नागरिकत्वाची क्रमवारी

देशाच्या १४ व्या राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाल्यानंतर रामनाथ कोविंद हे भारताचे पहिले नागरिक बनले तर देशाचे दुसरे नागरिक अर्थात उपराष्ट्रपति व्यंकय्या नायडू हे झाले. देशाच्या नागरिकत्वाच्या क्रमानुसार सामान्य नागरिकाचा यात नेमका नंबर कितवा? हे पाहू...

पहिला नागरिक :- राष्ट्रपती

दुसरा नागरिक :- उपराष्ट्रपती

तिसरा नागरिक :- पंतप्रधान

चौथा नागरिक :- राज्यपाल (स्वत:च्या संबंधित राज्यात)

पाचवा नागरिक :- देशाचे माजी राष्ट्रपती

सहावा नागरिक :- देशाचे सरन्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष

सातवा नागरिक :- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य, राज्यांचे मुख्यमंत्री, निती आयोगचे उपाध्यक्ष, माजी पंतप्रधान, राज्यसभा आणि लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेता

आठवा नागरिक :- भारतातील मान्यताप्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यपाल (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

नववा नागरिक :- सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश

दहावा नागरिक :- राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचे उपसभापती, निती आयोगातील सदस्य, संरक्षण विभागाशी निगडीत इतर मंत्री

११ वा नागरिक :- अॅटर्नी जनरल, मंत्रिमंडळ सचिव, उप-राज्यपाल (केंद्रशासित प्रदेशांसह)

१२ वा नागरिक :- तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख

१३ वा नागरिक :- असाधारण राजदूत आणि पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री

१४ वा नागरिक :- राज्यांचे चेअरमन आणि राज्य विधानसभेचे सभापती, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश

१५ वा नागरिक :- राज्यांचे मंत्रिमंडळ सदस्य, केंद्र शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रातील उपमंत्री

१६ वा नागरिक :- लेफ्टनंट जनरल आणि प्रमुख अधिकारी

१७ वा नागरिक :- अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष, अनुसूचित जाती-जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

१८ वा नागरिक :- कॅबिनेट मंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधानसभेचे सभापती आणि अध्यक्ष (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राज्यांचे मंत्री

१९ वा नागरिक :- केंद्रशासित राज्यांचे मुख्य आयुक्त, केंद्रशासित राज्यांचे उपमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष

२० वा नागरिक :- राज्यांच्या विधानसभांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

२१ वा नागरिक :- खासदार

२२ वा नागरिक :- राज्यांचे उपमुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

२३ वा नागरिक :- लष्कराचे कमांडर, व्हाइसचीफ आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक आयागोचे आयुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगांचे आयुक्त, अल्पसंख्याक आयोगातील सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सदस्य

२४ वा नागरिक :- उप राज्यपालांच्या रँकशी समकक्ष अधिकारी

२५ वा नागरिक :- भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव

२६ वा नागरिक :- भारत सरकारचे संयुक्त सचिव, मेजर जनरल रँकशी समस्क रँकचे अधिकारी

या सर्वांनंतर देशातील सामान्य व्यक्ती असतो देशाचा २७ वा नागरिक

राष्ट्रपती निवडणूक

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या पदाची मुदत २४ जुलै रोजी संपुष्टात येणार असून, जुलैच्या सुरुवातीला या पदासाठी निवडणूक होईल. सध्या सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांकडून चाचपणी सुरू झाली आहे. राज्यातील २८८ आमदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. विधान परिषद आमदारांना मतदानाचा अधिकार नसतो. राज्यातील आमदारांच्या एका मताचे मूल्य हे १७५ असते. राज्यातील आमदारांची एकूण मते ही ५०,४०० एवढी आहेत. राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे बहुमत असल्याने महाविकास आघाडी पाठिंबा देईल त्या उमेदवाराला राज्यातून २८ हजारांच्या आसपास मते मि‌ळण्याची शक्यता आहे.

● राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एकूण मतदार किती?

- राष्ट्रपतीपदाकरिता खासदार आणि आमदार मतदान करतात. 

- देशातील ७७६ खासदार (५४३ लोकसभा आणि २३३ राज्यसभा) आणि ४१२० आमदार अशा एकूण ४८९६ जणांना मतदानाचा अधिकार असतो. 

- खासदारांच्या एका मताचे मूल्य हे ७०८ आहे. प्रत्येक राज्यातील १९७१च्या जनगणनेनुसार असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे आमदारांच्या मतांचे मूल्य हे वेगगेवळे असते. 

- खासदारांची एकूण मते ही ५,४९,४०८ एवढी आहेत. 

- आमदारांची एकूण मते ही ५,४९,४९५ एवढी होतात. या निवडणुकीत एकूण मतांचे मूल्य हे १०,९८,९०३ एवढे आहे. 

- पाच लाखांपेक्षा अधिक मते मिळवणारा निवडून येतो.

- निवडून येण्यासाठी एकूण मताच्या 50% मते + 1 मत पडणे आवश्यक असते.

● अन्य महत्त्वाच्या राज्यांमधील आमदारांच्या एका मताचे मूल्य किती आहे?

- राज्यातील आमदारांच्या एका मताचे मूल्य हे १७५ असते.

- उत्तर प्रदेशमधील आमदारांच्या मताचे मूल्य हे सर्वाधिक २०८ आहे. याशिवाय तमिळ‌नाडू १७६, ओडिशा १४९, बिहार १७३, झारखंड १७६, बिहार १७३, आंध्र प्रदेश १५९, कर्नाटक १३१, गुजरात १४७ असे मतमूल्य असते.

● खासदारांच्या मतांचे मूल्य कमी होणार?

- लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांचे मूल्य हे ७०८ आहे. हे मूल्य एकूण विधानसभा आमदारांची मते भागिले एकूण खासदारांची संख्या या आधारे निश्चित केले जाते. 

- आमदारांची एकूण मते ही ५,४९,४९५ आहेत. या संख्येला लोकसभा व राज्यसभेचे एकूण खासदार ७७६ याने भागले जाते. त्यातून खासदारांच्या एका मताचे मूल्य ७०८ निश्चित करण्यात आले. 

- जम्मू आणि कश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला. जम्मू आणि कश्मीरमध्ये अद्याप विधानसभेची निवडणूक झालेली नाही. सध्या जम्मू आणि कश्मीरमध्ये आमदार नाहीत. यामुळे एकूण आमदारांच्या मतांची संख्या कमी होईल. त्याचा परिणाम खासदारांच्या मतांच्या मूल्यावर होणार आहे. 

- खासदारांच्या मतांचे मूल्य हे ७०८ वरून घटून ७०० होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

● राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य कसे ठरते?

- राज्यातील १९७१च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व त्याला एकूण विधानसभा सदस्यांच्या संख्येने भागले जाते. त्यातून येणारी संख्या ही एका मतांचे मूल्य मानले जाते. 

- १९७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५ कोटी चार लाख १२ हजार २३५ होती. या संख्येला २८८ ने भागले जाते. त्यातून एका मताचे मूल्य हे १७५ होते. एकूण २८८ आमदार गुणिले १७५ अशी पद्धतीने राज्यातील आमदारांची एकूण मते ही ५०,४०० होतात.

● राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीत मतदार कोण असतात ?

- राष्ट्रपती एका निर्वाचन गणाकडून निवडला जातो.

- यामध्ये संसदेचे (राज्यसभा आणि लोकसभा) फक्त निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी (खासदार) आणि राज्यांच्या फक्त विधानसभेतील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार मतदान करतात.

- याशिवाय दिल्ली आणि पाॅडेचेरीचे निवडून आलेले आमदारही निवडूनकीत मतदान करतात.

- एखादा खासदार किंवा आमदार अनुपस्थित होता त्यामुळे निर्वाचन गण अपूर्ण होता या कारणास्तव निवडणूकवर अक्षेप घेता येत नाही.

● संविधानिक तरतुदी

- कलम 52: भारताचा एक राष्ट्रपती असेल

- कलम 53: भारताच्या संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे असेल

- कलम 54: राष्ट्रपतीची निवडणूक 

- कलम 55: निवडणुकीची पद्धत

- कलम 56: राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ

- कलम 57: पुनर्निवडीसाठी पात्रता 

- कलम 58: राष्ट्रपतीपदासाठी पात्रता

● राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीसंबंधी वाद

- राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसंबंधी निर्माण झालेल्या शंका व तक्रारींचे निरसन केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच केलं जातं. 

- सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक वैध ठरवली तरी राष्ट्रपतींनी या आधी केलेल्या कोणत्याही कृती रद्द होत नाहीत व पुढेही अमलात राहतात.

लोकअंदाज समिती

▪️ स्थापना- 1950 (जॉन मथाईं समितीच्या शिफारशी नुसार)

▪️ सदस्य-30.

▪️ सर्व सदस्य लोकसभेतून.

▪️ लोकसभा अध्यक्ष 30 पैकी एकाची अध्यक्षपदी निवड करतात.

▪️कार्यकाळ 1 वर्ष.

 ♦️कार्ये:

1)अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे वेळोवेळी परीक्षण.

2) काटकसर, कार्यक्षमता, प्रशासकीय व संस्थात्मक सुधारणा या विषयी अहवाल देणे

3)धोरणे व अर्थ संकल्पीय तरतूद यांचे परीक्षण करणे.

🔴 लोकलेखा समिती.

▪️स्थापना-1921

▪️ सदस्य-22- 

(राज्यसभा-7,लोकसभा-15).

▪️22 पैकी एकाची अध्यक्षपदी निवड लोकसभा सभापतीद्वारा

▪️ 1966-67 पासून अध्यक्ष विरोधी पक्षाचा.

▪️कार्यकाळ- 1 वर्ष 

♦️कार्ये:

1)CAG च्या अहवालांची तपासणी करणे.

2महालेखा परिक्षकाला या समितीचे कान वडोळे म्हणतात.

🔵सार्वजनिक उपक्रम समिती.

🔸स्थापना-1964

▪️ कृष्ण मेनन समिती शिफारशीवरून.

▪️सदस्य- 22- (राज्यसभा-7,लोकसभा-15).

♦️कार्ये:

1)सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

2)सार्वजनिक उपक्र मांवरील महालेखापालाचे अहवाल तपासणे.

इतिहास विषयक महत्वाची प्रश्ने....

1. 1869 साली महात्मा गांधींचा जन्म _____________ ह्या ठिकाणी झाला. 

A. सुरत 

B. बडोदा 

C. पोरबंदर ✔️

D. नाताळ (दक्षिण आफ्रिका) 

2. गांधीजी कोणत्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेत गेले ? 

A. 1890 

B. 1893 ✔️

C. 1896 

D. 1899 

3. महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत खालीलपैकी कोणते वृत्तपत्र सुरू केले होते ? 

A. आफ्रिकन ओपिनियन 

B. इंडियन ओपिनियन ✔️

C. नाताळ काँग्रेस 

D. ब्लॅक सॅल्युट 

4. दक्षिण आफ्रिकेत गांधीजींनी कोणत्या आश्रमाची स्थापना केली होती ? 

A. साबरमती आश्रम 

B. सेवाग्राम आश्रम 

C. फिनिक्स आश्रम ✔️

D. इंडियन आश्रम 

5. महात्मा गांधींनी भारतात सर्वप्रथम सत्याग्रह कोठे केला ? 

A. दिल्ली 

B. मुंबई 

C. अहमदाबाद 

D. चंपारण्य ✔️

6. कोणत्या वर्षी गांधीजींनी गुजरातमधील खेडा येथे सत्याग्रह केला होता ? 

A. सन 1916 

B. सन 1918 ✔️

C. सन 1919 

D. सन 1920 

7. जालियानवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी कोणते कमिशन नेमले होते ? 

A. सायमन कमिशन 

B. हंटर कमिशन ✔️

C. रिपन कमिशन 

D. वूड कमिशन 

8. _________ साली गांधीजींनी 'हरिजन' हे साप्ताहिक सुरू केले. 

A. सन 1930 

B. सन 1933 ✔️

C. सन 1936 

D. सन 1939 

9. 'सरहद्द गांधी' या नावाने कोणाला ओळखले जाते ? 

A. आगा खान 

B. खान अब्दुल गफार खान ✔️

C. महात्मा गांधी 

D. मोहम्मद अली जीना 

10. ____________ रोजी लोकमान्य टिळकांचा मृत्यू झाला. 

A. 1 ऑगस्ट 1920 ✔️

B. 1 ऑगस्ट 1925 

C. 1 ऑगस्ट 1929 

D. 1 ऑगस्ट 1935 

11. भारतीय घटनेत सुरूवातीला किती कलमे होती ? 

A. 6 

B. 8 ✔️

C. 10 

D. 12 

12. देशात आर्थिक आणीबाणी कोणत्या कलमानुसार जारी केली जाते ? 

A. कलम 356 

B. कलम 360 ✔️

C. कलम 365 

D. कलम 368 

13. भारत सरकारला कायदेविषयक सल्ला कोण देतो ? 

A. कायदामंत्री 

B. राष्ट्रपती 

C. सरन्यायाधीश ✔️

D. लोकसभा सभापती 

14. भारतात खरी कार्यकारी सत्ता कोणाकडे असते ? 

A. भारतातील सनदी अधिकारी 

B. भारताचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती 

C. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ ✔️

D. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 

15. राज्यसभा लोकसभेने मंजूर केलेले अर्थविधेयक किती काळापर्यंत रोखून ठेवू शकते ? 

A. 14 दिवस ✔️

B. एक महिना 

C. चार महिना 

D. एक वर्ष 

16. विधानसभेत कमाल किती सदस्य असतात ? 

A. 250 

B. 270 

C. 350 

D. 500 ✔️

17. केंद्र-राज्य विवाद खालीलपैकी कोणत्या संस्थेकडून सोडविले जातात ? 

A. उच्च न्यायालय 

B. नियोजन मंडळ 

C. आंतरराज्यीय परिषद 

D. यापैकी कोणी नाही ✔️

18. राज्यपालाचा कार्यकाळ सामान्यतः किती असतो ?

A. कायम 

B. 5 वर्षे ✔️

C. 6 वर्षे 

D. 10 वर्षे 

19. भारताने घटनादुरुस्तीची पध्दत कोणत्या देशाकडून घेतली ? 

A. अमेरिका 

B. दक्षिण आफ्रिका ✔️

C. कॅनडा 

D. आयर्लंड 

20. भारतात केंद्रीय वित्त आयोगाची स्थापना दर किती वर्षांनी केली जाते ? 

A. 3 वर्षे 

B. 4 वर्षे 

C. 5 वर्षे ✔️

D. 6 वर्षे 

21. रक्तात असणाऱ्या प्रथिनाला काय म्हटले जाते ? 

A. मायोसीन 

B. फायब्रीनोजन ✔️

C. केसीन 

D. व्हिटेलीन 

22. एक ग्रॅम प्रथिनांमधून किती उष्मांक मिळतात ? 

A. 10 

B. 8 

C. 6 

D. 4 ✔️

23. खालीलपैकी कोणते खरे फळ आहे ? 

A. सफरचंद 

B. काजू 

C. अननस 

D. नारळ ✔️

24. TRIPS आणि TRIMS ह्या संज्ञा कोणत्या यंत्रणेशी निगडीत आहेत ? 

A. WTO ✔️

B. IMF 

C. IBRD 

D. ADB 

25. वातावरणातील कोणता थर हा दाट असून तो एकूण वातावरणाच्या 85% इतका व्यापलेला आहे ? 

A. मिसोस्फियर 

B. थर्मोस्फियर 

C. ट्रोपोस्फियर ✔️

D. स्ट्रॅटोस्फियर 

26. एकक क्षेत्र जमिनीवर पीक वाढीच्या कालावधीत पर्णक्षेत्र निर्माण करण्याच्या क्षमतेला काय म्हणतात? 

A. पर्णक्षेत्र निर्देशांक 

B. पर्णक्षेत्र कालावधी ✔️

C. पीक वाढीचा दर 

D. तुलनात्मक पीक वाढीचा दर 

27. महाराष्ट्रात मिठाचा सत्याग्रह _____________ येथे झाला. 

A. संगमनेर, रत्नागिरी, मालवण 

B. वडाळा, मालवण, शिरोडा ✔️

C. शिरोडा, संगमनेर, ठाणे 

D. कल्याण, मालवण, शिरोडा 

28. युनेस्कोने पर्यावरण शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने कोणाच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंमलात आणला ? 

A. WHO 

B. WWF 

C. IEEP 

D. UNEP ✔️

29. खालीलपैकी कोणते शहर कृष्णा-पंचगंगा नद्यांच्या संगमावर आहे ? 

A. कराड 

B. कोल्हापूर 

C. नरसोबाची वाडी ✔️

D. सातारा 

30. _______________ यांनी स्वामी दयानंद सरस्वतींना 'आर्यसमाज' स्थापनेसाठी मदत केली. 

A. स्वामी विवेकानंद 

B. आगरकर 

C. गोखले 

D. लोकहितवादी ✔️

31. कोणत्या साली गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांनी आपली सत्ता स्थापन केली ? 

A. सन 1500 

B. सन 1510 ✔️

C. सन 1520 

D. सन 1530 

32. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली ? 

A. सन 1500 

B. सन 1550 

C. सन 1600 ✔️

D. सन 1650 

33. प्लासीची लढाई ______________ रोजी झाली. 

A. 23 जानेवारी 1757 

B. 23 जून 1757 ✔️

C. 23 जून 1758 

D. 31 मार्च 1751 

34. वसईचा प्रसिध्द तह कोणत्या वर्षी घडून आला ? 

A. सन 1801 

B. सन 1802 ✔️

C. सन 1803 

D. सन 1818 

35. तैनाती फौज भारतात कोणी सुरू केली ? 

A. अकबर 

B. औरंगजेब 

C. लॉर्ड वेलस्ली ✔️

D. लॉर्ड कॉर्नवालीस 

36. सतीबंदीचा कायदा कोणत्या वर्षी पास झाला ? 

A. सन 1829 ✔️

B. सन 1859 

C. सन 1929 

D. सन 1959 

37. विधवा पुर्नविवाहाचा कायदा कधी पास झाला ? 

A. सन 1926 

B. सन 1936 

C. सन 1946 

D. सन 1956 ✔️

38. इंग्रजांनी भारतातील पहिली वखार कोठे उभारली ? 

A. चंद्रनगर 

B. सुरत ✔️

C. कराची 

D. मुंबई 

39. कोणत्या साली भारतात विद्यापीठ कायदा पास झाला ? 

A. सन 1834 

B. सन 1864 

C. सन 1894 

D. सन 1904 ✔️

40. भारतात येणारे पहिले युरोपियन कोण ? 

A. इंग्रज 

B. फ्रेंच 

C. डच 

D. पोर्तुगीज ✔️

41. नेफा हे ______________ चे जुने नाव आहे. 

A. मणिपूर 

B. मेघालय 

C. अरुणाचल प्रदेश ✔️

D. त्रिपुरा 

42. खालीलपैकी भाषिक आधारावर निर्मिती झालेले पहिले राज्य कोणते ? 

A. महाराष्ट्र 

B. आंध्रप्रदेश ✔️

C. गुजरात 

D. आसाम 

43. IIM मध्ये प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते ? 

A. NET 

B. JEE 

C. GATE 

D. CAT ✔️

44. भारत सरकार कोणत्या दिवशी 'राष्ट्रीय मतदार दिन' म्हणून साजरा करते ? 

A. 12 जानेवारी 

B. 15 जानेवारी 

C. 25 जानेवारी ✔️

D. 26 जानेवारी 

45. स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी कशावर आधारलेली होती ? 

A. भाषिक महत्त्वाकांक्षा 

B. प्रादेशिक असंतुलन ✔️

C. फुटीरतावादी राजकारण 

D. राज्याच्या स्वायत्ततेशी 

46. मोटार वाहनांमुळे _____________________ प्रकारचे प्रदूषण होते . 

A. हवेमधील 

B. प्राथमिक 

C. दुय्यम 

D. प्राथमिक व दुय्यम दोन्ही प्रकारचे ✔️

47. ई-मेलचा अर्थ ________________________ असा आहे. 

A. इलेक्ट्रॉनिक मेल ✔️

B. इलेक्ट्रिकल मेल 

C. इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक मेल 

D. इलेक्ट्रोस्टॅटीक मेल 

48. खालीलपैकी कोणत्या महामार्गावर 'खंबाटकी घाट' लागतो ? 

A. मुंबई-पुणे 

B. मुंबई-गोवा 

C. मुंबई-आग्रा 

D. पुणे-बेंगळूरु ✔️

49. खालीलपैकी कोणता प्रत्यक्ष कर आहे ? 

A. व्यवसाय कर ✔️

B. मूल्यवर्धित कर 

C. सेवा कर 

D. विक्री कर 

50. महाराष्ट्रातील आदिवासी विकासाच्या चळवळीशी कोण संबंधित नव्हते ? 

अ. सेनापती पांडुरंग बापट 

ब. अनुताई वाघ 

क. ताराबाई मोडक 

ड.केशवराव जेधे 

A. ब, ड 

B. अ, क 

C. अ, ड ✔️

D. ब, क

१) खालील पैकी कोणाचा अखिल भारतीय कांग्रेस पक्षाच्या स्थापनेत सहभाग होता ?

अ) श्री. डब्ल्यू . सी. बॅनर्जी

ब)  श्री. दिनशॉ वाच्छा

क) श्री. विल्यम वेडेरबर्न

ड) वरील सर्व.✅

२) खालीलपैकी कोणती संघटना कांग्रेस प्रणित नाही?

अ) कांग्रेस सेवा दल 

ब)  युक्रांद✅

क) एन एस यू आय

ड) आय एन टी यू सी

३) कांग्रेस पक्षातील हाय कमांड म्हणजे खालीलपैकी कोण असते?

अ) पक्षाध्यक्ष

ब) पक्ष उपाध्यक्ष 

क) कांग्रेस कार्यकारी समिती ✅

ड) यापैकी नाही

४) खालीलपैकी योग्य विधाने निवडा.

१) राष्ट्रीय कॉंग्रेस ही लोकशाही तत्वावर आधारित असलेली संघटना होती.

२) १८८५ साली राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना झाली.

३) राष्ट्रीय सभेवर गांधीजींच्या विचारांचा प्रभाव असला तरी दुसऱ्या महायुद्धात भारताने इंग्रजांना मदत करावी या गांधीजींच्या निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रीय सभेने ठराव संमत केला होता.

अ) फक्त १ व ३

ब) फक्त १ व २

क) फक्त २ व ३

ड) वरील सर्व ✅

५) कॉंग्रेसमधील जहाल व मवाळ गटातील प्रमुख पूरक असलेले पर्याय निवडा ? 

१) विचारसरणीत  भिन्नता 

२) आंदोलन मार्गातील भिन्नता 

३) मागण्यात  भिन्नता 

४) स्वराज्य व स्वातंत्र्य मुद्यावर मतभेद 

अ) १, ३ व ४

ब) २, ३ व ४

क) १, २ व ३✅

ड) १, २ व ४

६)  खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट कॉंग्रेसच्या स्थापनेशी संबंधित नाही ?

अ) भारतीय लोकाचा असंतोष कमी करणे.

ब) इंग्रज प्रशासनाच्या चुका दुरुस्त करणे 

क) विविध प्रश्नावर लोकमत तयार करणे 

ड) जहाल व मवाळामध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे✅

७) भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राष्ट्रीय सभा बरखास्त करण्यात यावी असे खालीलपैकी कोणाचे मत होते ?

अ) सी. राजगोपालाचारी  

ब) आचार्य कृपलानी 

क) महात्मा गांधी ✅

ड) जयप्रकाश नारायण 

८) खालीलपैकी कोणती योजना कांग्रेस कार्यकाळातील नाही ?

अ) मनरेगा

ब) किसान विकास पत्र

क) सुकन्या समृद्धी✅

ड) अन्न सुरक्षा

९) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला पूर्ण भारतात किती जागा मिळाल्या ?

अ) ४४ ✅

ब) ४८ 

क) ५२

ड) ६१

१०) खालीलपैकी कोणत्या कॉंग्रेस नेत्याने भारत देशाचे गृहमंत्रीपद भूषवले नाही?

अ) पी. चिदंबरम

ब) पी.व्ही. नरसिंहाराव

क) इंदिरा गांधी

ड) पृथ्वीराज चव्हाण ✅

राज्यसभा संपूर्ण माहिती

राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.

सभासदांची संख्या :
घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.
उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.

उमेदवारांची पात्रता :
घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :
राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.

राज्यसभेचा कार्यकाल :
राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.

सभासदांचा कार्यकाल :
प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.

पदमुक्तता :
कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

बैठक किंवा आधिवेशन :
घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :
कोणतेही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

राज्यसभेचा सभापती :
घटनेच्या 89व्या कलमानुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तो राज्यसभेचा सभासद नसल्यामुळे त्याला सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार नाही परंतु 100 व्या कलमानुसार समान मते पडल्यास तो आपले निर्णायक मत देऊ शकतो.

उपाध्यक्ष :
राज्यसभेतील निवडून आलेल्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
___________________________

सामान्य ज्ञान

1) दुधातील पाण्याची भेसळ ओळखण्यासाठी कोणती चाचणी केली जाते ?

:-  लॅक्टोमिटर चाचणी

2) राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्था कोठे आहे ?

:- पणजी

3) नरामध्ये आढळणारी हार्मोन्स कोणती आहेत ?

:- टेस्टस्ट्रॉन

4) निसर्गातील सफाई कामगार म्हणून ओळखला जाणारा पक्षी कोणता ?

:- गिधाड

5) महाराष्ट्रमधील कोणत्या भागात बेसाल्ट खडकाची जाडी सर्वाधिक आहे ?

:- पश्चिमेकडे

6) ताजमहालसाठी कोणत्या ठिकाणाहून संगमरवर आणण्यात आला ?

:-  मकरणा

7) जगातील सर्वात श्रीमंत महिला कोण ?

:- फ्रान्स्वा बेटनकोर्ट

8) आनंदी देशाच्या यादीत 2019 मधील क्रमवारीत कितवा क्रमांक लागतो ?

:- 140

9) जगतिक संस्कृत परिषद 2019 कोठे पार पडली ?

:- नेपाळ

10) आपत्ती निवारण दल उभारणारा देशातील पहिला जिल्हा कोणता ?

:- रायगड

झाशीचा दतक वारसा कोणी नामंजूर केला?*

Ans : लॉर्ड डलहोसी

बंगालचा (भारताचा) पहिला गव्हर्नर कोण होता?*

Ans : रॉंबरट क्लाईव्ह 

 जागातील सर्वात गरीब देश कोणता?*

Ans : भूटान 

  

 केंद्रीय तंबाखू संशोधन संस्था कुठे आहे->?*

Ans : राजमहेंद्री (आंध्रा प्रदेश) 

हरित क्रांतीचे जनक कोण?*

Ans : नॉर्मल ब्रोलोंग] 

  

 भारतातील सर्वात मोठा धबधब कोणता आणि कोणत्या राज्यात आहे?*

Ans : ग्रीस्पा (कर्नाटका) 

  

 केशवसुत पुरस्कार यांना देण्यात आला?*

Ans : नारायण सुर्वे 

 महाराष्ट्राचे प्रमुख पिक कोणते?*

Ans : ज्वारी 

जालगाव हा जिल्हा कोणत्या फळासाठी प्रसिध्द आहे?*

Ans : केळी 

  

 मोबाईल व्दारे मतदान करण्याचा अधिकार देणारा देश कोणता?*

Ans : इंडोनेशिया 

गोमटेश्वर – भारतातील सर्वात उंच पुतळा.

गोवा – क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात लहान राज्य.

गोवा – भारतातील पहिला छापखाना या राज्यात निघाला.

गोविंद – बुटक्या तांदळाची जात.

ग्रामपंचायत – पंचायतराज व्यवस्थेतीस सर्वात खालचा स्थर.

ग्रामसेवक – हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो.

ग्रीनलंड – जगातील सर्वात मोठे बेट.

ग्रीनवीच – मुळ रेखावृत्त या शहरातुन जाते.

ग्रीनिच – ग्रेट ब्रिटनमधील 0० रेखांश स्थान व जागतिक प्रमाणवेळ स्थान.

ग्रीस – पहिले ऑलिम्पीकचे सामने येथे भरले गेले होते.

घटोत्कच – भीमाचा हिडिंबेपासून झालेला मुलगा.

घनफळ – घनाकृतीची लांबी, रूंदी व उंची यांच्या गुणाकारांनी आलेली संख्या.

घनमूळ – अंकगणितात ज्या मूळ संख्येला त्याच संख्येने दोनदा गुणले असता येणा-या गुणाकाराशी मूळ संख्येचे नाते.

घनीभवन – द्रवरूप तसेच वायुरुप पदार्थ घट्ट होण्याची प्रक्रिया.

घाशीराम कोतवाल – विजय तेंडूलकर यांनी १९७२ साली लिहीलेले हे नाटक गाजले.

चंडीगढ – पंजाब किंवा हरीयाणा या राज्यांची राजधानी.

चंदिगढ – भारताचे पहिले सुनियोजीत शहर.

चंद्रपुर – ताडोबा अभयारण्य या जिल्ह्यात आहे.

एमपीएससी म्हणजे काय?

एमपीएससी म्हणजे, महाराष्ट्र पब्लिक सíव्हस कमिशन अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये निर्माण केला असून घटनेच्या कलम ३२० अन्वये, सेवक भरती व त्यासंबंधी

सल्ला देण्याचे काम, हे आयोग पार पाडते. प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारांची भरती केली जावी, त्यात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, गरप्रकार होऊ नये. यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद करून प्रशासकीय सेवांच्या भरतीसाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी या घटनात्मक संस्थेकडे सोपविली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे खालील सेवांकरता स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते-

- राज्यसेवा परीक्षा

- महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा

- महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा

- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा

- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ब परीक्षा

- दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा

- साहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा

- पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा

- विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा

- साहाय्यक परीक्षा

- लिपिक-टंकलेखक परीक्षा

*राज्यसेवा परीक्षेच्या* माध्यमातून राज्य शासनाच्या सेवेतील, राजपत्रित गट अ व गट ब संवर्गातील खालील विविध पदांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाते. राज्यसेवा (पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या संपूर्ण प्रक्रियेमधून) पुढील पदांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते-

- उपजिल्हाधिकारी (गट अ)

- पोलीस उपअधीक्षक/साहाय्यक पोलीस आयुक्त (गट अ)

- साहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (गट अ)

- उपनिबंधक, सहकारी संस्था (गट अ)

- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी (गट अ)

- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट अ)

- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट अ

- अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट अ)

- तहसीलदार (गट अ)

- साहाय्यक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट ब)

- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट ब)

- कक्ष अधिकारी (गट ब)

- गटविकास अधिकारी (गट ब)

- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, (गट ब)

- साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (गट ब)

- उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गट ब)

- साहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, (गट ब)

- नायब तहसीलदार (गट ब)

*महसूल सेवा*

उपजिल्हाधिकारी

हे राज्य सेवेतील सर्वोच्च पद आहे. बढती आणि सरळ सेवा प्रवेशाने या पदावर नेमणूक होते आणि १० ते १५ वर्षांच्या सेवेनंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये बढतीद्वारे प्रवेश

मिळू शकतो.

नेमणुका - उपविभागीय अधिकारी, विविध खात्यांचे उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी. कामाचे स्वरूप

पुढीलप्रमाणे आहे-

- उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम करताना उपविभागातील शांतता व सुव्यवस्था पाहणे, महसूल वसुली, निर्वाचन अधिकारी म्हणून कार्य इत्यादी.

- विविध खात्यांचा उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्या त्या खात्याशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण करणे व माहिती अद्ययावत ठेवणे.

- निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यालयात समन्वय साधणे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा प्रशासनात सुसूत्रता ठेवणे.

*तहसीलदार*

या पदावर निवड राज्यसेवा परीक्षा (एमपीएससी)द्वारे केली जाते. राज्य सरकार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक तहसीलदार नेमते. तहसीलदारांच्या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे -

- तालुक्यातील महसूल वसुली, प्रशासन याबाबतची सर्व कामे तहसीलदार पार पाडतात. महसूल वसुलीबाबत अर्धन्यायिक अधिकार तहसीलदाराला दिलेले आहेत.

- तालुका दंडाधिकारी या नात्याने शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठीचे न्यायिक अधिकार तहसीलदाराला आहेत.

- आपत्ती व्यवस्थापन, नुकसानभरपाई, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, भूमी अभिलेखाबाबतचे निर्णय इ. जबाबदाऱ्याही तहसीलदार पार पाडत असतात.

*नायब तहसीलदार*

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ अन्वये राज्य शासन प्रत्येक तालुक्यासाठी एक किंवा जास्त नायब तहसीलदारांची नेमणूक करू शकते. तहसीलदारास करावी लागणारी कामेच नायब तहसीलदारांना पार पाडावी लागतात. कामांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-

- तहसीलदार पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी नायब तहसीलदार करतात.

- महसूल अधिकारी म्हणून महसूल वसुली, बिगरशेती परवाने देणे इ.बरोबर जातीचे, रहिवासाचे दाखले देणे ही काय्रे नायब तहसीलदाराला पार पाडावी लागतात.

- शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंडाधिकारी म्हणून काही न्यायिक अधिकार नायब तहसीलदाराला देण्यात आले आहेत.

- महसुली कामकाजांतर्गत अर्धन्यायिक अधिकारी म्हणून नायब तहसीलदार काम पाहतात.

पंचायतराज प्रश्नसंच

 *1) पंचायतराज पद्धती भारतात सर्वात प्रथम कोणत्या राज्यात सुरू झाली?*

✔️राजस्थान

*2) "स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक" म्हणून कोणास संबोधले जाते?*

लार्ड रिपन ✔️

*3) महाराष्ट्रात पंचायत राज्याची स्थापना कधी झाली?*

✔️ 1 मे 1962

*4) महाराष्ट्र "लोकशाही विकेंद्रीकरणाची "शिफारस कोणत्या समितीने केली?*

✔️ वसंतराव नाईक समिती

*5) भारतातील पंचायत राज योजना कोणत्या समितीच्या अहवालावर आधारित आहे?*

✔️ बलवंतराय मेहता समिती

*6) घटनेच्या कोणत्या कलमाद्वारे "पंचायत राज "सुरू करण्यात आले?* 

✔️ 40

*7) पंचायतराजची देशात केव्हा सुरूवात झाली?*

✔️ 1959

*8) पंचायतराज मुळ संकल्पना कोणाच्या विचारांवर आधारित आहे?*

✔️ महात्मा फुले

*9) पंचायतराज संदर्भातील पहिला अहवाल कोणी सादर केला?*

✔️ बलवंतराय मेहता

*10) भारतातील स्थानिक स्वराज्याची संकल्पना ----------तत्त्वावर आधारलेली असते?*

✔️ लोकशाही

*11) ग्रामपंचायत कार्यकाळ किती वर्षांचा आसतो ?* 

✔️ 5 वर्षे

*12) महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत कायदा केव्हा अस्तित्वात आला?*

✔️ 1959

*13) ग्रामपंचायतीचा सचिव कोण असतो?  अथवा ग्रामपंचायत दफ्तर कोण सांभाळतो?* 

✔️ गरामसेवक

*14) ग्रामपंचायत किती लोकसंख्येत स्थापन करता येते ?*

✔️ 600

*15) पंचायत राज्याचा सर्वात खालचा (निम्नस्तर) कोणता?*

✔️ गरामपंचायत

*16) ग्रामपंचायत सदस्य संख्या किती आहे ?*

✔️ 7 ते 17

*17) ग्रामपंचायतीसाठी मतदाराचे वय किती वर्षे पाहिजे ?*

✔️ 18 वर्षे

*18) ग्रामपंचायतीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवितो ?*

✔️  सरपंच

*19) ग्रामपंचायतीतील सदस्यांची संख्या निर्धारित करण्याचे आधिकार कोणाला आहे  ?*

✔️ जिल्हाधिकारी

*20) ग्रामपंचायत ग्रामसभेची ------------समिती आसते?*

✔️ कार्यकारी

*21) गावातील जनता व गट प्रशासन यांच्यातील शासकीय दुवा कोण?*

✔️  गरामसेवक

*22) सरपंचाची निवड कोणामार्फत केली जाते  ?* 

✔️  थट जनतेमधून

*23) जन्म - मृत्यू विवाह यांची नोंद ठेवण्याचे कार्य कोण करते ?*

✔️ ग्रामसेवक

*24) ग्रामसभेत कोण कोण असतो?*

✔️ गावातील मतदार

*25) ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक याची नियुक्ती कोणाद्वारे केली जाते?*

✔️ मख्य कार्यकारी अधिकारी

*26) जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायतीमधील दुवा कोणता?*

✔️पचायत समिती

*27) पंचायत समितीचा कार्यकाळ?*

✔️ 5 वर्षे

*28) पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव कोण?*

✔️ गटविकास अधिकारी

*29) गटविकास अधिकार्याची नेमणूक कोण करते?*

✔️ राज्य शासन

*30) पंचायत समितीतील आर्थिक वर्षाची सुरूवात होणारा महिना कोणता?*

✔️एप्रिल

*31) जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ किती वर्षांचा आसतो ?*

✔️ 5 वर्षे

*32) महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष दर्जा?*

✔️ उपमंत्रीपद

*33) जिल्हा परिषदेचा स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष?*

✔️ जिल्हा परिषद अध्यक्ष।

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती:

जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.

रचना :- 

प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.

सभासद संख्या - 

प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

सभासदांची निवडणूक - 

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.

पात्रता (सभासदांची) - 

जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. 1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.

आरक्षण : 

1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.

कार्यकाल : 

5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड :

 जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.

कार्यकाल :

अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.

राजीनामा :

1. अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे

2. उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे

मानधन :

1. अध्यक्ष - 20,000/-

अविश्वासाचा ठराव - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

सचिव - जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.

बैठक : 

जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

सहकारी बँकांचे विलीनीकरण

💰कद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये त्याच्या सहकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्यासाठी मंजूरी दिलेली आहे. याशिवाय, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय महिला बँक ला सुद्धा SBI मध्ये विलीन केले जाईल.

💰SBI च्या सहा सहकारी बँका आहेत, त्यामध्ये ⤵️⤵️

🔰सटेट बँक ऑफ हैदराबाद, 

🔰सटेट बॅंक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, 

🔰सटेट बँक ऑफ पटियाला, 

🔰सटेट बँक ऑफ म्हैसूर, 

🔰सटेट बँक ऑफ त्रावणकोर, 

🔰सटेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर 

⬆️⬆️या आहेत⬆️⬆️

🏧SBI विलिनीकरणाचे फायदे🏧

💰विलीनीकरण झाल्यानंतर, 

🔝🔝🔸बकिंग क्षेत्रात अग्रेसर SBI हे जगातील टॉप-50 बँकांच्या यादीमध्ये प्रविष्ट होणार.🔸🔝🔝

💰ससाधने जमवण्यासाठी एकल कोषागार असणार आणि मोठ्या प्रमाणात कुशल संसाधनांच्या पायाचे योग्य वितरण केले जाणार.

💰SBI मध्ये अवलंबले जाणारे नवीन तंत्रज्ञान हे सहकारी बँकेच्या सर्व ग्राहकांना समानरूपाने उपलब्ध होणार.

💰तयाच्या उपकंपन्या सोबत SBI भागभांडवल बाजारात प्रचंड कमाई करू शकणार. अशा प्रकारे तो फायदा सर्व भागभांडवल धारकांना देखील होणार.

💰विलीनि‍करणानंतर SBI ची एकूण मालमत्ता रु. 37 लाख कोटी (37 ट्रिलियन रुपयांवर) पोहोचणार.यामुळे SBI चे 50 कोटी पेक्षा अधिक ग्राहक होणार, 

🏧आणि  22,500 शाखा आणि 58,000 ATM उपलब्ध होणार.🏧

 🏧💸SBI विलिनीकरणाचे तोटे💸🏧

💰या विलीनि‍करणानंतर , बँकेच्या प्रशासनाला कर्मचारी एकत्रीकरण आणि शाखा सुसूत्रीकरण संबंधित काही गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. 

⛔️अनेक कर्मचारी सहकारी संघ या विलीनि‍करणाच्या विरोधात आहेत.⛔️

🏧💸SBI च्या विलीनीकरणाआधी💸🏧

💰SBI मध्ये पूर्वीचे विलीनीकरण निरोगी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 

🔰2008 मध्ये, स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र आणि 2010 मध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंदोर चे विलीनीकरण करण्यात आले होते. 

🔰विलीनीकरण होण्याच्या आधी SBI च्या 7 सहकारी बँका होत्या.

ब्रिटिशांचे कायदा धोरण

०१. भारतात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे. तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष म्हणून लॉ मेंबर लॉर्ड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.

०२. लॉर्ड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले गेले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता,१८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता, १८६१ निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

०३. भारतात मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सत्ता होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते. त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे. पण जेव्हा ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सत्ता स्थापन झाली. तेव्हा कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते.

०४. आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केले गेले. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता.

०५. व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे व त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या. त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते.

०६. तरीही कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते. त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक होते.

०७. ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार, जहागीरदार, उमराव या लोकांना कमी शिक्षा असे, काही प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.

०८. इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ, जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली. व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण होण्यास मदत झाली.

०९. १८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली. या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू केली.

१०. पण कायद्यासमोर सर्व समान या संदभर्रात इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता. युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे. युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे.

११. ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक होती. कोर्ट फी, वकिल, साक्षीदार इ. खूप खर्च असे. जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे. साक्षी पुरावे यावर आधारित न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.

महसुली अर्थसंकल्प

 महसुली अर्थसंकल्पात महसुली/ चालू खात्यावरील जमाखर्चाचा समावेश होतो. महसुली जमा व खर्चाचा समावेश होतो, ज्याअंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश होतो- महसुली जमा, महसुली खर्च.

महसुली जमा या अंतर्गत 

अ) कर उत्पन्न ब) करेतर उत्पन्न. 

करेतर उत्पन्नात

 १) राजकोषीय सेवा म्हणजेच चलनी नोटा व नाण्यांमधून मिळणारा नफा 

 २) व्याज उत्पन्न- ज्यात घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज, रेल्वे व पोस्ट सेवांवरील व्याज तसेच सार्वजनिक उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज यांचा समावेश होतो. याशिवाय 

३) नफा व लाभांश, ज्यात महसुली जमा याअंतर्गत आर.बी.आय., सार्वजनिक बँक, एल.आय.सी., सार्वजनिक उद्योगांचा नफा यांचा समावेश होतो.

महसुली खर्चात महसुली योजना खर्च म्हणजे सामाजिक मालमत्तेच्या देखभालीवरील खर्च तसेच महसुली बिगर योजना खर्च म्हणजे

 १) घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च 

 २) संरक्षणाचा महसुली खर्च 

 ३) अनुदाने 

 ४) नागरी प्रशासन खर्च उदा. पगार, कार्यालयीन खर्च इ. तसेच 

 ५) राज्य सरकारे व केंद्रीय प्रदेशांना दिलेली अनुदाने यांचा समावेश होतो.

* भांडवली अर्थसंकल्प – भांडवली अर्थसंकल्पात भांडवली खात्यावरील जमा व खर्चाचा समावेश होते. भांडवली जमा याअंतर्गत निव्वळ कर्जउभारणी, सरकार वापरत असलेल्या अल्पबचती उदा. पोस्टातील बचती, पेन्शन, प्रॉव्हिडंड फंड इ. तसेच राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेल्या कर्जाची वसुली, याशिवाय निर्गुतवणूक व्यवहारातून प्राप्त होणारा नफा इ.चा समावेश भांडवली जमा याअंतर्गत होतो, तसेच भांडवली खर्चात भांडवली योजना खर्च, ज्याअंतर्गत

 १) केंद्रीय योजना उदा. जलसिंचन, पूरनियंत्रण, ऊर्जा इ.वरील खर्च 

 २) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राने दिलेली मदत तसेच भांडवली बिगरयोजना खर्च, ज्यात १) संरक्षणाचा भांडवली खर्च, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेली कर्जे

 ३) घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यांचा समावेश होतो.

१९८७-८८ च्या अर्थसंकल्पापासून महसुली व भांडवली खर्चाचे वर्गीकरण नवीन प्रकारे करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक खर्चाचे दोन गट केले जातात.

१) योजना खर्च – योजना खर्चात केंद्र योजनांवरील खर्च व राज्य योजनांसाठी केंद्राने दिलेला खर्च यांचा समावेश होतो.

२) बिगरयोजना खर्च – योजनांवरील खर्चाव्यतिरिक्त खर्च बिगरयोजना खर्च म्हणून गणला जातो.

लोकपाल

🔰 पहिले लोकपाल:-पिनाकी चंद्र घोष

🔰 गर न्यायिक सदस्य:- अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्रसिंग, इंद्रजित प्रसाद गौतम

🔰नयायिक सदस्य:- दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अजयकुमार त्रिपाठी, अभिलाषा कुमारी

🔰 लोकपाल निवड समिती:-

1)पंतप्रधान

2)सरन्यायाधीश

3)लोकसभा अध्यक्ष

4)लोकसभा विरोधी पक्षनेते

5)कायदेतज्ज्ञ

🔰लोकपाल पात्रता

1)सर्वोच्च न्यायालयचे निवृत्त मुख्य सरन्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश

2)भ्रष्टाचार विरोधी धोरण,सार्वजनिक प्रशासन,दक्षता,विमा बँकिंग याबाबत किमान 25 वर्षे अनुभव

🔰 अध्यक्ष अपात्रता

- 45 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती

- लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती

- संसद व विधिमंडळ सदस्य

- अपराधी दोषी

🔰 कार्यकाल

5 वर्ष किंवा वयाच्या 70 वर्ष पर्यंत जो अगोदर  संपेल तो

- पगार

अध्यक्षाला सरन्यायाधीश प्रमाणे

सदस्य ला न्यायाधीश प्रमाणे

🔰 लोकपाल कायदा 2013

- राज्यसभा:-17 डिसेंबर 2013

- लोकसभा:-18 डिसेंबर 2013

- राष्ट्रपती:-1 जानेवारी 2014

- अंमल:-16 जानेवारी 2014

- रचना: 1 अध्यक्ष व जास्तीत जास्त 8 सदस्य 

पंचायत राज संदर्भातील समित्या

1) व्ही आर राव (1960)
✅विषय - पंचायत सांख्यिकी सुसूत्रता समिती

2) एस डी मिश्रा (1961)
✅विषय - पंचायत राज आणि सहकारी संस्था

3) व्ही ईश्वरण (1961)
✅विषय - पंचायत राज प्रशासन

4) जी आर राजगोपाल (1962)
✅विषय - न्याय पंचायती संदर्भात अभ्यासगट

5) आर आर दिवाकर (1963)
✅विषय - ग्रामसभेसंदर्भात

6) एम राजा रामकृष्णय्या (1963)
✅विषय - पंचायत राज संस्थेच्या अंदाजपत्रक संदर्भात अभ्यासगट

7) के संथानम (1963)
✅विषय - पंचायत राज अर्थविषयक अभ्यास गट

8) के संथानम (1965)
✅विषय - पंचायत राज निवडणूक संदर्भात

9) आर के खन्ना (1965)
✅विषय - पंचायत राज लेखापरीक्षणसंबंधी अभ्यासगट

10) जी रामचंद्रन (1966)
✅विषय - पंचायत राज प्रशिक्षण संदर्भात

11) श्रीमती दया चोबे (1976)
✅विषय - समुदाय विकास आणि पंचायत राज

जगाची संक्षिप्त माहिती

( खंडाचे नाव, क्षेत्रफळ ,एकूण जगाच्या क्षेत्रफळाच्या % क्षेत्रफळ, देश/ प्रदेश, या क्रमाने वाचावे)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

▶️ आशिया

– ४,३९,९९०००चौ .कि. मी.

– २९.५% 

– भारत ,इराण ,इराक ,इस्राईल, जॉर्डन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया ,मलेशिया, म्यानमार, श्रीलंका ,जपान.

▶️ आफ्रिका

– २९८००००० चौ .कि .मी.

– २० % 

– इजिप्त, लिबिया ,अल्जेरिया, मोरोक्को ,सुदान ,इथेपिया, केनिया, सोमालिया ,झांबिया साउथ, आफ्रिका, नायजेरिया ,अंगोला .

▶️ उत्तर अमेरिका

– २४३२०००० चौ. कि. मी

– १६.३ % 

– अमेरिका ,कॅनडा, ग्रीनलंड ,वेस्ट इंडिज, मध्य अमेरिका ,मेक्सिको .

▶️ दक्षिण अमेरिका

– १७५९९००० चौ. कि. मी.

– ११.८ % 

– अर्जेंटीना ,बोलाव्हिया ,ब्राझिल, चिली ,कोलंबिया ,इक्विनेर ,पेरुग्वे, पेरू ,उरूग्वे ,व्हेनुझुएला, गयाना .

▶️ युरोप

– ९७००००० चौ. कि .मी .

– ६.५ % 

– फ्रान्स, झेकोस्लोव्हाकिया ,इंग्लंड, हंगेरी ,नॉर्वे ,स्वीडन, पोर्तुगाल, इटली, स्पेन, स्वित्झरलैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया.

▶️ ऑस्ट्रेलिया

– ७६८३३००० चौ. कि .मी

– ५.२ % 

– न्यू साऊथ वेल्स क्वीन्स लँड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया व्हिक्टोरिया, तस्मानिया .

▶️ अंटार्किटका

– १४२४५०००चौ.कि.मी

– ९.६ % 

– कोणताही देश सहभागी नाही 

भारत स्वातंत्र्याचा इतिहास:

काश्मीरची समस्या :

काश्मीर संस्थानचा राजा हरीसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते.

 काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानचा मानस होतो.

 यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले.

 ऑक्टोबर 1947 मध्ये तर पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला.

 तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरीसिंगाने स्वाक्षरी केली.

 अशा प्रकारे काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतीय लष्कर काश्मीरच्या रक्षणासाठी पाठवले गेले.

 या लष्कराने काश्मीरचा मोठा भाग घुसखोरांच्या हातून परत मिळवला. काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.

भारतातून फ्रेंच व पोर्तुगीज सत्ताचे उच्चाटन :

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही भारताचे काही भाग फ्रान्स व पोर्तुगाल यांच्या ताब्यात होते.

 चंदनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे, याणम यांवर फ्रान्सचे, तर गोवा, दीव व दमण, दादरा आणि नगर हवेली यांवर पोर्तुगालचे आधिपत्य होते.

 तेथील भारतीय रहिवासी भारतात सामील होण्यास उत्सुक होते.

 हे प्रदेश भारताचे घटक असल्यामुळे ते भारताच्या स्वाधीन करावेत अशी मागणी भारत सरकारने केली.

 फ्रान्सने 1949 साली चंदनगरमध्ये सार्वमत घेतले. तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला.

 चंदनगर भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले.

 त्यानंतर फ्रान्सने भारताचे इतरही प्रदेश भारत सरकारच्या हाती सोपवले.

चालू घडामोडी :- 29 मार्च 2024

◆ पद्मश्री डॉ. गंगाधर पानतावणे पुरस्कार 2024 'डॉ. अनिल गजभिये' यांना जाहीर झाला आहे.

◆ इंडिया employment रिपोर्ट 2024 'अनंत नागेश्वरन' यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला आहे.

◆ इंडिया Employment रिपोर्ट 2024 "इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट आणि आंतरराष्ट्रिय कामगार संघटना" संयुक्तपणे तयार केला आहे.

◆ इंडिया Employment रिपोर्ट 2024 नुसार भारतातील बेरोजगारी मध्ये तरुणांचे प्रमाण 83 टक्के आहे.

◆ आंतरराष्ट्रिय हॉकी फेडरेशनच्या एथलीटस समितीच्या सहअध्यक्षपदी 'पी. आर. श्रीजेश' या भारतीय हॉकी पटू ची निवड झाली आहे.

◆ ISRO या संस्थे द्वारे एप्रिल-मे महीन्यात START-2024 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

◆ अणुऊर्जा शिखर परिषद 2024 नुकतीच बेल्जियम या देशात पार पडली आहे.

◆ लुईस माँटेनेग्रो यांची पोर्तुगाल या देशाच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली आहे.

◆ निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून cVIGIL ॲप सुरू करण्यात आले आहे.

◆ सदानंद दाते यांनी पोलीस सेवेतल्या विविध अनुभवांवर 'वर्दीतील माणसांच्या नोंदी' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

◆ व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदराचे ग्रीन हायड्रोजन हबमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.

◆ शिक्षण मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांद्वारे SWAYAM प्लस प्लॅटफॉर्म लाँच करण्यात आले.

◆ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातमधील गांधीनगर येथे स्वामीनारायण वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन केले.

◆ इजिप्तमध्ये झालेल्या पॅरा पॉवरलिफ्टिंग विश्वचषकात विनयचे सुवर्णपदक जिंकले.

◆ पंचकुला येथे सुरु असलेल्या भारतीय मास्टर्स राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धा 2024 मध्ये महाराष्ट्राच्या नाहिद दिवेचाने दोन सुवर्णपदके पटकावली आहेत.

◆ डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी मरियम मॅमेन मॅथ्यू यांची दोन वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

लक्षात ठेवा!

✅ भाषिक तत्त्वावर स्थापन झालेले भारतातील पहिले राज्य : आंध्र प्रदेश (1953)

✅ भारतातील पहिले 100% साक्षर राज्य : केरळ

✅ भारतातील पहिले सेंद्रिय राज्य व पहिले निर्मल राज्य : सिक्कीम

✅ प्लॅस्टिक मतदान ओळखपत्र मतदारांना वाटणारे पहिले राज्य : त्रिपुरा

✅ जन-सुरक्षा कायदा करणारे पहिले राज्य : आंध्र प्रदेश 

✅ सैगिंगविरोधी कायदा करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू

✅ मानवाधिकार न्यायालय सुरू करणारे पहिले राज्य : पश्चिम बंगाल

✅ लोकायुक्त संमत करणारे पहिले राज्य : उत्तराखंड

✅ देशातील पहिले केरोसिनमुक्त राज्य : दिल्ली

✅ केरोसीन थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) राबविणारे पहिले राज्य : झारखंड

✅ मानवी दूध बँक (जीवनधारा) चालविणारे पहिले राज्य : राजस्थान (जयपूर), 26 मार्च 2014

✅ भारतातील पहिले कार्बनमुक्त राज्य : हिमाचल प्रदेश

✅ भारतातील पहिले बाल न्यायालय सुरू करणारे राज्य (कें.प्र.) : दिल्ली

✅ भारतातील पहिले महिला न्यायालय सुरू करणारे राज्य : प. बंगाल (मालदा, 2013)

✅ मिनरल वॉटर बाटल्यांवर बंदी घालणारे पहिले राज्य : सिक्किम

✅ मृदा स्वास्थ्य कार्ड सुरू करणारे पहिले राज्य : पंजाब

✅ सेवा हमी कायदा (RTS) संमत करणारे पहिले राज्य : मध्य प्रदेश (18 ऑगस्ट 2020); दुसरे : बिहार

✅ सेवा हमी कायद्यातील 369 सेवांची ऑनलाईन हमी देणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र

✅ ई-रेशनकार्ड वितरित करणारे पहिले राज्य (कें.प्र.) : दिल्ली

✅ ई-रिक्षा सुरू करणारे पहिले राज्य : दिल्ली

✅ ई-कॅबिनेटचा वापर करणारे भारतातील पहिले राज्य : आंध्र प्रदेश

मुलभुत कर्तव्य (Fundamental Duties)

◼️मुलभूत कर्तव्य मूळ घटनेत नव्हती तर स्वर्णसिंह समितीच्या (1976 च्या) शिफारशीनुसार : 42 वी घ.दु. 1976 ला घटनेत नवीन भाग 4A समाविष्ठ केला त्यात कलम 51A समाविष्ठ करून त्यात मूलभूत कर्तव्ये देण्यात आली. त्यात 10 मूलभूत कर्तव्य समाविष्ठ करण्यात आली.

◻️स्वर्णसिंह समितीने सांगितलेले कोणत्या शिफारशी घटनेत घेण्यात आल्या नाहीत 👇

    🔻कर देणे  

    🔻कर्तव्य पालन न केल्यास दंड

◼️मूलभूत कर्तव्यांचा अमल : 3 जानेवारी 1977

◻️मूलभूत कर्तव्य कोणत्या देशाकडून घेतली : रशिया.

◼️86 वी घ.दु. 2002 ला 11वे/K मूलभूत कर्तव्य घटनेत समाविष्ठ करण्यात आले.

◻️कोणकोणत्या देशात मूलभूत कर्तव्य आहेत जपान, व्हिएतनाम, नेदरलँड, रशिया, भारत.

◼️मूलभूत कर्तव्य नसणारे देश: अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मना, आस्ट्रेलिया

◻️मूलभूत कर्तव्ये- न्यायप्रविष्ठ नाहीत हे केवळ भारतीय नागरिकानाच लागु आहेत.

◼️हेतू : घटनाबाह्य व विध्वंसक कृत्याना नियंत्रणात ठेवणे.

◻️भारतीय घटनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असून सर्वात दुर्लक्षित भाग आहे.

◼️मूलभूत हक्कांना पूरक आहेत.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

NATO चर्चेत आहे त्याबद्दल जाणून घेवू

➢स्वीडन अधिकृतपणे NATO चा 32 वा सदस्य बनला आहे.

➢ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) ने अलीकडेच युरोपमधील आपला सर्वात मोठा लष्करी सराव स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 सुरू केला.

➢ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) ने अलीकडेच शीतयुद्ध काळातील सुरक्षा कराराचे औपचारिक निलंबन जाहीर केले आहे.

➢ फिनलंड नाटोचा 31 वा सदस्य बनला.

✔️उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO).
➢ निर्मिती : ४ एप्रिल १९४९.
➢ मुख्यालय : ब्रसेल्स, बेल्जियम
➢ सरचिटणीस : जेन्स स्टोल्टनबर्ग (नॉर्वे).
➢ एकूण सदस्य : 32 (स्वीडन).
➢ वॉशिंग्टन कराराद्वारे स्थापित.

➢ सध्या नाटोचे 32 सदस्य आहेत.
➢ 1949 मध्ये, युतीचे 12 संस्थापक सदस्य होते: बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आइसलँड, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स.
➢ इतर सदस्य देश आहेत: ग्रीस आणि तुर्किये (1952), जर्मनी (1955), स्पेन (1982), झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी आणि पोलंड (1999), बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया आणि स्लोव्हेनिया (2004). ), अल्बानिया आणि क्रोएशिया (2009), मॉन्टेनेग्रो (2017) आणि उत्तर मॅसेडोनिया (2020), फिनलंड (2023) आणि स्वीडन (2024).

भारत स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947

◻️5 जूलै 1947 रोजी ब्रिटीश संसदेत मांडला.

◼️18 जूलै 1947 रोजी राजाची मान्यता.

◻️3 जून 1947 रोजी माऊंट बॅटन योजना जाहीर (फाळणीची योजना) ही योजना मुस्लीम लीग व काँग्रेसने मान्य केली. भारत स्वातंत्र्याचा कायदा-1947 संमत करून योजना लगेचच अंमलात आली.

🟠 कायद्यातील तरतुदी

🔻ब्रिटीश राजवट संपुष्टात 15 ऑगस्ट 1947 पासून स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र - भारत, पाकिस्तान निर्माण झाले.

🔻व्हाईसरॉय पद रद्द- त्याजागी- प्रत्येक देशाच्या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार ब्रिटीश सम्म्राट 'गर्व्हनर जनरल' नियुक्त करेल.

🔻कोणताही कायदा रद्द करण्याचा अधिकार दोन्ही देशांच्या संविधान सभांना देण्यात आला.

🔻भारतमंत्री पद रद्द- त्याजागी 'राज्यसचिव'.

🔻संस्थानांचा अधिकार- भारतात/पाकिस्तानात/स्वतंत्र राहण्याची मुभा.

🔻नविन राज्यघटना तयार होईपर्यंत- 1935 च्या कायद्यानुसार राज्यव्यवस्था पाहिली जाईल.

🔻इंग्लंडच्या सम्राटाच्या किताबातून 'भारताचा सम्राट' हे शब्द काढण्यात आले.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️