Monday 8 November 2021

प्रश्न उत्तरे


1)औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण हे छोटंसं नगर कशासाठी प्रसिद्ध आहे ?


👉साडी 


2)लक्षद्वीप येथे........ स्थित आहे ?


👉 अरबी समुद्र 


3)महाराष्ट्रातील सर्वात उंच धबधबा कोणता ?


👉ठोसेघर धबधबा 


4)डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कोणत्या शहरात आहे ?


👉औरंगाबाद 


5)महाराष्ट्रातील कोणत्या शहराला पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणतात ?


👉पणे 


6)एपिसेंटर हा शब्द कशाच्या संदर्भात वापरला जातो ?


👉 भकंप 


7)भारतातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी त्रंबकेश्वर हे ज्योतिर्लिंग कोठे स्थित आहे ?


👉 नाशिक 


8)महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातील त्रिवेणी संगमात येऊन वारुणी आणि थारुणी नद्यांना मिळणाऱ्या नदीचे नाव काय ?


👉गोदावरी


9) हुजूर साहेब गुरुद्वारा महाराष्ट्रात कोठे आहे ?


👉नांदेड 


10)अजिंठा आणि वेरूळ लेण्या कोणत्या जिल्ह्यात स्थित आहेत ?


👉 औरंगाबाद


11) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित चे मुख्यालय कोठे स्थित आहे ?


👉अकोला


12) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली ?


👉1962


13) माथेरान, म्हैसमाळ आणि गगनबावडा हे महाराष्ट्रातील........... आहेत.


👉 थड हवेची ठिकाणे


14) 2011 च्या जनगणनेनुसार खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये शहरीकरणाची पातळी सर्वात कमी आहे ?


👉 गडचिरोली 


15)महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्याला सर्वात मोठी किनारपट्टी लाभली आहे ?


👉 रत्नागिरी

भारतातील पहिली ‘गती शक्ती एक्सप्रेस’ दिल्ली आणि पटना या स्थानकांना जोडणार .



🔰भारतातील पहिली ‘गती शक्ती एक्सप्रेस’ दिल्ली आणि पटना या स्थानकांना जोडणार

भारतीय रेल्वेच्यावतीने भारतातील पहिली ‘गती शक्ती एक्सप्रेस’ (01684/01683) या रेलगाडीचे अनावरण करण्यात आले आहे. ही गाडी “पीएम गती शक्ती” योजनेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आली आहे.


🔰रलगाडीला विशेष 20 3-एसी इकॉनॉमी श्रेणीचे डबे जोडले आहेत. ही 3-एसी इकॉनॉमी कोच विशेष रेलगाडी दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) आणि पटना या स्थानकांना जोडणार आहे. संपूर्ण प्रवासादरम्यान गाडी कानपूर सेंट्रल, प्रयागराज, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आणि दानापूर या स्थानकांवर थांबेल.


🔴“पीएम गती शक्ती” योजनेविषयी..


🔰13 ऑक्टोबर 2021 रोजी, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरणाऱ्या “पीएम गती शक्ती” या नावाने बहू-पद्धती संपर्कासाठीच्या राष्ट्रीय मास्टर योजनेचा शुभारंभ केला.


🔰ही योजना एकापासून ते दुसऱ्या पद्धतीच्या वाहतूक पद्धतीने लोक, वस्तूमाल आणि सेवांच्या दळणवळणासाठी एकात्मिक आणि अखंड संपर्क व्यवस्था प्रदान करेल.


🔰सर्वसमावेशकता, प्राधान्यक्रमाची निश्चिती, सुयोग्य उपयोजन, तादात्म्य, विश्लेषणात्मक, गतीशील या सहा स्तंभावर “पीएम गतीशक्ती” आधारित आहे.

अशोक भूषण: राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) याचे नवीन अध्यक्ष.



🔰कद्रीय सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांची राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) याच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती केली आहे.


🔰तयांची ही नियुक्ती 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे पहिले असणार त्या काळापर्यंत प्रभावी असेल.


🔰याव्यतिरिक्त, सरकारने न्यायमूर्ती रामलिंगम सुधाकर यांची राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) याच्या अध्यक्ष पदावर 5 वर्षांसाठी नियुक्ती केली.


🔴राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) विषयी...


🔰राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) याची स्थापना ‘कंपनी कायदा-2013’च्या ‘कलम 410’ अन्वये केंद्रीय सरकारने केली. त्याचे कार्य 1 जून 2016 पासून सुरू झाले. देशातील कंपनीमधील कायद्याशी संबंधित तंटा सोडविण्यासाठी ही संस्था जबाबदार आहे.

२०७० पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य.



🔰भारत २०७० पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सीओपी-२६’ या जागतिक हवामान परिषदेत सोमवारी दिली. भारत आपली गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता ५०० गिगावॅटपर्यंत वाढवेल आणि २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली ५० टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असा विश्वास मोदी यांनी जागतिक नेत्यांना आश्वस्त करताना व्यक्त केला. 


🔰पढील पिढीला जागरूक करण्यासाठी हवामान बदलाबाबतच्या धोरणांचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात करण्याची गरजही मोदी यांनी व्यक्त केली.


🔰‘सीओपी-२६’ परिषदेत सहभागी जागतिक नेत्यांपुढे पंतप्रधान मोदी यांनी भाषण केले. ते म्हणाले, आपल्याला परिस्थितीनुसार बदल हा विकास धोरणांचा आणि योजनांचा मुख्य भाग बनवावा लागेल. भारतात, नल से जल, क्लीन इंडिया मिशन आणि उज्ज्वला योजनांनी नागरिकांना फायदा झालाच, परंतु त्यांचे जीवनमानही उंचावले.

ऑक्टोबरमध्ये १.३० लाख कोटींहून अधिक जीएसटी संकलन.



🔰सणोत्सवाच्या काळातील खरेदी हंगामाचा सुपरिणाम दिसू लागला असून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाचा वेग कायम आहे. सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये या करापोटी १.३० लाख कोटी रुपये सरकारकडे जमा झाले आहेत. सलग चौथ्या महिन्यात जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला.


 🔰कद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जीएसटी करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाल्यापासूनचे हे दुसरे सर्वोच्च कर संकलन आहे. चालू वर्षात एप्रिलमध्ये सर्वाधिक १.४१ लाख कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले होते. सणोत्सवाचा काळ असल्याने देशभर वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब वाढलेल्या कर महसुलात उमटले आहे. वाहननिर्मिती क्षेत्रामध्ये सेमीकंडक्टरच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने चारचाकी वाहने आणि इतर उत्पादनांच्या विक्रीवर परिणाम झाला नसता तर कर महसुलात आणखी भर पडली असती. 


🔰सरकारचे महसुली उत्पन्न प्रत्येक महिन्याला वाढत असून सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये वाढीव जीएसटी संकलन झाले. सप्टेंबरमध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत १.१७ लाख कोटी रुपये जमा झाले होते.

तापमानवाढ रोखण्यासाठी कृती करा - जी २० नेत्यांना ब्रिटनच्या युवराजांचे आवाहन.



☘️जी २० नेत्यांच्या बैठकीच्या अंतिम दिवशी, रविवारी जागतिक हवामान बदलाच्या समस्येवर व्यापक ऊहापोह झाला. ब्रिटनचे युवराज चार्लस् यांनी जगातील श्रीमंत देशांच्या नेत्यांना आवाहन केले की, त्यांनी या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आपले शब्द आता प्रत्यक्ष कृतीत आणावेत.


☘️गलासगो (स्कॉटलंड) येथे संयुक्त राष्ट्रांची हवामानविषयक परिषद होणार असून त्याआधी जी २० बैठकीत हवामान बदलांबाबत चिंतेचा सूर तीव्र करण्यात आला आहे.


☘️पथ्वीवासीयांसाठी (स्वत:ला वाचविण्यासाठीची) कदाचित ही शेवटची संधी आहे, असा इशारा देत चार्लस् जी २० नेत्यांना उद्देशून म्हणाले की, जागतिक तापमानाढ थांबविण्यासाठी शाश्वत ऊर्जास्रोतांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक उभी करायची असेल तर सार्वजनिक- खासगी भागीदारी हा एकमेव पर्याय आहे.


☘️तयांनी या नेत्यांना सांगितले की, जगातील असहाय युवा तुमच्याकडे त्यांच्या भवितव्याचे नियंते म्हणून पाहात असताना यापुढे त्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणे तुम्हाला अशक्य होणार आहे.

राष्ट्रीय क्रिडा पुरस्कार 2020



🔰कद्रीय क्रिडा मंत्रालयाच्यावतीने 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात 2020 या वर्षासाठी घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रिडा पुरस्काराच्या सर्व विजेत्यांना पुरस्कारांचे वाटप करण्यात आले. केंद्रीय युवा कार्ये आणि क्रिडा मंत्री श्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वाटप करण्यात आले.


🔰परस्कार विजेत्यांची नावे -


🔴राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार - 


🔰रोहित शर्मा (क्रिकेट), मरियप्पन थांगावेलू (पॅरा-खेळाडू), मनिका बत्रा (टेबल टेनिस), विनेश फोगट (कुस्ती), राणी रामपाल (हॉकी)


🔴अर्जुन पुरस्कार – 


🔰चिराग चंद्रशेखर शेट्टी (बॅडमिंटन), अतनु दास (तिरंदाजी), दुती चंद (मैदानी खेळ), सात्विक साईराज रंकीरेड्डी (बॅडमिंटन), विशेष भृगुवंशी (बास्केटबॉल), मनीष कौशिक (मुष्टियुद्ध)


🔴दरोणाचार्य पुरस्कार (आजीवन श्रेणी) –


🔰 शिव सिंग (मुष्टियुद्ध), धर्मेंद्र तिवारी (तिरंदाजी), पुरुषोत्तम राय (मैदानी खेळ), रोमेश पठानिया (हॉकी)

द्रोणाचार्य पुरस्कार (सामान्य श्रेणी) – गौरव खन्ना (पॅरा-बॅडमिंटन), जसपाल राणा (नेमबाजी), ज्युडे फेलिक्स (हॉकी), योगेश मालवीय (मल्लखांब), कुलदीप कुमार हंडू (वुशू)


🔴धयानचंद पुरस्कार - 


🔰एन उषा (मुष्टियुद्ध), लखा सिंग (मुष्टियुद्ध), प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे (बॅडमिंटन), कुलदीप सिंग भुल्लर (मैदानी खेळ), जिन्सी फिलिप्स (मैदानी खेळ), तृप्ती मुरगुंडे (बॅडमिंटन)

मौलाना अबुल कलाम आझाद (MAKA) करंडक - पंजाब विद्यापीठ, चंदीगड


🔴तनझिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार - 


🔰अनिता देवी (भूमी), कर्नल सरफराज सिंग (भूमी), ताका तामुत (भूमी), केवल हिरेन कक्का (भूमी), सतेंद्र सिंग (जल), गजानंद यादव (हवाई), (मृत) मगन बिस्सा (जीवनगौरव)

नाव बदलानंतर फेसबुकचा दुसरा मोठा निर्णय, फोटो आणि व्हिडीओसाठीचं ‘हे’ फिचर बंद होणार .



🔰आपल्या मूळ कंपनीचं नाव बदल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता दुसरा मोठा निर्णय घेतलाय. यानुसार फेसबुकवरील चेहरा ओळखीच्या स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच ‘ऑटो फेस रिकॉग्निशन’ (Auto Face recognition system) वापर बंद केला जाणार आहे. यामुळे फेसबुकवर फोटो किंवा व्हिडीओ अपलोड झाला की त्यात कोण व्यक्ती आहेत हे आपोआप ओळखणं आणि त्या व्यक्तींना टॅग करण्याबाबतचे नोटिफिकेशन बंद होणार आहे.


🔰फसबुकने ऑटो फेस रिकॉग्निशन तंत्रज्ञान वापरण्यास सुरुवात केली. यानंतर फेसबुकवरील फोटोज आणि व्हिडीओमध्ये आपोआप टॅगिंग सुरू झालं. हा अनुभव वापरकर्त्यांसाठी नवा होता. त्यामुळे सुरुवातीला अनेक वापरकर्त्यांनी फोटो आणि व्हिडीओत स्वतःला आपोआप टॅग करून घेण्यासाठी हे फिचर वापरण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक डेटा वापरण्याची फेसबुकला परवानगी दिली.


🔰फसबुकच्या या निर्णयानंतर आता ज्या वापरकर्त्यांनी आधी ऑटो फेस रिकॉग्निशनलला परवानगी दिली होती होती त्यांचंही आपोआप टॅगिंग बंद होणार आहे. याशिवाय यापूर्वी ऑटो फेस रिकॉग्निशनसाठी गोळा करण्यात आलेल्या चेहऱ्यांचा कोट्यावधी लोकांचा डेटा देखील फेसबूक डिलीट करणार आहे.

मोदी यांच्या शून्य उत्सर्जन घोषणेचे ब्रिटिश पंतप्रधानांकडून स्वागत.



🔰भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाच्या समतोल वापरातून २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्याची घोषणा केली असून त्याचे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी स्वागत केले आहे. ग्लासगो येथील जागतिक परिषदेत सोमवारी मोदी यांनी भारताची भूमिका मांडताना ही घोषणा केली असून भारतातर्फे तसे प्रथमच जाहीर करण्यात आले आहे.


🔰२०३० पर्यंत भारताची इंधनाची निम्मी गरज ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांतून भागविली जाईल, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्याची पंचसूत्री मोदी यांनी ग्लासगो परिषदेत मांडली. त्यात २०३० पर्यंत भारताची जिवाश्मरहित इंधननिर्मितीची क्षमता ५०० गिगावॉटपर्यंत वाढविण्याचे सूतोवाच केले आहे. या कालावधीपर्यंत भारतात अपेक्षित असलेल्या कार्बन उत्सर्जनात एक अब्ज टनांची घट करण्याचा निर्धार मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.


🔰यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जॉन्सन म्हणाले की, भारताने २०३० पर्यंत आपली इंधनाची निम्मी गरज अपारंपरिक ऊर्जेतून भागविण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. यातून कार्बनचे उत्सर्जन कित्येक अब्ज टनांनी कमी होणार आहे. जगभरात हवामान बदल रोखण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याला यामुळे मोठी मदत होणार आहे.

अभ्यास": क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या मूल्यांकनासाठी वापरण्यात येणारे हाय-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट (HEAT)


🔰सरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) 22 ऑक्टोबर 2021 रोजी ओडिशामध्ये बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावर विविध क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या मूल्यांकनासाठी वापरण्यात येणारे "अभ्यास" नामक हाय-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट (HEAT) ड्रोनची चाचणी यशस्वीपणे पूर्ण केली.


‘🅾️अभ्यास’ची वैशिष्ट्ये


🔰उड्डाणासाठी यात जुळे अंडरलंग बूस्टरचा वापर करण्यात आला आहे. लहान गॅस टर्बाइन इंजिनाच्या मदतीने ते उडते.


🔰वाहनात मार्गदर्शन आणि नियंत्रणासाठी फ्लाइट कंट्रोल कंम्प्यूटर (FCC) सोबतच MEMS आधारित इनर्शल नेव्हिगेशन सिस्टिम (INS) बसविण्यात आले आहे.

वाहनाच्या उड्डाणाचे ‘प्रोग्रॅमिंग’ स्वतंत्रपणे केले जाऊ शकते. तसेच वाहनाची सर्व कार्यप्रणाली लॅपटॉपच्या मदतीने GSAवरून संचालित केली जाऊ शकते.


🔰‘अभ्यास’ची रचना आणि विकास DRDOच्या एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट ईस्टॅब्लिशमेंट (ADE) या केंद्राने केले.

“वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड” प्रकल्प



🔰2 नोव्हेंबर 2021 रोजी ग्लासगो (ब्रिटन) येथे भारत आणि ब्रिटन या देशांच्या पंतप्रधानांनी “ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव्ह - वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड” प्रकल्पाचे अनावरण केले, जी स्वच्छ ऊर्जेच्या जागतिक संक्रमणाला गती देण्यासाठी खंडांमध्ये वीज ग्रीड जोडण्याची योजना आहे.


🔰OSOWOG (वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड) उपक्रम हा जगभरातील देशांना वीजपुरवठा करणारी एकल ट्रान्सनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड यंत्रणा ठरत आहे.


🔰या उपक्रमामुळे केवळ साठवण गरजा कमी होणार नाहीत तर सौर प्रकल्पांची व्यवहार्यता देखील वाढेल. या उपक्रमामुळे केवळ कार्बन फूटप्रिंट आणि ऊर्जा खर्च कमी होणार नाही तर विविध देश आणि प्रदेशांमधील सहकार्यासाठी एक नवीन मार्ग देखील उघडेल.


🔰अश्या एकल ग्रीड यंत्रणेद्वारे, स्वच्छ ऊर्जा कुठेही आणि कधीही प्रसारित केली जाऊ शकते.

13 प्रमुख क्षेत्रांसाठी ‘उत्पादन-संलग्न लाभांश’ (PLI) योजना लागू करण्यास मंजूरी



🔰भारत सरकारने 1,97,291 कोटी रुपयांयांहून अधिक तरतुदीसह 13 प्रमुख क्षेत्रांसाठी ‘उत्पादन-संलग्न लाभांश’ (PLI) योजना लागू करण्यास मंजूरी दिली आहे.


🅾️ठळक बाबी


🔰निर्मितीला केंद्र स्थान देणे आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने उत्पादन-संलग्न लाभांश (PLI) योजना मंजूर केलेली आहे.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) ही PLI योजनेची मध्यवर्ती संस्था आहे.

‘व्हाईट गुड्स’ क्षेत्रासाठी PLI योजनेला मंजूरी


🔰6,238 कोटी रुपयांच्या तरतूदीसह ‘व्हाईट गुड्स’ (वातानुकूलन यंत्रणा आणि एलईडी दिव्यांचे क्षेत्र) या क्षेत्रासाठी PLI योजनेच्या अंतर्गत 42 कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 26 कंपन्या वातानूकूलन यंत्रांच्या सुट्या भागांसाठी तीन हजार 898 कोटी तर 16 कंपन्या एलईडी सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी 716 कोटी रुपये गुंतवणार आहेत.

सयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याची आंतरराष्ट्रीय मिथेन उत्सर्जन वेधशाळा (IMEO)



🎄सयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याद्वारे युरोपिय संघाच्या पाठिंब्याने “आंतरराष्ट्रीय मिथेन उत्सर्जन वेधशाळा (IMEO)’चे उद्घाटन करण्यात आले आहे. ग्लासगो (ब्रिटन) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान IMEOचे अनावरण करण्यात आले.


🎄मिथेन वायू वर्तमानात वैश्विक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांमध्ये किमान एक चतुर्थांश भागासाठी जबाबदार आहे. त्यामुळे वायुच्या उत्सर्जनावर लक्ष ठेवण्याच्या कार्यामध्ये IMEOची मदत होणार आहे.


🌳ठळक बाबी


🎄ही नवीन वेधशाळा हरितगृह वायू असलेल्या मिथेन वायूच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्याचे कार्य करणार आहे. IMEO याला जगभरातील कंपन्या आणि सरकारांना धोरणात्मक शमनक्रियेवर लक्ष्य केंद्रित करण्यासाठी आणि विज्ञान-आधारित धोरण पर्यायांना समर्थन देण्यासाठी या माहितीचा वापर करण्यास अनुमती देईल.


🎄मानवी क्रियाकलापामुळे उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेन वायुच्या पातळीविषयी स्पष्ट आणि अचूक माहिती पुरविण्यात IMEO अहवालाची मदत होणार आहे. IMEO सुरुवातीला जीवाश्म इंधनाच्या क्षेत्रातून होणाऱ्या मिथेन उत्सर्जनावर लक्ष केंद्रित करेल आणि कालांतराने कृषी आणि कचरा यासारख्या इतर प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्रांपर्यन्त कार्यविस्तार करेल.


🎄ताज्या ‘UNEP-CCAC ग्लोबल मिथेन असेसमेंट’ अहवालानुसार, शून्य किंवा कमी निव्वळ-किंमत कपात ही मानवी क्रियाकलापामुळे उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेनची पातळी जवळजवळ निम्मी करू शकते आणि सिद्ध उपाययोजना 2050 सालापर्यंत ग्रहाच्या सरासरी वैश्विक तापमानात अंदाजित वाढीपासून 0.28 अंश सेल्सिअसने कमी करू शकतात.


🌳सयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) विषयी


🎄हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असून ते प्रमुख जागतिक पर्यावरण प्राधिकरण आहे. ही संस्था जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर कार्य करते. संस्थेची 5 जून 1972 रोजी स्थापना झाली. संस्थेचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा 'भाषा संगम' उपक्रम



🦋सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त, केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी शाळांसाठी 'भाषा संगम' उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.


🐙ठळक बाबी


🦋हा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत 22 भारतीय भाषांमध्ये दैनंदिन वापरातील मूलभूत वाक्ये शिकवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा उपक्रम आहे.


🦋लोकांनी त्यांच्या मातृभाषेशिवाय इतर भारतीय भाषेतील मूलभूत संभाषण कौशल्ये आत्मसात करावीत ही त्यामागची संकल्पना आहे.

या कार्यक्रमाची रचना आणि विकास राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याने केले आहे.


🦋शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हा असा एक उपक्रम जो दिक्षा (DIKSHA), ई-पाठशाला (ePathshala) या मंचावरून आणि 22 पुस्तिकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जात आहे.


🦋तयाव्यतिरिक्त, ‘भाषा संगम’ मोबाईल अॅपचे अनावरण करण्यात आले आहे, जो MyGov कडून समार्थित शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचा एक उपक्रम आहे. ते अॅप मल्टीभाषी या स्टार्टअप कंपनीने विकसित केला आहे.

आपणास माहीत आहे का ?


⚜️ १) सेंद्रीय शेती करणारे भारतातील पहिले राज्य :- -----सिक्कीम


⚜️२) सेवा हमी कायद्यातील ३६९ सेवा ऑनलाइन देणारे देशातील पहिले राज्य :--------------महाराष्ट्र


⚜️३) देशात सर्वात प्रथम इ-रेशन कार्ड वितरीत केले गेले :------नवी दिल्ली


⚜️४) मतदाराना ऑनलाइन मतदान मतदान करून देणारे भारतातील पहिले राज्य :-----------गुजराथ


⚜️५) मृदा स्वास्थ कार्ड वापरणारे देशातील पहिले राज्य :--------पंजाब


६) प्रधानमंत्री जनधन योजनेची १००% यशस्वी अमलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य:------------मेघालय


⚜️७) ब्ल्यू मॉरमॉन' या प्रजातीच्या फुलपाखराला राज्य फुलपाखरू घोषित करणारे भारतातील पहिले राज्य:- --------महाराष्ट्र


⚜️८) पंचायत निवडणुकीसाठी शैक्षणिक व इतर पात्रता बंधनकारक करणारे देशातील पहिले राज्य:- --------- राजस्थान


⚜️९) बालकांच्या जन्माबरोबर त्याचे आधार नोंदणी करणारे देशातील पहिले राज्य :-----------हरियाना


⚜️१०) सामाजिक छळाच्या घटनामध्ये दोषीवर कडक कारवाई करण्यासाठी स्वतत्र कायदा करणार हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले:--------महाराष्ट्र

चालू घडामोडी

 ● कोणत्या देशाने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्याचे “नुरी” नामक पहिले स्वदेशी निर्मित अग्निबाण प्रक्षेपित केले?

उत्तर : दक्षिण कोरिया


●  कोणत्या देशाला “नॅशनल इंटेलिजन्स एस्टिमेट (NIE) ऑन क्लायमेट” हे शीर्षक असलेल्या अहवालात ‘कंट्री ऑफ कंसर्न’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले?

उत्तर :  भारत, हैती, उत्तर कोरिया


● त्रेचाळीस देशांनी ____ देशाला उईघुर नामक मुस्लिम समुदायासाठी कायदे अंमलबजावणीदरम्यान पूर्ण आदर सुनिश्चित करावे असे आवाहन केले आहे.

उत्तर : चीन


●  कोणत्या संस्थेने रिलायन्स रिटेल या कंपनीसोबतच्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या व्यवसाय करारावरील अंतरिम स्थगिती उठविण्याची फ्युचर रिटेल या कंपनीची याचिका फेटाळली?

उत्तर : सिंगापूर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर


● भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमान्वये पश्चिम बंगाल सरकारने भारतीय संघराज्याविरोधात याचिका दाखल केली?

उत्तर :  कलम १३१ 


● कोणत्या व्यक्तीला ५२ व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (IFFI) "सत्यजित रे जीवनगौरव पुरस्कार"ने सन्मानित केले जाईल?

उत्तर : मार्टिन स्कोर्सेज


● भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांसाठी (AIFI) किमान __ भांडवल प्रस्तावित केले आहे.

उत्तर : ११.५ टक्के


●  कोणत्या चित्रपटाची ‘ऑस्कर २०२२’ पुरस्कारांच्या नामांकन यादीत भारताकडून अधिकृत नोंदणी करण्यात आली?

उत्तर : कुझंगल


● भारतीय नौसेनेने भारतीय नौकानयन संघटनेच्या (INSA) सहकार्याने ____ ते गोवा दरम्यान सागरी नौकानयन स्पर्धा आयोजित करीत आहे.

उत्तर : कोची


●  कोणते मंत्रालय २०२१ इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम (IIGF) कार्यक्रम आयोजित करणार?

उत्तर : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय


● कोणत्या देशाकडे भारताने ‘जयनगर-कुर्था रेल्वे मार्ग’ याचे व्यवस्थापन सुपूर्द केले?

उत्तर : नेपाळ


●  सौदी अरब देशाने _ या वर्षापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्याचे वार्षिक लक्ष्य दुप्पट केले आहे.

उत्तर : २०६० 


● कोणत्या देशाने २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी “शिजियान-२१” नामक नवीन उपग्रह यशस्वीरीत्या अंतराळात प्रक्षेपित केला?

उत्तर :  चीन


● कोणत्या दिवशी “संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस” साजरा करतात?

उत्तर : २४ ऑक्टोबर


● कोणत्या देशाने दहाव्या ‘जागतिक माध्यम आणि माहिती साक्षरता सप्ताह’ निमित्त जागतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले?

उत्तर : दक्षिण आफ्रिका


●  कोणत्या संस्थेने बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) सुधारित स्तरनिहाय नियमन (SBR) कार्यचौकट निश्चित केली?

उत्तर : RBI


● गुजरातच्या कोणत्या जिल्ह्यात 'बन्नी' नावाच्या म्हैस-जातीच्या भारतातील पहिल्या IVF रेडकूचा जन्म झाला?

उत्तर : गीर सोमनाथ


●  कोणत्या दिवशी “आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी दिवस” साजरा करतात?

उत्तर : २४ ऑक्टोबर


● कोणती व्यक्ती "द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स" हे शीर्षक असलेल्या पुस्तकाचे लेखक आहे?

उत्तर : वेंकटराघवन सुभा श्रीनिवासन


●  कोणत्या संस्थेने “गरुड” ॲप तयार केले?

उत्तर : भारतीय निवडणूक आयोग


● कोणत्या दिवशी “जागतिक विकास माहिती दिवस” साजरा करतात?

उत्तर : २४ ऑक्टोबर


● कोणत्या व्यक्तीला ६७ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात २०१९ या वर्षासाठी ‘दादासाहेब फाळके पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला?

उत्तर : रजनीकांत


● कोणती २०२१ साली “जागतिक पोलिओ दिवस”ची संकल्पना आहे?

उत्तर : डिलिव्हरिंग ऑन ए प्रॉमिस


●  कोणत्या संस्थेने "PEC लिमिटेड" या कंपनीला 'नॉट फिट अँड प्रॉपर (अयोग्य)' म्हणून घोषित केले?

उत्तर : भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडल

भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग/समित्या

1. सनदी कायदा 1813
2. एलफिन्स्टनची सरकारी पुस्तिका
3. Committee of Public Instruction by गव्हर्नर जनरल अॅडम
4. लाॅर्ड मेकाॅलेचा प्रस्ताव 1835
5. चार्ल्स वुडचा खलिता (1854) भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा
6. हंटर शिक्षण आयोग (1882) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर
7. थाॅमस रॅले आयोग (1902) भारतातील विद्यापीठय शिक्षणाचा आढावा
8. भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904)
9. सॅडलर आयोग (1917) विद्यापीठय शिक्षण समस्येच्या अभ्यासासाठी
10. हार्टोग समिती (1929) प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्त्व द्यावे
11. सार्जंट योजना (1944)
12. राधाकृष्णन आयोग (1948)
13. कोठारी आयोग (1964)

विष्णुबुवा ब्रह्मचारी(विष्णू भिकाजी गोखले)

जन्म: शिरवली गावी, जिल्हा कुलाबा १८२५
कार्यकाळ: १८२५ - १८७१
गुरु: दत्तात्रय
समाधी: १८ फेब्रुवारी १८७१
विशेष: क्रांतीकारी समाज सुधारक 

👉विष्णुबुवांना पाच भाऊ आणि पाच बहिणी. विष्णुबाबा भावंडांमध्ये दहावे. ते पाच वर्षांचे असतांना वडील गेले. तरीदेखील एक वर्ष वेदाध्ययन करता आले. त्याच काळात लेखन, वाचन, हिशेब करणे असे जीवनावश्यक शिक्षणही मिळाले. त्यात अक्षर अतिशय सुंदर! ह्या एवढया शिदोरीवर अवघ्या नवव्या वर्षी त्यांना त्या काळांत जमीन-महसूल खात्यात नोकरी मिळाली. पण आईने नोकरी सोडावयास लावून त्यांना पुन्हा घरच्या शेतीत आणि गाईगुरांना रानात चारण्यासाठी नेण्याचे काम करण्यास सांगितले. मात्र विष्णुबुवा फार काळ ह्या कामात रमले नाही. कोणाला न सांगता घर सोडून ते महाडला एका किराणा दुकानात नोकरी करु लागले. त्याच काळात सरकारी नोकरीसाठी आवश्यक ती परीक्षा देऊन साष्टी तालुक्यात कस्टम खात्यात रुजू झाले. सात वर्षांच्या नोकरीच्या काळात ते अनेक ठिकाणी फिरले.

👉हे करीत असतानाही त्यांची धार्मिक वृत्ती सतत सजग होती. एवढया लहान वयातही कीर्तन-प्रवचनें, पूजा-अर्चा नेमाने करीत असत. कधी ना कधी आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञान देणारा गुरु मिळेल अशी त्यांना आशा वाटत असे. आत्मज्ञानाची त्यांची भूक काही शमेना. दुसरीकडे धार्मिक ग्रंथाचे वाचन, पठण, मनन चालूच होते. ह्या विषयातील त्यांची प्रगती एकलव्याप्रमाणे होत होती. अखेर व्यावहारिक जीवनाचा कंटाळा येऊन त्यांनी वयाच्या तेविसाव्या वर्षी नोकरी सोडली. घर त्यागले. पुन्हा गुरुप्राप्तिसाठी पुष्कळ हिंडूनही निराशाच पदरी आली. शेवटी सप्तशृंगीच्या डोंगरावर स्वतःच्या मनानेच घोर तपश्चर्या केली. त्यावेळी त्यांना आत्मसाक्षात्कार झाला.

👉ह्या आत्मसाक्षात्काराचा लाभ सर्व समाजालाही व्हावा, संपूर्ण हिंदु समाजाचा उत्कर्ष व्हावा म्हणून आपण काहीतरी केले पाहिजे असे त्यांना वाटू लागले. ख्रिश्चनांच्या धार्मिक अतिक्रमणाने ते अस्वस्थ झाले. त्यांनी ह्या धर्मांतरविरोधात लढा देण्यास सुरुवात केली. लेख लिहून आणि भाषणे करून ते ख्रिस्तीधर्मातील दोष लोकांना दाखवून देऊ लागले. त्यांच्या ह्या कार्याला उदंड प्रतिसाद मिळत गेला. उदंड म्हणजे किती? तर त्यांना व्याख्यानाला जागा कमी पडू लागली. 'कुठलीही शंका घेऊन या, मी त्या शंकांचे निरसन करण्यास समर्थ आहे' ह्या त्यांच्या आश्वासकतेमुळे लोकांना धीर आला.

👉समाजाची उन्नती होण्यासाठी स्त्री मुक्तीची आवश्यकता आहे. त्याचवेळी स्त्रीशिक्षणाची जोडही दिली जाणे गरजेचे आहे. हा विचार समाज मनावर त्यांनी प्रथम बिंबविण्याचा प्रयत्न केला. त्याबरोबरीनेच स्त्रीचा विवाह तिच्या अनुमतीने व्हावा, तो योग्य वयात व्हावा. पती-पत्नींमध्ये वयाचे अंतर फार नसावे, तीस वर्षांवरील गृहस्थाने विधवेशीच लग्न करावे. सतीप्रथा पूर्णतः बंद होणे गरजेचे आहे, विधवा विवाह होणे आवश्यक आहे. जाती किंवा वर्ण जन्मावरुन न ठरविता कर्मावरुन ठरविणे योग्य ठरेल, अस्पृश्यतेचे निर्मूलन व्हावयास हवे. असे अनेक क्रांतिकारक विचार त्यांनी सतत सोळा वर्षें आपल्या व्याख्यानांमधून समाजासमोर मांडले.

👉१८७१ मध्ये ह्या जगाचा निरोप घेतला.

        🌷🌷☘☘🌷🌷☘☘🌷🌷☘☘🌷

भारतीय महिला स्वातंत्र्यसेनानी

सुचेता कृपलानी

- गांधीवादी, स्वतंत्र सेनानी आणि राजकारणी
- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सहभाग, उत्तर प्रदेशच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री
- 1940 मध्ये अखिल भारतीय महिला काँग्रेसची स्थापना

मातीगिनी हाजरा

- Gandhi Buri या नावाने प्रसिद्ध
- चले जाव आणि असहकार चळवळीत सक्रीय सहभाग

लक्ष्मी सेहगल

- नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्थापलेल्या Indian National Army मध्ये कॅप्टन
- झाशीची राणी रेजिमेंटचे नेतृत्व
- दुसर्या महायुद्धात सहभाग

कित्तूरची राणी चनम्मा

- कर्नाटकातील कित्तूर संस्थानाची राणी
- वयाच्या 33 व्या वर्षी 1824 मध्ये ब्रिटिशांच्या खालसा धोरणाविरोधात सशस्त्र उठाव

कनकलता बारूआ

- आसाममधील स्वतंत्रसेनानी, वीरबाला या नावाने प्रसिद्ध.
- चले जाव (1942) चळवळीत सक्रीय सहभाग
- वयाच्या 18 व्या वर्षी ब्रिटिश पोलिसांच्या गोळीबारात शहीद

कमलादेवी चटोपाध्याय

- 1930 मध्ये मीठाच्या सत्याग्रहात सहभाग
- परखड राष्ट्रभक्ती धोरणामुळे ब्रिटिश सरकारकडून अटक होणार पहिल्या महिला
- कायदेमंडळाच्या पहिल्या महिला उमेदवार
- अखिल भारतीय महिला परीषदेच्या स्थापनेत सहभाग

मादाम भिकाजी कामा

- लिंग समानतेवर भर देणार्या भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील महत्त्वाच्या नेत्या
- 1904 मध्ये भारतीय राजदूत या नात्याने जर्मनीत भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवला

अरूणा असफ अली

- भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीची The Grand Old Lady म्हणून ओळख.
- भारत छोडो आंदोलना दरम्यान गवालिया टॅक मैदान मुंबई येथे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा झेंडा फडकवला

समाजसुधारक :- स्त्री शिक्षणाच्या जनक सावित्रीबाई फुले

स्रियांच्या पायातील गुलामीच्या बेड्या तोडून स्रियांना चूल आणि मुलाच्या पलीकडचे जीवन दाखवणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची आज पुण्यतिथी. म्हणून जाणून घेऊयात त्यांच्या जीवनाचा प्रवास.

सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे 3 जानेवारी 1831 साली त्यांचा जन्म झाला. आई सत्यवती तर वडील खंडोजी नेवसे पाटील हे गावचे पाटील होते. सावित्रीबाईंचे लग्नाच्या वेळी अवघे 9 वर्ष वय तर ज्योतिरावांचे वय 13 होते.

ज्योतिराव मूळचे फुरसुंगीचे. परंतु पेशव्यांनी बक्षीस म्हणून त्यांना पुण्यातील फुलबागेची जमीन दिली. त्यानंतर ज्योतिरावांच्या वडिलांनी बागेतील फुलाचा व्यवसाय करून त्यांना 'फुले' आडनाव मिळाले.

जातिव्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन त्यांनी फुले दाम्पत्यांनी 1 जानेवारी 1848 साली पुण्यातील बुधवार पेठेतील भिडेवाड्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु केली. सावित्रीबाईंनी विवाहानंतर शिक्षण घेतले आणि आधी शिक्षक आणि नंतर मुख्याध्यापक बनून शिक्षण दिले.

त्यांचे शिक्षण कार्य पाहून 1852 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारने फुले पतिपत्‍नींचा मेजर कॅन्डी यांच्या हस्ते जाहीर सत्कार केला. शिक्षण प्रसार सुरु असताना सनातन्यांनी धर्म बुडाला..जग बुडणार... असा कांगावा करत उच्च वर्णीयांनी त्यांना प्रचंड विरोध केला, त्यांच्या अंगावर शेणही फेकण्यात आले परंतु त्या डगमगल्या नाहीत.

1854 साली त्यांचा ‘काव्यफुले’ हा पहिला कवितासंग्रह प्रकाशित झाला. ‘काव्यफुले’ हे नाव अतिशय समर्पक आहे. या नावात गुंफलेला ‘फुले’ हा शब्द एकाचवेळी दोन गोष्टी स्पष्ट करतो.

शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार सुरु असताना त्यांनी पाहिले की लहानपणीच लग्न झालेल्या मुलींना पतीच्या निधनानंतर सती जावे लागे. या जुन्या रूढी परंपरा बंद करण्याचा विडा त्यांनी उचलला होता.

त्यांनी केशवपन बंद करण्यासाठी नाभिक समाजातील लोकांना प्रबोधन करून त्यांचा संप घडविला होता. पुनर्विवाह कायदा होण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. पती महात्मा फुले (1890) यांच्या निधनानंतर त्यांनी सत्यशोधक समाजाची धुरा संभाळली.

1896 च्या दुष्काळात पोटासाठी शरीराची विक्री करणाऱ्या स्रियांची त्यांनी धनदांडग्याच्या तावडीतून सुटका करून सत्यशोधक कुटुंबात आश्रयास पाठवले. अठराव्या शतकात प्लेगच्या साथीने थैमान घातले. पुण्यातील प्लेगबाधितांना इंग्रजांनी एका माळावर दवाखाना सुरु करून उपचार चालू केले.

या दवाखान्यातील प्लेगबाधित रुग्णाची सेवा सावित्रीबाई फुले करू लागल्या, सेवा करत असतानाच त्यांना प्लेगची बाधा झाली आणि अशातच 10 मार्च 1897 साली त्यांचे निधन झाले.

आर्य समाजाची तत्वे.

🅾ईश्वर हेच ज्ञानाचे परम कारण आहे . सत्य , ज्ञान व विद्या या सर्वांचे मुळ ईश्वर आहे.

🅾ईश्वर हा सर्वव्यापी , सर्वशक्तिमान, दयाळू अनादि , अनंत , अमर , अभय  व निर्विकार आहे .

🅾वेद हे हिंदू धर्माचे पवित्र ग्रंथ आहेत .

🅾सत्याचा स्वीकार व असत्याचा नेहमीच त्याग करावा .

🅾वेदांचा अभ्यास करण्याचा सर्वाना अधिकार आहे .

🅾सर्व कामे धर्मानुसार आणि सत्य व असत्य याचा विचार करून करणे .

🅾अविद्या चा नाश करावा व विद्येची वाढ करावी .

🅾प्रत्यकाने सर्वांच्या शारीरिक , मानसिक , आत्मिक उन्नतीचा प्रयत्न केला पाहिजे .

🅾प्रत्येकाने आपल्याच उन्नतीवर संतुष्ट राहू नये .

प्रार्थना समाजाची स्थापना व तत्त्वज्ञान.

🅾दादोबा पांडूरंग व डॉ. आत्माराम पांडूरंग यांच्या पुढाकाराने ३१ मार्च १८६७ मध्ये मुंबई येथे प्रार्थना समाज स्थापन करण्यात आला. प्रार्थना समाजाचे तत्त्वज्ञान पुढीलप्रमाणे होते.

🅾परमेश्वर एक असून तो विश्वाचा निर्माता आहे. तो निराकार आहे. तो दयाळू आहे. तो सर्वांवर प्रेम करतो.

🅾सत्य, सदाचार व भक्ती हे परमेश्वराच्या उपासनेचे खरे मार्ग आहेत. या मार्गानेच गेल्यानंतर तो प्रसन्न होतो.

🅾प्रार्थनेमुळे भौतिक फलप्राप्ती होत नाही, मात्र प्रार्थनेमुळे आध्यात्मिक उन्नती होते.

🅾परमेश्वर अवतार घेत नाही. त्याने कोणताही धर्मग्रंथ लिहिला नाही.

🅾मूर्तिपूजा परमेश्वरास मान्य नाही.

🅾सर्व मानव एकाच परमेश्वराची लेकरे आहेत. म्हणूनच सर्वांनी बंधुत्त्वाच्या भावनेने एकमेकांशी व्यवहार करावा.

🧩प्रार्थना समाजाचे कार्.

🅾प्रार्थना समाजाने अस्पृश्यता निर्मूलन, स्त्रीशिक्षण, विधवा विवाह, आंतरजातीय विवाह इत्यादी क्षेत्रात बहुमोल कामगिरी केली. श्री. आर. जी. भांडारकर व न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे हे प्रार्थना समाजाचे मुख्य आधारस्तंभ होते.

🅾न्या. रानडे यांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करुन भारतीय जनतेत राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रसार केला. त्यांनी विधवा विवाह मंडळ स्थापन केले.

🅾ना. म. जोशी यांनी “सोशल सर्व्हिस लीग” स्थापून मजुरांची स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न केले.

🅾देशसेवेसाठी चांगले कार्यकर्ते निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी “सर्व्हंटस ऑफ इंडिया सोसायटी” ही संस्था स्थापन केली. या संघटनेने अस्पृश्यता निर्मूलनच्या क्षेत्रात फार मोलाचे कार्य केले.

🅾अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी डिप्रेस्ड क्लास मिशन” ही संस्था स्थापन केली. या संघटनेने अस्पृश्यता निवारणाच्या क्षेत्रात फार मोलाचे कार्य केले.

🅾प्रार्थना समाजाच्या वतीने पंढरपूर येथे “अनाथ बालकाश्रम” काढण्यात आला. समाजाच्या गरजेच्या दृष्टीने ही भरीव कामगिरी होती.

🅾मुलींच्यासाठी स्वतंत्र शाळा सुरु केल्या. “आर्य महिला समाज” ही स्त्रियांसाठी कार्य करणारी संस्था चालू करण्यात आली.

🅾४ मे १८७३ रोजी प्रार्थना समाजाने “सुबोध पत्रिका” हे त्यांचे मुखपत्र सुरु केले होते. या मुखपत्रातून सामाजिक व राजकीय विचार मांडले जात होते.

🅾मजुरांच्यासाठी पहिली रात्रशाळा मुंबईमधील चेऊलवाडी येथे भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण यांच्या पुढाकाराने इ. स. १८७६ मध्ये काढण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबईच्या इतर भागात देखील रात्रशाळा काढण्यात आल्या.

🅾इ. स. १८९० रोजी मुंबईतील मदनपुरा येथे अस्पृश्यांसाठी शाळा काढण्यात आली.

🅾इ. स. १८७६-७७ च्या दुष्काळाच्या वर्षी प्रार्थना समाजाने दुष्काळ पीडितांसाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले होते. अशा रीतीने प्रार्थना समाजाने एक भरीव सामाजिक कार्य केल्याचे आढळते.

🅾प्रार्थना समाजाची तत्वे पटवून देण्यासाठी, या समाजाबद्दल लोकांना असलेल्या निरनिराळ्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी न्या. रानडे यांनी “एकेश्वरनिष्ठांची कैफियत” हा विचार प्रवर्तक ग्रंथ लिहीला.

🧩प्रार्थना समाजाच्या कार्याचे मूल्यमापन..

🅾प्रार्थना समाजाला चांगले नेतृत्व लाभूनही ठराविक शहरापुरतेच त्याचे कार्य पोहचू शकले. त्याचे कारण म्हणजे त्यातील सुधारक मिशनऱ्यांचे अनुकरण करीत होते. त्यामुळे हिंदूना त्यांच्या कार्याविषयी कधीच आपुलकी वाटली नाही.

भारतात आल्यानंतर गांधीजींनी खालील चळवळी सुरू केल्या.

🧩 चंपारण्य सत्याग्रह (सन 1917) :-

🅾 चंपारण्य (बिहार) भागातील निळीच्या मळ्यात काम करणार्‍या गरीब शेतकर्‍यांवर यूरोपियन मळेवाल्याव्दारे होणारा अन्याय दूर करण्याकरिता गांधीजींनी चंपारण्य चळवळ सुरू केली..

🧩 साराबंधी चळवळ (सन 1918) :-

🅾 1918 गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ पडून मोठ्या प्रमाणात दुष्काळामुळे पिके बुडाली असतांना ब्रिटिश अधिकारी शेतकर्‍याकडून जबरदस्तीने शेतसारा वसूल
करीत असत..

🅾गांधीजींनी शासनाच्या या कृती विरुद्ध खेडा येथे साराबंदी चळवळ सुरू केली..

🅾 शासनाने गांधीजींच्या चळवळीची दखल घेऊन दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसूल वसुलीला स्ग्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला..

🅾हा गांधीजीचा दूसरा विजय होता..

🧩 रौलॅक्ट अॅक्ट किंवा काळा कायदा सत्याग्रह (सन 1919) :-

🅾 भारतातील राष्ट्रीय आंदोलन व क्रांतिकारी चळवळीला प्रतिबंध घालण्याकरिता ब्रिटिश शासनाने सर सिडने रौलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीवरून अनार्काकल अँड रिव्हॉल्युशनरी क्राईम अॅक्ट पास केला..

🅾 या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तिला विना चौकशी अटक करण्याचा व त्याच्यावर तात्काळ खटला चालविण्याचा अधिकार शासनाला प्राप्त झाला होता..

🅾 या रौलॅक्ट कायद्याबद्दल निषेध करण्याकरिता 6 एप्रिल 1919 हा दिवस संपूर्ण भारतभर बंद पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला..

🅾 हा काँग्रेसमार्फत पाळण्यात आलेला पहिला अखिल भारतीय
बंद होय..

🅾 13 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरमधील जालियनवाला बागेत रौलेट कायद्याच्या निषेधार्थ सभा बोलाविण्यात आली..

🅾 या सभेवर जनरल डायर नावाच्या अधिकार्‍याने नीरपराध लोकांवर गोळीबार केला.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

महत्वपूर्ण घटनादुरुसत्या (Important Constitutional Amendments)

1  ली घटनादुरुस्ती 1951:

1)  सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.

2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे

3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश

4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.

5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.

2री घटना दुरुस्ती 1952:

1)  लोकसभेचा एक सदस्य 7,50,000 लोकांपेक्षा अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. या पध्द्तीने लोकसभेतील प्रातिनिधित्वाच्या प्रमाणाची पुनर्रचना

3 री घटनादुरुस्ती 1954

1)  सार्वजनिक हितासाठी अन्नधान्य, जनावरांचा चारा, कच्चा कापूस, कापूस बियाणे आणि कच्चा ताग यांचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.

4थी घटनादुरुस्ती 1955

1)  खाजगी मालमत्तेची अनिवार्यपणे प्राप्ती केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरविले आणि हि बाब न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवली.

2) कोणताही व्यापार राष्ट्रीयकृत करण्यासाठी राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली आहे.

3) ९व्या परिशिष्टामध्ये आणखी काही कायदे समाविष्ट केले

4) अनुच्छेद ३१ (अ) ची व्याप्ती वाढविली.

5 वी घटनादुरुस्ती 1955

1) राज्यांचा क्षेत्रावर, सीमारेषांवर आणि नामाभिधानांवर परिणाम करू शकणाऱ्या प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यावर मत प्रदर्शन करण्यासाठी राज्यांची कालमर्यादा निश्चित केली जावी याकरिता राष्ट्रपतींना अधिकार दिले.

6 वी घटनादुरुस्ती 1956

1) केंद्र सूचीमध्ये एका नवीन विषयाची भर घालण्यात आली.

उदा. राज्यांतर्गत व्यापार आणि दळणवळण दरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर कर लावणे या संदर्भात राज्यांच्या अधिकारांवर निर्बंध घातले.

7 वी घटनादुरुस्ती 1956

1)  अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.

2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली .

3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.

4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद

8 वी घटनादुरुस्ती 1960

1)  अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता वाढविली (1970 पर्यंत)

9वी घटनादुरुस्ती 1960

1)  भारत -पाकिस्तान करारनाम्यानुसार (1958) बेरुबारी संघाचा (प. बंगालमधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरित करण्यात आला

10वी घटनादुरुस्ती 1961

1) भारतीय  संघराज्यात दादर  आणि नगर हवेलीचा समावेश केला

11वी घटनादुरुस्ती 1961

1) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्या ऐवजी  स्वतंत्र निर्वाचन मंडळाची तरतूद करून उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात आला.

2) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला निर्वाचन मंडळामध्ये रिक्त असलेल्या जागेच्या आधारे आव्हान देता येणार नाही.

12वी घटनादुरुस्ती 1962

1) भारतीय संघराज्यात गोवा, दमण आणि दीव यांचा समावेश करण्यात आला.

13वी घटनादुरुस्ती 1962

1)नागालँडला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यासंदर्भात विशेष तरतुदी

14वी घटनादुरुस्ती 1962

1)  भारतीय संघराज्यात पॉंडिचेरीचा समावेश

2) हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोआ, दमन-दीव  आणि पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीची तरतूद

15वी घटनादुरुस्ती 1963

1)  एखादी कृती, गुन्हा, कृत्य एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात घडलेले असेल तर त्या संबंधातील खटल्याच्या न्यायनिवाड्यात उच्च न्यायालय त्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिसत्तेला न्यायालयीन आदेश बजावू शकते.

2) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ करण्यात आले.

3) उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद

4) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली केलेल्या न्यायाधीशाला हानिपूरक भत्ता देण्याची तरतूद

5) उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते.

6) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची कार्यपद्धती.

16वी घटनादुरुस्ती 1963

1)  राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांच्या हितार्थ भाषण आणि अभिव्यक्ती, शांततापूर्व एकत्र जमणे आणि संघटना, संस्था स्थापन करणे या मूलभूत हक्कांवर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.

2) कायदेमंडळाला निवडणूक लढविणारे उमेदवार कायदेमंडळाच्या सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे महालेखापरीक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांचा समावेश

17वी घटनादुरुस्ती 1964

1)  बाजारभावाप्रमाणे नुकसानभरपाई दिल्या शिवाय व्यक्तिगत लागवडीखालील असलेली जमीन प्राप्त करण्यास प्रतिबंध

2) ९व्या परिशिष्टामध्ये आणखी ४४ कायद्यांचा समावेश

18वी घटनादुरुस्ती 1966

1)  एखाद्या घटक राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एखादा भाग दुसऱ्या एखाद्या घटकराज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला जोडून नवीन घटकराज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा संसदेचा हा अधिकार तिच्या नवीन घटकराज्य निर्माण करण्याच्या अधिकारा मध्ये अंतर्भूत आहे.

19वी घटनादुरुस्ती 1966

1)  निवडणूक न्यायासनाची व्यवस्था रद्द केली आणि निवडणूक याचिका सुंवैचा अधिकार उच्च न्यायालयांना दिला.

20वी घटनादुरुस्ती 1966

1)  सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध घोषित केलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले.

21वी घटनादुरुस्ती 1967

1)  सिंधी भाषेचा आठव्या (८) व्या परिशिष्टामध्ये १५ वी भाषा म्हणून समावेश केला.

22वी घटनादुरुस्ती  1969

1)  आसाम राज्यापासून नवीन स्वायत्त राज्य म्हणून  मेघालय राज्याची निर्मिती

23वी घटनादुरुस्ती 1969

1)  अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता वाढविली (१९८० पर्यंत)

24वी घटनादुरुस्ती 1971

1)  मूलभूत हक्कासह राज्यघटनेतील कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार.

2) घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले.

25वी घटनादुरुस्ती 1971

1)  मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदीतील ‘भरपाई’ या शब्दाऐवजी ‘रक्कम’ हा शब्द समाविष्ट केला आणि मालमत्तेचा मूलभूत हक्क संकुचित करण्यात आला.

2) मार्गदर्शक तत्वांतील अनुच्छेद ३९ (ब) किंवा (क) या मधील तरतुदींच्या परिणामकतेसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला अनुच्छेद १४, १९, ३१  मध्ये दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन झाले. या कारणास्तव आव्हान देता येणार नाही. त्यासाठी राज्यघटनेत ३१ (क) हे नवे अनुच्छेद समाविष्ट केले.

26वी घटनादुरुस्ती 1971

1)  संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द केले.

27वी घटनादुरुस्ती 1971

1)  विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना अध्यादेश जरी करण्याचा अधिकार

2) अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही विशेष तरतुदींचा समावेश.

3) मणिपूर या नवीन घटक राज्यासाठी विधानसभा आणि मंत्रिमंडळाची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान करण्यात आला/

28वी घटनादुरुस्ती 1972

1)  भारतीय सनदी सेवकांचे (आय.सी.एस.) विशेषिकार रद्द  केले आणित्यांच्या सेवाशर्ती निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.

29वी घटनादुरुस्ती 1972

1)  केरळ राज्याने जमीन सुधारणेबाबद केलेले दोन कायदे ९व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले

30वी घटनादुरुस्ती 1972

1)  एखाद्या दिवाणी खटल्यामध्ये २०,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा समावेवश असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याची मान्यता असलेली तरतूद रद्द काण्यात अली. त्याऐवजी एखाद्या खटल्यामध्ये केवळ कायद्याचा महत्वपूर्ण प्रश्न निहित असेल तरच अशा दिवाणी खटल्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केली जाऊ शकते, अशी तरतूद केली.

31वी घटनादुरुस्ती 1972

1)  लोकसभेतील सदस्य संख्येत वाढ करून ती ५२५  वरून ५४५ करण्यात आली.

32वी घटनादुरुस्ती 1973

1)  आंध्रप्रदेशातील तेलंगाना भागातील लोकांच्या आशा-आकांक्षापुर्तीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.

33वी घटनादुरुस्ती 1974

1)  संसद सदस्य किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास, तो स्वैच्छिक आहे व वास्तविक आहे, अशी सभापती/अध्यक्ष यांची खात्री झाल्यानंतर तो राजीनामा स्वीकारला जाऊ शकतो.

34वी घटनादुरुस्ती 1974

1)  ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी 20 जमीन कुळ आणि जमीन सुधारणा कायद्यांच्या समावेश केला.

35 वी घटनादुरुस्ती 1975

1)  सिक्कीम या राज्याचा ‘संरक्षणात्मक’ हा दर्जा संपुष्ठात आणला आणि तिला भारतीय संघशासनाच्या ‘सहकारी’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला. सिक्कीम राज्याने भारतासोबत सहकारित्व कोणत्या नियम वा अटीनुसार असेल, याबाबदची नोंद करून १० वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.

36वी घटनादुरुस्ती 1975

1)  सिक्कीमला भारतीय घट्कराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि १० वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.

37वी घटनादुरुस्ती 1975

1) अरुणाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद केली.

38वी घटनादुरुस्ती 1975

1)  राष्ट्रपतीने न्यायप्रविष्ट नसणाऱ्या आणीबाणीची घोषणा केली.

2) राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांनी जारी केलेले आदेश न्यायप्रविष्ट असणार नाहीत.

3) एकाचवेळी भिन्न-भिन्न आधारांवर राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी संदर्भात घोषणा करू शकतो.

39वी घटनादुरुस्ती 1975

1)  राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्याशी संबंधित वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवला. संसदेने निश्चित केलेल्या अधिसत्तेकडून त्याबाबाद निर्णय होईल.

2) ९व्या परिशिष्ठामध्ये विशिष्ट केंद्रीय कायद्यांचा समावेश केला.

40वी घटनादुरुस्ती 1976

1)  संसदेला भूप्रदेशीय जलक्षेत्र, भूखंडीय सलगक्षेत्र, विस्तृत आर्थिक क्षेत्र आणि भारताचे समुद्री क्षेत्र (विभाग) या बाबदच्या मर्यादा नोंद करण्याचा अधिकार दिला.

2) बहुतांश जमीन सुधारनांशी संबंधित आणखी 64 केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा समावेश करण्यात आला.

41वी घटनादुरुस्ती 1976

राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केली.

42वी घटनादुरुस्ती 1976

या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.

1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.

15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी

16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.

43वी घटनादुरुस्ती 1977

1)  न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि आदेश देण्याच्या बाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र पुनर्स्थापित केले.

2) देशविघातक कारवायांच्या हाताळणीसाठी कायदे करण्याच्या विशेष अधिकारापासून संसदेला वंचित करण्यात आले.

44वी घटनादुरुस्ती 1978

1)  लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.

2) लोकसभा आणि राज्यविधिमंडळाच्या गंपूर्तीची तरतूद पुनर्स्थापित केली.

3) संसदीय विशेषाधिकाराबाबद ब्रिटिशांच्या सामान्य ग्रहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.

4) संसद आणि राज्यविधिमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपध्द्तीचे खरे वार्तांकन वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास घटनात्मक संरक्षण दिले.

5) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.

6) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांच्या समाधानाची तरतूद रद्द केली.

7) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.

8) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दा ऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द योजण्यात आला.

9) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.

10) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.

11) मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.

12) कलम २० आणि कलम २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.

13) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूकवादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकत नाहीत ही तरतूद वगळण्यात आली.

45वी घटनादुरुस्ती 1980

1)  अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (१९९० पर्यंत) वाढविली.

46वी घटनादुरुस्ती 1982

1)  विक्रीकर थकबाकी वसूल करण्यासाठी आणि कायद्यातील उणिवांना नाहीशा करण्यासाठी राज्यांना सक्षम केले.

2) विशिष्ट घटकांवरील कर दरांमध्ये एकवाक्यता आणली.

47वी घटनादुरुस्ती 1984

1)  ९ व्या परिशिष्टांमध्ये विविध घटकराज्यांच्या जमीन सुधारणाविषयक १४ कायद्यांचा समावेश केला.

48वी घटनादुरुस्ती 1984

1)  पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी १ वषापुढे वाढविण्यात आला. अशा मुदतवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन विशेष अटींची पूर्तता न करताच ही मुदतवाढ देण्यात आली.

49वी घटनादुरुस्ती 1984

1)  त्रिपुरातील स्वायत्त जिल्हा परिषदेला घटनात्मक मान्यता दिली.

50वी घटनादुरुस्ती 1984

1)  लष्करी दलांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गुप्तचर संस्था आणि दूरसंचार, दळणवळण व्यवस्थेमध्ये किंवा गुप्तचर संघटनांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सेवकांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लावण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

51वी घटनादुरुस्ती 1984

1)  मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यातील लोकसभा आणि मेघालय व नागालँड या राज्यातील विधानसभामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.

52वी घटनादुरुस्ती 1985

1)  लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात विस्तृत माहिती देणाऱ्या १० व्या परिशिष्टयाचा समावेश केला.

53वी घटनादुरुस्ती 1984

1)  मिझोराम संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आली आणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ४० इतकी निशचित केली

54वी घटनादुरुस्ती 1986

1)  सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली आणि भविष्यात साध्या कायद्याने त्यामध्ये बदल करण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.

55वी घटनादुरुस्ती 1986

1)  अरुणाचल प्रदेशा संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात अली आणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ३० (सध्या ६०) इतकी निश्चित करण्यात अली.

56वी घटनादुरुस्ती 1987

1)  गोवा राज्याच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या किमान ३० (सध्या ४०) इतकी निश्चित करण्यात आली.

57वी घटनादुरुस्ती 1987

1)  अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली .

58वी घटनादुरुस्ती 1987

1)  राज्यघटनेची हिंदी भाषेतील प्रमाणित संहिता पुरविण्यात आली आणि राज्यघटनेच्या हिंदीतील भाषांतराला कायदेशीर मान्यता दिली.

59वी घटनादुरुस्ती 1988

1)  तीन वार्षांपर्यंत पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू

2) अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर पंजाबमध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेची तरतूद

60वी घटनादुरुस्ती 1988

1)  व्यवसाय, व्यापार, धंदा आणि रोजगार यावरील करांची मर्यादा वाढवून २५० रुपये प्रति वार्षिक वरून २,५०० रुपये प्रतिवार्षिक अशी करण्यात आली.

61वी घटनादुरुस्ती 1989

1)  लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकींमध्ये मतदारांचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आली. तसेच पहिल्यांदाच दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यात आली.

62वी घटनादुरुस्ती 1989

1)  अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल -भारतीय समाजाच्या प्रतिनित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (२००० पर्यंत) वाढविले.

63वी घटनादुरुस्ती 1989

1)  ५९ व्या घटनादुरुस्तीने (१९८८) पंजाब राज्य बाबत केलेले बदल मागे घेतले. दुसऱ्या शब्दात आणीबाणी तरतुदींच्या संदर्भात पंजाब राज्याला इतर राज्याच्या समकक्ष आणले .

64वी घटनादुरुस्ती 1990

1)  पंजाबमधील आणीबाणीचा एकूण कालावधी ३ वर्षे ६ महिन्यापर्यंत विस्तारित केला.

65वी घटनादुरुस्ती 1990

1)  अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याच्या तरतुदी ऐवजी त्यांच्याकरिता बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.

66वी घटनादुरुस्ती 1990

1)  ९ व्य्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी ५५ जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश

67वी घटनादुरुस्ती 1990

1)  पंजाब मधील राष्ट्रपती राजवटीच्या एकूण कालावधी ४ वर्षापर्यंत वाढविला

68वी घटनादुरुस्ती  1991

1)  पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीचा एकूण कालावधी पुन्हा ५ वर्षापर्यंत वाढविला.

69वी घटनादुरुस्ती 1991

1)  ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भूप्रदेश’ अशी पुनर्रचना करून दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.

70वी घटनादुरुस्ती 1992

1)  ‘राष्ट्रीय राजधानीचा भूप्रदेश’ असलेल्या दिल्ली आणि पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.

71वी घटनादुरुस्ती 1992

1)  कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी ८व्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. यामुळे अनुसूचित भाषांची एकूण संख्या १८ झाली.

72वी घटनादुरुस्ती 1992

1)  त्रिपुरा राज्यांच्या विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद

73वी घटनादुरुस्ती 1992

1)  पंचायतराज संस्थानांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी ‘पंचायत’ या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये ९ व्या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नवीन ‘११ व्या’ परिशिष्टामध्ये पंचायतीच्या २९ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.

74वी घटनादुरुस्ती 1992

1)  शहरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले. या हेतूपूर्तीसाठी पंचायत या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये ९ (क) या भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय ‘१२ व्या’ परिशिष्टामध्ये नगरपालिकांच्या १८ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.

75वी घटनादुरुस्ती 1994

1) भाडे त्याचे नियंत्रण आणि नियमन या संबंधातील वादांच्या न्यायनिवाड्यासाठी भाडे न्यायासनाची स्थापना करण्याची तरतूद केली. याशिवाय जमीन मालक आणि कुळे यांचे हक्क शीर्षक आणि हितसंबंधांचा समावेश वहिवाट विषयामध्ये केला.

76वी घटनादुरुस्ती 1994

1)  न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू आरक्षण अधिनियम (१९९४ याचा ८ या कायद्याने शैक्षणिक संस्था आणि राज्यसेवेतील पदामध्ये ६९  टक्के आरक्षण दिले) समावेश ९ व्य्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता कि एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्के च्या पुढे जाऊ नये.

77वी घटनादुरुस्ती 1995

1)  अनुसूचित जाती आणि जमातींना शासकीय नौकाऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली. बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडयाला या घटनादुरुस्तीने समाप्त केले.

78वी घटनादुरुस्ती 1995

1)  ९व्या परिशिष्ठामध्ये विविध राज्यांतील जमीन सुधारणाविषयक १४ कायद्यांचा समावेश केला. त्यानंतर या परिशिष्टामध्ये एकूण कायद्यांची संख्या २८४ झाली.

79वी घटनादुरुस्ती 1995

1)  अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल -भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (२०१० पर्यंत) वाढविली.

80वी घटनादुरुस्ती 2000

1)  केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसुलाच्या ‘पर्यायी हस्तांतरणाची योजना’ सुरु केली. १० व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे हि तरतूद केली. आयोगाच्या मते कर आणि शुल्कांपासून केंद्राला प्राप्त होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी (आय) २९ टक्के रक्कम राज्यांमध्ये वितरित केली जावी.

81वी घटनादुरुस्ती 2000

1)  एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने (राज्याने) ‘ रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग‘ या दृष्टीने करावा आणि पुढील वर्षांमध्ये किंवा वर्षांमध्ये त्या भरण्याचे अधिकार राज्याला दिले. या स्वतंत्र वर्गाचा समावेश त्यावर्षीच्या रिक्त जागांमध्ये करू नये. थोडक्यात, या घटनादुरुस्तीने अनुशेष रिक्त जागांच्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा संपुष्टात आणली.

82वी घटनादुरुस्ती 2000

1)  अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी कोणत्याही परीक्षेच्या पात्रता गुणांमध्ये शिथिलता देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकनाचा दर्जा कनिष्ठ ठेवण्याची तरतूद केली. याशिवाय केंद्र आणि राज्यांच्या लोकसेवामध्ये चालना देण्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले.

83वी घटनादुरुस्ती 2000

1)   अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींसाठी पंचायतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. संपूर्ण राज्याची लोकसंख्या हि आदिवासी असून तेथे अनुसूचित जाती नाहीत.,

84वी घटनादुरुस्ती 2001

1)  लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील सदस्य संख्या पुढील २५ वर्षांकरिता (२०२६ पर्यंत) पुनर्रचित करण्यावर निर्बंध घातल्या म्हणजेच, २०२६ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांमधील सदस्य संख्या तीच (२००१ पूर्वीची) राहणार.आहे  १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली. यापूर्वी १९७१ ची जनगणना आधारभूत मानली होती.

85वी घटनादुरुस्ती 2001

1)  जून १९९५ पासून पूर्वानुवर्ती परिणामाद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शासकीय सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढतीमध्ये ‘अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठता’ हे तत्त्व लागू केले.

86वी घटनादुरुस्ती 2002

1)  प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत हक्कामध्ये समावेश केला. यानुसार समाविष्ठ केलेले अनुच्छेद २१ (क) म्हणते ‘राज्यसंस्था तिने निश्चित केलेल्या रीतीने ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरवेल.’

2) मार्गदर्शक तत्वांमधील अनुच्छेद ४५  च्या विषयामध्ये बदल केला. त्यानुसार सर्व मुलांच्या वयाची ६ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत राज्यसंस्था त्यांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेत संगोपन आणि शिक्षण पुरविण्याचा प्रयन्त करेल.

3) अनुच्छेद ५१ (क) अंतर्गत नवीन मूलभूत कर्त्यव्य (११) वे समाविष्ठ करण्यात आले. यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींचे आई वडील व पालक असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांचे हे कर्त्यव्य असेल की, त्यांनी आपल्या पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी.

87वी घटनादुरुस्ती 2003

1)  १९९१ च्या जनगणने ऐवजी (८४ वी घटनादुरुस्ती ) २००१ सालच जनगणने ऐवजी भौगोलिक मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात यावी.

88वी घटनादुरुस्ती 2003

1)  सेवा कराबाबद (अनु. २६८’क’ मध्ये) तरतूद केली. केंद्राकडून सेवांवर कर लादले जातील. परंतु, त्याची वसुली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जातील.

89वी घटनादुरुस्ती 2003

1) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी पूर्वी संयुक्त असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचे विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार दोन राष्ट्रीय आयोग अनुक्रमे अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८) आणि अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८ ‘क’) स्थापन करण्यात आले. प्रत्येक आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

90वी घटनादुरुस्ती 2003

1)  आसामच्या विधानसभेमध्ये बोडोलँड टेरिटोरियल एजियाज डिस्ट्रिक्ट मधून अनुसूचित जमाती आणि बिगर अनुसूचित जमातींच्या पूर्वाश्रममीच्या प्रतिनिधित्वामध्ये सातत्य राखण्याची तरतूद केली.

91वी घटनादुरुस्ती 2003

मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापासून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करणे या उद्देशाकरिता पुढील तरतुदी केल्या.

1) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये (अनु. ७५ क)

2) संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. ७५ ‘१ख’)

3) मुख्यमंत्र्यांसहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्रासहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये (अनु. १६४ ‘क’)

4) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल. (अनु. १६४ ‘१ख’)

5) संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यांपैकी, कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असणाऱ्याला पक्षांतराच्या आधारे अपात्र घोषित केलेले असेल तर, तिला इतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भूषविता येणार नाही.  मोबदला प्राप्त राजकीय पदे म्हणजे

केंद्र वा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असे कोणतेही पद. जिला संबंधित शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून वेतन वा मोबदला दिला जातो.


एखाद्या संस्थांतर्गत वा मंडळांतर्गत पद, जिचा समावेश शासनामध्ये केलेला असेल आणि त्या पदासाठी ते मंडळ. संस्था वेतन वा  मोबदला देत असेल (अपवाद, असे वेतन वा मोबदल्याचे स्वरूप नुकसान भरपाईचे असेल तर) (अनु. ३६१ ‘ख’)


6) १० व्या परिशिष्टामधील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये तरतूद केली होती कि, विधिमंडळीय पक्षा पासून विभक्त झाल्यास ते पक्षांतरामुळे अपात्र ठरणार नाहीत. या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद रद्द केली. याचाच अर्थ पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊन कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.

92वी घटनादुरुस्ती 2003

1)  ८ व्या परिशिष्टामध्ये आणखी चार नव्या भाषांचा समावेश करण्यात आला. त्या भाषा – बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली होत. अशाप्रकारे घटनेची मान्यता असलेल्या भाषांची संख्या २२ झाली.

93वी घटनादुरुस्ती 2005

1)  अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद करूनखाजगी शैक्षणिक संस्थासह (राज्याकडून निधी मिळणाऱ्या वा न मिळणाऱ्या ) इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी किंवा अनुसूचित जाती वा जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला. इनामदार खटल्यामध्ये (२००५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला या घटनादुरुस्तीने निकालात काढले. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, “राज्यसंस्था तिचे आरक्षणाचे धोरण , व्यावसायिक महाविद्यालयासह, अल्पसंख्याक आणि बिगर अल्पसंख्याक, विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांसह, अल्पसंख्याक विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांवर लाडू शकत नाही. ” खाजगी, विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये ‘आरक्षण’ ही बाब बिगर घटनात्मक असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.

94वी घटनादुरुस्ती 2006

1)  आदिवासी कल्याणमंत्री असण्याच्या अबंधनातून बिहार राज्याला वगळण्यात आले आणि ही तरतूद झारखंड व छत्तीसगड या राज्यांना लागू केली. या शिवाय, हि तरतूद मध्यप्रदेश आणि ओरिसा ( या दोन राज्यांत अंमलात होतीच) अनुच्छेद १६४ (१) या राज्यांना देखील लागू असेल.

95वी घटनादुरुस्ती 2009

1) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल- भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षांकरिता (२०२० पर्यंत) वाढविली.

96वी घटनादुरुस्ती 2011

1)  इंग्रजी भाषेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ असलेल्या ‘उरिया (Oriya)’ भाषेचा उच्चार बदलवून ‘उडिया (Odiya)’ करण्यात आले.

97वी घटनादुरुस्ती 20011

या घटनादुरुस्तीद्वारे सहकारी संस्थांना एक घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण प्रदान करण्यात आले. या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानामध्ये खालील तीन बदल करण्यात आले.

1)  सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या अधिकाराचा समावेश मूलभूत अधिकारात करण्यात आला.

2) राज्याच्या नितीमधे सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नवीन नीती निर्देशक तत्वाचा समावेश करण्यात आला. (अनुच्छेद ४३ ख)

3) “सहकारी संस्था” या नावाने एक नवीन भाग ९ ख संविधानात जोडण्यात आला (अनुच्छेद २४३ यज ते २४३यन)

98वी घटनादुरुस्ती 2012

1)  कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद -कर्नाटक क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आली. या क्षेत्राच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीचे न्यायवाटप व्हावे, तसेच मानवी संसाधनाचा प्रोत्साहन मिळावे आणि सेवांमध्ये स्थानिकांना संधी देऊन आणि शैक्षणिक व व्यावसायिक शिक्षणात आरक्षण देऊन रोजगाराला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी, हा या विशेष तरतुदींचा उद्देश आहे. (अनुच्छेद ३७१-ण )

99वी घटनादुरुस्ती 2014

1)  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियम पद्धत रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (NJAC) रचना करण्यात आली. परंतु १६ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरविली. तसेच पूर्वीची न्यायिक नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे.

100वी घटनादुरुस्ती 2016

1)  या घटनादुरूस्तीन्वये बांगलादेशमधील काही प्रदेश भारतात समाविष्ट करण्यात आला तर भारतातील काही प्रदेश बांग्लादेशला देण्यात आला. (आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा या चार राज्यांच्या प्रादेशिक क्षेत्रात बदल करण्यात आले आहेत.)

101वी घटनादुरुस्ती 2016

1)  आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तू व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतर संसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पध्द्तीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये विभागला जाईल . तसेच संविधानामध्ये २७९ – क अनुच्छेदानुसार वस्तू व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्छेद २४६-क आणि २७९-क ) यांचा नव्याने समावेश करून २६८-क रद्द करण्यात आले आहे.)

Latest post

शक्तिपीठ महामार्ग...

◾️शक्तिपीठ’महामार्ग नागपूर – गोव्या ◾️जिल्हे:  वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि ...