जगातील महत्त्वाचे वाळवंट

👉 वाळवंट: वाळवंट म्हणजे लँडस्केपचा एक वांझ प्रदेश आहे जेथे पाऊस कमी पडतो आणि यामुळे, वनस्पती आणि प्राणी जीवनासाठी जगण्याची परिस्थिती प्रतिकूल असते.

🌐 1. खंड: अंटार्क्टिका

वाळवंट नाव: अंटार्टिक

🌐 2. खंड: आशिया, युरोप, उत्तर अमेरिका

वाळवंट नाव: आर्क्टिक वाळवंट

🌐 3. खंड: आशिया

वाळवंट नाव: कराकुम, थर वाळवंट, किझिलकुम, तकलामकण, अरबी, दष्ट-ए-कावीर, दशात-ए लुत, गोबी वाळवंट

🌐  4. खंड: आफ्रिका

वाळवंट नाव: कलहरी, नामिब, सहारा,

🌐 5. खंड: ऑस्ट्रेलिया

वाळवंट नाव: गिब्सन, ग्रेट सॅंडी, ग्रेट व्हिक्टोरिया, सिम्पसन, तनामी

🌐 6. खंड: युरोप

वाळवंट नाव: टॅबर्नस वाळवंट

🌐  7. खंड: उत्तर अमेरिका

वाळवंट नाव: ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन

🌐  8. खंड: दक्षिण अमेरिका

वाळवंट नाव: एटाकामा, पॅटागोनियन

पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत

🎓वल डन DRDO! ‘तेजस’ फायटर जेटमध्ये देशी ‘उत्तम’ रडार

स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाला बळकटी देणारी एक चांगली बातमी आहे. पुढच्या काही काळात इंडियन एअर फोर्समध्ये *१२३ 'तेजस' फायटर _विमानांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यातील ५_१ _टक्के 'तेजस'मध्ये स्वदेशी बनावटीची 'उत्तम' रडार यंत्रणा असेल. आधी निर्मिती करण्यात आलेल्या काही_ '_तेजस'मधील इस्रायली रडारच्या जागी, ही_ '_उत्तम' रडार यंत्रणा बसवण्यात येई_ल.

🌞इडियन एअर फोर्सला १२३ 'तेजस' फायटर जेट मिळणार आहे. त्यात ४० विमाने फायनल ऑपरेशनल क्लियरन्समध्ये आहेत. ८३ तेजस मार्क-१ए साठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात ऑर्डर देण्यात आली आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या विमानांचे उत्पादन करत आहे. पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत तर, ८३ तेजस मार्क-१ए AESA रडार यंत्रणा असेल.

"तेजस मार्क-१ए मध्ये उत्तम रडार यंत्रणा असेल. आतापर्यंतच्या चाचण्यांमध्ये उत्तमने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. HAL बरोबर आम्ही सामंजस्य करार केला आहे" असे डीआरडीओचे अध्यक्ष सतीश रेड्डी यांनी सांगतिले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. ८३ पैकी ६३ तेजस विमानात उत्तम रडार यंत्रणा असेल.

🌞डीआरडीओच्या बंगळुरुमधील LRDE प्रयोगशाळेने हे रडा*र विकसित केलेय. मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीवर भर देत आहे. उत्तम रडारमुळे तेजसमध्ये स्वदेशी घटकांचे प्रमाण वाढणार आहे. तेजसच्या निर्मितीमध्ये ६२ ते ६५ टक्के स्वदेशी घटक वापरण्याचा HAL चा प्रयत्न आहे. उत्तम रडारमुळे HAL ला त्यांच्या उद्दिष्टात मदत होणार आहे. उत्तम रडारमध्ये एकाचवेळी वेगवेगळया लक्ष्यांना शोधण्याची तसेच उच्चप्रतीचे फोटो काढण्याची क्षमता आहे.

अवकाशात चीनशी ‘सामना’, भारताच्या DSA ने सुरु केलं ‘स्टार वॉर्स’ टेक्नोलॉजीवर काम.

👉सरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. दिवसेंदिवस डिफेन्स टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक बनत चालली आहे. भविष्यात पारंपारिक युद्धाचे स्वरुप बदलणार असून अवकाशातून हे युद्ध लढले जाईल. त्या दृष्टीने भारताने आता स्वत:ला समर्थ बनवण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु केली आहे.

👉दोन वर्षांपूर्वी भारताने ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून जगाला आपल्याकडे असलेल्या उपग्रह विरोधी टेक्नोलॉजीची चुणूक दाखवली. वातावरणाच्या पलीकडे अवकाशातील उपग्रह सुद्धा आम्ही पाडू शकतो, हे भारताने या चाचणीतून दाखवून दिले. त्यापुढे जात आता भारताने डिफेन्स स्पेस एजन्सी स्थापन केली आहे. अवकाशातून धोका निर्माण झाल्यास, त्याचा सामना कसा करायचा, त्यासाठी नवीन टेक्नोलॉजीचा शोध घेण्यास डिफेन्स स्पेस एजन्सीने सुरुवात केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.

👉शत्रूपासून अवकाशातील आपली संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वत:ला समर्थ बनवणे, हे DSA चे मुख्य लक्ष्य असणार आहे. प्रामुख्याने ही संस्था त्यासाठीच काम करेल. डीएसएने स्पेस सिच्युएशनल अवरेनेस म्हणजेच SSA च्या टेक्नोलॉजीसाठी वेगवेगळया कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. यात अवकाशात आपल्यावर होणाऱ्या हल्ल्याची आगाऊ कल्पना देण्याबरोबरच शत्रुची अवकाशातील संपत्ती शोधून त्याचा माग काढण्याची टेक्नोलॉजी या SSA मध्ये असेल.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात झालेले उठाव

संन्याशाचा उठाव :  1765-1800 - बंगाल शंकराचार्यांचे अनुयायी व गिरी संप्रदायाचे लोक

 

चुआरांचा उठाव : 1768 - बंगाल-मिजापूर जिल्हा जगन्नाथ घाला

 

हो जमातीचे बंड : 1820 - छोटा नागपूर व सिंगभूम

 

जमिनदारांचा उठाव : 1803 - ओडिशा जगबंधू

 

खोंडांचा उठाव : 1836 - पर्वतीय प्रदेश दोरा बिसाई

 

संथाळांचा उठाव : 1855 - कान्हू व सिंधू

 

खासींचा उठाव : 1824 - आसाम निरतसिंग

 

कुंकिंचा उठाव : 1826 - मणिपूर

 

🔹दक्षिण भारतातील उठाव  -

पाळेगारांचा उठाव : 1790 - मद्रास

 

म्हैसूरमधील शेतकर्‍यांचा उठाव : 1830 - म्हैसूर

 

विजयनगरचा उठाव : 1765 - विजयनगर

 

गोरखपूरच्या जमिनदारांचा उठाव : 1870 - गोरखपूर

 

रोहिलखंडातील उठाव : 1801 - रोहिलखंड

 

रामोश्यांचा उठाव : 1826 - महाराष्ट्र उमाजी नाईक व बापू त्र्यंबकजी सावंत

 

भिल्ल व कोळ्यांचा उठाव : 1824

 

केतूरच्या देसाईचा उठाव : 1824 - केतूर

 

फोंडा सावंतचा उठाव : 1838

भिल्लाचा उठाव : 1825- खानदेश

 

दख्खनचे दंगे : 1875- पुणे,सातारा,महाराष्ट्र शेतकरी

भारतातील पहिला समुद्राखालून बोगदा मुंबईत तयार केला जाणार.

🔥मबई महापालिकेच्या सागरी किनारा मार्गासाठी दोन महाबोगदे खणले जात आहे. अरबी समुद्राखालून 400 मीटरचे बोगदे तयार करण्यात येणार आहेत. हे बोगदे देशातील सर्वाधिक रुंदीचे बोगदे ठरणार आहेत.

🦋ठळक बाबी...

🔥कोस्टल रोडचा मार्ग गिरगाव चौपाटीखालून म्हणजे समुद्राखालून जाणार आहे. चौपाटीखाली दोन महाबोगदे तयार करण्यात येणार आहे.

🔥वांद्रे-वरळी सी-लिंकलाच पुढे जोडणारा हा मार्ग असेल, अशी संकल्पना होती. परंतु मुंबईत क्षितीज म्हणजे सी-लिंक अशी ओळख भविष्यात होऊ नये यासाठी हा मार्ग भुयारी पद्धतीने तयार करण्याचा निर्णय घेतला.

🔥दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह ते उत्तर मुंबईत बोरीवलीपर्यंत कोस्टल रोडचा संपूर्ण प्रकल्प आहे. संपूर्ण प्रकल्प जुलै 2023 पर्यंत पूर्णत्वास येईल असा अंदाज आहे.

🔥बोगदा तयार करणाऱ्या यंत्राला 'मावळा' असे नाव देण्यात आले आहे. मरीन लाइन्स ते प्रियदर्शनी पार्कपर्यंत 1920 मीटर लांबीचे दोन बोगदे 'मावळा' यंत्रामधून तयार केले जाणार आहेत.

कोस्टल रोडची वैशिष्ट्य

🔥साडे सहा किलोमीटरचे बोगदे

आठ पदरी मार्ग, मार्गावर 4 इंटरचेंज

सिग्नल फ्री मार्ग.34 टक्के इंधनाची बचत होणार.L1650 वाहन पार्किंगची सोय.

माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार.

पुरपरिस्थितीमध्ये देखील हा मार्ग वापरता येणार.

पुद्दुचेरीत राष्ट्रपती राजवट लागू; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी:-

📚पद्दुचेरीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पुद्दुचेरीमधील काँग्रेस सरकार  विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्यापूर्वीच कोसळल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

📚 विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. मात्र अल्पमतात असणारं मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी सरकार ठरावला सामोरं जाण्याआधीच कोसळलं.

📚काँग्रेस आणि द्रमुकच्या प्रत्येकी एक आमदाराच्या राजीनाम्याने ३३ सदस्य असलेल्या विधानसभेत सत्तारुढ काँग्रेस आघाडीचं संख्याबळ ११ पर्यंत घसरलं होतं. विरोधी आघाडीकडे १४ सदस्य, तर सात जागा रिक्त आहेत. यामुळे नारायणस्वामी यांच्या सरकारवर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली होती. पण विश्वासदर्शक ठरावात बहुमत सिद्द न करता आल्याने काँग्रेसचं सरकार कोसळलं.

📚नारायणसामी सरकारचा ११ विरुद्ध ११ अशा मतांनी पराभव झाला. बहुमत ठराव सादर करण्यासाठी एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. अधिवेशन सुरु होताच नारायणसामी यांनी बहुमतासाठी प्रस्ताव मांडला होता. पण काही वेळातच त्यांच्यासहित सत्ताधारी आमदारांनी सभात्याग केला.

📚 यानंतर अध्यक्षांनी काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचं जाहीर केलं. यानंतर मुख्यमंत्री नारायणसामी यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन राजीनामा सोपवला

सरदार पटेल स्टेडियमचं नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम

◾️ जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम असे अशी ओळख असलेल्या गुजरातच्या मोटेरा येथील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नावं देण्यात आलं आहे. 

◾️ सटेडियमचं नामकरणं नरेंद्र मोदी स्टेडियम असं करण्यात आलं आहे. 

◾️ अहमदाबादमधील मोटेरा स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा कसोटी सामना खेळला जात आहे. 

◾️सामना खेळवण्यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते स्टेडियमचं उद्घाटन करण्यात आलं. 

◾️24 फेब्रुवारी 2020 रोजी याच स्टेडियममध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यानिमित्ताने नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. होतं. 

◾️मोटेरा स्टेडियमध्ये सर्व अत्याधुनिक प्रकारच्या सेवा उपलब्ध असून, 

◾️ या स्टेडियम आसन क्षमता 1 लाख 32 हजार इतकी झाली आहे.

गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा गडचिरोलीत

 शाळेत रूक्ता उसेंडी ही विज्ञान, राजकुमारी कोराम ही कला शाखेतील पदवीधर तथा रिना आतला ही  विद्यार्थ्यांना गोंडी भाषेचे धडे जिल्ह्यतील शिक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक गोष्ट घडून आली आहे.

धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा सुरू करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी स्तरावरील १५ विद्यार्थ्यांची ही शाळा गोंडी बोलीतून आदिवासी विद्यार्थ्यांना गोटूलचे पारंपरिक संस्कार व शिक्षण देणारे केंद्र ठरणार आहे. शाळेत रूक्ता उसेंडी ही विज्ञान, राजकुमारी कोराम ही कला शाखेतील पदवीधर तथा रिना आतला ही विद्यार्थ्यांना गोंडी भाषेचे धडे देणार आहे. ‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल’ या नावाने धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील २४४ (१), ३५० (क) आणि १३ (३) (क) या कलमांमधील तरतुदीनुसार ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारान्वये ही शाळा सुरू करण्यात आली.

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम: जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट मैदान

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते अहमदाबाद येथील मोटेरातल्या “नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम”चे उद्घाटन करण्यात आले. ते जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट मैदान आहे.

अहमदाबादचे मैदान आधी ‘मोटेरा स्टेडियम’ या नावाने ओळखले जात होते. संपूर्ण नूतनीकरणानंतर त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव देण्याचा निर्णय गुजरात क्रिकेट असोसिएशनने घेतला.

▪️ठळक वैशिष्ट्ये

या मैदानामध्ये 1 लक्ष 32 हजार प्रेक्षकांच्या बसण्याची व्यवस्था आहे.

या मैदानामध्ये सहा लाल मातीच्या आणि पाच काळ्या मातीच्या अशा अकरा खेळपट्ट्या आहेत. 

मैदानामध्ये सॉइल ड्रेनेज सिस्टिम आहे. त्यामुळे पाऊस पडल्यास 30 मिनिटांच्या आत पाणी सुकून जाईल. त्यामुळे सामना रद्द करण्याची वेळ नव्या व्यवस्थेमुळे येणार नाही.

मैदानामध्ये 55 खोल्यांचा एक क्लब आहे. तसेच स्टेडियममध्ये 75 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स आहेत.

मैदानाच्या परिसरात तीन हजार कार आणि दहा हजार दुचाकीच्या पार्किंगसाठी विशेष व्यवस्था आहे.

नवे मैदान 800 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आले आहे. हे स्टेडियम सरदार वल्लभभाई पटेल क्रिडा संकुलाचा एक भाग आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल क्रिडा संकुलात जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट मैदाना आहे.संपूर्ण क्रिडा संकुल 63 एकरपेक्षा जास्त भूखंडावर पसरले आहे.

मैदानाच्या जवळ फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, रनिंग ट्रॅक, ऑलिंपकच्या दर्जाचा मोठा स्वीमिंग पूल तयार करण्यात आले आहे.

मुंबई सीमाशुल्क विभागाने 15 कोटी रुपयांच्या तस्करीच्या वस्तू जप्त केल्या

 

◻️मबईच्या सीमाशुल्क विभाग-III, ने  टपालमार्गे तस्करी केलेल्या आय-फोन, ड्रोन, ऍपल  घड्याळे आणि सिगारेटचा लक्षणीय  वाणिज्यिक  साठा जप्त केला आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई करताना, बॅलर्ड इस्टेट मुंबईच्या (प्रतिबंधात्मक) आयुक्तालयाच्या शोध आणि गुप्तवार्ता विभागाने  खालील ठिकाणी एकत्रितपणे तस्करीविरोधी कारवाई केली.

1) एमआयडीसी पोस्ट ऑफिस, चकाला, अंधेरी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस

2) विदेश डाक भवन, बॅलार्ड इस्टेट मुंबई

3) एअर पार्सल सॉर्टींग ऑफिस, विलेपार्ले (पू ), मुंबई.

◻️कार्यालयाने चकाला एमआयडीसी पोस्ट ऑफिस, चकाला, अंधेरी येथून 12 , विदेश डाक कार्यालय ,  बल्लार्ड इस्टेट मुंबई येथून  26 आणि  मुंबईतील एअर पार्सल सॉर्टिंग ऑफिस, विलेपार्ले (पू ), इथून 5 कन्साईनमेंट ताब्यात घेतल्या.  एकूण 1470 आय.फोन, 322 ऍपल  घड्याळे,  64 ड्रोन्स,  41 एअर पॉड्स , 1 391 सिगारेट स्लीव्ह आणि 36 ऑटो पार्ट्स यांचा समावेश आहे , ज्यांचे अंदाजे स्थानिक बाजार मूल्य  15 कोटी रुपये आहे.

◻️या वस्तूवर लागू होणारे सीमाशुल्क आणि आयजीएसटी कर टाळण्यासाठी  वस्तूंची माहिती  मूल्य आणि प्रमाण याबाबत  चुकीची माहिती देऊन टपालाद्वारे या वस्तू  तस्करीमुक्त करण्याचा  प्रयत्न केला गेला. तपासा दरम्यान, वरील कन्साईन्मेंटची  नावे व पत्ते  बनावट / डमी असल्याचे आढळले.

चंदीगडचे ‘कार्बन वॉच’ अॅप

चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारने व्यक्तीकडून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली आहे. असे करणारे ते भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.

▪️ठळक बाबी.

चंदीगड सरकारने ‘कार्बन वॉच’ नामक एक मोबाइल अॅप तयार केले आहे.

या अ‍ॅपच्या माध्यमातून चंडीगडच्या रहिवाशांना माहिती दिली जाणार आणि त्यांना कार्बन उत्सर्जनाबाबत जागरूक केले जाणार.

अ‍ॅप वेगवेगळ्या स्त्रोतांच्या वापराविषयी विस्तृत माहिती एकत्रित करतो आणि माहितीच्या आधारे कार्बन उत्सर्जनाची गणना करतो.

भारत आणि मॉरिशस यांनी व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली.

 मॉरीशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाठ, आणि भारत सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर  यांच्या उपस्थितीत काल, भारत सरकारचे वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वाधवान आणि मॉरिशस सरकारचे राजदूत हॅमंडोयल दिल्लम यांनी पोर्ट लुईस येथे भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करारावर (सीईसीपीए) स्वाक्षरी केली.

 सीईसीपीए हा आफ्रिकेमधील देशासोबत भारताने केलेला पहिला व्यापार करार आहे. हा करार  मर्यादित स्वरूपाचा असून यामध्ये वस्तूंचा व्यापार, वस्तूंच्या उगमाविषयीचे नियम, सेवांचा व्यापार, व्यापारातील तांत्रिक अडथळे (टीबीटी), सॅनिटरी आणि फायटोसॅनेटरी (एसपीएस) उपाय, तंटा निवारण, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, सीमाशुल्क कार्यपद्धती आणि इतर क्षेत्रात सहकार्य यांचा समावेश असेल. 

 प्रभाव/फायदा: सीईसीपीएने उभय देशांमधील व्यापार प्रोत्साहित आणि सुधारित करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेची तरतूद केली आहे. भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील सीईसीपीएमध्ये भारतासाठी 310 वस्तूंची निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, यामध्ये अन्नपदार्थ व पेये (80 लाईन), कृषी उत्पादने (25 लाईन ), वस्त्रोद्योग व कपडे (27 लाईन ),  धातू व धातूचे सामान (32 लाईन), इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (13लाईन), प्लास्टिक आणि रसायने (20 लाईन), लाकूड आणि लाकडी वस्तू (15 लाईन) आणि इतर यांचा समावेश आहे. गोठविलेले मासे, विशिष्ठ साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, फळांचा रस, बाटलीबंद पाणी, बिअर, अल्कोहोलिक पेय, साबण, पिशव्या, वैद्यकीय व शस्त्रक्रिया उपकरणे आणि कपड्यांसह मॉरिशसला आपल्या 615 उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार असून याचा फयदा मॉरिशसला होईल.

जेवर विमानतळ आशियातलं सर्वात मोठं विमानतळ म्हणून विकसित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारचा प्रयत्न.

उत्तर प्रदेशातलं जेवर विमानतळ आशियातलं सर्वात मोठं विमानतळ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करत असून काल विधासभेत सादर झालेल्या २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या अंदाज पत्रकात या विमानतळासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या विमानतळावर एकंदर ६ धावपट्ट्या असणार आहेत. त्याचबरोबर अयोध्येमध्ये उभारल्या जात असलेल्या आंतर राष्ट्रीय विमानतळाला मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम असं नाव दिलं जाणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात एकशे एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अलीगड, मुरादाबाद, मेरठ या सारख्या शहरांनाही लवकरच विमान सेवेद्वारा जोडण्यात येईल असं यांनी काल वार्ताहरांना सांगितलं. (http://www.simplifiedcart.com/)

करोनाच्या उद्रेकानंतर केंद्र सावध! महाराष्ट्रासह सहा राज्यात केंद्रीय पथकं.

तब्बल आठ ते दहा महिन्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर येत असतानाच करोनाचं संकट पुन्हा उभं राहताना दिसत आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सहा राज्यांमध्ये करोना बळावताना दिसत आहे. दररोज येणाऱ्या करोना रुग्णांच्या आकडेवारीत वाढ होत असल्याचं समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारही सावध झालं आहे. करोना उद्रेक रोखण्यासाठी आणि उपाययोजनासाठी केंद्रानं पथकं नियुक्त केली असून, ही पथकं राज्यांना मदत करणार आहे.

महाराष्ट्रासह करोनाचं संक्रमण वाढलेल्या राज्यांमध्ये तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रानं तीन सदस्यीय पथकं नियुक्त केली आहेत. या पथकांमध्ये विविध तज्ज्ञांचा समावेश केलेला असून, ही पथकं राज्यांना करोना प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मदत करणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील सहसचिव पदावरील अधिकारी या पथकांचं नेतृत्व करणार असून, महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक आणि जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष लक्ष देणार आहेत, आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

सीमावाद मागे सोडून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर येण्याची शक्यता

पूर्व लडाख सीमेवरुन भारत-चीन संबंधात निर्माण झालेला तणाव आता हळूहळू कमी होत आहे. लडाखच्या अतिक्रमण केलेल्या काही भागांमधून चिनी सैन्याने माघार घेतली असली, तरी अजूनही हा वाद पूर्णपणे मिटलेला नाही. तणाव कमी झाला असला, तरी वाद अजून पूर्णपणे मिटलेला नाही. एकूणच या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चीनने ब्रिक्स परिषद भारतात आयोजित करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.

वेगवेगळया क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत आणि ब्रिक्सच्या अन्य सदस्यांसह काम करण्याची इच्छा असल्याचे चीनने म्हटले आहे. पुढच्या काही महिन्यात करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सुधारली, तर यावर्षात ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात.

चीनने नेहमीच ब्रिक्स परिषदेला महत्त्व दिले आहे. या माध्यमातून सहकार्य, संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न राहिला आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. “भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेच्या आयोजनाला आमचा पाठिंबा आहे. भारत आणि अन्य देशांसोबत विविध क्षेत्रात संपर्क आणि सहकार्य बळकट करण्यासाठी काम करण्याची आमची इच्छा आहे” असे प्रवक्ते वँग वेनबिन म्हणाले. सीमेवरील परिस्थितीचा ब्रिक्स परिषदेवर परिणाम होणार का ? या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले.

हिटलर सत्तेत आल्यावर त्यानेही मोठे स्टेडियम बनवून त्याला स्वतःचे नाव दिले होते”

जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियम ठरलेल्या अहमदाबाद येथील मोटेरा स्टेडियमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव दिल्यानंतर राजकारण तापायला सुरूवात झाली असून विरोधकांकडून भाजपाला आणि पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केलं जात आहे.

‘सरदार पटेल स्टेडियम’चे ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ असे नामकरण केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मोदींवर जोरदार टीका केली आहे. आव्हाड यांनी तर थेट जर्मनीचा हुकूमशाह हिटलरचा दाखला देत, “हिटलर सत्तेत आल्यानंतर त्यानेही मोठे स्टेडियम बनवून त्याला स्वतःचे नाव दिले होते” अशा शब्दात हल्लाबोल केलाय.

“स्वातंत्र्य चळवळीतील महान नेते व गुजरातचे सुपुत्र सरदार पटेल यांच्या नावाने मते मागून थकल्यावर त्यांच्या नावे असलेले गुजरातमधील स्टेडियम स्वतःच्या नावावर करून घेतले…हिटलर सत्तेत आल्यानंतर त्याने देखील मोठे स्टेडियम बनवून त्याला स्वतःचे नाव दिले होते”, असं ट्विट करत आव्हाड यांनी मोदींचं नाव न घेता त्यांची हिटलरसोबत तुलना केलीये.

दुसरीकडे, ‘सरदार पटेल यांच्या नावे असलेल्या स्टेडियमचं नाव बदलून ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ करण्यात आलं. हा सरदार पटेलांचा अपमान नाही का? सरदार पटेल यांच्या नावानं मतं मागणारी भाजप आता पटेल यांचा अपमान करत आहे. गुजराजची जनता सरदार पटेल यांचा अपमान सहन करणार नाही.

सरदार पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर प्रतिबंध घातले होते म्हणून त्यांचा नाव हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका गुजरात काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल यांनी केली आहे. तर, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही, ‘नरेंद्र मोदींना मृत्यूनंतर आपल्याला कोणी लक्षात ठेवणार की नाही याबद्दल खात्री नसल्यानेच स्टेडियमला आपलं नाव दिलं, अशी खरमरीत टीका केली आहे.

आयुर्वेदाचे डॉक्टर शस्त्रक्रिया करण्याइतपत प्रशिक्षित

अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांनी दावा केल्याप्रमाणे मिक्सोपॅथी अशी कुठलीही संकल्पना अस्तित्वात नाही, पण आयुर्वेदाचे डॉक्टर्स शस्त्रक्रिया करण्याइतके प्रशिक्षित आहेत, असे केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.

आयुर्वेद डॉक्टरांना वैद्यकीय शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, की आयुर्वेदाचे डॉक्टर्स शस्त्रक्रिया करण्याइतके प्रशिक्षित आहेत. ते अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांना मदत करू शकतात. नाईक यांना अपघातानंतर गोवा मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तेथून सोडण्यात आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेस परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए)  केलेल्या टीकेवर त्यांनी सांगितले, की भारतीय वैद्यकीय उपचार पद्धती ही अ‍ॅलोपथीच्या मदतीसाठी वापरली जात आहे. दोन्ही पद्धतीत स्पर्धा निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. या दोन्ही उपचार पद्धती एकमेकांना पूरक आहेत.

आयुर्वेदाचे डॉक्टरही शिकलेले आहेत. त्यांना शाल्यक शाखेत शस्त्रक्रियेचे प्रशिक्षण दिलेले असते. अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर आयुर्वेदाचे डॉक्टर एक वर्ष आंतरवासीयता करतील व त्यांना शस्त्रक्रिया करण्यातील आणखी सखोल बाबी समजतील. भारतीय उपचार पद्धती अनेक शतकांपासून लोकांपुढे आहे. त्याचे सूत्र तेव्हापासून बदललेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. (http://www.simplifiedcart.com/)

पतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रगती’ ही 36 वी पायाभूत सुविधाविषयक बैठक संपन्न.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘प्रगती’ बैठकीचे 36 वे सत्र संपन्न झाले.

बैठकीत, आठ प्रकल्प, एक योजना व एका कार्यक्रमासंदर्भातील तक्रारी यासह दहा विषयांचा आढावा घेण्यात आला. 

आठ प्रकल्पांपैकी तीन प्रकल्प रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे, दोन रेल्वे मंत्रालयाचे, प्रत्येकी एक ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे होते. या आठ प्रकल्पांची एकूण किंमत 44,545 कोटी रुपये असून हे प्रकल्प पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, ओदिशा, झारखंड, सिक्कीम, उत्तरप्रदेश, मिझोराम, गुजरात, मध्यप्रदेश, बिहार आणि मेघालय  या राज्यांशी संबंधित आहेत.

पंतप्रधानांनी यावेळी काही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये होणाऱ्या विलंबाबाबत  चिंता व्यक्त केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व प्रलंबित प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.बैठकी दरम्यान पंतप्रधानांनी सिंगल यूज प्लास्टिक निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. 

तसेच पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेशी संबंधित तक्रारींचा आढावाही घेण्यात आला. योग्य जागरूकता मोहिमेद्वारे लोकांना आणि विशेषत: तरुणांना सहभागी करून घेण्याच्या आवश्यकतेवर  पंतप्रधानांनी जोर दिला. 

पंतप्रधान ग्राम सडक योजने अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना केले.प्रगती बैठकीच्या 35 व्या सत्रापर्यंत एकूण 13.60 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 290 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे. 

पिकांच्या आधारभूत किमतीत ऐतिहासिक वाढ

पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत सरकारने ऐतिहासिक वाढ केली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्त सांगितले.

ते म्हणाले, की गेल्या सात वर्षांत शेतीमधील बदलांसाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. त्यात, चांगल्या पाटबंधारे सुविधा, प्रगत तंत्रज्ञान, पीक विमा योजना, मृदा आरोग्यपत्रिका यांचा समावेश आहे. कृषी क्षेत्रातील मध्यस्थांची भूमिका दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

आपल्या शेतकऱ्यांची जिद्द व कष्टाची ताकद मोठी आहे. आमच्या सरकारने पिकांच्या किमान आधारभूत भावात ऐतिहासिक वाढ केली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत, असे मोदी म्हणाले. नमो अ‍ॅपवर या योजनेतील काही ऐतिहासिक क्षणांची झलक पाहायला मिळणार आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी किसान सम्मान योजना दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केली होती, त्यात शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये मदत ही तीन हप्त्यांत देण्यात आली. ही मदत छोटय़ा व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी होती. त्यातील रक्कम लाभार्थीच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात आली.