Sunday 29 August 2021

चार्टर अ‍ॅक्ट १८३३

🍀  ह्या कायद्यान्वये कंपनीचा कारभार हळूहळू आटोपता घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले गेले. कंपनीचे चीनबरोबर व्यापाराचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले.

🍀  कंपनीच्या प्रमुखाला गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐवजी गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया हा हुद्दा देण्यात आला. कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण हिंदुस्थानभर करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला.

🍀   गव्हर्नर जनरलच्या समितीमध्ये चौथ्या सभासदाची भर घालण्यात आली. त्यासाठी पहिली नेमणूक लॉर्ड मेकॉले या अधिकाऱ्याची करण्यात आली.

🍀   मद्रास आणि मुंबई राज्य गव्हर्नर जनरलच्या अखत्यारीखाली आले. याच कायद्याने आग्रा हा नवीन विभाग अस्तित्वात आला.

🍀  कोणाही भारतीयाला त्याच्या धर्म, जन्मस्थान, वर्ण वा वंश ह्या कारणावरून नोकरीची संधी नाकारण्यात येऊ नये असा नियम जाहीर झाला.

🍀   ब्रिटिश नागरिकांना भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याचे व कायम नागरिकत्वाचे अधिकार मिळाले.

चार्टर अ‍ॅक्ट १७९३

🍀  चार्टर अ‍ॅक्ट १७९३ हा ब्रिटिश संसदेने १७९३मध्ये पारित केलेला कायदा होता.

🍀   या कायद्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात राज्यकारभारासाठी २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना नाकारण्याचा अधिकार गव्हर्नरला मिळाला.

                    🍃🍃🍃🍃🍃

रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट १७७३

🍀  रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट १७७३ हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा असून तो इ.स. १७७४ ते इ.स. १७८४ अशी दहा वर्षे कार्यान्वित होता. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटिश पार्लमेंटकडे कर्ज मिळण्यासाठी विनंती केली.

🍀   लॉर्ड नॉर्थ हा त्यावेळी इंग्लंडचा मुख्य प्रधान होता. त्याने पार्लमेंटमध्ये एक ठराव करून कंपनीने हिंदुस्थानातील व्यापारामुळे जो फायदा झाला असेल त्यावर पार्लमेंटची सत्ता आहे असे ठरवले व कंपनीला कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी पार्लमेंटमध्ये एक कायदा पास करून घेतला.

🍀   इ.स. १७७३ सालीं नॉर्थने कंपनीच्या राज्यकारभारासंबंधी जो कायदा केला त्याला रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट १७७३ असे म्हणतात.

🍀   ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. 

🍀  बंगालच्या राज्यपालांना गव्हर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता हा दर्जा देण्यात आला. मद्रास व मुंबईचे राज्यपाल त्यांच्या अमलाखाली आले.

🍀   कंपनीवर देखरेख ठेवण्याच्या कामात मदत करण्यासाठी गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली चार सभासदांची एक समिती नेमण्यात आली. कलकत्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली.

🍀  तिथे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य तीन न्यायाधीशांची नेमणूक झाली. हे न्यायाधीश गव्हर्नर जनरलच्या अधिकाराखाली येत नसत. हा कायदा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच बनवलेला होता. परंतु ह्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या.

🍀   या कायद्यामुळे गव्हर्नर जनरलला संपूर्णत: समितीच्या सदस्यांवर अवलंबून रहावे लागे. त्याला प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायचे काहीही अधिकार नव्हते.

🍀  अमेंडिंग अ‍ॅक्ट १७८१द्वारे यात काही सुधारणा करण्यात आल्या

Latest post

BIS Recruitment 2024

BIS Recruitment : BIS Bharti 2024 भारतीय मानक ब्युरो नवीन नोकरी भरती जाहिरात प्रकाशित झाली आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये एकूण 345 रिक्त असणाऱ्...