१० जून २०२६

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

 1. आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क स्थगित होण्याची प्रक्रिया आपण कोणत्या देशाच्या घटनेवरून स्वीकारली आहे?

१. जापान ची घटना 

२. आयरिश घटना

३. ऑस्ट्रेलियाची घटना 

४. वायमार प्रजासत्ताक ची घटना✅


2. खालीलपैकी कोण मसुदा समितीचे सदस्य नाही?

१. के एम मुंशी 

२. एन माधवराव 

३. टी टी कृष्णमाचारी 

४. जे बी कृपलानी✅


3. खाली दिलेल्या पर्यायातील अचूक पर्याय निवडा.

१. संविधान सभेत एकूण 379 सदस्य होते

२. संविधान सभेच्या निर्मितीची रचना ऑगस्ट ऑफर मध्ये करण्यात आली 

३. संविधान सभेच्या निवडणुकांमध्ये दहा जागा अपक्षांना मिळाल्या 

४. 1949 मध्ये संविधान सभेने भारताच्या राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्वाला अनुमोदन दिले✅


4. खालील विधानांचा विचार करा..

अ) भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही 

ब) सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे सर्वोच्च नाही

१. फक्त अ बरोबर

२. फक्त ब बरोबर

३. दोन्ही चूक

४. दोन्ही बरोबर✅


5. खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

अ) संविधान सभेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे घेण्यात आली.

ब) संस्थानिकांना मिळालेल्या 93 जागा भरू शकल्या नाहीत कारण संस्थानिकांनी संविधान सभेत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला.

१. फक्त अ बरोबर

२. फक्त ब बरोबर✅

३. दोन्ही चूक

४. दोन्ही बरोबर


6. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता हे शब्द कितव्या घटना दुरुस्तीने प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आले?

१. 41

२. 43

३. 44

४. यापैकी नाही✅


7. घटनेच्या संघ राज्य शासन व्यवस्थेवर विविध तज्ञांची मते खाली दिलेली आहेत त्यातील अयोग्य जोडी ओळखा.

१. अर्ध संघराजीय - के सी व्हेयर

२. सहकारी संघराज्य - ग्रेन विल ऑस्टिन 

३. वाटाघाटीचे संघराज्य - मॉरीस जोन्स 

४. केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य - एच सी मुखर्जी✅


8. 42 वी घटनादुरुस्ती किती सली संमत करण्यात आली?

१. 1974

२. 1975

३. 1976 ✅

४. 1977 


9. घटनेच्या सरनाम्यातून खालीलपैकी काय दिसून येते?

1. साध्य करावयाचे आदर्श

2. शासन व्यवस्था 

3. सत्तेचा स्त्रोत

१. फक्त 1

२. फक्त 2

३. 1, 2

४. 1, 2, 3✅


10. राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात घटनाकारांची भूमिका दिसून येते?

१. राज्यघटनेचा सरनामा✅

२. मार्गदर्शक तत्त्वे 

३. मूलभूत कर्तव्य

४. आणीबाणीच्या तरतुदी



१९२६) खालील विधाने विचारात घ्या.

   अ) भारतीय संविधानाने ब्रिटीश संसदीय प्रारुपाचे अनुकरण केले आहे.

   ब) भारतात संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे, संसद नव्हे.

   क) भारतातील न्यायालयांना संसदेने पारित केलेल्या कायद्याची संविधानिकता तपासण्याची सत्ता प्राप्त नाही.

         वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?

   1) फक्त अ  

  2) अ व ब    

3) अ व क    

4) अ, ब आणि क

उत्तर :- 2


१९२७) खालीलपैकी कोणती राज्यघटनेची मुलभूत वैशिष्टये समजता येतील ?

   अ) राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व 

   ब) न्यायालयीन पुनर्विलोकन

   क) कल्याणकारी राज्य 

    ड) घटनादुरुस्ती बाबतचे संसदेचे मर्यादित अधिकार

   1) अ, ब, क    

2) अ, ब     

 3) अ, ब, ड    

4) अ, ब, क, ड

उत्तर :- ४


१९२८) भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते ?

   1) पंडित जवाहरलाल नेहरू 

   2) सच्चिदानंद सिन्हा

   3) डॉ. राजेंद्र प्रसाद     

 4) डॉ. बी. आर. आंबेडकर

उत्तर :- 4



१९२९) संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार कोण होते ?

   1) डॉ. बी. आर. आंबेडकर   

 2) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

   3) जवाहरलाल नेहरू    

  4) बी. एन. राव

उत्तर :- 4


१९३०) संघीय शासन व्यवस्थेमध्ये  ?

   1) सत्तेचे केंद्रीकरण केलेले असते    

  2) सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असते

   3) यामध्ये केवळ एकच सरकार असते  

  4) यामध्ये केवळ प्रांतीय सरकारे असतात

उत्तर :- 2


२०२१) खालीलपैकी किंमतवाढीस कोणते एक कारण नाही ?

   1) तुटीचा अर्थभरणा    

2) लोकसंख्या वाढ

   3) बेरोजगारीत वाढ    

4) प्रशासकीय खर्चात वाढ

उत्तर :- 3


२०२२) भारत सरकारच्या शेतकी किंमत आयोगाचे (Agricultural Prices Commission) प्रमुख उद्दिष्टय कोणते आहे ?

   1) समतोल किंमत रचना   

 2) समन्वित किंमत रचना

 3) 1 व 2 दोन्ही      

4) कोणतेही नाही

उत्तर :- 3


२०२३) भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये जगातील एकूण मुलांच्या संख्येपैकी 20 टक्क्याहून कमी मुले आढळतात. परंतु ...............   टक्के मुले ही कुपोषित आहेत. 

   1) 30 टक्के

    2) 35 टक्के 

   3) 40 टक्के

    4) 45 टक्के

उत्तर :- 3


२०२४) कोणत्या स्थितीमध्ये GDI चे मूल्य HDI च्या मूल्यापेक्षा कमी असणार ?

   1) जेव्हा देशामध्ये लैंगिक भेद केला जात नाही.  

  2) जेव्हा देशामध्ये लैंगिक भेद केला जातो.

   3) जेव्हा लैंगिक समता ही संविधानकरित्या सुनिश्चित केली जाते.

   4) वरीलपैकी कोणतेही नाही.

उत्तर :- 2


२०२५) योग्य पर्याय निवडा.

     भारत सरकारच्या रोजगार हमी कायदा 2004 मधील तरतूदी

   अ)वर्षातून 100 दिवस रोजगाराची हमी.   

  ब) रोजगार निर्मितीसाठी सार्वजनिक कामे करणे.

   क) रोजगार करणा-या व्यक्तीला किमाल वेतनाची हमी.

   1) वरील सर्व चूक 

   2) वरील सर्व बरोबर    

   3) अ व ब बरोबर    

4) केवळ क बरोबर

उत्तर :- 2



२०२६) खालीलपैकी योग्य तो पर्याय निवडून रिक्त जागा भरा.

   .................. सरकारने ऑगस्ट 2002 मध्ये पहिला राजवित्तीय जबाबदारी कायदा संमत केला.

   1) कर्नाटक  

  2) केरळ      

   3) तामिळनाडू  

  4) पंजाब

उत्तर :- 1


२०२७) बाराव्या वित्त आयोगानुसार केंद्राच्या स्थूल महसुलातील किती टक्के वाटा हा राज्य सरकारांना दिला जातो ?

 1) 38.0%  

 2) 46.0%    

 3) 37.0%    

4) 42.0% 

उत्तर :- 1


२०२८) सार्वजनिक लेखा – समिती त्यांचा अहवाल खालील सभेला तयार करते.

  1) संसद  

  2) राष्ट्रपती    

  3) पंतप्रधान  

  4) वित्त – मंत्री

उत्तर :- 1


२०२९) 1991 नंतर पुढीलपैकी कोणत्या वर्षी परकीय चलन साठयात घट झाली ?

  1) 1993 – 94  

  2) 2000 – 01    

  3) 2007 – 08  

  4) 2008 – 09

उत्तर :- 4


२०३०) अ) जुलै 1991 मध्ये भारतीय रूपयाचे 18 टक्के अवमूल्यन करण्यात आले.

    ब) अवमूल्यनामुळे व्यापारतुट भरून काढण्यास मदत होते.

 1) फक्त अ बरोबर आहे.     

 2) फक्त ब बरोबर आहे.

 3) अ आणि ब दोन्हीही बरोबर आहेत. 

 4) अ आणि ब दोन्हीही चूक आहेत.

उत्तर :- 3


१९५१) योग्य क्रम लावा. (मुलभूत कर्तव्य)

  अ) राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा सन्मान करणे   

  ब) सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे

  क) नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करणे    ड) भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे

1) अ, ब, क, ड    

2) अ, ड, क, ब   

3) अ, ब,  ड, क   

4) अ, ड, ब, क

उत्तर :- 2


१९५२) ‘मुलभूत कर्तव्या’ बाबतच्या खालील विधानांचा विचार करा.

   अ) म्हटले तर त्यांना काही महत्त्व नसते.

   ब) ती 42 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आली.

   क) ही कर्तव्ये राज्यघटनेच्या विभाग IV अ मध्ये व कलम 51 अ मध्ये दिली आहेत.

   ड) अशीच कर्तव्ये अमेरिका व ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे.

          वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?

  1) अ, ब  

 2) ब, क     

 3) क, ड    

 4) अ, ब, क

उत्तर :- 4


१९५३) खालीलपैकी कशाचा मुलभूत कर्तव्यांशी संबंध नाही ?

   अ) ज्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढयास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुकरण करणे.

   ब) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे.

   क) कमकुवत घटकांच्या विशेषत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधात वृद्धी करणे.

   ड) ऐतिहासिक हितसंबंधाच्या आणि राष्ट्रीय दृष्टया महत्त्वाच्या स्मारकांचे रक्षण करणे.


1) अ, ब    

2) ब, क      

3) क, ड      

4) फक्त ड

उत्तर :- 3


१९५४)  भारतात आतापर्यंत कोणत्या राष्ट्रपतीने दोन वेळा राष्ट्रपती पद भूषवले आहे ?

  1) डॉ. राजेंद्र प्रसाद   

 2) डॉ. झाकीर हुसेन

  3) आर. व्यंकटरमण्‍  

 4) के. आर. नारयणन्

उत्तर :- 1


१९५५) भारतात राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मतदार कोण असतात ?

 1) लोकसभेचे निर्वाचित सदस्य  

 2) राज्यसभेचे निर्वाचित सदस्य

 3) विधानसभेचे निर्वाचित सदस्य   

 4) वरील सर्वच

उत्तर :- 4



भारताचे संविधान

आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय:

विचार, अभिव्यक्ती, विश्‍वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य: दर्जाची व संधीची समानता:

निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्‍वासन देणारी बंधुता:

प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन

आमच्या संविधान सभेस आज

दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत.


👉 भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टे :-


(१) लिखित घटना

भारताची राज्यघटना लिखित स्वरुपाची आहे.  राज्यकारभाराबाबतचे नियम, कोणाचे काय अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती राज्यघटनेत देण्यात आली आहे. घटना लिखित असली तरी काही अलिखित परंपरा पाळल्या जातात. उदा. एकच व्यक्ती तीन वेळा भारताचा राष्ट्रपती होऊ शकत नाही.


(२) जगातील सर्वात मोठी विस्तृत राज्यघटना

भारतीय राज्यघटना व्यापक व विस्तारित स्वरुपाची आहे. घटनेमध्ये ३९५ कलमे, ९ परिशिष्टे आहेत, केंद्र व प्रांत यांचे स्वरूप व अधिकार, न्यायव्यवस्थेचे अधिकार, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय राज्यघटना जगातील इतर देशांच्या तुलनेत विस्तृत स्वरूपाची आहे.


(३) लोकांचे सार्वभौमत्व

घटनेनुसार जनता सार्वभैाम आहे. जनतेच्या हाती खरी सत्ता आहे. कारण जनता आपल्या प्रतिनिधीमार्फत  राज्यकारभार चालविते. राष्ट्रप्रमुखाची (राष्ट्रपती) निवड जनता आपल्या प्रतिनिधीकरवी करते. निवडणुकीच्या माध्यमातुन जनता आपणास आवश्यक असा बदल घडवून आणू शकते. २६ जानेवारी १९५० पासून घटनेनुसार देशाचा राज्यकारभार सुरु झाला म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा केला जातो.


(४) संसदीय लोकशाही

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांनी लोकशाही शासनपध्दतीची मागणी केली होती. संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोकसभा व राज्यसभेची निर्मिती करण्यात आली. लोकसभेतील सदस्य पक्ष आपले मंत्रिमंडळ (कार्यकारीमंडळ) बनवतो. कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार आहे. लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून भारतीय संसद निर्माण झाल्याचे दिसून येते.


(५) संघराज्यात्मक स्वरूप

भारतीय घटनेने संघराज्यात्मक शासनपध्दतीचा स्वीकार केला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात सत्तेचे विभाजन करण्यात आले. आहे. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांना आपआपले अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र आणीबाणीच्या वेळी भारतीय संघराज्याचे स्वरूप एकात्म झाल्याचे दिसून येते.


(६) मूलभूत हक्क

भारतीय राज्यघटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर भर देण्यात आला आहे. कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. स्वातंत्र्य समता शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य संपत्तीचा हक्क, पिळवणुकिविरुध्द हक्क इ. महत्वपूर्ण हक्क व्यक्तीला देण्यात आलेले आहेत. हक्काबरोबरच व्यक्तीला काही कर्तव्यही पार पाडावी लागतात. हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. घटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश हे घटनेचे महत्वाचे वैशिष्टे आहे.


(७) धर्मनिरपेक्ष राज्य

भारत हे धर्मातील राष्ट्र संबोधण्यात आले आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला राजाश्रय न देता सर्व धर्मांना समान लेखण्यात आले आहे. प्रत्येकाला आपआपल्या धर्माप्रमाणे प्रार्थना करण्याचा, आचरण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. सर्व धर्मीयांना समान लेखण्यात आले. असून धर्म, जात पंथ, याद्वारे भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देण्यात आली आहे.


(८) एकेरी नागरिकत्व

भारतात संघराज्यात्मक पध्दतीचा स्वीकार केलेला असूनही केंद्राचे व घटक राज्याचे असे वेगळे नागरिकत्व व्यक्तीस देण्यात आलेले नाही. प्रत्येक भारतीय यास संघराज्याचे नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय ऐक्य वाढीस लागावे यासाठी एकेरी नागरिकत्वाची पध्दत स्वीकारण्यात आली आहे.

(९) एकच घटना

ज्याप्रमाणे एकेरी नागरिकत्वाच पुरस्कार करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणेच देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच घटनेची तरतूद करण्यात आली आहे. घटक राज्यांना स्वतंत्र अशी घटना बनविण्याचा अधिकार नाही. घटक राज्यांना संघराज्याबाहेर फुटून निघण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला. 

(१०) राज्यघटना हीच सर्वश्रेष्ठ

देशाचा सर्वोच्च कायदा म्हणजे त्या देशाची राज्यघटना होय. राज्यघटनेच्या सर्वश्रेष्ठत्वाला आव्हान देता येत नाही. राष्ट्रपती, राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्री यांना राज्यघटनेची एकनिष्ठ राहण्याबाबत शपथ घ्यावी लागते.

(११) जनकल्याणकारी राज्याची निर्मिती

भारताचा राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालतो.

सराव प्रश्नसंच


1) आर्थिक आणीबाणी राज्यघटनेतील कोणत्या कलमानुसार लागते ?

अ) कलम ३५२

ब) कलम ३५६

क) कलम ३६०

ड) कलम ३६२

=======================

 उत्तर............ क) कलम ३६० 

=======================

२) ४४ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ३५२ मधील कोणती तरतूद बदलण्यात आली ?

अ) युद्ध

ब) परकीय आक्रमण

क) अंतर्गत अशांतता

ड) वरीलसर्व

==========================

 उत्तर......... क) अंतर्गत अशांतता 

==========================

३) कोणतेही विधेयक (धनविधेयक सोडून) विधान परिषद किती दिवस विलंब करू शकते ?

अ) दोन महिने

ब) तीन महिने

क) चार महिने

ड) सहा महिने

=====================

 उत्तर....... क) चार महिने  

=====================

४) भारतात कोणत्या केंद्रशाशीत प्रदेशाला स्वतःचे उच्च न्यायालय आहे ?

अ) चंडीगड

ब) लक्षद्वीप

क) दिल्ली

ड) महाराष्ट्र

=====================

 उत्तर..... क) दिल्ली  

=====================

५) कनिष्ठ न्यायालयावर देखरेख करण्याचा अधिकार कुणाला आहे ?

अ) उच्च न्यायालय

ब) सर्वोच्य न्यायालय

क) दोन्ही

ड) यापैकी नाही 

========================

 उत्तर........ अ) उच्च न्यायालय 

========================

६) कोणत्या कलमानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते ?

अ) कलम १३

ब) कलम ३२

क) कलम २२६

ड) यापैकी नाही

=====================

 उत्तर....... क) कलम २२६  

=====================

७) केंद्र व राज्य यांच्यातील संबधावर प्रकाश टाकण्यासाठी १९८३ मध्ये कोणत्या आयोगाची नेमणूक करण्यात आली ?

अ) राजमन्नार आयोग

ब) सच्चर आयोग

क) सरकारिया आयोग

ड) व्ही. के. सिंग

==========================

 उत्तर....... क) सरकारिया आयोग 

==========================

८) राज्य घटनेतील कोणत्या कलमानुसार वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे ?

अ) कलम २८०

ब) कलम २८२

क) कलम २७५

ड) कलम २८४

=====================

 उत्तर....... अ) कलम २८० 

=====================

९) आंतरराज्जीय नदी विवाद सोडविण्यासाठी राज्य घटनेत कोणत्या कलमाची तरतूद करण्यात आली आहे ?

अ) कलम २६१

ब) कलम २६२

क) कलम २६३

ड) कलम २६४

=====================

 उत्तर....... ब) कलम २६२ 

=====================

१०) निवडणूक आयोगाची तरतूद कोणत्या कलमानुसार राज्यघटनेत आहे ?

अ) कलम ३२४

ब) कलम ३२५

क) कलम ३२६

ड) कलम ३२७

=====================

 उत्तर........ अ) कलम ३२४ 

=====================

११) खालीलपैकी कोणती समिती निवडणुका सुधारनांशी संबंधित नाही ?

अ) संथानाम समिती 

ब) वांछू व गोस्वामी समिती 

क) तारकुंडे समिती 

ड) गोपालकृष्णन समिती 

========================

 उत्तर....... अ) संथानाम समिती 

========================

१२) राष्टीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो ?

अ) पाच वर्षे

ब) सहा वर्षे 

क) तीन वर्षे

ड) दोन वर्षे

=====================

 उत्तर........ अ) पाच वर्षे  

=====================

१३) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी कुणाची नियुक्ती होते ?

अ) उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश

ब) सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश

क) उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश

ड) सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश

=====================

 उत्तर...... पर्याय (ड) 

=====================

१४) आचारसंहिता तयार करण्याचे काम कोण करते ?

अ) केंद्र सरकार

ब) राज्य सरकार

क) जिल्हाधिकारी

ड) निवडणूक आयोग

========================

 उत्तर....... ड) निवडणूक आयोग 

========================

१५) कलम १६९ नुसार विधानपरिषदेची निर्मिती करण्याचा अधिकार कुणाला असतो ?

अ) केंद्र

ब) राज्य

क) दोन्ही

ड) यापैकी नाही

=====================

 उत्तर.......... ब) राज्य  

=====================

बहुमताचे प्रकार आणि वापर

 

▪️ साधे बहुमत

▪️ पूर्ण बहुमत

▪️ प्रभावी बहुमत

▪️ विशेष बहुमत

▪️ विशेष बहुमत + साध्या बहुमताने 50% राज्यांची मान्यता


1) साधे बहुमत (Simple Majority)

✅ स्पष्टीकरण :

▪️ उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त (50% + 1) असे बहुमत संदर्भित करते.

▪️ कार्यशील बहुमत म्हणून देखील साधे बहुमत ओळखले जाते.


💥 उदाहरण :

→ लोकसभेतील सदस्य संख्या : 545

→ अनुपस्थित सदस्य : 45

→ मतदान न करणारे : 100

→ म्हणजे उपस्थित व मतदान करणारे : 400

→ 400 च्या 50% पेक्षा जास्त म्हणजे 200 + 1

→ तर लोकसभेतील साधे बहुमत असेल : 201


✅ वापर / उपयोग :

सर्वसाधारण धन/वित्त विधेयक पारित करण्यासाठी

अविश्वास प्रस्ताव / विश्वास प्रस्ताव / निंदाव्यंजक प्रस्ताव / स्थगन प्रस्ताव पारित करण्यासाठी

उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्यासाठी लोकसभेत

आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यासाठी

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी

कलम 2 व 3 नुसार नवीन राज्य निर्मिती

संसदेत विधापरिषद निर्मिती / नष्ट करण्यासाठी


2) सर्वकष बहुमत / पूर्ण बहुमत (Absolute Majority)

✅ स्पष्टीकरण :

▪️ सदनाच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी 50% पेक्षा जास्त सर्वंकष बहुमत संदर्भित करते.


💥 उदाहरण :

→ लोकसभा सदस्य संख्या : 545

→ तर लोकसभेतील सर्वंकष बहुमत : 545 च्या 50% + 1 = 273


✅ वापर / उपयोग :

सर्वंकष बहुमताचा वापर केंद्र आणि राज्य सदनांमध्ये सहसा होत नाही.

परंतु केंद्र किंवा राज्य सरकारे स्थापनेवेळी या बहुमताचा वापर होतो. (सर्वसाधारण निवडणुकांनंतर)


3) प्रभावी बहुमत (Effective Majority)

✅ स्पष्टीकरण :

▪️ सदनाच्या सदस्य संख्येच्या (रिक्त जागा वगळता) 50% पेक्षा जास्त (50% + 1) संख्या प्रभावी बहुमत संदर्भित करते.

▪️ 50% of the effective strength of the house

▪️ When Indian Constitution mentions "All the then member" that refers to the effective majority.


💥 उदाहरण :

→ लोकसभा सदस्य संख्या : 545

→ रिक्त जागा : 45

→ म्हणजे त्यावेळी सदनाची कार्यक्षम संख्या : 500

→ प्रभावी बहुमत : 500 च्या 50% + 1 = 251


✅ वापर / उपयोग :

उपराष्ट्रतींना पदावरून दूर करण्यासाठी राज्यसभेत वापर (कलम 67b)

लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना पदावरून दूर करणे

राज्य विधानसभेचे व विधान परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना पदावरून दूर करणे


4) विशेष बहुमत (Special Majority)

💥 साधे बहुमत, सर्वंकष बहुमत, प्रभावी बहुमत या व्यतिरिक्त असलेले बहुमत हे विशेष बहुमत प्रकारात येईल.


✅ विशेष बहुमताचे 4 प्रकार आहेत :


💥 प्रकार 1 : कलम 249 नुसार विशेष बहुमत

▪️ सदनातील उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमत

🔸 उदाहरण :

→ राज्यसभा सदस्यसंख्या : 245

→ फक्त 150 सदस्य उपस्थित व मतदान करणारे

→ तर विशेष बहुमत लागेल : 101


✅ वापर / उपयोग :

👉 राज्यसूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार प्रदान करण्यासाठी


💥 प्रकार 2 : कलम 368 नुसार विशेष बहुमत

▪️ सदनातील एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने (50% + 1) आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने संमत


💥 उदाहरण :

→ लोकसभा सदस्य संख्या : 545

→ एकूण बहुमत (50% + 1) = 273

→ उपस्थित व मतदान करणारे : 500

→ त्यांचे 2/3 = 334


✅ वापर / उपयोग :

घटनादुरुस्ती विधेयके पारित करण्यासाठी

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे

महालेखापरीक्षक आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पदावरून दूर करणे

राष्ट्रीय आणीबाणीस मान्यता देण्यासाठी दोन्ही गृहात


❇️ विशेष बहुमताचे उर्वरित 2 प्रकार :


💥 प्रकार 3 : कलम 368 नुसार विशेष बहुमत + साध्या बहुमताने 50% राज्यांची मान्यता

▪️ प्रकार 2 नुसार विशेष बहुमत + निम्म्यापेक्षा जास्त राज्यांच्या विधानसभांतील साध्या बहुमताने विधेयक पारित


👉 उदाहरण :

→ प्रकार 2 नुसार विशेष बहुमत

→ 28 राज्यांपैकी 50% + 1 म्हणजे 15 राज्यांची मान्यता


✅ वापर / उपयोग :

संघराज्यीय संरचनेतील बदल होत असलेल्या घटनादुरुस्तीसाठी

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे स्थान

National Judicial Appointment Commission (NJAC) ही या प्रकारातील दुरुस्तीचे उदाहरण


💥 प्रकार 4 : कलम 61 नुसार विशेष बहुमत

▪️ सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या 2/3 बहुमताने

→ लोकसभा : 545 च्या 2/3 = 364 मते

→ राज्यसभा : 245 च्या 2/3 = 164 मते


✅ वापर / उपयोग :

👉 राष्ट्रपतींवरील महाभियोगावेळी हे बहुमत लागते.

आणीबाणी


1. आणीबाणीचे प्रकार

   - कलम 352: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड).

   - कलम 356: राष्ट्रपती राजवट (राज्य शासन).

   - कलम 360: आर्थिक आणीबाणी (आजपर्यंत लागू नाही).


2. घोषणेसाठी आधार

   - भारताची सुरक्षा: 

   - 42 वी घटनादुरुस्ती: विशिष्ट भागात आणीबाणी.

   - 44 वी घटनादुरुस्ती: "आंतरर्गत गोंधळ" चे "सशस्त्र बंड" मध्ये बदल; मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीची आवश्यकता.


3. न्यायालयीन पुनरावलोकन

   - 38 वी घटनादुरुस्ती: राष्ट्रीय आणीबाणी पुनरावलोकनापासून मुक्त.

   - 44 वी घटनादुरुस्ती: तरतूद हटविली.

   - मिनर्वा मिल्स प्रकरण (1980): आणीबाणीची घोषणा न्यायालयात आव्हान दिली जाऊ शकते.


4. मंजुरी प्रक्रिया

   - संसद मंजुरी: एका महिन्याच्या आत (पूर्वी दोन महिने होते).

   - लोकसभा विसर्जन असल्यास: नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठक पासून 30 दिवस टिकेल, राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक.

   - वाढ: दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने अनिश्चित काळासाठी वाढवता येते.


5. मंजुरीसाठी बहुमत

   - एकूण सदस्य: बहुमत आवश्यक.

   - उपस्थित आणि मतदान करणारे: दोन-तृतीयांश बहुमत.


6. राष्ट्रीय आणीबाणीचे रद्दीकरण

   - राष्ट्रपतींचे रद्दीकरण: कधीही शक्य.

   - लोकसभा ठराव: राष्ट्रीय आणीबाणीचा नामंजुरीचा ठराव फक्त लोकसभा करू शकते .

   - लेखी सूचना: एक-दशांश सदस्यांनी सूचना द्यावी; 14 दिवसांत विशेष बैठक बोलवावी.

   - साधे बहुमत: नामंजुरीसाठी.


7. राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम

   - केंद्र-राज्य संबंध: कार्यकारी, विधायी, आर्थिक बदल.

   - आयुष्य वाढ: लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांचे कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो.

   - मूलभूत अधिकार:

     - कलम 19: स्वयंचलित निलंबन (कलम 358).

     - कलम 32: राष्ट्रपतींच्या परवानगीने निलंबन (कलम 359).


8. ऐतिहासिक उदाहरणे

   - 1962, 1971, 1975: राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित.


राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?


देशातील प्रत्येक कारागीर कार्व्हर्सवासीय चालनांचा अहवाल राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या वेळी किंवा तणावग्रस्त देशांच्या स्वराज्यनिश्चिती: देशाच्या त्या देशातील राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासारख्या आहेत.


कल्चरमचा कलम 356 नार, जेव्हा राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्रम घटनात्मक परिस्थिती चालविते राष्ट्रपती राजपूत लागू होतात.


सामाजिक कलम 365 नूसार, राज्य सरकारच्या निर्देशांबद्दल दुर्लक्ष झाले तर संबंधित देशव्यापी राजवट घोषित करणे आवश्यक आहे.


देशपातळीवर लागू होणा दोन्या दु: खाचा त्रास कमी होणे आवश्यक आहे.


संसदेच्या माहुरीवर सहा दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू होतात.


संसदेणे पुढील सहा वर्षाचे प्रमाणित राष्ट्रपती राजवतीचा कालावधी कमी होणे.


संसदेची प्रमाणित वास्तविकता, भावनांचा दोनदा अनुभव तीन वर्षांचा प्रदेश राष्ट्रपुत्र लागू करणे आवश्यक आहे.


राष्ट्रपती राजवती न्यायालयीन राज्ये सर्व राष्ट्र राष्ट्रपती हाती असतात.


राष्ट्रपती पुनर्निधी असे बहुमत पाळणारे राज्यपाल चालवा राज्य चालवा.


राज्यपाल राज्याचे मुख्य सत्य कार्यवाही चालतात.


राष्ट्रपती राजवतीशी संबंधित राज्याची पद्धतशीर कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोप एब्ले.


राष्ट्रपती अध्यादेश राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.


लोकांच्या भेटीगाठींच्या बैठकीत काही काळ खर्च होत नाही.


राष्ट्रपती राजवती उच्चस्तरीय अधिकार अबाधित असतात.


संबंधित राज्यातील वातानुकूलित विदर्जन दिशानिर्देशित राष्ट्रपती असतात