सराव प्रश्नमालिका ( स्पेशल पोलीस भरती )

वाचा :- मराठी व्याकरण

🔴 परयोग व त्याचे प्रकार  

प्रयोग व त्याचे प्रकार (Voice And Its Types):

वाक्यातील कर्ता, कर्म, व क्रियापद यांच्या परस्पर संबंधाला प्रयोग असे म्हणतात.

मराठीत प्रयोगाचे तीन प्रकार पडतात.

1. कर्तरी प्रयोग 

2. कर्मणी प्रयोग 

3. भावे प्रयोग 

1. कर्तरी प्रयोग (Active Voice) : जेव्हा क्रियापदाचे रूप हे कर्त्याच्या लिंग किवा वाचनानुसार बदलत असेल तर त्या प्रयोगास कर्तरी प्रयोग (Active Voice) असे म्हणतात.

उदा . तो चित्रा काढतो. (कर्ता- पुल्लिंगी) 

       ती चित्र काढते. (कर्ता- लिंग)

       ते चित्र काढतात. (कर्ता- वचन)

कर्तरी प्रयोगाचे दोन उपप्रकार पडतात.

1. सकर्मक कर्तरी प्रयोग 

2. अकर्मक कर्तरी प्रयोग 

1. सकर्मक कर्तरी प्रयोग : ज्या कर्तरी प्रयोगाच्या वाक्यात कर्म आलेले असेल तेव्हा त्यास सकर्मक कर्तरी प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . राम आंबा खातो.

       सीता आंबा खाते. (लिंग)

       ते आंबा खातात. (वचन)

2. अकर्मक कर्तरी प्रयोग : ज्या कर्तरी प्रयोगाच्या वाक्यात जेव्हा कर्म आलेले नसते तेव्हा त्यास अकर्मक कर्तरी प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . राम पडला 

       सिता पडली (लिंग)

       ते पडले (वचन)    

2. कर्मणी प्रयोग (Passive Voice) : क्रियापदाचे रूप कर्माच्या लिंग किवा वचनानुसार बदलते तर त्यास कर्मणी प्रयोग (Passive Voice) असे म्हणतात.

उदा . राजाने राजवाडा बांधला. (कर्म- पुल्लिंगी)

       राजाने कोठी बांधली. (कर्म- लिंग)

       राजाने राजवाडे बांधले. (कर्म- वचन)

कर्मणी प्रयोगाचे पाच उपप्रकार पडतात.

1. प्राचीन कर्मणी प्रयोग / पुराण कर्मणी प्रयोग  

2. नवीन कर्मणी प्रयोग 

3. समापन कर्मणी प्रयोग 

4. शक्य कर्मणी प्रयोग 

5. प्रधान कर्तुक कर्मणी प्रयोग

1. प्राचीन कर्मणी प्रयोग / पुराण कर्मणी प्रयोग : हा प्रयोग मूल संस्कृत कर्मणी प्रयोगापासून तयार झालेला आहे तसेच या कर्माच्या उदाहरनातील वाक्य संस्कृत मधील कवीरूपी आढळतात.                

उदा. नळे इंद्रास असे बोलीले.

      जो - जो किजो परमार्थ लाहो.

2. नवीन कर्मणी प्रयोग :  ह्या प्रयोगात इंग्लिश मधील Passive Voice प्रमाणे वाक्याची रचना आढळते. तसेच वाक्याच्या सुरवातीला कर्म येते व कर्त्या कडून प्रत्यय लागतात.

उदा . रावण रमाकडून मारला गेला.

       चोर पोलिसांकडून पकडला गेला.

3. समापण कर्मणी प्रयोग : जेव्हा कर्मणी प्रयोगाच्या वाक्याच्या क्रियापदाचा अर्थ क्रिया समाप्त झाल्यासारखा असतो तेव्हा त्यास समापण कर्मणी प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . त्याचा पेरु खाऊन झाला.

       रामाची गोष्ट सांगून झाली.

4. शक्य कर्मणी प्रयोग : जेव्हा कर्मणी प्रयोगतील वाक्याच्या क्रियापदाचा अर्थ कर्त्यामध्ये ती क्रिया करण्याची शक्यता असल्यासारखा असतो, दिसतो तेव्हा त्या प्रयोगास शक्य कर्मणी प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . आई कडून काम करविते.

       बाबांकडून जिना चढविता.

5. प्रधान कर्तुत कर्मणी प्रयोग : कर्मणी प्रयोगाच्या वाक्यात जेव्हा कर्ता प्रथम मानला जातो तेव्हा त्या प्रयोगास प्रधान कर्तुक कर्मणी प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . त्याने काम केले. 

       तिने पत्र लिहिले.  

3. भावे प्रयोग : जेव्हा कर्त्याच्या किवा कर्माच्या लिंग किवा वाचनात बदल करूनही क्रियापद बदलत नाही तेव्हा त्या प्रयोगास भावे प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . सुरेशने बैलाला पकडले.

       सिमाने मुलांना मारले.    

भावे प्रयोगाचे तीन उपप्रकर पडतात. 

1. सकर्मक भावे प्रयोग :

2. अकर्मक भावे प्रयोग :

3. अकर्तुक भावे प्रयोग :

1. सकर्मक भावे प्रयोग : ज्या भावे प्रयोगाच्या वाक्यात कर्म आलेले असल्यास त्यास सकर्मक भावे प्रयोग म्हणतात.

उदा. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना शिकविले.

      रामाने रावणास मारले.

2. अकर्मक भावे प्रयोग : ज्या भावे प्रयोगाच्या वाक्यात कर्म आलेले नसल्यास त्यास अकर्मक भावे प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . मुलांनी खेळावे.

       विद्यार्थांनी जावे.

3. अकर्तुक भावे प्रयोग : भावे प्रयोगाच्या वाक्यात कर्ता आलेला नसेल तेव्हा त्यास अकर्तुक भावे प्रयोग असे म्हणतात.

उदा . आता उजाडले.

       शांत बसावे.

       आज सारखे उकडते.

वाचा :- रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ

●  केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. गहू, चना, मसूर, मोहरी, ज्वार आणि सुर्यफूलासह रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या वाढीस केंद्राने मान्यता दिली आहे.

रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ, केंद्र सरकारचा निर्णय

गहू, चना, मसूर, मोहरी, ज्वार आणि सुर्यफूलासह रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या वाढीस केंद्राने मान्यता दिली आहे.

एबीपी माझा वेब टीमLast Updated: 21 Sep 2020 08:32 PM (IST)

नवी दिल्ली : कृषी विधेयकावर अभूदपूर्व गोंधळानंतत केंद्रातील मोदी सरकारने रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. सोमवारी याला मंजुरी मिळाली आहे. गहू, चना, मसूर, मोहरी, ज्वार आणि सुर्यफूलासह रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या वाढीस केंद्राने मान्यता दिली आहे.

● कोणत्या पिकाची किमान आधारभूत किंमत किती वाढली:-

● गहू

गव्हाचे किमान आधारभूत किंमत 50 रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 1975 रुपये प्रति क्विंटल असणार आहे. ही वाढ 2.6 टक्के आहे. शेतकऱ्याला किंमतीवर 106 टक्के नफा मिळेल.

● हरभरा

हरभरासाठी किमान आधारभूत किंमत 5100 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. यामध्ये 225 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 4.6 टक्के आहे. शेतकऱ्यांना खर्चाच्या किंमतीवर 78 टक्के नफा मिळणार आहे.

● मसूर

मसूरसाठीची किमान आधारभूत 5100 रुपये प्रतिक्विंटल असणार आहे. यामध्ये 300 प्रतिक्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. यात 6.3 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना खर्चाच्या किंमतीवर 78 टक्के नफा मिळणार आहे.

● ज्वारी

ज्वारीची आधारभूत किंमत 1600 प्रतिक्विंटल ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये प्रतिक्विंटल 75 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 4.9 टक्के आहे

● मोहरी

मोहरीची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल 4650 रुपये जाहीर केली आहे. यामध्ये प्रतिक्विंटरल 225 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 5.1 टक्के आहे

घटना आणि देशातील पहिले राज्य

 

● प्लास्टिक बंदी लागू करणारे पहिले राज्य : हिमाचल प्रदेश

● माहितीचा अधिकार लाग करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू

● सेवेचा अधिकार लागू करणारे पहिले राज्य : राजस्थान

● पंचायत राजची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य : राजस्थान  

● संस्कृतला राजकीय भाषेचा दर्जा देणारे पहिले राज्य : उत्तराखंड

● मूल्यवर्धित करप्रणाली लागू करणारे पहिले राज्य : हरियाणा

● भाषेच्या आधारावर गठित झालेले पहिले राज्य : आंध्रप्रदेश

● जागतिक बँकेला कार्बन क्रेडिट विकणारे पहिले राज्य : हिमाचल प्रदेश

● संपूर्ण साक्षर असलेले पहिले राज्य : केरळ 

● देशात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट लागू झालेले पहिले राज्य : पंजाब

● मतांची जनगणना करणारे पहिले राज्य : कर्नाटक

● विशेष व्याघ्र दल गठित करणारे पहिले राज्य : कर्नाटक

● भूमी सेना गठित करणारे पहिले राज्य : उत्तरप्रदेश

● मध्यान्ह भोजन योजनेला सुरुवात करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू

● महिला बँकेची स्थापना करणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र (मुंबई)

● रोजगार हमी योजना सरू करणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र 

● राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (एनआरईजीए) लागू करणारे पहिले राज्य : आंध्रप्रदेश (2 फेब्रुवारी, 2006, बंदला पल्ली येथून) 

● अन्न सुरक्षा कार्यक्रम लागू करणारे पहिले राज्य : छत्तीसगड

● मानव विकास अहवाल जाहीर करणारे पहिले राज्य : मध्यप्रदेश

वाचा :- जम्मू-काश्मीर, कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०

🅾️जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने ३८ हजार अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात केल्याने काश्मीरमधील कलम ३५ अ आणि ३७० हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचं आवाहन केल्याने या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचं कारण दिलं असलं तरी केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे काश्मीरमधील राजकारण ढवळून निघालं आहे.

🅾️लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सत्तेत आल्यास ३७० कलम रद्द करण्यात येईल असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं होतं. आता शहाच केंद्रीय गृहमंत्री झाले असून त्यातच काश्मीरमध्येही ३८ हजार अतिरिक्त जवानांना तैनात करण्यात आल्याने जम्मू- काश्मीरमधील ३५ अ आणि ३७० ही दोन्ही कलमे हटविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत ही कलमं त्याविषयीची ही माहिती... 

🧩कलम ३५ अ...

🅾️तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे. 

🧩कलम ३७०..

🅾️शख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते. 

🅾️कलम ३५ अ कशामुळे चर्चेत?

वी द सिटिझन या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते. 

🅾️विरोध का?

३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

वाचा :- आतापर्यंतचे विधानसभा अध्यक्ष

📚 पहिली १९६० : सयाजी सिलम

📚 दसरी १९६२ : त्र्यंबक भरडे

📚 तिसरी १९६७ : त्र्यंबक भरडे

📚 चौथी १९७२ : एस. के. वानखेडे, बाळासाहेब देसाई

📚 पाचवी १९७८ : शिवराज पाटील, प्राणलाल वोरा

📚 सहावी १९८० : शरद दिघे

📚 सातवी १९८५ : शंकरराव जगताप

📚 आठवी १९९० : मधुकरराव चौधरी

📚 नववी १९९५ : दत्ताजी नलावडे

📚 दहावी १९९९ : अरुणलाल गुजराती

📚 अकरावी २००४ : बाबासाहेब कुपेकर

📚 बारावी २००९ : दिलीप वळसे-पाटील

📚 तरावी २०१४ : हरिभाऊ बागडे

📚 चौदावी २०१९ : नाना पटोले

वाचा :- महराष्ट्रातील महत्त्वाच्या संताची समाधीस्थाने

1) गाडगे महाराज - अमरावती

2) समर्थ रामदास- सज्जनगड

3) संत एकनाथ - पैठण

4) गजानन महाराज - शेगाव

5) संत ज्ञानेश्वर - आळंदी

6) संत गोरोबा कुंभार - ढोकी

7) संत चोखा मेळा - पंढरपूर

8) मचिन्द्रनाथ - सप्तशृंगी

9) संत तुकडोजी  - मोझरी

10) संत तुकाराम - देहू

11) साईबाबा - शिर्डी

12) जनार्दन स्वामी - कोपरगाव 

13) निवृत्तीनाथ - त्र्यंबककेश्वर

14) दामाजी पंत - मंगळवेढा

15) श्रीधरस्वामी - पंढरपूर

16) गुरुगोविंदसिंह - नांदेड

17) रामदासस्वामी - जांब

18) सोपानदेव - आपेगाव

19) गोविंदप्रभू - रिधपुर

20) जनाबाई - गंगाखेड

21) निवृत्तीनाथ - आपेगाव

वाचा :- समुह दर्शक शब्द

*✳️आब्याच्या झाडाची*▶️=- आमराई

*✳️उतारुंची*▶️= झुंबड

*✳️उपकरणांचा*▶️= संच

*✳️उटांचा, लमानांचा*▶️= तांडा

*✳️कसांचा*▶️= पुंजका, झुबका

*✳️करवंदाची*▶️= जाळी

*✳️कळ्यांचा*▶️= घड, लोंगर

*✳️काजूंची, माशांची*▶️= गाथण

*✳️किल्ल्यांचा*▶️= जुडगा

*✳️खळाडूंचा*▶️= संघ

*✳️गाईगुरांचे*▶️= खिल्लार

*✳️गरांचा* ▶️=कळप

*✳️गवताचा* ▶️=भारा

*✳️गवताची* ▶️=   पेंडी, गंजी

*✳️चोरांची, दरोडेखोरांची*▶️= टोळी

*✳️जहाजांचा*▶️= काफिला

*✳️तार्‍यांचा*▶️= पुंजका

*✳️तारकांचा*▶️= पुंज

*✳️दराक्षांचा*▶️= घड, घोस

*✳️दर्वाची* ▶️=जुडी

*✳️धान्याची*▶️= रास

*✳️नोटांचे*▶️ =पुडके

*✳️नाण्यांची*▶️= चळत

*✳️नारळांचा*▶️= ढीग

*✳️पक्ष्यांचा*▶️= थवा

*✳️परश्नप्रत्रिकांचा, पुस्तकांचा*▶️= संच

*✳️पालेभाजीची*▶️= जुडी, गडडी

*✳️वह्यांचा* ▶️=गठ्ठा

*✳️पोत्यांची, नोटांची*▶️=थप्पी

*✳️पिकत घातलेल्या आंब्यांची* ▶️=अढी

*✳️फळांचा*▶️= घोस

*✳️फलझाडांचा*▶️= ताटवा

*✳️फलांचा*▶️= गुच्छ

*✳️बांबूचे*▶️= बेट

*✳️मडक्यांची*▶️= उतररंड

*✳️महिलांचे* ▶️=मंडळ

*✳️लाकडांची, ऊसाची*▶️= मोळी

*✳️विधार्थ्यांचा* ▶️=गट

*✳️माणसांचा*▶️= जमाव

*✳️मलांचा* ▶️=घोळका

*✳️मग्यांची*▶️= रांग

*✳️मढयाचा*▶️= कळप

*✳️विमानांचा*▶️= ताफा

*✳️वलींचा*▶️= कुंज

*✳️साधूंचा*▶️= जथा

*✳️हरणांचा, हत्तींचा*▶️= कळप

*✳️सनिकांची/चे तुकडी,*▶️= पलटण, 

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

*✳️आब्याच्या झाडाची*▶️=- आमराई

*✳️उतारुंची*▶️= झुंबड

*✳️उपकरणांचा*▶️= संच

*✳️उटांचा, लमानांचा*▶️= तांडा

*✳️कसांचा*▶️= पुंजका, झुबका

*✳️करवंदाची*▶️= जाळी

*✳️कळ्यांचा*▶️= घड, लोंगर

*✳️काजूंची, माशांची*▶️= गाथण

*✳️किल्ल्यांचा*▶️= जुडगा

*✳️खळाडूंचा*▶️= संघ

*✳️गाईगुरांचे*▶️= खिल्लार

*✳️गरांचा* ▶️=कळप

*✳️गवताचा* ▶️=भारा

*✳️गवताची* ▶️=   पेंडी, गंजी

*✳️चोरांची, दरोडेखोरांची*▶️= टोळी

*✳️जहाजांचा*▶️= काफिला

*✳️तार्‍यांचा*▶️= पुंजका

*✳️तारकांचा*▶️= पुंज

*✳️दराक्षांचा*▶️= घड, घोस

*✳️दर्वाची* ▶️=जुडी

*✳️धान्याची*▶️= रास

*✳️नोटांचे*▶️ =पुडके

*✳️नाण्यांची*▶️= चळत

*✳️नारळांचा*▶️= ढीग

*✳️पक्ष्यांचा*▶️= थवा

*✳️परश्नप्रत्रिकांचा, पुस्तकांचा*▶️= संच

*✳️पालेभाजीची*▶️= जुडी, गडडी

*✳️वह्यांचा* ▶️=गठ्ठा

*✳️पोत्यांची, नोटांची*▶️=थप्पी

*✳️पिकत घातलेल्या आंब्यांची* ▶️=अढी

*✳️फळांचा*▶️= घोस

*✳️फलझाडांचा*▶️= ताटवा

*✳️फलांचा*▶️= गुच्छ

*✳️बांबूचे*▶️= बेट

*✳️मडक्यांची*▶️= उतररंड

*✳️महिलांचे* ▶️=मंडळ

*✳️लाकडांची, ऊसाची*▶️= मोळी

*✳️विधार्थ्यांचा* ▶️=गट

*✳️माणसांचा*▶️= जमाव

*✳️मलांचा* ▶️=घोळका

*✳️मग्यांची*▶️= रांग

*✳️मढयाचा*▶️= कळप

*✳️विमानांचा*▶️= ताफा

*✳️वलींचा*▶️= कुंज

*✳️साधूंचा*▶️= जथा

*✳️हरणांचा, हत्तींचा*▶️= कळप

*✳️सनिकांची/चे तुकडी,*▶️= पलटण,

महाराष्ट्राच्या सीमेला स्पर्श करणारी राज्ये व त्यांचे स्थान

________________________

🔴 राज्य – गुजरात  

◆स्थान – महाराष्ट्राच्या वायव्येस

◆स्पर्श करणारे जिल्हे – पालघर, नाशिक व धुळे.

________________________

🟠  राज्य – मध्यप्रदेश

◆स्थान – महाराष्ट्राच्या उत्तरेस

◆स्पर्श करणारे जिल्हे – धुळे, जळगाव, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर व भंडारा.

________________________

🟣 राज्य – छत्तीसगढ

◆स्थान – महाराष्ट्राच्या पूर्वेस

◆स्पर्श करणारे जिल्हे – भंडारा व गडचिरोली.

________________________

🔵 राज्य – तेलंगणा  

◆स्थान – महाराष्ट्राच्या आग्येयस

◆स्पर्श करणारे जिल्हे – गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ व नांदेड.

________________________

🟢. राज्य – कर्नाटक  

◆स्थान – महाराष्ट्राच्या दक्षिणेस

◆स्पर्श करणारे जिल्हे – नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर व सिंधुदुर्.

________________________

🟡. राज्य – गोवा

◆स्थान – महाराष्ट्राच्या नैऋत्येस

◆स्पर्श करणारे जिल्हे – सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्रात सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे नेते

1. देवेंद्र फडणवीस (भाजप)  

4 दिवस, 23 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर, 2019 

2. पी के सावंत (काँग्रेस) - 

10 दिवस, 24 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 1963

 

3. नारायण राणे (शिवसेना) - 

259 दिवस, 1 फेब्रुवारी ते 17 ऑक्टोबर 1999

 

4. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (काँग्रेस) - 

277 दिवस, 3 जून 1985 ते 6 मार्च 1986

 

5. मारोतराव कन्नमवार (काँग्रेस) - 370 दिवस, 20 नोव्हेंबर 1962 ते 24 नोव्हेंबर1963

 

6. बाबासाहेब भोसले (काँग्रेस) - 377 दिवस, 21 जानेवारी 1982 ते 1 फेब्रुवारी 1983

वाचा :- जवाहर ग्राम योजना

🅾️योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1999

🅾️योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना

🅾️लक्ष रोजगार निर्माण करणे

🅾️उद्देश जवाहर रोजगार योजनेस अधिक प्रभावी आणि व्यवहारिक बनविण्याच्या दृष्टीने जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली ग्रामीण भागामध्ये मागणी आधारीत सुविधा उभारून शाश्वत मालमत्ता उभारणे व निरंतर रोजगार उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी  साधन सामग्री तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.

🅾️जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 75:25% आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

💠💠शती.💠💠

🅾️वानिकी, लॉगिंग आणि मासेमारी यासारख्या शेती आणि संबंधित क्षेत्राचा वाटा जीडीपीच्या  होता, या क्षेत्राने  2014 मध्ये एकूण कामगारांपैकी% रोजगार मिळविला. कृषी क्षेत्राने जीडीपीच्या २% काम केले आणि देशातील एकूण कामगारांपैकी  रोजगार उपलब्ध झाला. 

🅾️मध्ये 2016  भारतीय अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण आणि घेतले आहे म्हणून, जीडीपी शेती योगदान हळू हळू 1951 ते 2011 पर्यंत कमी झाली आहे, पण तो अजूनही देशातील सर्वात मोठी रोजगार स्रोत आणि त्याच्या एकूणच सामाजिक व आर्थिक विकास लक्षणीय तुकडा आहे.

🅾️ पचवार्षिक योजनांमध्ये शेतीवर विशेष भर देण्यात आल्यामुळे आणि सिंचन, तंत्रज्ञान, आधुनिक शेती पद्धतींचा वापर आणि शेती पतपुरवठा यांच्या तरतूदीत सातत्याने सुधारणा केल्यामुळे सर्व पिकांचे पीक-उत्पन्न-प्रति-युनिट-क्षेत्र १ since since० पासून वाढले आहे.

 

🅾️भारतातील हरित क्रांतीपासून अनुदान. तथापि, आंतरराष्ट्रीय तुलनेत भारतातील सरासरी उत्पादन हे सहसा जगातील सर्वाधिक सरासरी उत्पादनाच्या 30% ते 50% पर्यंत असल्याचे दिसून येते. राज्यांत उत्तरप्रदेश , पंजाब , हरियाणा , मध्यप्रदेश , आंध्रप्रदेश , तेलंगणा , बिहार , पश्चिमबंगाल , गुजरात आणिभारतीय शेतीत महाराष्ट्र महत्त्वपूर्ण योगदान देणारा आहे.

विशिष्ठ विषयाच्या अभ्यासाला काय म्हणतात.

🔶 हवामनाचा अभ्यास - मीटिअरॉलॉजी

🔶 रोग-आजार यांचा अभ्यास - पॅथॉलॉजी

🔶 धवनींचा अभ्यास - अॅकॉस्टिक्स

🔶 गरह-तार्यांचा अभ्यास -अॅस्ट्रॉनॉमी

🔶 वनस्पतीचा अभ्यास - बॉटनी

🔶 मानवीवर्तनाचाअभ्यास - सायकॉलॉजी

🔶 पराणी जीवांचा अभ्यास - झूलॉजी

🔶पथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास -जिऑलॉजी

🔶 कीटकजीवनाचा अभ्यास - एन्टॉमॉलॉजी

🔶 धातूंचा अभ्यास - मेटलर्जी

🔶 भगर्भातील पदार्थांचा अभ्यास -मिनरॉलॉजी

🔶 जिवाणूंचा अभ्यास -बॅकेटेरिओलॉजी

🔶 विषाणूंचा अभ्यास - व्हायरॉलॉजी

🔶 हवाई उड्डाणाचे शास्त्र - एअरॉनाटिक्स

🔶 पक्षीजीवनाचाअभ्यास -ऑर्निथॉलॉजी

🔶सरपटनार्याप्राण्यांचे शास्त्र - हर्पेटलॉलॉजी

🔶 आनुवांशिकतेचा अभ्यास - जेनेटिक्स

🔶 मज्जासंस्थेसंबंधीचा अभ्यास - न्यूरॉलॉजी

🔶 विषासंबंधीचा अभ्यास - टॉक्सिकॉलॉजी

🔶 हरदय व त्यांची कार्ये यांच्याशी संबंधीत शास्त्र - कार्डिऑलॉजी

🔶 अवकाश प्रवासशास्त्र -अॅस्ट्रॉनॉटिक्स

🔶 पराणी शरीर शास्त्र -अॅनाटॉमी

🔶 मानववंशशास्त्र (मानव जातीचा अभ्यास) -अँथ्रापॉलॉजी

🔶 जीव-रसायनशास्त्र - बायोकेमिस्ट्री

🔶 सजीवानसंबंधीचा अभ्यास (जीवशास्त्र) - बायोलॉजी

🔶 रगविज्ञानाचे शास्त्र - क्रोमॅटिक्स

🔶मानववंशासंबंधीचा अभ्यास - एथ्नॉलॉजी

🔶 उद्यानरोपन, संवर्धन व व्यवस्थापन यांचे शास्त्र - हॉर्टिकल्चर

🔶 शरीर-इंद्रिय-विज्ञानशास्त्र - फिजिअॉलॉजी

🔶 फलोत्पादनशास्त्र -पॉमॉलॉजी

 मृतप्राणी भूसा भरून ठेवण्याचा शास्त्र - टॅक्सीडर्मी

🔶 भपृष्ठांचा अभ्यास - टॉपोग्राफ

असहकार चळवळ

◾️ 1920 सालच्या नागपूर अधिवेशनात राष्ट्रीय सभेने गांधीजींच्या असहकाराच्या चळवळीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली.

➡️ तयात पुढील बाबींचा समावेश होता.

1) सरकारी नोकर्‍या व पदव्या यांचा त्याग करणे.

2) सरकारी सभा समारंभावर बहिष्कार टाकणे.

3) सरकारी शाळा- महाविदयांलयातून मुलांना काढून घेऊन त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांत दाखल करणे

4) सरकारी कोर्ट्सकचेर्‍यांवर बहिष्कार घालणे.

5) प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे.

6) परदेशी मालावर बहिष्कार टाकणे व स्वदेशी मालाचा वापर करणे.

7) दारूबंदीचा प्रचार व दारूच्या दुकानांसमोर निदर्शने करणे.

◾️ असहकार आंदोलनास भारतीय जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.

◾️  शासनाने दडपशाहीचे धोरण स्वीकांरताच गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

◾️ चौरीचौरा येथे चळवळीला हिंसक वळण लागल्याने ऐन जोमात आलेली असहकारची चळवळ मागे घेण्याचा निर्णय गांधीजीनी 5 फेब्रुवारी, 1922 रोजी घेतला.

🟢 विधायक कार्यक्रम :-

◾️ गांधीजीनी असहकाराच्या चळवळीला विधायक कार्यक्रमाची जोड दिली.

◾️ तयामुळे राष्ट्रीय चळवळ ग्रामीण भागात पोचली व तिला जनाधार प्राप्त झाला.

भारतातील प्रमुख आदिवासी जमाती

✏️आसाम - गारो, खासी, जैतिया, धुतिया, मिकीर

✏️गजरात -भिल्ल

✏️झारखंड -गोंड, मुंडा, कोरबा, संथाल, कुरुख

✏️तरिपुरा - चकमा, लुसाई

✏️उत्तरांचल - भुतिया 

✏️करळ - मोपला, उरली

✏️छत्तीसगड - कोरबा, भिल्ल, मुरिया, बैगा, उराब 

✏️नागालँड - नागा, खासी, गारो, आओ, अंगामी

✏️आध्रप्रदेश - कोळम, चेंचू

✏️पश्चिम - बंगाल संथाल, ओरान 

✏️महाराष्ट्र - भिल्ल, गोंड, वारली

✏️मघालय - गारो, खासी, जैतिया

✏️सिक्कीम - लेपचा 

✏️तामिळनाडू - तोडा, कोट, बदगा

शाश्वत विकास १७ ध्येये

१. सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे.

 २. भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे.

३. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे.

४. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे.

५. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे.

६. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

७. सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.

८. शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे.

९.पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे.

१०. विविध देशांमधील असमानता दूर करणे.

११. शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे.

१२. उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे.

१३. हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे.

१४. महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे.

१५.परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे.

१६. शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे.

१७. चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे.

अणुशास्त्रज्ञ डॉ. शेखर बसू यांचे निधन

- ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. शेखर बसू यांचे करोना संसर्गाने  कोलकात्यातील एका खासगी रुग्णालयात निधन झाले.

-  वयाची ६८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तीनच दिवसांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

डॉ. बसू यांना यांना मूत्रपिंडाचाही आजार होता. 

- डॉ. बसू यांना २०१४ साली पद्मश्री उपाधीने गौरवण्यात आले होते.

-  ‘आयएनएस अरिहंत’ या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या भारताच्या पहिल्या पाणबुडीसाठी अतिशय गुंतागुंतीची अणुभट्टी (रिअ‍ॅक्टर) तयार करण्याचेही ते प्रणेते होते.

- २०१२ साली डॉ. बसू यांनी भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्राचे (बीएआरसी) संचालक म्हणून सूत्रे स्वीकारली. 

- तारापूर व कलपक्कम येथील ‘न्यूक्लियर रिसायकल प्लांट’ यांचा आराखडा, बांधकाम व संचालन यामागे प्रामुख्याने त्यांचीच प्रतिभा होती.

- प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डॉ. बसू यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला असून, त्यांच्या कुटुंबाप्रती शोकसंवेदना दर्शवली आहे .

वसुंधरा शिखर परिषद

- ‘वर्ल्ड कमिशन ऑन एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’च्या अहवालाच्या आधारावर एकविसाव्या शतकातील जगातील पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाबाबत चर्चा करण्यासाठी १९९२ सालच्या जूनमध्ये ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरो येथे ‘संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण व विकास परिषद (युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट)’ झाली.

-  पर्यावरणसंवर्धनाच्या अनुषंगाने विकासाचे धोरण काय असायला हवे, या विषयावर चर्चा करणारी ही पहिलीच परिषद. ही परिषद ‘अर्थ समिट’ किंवा ‘वसुंधरा शिखर परिषद’ या नावाने अधिक ओळखली जाते. १५० राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या या परिषदेत- शाश्वत विकासाची कास धरूनच जगातील, विशेषत: विकसनशील देशांमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन आणि संरक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हा मुद्दा प्रकर्षांने चर्चिला गेला.

- याच परिषदेत ‘अजेण्डा-२१’ या कराराला संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांनी मंजुरी दिली. हा करार म्हणजे सध्याच्या आर्थिक व पर्यावरणदृष्टय़ा असमान जगातील शाश्वत समाजसंघटनासाठी सर्व राष्ट्रांनी मिळून केलेली

- राज्यकारभाराविषयीची मान्यताप्राप्त ‘ब्ल्यू प्रिंट’ आहे. शाश्वत विकासाची धोरणे स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी या ‘अजेण्डा-२१’मध्ये आहेत. या वसुंधरा शिखर परिषदेत- गरिबीचे समूळ उच्चाटन करणे, जीवनमान उंचावणे, जीवावरणातील विविध परिसंस्थांचे आरोग्य अबाधित राखणे, त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, हे व असे २७ मुद्दे असलेला ‘रिओ जाहीरनामा’ प्रसृत करण्यात आला.

- भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये सामाजिक व आर्थिक पर्यावरण विचारात घेऊन, गरजांनुसार त्यात योग्य ते बदल करून राष्ट्रीय अजेण्डा तयार करणे व त्याची रीतसर अंमलबजावणी करणे, हे देशाच्या शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. 

- ‘अजेण्डा-२१’मध्ये नमूद केल्यानुसार, भारतात मानवी आरोग्याचे संरक्षण, शाश्वत शेती व ग्रामीण विकास, जलसंधारण आदी कार्यक्रमांस प्रोत्साहन देणे व पर्यावरण आणि विकास यांत एकात्मता आणण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासात सहभागी असलेल्या अशासकीय संस्था, व्यापार व उद्योग क्षेत्रे सक्षम करून त्यांचे सहकार्य घेतले जावे हे अपेक्षित आहे. यासाठी जलसंसाधनांचा विकास, त्यांचे व्यवस्थापन आणि वापर यांसाठी एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) पद्धतीचे उपयोजन करण्याचे कार्यक्रम हाती घेतले जात आहेत. 

- जैवविविधता टिकविण्यासाठी व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविले जात आहेत. पर्यावरणरक्षणाबाबत शिक्षण, लोकजागृती व प्रशिक्षण यांसाठी विविध कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या कार्यक्रमांत स्थानिक प्रशासन आणि विविध संस्था यांचा सहभाग मोलाचा ठरत आहे.

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था .

🅾️जमीनदारांची संघटना

१८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय हक्क मिळविणे व त्याद्वारे आपल्या अडचणी दुर करुन घेणे ही या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्यासाठी या जमीनदारांनी सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला. ज्या इंग्रजांना भारतीयांबदल सहानुभूती वाटत होती. त्यांचीही मदत या कामासाठी घेण्यात आली होती. तसेच इंग्लंडमधील ब्रिटिश इंडिया सोयायटीशीही सहकार्य करण्यात आले.

🅾️"इंडियन असोसिएशन ऑफ बंगाल' १८५१ मध्ये डॉ. राजेंद्रलाल मित्र, रामगोपाल घोष इत्यादिकांनी स्थापली. तिचे कार्य काही काळ चालून ती बंद पडली. तिचे पुनरुज्जीवन इंडियन असोसिएशन ऑफ बेंगॉल प्रेसिडेन्सी या नावाने १८७६ साली सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली कलकत्ता येथे झाले.

🅾️बरिटिश इंडियन असोसिएशन

०१. या संस्थेची स्थापना १८५१ मध्ये झाली. यासाठी लॅंड ओनर्स असोसिएशन या नव्या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेचे सुरुवातीचे सदस्य फक्त जमीनदार असले तरी नंतर यात व्यापारी उद्योगपती डॉक्टर, वकील, वृत्तपत्रकार यांचाही समावेश या संघटनेत झाला. या संघटनेचा दृष्टिकोन राष्ट्रीय स्वरुपाचा होता. बंगालमधील इतर संस्थांची तिचे चांगले संबंध होते. मद्रासमध्येही या संघटनेची शाखा काढण्यात आली होती.

🅾️ ईस्ट इंंडिया असोसिएशन

१८६५ साली लंडनमध्ये दादाभाई नौरोजी आणि उमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी 'लंडन इंडियन सोसायटी'ची स्थापना केली. एक वर्षानंतर या सोसायटीचे रुपांतर 'ईस्ट इंडिया असोसिएशन' मध्ये झाले. ही संस्था लवकरच ब्रिटिशांमध्ये लोकप्रिय झाली. या संस्थेत सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकारी होते. मुबई, मद्रास, कलकत्ता येथे या संघटनेच्या शाखा स्थापन झाल्या. त्या १८८४ पर्यत जोमाने कार्य करीत होत्या. पुढे ब्रिटिशांची सहानूभूती कमी झाली आणि या संस्थेचा प्रभाव हळूहळू कमी कमी होत गेली.

🅾️पणे सार्वजनिक सभा

०१. न्यायमूर्ती रानडे यांचे उजवे हात म्हणून ओळखले जाणारे गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका यांनी पुण्यात १८७० साली सार्वजनिक सभेची स्थापना केली. १८७१ मध्ये न्या. रानडे यांनी या संस्थेला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करून दिले. लॉर्ड लिटन या व्हाईसरॉयने १८७७ च्या जानेवारीत दिल्लीला एक मोठा दरबार भरवून इंग्लंडंच्या राणीला भारताची साम्राज्ञी अशी पदवी अर्पण केली.

०२. या प्रसंगी सार्वजनिक सभेने सम्राज्ञीला एक मानपत्र समर्पण केले. मानपत्रात हिंदी जनतेचे हक्क आणि हिंदी राष्ट्राच्या अंतकरणातील राजकीय आकांक्षा स्पष्टपणे नमुद केल्या होत्या. तसेच या निमित्ताने जमलेल्या सर्व प्रांतातील लोकप्रतिनिधीपूढे व राजेराजवाडयांपुढे अखिल भारतीय ऐक्याची, हिंदी पार्लमेंटची कल्पना आणि निरनिराळया प्रांतांतून आलेल्या राजकीय कार्यकर्त्याना राष्ट्रीय सभेची कल्पना सुचविली.

🅾️मद्रास महाजन सभा

मद्रासमध्ये १८८४ साली हिंदू या वृत्तपत्राचे संपादक जी सुब्रम्हण्य अय्यर यांनी माहजन सभा नावाची संस्था केली होती. स्थानिक संस्थांच्या जानेवारी १८८५ मध्ये झालेल्या अधिवेशात कायदेमंडळाचा विस्तार करण्याची त्यात भारतीयांना प्रतिनिधीत्व देण्याची न्यायपालिका व राजस्वकार्य स्वतंत्र असण्याची मागणी करण्यात आली होती.

🅾️इडियन असोसिएशन

०१. २६ जुलै १८७५ रोजी सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी 'इंडियन असोसिएशन' नावाची संस्था स्थापन केली. मध्यम वर्गातील लोकांच्या विचारांचे प्रतिनिधीत्व करणे आणि सार्वजनिक कार्यात भाग घेणे हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश होता व त्यासाठी ही संस्था कार्य करीत होती. या संस्थेच्या वतीने डिसेंबर १८८३ मध्ये कलकत्यास इंडियन नॅशनल कॉन्फरन्स चे पहिले अधिवेशन बोलविण्यात आले.

०२. या अधिवेशात सनदी परीक्षा उच्च शिक्षण, कायदेमंडळातील प्रतिनिधित्च इ. प्रश्नांवर चर्चा झाली. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी विविध प्रांतांचे दौरे काढून जाहीर व्याख्यानांमधून सरकारी धोरणावर टीका केली. त्यामुळे ठिकठिकाणी नवीन संस्था निघू लागल्या.

🅾️ इडियन नॅशनल युनियन

१८८४ च्या शेवटी 'इंडियन नॅशनल युनियनची' स्थापना हयूम यांनी केली. भारताचे संघटन करणे. नैतिक सामाजिक व राजकीय दृष्टिने भारताचा विकास साधणे. सरकार व जनता यांच्यात प्रेमाचे संबंध प्रस्थापित करणे इ. या संघटनेची उदिष्टे होती. त्यातूनच राष्ट्रीय सभेचा उदय झाला.

🅾️ २६ ऑगस्ट १८५२ रोजी बॉम्बे असोसिएशनची जगन्नाथ शंकरशेठ, डॉ. भाऊ दाजी इत्यादिकांनी स्थापना केली. तिचे कार्य काही वर्षांनी बंद पडले. तिचे पुनरुज्जीवन बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशनमध्ये ३१ जून १८८५ साली झाले. या स्थानिक प्रयत्नांना अखिल भारतव्यापी रूप १८८५ साली आले.

सुकन्या समृद्धी योजना.

🅾️अतर्गत एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलींकरिता हे खाते उघडू शकतो आणि दोघींचा खात्यात एका वर्षात 1.50 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करता येणार नाही

🅾️मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्या झाल्यास तीन मुलींकरिता हे खाते उघडले जाऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजना ही योजना मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेसाठी मुलीचे पासबुक काढताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे

🅾️मलीचा जन्म दाखला

ओळखपत्रनिवासी दाखला

सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीच्या परिपक्वते नंतर यामध्ये जमा झालेली रक्कम ही संबंधित मुलीच्या मालकीची असते

🅾️सकन्या समृद्धी योजना अंतर्गत भारतात हे खाते कुठेही काढता येऊ शकते  तसेच सोयीनुसार खाते कुठेही स्थानांतरित करता येऊ शकते 

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत खातेधारक मुलगी वयाच्या दहा वर्षानंतर स्वतःची आपले खाते हाताळू शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत किमान एक हजार रुपये दर वर्षी न भरू शकल्यास त्यासाठी पन्नास रुपये दंड आकारला जाईल मात्र दंडाच्या रकमेसह 14 वर्षांपर्यंत कधी ही हे खाते पुन्हा सुरू करण्याची यामध्ये तरतूद आहे

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलींच्या पालकांना मुलीच्या जन्मानंतर वयाच्या 10 वर्षांपर्यंत हे खाते  केव्हाही उघडता येऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत ज्या मुलीच्या नावे खाते आहे ती मुलगी देशातील कोणत्याही भागात केली तर तिचे खाते तिथे हस्तांतरित करता येते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीचे नावे खाते उघडल्यानंतर भरलेली रक्कम मुलगी 14 वर्षांची होईपर्यंत ठेवणे बंधनकारक राहील

🅾️सकन्या समृद्धी योजना सुरू करण्याच्या एक वर्ष अगोदर ज्या मुली 10 वर्षाच्या झाल्या आहेत अशा मुलीही या योजनेस पात्र ठरतील

जलयुक्त शिवार' अभियानाचे काही प्रमुख उद्देश..

🅾️पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे

🅾️भगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे

🅾️राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे

🅾️भजल अधिनियमाची अंमलबजावणी

🅾️विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे

🅾️पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे

🅾️अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदि जलस्तोत्रांची साठवण क्षमता वाढविणे

🅾️जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे

🅾️पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती तसेच वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे.

ईश्वर चंद्र विद्यासागर

📌 26 सप्टेंबर 1820 ते 29 जुलै 1891

📌 मळ नाव :- नाव ईश्वरचंद्र बन्दोपाध्याय.

◾️1839 साली हिंदुधर्मशास्त्रविषयक परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याने मिळालेल्या प्रमाणपत्रात त्यांच्या नावापुढे ‘विद्यासागर’ ही उपाधी लावली होती

◾️तयांचे पुस्तक 'बोर्नो पोरीचॉय' (अक्षर परिचय),अद्याप बंगाली वर्णमाला शिकण्यासाठी प्रारंभिक मजकूर म्हणून वापरला जातो

◾️महिलांच्या शिक्षणसाठी समर्थक असे

◾️शिक्षणखात्यातर्फे मुली शिकल्या पाहिजेत, या हेतूने त्यांनी 35 नवीन बालिका विद्यालये, एक मध्यवर्ती अध्यापक विद्यालय आणि बंगालमधील प्रमुख शहरांत आदर्श (Model) विद्यालये स्थापन केली

◾️1856 साली विधवाविवाहाचा अधिनियम संमत करून घेण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.

◾️ईश्वरचंद्र हे स्वतः कर्ते सुधारक होते. स्वतःच्या मुलींची लग्‍ने त्यांनी त्या चौदा-पंधरा वर्षांच्या होईपर्यंत केली नाहीत. आपल्या मुलाचे लग्‍न त्यांनी एका बालविधवेशी लावून दिले होते

◾️बगाली वृत्तपत्र -शोम प्रकाश 1858 मध्ये प्रकाशन करण्यास सुरुवात केली

◾️1877 साली कलकत्त्यास भरलेल्या दरबारात ईश्वरचंद्र यांना इंग्‍लंडच्या राणीकडून बहुमानाची सनद मिळाली व पुढे ‘सी. आय. इ.’ ही पदवीही मिळाली.

◾️‘मी वास्तव जगाचा व त्यात राहणाऱ्या जीवांचाच विचार करीत असतो. माणुसकीने वागणे हाच मी माझा धर्म मानतो’, असे ते म्हणत.

◾️सारे जग त्यांना ‘विद्यासागर’ म्हणून ओळखीत असले, तरी बंगालमधील सर्वसामान्य जनता त्यांना ‘दयासागर’ म्हणूनच अधिक ओळखते.

परमुख राजवंश आणि संस्थापक

▪️ हर्यक वंश                    - बिम्बिसार

▪️ नन्द वंश                      - महापदम नन्द

▪️ मौर्य साम्राज्य              - चन्द्रगुप्त मौर्य

▪️ गप्त वंश                      - श्रीगुप्त

▪️ पाल वंश                      - गोपाल

▪️ पल्लव वंश                   - सिंहविष्णु

▪️ राष्ट्रकूट वंश                  - दन्तिदुर्ग

▪️ चालुक्य-वातापी वंश     - पुलकेशिन प्रथम

▪️ चालुक्य-कल्याणी वंश  - तैलप-द्वितीय

▪️ चोल वंश                      - विजयालय

▪️ सन वंश                       - सामन्तसेन

▪️ गर्जर प्रतिहार वंश         - हरिश्चंद्र/नागभट्ट

▪️ चौहान वंश                  - वासुदेव

▪️ चदेल वंश                    - नन्नुक

▪️ गलाम वंश                  - कुतुबुद्दीन ऐबक

▪️ खिलजी वंश  - जलालुद्दीन फिरोज ख़िलजी

▪️ तगलक वंश                - गयासुद्दीन तुगलक

▪️ सयद वंश                    - खिज्र खान

▪️ लोदी वंश                    - बहलोल लोदी

▪️ विजयनगर साम्राज्य     - हरिहर / बुक्का

▪️ बहमनी साम्राज्य          - हसन गंगू

▪️ मगल वंश                    - बाबर

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. - कायद्यापुढे समानता

कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. - पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. - समान नागरी कायदा

कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ - संसद

कलम ८० - राज्यसभा

कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. - लोकसभा

कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक

कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय

कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

कलम १५३. - राज्यपालाची निवड

कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. - विधानसभा

कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. - उच्च न्यायालय

कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. - वित्तआयोग

कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. - निवडणूक आयोग

कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता

पॅसेज एक्सरसाईज” (PASSEX): भारतीय नौदल आणि ऑस्ट्रेलियाचे नौदल यांच्यामधला संयुक्त सागरी सराव

💬 पूर्व हिंद महासागर प्रदेशात 23 सप्टेंबर आणि 24 सप्टेंबर 2020 रोजी भारतीय नौदल आणि ऑस्ट्रेलियाचे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेव्ही यांच्यामधला संयुक्त “पॅसेज एक्सरसाईज” (PASSEX) नामक सागरी सराव आयोजित करण्यात आला.

♦️ठळक बाबी....

💬 दोन्ही नौदलांच्या दरम्यान होणाऱ्या कार्यात सुसूत्रबद्धता राखणे, एकमेकांना समजून घेणे तसेच सुयोग्य पद्धतीना आत्मसात करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट होते.

💬 सरावात भारतीय नौदलाच्या INS सह्याद्री आणि INS कर्मुक या जहाजांनी भाग घेतला होता.हा भारतीय नौदलाच्या पुढाकाराने मित्र राष्ट्रांच्या नौदलासोबत नियमितपणे आयोजित केला जाणार सराव आहे.

♦️ऑस्ट्रेलिया देश....

💬 ऑस्ट्रेलिया हा ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रकुल दक्षिण गोलार्धाच्या खंडाच्या अंतर्गत असलेला एक देश आहे, जो जगातला सर्वात छोटा खंड आहे आणि जगातला सर्वात मोठा बेट देखील आहे, जो हिंद व प्रशांत महासागरात पसरलेला आहे. ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव असा प्रदेश आहे, जो एक खंड, एक राष्ट्र आणि एक बेट आहे. कॅनबेरा हे देशाचे राजधानी शहर आहे आणि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हे राष्ट्रीय चलन आहे

इटालियन खुली टेनिस स्पर्धा - जोकोव्हिचला पाचवे विजेतेपद.

🏆 सर्बियाचा अव्वल टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिचने कारकीर्दीत पाचव्यांदा इटालियन खुली टेनिस स्पर्धा जिंकली. जोकोव्हिचने अंतिम फेरीत अर्जेटिनाच्या दिएगो श्वार्ट्झमनला ७-५, ६-३ असे पराभूत केले. हे विजेतेपद पटकावत पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेसाठी सज्ज असल्याचे जोकोव्हिचने सिद्ध केले.

🏆 नकत्याच झालेल्या अमेरिकन खुल्या टेनिस स्पर्धेत जोकोव्हिचला रागाच्या भरात अनवधानाने पंचाच्या घशावर चेंडू आदळवल्यामुळे स्पर्धेबाहेर पडावे लागले होते. त्यात भर म्हणजे उपांत्यपूर्व सामन्यात रागाच्या भरात रॅकेट जमिनीवर आदळवल्यामुळे जोकोव्हिचला पंचांकडून ताकीद देण्यात आली.

🏆  मात्र या सर्व प्रकारानंतरही जोकोव्हिचला लाल मातीवरील इटालियन स्पर्धा जिंकता आली. मात्र अंतिम फेरीतही पहिल्या सेटमध्ये जोकोव्हिच ०-३ पिछाडीवर होता. या पिछाडीनंतरही जोकोव्हिचने पहिला सेट जिंकला.

🏆 दसरा सेटही सहज जिंकत जोकोव्हिचने पाऊस सुरू होण्याच्या आतमध्ये विजेतेपदावर नाव कोरले. त्यातच श्वार्ट्झमन ही ‘एटीपी’ १००० प्रकारातील पहिलीच अंतिम लढत खेळत होता. त्याने उपांत्यपूर्व फेरीत स्पेनचा अव्वल राफेल नदालला पराभवाचा धक्का दिला होता.

2025 सालापर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याला भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य: डॉ हर्ष वर्धन

👁‍🗨 कद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी 23 सप्टेंबर 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य देशांचे सभासद, संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्थांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी आणि भागीदारी संस्था यांच्याशी आभासी पद्धतीने संवाद साधला. बैठकीत त्यांनी क्षयरोगाच्या उच्चाटनाबाबत भारताच्या भूमिकेविषयी स्पष्टता दिली.

🔵 भारत सरकारचे प्रयत्न....

👁‍🗨 कषयरोग एक प्रमुख जागतिक आरोग्य समस्या आहे.भारताने 2025 सालापर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. म्हणजेच जागतिक शाश्वत ध्येयाच्या 2030 सालाच्या मुदतीपूर्वी साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.अनेक नवोन्मेष योजनांच्या माध्यमातून क्षयरोग निर्मुलनासाठी अनेक महत्त्वाचे उपाय योजिले आहेत.

👁‍🗨  नोंद नसलेल्या क्षयरोगांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे. 2016 साली रुग्णांच्या एक दशलक्ष संख्येवरुन ही संख्या 2019 साली अर्ध्या दशलक्षावर आली.वर्ष 2020 मध्ये 2.4 दशलक्ष रुग्णांची नोंद झाली, त्यापैकी एक तृतीयांश नोंदी खासगी क्षेत्राच्या मदतीने केल्या गेल्या आहेत.प्रत्येक जिल्ह्यात रॅपीड मोलेक्युलर निदान चाचणी सुविधा प्रदान केल्यामुळे 2019 साली 66,000 रुग्ण ओळखण्यास मदत झाली.

👁‍🗨 कोविड-19 महामारीमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या काळात क्षयरोग रुग्णांना घरपोच औषधी पुरविण्यात आली. तसेच सुदूर-संवाद, सक्रीय छाननी अनेक रुग्णांसाठी फलदायी ठरली.टाळेबंदीनंतर क्षयरोग रोग्यांना ओळखण्याविषयी राज्य सरकारांसाठी नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

👁‍🗨 सरकारने क्षयरोग आणि कोविड रूग्णांमध्ये बाय-डिरेक्शनल तपासणी आणि ILI आणि SARI प्रकरणांमध्ये क्षयरोगाची तपासणी आरंभ करण्यात आल्या.सरकारने थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून क्षयरोग्यांना आर्थिक मदत देत आहे. एप्रिल 2018 पासून 3 दशलक्ष लाभार्थ्यांना 7.9 अब्ज रुपये एवढी रक्कम दिली गेली.

🔵क्षयरोगाविषयी....

👁‍🗨 हा रोग प्राचीन काळापासून जगातल्या अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. 24 मार्च 1882 रोजी डॉ. रॉबर्ट कॉच यांना क्षयरोगाचे कारक असलेल्या ‘TB बॅसीलस’ नामक जिवाणूचा शोध लागला.

👁‍🗨 कषयरोग मुख्यत: हवेच्या माध्यमातून पसरणारा संसर्गजन्य रोग आहे. क्षयरोगाच्या निर्मितीस मायकोबॅक्टिरियम ट्युबरक्युलॉसिस हे सूक्ष्मजंतू कारणीभूत असतात. त्यांचा प्रसार रुग्णाच्या खोकल्यातून बाहेर पडणाऱ्या द्रवाच्या सूक्ष्म थेंबांमुळे होतो. क्षयरूग्णाचे निदान झालेल्या रूग्णाला डॉट्स (DOTS) प्रोव्हायडरमार्फत औषधोपचार दिला जातो.

अभ्यास’ ड्रोनची उड्डाण चाचणी यशस्वी.

✅ 22 सप्‍टेंबर 2020 रोजी ‘अभ्यास’ नामक हाय-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट (HEAT) म्हणजेच एका ड्रोनची उड्डाण चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली. संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्यावतीने (DRDO) ओडिशा राज्यात ही चाचणी घेण्यात आली. यावेळी दोन निदर्शक वाहनांची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.

✅ विविध क्षेपणास्त्र यंत्रणेचे मूल्यांकन करण्यासाठी लक्ष्य म्हणून ‘अभ्यास’चा उपयोग केला जाऊ शकतो.

🔆‘अभ्यास’ची वैशिष्ट्ये...

✅ उड्डाणासाठी यात जुळे अंडरलंग बूस्टरचा वापर करण्यात आला आहे. लहान गॅस टर्बाइन इंजिनाच्या मदतीने ते उडते.

✅ वाहनात मार्गदर्शन आणि नियंत्रणासाठी फ्लाइट कंट्रोल कंम्प्यूटर (FCC) सोबतच MEMS आधारित इनर्शल नेव्हिगेशन सिस्टिम (INS) बसविण्यात आले आहे.

✅ वाहनाच्या उड्डाणाचे ‘प्रोग्रॅमिंग’ स्वतंत्रपणे केले जाऊ शकते. तसेच वाहनाची सर्व कार्यप्रणाली लॅपटॉपच्या मदतीने GSAवरून संचालित केली जाऊ शकते.‘अभ्यास’ची रचना आणि विकास DRDOच्या एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट ईस्टॅब्लिशमेंट (ADE) या केंद्राने केले.

DRDO एक महत्त्वपूर्ण यश मिळवलं.

💠 लडाख सीमेवर चीन बरोबर तणावाची स्थिती असताना संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) एक महत्त्वपूर्ण यश मिळवलं आहे.

💠 डीआरडीओने लेझर गाइडेड रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्राची (ATGM) यशस्वी चाचणी केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या यशाबद्दल डीआरडीओचे अभिनंदन केले आहे.अहमदनगरच्या केके रेंज येथे एमबीटी अर्जुनवरुन या मिसाइलची चाचणी करण्यात आली.

💠 “नजीक भविष्यात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मेहनत करणाऱ्या डीआरडीओच्या टीमचा भारताला अभिमान आहे” असे राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

💠 आर्मड कॉर्प्स सेंटर अँड स्कूल अहमदनगर येथे यशस्वी चाचणी केल्याचे डीआरडीने मंगळवारी जाहीर केले होते.एमबीटी अर्जुन रणगाडयावरुन डागण्यात आलेल्या क्षेपणास्त्राने तीन किलोमीटरवरील लक्ष्याचा अचूकतेने वेध घेतला.

शिवांगी सिंह ‘राफेल’च्या पहिल्या महिला फायटर पायलट.

🛫 अलीकडेच ‘राफेल’ या अत्याधुनिक फायटर विमानांचा इंडियन एअर फोर्सच्या ताफ्यात समावेश  झाला.

🛫 ‘गोल्डन अ‍ॅरो’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राफेलच्या पहिल्या स्क्वार्डनमध्ये एका महिला फायटर पायलटचा समावेश करण्यात आला आहे.

🛫 फलाइट लेफ्टनंट शिवांगी सिंह असे या महिला फायटर पायलटचे नाव आहे.

शिवांगी सिंह 2017 साली इंडियन एअर फोर्सच्या सेवेत रुजू झाल्या. 

🛫 तया दुसऱ्या बॅचमधील फायटर पायलट आहेत.त्या लवकरच अंबाला स्थित ‘गोल्डन अ‍ॅरो’ च्या 17 व्या स्क्वार्डनच्या भाग होतील.

अणुशास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. शेखर बसू यांचे निधन.

💐ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. शेखर बसू यांचे करोना संसर्गाने गुरुवारी कोलकात्यातील एका खासगी रुग्णालयात निधन झाले.

💐वयाची 68 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तीनच दिवसांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

डॉ. बसू यांना 2014 साली पद्मश्री उपाधीने गौरवण्यात आले होते. 

💐‘आयएनएस अरिहंत’ या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या भारताच्या पहिल्या पाणबुडीसाठी अतिशय गुंतागुंतीची अणुभट्टी (रिअ‍ॅक्टर) तयार करण्याचेही ते प्रणेते होते.

💐2012 साली डॉ. बसू यांनी भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्राचे (बीएआरसी) संचालक म्हणून सूत्रे स्वीकारली.

💐तारापूर व कलपक्कम येथील ‘न्यूक्लियर रिसायकल प्लांट’ यांचा आराखडा, बांधकाम व संचालन यामागे प्रामुख्याने त्यांचीच प्रतिभा  होती.

RAISE 2020: कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्रोत्साहन देणारी आभासी शिखर परिषद

🌺सामाजिक हितार्थ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने 5 ऑक्टोबर ते 9 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत एक आभासी महाशिखर परिषद आयोजित केली जाणार आहे, जिचे नाव आहे – “RAISE 2020” (सामाजिक सशक्तीकरणासाठी जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020). पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे.

🔰कार्यक्रमाविषयी...

🌺भारत सरकारचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्यावतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे.

🌺AI तंत्रज्ञानाद्वारे सामाजिक परिवर्तन, समावेश आणि सशक्तीकरणासाठी भारताची कल्पना आणि रूपरेषा तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर जगभरातल्या विचारवंतांची ही अशा प्रकारची पहिलीच बैठक आहे.

🌺इतर क्षेत्रांबरोबर आरोग्यसेवा, कृषी, शिक्षण आणि स्मार्ट वाहतूक यासारख्या क्षेत्रात सामाजिक परिवर्तन, समावेशकता आणि सशक्तीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी अभ्यासक्रम आखणे आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हा जागतिक मंच असणार आहे.

🌺परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर संशोधन, धोरण आणि नवसंशोधन विषयातले प्रतिनिधी आणि तज्ञ जगभरातून सहभागी होणार आहेत.

🌺‘महामारी सज्जतेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर’, ‘डिजिटलीकरणाला नवसंशोधनाची चालना’, ‘सर्वसमावेशक AI’, ‘यशस्वी नवसंशोधनासाठी  भागीदारी’ इत्यादी विविध विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे.

🌺कार्यक्रमांचाच एक भाग म्हणून, ‘AI सोल्यूशन चॅलेंज’द्वारे निवडलेले  स्टार्टअप 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी ‘AI स्टार्टअप पिच फेस्ट’ या प्रदर्शनीत सादरीकरण करणार.

🌺भारत या क्षेत्रासाठी जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी परिसंस्था आहे. उद्योग विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, 2035 सालापर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 957 अब्ज डॉलर एवढ्या उत्पन्नाची भर घालू शकते.

अक्किथम अच्युतन नंबुथिरी (मल्याळी कवि): 55 व्या ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मानकरी.

🧩परसिद्ध मल्याळी कवि अक्किथम अच्युतन नंबुथिरी यांचा 55 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला आहे.

🅾️अक्किथम नंबुथिरी विषयी....

🧩मल्याळी साहित्यातले नामांकित व्यक्तित्व असलेले अक्किथम नंबुथिरी यांच्या नावावर 55 पुस्तके आहेत, त्यात 45 काव्यसंग्रह आहेत.

🧩93 वर्षांचे अक्किथम नंबुथिरी यांना साहित्य अकादमी, पद्मश्री, कबीर यासहित देशातले बहुतेक सारे वाङ्मयीन पुरस्कार लाभले. ‘उन्नी नंबुद्री’ या मासिकाचे ते संस्थापक आहेत. याशिवाय, त्यांनी ‘आकाशवाणी’मध्ये दीर्घकाळ काम केले.

🧩‘योगक्षेम सभा’ आणि ‘पलियम सत्याग्रह’ या दोन संस्थांमार्फत त्यांनी अनेक दशके सामाजिक कार्ये केलीत.

🅾️जञानपीठ पुरस्काराविषयी...

🧩जञानपीठ पुरस्कार हा भारतीय साहित्य जगतातला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार समजला जातो. पुरस्कारस्वरूप प्रमाणपत्र, वाग्देवीची प्रतिमा आणि अकरा लक्ष रुपयांचा धनादेश दिला जातो.

🧩22 मे 1961 रोजी रमा जैन आणि त्यांचे पती साहू शांतिप्रसाद जैन यांनी स्वतःच्या कौटुंबिक न्यासच्यावतीने भारतीय साहित्यिकांच्या गौरवार्थ ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ देण्याची घोषणा केली.

🧩भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या बावीस भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत लेखन करणाऱ्या एका नागरिकाला दरवर्षी हा पुरस्कार देण्यात येतो. प्रकाशित होऊन कमीतकमी पाच वर्षे झालेल्या पुस्तकांचाच पुरस्कारासाठी विचार होतो.

‘पृथ्वी’ बॅलेस्टिक मिसाईलची यशस्वी चाचणी.

🔰संरक्षण क्षेत्रात स्वत:ला अधिक बळकट करत भारतानं मोठं यश संपादन केलं आहे.

🔰सट्रॅटेजिक फोर्स कमांडने (एसएफसी) आणि भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) डिझाइन केलेले कमी पल्ल्याच्या ‘पृथ्वी’ या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची (पृथ्वी शॉर्ट-रेंज बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र) यशस्वी चाचणी केली.ओडिशाच्या बालासोर किनाऱ्यावरून या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.

🔰या क्षेपणास्त्राने एसएफसीने ठरवलेल्या आपल्या मोहिमेचा प्रत्येक उद्देश पूर्ण केला.पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर मारा करणारे हे क्षेपणास्त्र अण्वस्त्र वाहून नेण्यासही सक्षम आहे.

🔰“350 किलोमीटरपर्यंत मारा करणारे हे क्षेपणास्त्र आयटीआरच्या परिसर-3 मध्ये मोबाईल लाँचरद्वारे सोडण्यात आलं,” अशी माहिती डीआरडीओच्या एका अधिकाऱ्यां दिली.

परशासकीय विभागाचे नाव : कोकण

🔺भौगोलिक विभागाचे नाव : कोकण 

🔺मख्यालय : मुंबई

🔺 विभागाअंतर्गत जिल्हे : पालघर, ठाणे, मुंबई नगर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

_________________________

🔴 परशासकीय विभागाचे नाव : पुणे

🔺 भौगोलिक विभागाचे नाव : पश्चिम महाराष्ट्र

🔺 मख्यालय : पुणे 

 विभागाअंतर्गत जिल्हे : पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर

_________________________

🔴 परशासकीय विभागाचे नाव : नाशिक

🔺 भौगोलिक विभागाचे नाव : उत्तर महाराष्ट्र आणि खानदेश

🔺 मख्यालय : नाशिक

🔺 विभागाअंतर्गत जिल्हे : नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव

_________________________

🔴 परशासकीय विभागाचे नाव : औरंगाबाद

🔺 भौगोलिक विभागाचे नाव : मराठवाडा

🔺 मख्यालय : औरंगाबाद

🔺विभागाअंतर्गत जिल्हे : औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद

_________________________

🔴 परशासकीय विभागाचे नाव : अमरावती

🔺भौगोलिक विभागाचे नाव : विदर्भ

 

🔺 मख्यालय : अमरावती

🔺विभागाअंतर्गत जिल्हे : अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम

________________________

🔴 परशासकीय विभागाचे नाव : नागपूर

🔺भौगोलिक विभागाचे नाव : विदर्भ 

🔺 मख्यालय : नागपूर 

🔺 विभागाअंतर्गत जिल्हे : नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली

IPL शी संबंधित हे १५ विक्रम

१) आतापर्यंत एकदाही विजेतेपद मिळवण्यात अपयशी ठरलेला RCB संघ, स्पर्धेत सर्वोच्च धावसंख्या करणारा मानकरी आहे…आणि ते देखील एकदा नव्हे दोनवेळा RCB ने अशी कामगिरी करुन दाखवली आहे. २०१३ साली पुणे वॉरियर्स संघाविरुद्ध २६३ तर २०१६ साली गुजरात संघाविरुद्ध २४८ धावा RCB ने केल्या होत्या. सर्वोच्च धावसंख्या उभारण्याच्या निकषांत चेन्नईचा संघ तिसऱ्या स्थानी येतो. २०१० साली चेन्नईने राजस्थानविरोधात २४६ धावा केल्या होत्या.

२) आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात निच्चांकी धावसंख्येवर बाद होण्याचा नकोसा विक्रमही RCB च्याच नावावर जमा आहे. २०१७ साली कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने RCB चा संघ ४९ धावांवर गुंडाळला होता.

३) २०१७ च्या हंगामात मुंबईने दिल्लीवर केलेली १४६ धावांनी मात ही आयपीएलच्या इतिहासात धावांच्या निकषात सर्वात मोठी मात आहे. दुसऱ्या स्थानी RCB चा संघ असून तिसरं स्थान कोलकाता संघाने पटकावलं आहे.

४) आतापर्यंत ८ सामन्यांचा निकाल हा सुपरओव्हवर लागलेला असून कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ ३ वेळा यात सहभागी होता. राजस्थान रॉयल्सने दोनवेळा सुपर ओव्हरवर सामना जिंकलेला आहे.

५) एका सामन्यात सर्वाधिक अवांतर धावा देण्याचा नकोसा विक्रम कोलकाता नाईट रायडर्स संघाच्या नावावर आहे. २००८ साली डेक्कन चार्जर्सविरोधात कोलकाताच्या गोलंदाजांनी २८ अवांतर धावा दिल्या होत्या.

६) RCB चा कर्णधार विराट कोहली हा आयपीएलच्या इतिहासातला सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज आहे. त्याच्या नावावर ५ हजार ४१२ धावा जमा आहेत. दुसऱ्या स्थानी सुरेश रैना असून त्याच्या नावावर ५ हजार ३६८ धावा जमा आहेत. मुंबईचा कर्णधार रोहित शर्मा तिसऱ्या स्थानावर असून त्याच्या नावावर ४ हजार ८९८ धावा जमा आहेत.

७) स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा पराक्रम हा वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेलच्या नावावर आहे. त्याने आतापर्यंत ३२६ षटकार ठोकले आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकही फलंदाज सध्या गेलच्या शर्यतीत नाहीयेत.

८) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा काढण्याचा विक्रमही गेलच्याच नावावर जमा आहेत. २०१३ पुणे संघाविरोधात केलेल्या १७५ धावा ही आयपीएलमधली सर्वोच्च धावसंख्या आहे. यंदाच्या हंगामात गेल किंग्ज इलेव्हन पंजाबचं नेतृत्व करतोय.

९) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतकांचा विक्रमही गेलच्याच नावावर जमा आहे. त्याने आतापर्यंत ६ शतकं झळकावली असून विराट कोहली ५ शतकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.

१०) लोकेश राहुलने १४ चेंडूत झळकावलेल्या ५१ धावा हे आयपीएलमधलं सर्वात जलद अर्धशतक मानलं जातं.

११) १७० बळींसह लसिथ मलिंगा हा आयपीएलमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे. यंदा खासगी कारणामुळे त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली आहे.

१२) ३.४ षटकांत १२ धावा देऊन ६ बळी ही आतापर्यंत आयपीएलमधली गोलंदाजाची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे. मुंबई इंडियन्सच्या अल्झारी जोसेफने गेल्या हंगामात सनराईजर्स हैदराबादविरुद्ध ही कामगिरी केली होती.

१३) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक हॅटट्रीक घेण्याचा विक्रम हा दिल्लीच्या अमित मिश्राच्या नावावर आहे. अनुभवी अमित मिश्राने आतापर्यंत ३ वेळा हॅटट्रिक घेतली आहे.

१४) सर्वाधिकवेळा ४ बळी घेण्याचा विक्रम हा कोलकाता नाईट रायडर्सच्या सुनील नरीनच्या नावावर आहे.

१५) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक निर्धाव षटकं टाकण्याचा विक्रम हा प्रवीण कुमारच्या नावावर जमा आहे. त्याने आतापर्यंत ११९ सामन्यांत १४ निर्धाव षटकं टाकली आहेत.

जगातील महत्वाच्या संघटना, त्यांचे सदस्य व मुख्यालय

 

● जागतिक व्यापार संघटना (WTO)

सदस्य - 164

मुख्यालय - जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)

● युरोपियन युनियन (EU)

सदस्य - 28

मुख्यालय - ब्रुसेल्स (बेल्जियम)

● ओपेक (Organization Of Petroleum Exporting Countries)

सदस्य - 13

मुख्यालय - व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)

● सार्क (South Asian Association for Regional Co-operation)

सदस्य - 8

मुख्यालय - काठमांडू (नेपाळ)

● आसियन (ASEAN)

(Association Of South East Asian Nations)

सदस्य - 10

मुख्यालय - जकार्ता (इंडोनेशिया)

● ब्रिक्स (BRICS)

सदस्य - 5

मुख्यालय - शांघाय (चीन)

संविधान सभेची सत्रेः संविधान सभेची एकूण 11 सत्रे झाली.

 

ती पुढीलप्रमाणे

📌१.पहिले सत्र  : ९ ते २३ डिसेंबर, १९४६

📌२.दुसरे सत्र : २० ते २५ जानेवारी, १९४७

📌३.तिसरे सत्र  : २८ एप्रिल ते २ मे, १९४७

📌४.चौथे सत्र : १४ ते ३१ जुलै, १९४७

📌५.पाचवे सत्र :  १४ ते ३० ऑगस्ट, १९४७

📌६.सहावे सत्र : २७ जानेवारी, १९४८ 

📌७.सातवे सत्र :  ४ नोव्हेंबर, १९४८ ते ८ जानेवारी, १९४९

📌८.आठवे सत्र  : १६ मे ते १६ जून, १९४९

📌९.नववे सत्र : ३० जुलै ते १८ सप्टेंबर, १९४९

📌 १०.दहावे सत्र :  ६ ते १७ ऑक्टोबर, १९४९.

📌११.अकरावे सत्र : १४ ते २६ नोव्हेंबर, १९४९.

(संविधान सभेची संविधान सभा म्हणून शेवटची सभा २४ जानेवारी, १९५० रोजी झाली, ज्या दिवशी २८४ सदस्यांनी घटनेच्या तीन प्रतींवर सह्या केल्या.)

मूलभूत संरचनेशी संबंधित खटले व मूळ संरचनेतील घटक (सर्वोच्च न्यायालय ठरविल्याप्रमाणे)

📌दिल्ली जुदिशियल सर्विसेस असोसिएशन खटला ( 1991)

1)कलम ३२, १३६, १४१ व १४२ अनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार.

📌इद्र सहानी खटला (1992)

 -मंडल खटला या नावाने ओळखला जातो.

1)कायद्याचे राज्य

📌कमार पद्मा प्रसाद खटला 1992

स्वतंत्र न्यायव्यवस्था.

📌कीहोतो हॉलोहोन खटला (1993 )

- पक्षांतर खटला नावाने ओळखला जातो

१. मुक्त व न्याय्य निवडणुका 

२. सार्वभौम, लोकशाही व प्रजासत्ताक संरचना.

📌रघुनाथराव खटला (1993)

१. समानतेचे तत्त्व

२. भारताची एकात्मता व अखंडता

📌एस. आर. बोम्मई. खटला (1994)

१. संघराज्यीय प्रणाली

२. धर्मनिरपेक्षता

३. लोकशाही

४. देशाची एकात्मता व अखंडता

५. सामाजिक न्याय

६. न्यायालयीन पुनर्विलोकन

📌एल. चंद्रकुमार खटला (1997)

कलम २२६ व २२७ अनुसार उच्च न्यायालयाचे अधिकार.

📌इद्र सहानी खटला ( 2000)

समानतेचे तत्त्व

📌ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन खटला 2002.

1)स्वतंत्र न्यायव्यवस्था

📌कलदीप नायर खटला (2006)

१. लोकशाही

२. मुक्त व न्याय्य निवडणुका

📌एम नागराज खटला(2006)

समानतेचे तत्त्व

क्षयरोग त्याची लक्षणे व उपचार

· हा संसर्गजन्य आजार असून तो 'मायक्रोबॅक्टेरियम' ट्युबरक्युलोसिंस' या जिवाणूमुळे होतो.

· या जिवाणूचा शोध 'सर रॉबर्ड कॉक' यांनी 24 मार्च 1882 रोजी लावला म्हणून 'कॉक्स इन्फेक्शन' असेही म्हणतात.

· जागतिक क्षयरोग दिन 24 मार्च रोजी साजरा करण्यात येतो.

· क्षयरोगचा प्रसार हवेमार्फत (रुग्णाच्या खोकण्याने, शिकण्याने) होतो.

· क्षयरोगाचे जंतू मुख्यतः फुप्फुसावर परिणाम करतात म्हणून फुप्फुसाच्या क्षयरोगाचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे.

क्षयरोगाचे प्रकार : 

1. फुप्फुसाचा 2. इतर अवयवांचा (ग्रंथी, हाडे/सांधे, मूत्रपिंड, मेंदूआवरण, आतड्यांचा, कातडीचा इ.)

क्षयरोगाची लक्षणे :

1.    तीन आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा खोकला,

2.    हलकासा परंतु संध्याकाळी वाढणारा ताप

3.    वजन कमी होणे

4.    थुंकीतून रक्त पडणे

5.    भूक मंदावणे इ.

क्षयरोगाचे निदान : 

लहान मुलांमधील क्षयरोग निदानासाठी 'मोन्टोक्स टेस्ट' वापरली जाते.

1.    थुंकी तपासणी (बेडका) : सर्वात खात्रीशीर, कमी खर्चाची पद्धत. संशयित रुग्णाच्या थुंकीचे तीन नमुने तपासण्यात येतात.

2.    'क्ष-किरण' तपासणी (X-Ray) : छातीचा एक्स-रे काढून करतात. वरील तपासणीपेक्षा कमी खात्रीशीर. विशिष्ट तज्ञांची आवश्यकता असते.

प्रतिबंधक लस -

0 ते 1 वर्ष बालकांना क्षयरोग प्रतिबंधक लस टोचण्यात येते. त्या लसीला 'बी.बी.सी' (बॅसिलस कॉलमेटग्युरिन) असे म्हणतात.

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 साली सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये एक्स-रे तपासणीवर जास्त भर

होता तसेच औषधोपचाराचा कालावधी जास्त होता.(दीर्घ मुदतीचा)

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) सन 1992-93 मध्ये सुरू करण्यात आला.

क्षयरोग औषधोपचार :

सुधारित कार्यक्रमामध्ये क्षय रुग्णांना प्रत्यक्ष देखरेखीखाली चार प्रकारच्या गोळ्या तसेच 'स्ट्रेप्टोमायसीन' हे इन्जेक्शन देण्यात येते.

1. सदर औषधोपचार पद्धतीला डॉट्स (DOTS) असे म्हणतात.

2. DOTS - Directly Observed Treatment With Short Cource Cheniotherapy (प्रत्यक्ष निरीक्षणाखाली दिलेल्या अल्प मुदतीचा क्षयरोग औषधोपचार)

राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 [National Health Profile 2019]

- केंद्रीय आरोग्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन यांनी नुकतेच अहवालाचे प्रकाशन केले.

- 2005 पासून हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. या वर्षीची ही 14 वी आवृत्ती आहे.

- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या Central Bureau of Health Intelligence या संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे.

--------------------------------------------

- भारतातील आरोग्य क्षेत्रातील माहितीचे संकलन करून आरोग्य क्षेत्रात काम करत असणारे संघटना किंवा लोकांना ही माहिती उपलब्ध करून देणे हे या अहवालापाठीमागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 

- लोकसंख्या, राहणीमान, आरोग्य सुविधा इ. वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला जातो.

--------------------------------------------

● महत्त्वाच्या गोष्टी 

- मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांचे भारतीयांमध्ये प्रमाण जास्त आहे. 

- डेंग्यू आणि चिकनगुनिया हे सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम करणारे दोन मुख्य घटक आहेत. 

- जन्म दर, मृत्यू दर आणि नैसर्गिक वाढीचा दर यातील वाढ कमी झाली आहे. 

- लोकांचे आयुर्मान वाढले आहे, 49.7 वर्षावरून (1970 - 75) वाढून ते आता 68.7 वर्षे (2012 - 16) एवढे झाले आहे. 

- लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता NCT दिल्ली (11320 चौकिमी) तर सर्वात कमी घनता अरूणाचल प्रदेशात (17 चौकिमी) आहे. 

- अर्भक मृत्यू दरात घट झाली आहे, 2016 मध्ये हा दर 1000 बालकांमागे 33 एवढा होता. आता ग्रामीण भागात हा दर 37 तर शहरी भागात 23 आहे. 

- 2017 मध्ये जन्म दर 20.2/1000, मृत्यू दर 6.3/1000 तर नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीचा दर 13.9/1000 एवढा होता.

- सध्या भारतात 14 वर्षाच्या आतील 27% लोक, 15 ते 59 या वयोगटात 64.7% लोक तर 8.5% लोक हे 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे आहेत. 

- भारताचा एकूण उत्पादन दर 2.3% आहे, हाच दर ग्रामीण भागात 2.5% तर शहरी भागात 1.8% आहे. 

---------------------------------------

● महाराष्ट्राची स्थिती 

- राज्यातील संसर्गजन्य रूग्णांची संख्या 58,53,915 एवढी आहे, यामध्ये मधुमेह (155628), उच्च रक्तदाब (250875), उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह दोन्ही (97651) तर 16880 लोकांना ह्रद्य आणि रक्तवाहिन्यांचे विकार आहेत. 

- राज्यातील 14103 लोकांना तोंडाचा, गर्भाशय मुखाचा तसेच स्तनांचा कॅन्सर आहे.

- 6 महिने ते 5 वर्षे या वयोगटातील 54% बालकांत रक्ताक्षयाचे प्रमाण आढळते तर महिलांमध्ये हे प्रमाण 48% एवढे आहे. 

- राज्यातील 49.3% गरोदर महिलांना रक्ताक्षय (अॅनेमिया) आहे. 

- 15 ते 49 या वयोगटातील 47.9% महिला अॅनेमिया ग्रस्त आहेत.

हयुमन कॅपिटल इंडेक्स २०२०

जागतिक बँकेच्या मानव भांडवलाच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ११6 आहे. 

🎓ह्युमन कॅपिटल इंडेक्स २०२०  च्या अद्ययावतमध्ये मार्च २०२० पर्यंतच्या १७४ देशांमधील आरोग्य आणि शैक्षणिक डेटाचा समावेश होता. 

🎓जगातील जवळपास 98% लोकसंख्या यात समाविष्ट आहे. जागतिक बँकेच्या मानव भांडवलाच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ११6 आहे. 

🎓जागतिक बँकेच्या वार्षिक मानवी भांडवल निर्देशांक २०२० च्या ताज्या आवृत्तीत भारताचे ११6 वे स्थान आहे. गेल्या वर्षी 157 देशांपैकी भारत 115 व्या स्थानावर आहे.

🎓 विश्लेषणाने असे सिद्ध केले की पूर्व-साथीचा रोग, बहुतेक देशांनी मुलांची मानवी भांडवल तयार करण्यात स्थिर प्रगती केली. हे देखील नमूद केले आहे की सर्वात कमी प्रगती कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये झाली.

🎓 निर्देशांकात असेही नमूद करण्यात आले आहे की रेमिटन्समध्ये मोठी घसरण झाली असून एकूण उत्पन्न 11 किंवा 12% ने कमी होत आहे.

वाचा :-भूगोल प्रश्न व उत्तरे

Q-1) हा भारताचा द्वितीय क्रमांकाचा शेती आधारित उद्योग आहे? 

उत्तर :- साखर उद्योग 

Q-2) दगडी कोळश्याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा कितवा क्रमांक आहे? 

उत्तर :- चौथा

Q-3) महाराष्ट्रात पश्चिम किनारपट्टी व सह्याद्रीच्या पश्चिम उतार या भागात प्रामुख्याने -------प्रकारचा पाऊस पडतो? 

उत्तर :- प्रतिरोध पर्जन्य 

Q-4) भारतातील कोणत्या शहरात केंद्रीय सागरी संशोधन संस्था (NIO) कार्यरत आहे? 

उत्तर :- पणजी (गोवा) 

Q-5) मान्सूनपूर्व पडणाऱ्या सरींना महाराष्ट्रात काय ---------म्हणतात?

उत्तर :- आम्रसरी 

Q-6) अंजीर पिकाचे उत्पन्न जास्त प्रमाणात कोठे घेतले जाते? 

उत्तर :- राजेवाडी 

Q-7) जागतिक वारसा स्थळ यादित महाराष्ट्रातील कोणत्या स्थळांचा समावेश होतो? 

उत्तर :- अजिंठा आणि वेरुळ 

 Q-8) अभयारण्यांची संख्या व क्षेत्रफळ सर्वात जास्त असलेले राज्य कोणते? 

उत्तर :- महाराष्ट्र 

Q-9)  देशातील घनकचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मितीचा पहिला प्रकल्प कोणत्या महानगरपालिकेने सुरु केलेला आहे? 

उत्तर :- पुणे 

Q:-10) भारतातील सर्वात जास्त तांबे उत्पादन करणारे राज्य कोणते? 

उत्तर :- झारखंड

नाफ्टा (NAFTA)

🌻पार्श्वभूमी : उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार करार (North American Free Trade Agreement) असा त्याचा पूर्णरूप होतो. हा करार कॅनडा, मेक्सिको आणि अमेरिका या तिघांमध्ये झाला. हा जगातील सर्वांत मोठा करार मानला जातो. 

🌻या करारातील तीन सभासदीय देशांचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन २० ट्रिलियन डॉलर्स (२० लक्ष कोटी रुपये) पेक्षाही जास्त होते. नाफ्टाअंतर्गत प्रथमच दोन विकसित देशांनी जागतिक बाजारपेठेतील मेक्सिको या उदयोन्मुख देशाबरोबर करार केला.

🌻 या तिघांनी आपापसातील व्यापारामधील अडथळे दूर करण्याचे निर्णय घेतले. उत्पादनावरील ज्या करांमुळे परदेशी वस्तू महाग होत असत, ते कर हळूहळू रद्द करण्यात आले. या कराराची व्याप्ती ही आठ विभाग आणि २२ अध्यांयासहित २००० पाने एवढी मोठी आहे.

🌻रचना आणि कार्यपद्धती : साधारणपणे तीस वर्षांपेक्षाही आधीच्या काळात अमेरिकेने कॅनडाबरोबर द्विपक्षीय व्यापारसंबंधात वाटाघाटी सुरू केल्या. जिच्या परिणामस्वरूप अमेरिका आणि कॅनडा यांमध्ये मुक्त व्यापार करार केला गेला. 

🌻तो १ जानेवारी १९८९ मध्ये अमलात आणला गेला. १९९१ मध्ये अमेरिकेने मेक्सिकोबरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यात कॅनडानेही सहभाग घेतला. १ जानेवारी १९९४ मध्ये नाफ्टा करार अमलात आणला गेला.

🌻नाफ्टा कराराचे अनेक फायदे आणि तोटे निदर्शनास आले. पहिला तोटा म्हणजे, अमेरिकेमध्ये होणारी बरीचशी उत्पादने कमीखर्चीक मेक्सिकोकडे देण्यात आली. दुसरा म्हणजे, ज्या कामगारांनी या औद्योगिक क्षेत्रात आपली नोकरी कायम ठेवण्याचे ठरविले, त्यांना कमी वेतनावर काम स्वीकारावे लागले. आणि तिसरा म्हणजे, ‘म्याकिलाडोरा प्रोग्रॅम’द्वारे कामगारांचे शोषण घडले. ‘म्याकिलाडोरा’ ही मेक्सिकोमधील एक परदेशी कंपनी आहे.

🌻 ती करमुक्त कराराचा फायदा घेत कच्चा माल आणि उपकरणे उत्पादनप्रकियेसाठी निर्यात करत असे आणि उत्पादित माल परत कच्चा माल पुरविणाऱ्या देशांकडून आयात करत असे. या कंपनीने नफा कमाविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आणि कामगारांचे शोषणसुद्धा केले. ही पद्धत (प्रोग्रॅम) सामाजिक आणि कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह नव्हती.

🌻या कराराचे फायदे नमूद करायचे झाले, तर एक म्हणजे, मेक्सिकोमधून करमुक्त किराणा मालाच्या आयातीमुळे अमेरिकेतील किराणा मालाच्या किमती मर्यादित राहिल्या.

🌻 तयाचप्रमाणे मेक्सिको आणि कॅनडा येथून खनिज तेलाच्या आयातीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनाच्या किमती मर्यादित राहिल्या आणि त्यामुळे या तिन्ही देशांची व्यापार आणि आर्थिक वृद्धी झाली.

🌻नाफ्टामुळे तिन्ही सभासद देशांना ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ (MFN)चा दर्जा मिळाला. याअंतर्गत या तिन्ही देशांना सर्व बाबतींत समान वागणूक ठेवणे (ज्यात थेट परकीय गुंतवणुकीचाही समावेश होता) अनिवार्य होते. 

🌻तयामुळे या तिन्ही देशांना देशांतर्गत भांडवलदारांना एक व परदेशी भांडवलदारांना वेगळी अशी वागणूक देता येत नव्हती. त्याचप्रमाणे या करारांतर्गत नसलेल्या देशांबरोबर वेगळ्या प्रकारचा किंवा फायदेशीर सौदा करता येत नव्हता.

🌻नाफ्टाच्या तिन्ही देशांतील व्यवसायांना सरकारी कंत्राटे दिली जात असत. नाफ्टाअंतर्गत निर्यातीवरील करात सवलत मिळविण्यासाठी त्या मालाचे उत्पादन या तीन देशांत केले गेले असण्याची खात्री देण्यासाठी निर्यातदाराला ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ देणे बंधनकारक होते. म्हणजे मेक्सिकोमधून कॅनडा किंवा अमेरिकेत माल निर्यात करण्यात येत असेल;

🌻 पण त्याचे उत्पादन जर पेरूमध्ये झाले असेल, तर मात्र निर्यातकर बंधनकारक असे. नाफ्टा करारानुसार असलेल्या निर्यातकराच्या सवलतीचा लाभ अशा वेळेस दिला जात नसे.

🌻नाफ्टाद्वारे जरी प्रत्येकाच्या एकस्व (Patent), प्रताधिकार (Copyright) किंवा व्यापार चिन्ह (Trade Mark) यांची कदर केली जात असली, तरी बौद्धिक उत्पादनाच्या हक्कांमध्ये मात्र व्यापारी हस्तक्षेप केला जात नसे.

🌻 नाफ्टा करारामध्ये आणखी दोन करारांची भर घातली गेली. एक म्हणजे, पर्यावरण कायद्याच्या समर्थनार्थ पर्यावरण सहकार्याबाबतचा उत्तर अमेरिकी करार आणि दुसरा म्हणजे, कार्यकारी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेला मजदूर संघटनेबाबतचा उत्तर अमेरिकी करार.

🌻नाफ्टाच्या ५२ व्या कलमानुसार उद्योगधंद्यांचा अयोग्य प्रथांपासून बचाव आणि व्यापारातील आपापसांतील मतभेद मिटविण्याच्या काही कार्यपद्धती नमूद केल्या आहेत. दोन गटांतील काही अनौपचारिक ठराव सुलभ करण्यासाठी नाफ्टाच्या सचिवस्तरावर प्रयत्न केले जात असत.

🌻 पण जर हे अमलात आले नाही, तर त्यापुढे जाऊन स्थानिक कोर्टकचेऱ्यांचा खर्च वाचविण्याच्या दृष्टीने दोन गटांतील मतभेदांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एक ‘गट’ (Pannel) प्रस्थापित केले जात असे. हे गट नाफ्टाच्या जटिल कायदे आणि कार्यपद्धतीचा योग्य तो अर्थ लावण्यास मदत करत असे. व्यापार मतभेदांबाबतचे हे कायदे भांडवलदारांनासुद्धा लागू असत.

जी—२० (G-20)

🌷आर्थिक दृष्ट्या प्रगत असलेल्या २० देशांची आणि त्या देशांच्या केंद्रिय बँकेच्या गव्हर्नरांची एक संघटना. 

🌷जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत आणि विकसनशील देशांना एकत्र आणण्याच्या हेतूने १९९९ मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली.

🌷 या २० देशांचे राष्ट्रप्रमुख, त्यांचे अर्थमंत्री आणि त्या देशांच्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांची या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी वर्षातून एकदा बैठक होते.

🌷जी–२० संघटनेत १९ देश आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होतो. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. 

🌷जगाच्या एकूण उत्पादनाच्या ८५ टक्के उत्पादन जी–२० देशांकडून होते. जगाच्या एकूण व्यापाराच्या ८० टक्के व्यापार या देशांकडून केला जातो आणि जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांत आढळते.

🌷रचना आणि कार्य : जी–२० संघटनेतील देशांची वर्षातून एकदा बैठक होते. या संघटनेचे कायमस्वरूपी कार्यालय नाही. सदस्यदेशांची पाच क्षेत्रीय गटांत विभागणी करण्यात आली असून एका गटात चार देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.

🌷 दरवर्षी एका गटातील सदस्यदेशाकडे संघटनेचे अध्यक्षपद असते. ते आळीपाळीने बदलते. संघटनेच्या आजी, माजी आणि भावी अध्यक्षांचा एक व्यवस्थापकीय गट तयार करण्यात आला असून त्याला ‘ट्रॉइका’ म्हणतात. 

🌷विद्यमान अध्यक्ष हा या गटाचा सदस्य असतो. विद्यमान अध्यक्ष त्याच्या कार्यकाळापुरते या संघटनेचे सचिवालय स्थापन करतो. या सचिवालयामार्फत संघटनेचे काम चालते. या सचिवालयामार्फतच विविध बैठकांचे आयोजन केले जाते. 

🌷या ट्रॉइकामुळे संघटनेच्या कामात आणि व्यवस्थापनात सातत्य राहते. संघटनेचे कायमस्वरूपी सचिवालय सुरू करण्याविषयी सध्या चर्चा चालू आहे. संघटनेच्या शिखर परिषदेची विषयपत्रिका दरवर्षी वेगळी असते आणि बहुतेक विषय जागतिक आर्थिक घडामोडींशी संबंधित असतात. 

🌷या घडामोडींच्या संदर्भात कुठल्याही निर्णयांची वा नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार या संघटनेला नसला, तरी बलशाली सदस्यदेशांमुळे ही संघटना जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिशा मात्र नक्की देऊ शकते. संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेला सदस्यदेशांव्यतिरिक्त १२ कायम निमंत्रित देश आणि अन्य ३० देशांना निमंत्रित केले जाते.

🌷मल्यमापन : जी–२० संघटनेच्या कार्याच्या संदर्भात अनेक मतभेद असून बरीच टीकाही झाली आहे. ही संघटना स्वयंघोषित आहे आणि ती जगातल्या प्रबळ अर्थव्यवस्था असलेल्या पहिल्या २० देशांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या संघटनेच्या वैधतेलाच अनेकांनी आव्हान दिले आहे. 

🌷दरवर्षी संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या वेळी विविध संघटनांतर्फे निदर्शने केली जातात आणि परिषदेच्या आयोजनात अडथळे आणले जातात. अशा स्वरूपाच्या संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक संलग्न संस्था या नात्याने काम केले पाहिजे, असे मत अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केले आहे. निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकारही या संघटनेला असावेत, असे या विचारवंतांना वाटते. 

🌷आर्थिक दृष्ट्या पहिल्या २० क्रमांकांत असलेल्या पोलंड, स्पेन, सिंगापूर यांसारख्या देशांनी या संघटनेचे सदस्य नसलेल्या जगातल्या इतर १७३ देशांचे प्रतिनिधी म्हणून संघटनेचे निर्णय धुडकावले आहेत. 

🌷सिंगापूरने जागतिक प्रशासकीय गट (ग्लोबल गव्हर्नन्स ग्रुप) या नावाने एक गट स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. जी–२० संघटनेचे सदस्य नसलेले २८ छोटे देश या गटाचे सदस्य आहेत. 

🌷जी–२० संघटनेपुढे आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडणे, हा या गटाचा मुख्य उद्देश आहे.  अर्जेंटिना आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या सदस्यत्वालाही या देशांनी आक्षेप घेतला आहे. 

🌷सघटनेचे उद्दिष्ट निश्चित नाही आणि शिखर बैठका बंद दाराआड होतात, त्यामुळे संघटनेची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे अनेकांना वाटते.

जम्मू काश्मीर अधिकृत भाषा (संशोधन) विधेयक 2020

√ मंगळवारी लोकसभेत जम्मू - काश्मीर अधिकृत भाषा (संशोधन) विधेयक मंजूर करण्यात आल. 

√ काश्मिरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी आणि इंग्रजी या जम्मू - काश्मीरच्या अधिकृत भाषा असतील.

  

√ लोकसभेत हे विधेयक गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सादर केलं. 

√ जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू बोलणारे केवळ ०.१६ टक्के लोक आहेत, ७० वर्षांपासून हीच इथली अधिकृत भाषा बनली होती.

√ जम्मू काश्मीरमध्ये ५३.२६ टक्के लोक काश्मिरी भाषा बोलतात.

√ २६.६४ टक्के लोक डोगरी भाषेत संवाद साधतात.

√ २.३६ टक्के लोक हिंदी बोलतात, असंही रेड्डी यांनी संसदेत म्हटलं.

तामिळनाडूमध्ये भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार

 तामिळनाडूमध्ये भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार

तामिळनाडू राज्याच्या थाटी जिल्ह्यात बोडी वेस्ट हिल्सच्या परिसरात भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार आहे.

ठळक बाबी

तिथे पृथ्वीच्या वातावरणात तयार होणाऱ्या न्यूट्रिनो कणांचे निरीक्षण केले जाणार. त्याद्वारे न्यूट्रिनो कणांच्या गुणधर्मांबद्दल अधिक माहिती गोळा केली जाणार.

‘न्यूट्रिनो डिटेक्टर’ हे एक ‘मॅग्नेटाईज्ड आयर्न कॅलोरीमीटर’ उपकरण असते. कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक वजनी उपकरण तयार केले जाणार आहे.

वेधशाळा जमिनीच्या खाली तयार केली जाणार आहे.प्रकल्पाला अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग वित्तपूरवठा करणार आहेत.

न्यूट्रिनो म्हणजे काय?

न्यूट्रिनो हे ब्रह्मांड तयार करणारे आकाराने सर्वात छोटे कण असतात. न्यूट्रिनो नावाप्रमाणेच विद्युतदृष्ट्या तटस्थ असतात आणि त्याचे वस्तुमान इतर कोणत्याही ज्ञात कणांपेक्षा शून्यसमान अगदीच कमी असते.

सूर्य आणि पृथ्वीचे वातावरण ही न्यूट्रिनो कणांचे मुख्य स्रोत आहेत.

न्यूट्रिनो वेधशाळा कॅनडा, जापान आणि इटली या देशांमध्ये जमिनीखाली तर अंटार्क्टिका व फ्रान्स या देशांमध्ये समुद्राखाली आहेत.

‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले

👉परथमच, ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहेत -

👉शिवराजपूर (गुजरात), घोघला (दमण व दीव), कासारकोड आणि पादुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), ऋषिकोंडा (आंध्रप्रदेश), गोल्डन बीच (ओडिशा) आणि राधानगर (अंदमान व निकोबार)

ठळक बाबी

👉दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा शनिवार हा ‘आंतरराष्ट्रीय तटिय स्वच्छता दिन’ साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस 19 सप्टेंबर 2020 रोजी साजरा करण्यात आला आहे. 

👉या दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून यासंबंधी घोषणा करण्यात आली.

👉‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्या आठ किनाऱ्यांचा जगातल्या सर्वात स्वच्छ किनाऱ्यांच्या यादीत समावेश होणार.

"BEAMS" (सागरी किनारा पर्यावरण व सौंदर्यिकरण व्यवस्थापन सेवा)

👉हा भारत सरकारचा स्वतःचा कार्यक्रम आहे, ज्याच्याअंतर्गत स्वच्छ किनाऱ्यांना राष्ट्रीय प्रमाणपत्र बहाल केले जातात.

👉 किनारी प्रदेशात शाश्वत विकासासाठी असलेल्या धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी SICOM आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) प्रकल्पाच्या अंतर्गत BEAM कार्यक्रम राबवत आहे.

👉 तटीय व्यवस्थापनाद्वारे किनारी आणि सागरी पर्यावरण तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने मंत्रालयाने संवादात्मक ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) उपक्रम राबवत आहे.

👉 ICZMची संकल्पना 1992 साली रिओ दे जनेरो येथे झालेल्या पृथ्वी शिखर परिषदेत मांडली गेली होती.

‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र

🌷हा पर्यावरणाशी अनुकूल असलेल्या पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सागरी किनारा, सागरी परिसंस्था किंवा शाश्वत बोटिंग टूरिझम कार्यवाहक यांना बहाल केला जाऊ शकणारा सन्मान आहे. हा सन्मान डेन्मार्कच्या फाउंडेशन फॉर एनविरोनमेंटल एज्युकेशन (FEE) या ना-नफा संस्थेच्यावतीने दिला जातो.