महाराष्ट्रातील पहिल्या घटना -



महाराष्ट्रातील पहिले ग्रामन्यायालय -उरुळीकांचन (पुणे)


महाराष्ट्रातील पहिली ई-ग्रामपंचायत - हिंगोली


जिल्हा सेतू सुविधा ऑनलाईन करणारा महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हा - नाशिक


महाराष्ट्रातील पहिले वाईल्ड बफेलो (रानम्हैस) अभयारण्य - गडचिरोली


महाराष्ट्रातील पहिला ई-ऑफीस प्रणाली राबविणारा जिल्हा - सिंधुदुर्ग


महाराष्ट्रातील पहिली व्हिडीओ कॉन्फरन्स् जोडलेली पहिली जिल्हा परिषद - ठाणे


महाराष्ट्रातील उसाच्या मळीपासून मद्य निर्मीती करणारा पहिला कारखाना - सांगली


महाराष्ट्रातील पहिले गिधाड अभयारण्य - रायगड



आपला ग्रुप जॉईन करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा


महाराष्ट्रातील इको-व्हिलेजचा पहिला प्रयोग - बोल्डावाडी (हिंगोली)


महाराष्ट्रातील पहिले अधिकृत इलेक्ट्रानिक कचरा गोळा करण्याचे केंद्र - अंधेरी


महाराष्ट्रातील पहिली मासळी वरील रोगनिदानासाठी उभारण्यात आलेली प्रयोगशाळा - पालघर


महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हा आदिवासी आश्रमशाळेत क्रिडा प्रबोधनी स्थापन केली -यवतमाळ


महाराष्ट्रातील पहिले वन्यजीव उपचार केंद्र -चंद्रपूर



महाराष्ट्रातील पहिले सॅटेलाईट सिकलसेल रिसर्च सेन्टर - चंद्रपूर


महाराष्ट्रातील पहिला ई-विद्या प्रकल्प राबविणारा जिल्हा - गडचिरोली


महाराष्ट्रातील पहिली मोफत 4 - जी वाय-फाय सुविधा देणारी नगरपालिका - इस्लामपूर (सांगली)


महाराष्ट्रातील पहिले मोफत वाय-फाय सुविधा देणारे गाव - पाचगाव (नागपूर)


महाराष्ट्रातील पहिले मोफत वाय-फाय सुविधा देणारे शहर - इस्लामपूर (सांगली)


महाराष्ट्रातील पहिली ग्रामपंचायतीमध्ये ई-बँक सेवा देणारी ग्रामपंचायत - परसोडी (यवतमाळ)


महाराष्ट्रातील पहिले बांबु विक्रीचा अधिकार मिळणारे गांव - लेखामेंडा (गडचिरोली)


महाराष्ट्रातील पहिले स्तनपान कक्ष - चंद्रपूर एस.टी. आगार


महाराष्ट्रातील पहिली ऑनलाईनद्वारे ग्रामसभा उपक्रम राबविणारी पहिली जिल्हा परिषद -चंद्रपूर जिल्हापरिषद


महाराष्ट्रातील पहिले निर्भया केंद्र - पुणे


महाराष्ट्रातील पहिला फॉरेस्ट सायबर सेल  -मेळघाट

MIDC Question Paper 2021



20 ऑगस्ट 2021 रोजी झालेला पेपर


FIRST SHIFT


1. सुधागड कोणत्या राज्यात आहे ?

महाराष्ट्र


2. महाराष्ट्राच्या वायव्येला कोणते राज्य आहे ?

गुजरात


3. महाराष्ट्राचे पहिले राजघराणे कोणते ?

सातवाहन


4. RBI चे सध्याचे गव्हर्नर कोण आहेत ?

शक्तीकांत दास


5. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मधील प्रकरण तीन कशाशी संबंधित आहे ?

महामंडळाची कामे आणि अधिकार


6. वित्त व्यवस्था, लेखा व लेखापरीक्षण याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मधील कोणत्या प्रकरणांमध्ये दिली आहे ?

प्रकरण चार


7. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मधील कलम 7 कशाशी संबंधित आहे ?

महामंडळाच्या सभा


8. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जमिनीचा विनियोग करणे याच्याशी संबंधित कलम कोणते ?

कलम 39


9. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम करारानुसार ठरवण्यात येईल याची माहिती कोणत्या कलमा मध्ये दिली आहे ?

कलम 36


10. लघु उद्योग म्हणजे काय ?

दहा लाखांपेक्षा कमी गुंतवणूक असलेला उद्योग


11. औद्योगिक विकास महामंडळाला येणे असलेल्या रकमा जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करणे याच्याशी संबंधित कोणते कलम आहे ?

कलम 51


12. गट ग्रामपंचायत असेल तर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला जमीन द्यायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

संबंधित ग्रामसभा व संबंधीत पंचायत समिती ( कलम 32 )


13. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे संबंधित नियम करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

राज्य शासन ( कलम 63 )


14. सर्वात पहिले चंद्रावर पाऊल कोणी टाकले ?

नील आर्मस्ट्रॉंग


15. PUC  चा  फुल फॉर्म सांगा.

Pollution under control certificate


16. भारतामध्ये हरित क्रांती केव्हा झाली ?

1966 – 67 मध्ये


17. उजनी धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

सोलापूर


18. नागौर येथील गुरांची जत्रा प्रसिद्ध आहे ती कोणत्या राज्यात भरते ?

राजस्थान


19. चाचा चौधरी हे व्यंगचित्र कोणी तयार केले ?

प्राण कुमार शर्मा


20. LIC ची स्थापना केव्हा झाली ?

1956


21. 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा करण्यात येतो. त्यादिवशी कोणाची जयंती असते ?

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन


22. श्रीलंका या देशाचे चलन कोणते आहे ?

श्रीलंकन रुपया


23. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण आहेत ?

यशवंतराव चव्हाण


24. अमेरिकेच्या 49 व्या उपराष्ट्रपती कोण आहेत ?

कमला हॅरीश

————————————————


SHIFT 12:45 ते 2:45


1. IFFCO चा फुल फॉर्म सांगा.

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited


2.  Tom and Jerry या व्यंगचित्रांचे निर्माते कोण आहेत ?

विलियम हण्णा व जोसेफ बारबरा


3. काबुल कोणत्या देशाची राजधानी आहे ?

अफगाणिस्तान


4. OPEC या संघटनेचे सदस्य देश किती आहेत ?

11


5. टूर डी फ्रान्स कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे ?

सायकलिंग


6. ईसापुर धरण कोणत्या राज्यात आहे ?

महाराष्ट्र


7. पांझरा धरण कोणत्या राज्यात आहे ?

महाराष्ट्र


8. सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहेत ?

उद्धव ठाकरे


THIRD SHIFT 5 ते 7 Batch


1. मेजा धरण कोणत्या नदीवर आहे ?

कोठारी


2. मिशन गोकुळ कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केले आहे ?

कृषी मंत्रालय


3. तोतलाडोह हे धरण कोणत्या राज्यात आहे ?

महाराष्ट्र


4. तेरावी BRICS शिक्षण मंत्र्यांची परिषद कोणत्या देशात झाली ?

भारत


5. फ्रन्टलाइन पत्रकारांना 50 लाख रुपयांचा विमा कोणत्या राज्यांने घोषित केला आहे ?

आसाम


6. कम्युनिटी किचन ही योजना कोणत्या राज्याने सुरु केली ?

उत्तर प्रदेश


मराठी 20 question


1)काळ ओळखा 2 question

2) उतारा वाचून 5 question

3)  व्याकरण 5question

4) म्हणी 2question

5) शब्द संग्रह


English


1) Error 5 question

2) synonyms word 3 question

3) Antonyms 3 question

4) use of idioms


Gk 20 question


1) PUC  FULL form

2) महाराष्ट्र उजनी धरण

3) महाराष्ट्र सगळ्यात पहिले राजघराणे

4) तक्योवाद खेल कोण खेलतो

5)  सध्याचे गव्हनर


बुद्धीमापन


1) setting arrangement

2) table arrangement

3) clock

4) bodmas

5) तक॔


Midc act 20 question


1) 1961 act

2) special economic zone

3) कलम 53,43,61, चे प्रश्न

प्रश्न मंजुषा

 1) जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्रकारच्या सर्वसाधारण सभांसाठी गणपूर्ती संख्या ही एकूण सदस्य संख्येच्या ______ एवढी असते.

 A. 1/2 सदस्य संख्या

 B. 1/3 सदस्य संख्या✅

 C. 1/4 सदस्य संख्या

 D. 1/10 सदस्य संख्या.


________________________


2) माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या तरतुदीनुसार त्रयस्थ व्यक्तीला दुसरे अपिल किती कालावधीमध्ये दाखल करता येते ?

 A. 30 दिवस

 B. 60 दिवस

 C. 90 दिवस✅

 D. वरीलपैकी काहीही नाही.


________________________


3) जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या 30 दिवसापेक्षा अधिक ते 90 दिवसापर्यंत रजेस कोण मंजूरी देतो ?

 A. राज्य शासन

 B. स्थायी समिती✅

 C. जिल्हा परिषद

 D. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.


________________________


4) महाराष्ट्र प्रशासकीय सुधारणा समिती (1968) च्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने सचिवालयामध्ये __________ पद्धतीचा स्विकार केला.

 A. सहाय्यक अधिकारी

 B. सल्लागार समिती

 C. कक्ष अधिकारी✅

 D. मुख्य अधिकारी.


________________________


5) नियमित ग्रामसभा बैठकांव्यतिरिक्त जादा अथवा विशेष बैठक/बैठका भरविण्याचा अधिकार कोणास आहे?

 A. सरपंच

 B. गट विकास अधिकारी

 C. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 D. वरील सर्वांना.✅


________________________


6) खालीलपैकी कोण 'अखिल भारतीय सेवांचे जनक' म्हणून ओळखले जातात ?

 A. डॉ. बी.आर, आंबेडकर

 B. वल्लभभाई पटेल✅

 C. जवाहरलाल नेहरू

 D.  डॉ. राजेंद्र प्रसाद.


________________________


7) भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरिक्षकाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या :

(a) केन्द्र व राज्यांच्या महसूलातून होणारया खर्चाचे लेखा-परीक्षण करणे.

(b) संसदेने मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम केन्द्र शासनाकडून काढण्यात आलेली नाही याची खात्री करणे.

(c) केन्द्र आणि राज्याच्या आर्थिक देवाण-घेवाणीतील बिनचूकपणा अथवा अन्य बाबतीत मतप्रदर्शन करणे.

(d) खर्चातील नियम व अधिनियमाच्या अनियमिततेची प्रकरणे निदर्शनास आणणे.

सदरहू विधानांपैकी कोणती बरोबर आहेत ?

 A. (a) आणि (b)

 B. (b), (c) आणि (d)

 C. (a), (c) आणि (d)

 D. (a), (b), (c) आणि (d). ✅


________________________


8) लोकलेखा समितीबाबत खालीलपैकी कोणते सत्य आहे ?

(a) ती सर्वात जुनी आर्थिक समिती आहे.

(b) तिचे वर्णन अंदाज समितीची 'जुळी बहिण' असे केले जाते.

(c) तिचे निष्कर्ष हे पूर्वलक्षी स्वरूपाचे (Ex-post facto) असतात.

(d) तिचे कार्य हे केवळ शव विच्छेदनाचे आहे.


पर्यायी उत्तरे : 

 A. (a), (b), (c)

 B. (b), (c), (d)

 C. (a), (c), (d)

 D. (a), (b), (c), (d). ✅


________________________


9) नवीन अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती ___________ करू शकतात.

 A. संसद ठराव करून

 B. संसद कायदा तयार करून✅

 C. राष्ट्रपती आदेश पारित करून

 D. केंद्रीय लोकसेवा आयोग ठराव करून.


________________________


10) भारताच्या संचित निधीतून देयके (Payments) देण्यासाठी __________ द्वारे अधिकृत केले जाते. 

 A. वित्त विधेयक

 B. विनियोजन अधिनियम ✅

 C. वित्तीय अधिनियम

 D. संचित निधी अधिनियम.





१) महाराष्ट्रातील क्षेऋफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा जिल्हा ?

१) पुणे

२)नागपूर

३)मुंबई

४)अहमदनगर ✅




२) २०११ च्या घनातेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा हा आहे ?

१)नाशिक

२)पुणे

३)मुंबई उपनगर ✅

४)मुंबई शहर 




३) हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती कोणत्या जिल्ह्यातून विभाजन होऊन झाली आहे..?

१)ठाणे जिल्हा

२)पुणे जिल्हा

३) वाशिम जिल्हा

४)परभणी जिल्हा ✅




४) नांदेड जिल्ह्यात एकूण तालुके किती आहेत ?

१)१६ ✅

२)०९

३)१३

४)१० 




५) अमरावती जिल्हास कोणत्या राज्याची सीमा लागून आहे.?

१) आंध्र प्रदेश

२)तेलंगणा

३)मध्य प्रदेश ✅

४)कर्नाटक 




६) अकोला जिल्हा महाराष्ट्राच्या कोणत्या दिशेला स्थित आहे ?

१) पूर्व - पश्चिम

२) पश्चिम - उत्तर

३)उत्तर - पूर्व ✅

४) दक्षिण - पूर्व 




७ ) बुलढाणा जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव काय ?

१)भिलेवडा

२) भिल्लेश्र्वर

३) भिवटेकडी

४) भिलठाण ✅




८ ) लोणार सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

१) अमरावती

२) लात्तुर

३) सोलापूर

४)बुलढाणा ✅




९)  सहस्त्रकुंड धबधबा कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

१) चंद्रपूर

२) नागपूर

३) भंडारा 

४) यवतमाळ ✅



१० ) कास पठार कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

१) सांगली

२)सातारा ✅

३)धुळे

४) औरंगाबाद



११)  धुळे जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत ?

१)४ ✅

२)१०

३)१४

४)१६



१२)  तोरणमाळ डोंगर  कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

१) जळगाव जिल्हा

२) बुलढाणा जिल्हा

३)नाशिक जिल्हा

४) नंदुरबार जिल्हा ✅




१३)  खान्देशी जिल्हा म्हणून कोणता जिल्हा प्रख्यात आहे ?

१) वाशिम जिल्हा

२) धुळे जिल्हा

३) जळगांव जिल्हा ✅

४)हिंगोली जिल्हा




१४)  गौताळा अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

१) जालना जिल्हा

२)परभणी जिल्हा

३) सातारा जिल्हा

४) औरंगाबाद जिल्हा ✅




१४) भारतातील सर्वात पहिली सूतगिरणी कुठे सुरू झाली ?

👉 ११ July १८५१ रोजी भारतातील पहिली सूतगिरणी मुंबईत सुरु झाली.येथून मुंबईमध्ये अनेक सूतगिरण्यासह औधोगिक वाढीस सुरुवात झाली.



१५) महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त साक्षरता जिल्हा कोणता व त्याचे प्रमाण किती टक्के आहे.?

Ans.मुबंई उपनगर जिल्हा त्याचे प्रमाण 89.9% इतके आहे.

वेव्हेल योजना विषयी माहिती


मे 1945 मध्ये युरोपातील युद्ध संपले. इंग्लंड विजयी झाले. लवकरच पार्लमेंटच्या निवडणुका होणार होत्या. चर्चिल भारताचा प्रश्न सोडवू इच्छित नव्हता.

त्यामुळे हुजूर पक्षीयांबद्दल स्वातंत्र्यप्रिय इंग्रज जनता नाराज होती. आंतरराष्ट्रीय दडपणही इंग्रज सरकारवर वाढत होते. युद्धसमाप्तीनंतर पारतंत्र्यातील राष्ट्रे स्वतंत्र झाली पाहिजेत, अशी रशियानेही घोषणा केली होती.

अशा परीस्थितीत चर्चिलला आपण भारताचा प्रश्न सोडविण्यास अत्यंत उत्सुक आहोत असा भास निर्माण करणे तरी आवश्यक होते. कारण मजूर पक्षाची पूर्ण सहानुभूती भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला होती.

मजूर पक्ष सत्तेवर आला तर भारताला स्वातंत्र्य लवकर मिळण्याची शक्यता होती.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

विलायत सरकारशी सल्लामसलत करण्यासाठी वेव्हेल मार्च 1945 मध्ये इंग्लंडला गेले होते. ते जून 1945 मध्ये परत आले.

14 जून रोजी त्यांनी योजना जाहीर केली.

नवी घटना भारतीय लोकांनीच तयार केली पाहिजे.
जपानबरोबर करावयाच्या युद्धात सर्वांचे सहाय्य मिळेल अशी आशा आहे.

त्याकरिता केंद्रीय सरकारच्या कार्यकारिणीची पुनर्रचना करण्यात येईल. गव्हर्नर जनरल व कमांडर-इन-चीफ याशिवाय सर्व सभासद भारतीय असतील.

त्यात सजातीय हिंदू व मुस्लीम यांचे प्रमाण समान राहील.
भारतीय गृहस्थाकडे परराष्ट्रीय खाते राहील व तोच देशाबाहेर भारताचे प्रतिनिधित्व करील.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

पक्ष नेते, प्रांतांचे आजी व माजी पंतप्रधान यांची परिषद व्हाईसरॉय बोलावतील. ते त्यांना याद्या द्यावयास सांगतील व त्यातून केंद्रीय कार्यकारिणीकरिता सभासद निवडतील.

केंद्रीय सहकार्य सुरू झाले म्हणजे प्रांतांतील 93 कलमी कारभार संपेल.

विद्यमान घटनेप्रमाणे जास्तीतजास्त व्यवहार्य सत्ता दिली जाईल. त्यामुळे भविष्यकालीन घटनांवर किंवा घटनेवर परिणाम होणार नाही.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

25 जून, 1945 रोजी परिषद चांगल्या वातावरणात सुरू झाली. युद्धाप्रयत्नात भारताचे सहकार्य, युद्ध संपेपर्यंत हंगामी सरकारचे अस्तित्व इत्यादी प्रश्नांवर सर्वांचे एकमत होते. तथापि, व्हॉईसरॉयच्या मंडळाच्या रचनेवर चर्चा येताच चर्चासत्राचे घोडे अडले. बॅ. जीनांनी नेहमीप्रमाणे अडवणुकीची भूमिका घेतली.

व्हॉईसरॉयच्या मंडळात हिंदू व मुस्लीम यांचे समान प्रतिनिधी असावेत हे राष्ट्रसभा व लीग यांना तत्वत: मान्य असल्यासारखे असले तरी राष्ट्रसभेने फक्त हिंदू, मुस्लीम, पारशी, हरिजन, शीख इत्यादी धर्माचे व जातीचे प्रतिनिधी पाठविण्याचा नैतिक हक्क होता. तो हक्कच जिना अमान्य करीत होते.

याशिवाय राज्यकारभाराच्या कोणत्याही प्रश्नावर मुस्लीम सभासदांनी बहुमताने संमती दिल्याशिवाय निर्णय होऊ नये असाही आग्रह त्यांनी धरला. हा आग्रह व्हॉईसरॉय मान्य करू शकले नाहीत.

त्यांनी 14 जुलैला परिषद अपयशी होऊन बरखास्त झाल्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ, आता भारताचा राजकीय प्रश्न सोडविण्याच्या किल्ल्या इंग्रजांनी बॅ. जीनांच्या हाती दिल्या होत्या.

भारतातील सर्व मुस्लिमांचे आपण एकमेव प्रतिनिधित्व करत आहोत, हा त्यांचा दावा फोल होता. भारतात पंजाब व सरहद्द प्रांत या ठिकाणी इतरही मुस्लीम संघटना होत्या व तेथे पूर्वी त्यांची प्रांतीय सरकारेही होती. मुस्लिमांच्या इतर संघटना होत्या.

त्यांनाही कळून चुकले की, लीगशी सहकार्य केल्याशिवाय राजकीय प्रश्न सुटू शकत नाही. म्हणजे लीगचा पाया अधिकच भक्कम होऊ लागला.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

नेहरू रिपोर्टच्या प्रमुख शिफारशी विषयी माहिती.


✅ भारताला साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य लगेच मिळावे, तद्नंतर पूर्ण स्वातंत्र्य हेच भारताचे ध्येय राहील.


✅ भारत संघराज्यात्मक राज्य असेल. प्रांतांना आवश्यक तेवढी स्वायत्ताता मिळेल. प्रांतांना फक्त एकच कायदेमंडळ असावे. राज्यकारभाराच्या विषयांची वाटणी केंद्र व प्रांत यांच्यात व्हावी.


❇️ भारत हे निधर्मी राष्ट्र असेल व ते जातीय समस्या समाधानकारक सोडवेल.


❇️ अल्पसंख्याकांच्या संस्कृतीचे व राजकीय हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी जातीय मतदारसंघाची आवश्यकता नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा असाव्यात, परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ नसावेत.


❇️ सिंध हा स्वतंत्र प्रांत करावा. वायव्य सरहद्द प्रांताला इतर प्रांतांसारखा दर्जा द्यावा.


❇️ जगातील इतर लोकांप्रमाणेच भारतीय लोकांनाही जन्मत:च स्वतंत्र्य व मूलभूत हक्क प्राप्त झालेले असून घटनेत त्यांचा समावेश झाला पाहिजे. (अहवालात 19 मूलभूत हक्कांची यादी देण्यात आलेले होती.)


❇️ इग्लंडचा राजा व कायदेमंडळाची दोन गृहे यांची मिळून भारतीय पार्लमेंट तयार होईल. प्रांतांचे प्रतिनिधी वरिष्ठगृहात बसतील तर कनिष्ठगृहातील प्रतिनिधी हे प्रौढ मतदान पद्धतीने लोकांनी निवडून दिलेले असतील.


✅ आता सध्या भारतीय संस्थानांवर ब्रिटिश सरकारचे जसे अधिकार चालतात तसेच भारतीय पार्लमेंटचे अधिकार त्यांच्यावर चालतील. काही संघर्ष पैदा झाल्यास गव्हर्नर जनरल सुप्रीम कोर्टाकडे तो तंटा सोपवेल.


❇️ गव्हर्नर जनरलने प्रधानमंत्र्यांची निवड करावी व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. 


❇️ गव्हर्नर जनरलने मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा. मंत्रिमंडळ हे पार्लमेंटला जबाबदार असेल.

प्रांतांच्या गव्हर्नरांची नियुक्ती इंग्लंडच्या राजाकडून होईल. 


❇️ गव्हर्नरांनी मुख्यमंत्र्यांची निवड करावी. त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळ तयार करावे. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने गव्हर्नराने कारभार करावा. 


5⃣ परांतीय कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्ष असावी व ती वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार गव्हर्नराला असावा.


❇️ गव्हर्नर जनरलने सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. त्यांना दूर करण्याचा हक्क फक्त पार्लमेंटलाच असावा.


❇️ परधानमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, सरसेनापती इत्यादींची संरक्षण समिती गव्हर्नर जनरलने नेमावी. देशाच्या संरक्षणाविषयी त्या समितीने गव्हर्नर जनरलला सल्ला द्यावा.

इग्रजांचे बंगालवर वर्चस्व

 


🔹 बगाल हा मोगली साम्राज्यातील एक सधन व मोठा प्रांत होता. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतरच्या काळात ठिकठिकाणी सुभेदार जसे स्वतंत्र बनले होते. तसा बंगालचा सुभेदार अलीवर्दीखान हाही स्वतंत्र बनला होता. त्याच्यावर मोगल बादशहाचे नाममात्र वर्चस्व होते. तो १७५६ साली मृत्यू पावल्यावर त्याचा पुत्र सिराजउद्दोला हा बंगालच्या सुभेदारीवर आला. याच्यात कारकिर्दीत बंगालमध्ये इंग्रजांनी बाजी मारून इंग्रजी साम्राज्याचा पाया रचला.


* लवकरच प्लासीच्या रणमैदानावर सिराज उद्दोला लष्कर व इंग्रज यांची गाठ पडली. युद्धाला सुरुवात होताच सेनापती मीर जाफर प्रथम तटस्थ राहिला व नंतर इंग्रजांना जाऊन मिळाला. २३ जून १७५७ पुढे मीर जाफरचा पुत्र मिराण याने पकडून ठार केले. प्लासीच्या विजयानंतर इंग्रजांनी मीर जाफरला बंगालचा नवाब केला.


* मीर कासीम हा बंगालचा नाममात्र सुभेदार बनू इच्छीत नव्हता. इंग्रजांना हि न आवडणारी गोष्ट होती. त्यांनी मीर कासीम विरुद्ध युद्ध पुकारून त्याचा अनेक लढायात पराभव केला १७६३ आणि मीर जाफर यास पुन्हा बंगालचा सुभेदार म्हणून जाहीर केले.


* १ मे मध्ये क्लाइव्ह दुसऱ्यांदा बंगालचा गवर्नर म्हणून आला. त्याने आल्याबरोबर शहा अलम बादशाही व अयोध्येच्या नवाबाशी करार करून त्यांना आपल्या वर्चस्वाखाली आणले. याच वेळी त्याने बादशहापासून बंगालच्या सुभ्याची दिवाणी मिळविली. त्यातूनच बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था निर्माण झाली. त्याच्या जागी त्याचा पुत्र नजमुद्दोला याला इंग्रजांनी बसविले. तोही पूर्णपणे इंग्रजांच्या वर्चस्वाखाली राहिला.


📚दहेरी राज्यव्यवस्था


* १२ आगष्ट १७६५ रोजी मोगल बादशहा शहा आलम याने कंपनीस बंगालच्या दिवाणीचे फर्मान दिले. या फर्मानानुसार कंपनीस बंगालच्या सुभ्यातील महसूल गोळा करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. परंतु सुभ्याच्या राज्यकारभारातली व सुव्यवस्थेची जबाबदारी बंगालच्या सुभेदारावारच राहिली. याचाच अर्थ बंगालवर इंग्रजांचे सर्वार्धाने वर्चस्व झाले.


* १७६९ - ७० मध्ये या वर्षी दुष्काळात १ कोटी माणसे अन्नान्न करून तडफडून मेली. कंपनीच्या अवघ्या तेरा वर्षाच्या कारकिर्दीत शेती बुडाली. शेवटी विलायत सरकारला कंपनीच्या गैरकारभाराची चौकशी करून तिच्यावर बंधने टाकणारा रेग्युलेटिंग अक्ट [१७६९ - ७० ] पास करावा लागला

नियामक कायदा (1773) :-



कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे 14 लाख कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा 1773 मध्ये मंजूर केला.


▪️कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे-


बंगालमध्ये अत्याचार - कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला.


कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.


कंपनीचे शासन म्हणजे व्यापारी धोरण - प्लासीच्या युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सत्ता स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक सज्ञ्ल्त्;ाा व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीतिज्ञम्प्;म्पनी व्यक्त केले.


व्यापारी हे कुशल प्रशासक नसतात असे म्हटले जाते.


ब्रिटिश पार्लमेंटला संधी - कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला.


कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली.


1772 मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी 31 सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर 13 सदस्यअसलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे 14 लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली.


त्याचवेळी 1 ऑक्टोबर 1773 रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.

----------------––-----------------------

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना


👉 1. महंमद गझनवी :-

अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या करून पंजापर्यंत प्रांत आपल्या राज्याला जोडला होता. 


👉 सन 998 मध्ये त्याचा मुलगा महंमद हा गझनचा सुलतान झाला. 


👉 तयाने सन 1001 ते 1027 पर्यंत भारतावर सतरा स्वार्‍या केल्या. या स्वार्‍या करतांना राज्य स्थापनेऐवजी भारतातील संपत्ती लुटून नेणे हा त्यांचा मुख्य हेतु होता. 


👉 तयाने मथुरा व सोमनाथचे मंदिर लुटून अमाप संपत्ती गझनीला नेली. 


 2. महंमद घुरी 


👉 महंमद घुरी हा अफगाणिस्तानमधील एक सुलतान होता. महंमद गझनवी स्वार्‍यानंतर दीडशे वर्षांनी त्याने भारतावर आक्रमण केले. 


👉 सन 1992 मध्ये तराईनच्या सुद्धा दिल्लीचा राजा पृथ्वीराज चव्हाण याचा पराभव करून दिल्ली ताब्यात घेतली त्यानंतर कनोजचा राजा जयचंदचा पराभव करून त्याचे राज्य आपल्या ताब्यात घेतले पुढे त्याने बंगाल व बिहारवर आक्रमण करून सत्ता स्थापित केली. 


👉 तयाने जिंकलेल्या प्रदेशाचा राज्यकारभार बघण्याकरिता आपला विश्वासू सरदार कुतूबुद्दीन ऐबकची नियुक्ती केली. 


👉  अशाप्रकारे भारतात मुस्लिम साम्राज्य प्रस्तापित झाले. त्यानंतरच्या काळात दिल्लीच्या गादिवर खालील सत्ताधीश आले.


 3. कुतूबुद्दीन ऐबक (सन 1206 ते 1210) :
 
👉 सन 1206 मध्ये महंमद घुरी मरण पावला. त्यानंतर कुतूबुद्दीन ऐबकने स्वत:ला स्वतंत्र राजा म्हणून घोषित केले. 

👉 याच काळात ऐबकने दिल्लीच्या कुतुबमिनारच्या बांधकामास सुरवात केली. 

👉 सन 1210 मध्ये तो मरण पावला. 

👉 तयाच्या ठिकाणी त्याचा बदायुनचा सुभेदार आणि कुतूबुद्दीन ऐबकचा जावई अल्तमश सत्तेत आला.


👉 4. शमशूद्दीन अल्तमश (सन 1210 ते 1226) :

कुतूबुद्दीन ऐबकच्या मुत्यूनंतर काही सरदारांनी अल्तमशविरुद्ध बंडखोरी केली होती. ती ऐबकने मोडून काढली आणि स्थिरता प्रस्थापित केली. 

👉 बगदादच्या खलीपाने त्यास भारताचा सुलतान म्हणून मान्यता दिली. 

👉 अल्तमश हा दिल्लीचा पहिला सुलतान म्हणून ओळखला जातो. 

👉 अल्तमशला सुलतान म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर त्याने टका नावाचे नाणे सुरू केले होते. त्याने आपल्या हयातीमध्ये कुतूबमिनारचे बांधकाम पूर्ण केले.


👉 5. रझिया सुलतान (सन 1226 ते 1240) :

अल्तमशच्या मृत्यूनंतर त्याची मुलगी रझिया सुलतान दिल्लीच्या राजगादिवर आली. ती प्रजादक्ष आणि कर्तबगार स्त्री होती. 

👉 परंतु, दिल्लीच्या सिंहासनावर एक स्त्री असने हे सरदारांना खपत नव्हते. 

👉 दिल्लीचे सुलतान पद भूषविणारी ती एकमेव पहिली महिला होती. 

👉 सन 1240 मध्ये तिचा वध करण्यात आला.


 6. गियासुद्दून बल्बन (सन 1266 ते 1287) :

👉 रझिया सुलतानच्या मृत्यूनंतर दिल्लीच्या गादीवर काही प्रमाणात अस्थिरता आली होती. सन 1266 मध्ये गियासुद्दीन बल्बन हा दिल्लीचा सुलतान झाला. 

👉 तयाने आपल्या विरोधकाचा बंदोबस्त करून आपली सत्ता मजबूत केली. 

👉 तात्काळ युद्ध करता यावे म्हणून त्याने खडे सैन्य ठेवण्याची प्रथा सुरू केली. यामुळे तास वायव्य सीमेवर मंगोलाचा बंदोबस्त करता आला. 

👉 उर्दू भाषेचा रचयिता आणि प्रसिद्ध कवि या राजाचा दरबारी होता.


👉 8. अल्लाऊदीन खिलजी (सन 1296 ते 1316) :


👉 अल्लाऊद्दीन खिलजी हा महत्वाकांक्षी होता. त्याने अल्पावधीतच संपूर्ण भारत आपल्या नियंत्रणाखाली आणला. 

👉 सम्राट अशोकानंतर संपूर्ण भारतावर सत्ता प्रस्तापित करणारा अल्लाउद्दीन खिलजी हा दूसरा राजा होय. 

👉 अल्लाउद्दीन खिळजीचा साम्राज्य विस्तार :-

👉 सन 1299 मध्ये त्याने गुजरातवर आक्रमण करून गुजरातवर सत्ता प्रस्तापित केली. 

👉 तयानंतरच्या काळात राजपुताना, मेवाड, माळवा व राजस्थानवर ताबा मिळविला. 

👉 सन 1306 मध्ये त्याचा सेनापती मलिक कफुरने दक्षिणेकडे मोहीम काढून दिवगिरी, तेलंगणा, मुदराईवर ताबा मिळविला. 

👉 अशाप्रकारे अल्पावधीतच संपूर्ण भारत नियंत्रणाखाली आणला. 

👉 अल्लाउद्दीन खिलजीच्या काळातील सुधारणा :-

👉 महसूल व्यवस्थेत सुधारणा :-
अल्लाउद्दीन खिलजीने जमिनीची मोजणी करून जमिनीच्या उत्पादकेनुसार शेतसारा निश्चित केला.

👉बाजार नियंत्रण व्यवस्था :-

👉 सन्यास खाद्यन्न आणि आवश्यक गरजेच्या वस्तु योग्य दरात उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून त्याने नियंत्रित बाजार व्यवस्था सुरू केली. 

👉 या मालाचे भाव सरकारमार्फत निश्चित केले जात असे. 

👉 तयाकरिता त्याने स्वतंत्र विभाग सुरू केला होता.


👉 9. गियासुद्दीन तूघलक (सन 1320 ते 1325) :

👉 अल्लाउद्दीन खिलजीच्या मुत्यूनंतर त्याचा मुलगा ख्रुस्त्रो खान सत्तेत आला. 

👉 वायव्य सरहद्द प्रांताचा प्रांधिकारी गियासुद्दीन तुघलकने ख्रुस्त्रोखानचा खून करून दिल्लीची सत्ता हस्तगत केली आणि तुघलक वंशाची स्थापना केली.

👉 ह सुख त्याला फार दिवस उपभोगता आले नाही. 

👉 तयाचा मुलगा महंमदबिन तुघलकने कपटाने त्याला ठार करून दिल्लीची सत्ता हस्तगत केली.



👉 10. महंमदबिन तुघलक (सन 1325 ते 1351) :-

👉 महंमदबिन तुघलक हा उतावीळ्या स्वभावाचा आणि व्याहारकी दृष्टीकोणाच्या अभावामुळे त्या राबवितांना त्यास अपयश आले. 

👉 दआबमध्ये करवृद्धी (सन1326) :-
दूआब भारतातील सर्वात सुपीक प्रदेश आहे. या प्रांतातील शेतकर्‍यांवर कराची वाढ केली. 

👉 ही योजना लागू करतांना दूआबमध्ये दुष्काळ पडला आणि अधिकार्‍यांनी जबरदस्तीने कराची वसूली केली. यामुळे दूआबमध्ये बंड झाले. 

👉 दवगिरी भारताची राजधानी (1326) :-
दिल्लीचा बादशहा महंमदबिन तुघलकने आपल्या राज्याच्या केंद्रवरती ठिकाण म्हणून देवगिरीची तुघलक साम्राज्याची राजधानी म्हणून निवड केली.

👉 सन 1326 मध्ये त्याने दिल्लीच्या जनतेसह दिवगिरी येथे आगमन केले. यावेळी देवगिरीचे नांव दौलताबाद असे करण्यात आले. 

👉 परंतु, दौलताबाद येथे साधंनाचा अभाव असल्यामुळे पुन्हा त्याने दिल्लीला प्रस्थान केले. 

👉 या काळात देवगिरीला भारताच्या राजधानीच सन्मान प्राप्त झाला होता.
चलन व्यवस्थेत सुधारणा (सन 1329) :-
महंमदबिन तुघलकने मुद्रापद्धतीत सुधारणा करून तांब्याची मुद्रा प्रचारात आणली आणि सोन्याच्या मुद्रेच्या मोबदल्यात तांब्याची नाणे चलनात आली. 

👉 लोकांनी घरीच टाकसाळ सुरू केला. 

👉 बाजारात तांब्याच्या चलनाचा सुळसूळाट होवून सोन्याची नाणी गायब झाली.


👉 11. फिरोझशहा तुघलक (सन 1351 ते 1388) :-

👉 महंमदबिन तुघलक नंतर त्याचा मुलगा फिरोझशहा तुघलक सुलतान झाला. हा उत्तमप्रशासक होता. त्याने लोककल्याणाची काम सुरू केली यामुळे तो विशेष प्रसिद्धीला आला होता. 

👉 तयाने लोकांना जाचक असलेले कर रद्द करून फिरोझपूर, जौनपूर, हिस्सार व फिरोझाबाद ही नवीन शहरे बसविली सतलज आणि यमुना नदीवर कालवे काढले. 

👉 फिरोजशहा तुघलक नंतर सत्तेत आलेले तुघलक घराण्याचे वारस कमकुवत निघाले. 

👉 सन 1398 मध्ये मध्य आशियाचा सरदार तैमुलंगने भारतावर स्वारी करून प्रचंड लूट केली. या लुटीमधून दिल्ली महंमदबिन तूघलकने सुद्धा सुटली नाही. 

👉 तयानंतर सन 1414 मध्ये तूघलक घराण्याची सत्ता संपूष्ठात आली. 

Decline of Mughal power – मुघल सत्तेचा ऱ्हास

● पार्शभूमी

● १२ च्या शतकाच्या अखेरीस घुरचा महमूद (Mahamud of Ghur) याने भारतावर हल्ले केले. त्यांच्या परिणामस्वरूप सन १२०६ मध्ये त्याचा गुलाम कुत्बुद्दिन ऐबक याने ‘दिल्ली सल्तनत’ (Delhi Sultanate) ची स्थापना केली.

● सन १२०६ ते १५२६ दरम्यान दिल्ली सल्तनतच्या पाच घराण्यांनी राज्य केले: गुलाम घराणे, खल्जी घराणे, तुघलक घराणे, सय्यद घराणे व लोधी घराणे. तुघलक घराण्याच्या हासानंतर १४ व्या शतकाच्या मध्यावर दक्षिणेत बहमनी राज्य (१३४७ ते १५ व्या शतकाची अखेर) व विजयनगर साम्राज्य (१३३६ ते १६ व्या शतकाची अखेर) या राज्यांची निर्मिती झाली.


● पुढे १५ व्या शतकाच्या अखेरीस बहमनी राज्याचे तुकडे होऊन पाच राज्यांची निर्मिती झाली: अहमदनगरची निझामशाही (१४९०-१६३३), विजापूरची अदिलशाही (१४९०१६८६), व-हाडची इमादशाही (१४९०- १५७४),गोवळकोंड्याची कुतुबशाही (१५१८-१६८७), व बिदरची बारिदशाही (१५२८-१६१९).

● पानिपतच्या पहिल्या युद्धात (१५२६) दिल्लीचा सुलतान इब्राहिम खान लोधी याचा पराभव बाबरने केला. (बाबर हा मध्य आशियातील समरकंदचा शासक होता, मात्र पराभवामुळे त्याला राज्य गमवावे लागले होते. त्यामुळे त्याला दक्षिणेकडे २ स्थलांतर करावे लागले. त्याने प्रथम काबूल काबीज करून
नंतर भारतावर स्वारी केली.) अशा रितीने बाबरने भारतात मुघलांची सत्ता प्रस्थापित केली. बाबरनंतर त्याचा मुलगा हुमायून (१५३०-४० व १५५५-५६) याने राज्य केले.मुघल साम्राज्याचा खरा विस्तार अकबर (१५५६-१६०५),जहांगीर (१६०५-२७), शहाजहान (१६२७-५८) व औरंगजेब (१६५८-१७०७) यांच्या काळात घडून आला.त्यामुळे औरंगजेब पर्यंतच्या मुघल बादशाहांना ‘साम्राज्यवादी मुघल’ (Imperial Mughals) असे म्हणतात.

● औरंगजेब बादशाहाच्या मृत्यूनंतर (१७०७) मात्र मुघल साम्राज्याला उतरती कळा लागली. औरंगजेबानंतरच्या बादशाहांना ‘उत्तर मुघल’ (Later Mughals) म्हणतात. १८५७ च्या उठावापर्यंत मुघल बादशहांनी दिल्लीहून राज्य केले, मात्र ते केवळ नावाचेच ‘बादशाह’ होते. त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रदेश सतत कमी होत गेला. शाहआलम दुसरा तर ‘निर्वासित बादशाह’ (fugitive emperor) होता,
त्याला महादजी शिंदेंनी दिल्लीच्या गादीवर पुन्हा प्रस्थापित (reinstate) केले.

● औरंगजेबानंतरच्या मुघल बादशाहांबद्दल थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे:

◆ १)बहादूर शाह पहिला (१७०७-१२)

● औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल गादीसाठी त्याच्या तीन मुलांमध्ये झालेल्या युद्धानंतर बहादूर शाह बादशाह बनला. सत्तेवर ते आल्यावर त्याने शाहआलम पहिला हे नाव धारण केले.

● त्याच्या काळात शिखांबरोबर समझौता होऊन गुरू गोविंद सिंह यांना मुघल सेवेत घेण्यात आले. मात्र ही युद्धबंदी तात्पुरती ठरली. गुरू गोविंद सिंह यांच्या मृत्यूनंतर (१७०८) शिखांनी बंदा बहादूरच्या नेतृत्वाखाली मुघलांविरूद्ध बंड केले.

● बुदेला व जाट यांबरोबरही मुघलांचा समझौता होऊन त्यांचे प्रमुख अनुक्रमे छत्रसाल व चुडामण यांना मुघल सेवेत घेण्यात आले.

● बहादूर शाहाने छ. शाहू राजांना (संभाजी महाराजांचा पुत्र) कैदेतून मुक्त केले. शाहू राजे महाराष्ट्रात परतल्याने ताराबाई व शाहू यांमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले.

◆ २)जहांदर शाह (१७१२-१३)

● बहादूर शाहाच्या चार मुलांमध्ये गादीसाठी झालेल्या संघर्षात जहांदर शाह यशस्वी ठरला. झुल्फिकार खान या मुघल सरदाराने (nobles)किंग-मेकर म्हणून कार्य कगागात्ती हाशा केलेल्या मदतीने तो गादीवर आला.

◆ ३)फारूक सियार (१७१३-१९)


•फारूक सियार सय्यद बंधू (अब्दुल्ला खान व हुसून अली) या सरदारांच्या मदतीने गादीवर आला. अब्दुल्ला खानला वझीर तर हुसेन अलीला मीर बक्षी बनविण्यात आले. मात्र त्याचबरोबर बादशाह व सय्यद बंधू यांमध्ये सत्तासंघर्ष सुरू झाला. सय्यद बंधूंनी फारूकचा खून घडवून आणला व बहादूर शाहचा नातू रफी-उद-दरजत याला बादशाह बनविले. मात्र त्याला लवकरच मृत्यू झाला.

● फारूक सियारच्या काळात शिखांचा नेता बंदा बहादूर यास पकडण्यात आले व मारण्यात आले.

● १७१७ चे फर्मान: १७१७ मध्ये फारुक सियारने फर्मान जारी करून ईस्ट इंडिया कंपनीला गुजराथ व दख्खनमध्ये व्यापारी विशेषाधिकार प्रदान केले.

◆ ४)मुहम्मद शाह (१७१९-४८)

● रफीच्या मृत्यूनंतर सय्यद बंधूंच्या मदतीने मुहम्मद शाह गादीवर आला. १७२० मध्ये इतर सरदारांनी सय्यद बंधूंविरूद्ध कट रचून त्यांचा खून घडवून आणला.

● ऐशोआराम व राज्य कारभाराकडे दुर्लक्ष यांमुळे मुहम्मद शाहला (मुहम्मद शाह ‘रंगिला असे नाव पडले. त्याच्या काळात १७३८ मध्ये पहिल्या बाजीरावाने दिल्लीवर हल्ला करून दिल्लीत प्रवेश केला.

● मुहम्मद शाहच्या काळातच हैद्राबाद, अवध व बंगाल ही प्रादेशिक स्वायत्त राज्ये निर्माण झाली. मुघलांच्या सेवेत असलेल्या सरदारांनी/सुभेदारांनी मुघलांपासून विभक्त होऊन त्यांची स्थापना केली.

● १७३८-३९ मध्ये अफगाणिस्तानचा शासक नादीर शाह याने भारतावर हल्ला केला व दिल्लीची कठोरपणे लूट केली. त्याने मुघलांकडून सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील प्रदेश काढून घेतला. तसेच नादीर शाहने मुघलांकडून कोहीनूर हिरा, मयुरासन (Peacock Throne) व इतर मौल्यवान वस्तू बळकावल्या.

◆ ५)अहमद शाह (१७४८-५४)

● अहमद शाहच्या काळात अहमद शाह अब्दालीचे
(अफगाणिस्थानचा शासक व नादीर शाहचा पूर्वीचा जनरल) भारतावरील हल्ले. सुरू झाले. अहमदशाहाचा वझीर इमादउल-मुल्क याने त्यास आंधळे बनवून आलमगीर दुसरा यास गादीवर बसविले.

◆ ६)आलमगीर, दुसरा (१७५४-५९)

● त्यास १७५९ मध्ये त्याचा वझीर इमाद-उल-मुल्क याने ठार केले.

◆ ७)शाहआलम, दुसरा (१७५९-१८०६)

● तो आलमगीर, दुसरा याचा मुलगा होता. सत्तेवर आल्यावरही १२ वर्षे तो त्याच्या वझीराच्या भितीमुळे आपल्या राजधानीत राहत नव्हता.

● १७६४ मध्ये बक्सरच्या लढाईत मीर कासीम व शुजा उद्दौल्ला यांच्या बरोबर शाहआलम पराभूत झाला. १८०३ मध्ये इंग्रजांनी दिल्लीवर कब्जा मिळविला व शाहआलमला अटक केला.
जारी इंग्रजांच्या कैदेतच त्याचा १८०६ मध्ये मृत्यू झाला.

◆ ८)अकबर, दुसरा (१८०६-३७)

● अकबर, दुसरा याने राम मोहन रॉय यांना राजा’ ही पदवी देऊन त्यांना इंग्लंडला पेन्शन वाढीसाठी स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी पाठविले.

◆ ९)बहादूरशाह जफर, दुसरा (१८३७-६२)

● हा शेवटचा मुघल बादशाह ठरला. १८५७ च्या उठावानंतर त्याला १८५८ मध्ये रंगूनला हद्दपार करण्यात आले, जेथे त्याचा १८६२ मध्ये मृत्यू झाला. बादशाह बहादूरशाह जफर हा उच्च प्रतिभेचा कवी होता. त्याने आपल्या व्यथा ‘गझलां’मधून नोंदवून ठेवल्या आहेत. रंगूनच्या तुरुंगात अत्यंत दयनीय जीवन जगणारा हा कविमनाचा बादशाह उद्याच्या आपल्या दशनीय मृत्यूचे उद्धस्त चिंतन करतांना म्हणतो,
“कितना है बदनसीब जफर दफन के लिये
दो गज जमीन भी न मिली कोई यार में”
(अरे जफर किती दुदैवी आहेस, तुला तुझ्या आप्त, मित्रांच्या साक्षीने तुझ्या मातृभूमीत तुला पुरण्यासाठी दोन हात जमीनदेखील नाही.)

चंद्रगुप्त पहिला ,चंद्रगुप्त मौर्य 

  चंद्रगुप्त पहिला -

 हा गुप्त साम्राज्याचा संस्थापक मानला जातो. महाराज श्रीगुप्त यांनी स्थापलेल्या गुप्त राज्याचे साम्राज्य करण्यात चंद्रगुप्त यांचे मोठे योगदान आहे.

☘  चंद्रगुप्त हा महाराज घटत्कोच यांचा पुत्र होता. श्रीगुप्त व घटत्कोच यांना महाराज किताब होता तर चंद्रगुप्त ने स्वता:ला महाराजाधिराज म्हणवले.

   चंद्रगुप्तने आपल्या कार्यकालात अनेक स्वता:च्या नावाने अनेक मोहरा काढल्या ज्या त्याच्या कार्यकालातील त्याचा प्रभाव दर्शावतात. चंद्रगुप्त पहिल्याचा कार्यकाल साधारणपणे इस ३२० ते ३३५ होता व हा काल भारतीय संस्कृतीचा सुवर्ण काळ मानला जातो  .

☘   चंद्रगुप्त ने अनेक जनपदांना आपल्या अधिपत्याखाली आणले. प्रयाग, साकेत मगध ही भारतातील महत्त्वाची राज्ये गुप्त साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली आली .

वैशालीच्या लिच्छवी राज्याशी वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करणे ही चंद्रगुप्ताच्या जीवनातील मह्त्त्वाची घटना आहे.

तत्कालीन राजकीय जीवनात वैशालीचे लिच्छवी घराणे अत्यंत सामर्थ्यसंपन्न समजले जाई.

☘  लिच्छवीची राजकन्या कुमारदेवीशी त्यांचा विवाह झाला  . या वैवाहिक संबंधामुळे चंद्रगुप्त यांचे महत्त्व वाढले. राजकीय सामर्थ्य व प्रतिष्ठेत वाढ झाली. चंद्रगुप्ताने लिच्छवीच्या मदतीने मगध प्रदेश जिंकून घेतला.

नंतर प्रयाग,अयोध्या,बिहार हे प्रदेश त्याने जिंकले. त्याने स्वतःचा राज्यभिषेक करून घेतला.

  चंद्रगुप्त पहिला व कुमारदेवी यांची प्रतिमा असलेली नाणी तसेच दुसऱ्या बाजुवर सिंहावर बसलेली दुर्गा व त्या खाली 'लिच्छवी’ असे अंकित केले आहे.

चंद्रगुप्त प्रथम व कुमारदेवीचा पुत्र म्हणजे समुद्रगुप्त होय  .

_____________________________

  चंद्रगुप्त मौर्य 

連  (राज्यकाल इ.स.पू. ३२२ ते इ.स.पू. २९८) हा मौर्य घराण्याचा संस्थापक होता.

   मौर्य घराण्याची राजकीय कारकीर्द हा भारतीय इतिहासातला एक सुवर्णकाळ समजला जातो.

連  चंद्रगुप्त मौर्य हा जुलमी नंद घराण्याचा पाडाव करून इ.स.पू. ३२२ साली आर्य चाणक्य याच्या मदतीने सिंहासनावर विराजमान झाला.खर याला कोठे ही पुरावे सापडले नाही आहे की चाणक्य होता..

_____________________________

   चंद्रगुप्त मौर्य .

जन्म

जन्म -इ.स.पू. ३४० आणि सम्राट म्हणून कारकीर्द -इ.स.पूर्व ३२० ते इ.स.पूर्व २९८ मध्ये जन्म

  राज्यकाल

नंद घराणेशाहीची समाप्ती करून सिंहासनावर विराजमान होताच चंद्रगुप्ताने राज्याच्या सीमा वाढविण्यास सुरुवात केली व ग्रीक राजा अलेक्झांडरचा एक निष्ठावंत सरदार सेल्युकस निकेटर याचा पराभव करून वायव्य दिशेला असलेली बरीच राज्ये आपल्या अधिपत्याखाली आणली

हे युद्ध हरल्यामुळे सेल्युकसने आपली कन्या कार्नेलिया हिचा विवाह चंद्रगुप्ताशी ठरवला आणि तह घडवून आणला.

लग्नात चंद्रगुप्ताने सेल्युकसला ५०० हत्ती भेटीदाखल दिले आणि त्यानंतर चाणक्याच्या मदतीने सेल्युकसबरोबर ऐतिहासिक तह करून त्याच्या कन्येशी विवाह केला व नवीन मैत्रीचा प्रारंभ केला.

या यशस्वी कारवाईनंतर चंद्रगुप्ताची ख्याती जगभर पसरली आणि इजिप्त व सिरिया या तत्कालीन बलाढ्य साम्राज्यांनी आपल्या राजकीय दूतावासांची आशिया खंडात प्रथमच स्थापना केली व या देशांच्या राजदूतांची चंद्रगुप्ताच्या दरबारी नेमणूक करण्यात आली.
ग्रीक राजदूत मेगॅस्थेनिस हा चंद्रगुप्ताच्या राज्यकारभाराने व मौर्यांच्या ऐश्वर्याने इतका प्रभावित झाला की त्याने इंडिका या नावाचा ग्रंथ लिहिला

दुर्दैवाने या ग्रंथाचा बराचसा भाग आज अस्तित्वात नाही .
परंतु जो भाग आजही उपलब्ध आहे त्यावरून चंद्रगुप्ताच्या सामर्थ्याची व चाणक्याच्या परिणामकारक नीतीची प्रचिती येते.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

मार्गदर्शक तत्त्वे

मार्गदर्शक तत्त्वे | Directive Principles of State Policy (DPSP) margdarshak tatve


मूलभूत हक्क दिल्याने जनतेचे कल्याण होत नाही तर त्यासाठी आवश्यक परिस्थिती राज्याने निर्माण करणे अपेक्षित आहे. मूलभूत हक्क उपभोगण्यासाठी राजकीय परिस्थिती अनुकूल असेल, सरकारी अनुकूलता मूलभूत हक्कावर परिणाम करत असते. directive principles of state policy/ margdarshak tatve


शासकीय ध्येयधोरणे सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने असली पाहिजेत. समाजात समतेचे अधिष्ठान साकारण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सरकारला धोरणकर्त्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज असते. ही गरज घटनाकारांनी ओळखून सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्वांचा अंतर्भाव घटनेमध्ये केलेला आहे.


संविधानाच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वांचे विवेचन करण्यात आले आहे यातील कलम 36 ते कलम 51 मध्ये राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.


मार्गदर्शक तत्त्वांची पार्श्वभूमी – 


1928 च्या नेहरू अहवालामध्ये काही मुलभूत हक्क  समाविष्ट करण्यात आले होते. तेज बहादुर सप्रू समितीच्या(1945) अहवालामध्ये न्यायप्रविष्ट व गैरन्यायप्रविष्ट अशा दोन प्रकारात मूलभूत हक्कांचे विभाजन करण्यात आले होते.


संविधान सभेचे कायदेशीर सल्लागार सर बी. एन. राव यांनी वैयक्तिक हक्क दोन गटात विभागण्यात यावे, न्यायप्रविष्ट असलेले व न्यायप्रविष्ट नसलेले असे असतील असे म्हटले. न्यायप्रविष्ट नसलेले हक्क राज्य संस्थेसाठी नैतिक तत्त्वे म्हणून कार्य करतील. त्यांचा सल्ला मसुदा समितीने स्वीकारला.


घटनेच्या भाग 3 मध्ये न्यायप्रविष्ट मूलभूत हक्क तर भाग 4 मध्ये गैर न्यायप्रविष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे / margdarshak tatve / directive principles of state policy/ margdarshak tatve समाविष्ट करण्यात आली.


भारताच्या घटनाकारांनी आयर्लंडच्या तत्त्वांचा आदर्श घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद केली आहे सरकारवर नैतिक दबाव राखण्यासाठी भारताच्या घटनेत या तत्त्वांचा समावेश केला आहे.


मार्गदर्शक तत्त्वांची वैशिष्ट्ये –



 राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे margdarshak tatve ही राज्यसंस्थेची मार्गदर्शन करणारी म्हणून निर्माण केली गेली आहेत.


कलम 36 मध्ये राज्यसंस्था या शब्दाची व्याख्या देण्यात आलेली आहे ती भाग 3 मध्ये दिल्याप्रमाणेच आहे. मार्गदर्शक तत्वे 1935 च्या कायद्यातील सूचनांचे साधने याप्रमाणेच आहेत. 1935 च्या कायद्यात या सूचना ब्रिटिश सरकारने भारतातील गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतिक गव्हर्नरांनी पालन करण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या सूचना होत्या तर भारताच्या घटनेत असणारी ही तत्त्वे मार्गदर्शक margdarshak tatve आहेत.


मार्गदर्शक तत्वे अंमलबजावणी योग्य नाहीत म्हणजे जर यातील हक्क नागरिकांना मिळाले नाहीत तर न्यायालयात दाद मागता येत नाही. राज्यकारभार चालविण्यासाठी दिशा देणारी ही मार्गदर्शक तत्वे directive principles of state polic / margdarshak tatve अतिशय महत्त्वाची मूल्ये आहेत.


भारत एक कल्याणकारी राज्य व्हावे येथे समाज व आर्थिक सामाजिक राजकीय न्यायावर आधारित समाज साकारावा सामाजिक विषमता नष्ट व्हावी व्यक्ती व्यक्ती गटांना समान संधी समान दर्जा प्राप्त व्हावा ही यात धोरणा मागची भूमिका होती. मार्गदर्शक तत्वे margdarshak tatve न्यायप्रविष्ट नसली तरी एखाद्या कायद्याची घटनात्मक तपासताना या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेता येतो.


मार्गदर्शक तत्त्वे / margdarshak tatve –


कलम 36 – व्याख्या – राज्यसंस्था – राज्यसंस्था या शब्द लेकाची व्याख्या भाग-3 मधील कलम 12 मध्ये दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे असेल.


कलम 12 – भारतीय संविधानाच्या कलम 12 नुसार राज्य म्हणजे भारताच्या संसद, कार्यकारी मंडळ, प्रत्येक घटक राज्यांची विधिमंडळे, शासन स्थानिक आणि स्थानिक शासन संस्था तसेच भारताच्या भूप्रदेशातील व भारताच्या शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील इतर अधिकारी संस्था होय.


कलम 37 – या भागात असलेली तत्त्वे लागू करणे – भारतीय संविधानाच्या भाग-4 मधील ही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नसतील पण ही तत्वे शासकीय व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य असेल.


कलम 38 – राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे. सामाजिक आर्थिक राजकीय न्यायावर आधारित समाजातील सर्व घटकांच्या मध्ये आपुलकी प्रेम राहील व एक समतेची भावना निर्माण होईल, आणि आदर्श अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.


कलम – 39 – राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणांची तत्वे 


a)स्त्री-पुरुषांना उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क सारखाच असावा


b) समाजाच्या भौतिक साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण सामूहिक हिताला उपकारक होईल अशी असावी.


c) संपत्ती व उत्पादन साधने यांचे केंद्रीकरण होऊ नये.


d) स्त्री व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे.


e) स्त्री व पुरुष कामगारांच्या आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोळी वय यांचा दुरुपयोग करून घेण्यात येऊ नये नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी वय व ताकत यांना न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पाडू नये.


f) बालकांना मुक्त वातावरणात आपला विकास साधण्याची संधी व सुविधा उपलब्ध करून दिली जावी शोषणापासून व नैतिक व भौतिक उपेक्षेचे पासून संरक्षण करावे.


कलम 39(A) – समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य. राज्य समाजामध्ये न्यायिक समानता ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. आर्थिक किंवा अन्य असमर्थता मुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळण्याची ची संधी नाकारली जाऊ नये कायदेविषयक मोफत सहाय्य राज्य उपलब्ध करून देईल.


कलम 40 – ग्रामपंचायतीचे संघटन राज्य हे ग्रामपंचायतीचे संघटन करण्यासाठी उपाययोजना करेल स्व शासनाचे घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.


कलम 41- कामाचा, शिक्षणाचा व विशिष्ट बाबतीत सार्वजनिक सहाय्याचा अधिकार. राज्य हे आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेत राहून कामाचा शिक्षणाचा आणि बेकारी वार्धक्य आजार व अपंगता स्थितीत सार्वजनिक सहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी तरतूद करेल.


कलम 42 – कामाची न्याय व मानवीय स्थिती व प्रसूती सहाय्यासाठी तरतूद राज्य हे कामाची न्याय व मानवीय स्थिती निर्माण करण्यासाठी व विषयक सहाय्य साठी मदत करेल.


कलम 43 – कामगारांना निर्वाह वेतन इत्यादी. राज्य यथायोग्य मार्गाने सर्व कामगारांना काम निर्वाह वेतन समुचित जीवनमान आणि विरंगुळा व सामाजिक व सांस्कृतिक संधीची पूर्ण उपयोग यांची शाश्‍वती देणारी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विशेषता ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटिरोद्योग यांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करील.


कलम 43(A)- उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग. राज्य कोणत्याही उद्योगात गुंतलेले उपक्रम आस्थापना संघटना यांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी यथायोग्य कायद्याने किंवा अन्य मार्गांनी उपाययोजना करील.


कलम 43(B)- सहकारी सोसायट्यांना प्रोत्साहन. 97 वी घटनादुरुस्ती 2011 नुसार हे कलम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. राज्य सहकारी सोसायट्यांची स्वतंत्र निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण, व्यवसायिक व्यवस्थापन यास प्रोत्साहन साठी प्रयत्न करील.


कलम 44 – नागरिकांना एकृप नागरिक संहिता. नागरिकांना भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र एकृप नागरिक संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. (Uniform Civil Code)


कलम 45 – 6 वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद. बालकांचे वय सहा वर्षाची होईपर्यंत त्यांचे संगोपन करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करेल.


कलम 46 – अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन. राज्य जनतेतील दुर्बल घटक आणि विशेषतः अनुसूचित जाती जमाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील सामाजिक व अन्य प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करील.


कलम 47 – पोषण मान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य. पोषण मान, राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मादक पेय, आरोग्यास अपायकारक अशी द्रव्य यांचे औषधीय प्रयोजना खेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.


कलम 48 – कृषी व पशुसंवर्धन यांचे संघटन.कृषी व पशुसंवर्धन यांचे आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने संघटन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. विशेषतः गाई व वासरे आणि इतर दुभती व ओढ कामाची जनावरे यांच्या जातीचे जतन व सुधारणा करणे आणि त्यांच्या कत्तली मनाई करणे याकरिता उपाययोजना करील.


कलम 48 (A) – पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्य जीवांचे रक्षण करणे.देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल.


कलम 49 – राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके व स्थाने आणि वास्तू यांचे संरक्षण.संसदीय कायद्याद्वारे किंवा त्या खालील राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित झालेले कलात्मक किंवा ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचे स्मारक किंवा स्थान किंवा वास्तू यांचे यथास्थिती लूट, विद्रुपण, नाश, स्थानांतरण, विल्हेवाट किंवा निर्यात यापासून संरक्षण करणे ही राज्यांची जबाबदारी असेल.


कलम 50 – न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवणे.राज्याच्या लोकसेवा मध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करेल.


कलम 51 – आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन.राज्य हे


a) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी,


b) राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मान पूर्ण संबंध राखण्यासाठी,


c) संघटित जन समाजांच्या आपापसातील व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांची बंधने या प्रती आदर भावना जोपासण्यासाठी,


d) आंतरराष्ट्रीय तंटे ला वादात द्वारे सोडविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रयत्नशील राहील.


नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे – margdarshak tatve –


1) 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 मध्ये चार नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला. कलम 39(f),कलम 39(A), कलम 43(A), कलम 48(A).


2) 44 व्या घटनादुरुस्तीने 1978 मध्ये कलम 38(2) हे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले.


3) 86 व्या घटनादुरुस्तीने 2002 मध्ये कलम 45 ची वाक्यरचना बदलली राज्य 6 वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणासाठी तरतूद करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. याच घटनादुरुस्तीने कलम 21 ए हे कलम घटनेत समाविष्ट करून प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनविला.


भारतीय राज्यघटनेच्या  मार्गदर्शक तत्त्वे ---


1) कलम 365 भाग-16 – सेवा व पदे यावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे हक्क.संघराज्य किंवा घटक राज्यांच्या कारभाराशी संबंधित सेवांमध्ये व पदावर नियुक्ती करताना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्क मागण्या प्रशासकीय कार्यक्षमता राखण्याची सुसंगत असेल.


2) कलम 350(A) प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणच्या सोई.


3) कलम 351 भाग 17 – हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मार्गदर्शन. हिंदी भाषेचा प्रसार वाढवणे आणि ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगात आणता येईल अशा रीतीने तिचा विकास करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल.


भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये –

महत्वाचे मुद्दे
भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये –
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वाचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे…


१) लिखित घटना

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप लिखित आहे. लिखित घटना एका निश्चित वेळी तयार केली जाते व एका निश्चित तारखेपासून अधिनियमात व अमलात येते.भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप लिखित आहे मात्र ब्रिटनची राज्यघटना अलिखित स्वरुपाची आहे.

सध्या भारताच्या घटनेत २५ भाग ४६१ कलमे आणि १२ अनुसूची आहेत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेची तुलना करावयाचे झाल्यास अमेरिकेच्या घटनेत केवळ ७ कलमे आहेत.

भारतीय घटना विस्तृत का?

भारतीय घटनेमध्ये जगातील विविध देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून चांगल्या वैशिष्ट्यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेमध्ये केला असल्यामुळे घटना विस्तृत झाली आहे.

देशाच्या प्रशासनाचे तपशीलवार विवेचन भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे.
केंद्र व राज्याची सामायिक एकच घटना असल्यामुळे घटनेचा विस्तार वाढला आहे.
कलम ३७० कलम ३७१ ते कलम ३७१ (J) मध्ये राज्यांची संबंधित विशेष तरतुदी देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय संघराज्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र-राज्य संबंध तपशीलवार देण्यात आले आहेत.
मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत कर्तव्य यांचे विस्तृत स्पष्टीकरण घटनेमध्ये भर घालते.
इतर देशांच्या घटनांचा अभ्यास व त्या या देशातील महत्त्वाच्या कलमांचा अंतर्भाव यामुळे भारतीय राज्यघटनेचा आकार वाढला आहे.



२) राज्यघटनेचे विविध स्त्रोत rajyaghatanechi vaishishte

सुमारे ६० देशांच्या घटनांचा विचार करून त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश भारतीय घटनेमध्ये करण्यात आलेला आहे.

भारत सरकार कायदा १९३५ नुसार भारतीय राज्यघटनेचा संरचनात्मक आराखडा मांडण्यात आलेला आहे या कायद्यातील सुमारे २५० तरतुदी स्वीकारण्यात आल्या आहेत.

घटनेचा तात्विक भाग म्हणजे मूलभूत हक्क हे अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आले आहेत तर मार्गदर्शक तत्वे आयरिश घटनेवरून घेण्यात आले आहेत.

घटनेच्या राजकीय भागाचा विचार करता ब्रिटनच्या घटनेवर आधारलेली संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेली आहे.

कॅनडा जर्मनी फ्रान्स जपान दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया रशिया इत्यादी देशांच्या घटनेचा प्रभाव भारतीय राज्यघटने वरती दिसून येतो. याच कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेला उसनी घटना(Borrowed Constitution), ठीगळांचे कार्य(patchwork), पश्चिमेचे अनुकरण(slavish imitation of the west), अशा टीका केल्या जातात. मात्र यामध्ये भारतीय परिस्थितीला अनुसरून त्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहे म्हणून हे सुंदर ठिकाणांचे कार्य आहे असे संबोधले जाते.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वाचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे…
भारत सरकार कायदा १९३५ – भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार संघराज्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी, राज्यपालाचे पद, प्रशासकीय तपशील इत्यादी भाग स्वीकारण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्यघटना ही मूलतः भारत सरकार कायदा १९३५ वर आधारित आहे. 



ब्रिटिश घटना – संसदीय शासन व्यवस्था, कॅबिनेट, द्विगृही संसद, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टीम, कायदा करण्याची पद्धत, कायद्याचे राज्य, एकच नागरिकत्व आणि विशेषाधिकार हे ब्रिटिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आले आहेत.


अमेरिकेची घटना – मूलभूत हक्क, उपराष्ट्रपती, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपती वरील महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची पदावरून दूर करण्याची पद्धत याबाबी अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


कॅनडा ची घटना – प्रभावी केंद्र असलेले संघराज्य शेषाधिकार, राज्यपालाची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र या बाबी कॅनडाच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


आयरिश घटना – मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींची निवडणूक, राज्यसभेतील सदस्यांचे नामनिर्देशन या बाबी आयरिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


ऑस्ट्रेलियाची घटना – समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्य चे स्वातंत्र्य या बाबी ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेचा अभ्यास करून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.


जपानची घटना – कायद्याने प्रस्थापित पद्धत


सोवियत रशिया ची घटना – मूलभूत कर्तव्य, प्रस्ताविकातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श


वेईमर घटना (जर्मनी) – आणीबाणीच्या कालावधीतील तरतुदी व मूलभूत हक्कांमध्ये होणारा बदल


दक्षिण आफ्रिका – घटना दुरुस्ती ची पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक


फ्रान्सची घटना – गणराज्य, प्रास्ताविकेल स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या गोष्टी फ्रान्सच्या घटनेवरून घेण्यात आलेल्या आहेत.


३) संघराज्य व्यवस्था (rajyaghatanechi vaishishte) – भारतीय घटनेने संघराज्य व्यवस्था स्वीकारलेली आहे संघराज्य व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये आपल्या घटनेमध्ये आढळतात. केंद्र व घटक राज्य सरकारांचे अस्तित्व, अधिकारांची विभागणी, घटनेची स्वच्छता घटनेची ताठरता स्वतंत्र न्याय व्यवस्था द्विगृही कायदे मंडळ इत्यादी.

घटनेमध्ये गैर संघात्मक किंवा एकात्मक वैशिष्ट्ये ही आढळतात. त्यामध्ये प्रभावी केंद्रशासन एकच घटना एकेरी नागरिकत्व घटनेची लवचिकता एकात्मिक न्यायव्यवस्था अखिल भारतीय सेवा.

म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन अर्ध-संघराज्यीय (k.c. व्हेअर), वाटाघाटीचे संघराज्य (मॉरीस जोन्स) सहकारी संघराज्य (ऑस्टिन), केंद्रीकरण्याची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य (इवोर जिनिंग)

४) संसदीय शासन पध्दती (rajyaghatanechi vaishishte)

भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार ब्रिटनच्या घटनेवरून केलेला आहे. अध्यक्षीय शासन व्यवस्थेत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ पूर्णपणे विभक्त असतात मात्र संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये यांच्यामध्ये समन्वय व सहकार्य असते. संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये मंत्रिमंडळाचे निवड कायदे मंडळाच्या सदस्याकडून केली जाते व मंत्रिमंडळ म्हणजेच कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार असते. राष्ट्रप्रमुख हे नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतात तर शासन प्रमुख हे वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतात.

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये
राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख पंतप्रधान वास्तव प्रमुख
मंत्री कायदेमंडळाच्या सदस्य असणे
मंत्रिमंडळाची कायदेमंडळा प्रति जबाबदारी
कनिष्ठ सभागृह चे विसर्जन
बहुमताचे सरकार
या वैशिष्ट्यामुळे संसदीय शासन व्यवस्थेला जबाबदार शासन व्यवस्था किंवा कॅबिनेट शासन व्यवस्था असेही म्हणतात. या व्यवस्थेमध्ये पंतप्रधानांची भूमिका महत्त्वाचे असल्याने पंतप्रधान शासनव्यवस्था असेही म्हटले जाते.

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था व ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये मूलभूत फरक आहे ब्रिटिश पार्लमेंट प्रमाणे भारतीय संसद सार्वभौम संस्थां नाही.

भारतीय राज्यसंस्था ही एक गणराज्य आहे व ब्रिटिश राज्यसंस्था ही राजेशाही आहे.

५) ताठर व लवचिक (rajyaghatanechi vaishishte)

भारताची राज्यघटना अति ताठर ही नाही व अति लवचिकही नाही यामुळे ताठरता व लवचिकता याचे एकत्रीकरण भारतीय राज्यघटनेमध्ये दिसून येते. ताठर घटनेची घटना दुरुस्ती पद्धत कठीण असते उलट लवचिक घटनेची घटना दुरुस्ती सोपी असते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 368 मध्ये घटना दुरुस्ती ची पद्धती देण्यात आली आहे.

घटनेच्या काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.

घटनेतील संघराज्याची वैशिष्ट्ये यामध्ये बदल करण्यासाठी वरीलप्रमाणे विशेष बहुमता बरोबरच निम्म्या राज्यांचे समर्थन आवश्यक असते.

या पद्धतीने घटना दुरुस्ती करणे अवघड असल्याने घटना ताठर मानली जाते. मात्र घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये केवळ साध्या बहुमताने बदल करता येतो याबाबतीत घटना लवचिक आहेत.


६) संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायिक सर्वोच्चता याचे संतुलन (rajyaghatanechi vaishishte) – भारतीय राज्यघटनेत कायदे मंडळ व न्याय मंडळ यांच्यामध्ये अधिकाराबाबत योग्य संतुलन राखण्यात आले आहे. संसदेला कायदा व घटना दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आहेत आणि संसदेने केलेले कायदे घटनादुरुस्त्या घटनात्मक आहेत किंवा नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. यात न्यायालयांना सर्वोच्चता आहे. म्हणजेच भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा सर्वोच्च नाही तर दोघांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन निर्माण करण्यात आलेले आहे. केशवानंद भारती खटला 1973 नुसार असे संतुलन निर्धारित करण्यात आले.

७) स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था – (rajyaghatanechi vaishishte)

भारताच्या घटनेने कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ यांच्याबाबतीत संघराज्य व्यवस्था निर्माण केलेली आहे मात्र न्याय व्यवस्था एकात्मिक ठेवण्यात आली आहे. एकात्मिक न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालय अशी क्रमबद्ध शृंखला आहे. भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला संघराज्य न्यायालय, अपीलाचे न्यायालय, मूलभूत हक्काचा हमीदाता, घटनेचा संरक्षक बनवले आहे.

८) मूलभूत हक्क

लोकशाहीमध्ये नागरिकांना समान हक्क प्राप्त होतात. नागरी जीवनासाठी हे मूलभूत हक्क असतात.भारताच्या घटनेने असे हक्क उपलब्ध करून दिले आहेत. मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ट असल्याने ते प्राप्त करून घेता येतात. हे हक्क नागरिकांना शासन संस्थे विरुद्ध उपलब्ध आहेत. मूलभूत हक्क मुळे देशात राजकीय लोकशाहीच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्याचे कार्य करतात. असे मूलभूत हक्क व मर्यादित नसून त्यावर बंधने आहेत.

९) राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (rajyaghatanechi vaishishte) –

मार्गदर्शक तत्वे भारतीय घटनेचे एक वैशिष्ट्य आहे.ही तत्वे कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करून लोकांना सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत मात्र देशाच्या प्रशासनात सरकारला मार्गदर्शक आहेत. घटनेच्या प्रारंभा नंतर मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यापैकी वरचढ कोण असा प्रश्न निर्माण झाला. यावेळी मिनर्वा मिल खटला १९८० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे संतुलनाच्या आधार शिलेवर आधारलेली आहेत.

१०) मूलभूत कर्तव्य – (rajyaghatanechi vaishishte)

स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीनुसार ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ मध्ये मूलभूत कर्तव्य कलम ५१ अ मध्ये अंतर्भूत करण्यात आली. यात दहा मूलभूत कर्तव्यांची यादी समाविष्ट करण्यात आली. २००२ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीने अकरावे कर्तव्य अंतर्भूत करण्यात आले.

११) आणीबाणी विषयक तरतुदी (rajyaghatanechi vaishishte)-

घटनाकर्त्यांनी कारभार चालवणे अवघड असण्याच्या स्थितीची कल्पना करून आणीबाणीची तरतूद केली. अशा कारभाराच्या स्थितीमध्ये देशाची राजकीय लोकशाही व्यवस्था व घटना यांचे संरक्षण करता यावे यासाठी आणीबाणीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत.

घटनेमध्ये तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद आहे

३५२ कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव या कारणावरून पुकारले जाते.
३५६ कलमा अंतर्गत घटक राज्यातील आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
३६० कलमानुसार भारताच्या वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोका निर्माण झाल्यास अशी आणीबाणी पुकारता येते.



१२) एकेरी नागरिकत्व –

संघराज्य शासन व्यवस्थेत दुहेरी नागरिकत्व दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांना राज्य सरकारचे व केंद्र सरकारचे असे दोन प्रकारचे हक्क प्राप्त होतात.भारतीय जनतेला मात्र भारतीय घटनेने एकच नागरिकत्व बहाल केलेले आहे. देशातील प्रादेशिक भिन्नता कमी करून नागरिकांमध्ये राष्ट्रवादाची एकच भावना वाढीस लावणे हा उद्देश एकेरी नागरिकत्व मागे आहे.


१३) सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धत –

भारतीय लोकशाही एक व्यक्ती एक मत या तत्वावर चालते. कलम ३२६ मध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या व्यवस्थेची तरतूद आहे. भारतीय घटनेत सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या पद्धती द्वारे राजकीय समानता प्रस्थापित करते.


१४) धर्मनिरपेक्ष राज्य (rajyaghatanechi vaishishte) –

भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती केली आहे. प्रस्ताविका व्यतिरिक्त कोठेही धर्मनिरपेक्ष शब्द आढळत नाही. मात्र घटनेतील विविध तरतुदी वरून धर्मनिरपेक्षता दिसून येते.भारतात सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता स्वीकारण्यात आलेली आहे. यामध्ये राज्य कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करणार नाही मात्र सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.

ब. जीनांचे चौदा मुद्दे



1) भारतीय राज्यघटना संघराज्यात्मक असावी.

2) शेषाधिकार प्रांतांकडे असावेत.

3) सर्व प्रांतांना सारखीच स्वायत्तता मिळावी.

4) सर्व कायदेमंडळात व लोकनियुक्त संस्थांत अल्पसंख्याकांना योग्य व परिणामकारक प्रतिनिधीत्व मिळावे. तथापि, त्यामुळे बहूसंख्याकवाला पक्ष अल्पसंख्याक होऊ नये.

5) केंद्रीय कायदेमंडळात मुस्लीममांना एक-तृतीयांश प्रतिनिधीत्व मिळावे.

6) स्वतंत्र्य मतदारसंघ हे अस्तित्वात असतीलच. तथापि, कोणाही समाजाला स्वतंत्र मतदारसंघाचा स्वत: हून त्याग करून संयुक्त मतदारसंघ स्वीकारता येईल.

7) पंजाब, बंगाल आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यांची पुनर्रचना करीत असता मुस्लीम मताधिक्य नष्ट होता कामा नये.

8) सर्व समाजांना आपल्या धर्माचे आचरण करण्यास, प्रचार करण्यास किंवा धार्मिक शिक्षण घेण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य असावे.

9) कोणत्याही कायदेमंडळात अगर लोकनियुक्त संस्थेत एखाद्या समजाविषयी ठराव पास होत असता त्या समाजातील तीन-चतुर्थाश प्रतिनिधींनी जर त्या ठरावाला विरोध केला तर तो ठराव पास होऊ नये.

10) मुंबई प्रांतापसून सिंध प्रदेश वेगळा करावा.

वायव्य सरहद्द प्रांत व बलूचिस्तान या प्रांतांत इतर प्रांतांप्रमाणे राजकीय सुधारणा राबवाव्यात.

11) राज्याच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कारभारात मुस्लिमांना योग्य त्या प्रमाणात नोकर्‍या मिळाल्या पाहिजेत.

12) मुस्लीम संस्कृती, भाषा, शिक्षण, संस्था इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी घटनेत आवश्यक त्या तरतुदी असाव्यात.

13) केंद्रीय अथवा प्रांतीय मंत्रीमंडळात एक-तृतीयांश मुस्लीम सदस्य असले पाहिजेत.

14) केंद्रीय कायदेमंडळाची रचना बदल्यासाठी प्रांतीय कायदेमंडळाच्या संमतीची आवश्यकता असेल.


♦️शिक्षक अभियोग्यता चाचणी(TAIT )2023 चे नोटिफिकेशन आले आहे .परीक्षा 22 फेब्रुवारी 2023 पासून सुरु होणार..🙏

 


ग्रामसेवक जवळ आली रे मित्रांनो

 


Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...