Friday 24 June 2022

दोन दिवसापासून चर्चेत असलेला मुद्दा


  ✍️पक्षांतर बंदी कायदा✍
👉🏻  Anti -Defection Law
👉🏻 52 वी घटनादुरुस्ती 1985
👉🏻 नवीन 10 वे परिशिष्ट

पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया..
पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी 1985 मधे पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.

"पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे."
पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्यात आला कारण,
आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं..👍

स्वातंत्र्या नंतर 1952 पासून ते 1985 पर्यंत कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं.आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.

1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला तेव्हापासून 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.

पण 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला.

1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.

पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे.

पक्षांतर केलं तरीही या लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.

🔹हा कायदा कधी लागू होतो🔹
               👇👇👇
1)जर कोणत्याही आमदाराने किंवा खासदाराने स्वतःहून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला तर
2)जर कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं तर
3)जर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर
4)अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यास सहा महिन्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास.

पण या कायद्याला एक अपवाद आहे तो म्हणजे,

जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.
(पूर्वी ही तरतूद एक तृतीयांश होती)
91 वी घटनादुरुस्ती कायदा 2003 अन्वये नवीन बदल केला.

म्हणजेच जर एकनाथ शिंदेंना भाजपत जायचं असेल आणि आपलं सदस्यत्व रद्द होऊ द्यायचं नसेल तर शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचं त्यांना समर्थन हवं आणि त्यांनी शिंदेसोबत नवा गट स्थापन करायला हवा...👍

Border Roads Organization


🔹नाव : सिमेंट रस्ते संघटना (BRO)

🔸स्थापना  : 7 मे 1960

🔹मुख्यालय : नवी दिल्ली

🔸कार्यक्षेत्र : भारत, भूतान, नेपाळ, म्यानमार व अफगाणिस्तान

🔹महासंचालक : लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी

🔸मुख्य उद्देश : भारताच्या सशस्त्र दलांना आणि मित्र राष्ट्रांना पायाभूत सुविधा पुरवणे. 

🔹ही संघटना केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयांतर्गत काम करते.

🔸ही भारतीय लष्कराची एक संघटना आहे.

भारतातील महत्वाची सरोवरे


१) वूलर सरोवर = जम्मू - काश्मीर = भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर

२) दाल सरोवर = जम्मू - काश्मीर = श्रीनगर शहर या सरोवराच्या काठावर वसलेले आहे.

३) चिल्का सरोवर = ओडिशा = भारतातील सर्वात मोठे खा-या पाण्याचे सरोवर

४) लोणार सरोवर = महाराष्ट्र = उल्कापातामुळे निर्माण झालेले जगातील एकमेव सरोवर

५) हुसेनसागर सरोवर = आंध्रप्रदेश = गौतम बुद्धाचा सर्वात मोठा पुतळा हुसेनसागर येथे आहे.

६) सांबर सरोवर = राजस्थान = भारतातील सर्वाधिक खा-या पाण्याचे सरोवर

काही व्यक्तींची भारताबाबत मते


♦️मॅरियट:-

◾️डुपले ने यशाची किल्ली मद्रास मध्ये शोधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केले.क्लाइव्ह ने ही किल्ली बंगाल मध्ये यशस्वी शोधली.

♦️जॉर्ज बारलो:-

◾️कोणतेही भारतीय राज्य असे राहू नये जे इंग्रज सत्तेवर अवलंबून नाही.

♦️मॅलेसन:-

◾️प्लासीच्या लढाई इतकी इतिहास ला प्रभावित करणारी लढाई दुसरी कोणती झाली नसेल.

♦️जे आर सिली:-

◾️राष्ट्रीय ऐक्याची भावना नसलेला भौगोलिक प्रदेश म्हणजे भारत.

♦️पी ई रोबर्ट्स:-

◾️लॉर्ड लिटन यास जितक्या कठोर टिकेस तोंड द्यावे लागले तितकी कठोर टीका आधुनिक काळातील कोणत्याही व्हॉइसरॉय वर झाली नाही.

♦️लॉर्ड कर्झन:-

◾️भारत म्हणजे आशिया खंडातील राजकीय स्तंभ होय.

भारतातील महत्वाची थंड हवेची ठिकाणे

🏔 जम्मू काश्मीर.......... गुलमर्ग

🏔 गुजरात.................. सापुतारा

🏔प.बंगाल...............दार्जिलिंग

🏔 राजस्थान............... माउंट अबू

🏔 पंचमढी................. मध्यप्रदेश

🏔 हिमाचल प्रदेश......... धर्मशाला

🏔 हिमाचल प्रदेश......... डलहौसी

🏔 हिमाचल प्रदेश......... मनाली

🏔 उत्तराखंड............... अल्मोढा

🏔 उत्तराखंड............... मसुरी

🏔 केरळ..................... मन्नार

🏔 महाराष्ट्र.................. महाबळेश्वर

🏔 महाराष्ट्र.................. माथेरान

🏔 महाराष्ट्र.................. लोणावळा

🏔 तामिळनाडू............. उटी

🏔 तामिळनाडू............. कोडाईकॅनॉल

🏔 तामिळनाडू............. कुन्नुर

🏔 कर्नाटक................. नंदाहिल्स

राष्ट्रपती निवडणूक

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या पदाची मुदत २४ जुलै रोजी संपुष्टात येणार असून, जुलैच्या सुरुवातीला या पदासाठी निवडणूक होईल. सध्या सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांकडून चाचपणी सुरू झाली आहे. राज्यातील २८८ आमदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. विधान परिषद आमदारांना मतदानाचा अधिकार नसतो. राज्यातील आमदारांच्या एका मताचे मूल्य हे १७५ असते. राज्यातील आमदारांची एकूण मते ही ५०,४०० एवढी आहेत. राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे बहुमत असल्याने महाविकास आघाडी पाठिंबा देईल त्या उमेदवाराला राज्यातून २८ हजारांच्या आसपास मते मि‌ळण्याची शक्यता आहे.

● राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एकूण मतदार किती?

- राष्ट्रपतीपदाकरिता खासदार आणि आमदार मतदान करतात.
- देशातील ७७६ खासदार (५४३ लोकसभा आणि २३३ राज्यसभा) आणि ४१२० आमदार अशा एकूण ४८९६ जणांना मतदानाचा अधिकार असतो.
- खासदारांच्या एका मताचे मूल्य हे ७०८ आहे. प्रत्येक राज्यातील १९७१च्या जनगणनेनुसार असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे आमदारांच्या मतांचे मूल्य हे वेगगेवळे असते.
- खासदारांची एकूण मते ही ५,४९,४०८ एवढी आहेत.
- आमदारांची एकूण मते ही ५,४९,४९५ एवढी होतात. या निवडणुकीत एकूण मतांचे मूल्य हे १०,९८,९०३ एवढे आहे.
- पाच लाखांपेक्षा अधिक मते मिळवणारा निवडून येतो.
- निवडून येण्यासाठी एकूण मताच्या 50% मते + 1 मत पडणे आवश्यक असते.

● अन्य महत्त्वाच्या राज्यांमधील आमदारांच्या एका मताचे मूल्य किती आहे?

- राज्यातील आमदारांच्या एका मताचे मूल्य हे १७५ असते.
- उत्तर प्रदेशमधील आमदारांच्या मताचे मूल्य हे सर्वाधिक २०८ आहे. याशिवाय तमिळ‌नाडू १७६, ओडिशा १४९, बिहार १७३, झारखंड १७६, बिहार १७३, आंध्र प्रदेश १५९, कर्नाटक १३१, गुजरात १४७ असे मतमूल्य असते.

● खासदारांच्या मतांचे मूल्य कमी होणार?

- लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांचे मूल्य हे ७०८ आहे. हे मूल्य एकूण विधानसभा आमदारांची मते भागिले एकूण खासदारांची संख्या या आधारे निश्चित केले जाते.
- आमदारांची एकूण मते ही ५,४९,४९५ आहेत. या संख्येला लोकसभा व राज्यसभेचे एकूण खासदार ७७६ याने भागले जाते. त्यातून खासदारांच्या एका मताचे मूल्य ७०८ निश्चित करण्यात आले.
- जम्मू आणि कश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला. जम्मू आणि कश्मीरमध्ये अद्याप विधानसभेची निवडणूक झालेली नाही. सध्या जम्मू आणि कश्मीरमध्ये आमदार नाहीत. यामुळे एकूण आमदारांच्या मतांची संख्या कमी होईल. त्याचा परिणाम खासदारांच्या मतांच्या मूल्यावर होणार आहे.
- खासदारांच्या मतांचे मूल्य हे ७०८ वरून घटून ७०० होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

● राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य कसे ठरते?

- राज्यातील १९७१च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व त्याला एकूण विधानसभा सदस्यांच्या संख्येने भागले जाते. त्यातून येणारी संख्या ही एका मतांचे मूल्य मानले जाते.
- १९७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५ कोटी चार लाख १२ हजार २३५ होती. या संख्येला २८८ ने भागले जाते. त्यातून एका मताचे मूल्य हे १७५ होते. एकूण २८८ आमदार गुणिले १७५ अशी पद्धतीने राज्यातील आमदारांची एकूण मते ही ५०,४०० होतात.

● राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीत मतदार कोण असतात ?

- राष्ट्रपती एका निर्वाचन गणाकडून निवडला जातो.
- यामध्ये संसदेचे (राज्यसभा आणि लोकसभा) फक्त निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी (खासदार) आणि राज्यांच्या फक्त विधानसभेतील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार मतदान करतात.
- याशिवाय दिल्ली आणि पाॅडेचेरीचे निवडून आलेले आमदारही निवडूनकीत मतदान करतात.
- एखादा खासदार किंवा आमदार अनुपस्थित होता त्यामुळे निर्वाचन गण अपूर्ण होता या कारणास्तव निवडणूकवर अक्षेप घेता येत नाही.

● संविधानिक तरतुदी

- कलम 52: भारताचा एक राष्ट्रपती असेल
- कलम 53: भारताच्या संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे असेल
- कलम 54: राष्ट्रपतीची निवडणूक
- कलम 55: निवडणुकीची पद्धत
- कलम 56: राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ
- कलम 57: पुनर्निवडीसाठी पात्रता
- कलम 58: राष्ट्रपतीपदासाठी पात्रता

● राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीसंबंधी वाद

- राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसंबंधी निर्माण झालेल्या शंका व तक्रारींचे निरसन केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच केलं जातं.
- सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक वैध ठरवली तरी राष्ट्रपतींनी या आधी केलेल्या कोणत्याही कृती रद्द होत नाहीत व पुढेही अमलात राहतात.

काय आहे पक्षांतर बंदी ?

- भारतीय राजकारणात 1967 पर्यंत पक्षांतर बंदीच्या विरोधात कायद्यात कोणतीही तरतूद नव्हती.
- 1967 नंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता वाटू लागली. कारण 1967 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी. पण त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर पक्षांतरे सुरू झाली. सुमारे 125 पेक्षा जास्त खासदार आणि दोन हजारांच्या आसपास आमदारांनी पुढे 10 वर्षांमध्ये पक्षांतर केले. हरयाणामध्ये काही आमदारांनी तीन-तीन वेळा पक्षांतरे केली होती. यातूनच आयाराम-गयाराम संस्कृती रूढ झाली.
- हरयाणामध्ये भजनलाल यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना मंत्रिमंडळासह पक्षांतर केले होते. पक्षांतरे वाढू लागल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता भासू लागली.

Que: पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला?
- राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती 52वी घटना दुरुस्ती होती. 1985 पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला.
- एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती.

Que: सदस्य अपात्र कसा ठरतो ?
- लोकसभा किंवा विधिमंडळ सदस्य पक्षादेशाचे (व्हिप) पालन न केल्यास अपात्र ठरू शकतात. अन्य पक्षात प्रवेश करणे किंवा पक्षादेश डालवून मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत करणे किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो.
- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी फारकत घेऊन भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर शरद यादव यांनी त्याला विरोध केला होता. नितीशकुमार यांना विरोध दर्शवित त्यांनी वेगळ्या व्यासपीठावर पक्षाच्या विरोधात भाषणे केली होती. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी. या मुद्दय़ावर त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.

Que: पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली
- पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीतील पळवाटांचा अनेकांनी फायदा घेतला होता. मूळ कायद्यात एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे.
- 2003 मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते.

Que: कायद्याचा उद्देश साध्य झाला का
- सदस्यांच्या पक्षांतरांवर बरीच बंधने आली. पण गट करून अन्य पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यावर काहीच नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी. गोवा आणि कर्नाटक ही ताजी उदाहरणे आहेत.
- कायद्यातील पळवाटा दूर करून सदस्यांच्या पक्षांतरांना आळा बसेल या पद्धतीने कायद्यात सुधारणा करण्यावर लोकसभेचे माजी सचिव पी डी टी आचार्य यांनी भर दिला. संदर्भ लोकसत्ता

𝗣𝗮𝘆𝘁𝗺 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝗻𝗸 ला RBI तर्फे शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा

🔰 𝗣𝗮𝘆𝘁𝗺 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝗻𝗸 ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये पेटीएम बँकेचा समावेश करण्यात आला आहे.

🔰 या मंजुरीमुळे 𝗣𝗮𝘆𝘁𝗺 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝗻𝗸 ला अधिक वित्तीय सेवा आणि उत्पादने आणण्यास मदत होईल.

🔰 𝗣𝗮𝘆𝘁𝗺 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝗻𝗸 एकूण 3.33 कोटी पेटीएम वॉलेटला सेवा पुरविते. ग्राहकांना 87,000 हून अधिक ऑनलाइन व्यापाऱ्यांकडे आणि 2.11 कोटी इन-स्टोअर व्यापार्यांकडे पेमेंट करण्यास सक्षम करते.

✳️ 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲 𝗕𝗮𝗻𝗸 दर्जा मिळाल्यामुळे:

🔰 बँक नवीन व्यवसाय संधी शोधू शकते, ज्यामध्ये सरकार आणि इतर मोठ्या कॉर्पोरेशनने प्रस्तावांसाठी जारी केलेल्या विनंत्या, प्राथमिक लिलाव, निश्चित दर आणि परिवर्तनीय दर रेपो आणि रिव्हर्स रेपोमध्ये सहभाग समाविष्ट आहे.

✅ मुख्यालय : नोएडा, उत्तर प्रदेश

👤  संस्थापक आणि CEO : विजय शेखर शर्मा

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

जागतिक व्यापार संघटना (WTO)


✔️ नाव : World  Trade Organization

◆ स्थापना: गॅट कराराच्या (General Agreement on  Tariffs and Trade: GATT) उरुग्वे राऊंडच्या मर्राकेश करारानुसार 1 जानेवारी 1995 रोजी WTO ची स्थापना करण्यात आली.

◆ मुख्यालय : जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)✅

◆ सदस्य : 164 (अफगाणिस्तान जुलै 2016 मध्ये 164 वा सदस्य देश बनला)

◆ निरीक्षक : 25 देश

◆ महासंचालक : एन्गोझी ओकोन्जो (आफ्रिकन-अमेरिकन)

ध्येय : शक्य तितक्या सहजतेने, अंदाजाने आणि मुक्तपणे व्यापार वाहत राहण्याची खात्री करणे.

ही एकमेव जागतिक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी देशांमधील व्यापाराच्या नियमांशी संबंधित आहे.

Latest post

रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum-Porifera)

📌हे सर्वांत साध्या प्रकारची शरीररचना असलेले प्राणी असून त्यांना 'स्पंज' म्हणतात.  ➡️त्यांच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात. त्या छिद...