Monday 6 March 2023

भूगोल प्रश्नसंच ( Online Test )

लॉर्ड लिटन (१८७६-१८८०)




👉  लॉर्ड लिटन हा कट्टर साम्राज्यवादी होता. म्हणून डिझरायलीने त्याची भारताच्या व्हाइसरॉयपदी १८७६ मध्ये नेमणूक केली. त्याच्या काळात १८७६-७७ मध्ये मद्रास, मुंबई, पंजाब या भागात दुष्काळ पडला. या काळात दुष्काळाने ५० लाख व्यक्ती मृत्यू पावल्या व २० लाख हेक्टर जमीन नापीक झाली.

👉  वहाइसरॉयने दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजनेच्या हेतूने  स्ट्रची दुष्काळ निवारण समिती  नेमली. (अहवाल १८८०). तिचा अहवाल स्वीकारून सरकारने १८८३ साली दुष्काळ संहिता जाहीर केली. लिटनच्या उद्दाम धोरणामुळे दुसरे अफगाण युद्ध उद्भवले.

👉   १८७७ साली पहिला दिल्ली दरबार भरवण्यात येऊन राणी व्हिक्टोरियाने भारत सम्राज्ञी हा किताब धारण केल्याचे जाहीर केले. त्याच्यावर देशी वृत्तपत्रांनी टीकेची झोड उठवल्याने देशी वृत्तपत्रांवर र्निबध टाकणारा देशी कायदा मार्च, १८७८ मध्ये पास करून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी केली. अमृतबझार पत्रिका  हे देशी वृत्त तेव्हापासून इंग्रजी भाषेत सुरू आहे.

👉 १८७८ मध्ये शस्त्रबंदी कायदा  करून विनापरवाना शस्त्र बाळगण्यास बंदी. लिटनच्या काळात भारतीय मुलकी सेवा कायदा १८७९ पास केला.

👉  आयसीएस परीक्षेचे वय २१ वरून १९ वर्षांवर आणले. त्याविरुद्ध सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांची (आयसीएस पास प्रथम भारतीय व्यक्ती) इंडियन असोसिएशनच्या वतीने जनजागरण मोहीम.

आधुनिक भारताचा इतिहास

💎

भारतीय राष्ट्रीय चळवळ एका उत्क्रांतीची अभिव्यक्ती दर्शवते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (१८८५) च्या स्थापनेनंतर खऱ्या अर्थाने या चळवळीला सुरुवात होते. या चळवळीची तीन टप्प्यांमध्ये विभागणी केली जाते- मवाळ राजकारणाचा काळ (१८८५-१९०५); जहाल राजकारण्यांचा काळ (१९०५-१९२०); गांधी युग (१९२०-१९४७).

१८५७ चा उठाव दडपला गेल्यानंतर भारतीय समाज निपचित पडला होता. या निद्रिस्त समाजाला जागे करण्याचे काम दादाभाई नौरोजी, गोपाळ कृष्ण गोखले, व्योमेशचंद्र बॅनर्जी, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, दिनशॉ वाच्छा, न्यायमूर्ती रानडे यांच्यासारख्या भारतीयांनी केले. त्यांनी राष्ट्रीय संघटनेच्या राजकारणाला निश्चित दिशा दिली. या संपूर्ण नेतृत्वाचा विश्वास उदारमतवाद, सांविधानिक मार्ग व क्रांतीपेक्षा उत्क्रांतीतून बदल या तत्त्वांवर होता. म्हणूनच मवाळांनी राजकीय सुधारणांसाठी अर्ज, विनंत्यांचा मार्ग अवलंबला. आíथक निस्सारणाचा सिद्धांत मवाळांचे सर्वात मोठे योगदान ठरते. मवाळांनी भारताच्या वसाहतवादी आíथक शोषणावर प्रकाश टाकून जी जनजागृती घडवून आणली ती राष्ट्रीय चळवळीच्या पुढील टप्प्याची आवश्यक पाश्र्वभूमी ठरते. तद्वतच, या सिद्धांताच्या माध्यमातून मवाळांनी भारताच्या आíथक राष्ट्रवादाचा भक्कम पाया घातला यात शंका नाही.

२०१४ च्या मुख्य परीक्षेमधील ब्रिटिश आíथक धोरणाच्या विविध अंगांच्या विश्लेषणाची अपेक्षा ठेवणारा प्रश्न याच आíथक शोषणाच्या व आíथक राष्ट्रवादाच्या आकलनाची अपेक्षा ठेवतो. या प्रश्नामध्ये ब्रिटिश कालखंडामधील समग्र आíथक धोरण, त्या धोरणाची उत्क्रांती यांचे विश्लेषण केंद्रस्थानी आहे.

लॉर्ड कर्झनने १९०५ साली केलेल्या बंगालच्या फाळणीतून मवाळ राजकारणाच्या मर्यादा तर स्पष्ट केल्याच, पण त्याही पुढे जाऊन ब्रिटिश सत्ता भारताच्या हितासाठी असल्याच्या मवाळांच्या मूलभूत विश्वासाला तडा गेला. म्हणूनच बंगालच्या फाळणीनंतर राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व जहालांच्या हाती येते. अर्थात, १९१५ पर्यंत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या संघटनेवर मवाळांचेच वर्चस्व होते. जहालांनी काँग्रेसबाहेर राहून राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व केले. राष्ट्रीय चळवळीच्या या दुसऱ्या टप्प्याचा उद्देश ‘स्वराज’ हा होता व चळवळीच्या पद्धती स्वयंभू होत्या. मवाळांच्या पद्धती ब्रिटिश शासनाच्या प्रतिसादावर अवलंबून होत्या. जहालांनी परकीय मालावर बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण व असहकार या चतु:सूत्रीवर आधारित चळवळींचा मार्ग अवलंबून शासनावर दबाव निर्माण केला. लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, बिपीन चंद्र पाल, अरिबदो घोष यांनी या टप्प्यातील चळवळीचे नेतृत्व केले.

लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर एका युगाचा अस्त होतो. तद्वतच, एका दुसऱ्या युगाची सुरुवात महात्मा गांधींच्या राष्ट्रीय चळवळीतील सहभागाने होते. गांधीयुगामध्ये ‘अिहसक पद्धतीने केलेल्या असहकारातून स्वराज्य’ हा राष्ट्रीय चळवळीचा उद्देश होता. सत्याग्रह, अन्यायाचा उघड व सक्रिय प्रतिकार, अिहसक असहकार, भारतीय समाजाचा सर्वागीण विकास यांतून गांधींनी राष्ट्रीय चळवळीला वेगळी दिशा दिली व तिला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त करून दिले.

भारतीय राष्ट्रीय चळवळीच्या तीन टप्प्यांमधील घटनांचा सखोल अभ्यास आवश्यक ठरतो. मवाळांनी घडवून आणलेल्या राजकीय सुधारणा, वंगभंग चळवळ, होमरूल चळवळ, असहकार चळवळ, स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, सविनय कायदेभंगाची चळवळ, ‘चलेजाव’ चळवळ, गोलमेज परिषद यांसारख्या घटकांचा यात अंतर्भाव होतो. याव्यतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील क्रांतिकारकांचे योगदान महत्त्वाचे ठरते.

44वी घटनादुरुस्ती 1978


1)  लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.

2) लोकसभा आणि राज्यविधिमंडळाच्या गंपूर्तीची तरतूद पुनर्स्थापित केली.

3) संसदीय विशेषाधिकाराबाबद ब्रिटिशांच्या सामान्य ग्रहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.

4) संसद आणि राज्यविधिमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपध्द्तीचे खरे वार्तांकन वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास घटनात्मक संरक्षण दिले.

5) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.

6) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांच्या समाधानाची तरतूद रद्द केली.

7) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.

8) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दा ऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द योजण्यात आला.

9) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.

10) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.

11) मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.

12) कलम २० आणि कलम २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.

13) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूकवादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकत नाहीत ही तरतूद वगळण्यात आली.


गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी (१८४८-५६)

१८४८ मध्ये लॉर्ड हार्डिगच्या जागी डलहौसी गव्हर्नर जनरल बनला. डलहौसीने आपल्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीत भारतात इंग्रज प्रशासनाचा पाया मजबूत केला. त्याच्या कार्यकाळात घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी..


डलहौसी हा त्याच्या व्यपगत सिद्धान्तासाठी (Doctrine of Lapse) ओळखला जातो.

डलहौसीने संस्थानांना दत्तकपुत्र घेण्यास अनुमती दिली, पण दत्तकपुत्र हा गादीचा वारस मानण्यास त्याने नकार दिला. त्याचप्रमाणे द्वितीय आणि तृतीय प्रकारच्या संस्थानाला दत्तकपुत्र वारसा नेमण्यास मान्यता नाकारली.


डलहौसीने या सिद्धान्तानुसार सातारा (१८४८), संबलपूर व जैतपूर (१८४९), बगाढ (१८५०), उदयपूर (१८५२), झाशी (१८५३) व नागपूर (१८५४) खालसा केले.

लॉर्ड डलहौसीकृत सुधारणांचा एकमेव उद्देश सत्ता केंद्रीकरण हा होता.

लॉर्ड डलहौसीच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या साम्राज्याचा पश्चिम भागात विस्तार झाला.

लॉर्ड डलहौसीने सैन्यात तीन रेजिमेंटची भर घातली.

१८५३ मध्ये ठाणे ते मुंबई दरम्यान रेल्वे सुरू झाली.

भारतात टपाल तिकिटांचा वापर लॉर्ड डलहौसीच्या काळात सुरू झाला. त्याच्या काळात भारतात रेल्वेचे जाळे ठेके पद्धतीने बांधण्यात आले.

लॉर्ड डलहौसीला भारतात ‘विद्युत तारेचा प्रारंभकर्ता’ असे म्हणतात.

लॉर्ड डलहौसीने व्यापारासाठी सर्व बंदरे खुली करून कर रद्द केला.

१८५४मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना केली.

१८५४चा वुडचा खलिता : त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणापासून विश्वविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत एक शिक्षण योजना बनविण्यात आली. यानुसार प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र शिक्षण असावे अशी शिफारस करण्यात आली.

त्याच्या कार्यकालात १८५६ साली विधवा विवाहासंदर्भात ‘विधवा पुनर्विवाह कायदा संमत झाला. त्यासाठी त्याला ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी मदत केली.


१८५७ चा उठाव आणि डलहौसी : 


स्मिथच्या मतानुसार, १८५७ च्या उठावाला डलहौसीच जबाबदार होता. त्याने कोणत्याही कारणावरून, भारतीय राज्यांना ब्रिटिश प्रशासनात विलीन केले. यामुळे राजांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि त्याची परिणती १८५७ च्या उठावात झाली.


लॉर्ड कॅनिंग (१८५६ ते १८६२) : 


कॅनिंग हा ईस्ट इंडिया कंपनीचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल व ब्रिटिश संसदेद्वारा नियुक्त पहिला व्हॉईसरॉय होता. १८५८चा उठाव कॅनिंगच्या काळात झाला. उठाव मोडून काढण्याचे महत्त्वाचे काम त्याने केले. कॅनिंगने १८६१ साली पोलीस खात्यात सुधारणा केल्या. पोलीस विभागपदी इन्स्पेक्टर जनरल (कॅ), जिल्हा पोलीस प्रमुखपदी पोलीस अधीक्षक (रढ), तालुका प्रमुखपदी डेप्युटी इन्स्पेक्टर इत्यादी नेमणुका केल्या. कॅनिंगने मेकॉलेद्वारा तयार केलेली (१८३७ भारतीय दंडविधान) संहिता १८६० मध्ये लागू केली. १८६२ पासून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली. कॅनिंगने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयाच्या शाखा स्थापन केल्या. याच काळात १८६१ चा भारतीय विधिमंडळ कायदा (इंडियन कौन्सिल अ‍ॅक्ट) संमत झाला तसेच ‘इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिसेस’ परीक्षा सुरू झाल्या. इ.स. १८५७ मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता (कलकत्ता- २४ जानेवारी) विश्वविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली. राणीचा जाहीरनामा लॉर्ड कॅनिंगने १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी अलाहाबादच्या दरबारात वाचून दाखवला. १८५९ मध्ये भारतमंत्री म्हणून चार्ल्स वुड आला. वुडच्या सहाय्याने कॅनिंगने प्रत्येक प्रांतात शिक्षण खात्याची स्थापना केली. १८६१ च्या दुष्काळ परिस्थितीच्या चौकशीसाठी कर्नल स्मिथच्या अध्यक्षतेखाली हिंदुस्थानच्या इतिहासातील पहिला चौकशी आयोग कॅनिंगने नेमला.

विद्यापीठ आयोग, 1904


🖍 27 जानेवारी 1904 :- ‘विद्यापीठ आयोग’ स्थापन करण्यात आला.  


 🖍 अध्यक्ष :- सर थॉमस रॅले (कार्यकारी मंडळाचा विधीसदस्य) 


 🖍 या आयोगात निजामाच्या संस्थानातील शिक्षणखात्याचा संचालक सईद हुसेन बिलग्रामी या एकमेव भारतीयाचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. 


🖍  भारतात हिंदु बहुसंख्य असून देखील त्यांचा एकही प्रतिनीधी या समितीवर नसल्याने सुशिक्षित भारतीयांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला गेला म्हणून नंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गुरुदास बॅनर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली. 

म्हणजेच न्या. गुरूदास बॅनर्जी हे या अायोगातील एकमेव हिंदु होते. 


🖍 भारतीय विद्यापीठ स्तरावरील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा सुचविणे हा या आयोगाचा उद्देश होता असे वाटत असले तरी शिक्षणाचा प्रसार करणे किंवा शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हा या शिफारशींमागील हेतू मूळीच नव्हता तर उच्च शिक्षण हे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा तो एक प्रयत्न हाेता. 


🖍  बनर्जी, मेहता, गोखले यांनी या विधेयकाचा उघड निषेध करण्यासाठी कलकत्ता टाऊन हॉलमध्ये जाहीर सभा घेतली व या विधेयकामागे कर्झनचे उद्दिष्ट शिक्षण सुधारणेचे नसून राजकीय स्वरुपाचे आहे हे जनतेला पटवून सांगितले. 


🖍 भारतातील वाढत्या राष्ट्रवादी भावनेला आवर घालण्यासाठी या कायद्याने विद्यापीठांवर सरकारी  

नियंत्रणे आणली व यान्वये सरकारी संमतीशिवाय काहीही करण्याची मोकळीक आता विद्यापिठांना  

उरनार नव्हती. 


 🖍 या कर्झनच्या धोरणामुळे यावर्षीपासून विद्यापीठांच्या सुधारणांसाठी दरवर्षी 5 लक्ष रू. प्रमाणे पाच वर्षांसाठी देण्याचे ठरविण्यात आले. 

         या समितीच्या शिफारसीनुसार ‘भारतीय विद्यापीठ कायदा, 1904’ पारित करण्यात आला.

राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना.


🔶राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.


🔶राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये-🔶

अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश

 एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश

 एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति

 सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.

राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.


🔶राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका:

अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.


🔶समितीची रचना -

मुख्यमंत्री- सभाध्यक्ष

विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य

त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री - 

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य

ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य


 🔶राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे:🔶


🔶राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.


🔶तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .

अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा -

त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा

 मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य  ; किंवा

राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.


🔶राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी:

अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.

 पुनर्नियुक्ति होवू शकते.

वित्त आयोग

*◾️सथापना* : 

वित्त आयोगाची स्थापना आजपासून ६७ वर्षांपूर्वी म्हणजे २२ नोव्हेंबर १९५१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पदाधिकारी कायदा मंत्री यांनी मिळून केली. भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली या आयोगाचे कार्यक्षेत्र कार्य करते. वित्त आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

 

*⚫️रचना* :

 वित्त आयोग ५ लोकांचे मिळून बनते. त्यापैकी एक अध्यक्ष असतो व इतर चार सदस्य असतात. चार सदस्यांपैकी दोन सदस्य हे पूर्ण-वेळ सदस्य असतात. उरलेले दोन सदस्य अर्ध-वेळ सदस्य असतात.

  

🔺*नियुक्ती* :

 वित्त आयोग व त्यातील सदस्यांची नियुक्ती ही भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपतींमार्फत कलम २८० नुसार केली जाते. 


*🔻पात्रता* :

 वित्त आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून असा व्यक्ती निवडला जातो ज्याला लोकांच्या आर्थिक समस्या व गरज याबद्दल सखोल ज्ञान असते. (उदाहरणार्थ निवृत्त आय.ए.एस.अधिकारी). इतर चार सदस्यांपैकी एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश असलेला नियुक्त करतात. तर दुसरा जयला सरकारी वित्त व खाती याबद्दल संपूर्ण ज्ञान आहे असा व्यक्ती नेमला जातो. तिसरा व्यक्ती ज्याला प्रशासनाबद्दल पूर्ण माहिती आणि वित्तीय तज्ज्ञ असला पाहिजे व चौथा सदस्य अर्थतज्ज्ञ असला पाहिजे. 


*◾️कालावधी* :

 वित्त आयोगाचा कालावधी हा साधारणपणे पाच वर्षांचा असतो. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा त्यापूर्वी(गरज असेल तर) राष्ट्रपती नवीन वित्त आयोग(नवीन सदस्य) नेमू शकतात. 


*♻️कार्य* :

१) करातून वसूल झालेला निधी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामध्ये समप्रमाणात विभागणे. 

२) राज्यांना लागणाऱ्या निधीसाठी कारणीभूत घटक व त्याचे परिणाम शोधून निश्चित करणे. 

३) जमा झालेल्या निधीतून ज्या राज्यांना आवश्यकता आहे अशा राज्यांना निधीसाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणे. 

४) वित्त अहवाल राष्ट्रपतींपुढे सादर करून त्यावर चर्चा करून अव्सज्याक सूचना सूचित करणे. 

५) आर्थिकदृष्ट्या मागास व सधन राज्य यांच्यातील वित्तीय दरी कमी करून त्यांना एकसमान बनवण्याचा प्रयत्न करणे. 



*🔺आतापर्यंतचे वित्त आयोग व अध्यक्ष* :


१) पहिला वित्त आयोग(१९५१ साली स्थापना) - के.सी.नियोगी 

२) दुसरा (१९५६) - के.संथानम 

३) तिसरा(१९६०) - ए.के.चंदा 

४) चौथा(१९६४) - पी.व्ही.राजमन्नावर 

५) पाचवा(१९६८) - महावीर त्यागी 

६) सहावा(१९७२) - के.ब्रम्हानंद रेड्डी 

७) सातवा(१९७७) - जे.एम.शेलार 

८) आठवा(१९८३) - यशवंतराव चव्हाण 

९) नववा(१९८७) - एन.पी.के.साळवे 

१०) दहावा(१९९२) - के.सी.पंत 

११) अकरावा(१९९८) - ए.एम.खुश्रो 

१२) बारावा(२००२) - सी.रंगराजन 

१३) तेरावा(२००७) - विजय केळकर 

१४) चौदावा(२०१३) - आयव्ही.व्ही.रेड्डी 

१५) पंधरावा(२०१७) - एन.के.सिंग 



*🔘पधराव्या वित्त आयोगाबद्दल* :

अध्यक्ष - एन.के.सिंग(I.A.S.)

पूर्ण-वेळ सदस्य:- १) शक्तिकांत दास, २)अनुप सिंग, 

अर्ध-वेळ सदस्य:-१)रमेश चांद २)अशोक लहरी


राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग



स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३

मुख्यालय : दिल्ली 

रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य

कार्यकाळ : ३ वर्षे


अध्यक्ष व सदस्य पात्रता 

अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असायला पाहिजे

१ सदस्य सचिव असतील

१ सदस्य समाज शास्त्रज्ञ असतील

२ सदस्य इतर मागासवर्गीय घटकातील विशेष तज्ञ असतील


स्थापना

मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर देशभरात याविरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली.



यातील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय दिला. त्यांनतर भारत सरकारने १९९३ साली राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन केला.


कार्य

OBC घटकांच्या तक्रारी सोडविणे, एखाद्या जातीला OBC घटकांमध्ये समावेश करण्याची शिफारस करणे. तसेच एखाद्या जातीला OBC घटकांमधून काढून टाकण्याची शिफारस करणे.

राज्य निवडणूक आयोग

♦️सथापना- संविधान अनुच्छेद 243k.

♦️पचायतीच्या निवडणुकीची जबाबदारी :- 243k नुसार.

♦️नगरपालिकेच्या निवडणुकीची जबाबदारी :- 243 ZA नुसार.

♦️राज्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती :- राज्यपाल.

♦️पदावरून काढण्याची पध्दत :- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून काढण्याच्या पध्दतीप्रमाणे.

♦️नियुक्तीनंतर आर्थिक लाभात अहितकारक बदल नाही. आयोगाला स्वत:चा कर्मचारीवर्ग नसतो.

♦️महाराष्ट्रात स्थापना :- 23 एप्रिल 1994.

♦️पहिले आयुक्त :- श्री डी. एन. चौधरी.





Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...