Wednesday 20 October 2021

स्टेट बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून १ कोटीचा दंड



🔰निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेसह, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक (स्टॅन्चार्ट) या विदेशी बँकेला दंड ठोठावला.


🔰सटेट बँकेकडून १ कोटी रुपयांचा, तर स्टॅन्चार्टकडून १ कोटी ९५ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. आर्थिक अनियमितता व फसवणुकांचे वर्गीकरण आणि त्यांचे मध्यवर्ती बँकेला नियमित विवरण सादर करण्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आहे.


🔰नियम पालनातील कुचराईमुळे ही कारवाई करण्यात आली असून, बँकेच्या ग्राहकांसोबतच्या व्यवहारावर त्यातून कोणताही परिणाम करण्याचा हेतू नाही, अशी स्पष्टोक्तीही मध्यवर्ती बँकेने निवेदनाद्वारे केली आहे.

अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय परराष्ट्रमंत्री पॉवेल यांचे निधन



🔰अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय परराष्ट्रमंत्री कॉलीन पॉवेल यांचे करोनापश्चात प्रकृतीत उद्भवलेल्या गुंतागुंतीमुळे निधन झाल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबियांनी सोमवारी दिली. ते ८४ वर्षांचे होते. 


🔰पॉवेल यांच्या कुटुंबियांनी समाजमाध्यमांद्वारे त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. पॉवेल यांना करोना संसर्ग झाला होता. त्यांचे  लसीकरणही  झाले होते, अशी माहिती  कुटुंबियांनी दिली. पॉवेल यांच्या रूपाने आम्ही एक असामान्य आणि प्रेमळ पती, वडील, आजोबा आणि महान अमेरिकी असामी गमावली आहे, असेही त्यांच्या कुटुंबियांनी  म्हटले आहे.


🔰पॉवेल १९८९ मध्ये पहिले कृष्णवर्णीय परराष्ट्रमंत्री आणि ‘जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ’चे अध्यक्ष होते. १९९१च्या आखाती युद्धानंतर त्यांची प्रशंसा केली गेली. पॉवेल यांच्याच कारकीर्दीत अमेरिकेने पनामावर आक्रमण केले आणि १९९१ मध्ये कुवैतमधून इराकी लष्कराला हुसकावण्यासाठी लष्करी कारवाई केली होती.


🔰परंतु २००३ मध्ये इराक युद्धाचे समर्थन करताना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेला त्यांनी दिलेल्या असत्य माहितीमुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला. सद्दाम हुसैन  यांनी नरसंहारासाठी गुप्तपणे शस्त्रे सज्ज ठेवल्

‘प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना’मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यगटाची नेमणूक



🔰“खरीप 2022” या हंगामापासून सुधारित ‘प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना’ लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, केंद्रीय सरकारने योजना राबविण्यासाठी "शाश्वत, आर्थिक आणि कार्य पद्धती" सुचविण्यासाठी एका कार्यगटाची नेमणूक केली आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय सरकारमधील कार्यरत पदाधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचे उच्च कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य पीक उत्पादक राज्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. हा गट सहा महिन्यात त्याचा अहवाल सादर करेल.


🔰कार्यगट योजनेमधील उच्च प्रीमियम दराची कारणे शोधून काढेल आणि जोखीम उचलण्याच्या पर्यायासह त्यांना तर्कसंगत करण्यासाठी यंत्रणा सुचवेल.


🔰योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने तयार झालेल्या या गटामध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आसाम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांचे प्रमुख सचिव (कृषी) सदस्य म्हणून असतील.


💢पार्श्वभूमी


🔰सरकारला असे आढळून आले आहे की, प्रीमियम बाजारातील अलवचिकपणा, निविदांमध्ये पुरेसा सहभाग नसणे, विमाधारकांची अपुरी क्षमता हे प्रमुख मुद्दे आहेत, ज्याने योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान ‘प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना’ यावर विपरित परिणाम केला.


🔰योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा हप्ता / प्रीमियम रब्बी पिकांसाठी विमा रकमेच्या 1.5 टक्के आणि खरीप पिकांसाठी 2 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे, तर नगदी पिकांसाठी तो 5 टक्के आहे. शिल्लक हप्ता केंद्रीय सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये समान प्रमाणात विभागला जातो. अनेक राज्यांनी त्यांच्या प्रीमियम अनुदानाचा भाग 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची मागणी केली आहे तर काही इतरांनी सरकारकडे संपूर्ण अनुदान उचलण्याची मागणी केली आहे.


🔰19 राज्यांच्या (कर्नाटक वगळता) तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, खरीप 2021 हंगामात पीक विम्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नावनोंदणीत मागील हंगामातील 1.68 कोटींच्या संख्येत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याचे दिसून आले आहे.

Latest post

रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum-Porifera)

📌हे सर्वांत साध्या प्रकारची शरीररचना असलेले प्राणी असून त्यांना 'स्पंज' म्हणतात.  ➡️त्यांच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात. त्या छिद...