Sunday 17 April 2022

७३ वी घटना दुरुस्ती

७३ वी घटना दुरुस्ती
७३ वी घटना दुरुस्ती
राज्य घटनेत करण्यात आलेला बदल
घटना दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश
सर्व सामान्य माणसाला विकास काम व नियोजनात सहभाग देणारा कायदा
७३ वी घटना दुरुस्ती
देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याचे महत्त्व ओळखून त्याला आपल्या राजकीय कार्यक्रमात महत्त्वाचे स्थान देण्याचा निर्णय भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घेतला. दारिद्रय रेषेखालील लोकांसाठी केंद्र सरकारच्या योजना राज्य सरकार द्वारे व त्यांच्या सहभागानेच राबविणे शक्य होते. पंचायत राज व्यवस्थेविषयी राज्य सरकारे उदासिन होती. देशातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये “पंचायत राज व्यवस्थेला” स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान दयावयाचे असेल तर त्याच्या मुलभूत व्यवस्थेची तरतूद असणारी घटना दुरुस्ती करण्याचे नक्की ठरले. त्यासाठी ६४ वे घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेपुढे मांडण्यात आले. लोकसभेने ते १८८९ च्या ऑगस्टमध्ये मंजूर केले. परंतु कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षाला राज्य सभेत बहूमत नसल्यामुळे ह्या विधेयकाला राज्य सभेची मंजूरी मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी ते विधेयक पून्हा दुसऱ्यांदा १९९० च्या सप्टेंबर महिन्यात व्ही.पी.सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडी सरकारने लोकसभेत मांडले. परंतु बिलावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय आघाडी सरकार कोसळले व लोकसभा बरखास्त झाली. त्यामुळे हे विधेयक आपोआप बारगळले. त्यानंतर ते विधेयक पी.व्ही.नृसिंहराव सरकारने सप्टेंबर १९९१ मध्ये लोकसभेत तिसऱ्यांदा मांडले. त्याला २२ डिसेंबर १९९२ रोजी मंजूरी दिली. आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबर १९९२ रोजी राज्य सभेने ते मंजूर केले.

अशा तऱ्हेने केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पंचायती राज्य पद्धती सुरु करण्याकरीता कायदे करण्यास सांगितले. लोकसभेने ७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्ती कायदा केला.

राज्य घटनेत करण्यात आलेला बदल
७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाने “पंचायती” या शिर्षकाखाली “भाग ९-अ” हा नवा भाग राज्य घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कलम २४३ ते कलम २४३-ओ अशी कलमे समाविष्ट केलेली आहेत. याशिवाय या कायदयाने राज्य घटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडले असून त्यामध्ये पंचायत राज संस्थाच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या विषयांची माहिती दिली आहे.

७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्यांची स्थापना करण्याचे बंधन प्रत्येक राज्यावर घातले आहे. त्यामुळे पंचायत राज्याची स्थापना ही आता राज्याची “घटनात्मक जबाबदारी” ठरली आहे. राज्य घटनेच्या २४३-बी या कलमान्वये राज्यामध्ये ग्राम, मध्य व जिल्हा स्तरावर पंचायतीची स्थापना करता येईल. मात्र ज्या राज्यांची लोकसंख्या वीस लाखांपेक्षा कमी असेल अशा राज्यात मध्यस्तरावरील पंचायतीची स्थापना केली नाही तरी चालेल, अशी सवलत देण्यात आली आहे.

घटना दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश
पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारे आता पंचायत राज्य संस्थांच्या बाबतीत पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप व मनमानी करू शकत नाहीत. पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणूका घेणे किंवा त्यांना अधिकार देणे या गोष्टी आता राज्य सरकारच्या मर्जीवर पूर्वीप्रमाणे अवलंबून राहीलेल्या नाहीत. बऱ्याचशा वेळा राज्यामध्ये शासन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक घेण्याकरीता अनुकूल परिस्थिती नसल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असत. महाराष्ट्रात एकेकाळी निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तब्बल १२ वर्षानंतर घेण्यात आल्या होत्या. आता दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. घटना दुरुस्तीमुळे राज्य घटनेमध्ये ज्याकाही तरतूदी असतील त्यांचे पालन करणे राज्य सरकारांना बंधनकारक आहे.

सर्व सामान्य माणसाला विकास काम व नियोजनात सहभाग देणारा कायदा
२४ एप्रिल १९९३ या दिवसापासून ७३ वी घटना दुरुस्ती अंमलात आली. यामुळे भारतातील सर्व राज्यात गावपातळी, जिल्हापातळी आणि या दोन्हीमधील तालुका विकास गट पातळी अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज्य पद्धती सुरु झाली. महाराष्ट्रामध्ये १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाने आणि १९६१ च्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदयाने ती अगोदरच सुरु झाली होती. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने त्यास घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या क्षेत्रात सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमात निर्णय घेण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार या घटना दुरुस्तीने दिले. लोकांना आपल्या प्रतिनिधीक संस्थेच्या माध्यमातून अधिकार दिल्यास ते विकासाच्या म्हणजेच समाज परिवर्तनाच्या कामात सहभागी होतील. त्यांनी स्वतः निर्णय घेतल्यामुळे उत्तर दायित्वाची भावना निर्माण होईल, सामुदायिक कामांना चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागात व्यापक प्रमाणात स्थानिक नेतृव्याचा उदय होईल असा या घटना दुरुस्तीचा उद्देश आहे. देशाच्या शासन व्यवस्थेमध्ये हा महत्त्वाचा टप्पा असून त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

या घटना दुरुस्तीतील कलम २४३ अन्वये गावकारभारात लोकांचा सहभाग वाढावा या हेतूने ग्रामसभेचे आयोजन करणे हे ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर बंधनकारक केलेले आहे. गावाच्या विकासाची दिशा व विचार केंद्र सरकारातील तसेच राज्य सरकारातील राज्यकर्त्यांपेक्षा गावातील स्थानिक गावकरी, स्त्री, पुरुष अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतात यावर या कायदयाने शिक्कामोर्तब केले.

42वी घटनादुरुस्ती 1976

42वी घटनादुरुस्ती 1976: या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते
1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले.
शिक्षण ,जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण , वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना.

15) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

16) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

भारतीय राज्यघटना – Indian Polity

भारतीय राज्यघटना – Indian Polity

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४८ (जानेवारी २०२०) कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही अतिशय लवचीक असून तिच्या मदतीने जगातील इत्तर राज्यघटनांपेक्षा जास्त प्रकारचे कायदे करता येतात. आपल्या घटनेने प्रत्येकाला एकच नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे. आपली घटना हि जगातील सगळ्यात मोठी घटना आहे.

भारतीय राज्यघटना : घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये , केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मुलभूत ग्क्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका.

भारतीय राज्यघटनेत घेतलेल्या गोष्टी

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे
भाग I कलम १ ते ४ संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र
भाग II कलम ५ ते ११ नागरिकत्व
भाग III कलम १२ ते ३५ मूलभूत हक्क
भाग IV कलम ३६ ते ५१ राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे
भाग IVA कलम ५१ A मूलभूत कर्त्यव्ये
भाग V कलम ५२ ते १५१ केंद्र सरकार (संघराज्य)
भाग VI कलम १५२ ते २३७ राज्य सरकार
भाग VII 7 वी घटनादुरुस्ती रद्द
भाग VIII कलम२३९-२४२ केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
भाग IX कलम २४३-२४३O पंचायतराज
– ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद
– नगर पंचायत
भाग IX A कलम २४३P – २४३ZG नगरपालिका
भाग IX B कलम ZH – कलम ZT सहकारी संस्था
भाग X कलम २४४-२४४A अनुसूचित जाती व जमातीप्रदेश /क्षेत्र, आदिवासी क्षेञ
भाग XI कलम २४५ – २६३ संघ-राज्य संबंध
भाग XII कलम २६४-३००A महसुल – वित्त, मालमत्ता, करार व फिर्याद
भाग XIII कलम ३०१-३०७ व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध
भाग XIV कलम ३०८-३२३ केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, प्रशासकीय लोकसेवा आयोग
भाग XIV A कलम ३२३A, ३२३B न्यायाधिकरणे
भाग XV कलम ३२४-३२९A निवडणुका
भाग XVI कलम ३३०-३४२ अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी
भाग XVII कलम ३४३-३५१ कार्यालयीन भाषा
भाग XVIIII कलम ३५२-३६० आणीबाणी विषयक तरतुदी
भाग XIX कलम ३६१-३६७ संकीर्ण
भाग XX कलम ३६८ संविधान दुरुस्ती बाबत (घटनादुरूस्ती तरतुदी)
भाग XXI कलम ३६९-३९२ अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष तरतुदी
भाग XXII कलम ३९३-३९५ संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभाची तारीख, हिंदीमधील अधिपत्र आणि मजकूर.
भारतीय राज्यघटना – एकूण २२ भाग

इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री

#मुख्यमंत्र्यांचे नावकार्यकाळराजकीय पक्ष
१)यशवंतराव चव्हाणमे १९६० ,नोव्हेंबर १९६२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२)मारोतराव कन्नमवारनोव्हेंबर१९६२ नोव्हेंबर २४, इ.स. १९६३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
३)वसंतराव नाईकडिसेंबर ५, इ.स. १९६३ फेब्रुवारी २०, इ.स. १९७५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
४)शंकरराव चव्हाणफेब्रुवारी २१, इ.स. १९७५ मे १७, इ.स. १९७७भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
५)वसंतदादा पाटीलमे १७. इ.स. १९७७ जुलै १८, इ.स. १९७८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
६)शरद पवारजुलै १८, इ.स. १९७८ फेब्रुवारी १७, इ.स. १९८०पुरोगामी लोकशाही दल
७)अब्दुल रहमान अंतुलेजून ९, इ.स. १९८० जानेवारी १२, इ.स. १९८२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
८)बाबासाहेब भोसलेजानेवारी २१, १९८२ फेब्रुवारी १, १९८३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
९)वसंतदादा पाटीलफेब्रुवारी २, इ.स. १९८३ जून १, इ.स. १९८५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१०)शिवाजीराव निलंगेकर पाटीलजून ३, इ.स. १९८५ मार्च ६, इ.स. १९८६भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
११)शंकरराव चव्हाणमार्च १२, इ.स. १९८६ जून २६, इ.स. १९८८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१२)शरद पवारजून २६, इ.स. १९८८ जून २५, इ.स. १९९१)भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१३)सुधाकरराव नाईकजून २५, इ.स. १९९१ फेब्रुवारी २२, इ.स. १९९३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१४)शरद पवारमार्च ६, इ.स. १९९३ मार्च १४, इ.स. १९९५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१५)मनोहर जोशीमार्च १४, इ.स. १९९५ जानेवारी ३१, इ.स. १९९९शिवसेना
१६)नारायण राणेफेब्रुवारी १, इ.स. १९९९ ऑक्टोबर १७, इ.स. १९९९शिवसेना
१७)विलासराव देशमुखऑक्टोबर १८, इ.स. १९९९ जानेवारी १६, इ.स. २००३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१८)सुशीलकुमार शिंदेजानेवारी १८, इ.स. २००३ ऑक्टोबर ३०, इ.स. २००४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१९)विलासराव देशमुखनोव्हेंबर १, इ.स. २००४ डिसेंबर ५, इ.स. २००८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२०)अशोक चव्हाणडिसेंबर ५, इ.स. २००८ नोव्हेंबर ९, इ.स. २०१०भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२१)पृथ्वीराज चव्हाणनोव्हेंबर १०, इ.स. २०१० सप्टेंबर २६, इ.स. २०१४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२२)देवेंद्र गंगाधर फडणवीसऑक्टोबर ३१ इ.स. २०१४ नोव्हेंबर ८ इ.स. २०१९भारतीय जनता पक्ष
२३)देवेंद्र गंगाधर फडणवीसनोव्हेंबर २३, इ.स. २०१९ नोव्हेंबर २६, इ.स. २०१९भारतीय जनता पक्ष
२४)उद्धव बाळासाहेब ठाकरेनोव्हेंबर28,2019 ते आजपर्यंतशिवसेना
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री
इ.स. १९४७ ते १९५२ – बाळ गंगाधर खेर
इ.स. १९५२ ते १९५६ – मोरारजी देसाई
इ.स. १९५६ ते १९६० – यशवंतराव चव्हाण

राज्यघटनेतील भाग व त्याच्यात समाविष्ट करण्यात आलेली कलमे

राज्यघटनेतील भाग व त्याच्यात समाविष्ट करण्यात आलेली कलमे.
भाग 1 : संघराज्य व त्याचे क्षेत्र :– कलम 1 ते 4.
भाग 2:  नागरिकत्व————— कलम 5 ते 11.
भाग 3:   मूलभूत हक्क————कलम 12 ते 35.
भाग 4:   राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे– कलम 36 ते 51
भाग 4A:   मूलभूत कर्तव्य ———-कलम 51अ
भाग 5:   संघराज्य—–
कार्यकारी मंडळ :–कलम 52 ते 78.
संसद ————–:–कलम 79 ते 122.
राष्ट्रपतीचे वैधानिक आधिकार:–कलम 123.
संघराज्याचे न्यायमंडळ: कलम 124 ते 147.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक : कलम 148 ते 151.
भाग 6: घटक राज्य :—
व्याख्या :————-कलम 152.
कार्यकारी मंडळ — -कलम 153 ते 167.
राज्यविधिमंडळ —–कलम 168 ते 212.
राज्यपालाचे वैधानिक आधिकार:–कलम 213.
राज्यातील उच्च न्यायालये:—कलम 214 ते 231.
दुय्यम न्यायालये:——कलम 233 ते 237.
भाग 8: केंद्रशासित प्रदेश: कलम 239 ते 241.
भाग 9 : पंचायतराज : कलम 243 ते 243(0).
भाग 9A: नगरपालिका:-कलम 243p ते 243 ZG.
भाग 9B:कलम 243 ZH ते 243ZG.
भाग 10: अनुसूचीत क्षेत्रे व जनजाति क्षेत्रे: कलम 244 ते 244(A)
भाग  11: संघराज्य  व घटकराज्य यांच्यातील सबंध
वैधानिक सबंध :–कलम 245 ते 255.
प्रशासनिक सबंध:–कलम 256 ते 263.
भाग 12: वित्तव्यवस्था, संपत्ती, संविदा व दावे
वित्तव्यवस्था —कलम 264 ते 290.
कर्जे काढणे—-कलम 292 ते 293.
संपती, संविदा, आधिकार, दायीत्वे, आबांधणे, दावे:—कलम 294 ते 300.
भाग 13:–व्यापार वाणिज्य व्यवहार सबंध :–कलम 301 ते 307.
भाग 14:-राज्य, संघराज्य अखात्यारीतील सेवा:–
सेवा:–कलम 308 ते 314.
लोकसेवा आयोग :–कलम 315 ते 323.
भाग 14A:नयाधिकरणे:—कलम 323 A ते 323 बी.
भाग 15:—निवडणुका:—-कलम 324 ते 329.
भाग 16:–-विविक्षित वर्गासबंधी:–कलम 330 ते 342.
भाग 17 :–-राजभाषा:-
संघराज्याची भाषा :—कलम 342 ते 344.
प्रादेशिक भाषा:——-कलम 345 ते 347
सर्वोच्च न्यायालये, उच्च न्यायालये यांच्या भाषा:–कलम 348 ते 349
भाग 18:आणीबाणी सबंधी :—कलम 352 ते 360.
भाग 19 :संकीर्ण:—कलम 361 ते 367.
भाग 20 :  घटनादुरूस्ती:–कलम 368.
भाग 21 :विशेष तरतुदी :—कलम 369 ते 392.
भाग 22 : राज्यघटनेचे हिन्दी भाषेतील भाषांतर : कलम 393 ते 395 .    
समाविष्ट करण्यात आलेले भाग
राज्यघटनेत  भाग 4(A) 42 व्या घटनादुरुस्ती नुसार समाविष्ट करण्यात आला. 
भाग 14A 42 व्या घटनादुरूस्ती नुसार समाविष्ट करण्यात आला.
भाग 9A   74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आला.
भाग 9B  97 व्या घटनादुरूस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आला.
7 व्या घटनादुरुस्तीनुसार भाग 7 काढून टाकण्यात आला.

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना:

कलम १५३. – राज्यपालाची निवड

कलम १५४. – राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. – राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. – अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. – विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. – विधानसभा

कलम १७९. – विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. – घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. – राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. – उच्च न्यायालय

कलम २३३. – जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. – केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. – संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. – आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. – राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. – वित्तआयोग

कलम ३१२. – अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. – केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. – निवडणूक आयोग

कलम ३३०. – लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. – केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. – अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. – राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. – राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. – आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. – घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. – जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. – वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. – प्रतिबंधात्मक स्थानबधता का

राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे

राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
कलम २. – नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. – कायद्यापुढे समानता

कलम १७. – अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. – पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. – ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. – घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. – ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. – समान नागरी कायदा

कलम ४८. – पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. – भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ – संसद

कलम ८० – राज्यसभा

कलम ८०. – राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. – लोकसभा

कलम ८५. – संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. – लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. – राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. – कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

मूलभूत कर्तव्ये

भारतीय राज्यघटना: मूलभूत कर्तव्ये (भाग IV (A) (कलम ५१A))

मूलभूत कर्तव्य
कलम 51 (A) हा भाग 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 अनुसार सरदार स्वरणसिंग समितीच्या शिफारसीवरून संविधानात जोडण्यात आला. या भागाचे मूळ स्त्रोत सोविएत संघ रशिया आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांसाठी पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेपासून प्रेरणा घेतली आहे. जपानची राज्यघटना ही नागरिकांच्या कर्तव्यांची सूची देणारी जगातील लोकशाही देशांतील एकमेव असावी.

संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१-क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन’ म्हणून पाळला जातो. मूलभूत कर्तव्यांचा भाग हा भारतीय संविधानाचा प्राण आहे.

सन 1976 मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. सन 2002 मध्ये आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांसाठी पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेपासून प्रेरणा घेतली आहे. जपानची राज्यघटना ही नागरिकांच्या कर्तव्यांची सूची देणारी जगातील लोकशाही देशांतील एकमेव असावी.

सन 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम संमत केला. या दुरुस्तीअनवये घटनेत ‘भाग 4 ए’ नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. या भागात फक्त एकच कलम (51ए ) आहे. या कलमात प्रथमच नागरिकांची दहा मूलभूत कर्तव्ये मांडली आहेत.

याचा उद्देश:-  अधिकार नंतर काही कर्त्यव्ये यानुसार संविधानात 10 कर्तव्य जोडण्यात आले. 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 द्वारे आणखीन एक कर्तव्य सोडण्यात आले.

आज एकूण कर्तव्यांची संख्या 11 आहे

यानुसार प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य असेल की

1. भारतीय संविधान देशातील आदर्श संस्थाने राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत राष्ट्रीय गान यांचा सन्मान करावा
2. स्वतंत्र आंदोलनास प्रेरित करण्याचे तत्त्वांचे पालन करावे
3. भारताची अखंडता, एकता, सार्वभौमत्व यांचे संरक्षण करावे
4. देशाचे संरक्षण करावे आणि आव्हान करताच संरक्षण करण्याकरिता सामील व्हावे.
5. सर्व नागरिकांमध्ये समता प्रभुत्व निर्माण करावे. जे धर्म, भाषा, प्रदेश यांच्या विरहित असावे. व असे सर्व रीतींचा / प्रथांचा त्याग करावा ज्या स्त्रियांच्या सन्मानाच्या विरुद्ध असेल.
6. सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरेचे महत्त्व ओळखून त्यानुसार वागावे.
7. नैसर्गिक पर्यावरण, वने, सरोवर, नदी व इतर वन्य जीव यांचे संवर्धन करावे रक्षण करून संवर्धन करावे त्याचबरोबर प्राणिमात्रांच्या प्रति दयाभाव ठेवावे.
8. मानवतावाद, समतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करून ज्ञान घेऊन सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा.
9. सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करून अहिंसात्मक वर्तन करावे.
10. व्यक्तिगत सामूहिक क्षेत्रांमध्ये सतत उत्कर्ष करून पुढे चालण्याचा प्रयत्न करावा. ज्यानी राष्ट्राची प्रगती होईल.
11. प्रत्येक पालकांचे कर्तव्य असेल की आपले 6 ते 14 वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देतील.

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...