Saturday 26 September 2020

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.


कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती


कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे


कलम १४. - कायद्यापुढे समानता


कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा


कलम १८. - पदव्या संबंधी


कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार


कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी


कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.


कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना


कलम ४४. - समान नागरी कायदा


कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण


कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन


कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग


कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे


कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती


कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक


कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता


कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही


कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ


कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग


कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती


कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता


कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग


कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक


कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार


कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ


कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार


कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी


कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल


कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य


कलम ७९ - संसद


कलम ८० - राज्यसभा


कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील


कलम ८१. - लोकसभा


कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन


कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते


कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो


कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही


कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो


कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या


कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक


कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार


कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय


कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.


कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात


कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक


कलम १५३. - राज्यपालाची निवड


कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ


कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता


कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)


कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती


कलम १७०. - विधानसभा


कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग


कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक


कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार


कलम २१४. - उच्च न्यायालय


कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय


कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये


कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार


कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी


कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार


कलम २८०. - वित्तआयोग


कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा


कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग


कलम ३२४. - निवडणूक आयोग


कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा


कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा


कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती


कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी


कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी


कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी


कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती


कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती


कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे


कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIS Recruitment 2024

BIS Recruitment : BIS Bharti 2024 भारतीय मानक ब्युरो नवीन नोकरी भरती जाहिरात प्रकाशित झाली आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये एकूण 345 रिक्त असणाऱ्...