Thursday 12 May 2022

घटना समितीच्या काही प्रमुख उपसमित्या व त्यांचे अध्यक्ष.

घटना समितीच्या काही प्रमुख उपसमित्या व त्यांचे अध्यक्ष.

 
मसुदा समिती - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

संघराज्य घटना समिती - पं. जवाहरलाल नेहरू

संघराज्य अधिकार समिती - पं. जवाहरलाल नेहरू

प्रांतिय राज्यघटना समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल

राष्ट्रध्वजासंबंधी समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

अर्थ व स्टाफ समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

मसुदा राज्यघटना चिकित्सा समिती - सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर

अधिकारपत्र समिती - सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर

राज्यघटना समितीचे कार्य - ग. वा. मावळणकर

गृह समिती - डॉ. बी. पट्टाभिसीतारामय्या

भाषिक प्रातांवरील समिती - के. एम. मुन्शी

सुकाणू समिती - के. एम. मुन्शी

मूलभूत हक्क व अल्पसंख्यांक सल्लागार समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला.

२९ एप्रिल १९४७ हा दिवस म्हणजे भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव २९ एप्रिलला केला. त्यामुळे शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.

या घटनेचे वर्णन तत्कालीन प्रसारमाध्यमांनी ‘मानवी स्वातंत्र्याचा विजय’ अशा सार्थ शब्दांत केले.

भारतीय राज्यघटनेने भारताच्या इतिहासात प्रथमच भारत एक एकसंघ देश निर्माण केला. भारतीय राज्यघटनेमुळेच भारतामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची एक जबदरस्त प्रक्रिया सुरू झाली. मनुस्मृतीने निर्माण केलेली चातुर्वर्ण्यावर आधारित विषमतामय सनातनी हिंदू समाजव्यवस्था पाहता पाहता ढासळू लागली.

राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वामुळे वरिष्ठ जातींचे वर्चस्व संपुष्टात यायला सुरुवात झाली आणि तळागाळातील शुद्र- अतिशुद्रांना समान हक्क मिळून त्यांच्या उन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला.

आपल्या देशात अनेक धर्म, हजारो जाती, अनेक भाषा, विविध संस्कृती, प्रादेशिक विभिन्नता अशा सर्वव्यापी विविधतेवर राज्यघटनेमुळेच मात करता आली. या सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवणारा दुवा म्हणून राज्यघटनेचे महत्त्व निर्विवाद आहे. राज्यघटनेचा मूळ आधार भारतीय जनता. ही जनता सार्वभौम आहे.

लोकशाहीत जनता हीच सर्वोच्चस्थानी असते. भारतीय राज्यघटना जनतेच्यावतीने घटना समितीने निर्माण केली. शेकडो वर्षानंतर या जनेतला मूलभूत अधिकार मिळाले. भारतीय राज्यघटनेने हे अधिकार प्रथमच भारतीय जनतेला प्रदान केले.

भारतीय राज्यघटना निर्माण करताना अनेक विषयांसाठी समित्या गठीत केल्या होत्या. त्यापैकी मूलभूत हक्क मिळण्याची एक समिती होती.

या समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल हे होते.

यामध्ये ५४ सभासद होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही या समितीचे एक सभासद होते.

या समितीने बैठका घेऊन आपला अहवाल घटना समितीला सादर केला. घटना समितीची एकूण १२ अधिवेशने झाली.

त्यापैकी तिसरे अधिवेशन २२ एप्रिल ते २ मे १९४७

रोजी म्हणजे एकूण पाच दिवसांचे होते. या तिसऱ्या अधिवेशनामध्ये सल्लागार समितीचे आणि मूलभूत हक्क समितीचे अशी दोन प्रतिवृत्ते स्वीकृत करण्यात आली.
२९ एप्रिल १९४७ हा भारतीय सामाजिक जीवनाच्या ‌इतिहासातील एक सुवर्णक्षण. भारतीय घटना समितीने भारतीय जनतेच्या मूलभूत हक्कांविषयीचा ठराव दि. २९ एप्रिलला केला. शेकडो वर्षांच्या अन्यायी अस्पृश्यतेच्या रुढीला प्रतिबंध घातला गेला.

यापुढे अस्पृश्यता कोणत्याही स्वरूपात अस्तित्वात असणार नाही. अस्पृश्यतेच्या कारणामुळे कोणाही मनुष्यावर दुर्बलता लादता येणार नाही आणि असे अमानुष कृत्य कोणी करू पाहील तर तो यापुढे गुन्हा मानला जाईल. घटना समितीपुढे मूलभूत हक्क समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल यांनी हे विधान मांडले.

भारतीय राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला अस्पृश्यतेचा कलंक धुऊन काढण्याचा राष्ट्राचा निर्धार प्रकट केला.

भारताची राज्यघटना भारतीय संविधान

भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.
अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.
यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.
संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.

त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.

मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.

सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.

मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.
राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

________________________________________

काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये :

मूलभूत आधिकार
सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
संघराज्य प्रणाली
प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.
विभाग :

प्रशासकीय (Executive)
विधीमंडळे (Legislative)
न्यायालयीन (Judicial).

घटना समितीच्या समित्या आणि दुय्यम समित्या

घटना समितीच्या समित्या

  घटना समितीच्या समित्या

घटना समितीची किंवा संविधान सभेची स्थापना नोव्हेंबर 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार करण्यात आली होती.

घटना समितीने घटना बनविण्याच्या विविध कामांसाठी मुख्य आणि दुय्यम अशा समित्या बनविल्या.

घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद हे होते.

मुख्य समित्या :-

1) संघराज्यीय अधिकार समिती :- जवाहरलाल नेहरू

2) संघराज्यीय राज्यघटना समिती :- जवाहरलाल नेहरू

3) संस्थाने समिती :- पंडित जवाहरलाल नेहरू

4) कामकाज प्रक्रिया नियम समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

5) मसुदा समिती :- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

6) प्रांतिक राज्यघटना समिती :- सरदार वल्लभ भाई पटेल

7) मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्यांक समिती :- सरदार            वल्लभ भाई पटेल

     a) मूलभूत अधिकार उपसमिती :- जे. बी. कृपलानी

     b)अल्पसंख्यांक उपसमिती :- एच. सी. मुखर्जी

8) सुकाणू समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

________________________________

दुय्यम समित्या :-

1) अधिकारपत्रे समिती :- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

2) वृत्तपत्र कक्ष समिती :- उषा नाथ सेन

3) घटनेच्या मसुद्याचे परीक्षण करणारी विशेष समिती :-             पंडित नेहरू

4) सर्वोच्च न्यायालयाबाबत हंगामी समिती :- एस वरदाचारी

5) वित्त व कर्मचारी समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

6) प्रांतांच्या मुख्य आयुक्तांची समिती :- बी. पट्टाभी                  सीतारामय्या

7) नागरिकत्वावरील एतदर्थ समिती :- एस वरदाचारी

8) राष्ट्रध्वजाचा संबंधित हंगामी समिती :- डॉ राजेंद्र प्रसाद

9) कामकाज क्रम समिती :- डॉ के. एम. मुंशी

10) गृह समिती :- बी. पट्टाभी सीतारामय्या 

11) भारतीय राज्यघटनेतील आर्थिक तरतूदी विषयक                 तज्ज्ञांची समिती :- नलिनी रंजन सरकार.

रा.गो.भांडारकर

🟢 रा.गो.भांडारकर 🟢

◾️जन्म:-1837

◾️मृत्यू:-1925

◾️जन्मस्थळ:-मालवण

◾️शिक्षण:-

M. A मुंबई विद्यापीठ

PH.D जर्मन विद्यापीठ

📌कार्य:-

◾️मूर्तिपूजा बहुदेवतावाद ला विरोध केला.

◾️विधवा विवाह पुरस्कार केला.

◾️स्वतःच्या विधवा मुलीचा विवाह केला.

◾️1893-95 मुंबई विद्यापीठ कुलगुरू.

◾️मुंबई प्रांत लेजिसलेटिव्ह चे सदस्य

📌प्राध्यापक:-

एल्फिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई

◾️डेक्कन कॉलेज पुणे

📌साहित्य:-

◾️अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन

◾️वैष्णविझम

◾️दक्षिण भारताचा इतिहास

◾️हिस्ट्री ऑफ इंडिया.

वित्त आयोग व अध्यक्ष

💰 वित्त आयोग व अध्यक्ष

🔰 पहिला वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. सी. नियोगी
⌛ शिफारस कालावधी : १९५२-१९५७

🔰 दुसरा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. सन्थानम्
⌛ शिफारस कालावधी : १९५७-१९६२

🔰 तिसरा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : ए. के. चन्दा
⌛ शिफारस कालावधी : १९६०-१९६६

🔰 चौथा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार
⌛ शिफारस कालावधी : १९६६-१९६९

🔰 पाचवा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : महावीर त्यागी
⌛ शिफारस कालावधी : १९६९-१९७४

🔰 सहावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. ब्रह्मानंद रेड्डी
⌛ शिफारस कालावधी : १९७४-१९७९

🔰 सातवा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : जे. एम. शेलात
⌛ शिफारस कालावधी : १९७९-१९८४

🔰 आठवा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : यशवंतराव चव्हाण
⌛ शिफारस कालावधी : १९८४-१९८९

🔰 नववा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : एन. के. पी. साळवे
⌛ शिफारस कालावधी : १९८९-१९९४

🔰 दहावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : के. सी. पंत
⌛ शिफारस कालावधी : १९९५-२०००

🔰 अकरावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : ए. एम. खुस्रो
⌛ शिफारस कालावधी : २०००-२००५

🔰 बारावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन
⌛ शिफारस कालावधी : २००५-२०१०

🔰 तेरावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. विजय केळकर
⌛ शिफारस कालावधी : २०१०-२०१५

🔰 चौदावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी
⌛ शिफारस कालावधी : २०१५-२०२०

🔰 पंधरावा वित्त आयोग
👤 अध्यक्ष : एन. के. सिंह
⌛ शिफारस कालावधी : २०२०-२०२५ .

मानवधर्म सभा

🟢 मानवधर्म सभा 🟢

◾️स्थापना:- 22 जून 1844

◾️ठिकाण:- सुरत

◾️पुढाकार:- दादोबा तर्खडकर व दुर्गाराम मंचाराम

🔺सहभाग:-

◾️दिनमनी शंकर

◾️दामोदरदास

◾️दलपत राम भागूबाई

🔺प्रार्थना दिवस:- रविवार

🔺तत्वे:-

◾️ईश्वर एकच असून पूज्य व निराकार आहे

◾️जातिभेद पाळू नये

◾️प्रत्येकाला विचार करण्याचे स्वंतत्र आहे .

घटना समितीची स्थापना

घटना समितीची स्थापना

जुलै 1947 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळामार्फत संविधानसभा स्थापन करण्यात आली.

संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी बोलाविण्यात आली.

9 डिसेंबर रोजी संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून लॉर्ड सचिंद्रनाथ सिन्हा यांची निवड करण्यात आली.

11 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड करण्यात आली.

13 डिंसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरूजींनी घटना तयार करण्याचा ठराव घटना समितीमध्ये मांडला.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताच्या संविधानावर सही करून संविधानाला मंजूरी दिली.

26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू करण्यात आले.

Latest post

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

🔹 जमीनदारांची संघटना १८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय...