Tuesday 16 March 2021

केंद्रशासित प्रदेश



केंद्रशासित प्रदेश : केंद्राच्या शासनव्यवस्थेखाली असलेला प्रदेश. भारतीय संविधानाच्या ३६६ अनुच्छेदान्वये पहिल्या परिशिष्टात केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्देशिलेले भारतीय भूभाग आणि सदर परिशिष्टात न उल्लेखिलेले परंतु भारतभूमीत समाविष्ट असलेले इतर प्रदेश म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश होत. भारतीय संविधानात सुरुवातीस राज्याचे चार वर्ग पाडण्यात आले होते. ब्रिटिश अमदानीत चीफ कमिशनर प्रमुख अधिकारी असलेल्या अजमीर, कूर्ग व दिल्ली ह्या प्रांतांना ‘क’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला.


भारतात विलीन झालेल्या संस्थानांपैकी रेवा, बुंदेलखंड व बधेलखंड ही मध्य प्रदेशातील व पंजाबच्या उत्तर सीमेजवळील संस्थाने अतिशय मागासलेली असल्यामुळे आणि शेजारच्या प्रांतात त्यांना विलीन करण्यासंबंधी एकमत नसल्यामुळे त्यांचे अनुक्रमे विंध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश असे दोन प्रांत करण्यात आले. कच्छ, मणिपूर, त्रिपुरा ही संस्थाने पाकिस्तानच्या सीमेलगत असल्याने ती केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली असणे आवश्यक वाटले.


भोपाळमध्ये मुसलमानांची संख्या जास्त असल्यामुळे आणि विलासपूर येथे भाक्रानानगल हे प्रचंड धरण बांधले जात असल्यामुळे त्यांनाही वेगळ्या ‘क’ राज्याचा दर्जा मिळाला. अंदमान आणि निकोबार बेटांना ‘ड’ राज्य संबोधण्यात आले. या अकरा केंद्रशासित प्रदेशांपैकी भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात अनेकांना शेजारच्या राज्यांत विलीनीकरण झाले. १९५६ मध्ये अंदमान बेटे, लक्षद्वीप बेटे, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा आणि दिल्ली एवढेच केंद्रशासित प्रदेश उरले.


दाद्रा व नगरहवेली (१९६१), गोवा, दीव, दमण (१९६२), पाँडिचेरी (१९६२) ही राज्ये भारतात सामील झाल्यावर त्यांची भर वरील राज्यांत पडली. पंजाब राज्यातून हरयाणा राज्य वेगळे झाल्यावर (१९७०) त्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून चंडीगढ शहर केंद्रशासित बनले. तसेच आसाममधील मिझो जिल्हा आणि अरुणाचल प्रदेश यांस हा दर्जा १९७२ मध्ये देण्यात आला. याउलट १९७० मध्ये हिमाचल प्रदेश, १९७२ मध्ये मणिपूर, त्रिपुरा यांना संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.


अशा रीतीने १९७४ मध्ये ९ केंद्रशासित प्रदेश राहिले, ते असे : अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, चंडीगढ, दाद्रा व नगरहवेली, दिल्ली, गोवा, दीव, दमण, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि पाँडिचेरी. या प्रदेशांचे प्रशासन संविधानाच्या २३९ ते २४१ अनुच्छेदांन्वये चालविण्यात येते. राष्ट्रपती हाच या प्रदेशाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. यांतील काही प्रांतांत, उदा., गोवा, पाँडिचेरी व मिझोराम यांत, विधानसभा व मंत्रिमंडळे स्थापन करण्यात आली असली, तरीही या सर्व राज्यांच्या संबंधी कायदे करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय कलमे



🍀 124 - सर्वोच्च न्यायालय स्थापना


 🍀125 - न्यायाधीश वेतन


🍀 126 - प्रभारी सरन्यायाधीश नियुक्ती


🍀 127 - हंगामी सरन्यायाधीश नियुक्ती


🍀128 - निवृत्त न्यायाधीश उपस्थिती


🍀 129 - अभिलेख न्यायालय आहे


🍀130 - न्यायालय ठिकाण


🍀 131 - प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र


🍀 132 -  पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र

कलम 371 नुसार विविध राज्यांना दिलेला दर्जा



🌼टरिक - NAMA ने SIMI चे नाव  ARUNA व GOKARNA ठेवले.🌼


N- Nagaland( 371-A)

A- Assam( 371-B)

M - Manipur(371-C)

A  - Andhra Pradesh( 371-D)

                                   ( 371-E)


SI-Sikkim( 371-F)

MI- Mizoram (371-G)


ARUNA - Arunachal Pradesh( 371-H)


GO- Goa (371-I)


KARNA- Karnataka (371-J)

पक्षांतर बंदी कायदा



५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.


या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्क्ष/सभापती यांना आहे. पण 

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक



     नियंत्रक आणि महालेखाकार (कॅग) भारत लेख 148 स्थापना करून एक अधिकार आहे, भारतीय संविधानाच्या , जे ऑडिट सर्व पावत्या आणि खर्च या भारत सरकारच्या आणि राज्य सरकार , संस्था आणि अधिकारी सेवनाने यांनी आर्थिक त्या सरकार. कॅग ही सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे बाह्य ऑडिटरही आहेआणि सरकारी कंपन्यांचे पूरक लेखापरीक्षण करते, म्हणजेच कोणतीही नॉन-बँकिंग / बिगर-विमा कंपनी ज्यात केंद्र सरकारची इक्विटी हिस्सा कमीतकमी 51१ टक्के किंवा विद्यमान सरकारी कंपन्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांचा हिस्सा आहे. कॅगचे अहवाल संसद / विधिमंडळात मांडले जातात आणि लोकलेखा समित्यांनी (पीएसी) आणि सार्वजनिक उपक्रमांवरील समित्यांनी (सीओपीयू) विचारात घेतल्या आहेत, ज्या भारतीय संसदेत आणि राज्य विधानमंडळातील विशेष समित्या आहेत . कॅग भारतीय ऑडिट अँड अकाउंट्स विभागाचे प्रमुख देखील आहेत, ज्याचे कामकाज भारतीय ऑडिट आणि अकाउंट्स सर्व्हिसेसच्या अधिका by ्यांमार्फत केले जातात आणि देशभरात (०१.०3.२०२० पर्यंत), 43,576 employees कर्मचारी आहेत.


नियुक्ती


नियंत्रक आणि भारत महालेखापरीक्षक नियुक्त केले राष्ट्रपती भारत  एक शिफारसीचे अनुसरण पंतप्रधान . भेटीनंतर, त्याने / तिला राष्ट्रपतींसमोर शपथ किंवा कबुली द्यावी लागेल.



कॅग कर्तव्ये


घटनेतील तरतुदीनुसार कॅगचा (डीपीसी) (कर्तव्ये, अधिकार व सेवा अटी) कायदा १ 1971.. लागू करण्यात आला. विविध तरतुदींनुसार, कॅगच्या कर्तव्यांमध्ये ऑडिट समाविष्ट आहेः


भारतीय समेकित निधी व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश विधानसभेचे असणारी पावती व खर्च.


ट्रेडिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, नफा आणि तोटा खाती आणि ताळेबंद आणि इतर सहाय्यक खाती कोणत्याही सरकारी विभागात ठेवली जातात; शासकीय कार्यालये किंवा विभागांत ठेवलेली स्टोअर व साठा यांचे लेखा


कंपनी अ‍ॅक्ट, २०१ of मधील तरतुदीनुसार सरकारी कंपन्या .


संबंधित कायद्याच्या तरतुदीनुसार संसदेने बनविलेल्या कायद्यांनुसार किंवा त्या अंतर्गत स्थापना केलेली महामंडळे.


केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित निधीतून प्राधिकरणास आणि संस्थांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जातो. एकत्रीकृत निधीकडून भरीव अर्थसहाय्य दिले गेलेले नसले तरीही कोणाचे किंवा प्राधिकरण, त्याचे लेखापरीक्षण सीएंडएजीकडे सोपविले जाऊ शकते.


विशिष्ट उद्देशाने संस्था व प्राधिकरणास शासनाने दिलेले अनुदान व कर्ज.


तांत्रिक मार्गदर्शन व समर्थन (टीजीएस) अंतर्गत पंचायती राज संस्था आणि शहरी स्थानिक संस्था यांचेकडे सोपविलेले ऑडिट.


1956 मध्ये भारत सरकारने बनवलेले 14 राज्य



आंध्रप्रदेश

आसाम

बिहार

बॉम्बे

जम्मू & कश्मीर (J & K)

केरला

मध्यप्रदेश

मद्रास

म्हैसूर

ओडिशा

पंजाब

राजस्थान

उत्तर प्रदेश (U. P)

पश्चिम बंगाल

घटना भाग 3 मूलभूत हक्क



मूलभूत अधिकार म्हणजे नागरिकांचे हक्क, ते अमेरिकन घटनेच्या हक्क विधेयकातून घेतले जातात. या अधिकारांना मौलिका म्हणून मानण्याचे कारण म्हणजे- <बीआर 1 एखाद्या व्यक्तीसाठी त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे जेणेकरून

या हक्कांच्या अनुपस्थितीत कोणताही देश लोकशाही होऊ शकत नाही. हे अधिकार भारतीय घटनेचा आधार मानले जातात

नागरी हक्क आणि मानवाधिकार एखाद्या व्यक्तीच्या सन्माननीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेले

हक्क मानवाधिकार म्हणतात परंतु घटना मानवाधिकार जे मानवी हक्क म्हणतात त्यांना नागरी हक्क म्हणतात सर्व नागरी हक्क मानवाधिकार आहेत परंतु सर्व मानवी हक्क नागरी हक्क नाहीत.

नागरी हक्क कायदा आणि लागू करून Prrwty आहेत


1 हे हक्क व्यक्तींकडून उपभोग्य आहेत आणि ते राज्याविरूद्ध दिले आहेत, वैयक्तिक किंवा खाजगी संस्थेच्या विरोधात नाहीत [क्रियाकलाप, अस्पृश्यतेचे हक्क अपवाद आहेत]

2 हे हक्क राज्य अधिकारांवर नियंत्रण ठेवतात आणि राज्याला एकुलता होण्यापासून प्रतिबंधित करतात

3 व्यक्ती त्यांचा वापर करतात, परंतु ते अप्रासंगिक नाही, त्यांच्यावर संबंधित दंडात्मक

कारवाईचा आकार लावला जाऊ शकतो 4 विशिष्ट परिस्थितींमध्ये राष्ट्राची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व, परदेशी देशांशी मैत्रीचे संबंध, मागासवर्गीयांचे आर्थिक-शैक्षणिक उत्थान

, अनुसूचित जमातीचे हितसंबंध.

हे हक्क संरक्षण, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, शांतता इमारतीच्या सार्वजनिक हितासाठी नियंत्रित केले जाऊ शकतात.

1935 भारतीय सरकार अधिनियम



यानुसार केंद्रामध्ये द्विदल शोषण पद्धत सुरु करण्यात आली. 


(१९३५) राज्यसभा, लोकसभा


ब्रम्हदेश भारतातून वेगडा करण्यात आला.


भारत एक संघ असेल ज्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत व देशी संस्थानिक (राजेरजवाडे ५६३) असतील.


गव्हर्नल जनरल (व्हाईसराय )सरंक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हे मंत्रालय इंग्रजांनी आपल्याकडे ठेवले. बाकी इतर सर्व मंत्रालय भारतीयांच्या हातात देण्यात आले. 


संघ आणि केंद्र यांच्यामध्ये शक्तीयचे विभाजन करण्यात आले. यानुसार केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचीची स्थापना करण्यात आली.


R B I  ची स्थापना करण्यात आली.


राज्यामध्ये द्वेषशासन पद्धत बंद करण्यात आली. Common wealth countries – 70 countries म्हणजे इंग्लंड 


राज्यघटनेतील अकरावी अनुसूचित मधील विषय :



१) कृषी विस्तारासह शेती


२) भू – विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण मृदसंधारण


३) पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास


४) पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन


५) मासेमारी


६) सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण


७) किरकोळ वन उत्पन्न


८) अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग


९) ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग


१०) ग्रामीण गृह निर्माण


११) पिण्याचे पाणी


१२) इंधन व चारा


१३) रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग व दळणवळण अन्य साधने


१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप


१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने


१६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम


१७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण


१८) तांत्रिक व व्यावसायिक शाळांसह शिक्षण


१९) प्रौढ व अनोपचारिक शिक्षण


२०) ग्रंथालय


२१) सांस्कृतिक कार्यक्रम


२२) बाजार व यात्रा


२३) रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता


२४) कुटुंब कल्याण


२५) स्त्रिया व बालविकास


२६) अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण


२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती ( SC ) व अनुसूचित जमाती ( ST ) कल्याण


२८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था


२९) समाजाच्या मौल्यवान ठेव्यांच्या सांभाळ करणे.


– २३ एप्रिल १९९४ पासून महाराष्ट्रात ७३ व्या घटना दुरुस्तूची अंबलबजावणी.


– १९६६ मध्य महाराष्ट्र शासनाने आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.


– अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जाती ( एस. सी ) साठी याना राखीव जागांची तरतूद नाही.


– ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अमबलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश होय.

7 वी घटनादुरुस्ती 1956



1)  अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.


2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली .


3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.


4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद

1 ली घटनादुरुस्ती 1951



1)  सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.


2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे


3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश


4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.


5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार



सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यानुसार कलम 4२4 [१] मधील कार्यकारीद्वारे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकत नाही.याचे अधिकार केवळ निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक उपाययोजना आणि संसदेने बनविलेल्या कायद्याद्वारेच संचालित केले जातात. निवडणुका देखरेख, थेट, नियंत्रण आणि आयोजन करण्याची शक्ती देशात मुक्त होण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि संसदेची पद्धत आयोजित करण्याच्या ठिकाणी निवडणुकांचा नि: पक्षपणा असला तरी निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांनी अमर्यादित सत्ता बाळगली पाहिजे, तथापि,

निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायाचा, कायद्याचा आणि बळाचा वापर करण्याचे नियम ठेवले आहेत. विधिमंडळ बनविलेल्या कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही, किंवा कोणतीही ऐच्छिक कार्य करू शकत नाही, त्याचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत

निवडणूक आयोगाचे अधिकार निवडणूक कायद्याच्या पूरक असतात आणि प्रभावी आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे बनविलेल्या कायद्याविरुध्द त्याचा उपयोग करता येणार नाही,

हे आयोग निवडणुकांचे वेळापत्रक, निवडणूकीचे गुण वाटप करण्याचे सामर्थ्य आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या सूचना देऊ शकेल. ठेवते

तो फक्त निवडणूक कार्यक्रम निवडलेल्या लोकांना फक्त मिळवा संच ला सेवा पुरविणारे न्यायासनासमोर असे म्हणाला की, त्याच्या शक्ती सर्वोच्च न्यायालयात अर्थ लावणे

लोकप्रतिनिधी लोक कायद्याच्या 1951 कलम 14,15 अध्यक्ष, निवडणूक सूचना निवडणूक जारी राज्यपाल अधिकार ते आयोगाच्या सल्ल्यानुसार जारी करण्याचा अधिकार देतात.

आतापर्यंतचे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त



भारतीय निवडणुक आयोगाच्या 'प्रमुख निवडणूक आयुक्त' (इंग्लिश: Chief Election Commissioner) पदाची जबाबदारी खालील १५ व्यक्तींनी सांभाळली आहे-


सुकुमार सेन : २१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८


कल्याण वैद्यनाथन सुंदरम : २० डिसेंबर १९५८ ते ३० सप्टेंबर १९६७


एस.पी. सेन वर्मा : १ ऑक्टोबर १९६७ ते ३० सप्टेंबर १९७२


महाराज डॉ. नागेन्द्र सिंह : १ ऑक्टोबर १९७२ ते ६ फेब्रुवारी १९७३


टी. स्वामीनाथन : ७ फेब्रुवारी १९७३ ते १७ जुन १९७७


एस.एल. शकधर : १८ जुन १९७७ ते १७ जुन १९८२


राम कृष्ण त्रिवेदी : १८ जुन १९८२ ते ३१ डिसेंबर १९८५


आर.व्ही.एस. पेरी शास्त्री : १ जानेवारी १९८६ ते २५ नोव्हेंबर १९९०


श्रीमती व्ही. एस. रमादेवी : २६ नोव्हेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९०


टी.एन. सेशन : १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६


एम. एस. गिल : १२ डिसेंबर १९९६ ते १३ जुन २००१


जेम्स मायकल लिंगडोह : १४ जुन २००१ ते ७ फेब्रुवारी २००४


टी. एस. कृष्णमूर्ती : ८ फेब्रुवारी २००४ ते १५ मे २००५


ब्रिज बिहारी टंडन : १६ मे २००५ ते २८ जुन २००६


एन. गोपालस्वामी : २९ जुन २००६ ते १९ एप्रिल २००९


नवीन चावला : २० एप्रिल २००९ ते २९ जुलै २०१०


शाबुद्दिन याकुब कुरेशी : ३० जुलै २०१० ते १० जून २०१२


वीरावल्ली सुंदरम संपथ : ११ जून २०१२ ते १५ जानेवारी २०१५


हरिशंकर ब्रम्हा :१६ जानेवारी २०१५ ते १९ एप्रिल २०१५


नसीम जैदी :१९ एप्रिल २०१५ ते ६ जुलै २०१७


अचल कुमार जोति :६ जुलै २०१७ ते 22 जानेवारी 2018


ओमप्रकाश रावत ः 23 जानेवारी 2018 ते 1 डिसेंबर 2018


राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणी लागू करू शकतात.



१) राष्ट्रीय आणीबाणी - युद्ध, बाह्य आक्रमण, सहत्र उठाव यामुळे देशात आणीबाणी लावली जाऊ शकते.


या घोषणेविषयी न्यायलायात दाद मागता येत नाही.


१९६२ - चीन युद्ध, १९७१- पाकिस्तान युद्ध, १९७५ - आपली सत्ता टिकवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी बेकायदेशीरपणे आणीबाणी लागू केली होती.


२) राज्यातील राष्ट्रपती राजवट - एखाद्या राज्यात पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लावली जाते .


३) आर्थिक आणीबाणी - देशाची आर्थिक स्थिती धोक्यात आल्यास ही आणीबाणी लावली जाते.


भारतात आर्थिक आणीबाणी अजून लागलेली नाही.

सविधान सभा


👁‍🗨9 डिसेंम्बर 1946:- पहिली बैठक


👁‍🗨11 डिसेंम्बर 1946:- डॉ राजेंद्र प्रसाद यांची अद्यक्ष म्हणून निवड


👁‍🗨13 डिसेंम्बर 1946:-नेहरूंनी उद्देश पत्रिका मांडली


👁‍🗨22 जानेवारी 1947:-उद्देश पत्रिका चा स्वीकार केला गेला


👁‍🗨25 जानेवारी 1947:- एच सी मुखर्जी यांची उपद्यक्ष म्हणून निवड केली गेली


👁‍🗨22 जुलै 1947:- राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत केला


🔻24 जानेवारी 1950:-राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान स्वीकृत केले


🔻29 ऑगस्ट 1947:- मसुदा समिती स्थापन


🔴26 नोव्हेंबर 1949:- घटना स्वीकृत केली गेली


🔴24 जानेवारी 1950:- घटनेवर 284 सदस्यांनी सह्या केल्या


👉26 जानेवारी 1950:- घटनेचा अंमल सुरू झाला

राज्यनिर्मिती बाबत आयोग व करार


🩸दार कमिशन:-17 जून 1947


🩸अकोला करार:-8 ऑगस्ट 1947


🩸ज व्ही पी समिती:-29 डिसेंम्बर 1948


🩸नागपूर करार:-28 सप्टेंबर 1953


🩸फाजल अली आयोग:-29 डिसेंम्बर 1953

मार्गदर्शक तत्वबाबत मते



🟡एन एम सिंघवी:-


🌀घटनेला जीवन प्रदान करणारी तरतुदी


🟡छागला:-


🌀तत्वाची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास देश पृथ्वीवरील स्वर्ग बनेल


🟡बी एन राव:-


🌀ही तत्वे राज्यसंस्था च्या प्राधिकारासाठी नैतिक तत्वे आहेत.त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे


🟡क टी शहा:-


🌀ह कोऱ्या चेकप्रमाणे आहेत ज्यांची वटवणे बँकेवर अवलंबून आहे


🟡क सी व्हिएर:-


🌀धयेय आणि आकांक्षा चे घोषणापत्र आहे


🟡अनंत नारायण:-


🌀अवादयोग्य आणि अमूर्त आहेत


🟡क व्ही राव:-


🌀हतू भारताला पोलीस राज्य न्हवे तर कल्याणकारी राज्य बनवण्याचा आहे


🟡क संथानाम:-


🌀कद्र राज्य राष्ट्रपती पंतप्रधान यामध्ये घटनात्मक विरोध तत्वामुळे होऊ शकतो.


🟡नासिरुद्दीन:-


🌀ही तत्वे म्हणजे नववर्षाच्या निश्चयपेक्षा अधिक काही नाहीत.


🟡आयव्हर जेंनीग्स:-


🌀ही तत्वे म्हणजे केवळ पवित्र आकांक्षा होय.


🟡गरॅंव्हील ऑस्टिन:-


🌀यांचे उद्दिष्ट सामाजिक क्रांती करणे किंवा त्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे आहे.


Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ लेफ्टनंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि हे लष्कराचे उपप्रमुख असतील ◾️सध्या ते लष्कराच्या सेंट्रल कमांडची धुरा सांभाळत आहेत ◾️नॅशनल डिफेन्स अका...