी झाली. 


संरक्षित वनक्षेत्रात बिबटय़ांची गणना करण्यात आली आहे. मात्र, बिबटे हा गावाच्या सीमेलगत राहणारा प्राणी असल्यामुळे त्यांची एकू ण संख्या यापेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता वन्यजीव तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. संरक्षित क्षेत्राशिवाय शेतशिवारात बिबटय़ांचा वावर मोठय़ा प्रमाणात आहे. वाघांचा अधिवास असणाऱ्या संरक्षित वनक्षेत्रात आणि काही ठिकाणी शेतजमिनीवरही ही गणना करण्यात आली. 


महाराष्ट्र बिबटय़ांच्या संख्येत तिसऱ्या क्र मांकावर असला तरीही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बिबटय़ांचे मृत्यू अधिक आहेत. यावर्षी सुमारे १७५ बिबटय़ांचा मृत्यू झाला आहे. 


बिबटय़ांच्या माणसांवरील हल्ल्यात देखील वाढ झाली आहे. बिबटय़ांच्या संदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. बिबटय़ांच्या मृत्यूत वाढ झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.


बिबटय़ांची संख्या


मध्यप्रदेश : ३, ४२१

कर्नाटक : १, ७८३

कर्नाटक, तामिळनाडू,

गोवा, केरळ : ३, ३८७

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार : १, २५३

Online Series Test

Latest post

शक्तिपीठ महामार्ग...

◾️शक्तिपीठ’महामार्ग नागपूर – गोव्या ◾️जिल्हे:  वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि ...