भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये –
महत्वाचे मुद्दे
भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख व महत्त्वाची वैशिष्ट्ये –
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वाचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे…
१) लिखित घटना
भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप लिखित आहे. लिखित घटना एका निश्चित वेळी तयार केली जाते व एका निश्चित तारखेपासून अधिनियमात व अमलात येते.भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप लिखित आहे मात्र ब्रिटनची राज्यघटना अलिखित स्वरुपाची आहे.
सध्या भारताच्या घटनेत २५ भाग ४६१ कलमे आणि १२ अनुसूची आहेत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेची तुलना करावयाचे झाल्यास अमेरिकेच्या घटनेत केवळ ७ कलमे आहेत.
भारतीय घटना विस्तृत का?
भारतीय घटनेमध्ये जगातील विविध देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून चांगल्या वैशिष्ट्यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेमध्ये केला असल्यामुळे घटना विस्तृत झाली आहे.
देशाच्या प्रशासनाचे तपशीलवार विवेचन भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे.
केंद्र व राज्याची सामायिक एकच घटना असल्यामुळे घटनेचा विस्तार वाढला आहे.
कलम ३७० कलम ३७१ ते कलम ३७१ (J) मध्ये राज्यांची संबंधित विशेष तरतुदी देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय संघराज्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र-राज्य संबंध तपशीलवार देण्यात आले आहेत.
मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत कर्तव्य यांचे विस्तृत स्पष्टीकरण घटनेमध्ये भर घालते.
इतर देशांच्या घटनांचा अभ्यास व त्या या देशातील महत्त्वाच्या कलमांचा अंतर्भाव यामुळे भारतीय राज्यघटनेचा आकार वाढला आहे.
२) राज्यघटनेचे विविध स्त्रोत rajyaghatanechi vaishishte
सुमारे ६० देशांच्या घटनांचा विचार करून त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश भारतीय घटनेमध्ये करण्यात आलेला आहे.
भारत सरकार कायदा १९३५ नुसार भारतीय राज्यघटनेचा संरचनात्मक आराखडा मांडण्यात आलेला आहे या कायद्यातील सुमारे २५० तरतुदी स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
घटनेचा तात्विक भाग म्हणजे मूलभूत हक्क हे अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आले आहेत तर मार्गदर्शक तत्वे आयरिश घटनेवरून घेण्यात आले आहेत.
घटनेच्या राजकीय भागाचा विचार करता ब्रिटनच्या घटनेवर आधारलेली संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेली आहे.
कॅनडा जर्मनी फ्रान्स जपान दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया रशिया इत्यादी देशांच्या घटनेचा प्रभाव भारतीय राज्यघटने वरती दिसून येतो. याच कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेला उसनी घटना(Borrowed Constitution), ठीगळांचे कार्य(patchwork), पश्चिमेचे अनुकरण(slavish imitation of the west), अशा टीका केल्या जातात. मात्र यामध्ये भारतीय परिस्थितीला अनुसरून त्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहे म्हणून हे सुंदर ठिकाणांचे कार्य आहे असे संबोधले जाते.
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वाचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे…
भारत सरकार कायदा १९३५ – भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार संघराज्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी, राज्यपालाचे पद, प्रशासकीय तपशील इत्यादी भाग स्वीकारण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्यघटना ही मूलतः भारत सरकार कायदा १९३५ वर आधारित आहे.
ब्रिटिश घटना – संसदीय शासन व्यवस्था, कॅबिनेट, द्विगृही संसद, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टीम, कायदा करण्याची पद्धत, कायद्याचे राज्य, एकच नागरिकत्व आणि विशेषाधिकार हे ब्रिटिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आले आहेत.
अमेरिकेची घटना – मूलभूत हक्क, उपराष्ट्रपती, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपती वरील महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची पदावरून दूर करण्याची पद्धत याबाबी अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
कॅनडा ची घटना – प्रभावी केंद्र असलेले संघराज्य शेषाधिकार, राज्यपालाची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र या बाबी कॅनडाच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
आयरिश घटना – मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींची निवडणूक, राज्यसभेतील सदस्यांचे नामनिर्देशन या बाबी आयरिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
ऑस्ट्रेलियाची घटना – समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्य चे स्वातंत्र्य या बाबी ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेचा अभ्यास करून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
जपानची घटना – कायद्याने प्रस्थापित पद्धत
सोवियत रशिया ची घटना – मूलभूत कर्तव्य, प्रस्ताविकातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श
वेईमर घटना (जर्मनी) – आणीबाणीच्या कालावधीतील तरतुदी व मूलभूत हक्कांमध्ये होणारा बदल
दक्षिण आफ्रिका – घटना दुरुस्ती ची पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक
फ्रान्सची घटना – गणराज्य, प्रास्ताविकेल स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या गोष्टी फ्रान्सच्या घटनेवरून घेण्यात आलेल्या आहेत.
३) संघराज्य व्यवस्था (rajyaghatanechi vaishishte) – भारतीय घटनेने संघराज्य व्यवस्था स्वीकारलेली आहे संघराज्य व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये आपल्या घटनेमध्ये आढळतात. केंद्र व घटक राज्य सरकारांचे अस्तित्व, अधिकारांची विभागणी, घटनेची स्वच्छता घटनेची ताठरता स्वतंत्र न्याय व्यवस्था द्विगृही कायदे मंडळ इत्यादी.
घटनेमध्ये गैर संघात्मक किंवा एकात्मक वैशिष्ट्ये ही आढळतात. त्यामध्ये प्रभावी केंद्रशासन एकच घटना एकेरी नागरिकत्व घटनेची लवचिकता एकात्मिक न्यायव्यवस्था अखिल भारतीय सेवा.
म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन अर्ध-संघराज्यीय (k.c. व्हेअर), वाटाघाटीचे संघराज्य (मॉरीस जोन्स) सहकारी संघराज्य (ऑस्टिन), केंद्रीकरण्याची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य (इवोर जिनिंग)
४) संसदीय शासन पध्दती (rajyaghatanechi vaishishte)
भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार ब्रिटनच्या घटनेवरून केलेला आहे. अध्यक्षीय शासन व्यवस्थेत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ पूर्णपणे विभक्त असतात मात्र संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये यांच्यामध्ये समन्वय व सहकार्य असते. संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये मंत्रिमंडळाचे निवड कायदे मंडळाच्या सदस्याकडून केली जाते व मंत्रिमंडळ म्हणजेच कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार असते. राष्ट्रप्रमुख हे नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतात तर शासन प्रमुख हे वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतात.
भारतीय संसदीय शासन व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये
राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख पंतप्रधान वास्तव प्रमुख
मंत्री कायदेमंडळाच्या सदस्य असणे
मंत्रिमंडळाची कायदेमंडळा प्रति जबाबदारी
कनिष्ठ सभागृह चे विसर्जन
बहुमताचे सरकार
या वैशिष्ट्यामुळे संसदीय शासन व्यवस्थेला जबाबदार शासन व्यवस्था किंवा कॅबिनेट शासन व्यवस्था असेही म्हणतात. या व्यवस्थेमध्ये पंतप्रधानांची भूमिका महत्त्वाचे असल्याने पंतप्रधान शासनव्यवस्था असेही म्हटले जाते.
भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था व ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये मूलभूत फरक आहे ब्रिटिश पार्लमेंट प्रमाणे भारतीय संसद सार्वभौम संस्थां नाही.
भारतीय राज्यसंस्था ही एक गणराज्य आहे व ब्रिटिश राज्यसंस्था ही राजेशाही आहे.
५) ताठर व लवचिक (rajyaghatanechi vaishishte)
भारताची राज्यघटना अति ताठर ही नाही व अति लवचिकही नाही यामुळे ताठरता व लवचिकता याचे एकत्रीकरण भारतीय राज्यघटनेमध्ये दिसून येते. ताठर घटनेची घटना दुरुस्ती पद्धत कठीण असते उलट लवचिक घटनेची घटना दुरुस्ती सोपी असते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 368 मध्ये घटना दुरुस्ती ची पद्धती देण्यात आली आहे.
घटनेच्या काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.
घटनेतील संघराज्याची वैशिष्ट्ये यामध्ये बदल करण्यासाठी वरीलप्रमाणे विशेष बहुमता बरोबरच निम्म्या राज्यांचे समर्थन आवश्यक असते.
या पद्धतीने घटना दुरुस्ती करणे अवघड असल्याने घटना ताठर मानली जाते. मात्र घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये केवळ साध्या बहुमताने बदल करता येतो याबाबतीत घटना लवचिक आहेत.
६) संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायिक सर्वोच्चता याचे संतुलन (rajyaghatanechi vaishishte) – भारतीय राज्यघटनेत कायदे मंडळ व न्याय मंडळ यांच्यामध्ये अधिकाराबाबत योग्य संतुलन राखण्यात आले आहे. संसदेला कायदा व घटना दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आहेत आणि संसदेने केलेले कायदे घटनादुरुस्त्या घटनात्मक आहेत किंवा नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. यात न्यायालयांना सर्वोच्चता आहे. म्हणजेच भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा सर्वोच्च नाही तर दोघांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन निर्माण करण्यात आलेले आहे. केशवानंद भारती खटला 1973 नुसार असे संतुलन निर्धारित करण्यात आले.
७) स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था – (rajyaghatanechi vaishishte)
भारताच्या घटनेने कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ यांच्याबाबतीत संघराज्य व्यवस्था निर्माण केलेली आहे मात्र न्याय व्यवस्था एकात्मिक ठेवण्यात आली आहे. एकात्मिक न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालय अशी क्रमबद्ध शृंखला आहे. भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला संघराज्य न्यायालय, अपीलाचे न्यायालय, मूलभूत हक्काचा हमीदाता, घटनेचा संरक्षक बनवले आहे.
८) मूलभूत हक्क –
लोकशाहीमध्ये नागरिकांना समान हक्क प्राप्त होतात. नागरी जीवनासाठी हे मूलभूत हक्क असतात.भारताच्या घटनेने असे हक्क उपलब्ध करून दिले आहेत. मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ट असल्याने ते प्राप्त करून घेता येतात. हे हक्क नागरिकांना शासन संस्थे विरुद्ध उपलब्ध आहेत. मूलभूत हक्क मुळे देशात राजकीय लोकशाहीच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्याचे कार्य करतात. असे मूलभूत हक्क व मर्यादित नसून त्यावर बंधने आहेत.
९) राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (rajyaghatanechi vaishishte) –
मार्गदर्शक तत्वे भारतीय घटनेचे एक वैशिष्ट्य आहे.ही तत्वे कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करून लोकांना सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत मात्र देशाच्या प्रशासनात सरकारला मार्गदर्शक आहेत. घटनेच्या प्रारंभा नंतर मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यापैकी वरचढ कोण असा प्रश्न निर्माण झाला. यावेळी मिनर्वा मिल खटला १९८० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे संतुलनाच्या आधार शिलेवर आधारलेली आहेत.
१०) मूलभूत कर्तव्य – (rajyaghatanechi vaishishte)
स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीनुसार ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ मध्ये मूलभूत कर्तव्य कलम ५१ अ मध्ये अंतर्भूत करण्यात आली. यात दहा मूलभूत कर्तव्यांची यादी समाविष्ट करण्यात आली. २००२ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीने अकरावे कर्तव्य अंतर्भूत करण्यात आले.
११) आणीबाणी विषयक तरतुदी (rajyaghatanechi vaishishte)-
घटनाकर्त्यांनी कारभार चालवणे अवघड असण्याच्या स्थितीची कल्पना करून आणीबाणीची तरतूद केली. अशा कारभाराच्या स्थितीमध्ये देशाची राजकीय लोकशाही व्यवस्था व घटना यांचे संरक्षण करता यावे यासाठी आणीबाणीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत.
घटनेमध्ये तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद आहे
३५२ कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव या कारणावरून पुकारले जाते.
३५६ कलमा अंतर्गत घटक राज्यातील आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
३६० कलमानुसार भारताच्या वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोका निर्माण झाल्यास अशी आणीबाणी पुकारता येते.
१२) एकेरी नागरिकत्व –
संघराज्य शासन व्यवस्थेत दुहेरी नागरिकत्व दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांना राज्य सरकारचे व केंद्र सरकारचे असे दोन प्रकारचे हक्क प्राप्त होतात.भारतीय जनतेला मात्र भारतीय घटनेने एकच नागरिकत्व बहाल केलेले आहे. देशातील प्रादेशिक भिन्नता कमी करून नागरिकांमध्ये राष्ट्रवादाची एकच भावना वाढीस लावणे हा उद्देश एकेरी नागरिकत्व मागे आहे.
१३) सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धत –
भारतीय लोकशाही एक व्यक्ती एक मत या तत्वावर चालते. कलम ३२६ मध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या व्यवस्थेची तरतूद आहे. भारतीय घटनेत सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या पद्धती द्वारे राजकीय समानता प्रस्थापित करते.
१४) धर्मनिरपेक्ष राज्य (rajyaghatanechi vaishishte) –
भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती केली आहे. प्रस्ताविका व्यतिरिक्त कोठेही धर्मनिरपेक्ष शब्द आढळत नाही. मात्र घटनेतील विविध तरतुदी वरून धर्मनिरपेक्षता दिसून येते.भारतात सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता स्वीकारण्यात आलेली आहे. यामध्ये राज्य कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करणार नाही मात्र सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.
